MPSC 2022 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 86 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — लोक सभा. सर्वप्रथम हे ओळखा की हा प्रश्न संसदेविषयी नाही. दिलेल्या चार नावांपैकी तीन नावे आज घटनात्मक सभागृहांची म्हणून परिचित आहेत — संसदेची लोकसभा व राज्यसभा आणि राज्य विधिमंडळाची विधानसभा — आणि प्रश्न ज्या काळाविषयी विचारतो त्या काळात यांपैकी एकही अस्तित्वात नव्हते. राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली आणि पहिली लोकसभा 1952 मध्ये गठित झाली, तर ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स संघटनेचे पहिले अधिवेशन डिसेंबर 1927 मध्ये मुंबईत भरले. म्हणजे प्रश्न स्वातंत्र्याच्या एक पिढी आधी एका संस्थानात काम करणाऱ्या संघटनेविषयी विचारतो आहे, आणि उत्तर असे नाव आहे ज्याचे स्पेलिंग योगायोगाने आधुनिक सभागृहासारखे आहे. त्या काळाच्या चौकटीत वाचले तर नाव पारदर्शक होते : मराठी स्तंभात ते 'लोक सभा' असे दोन शब्दांत छापले आहे आणि त्याचा अर्थ फक्त लोकांची सभा एवढाच होतो. संस्थानांतील प्रजेच्या चळवळींनी वापरलेली नावे नेमकी याच कुटुंबातली होती. विखुरलेल्या या चळवळींना समान व्यासपीठ मिळावे म्हणून 1927 मध्ये उभी राहिलेली अखिल भारतीय संस्थानी प्रजा परिषद ही अशाच संस्थांची शिखर संघटना होती, आणि तिच्या घटक संस्थांना 'प्रजा मंडळे किंवा लोक परिषदा' अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाई; कोल्हापुरातील 'लोक सभा' नेमकी याच कुटुंबात बसते. तिचे कामही अशा संस्थांचे नेहमीचे काम होते : ज्या संस्थानात निवडून आलेले विधिमंडळ नव्हते आणि ब्रिटिश भारताने मिळवलेले वृत्तपत्रस्वातंत्र्यही नव्हते, तिथे प्रजेची गाऱ्हाणी संस्थानिकासमोर व प्रशासनासमोर मांडणे. उत्तरासोबत कोल्हापूरचा संदर्भ लक्षात ठेवण्याजोगा आहे. कोल्हापूर हे ज्येष्ठ मराठा संस्थान; ताराबाईंच्या पुत्राच्या वंशातील शिवाजी महाराजांच्या वंशजांचे राज्य, आणि 1920 च्या दशकापर्यंत त्याच्या पाठीशी शाहू महाराजांच्या सुधारणावादी कारकिर्दीचा — 1894 ते 1922 — वारसा उभा होता; 1902 चा आरक्षणाचा हुकूम आणि 1917 पासूनचे मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण त्यांनी तोवर दिले होते. म्हणजे राजकीयदृष्ट्या असामान्यरीत्या जागी असलेली प्रजा असलेले हे संस्थान होते, आणि म्हणूनच लोकांची गाऱ्हाणी मांडणारी संघटित संस्था इथे लवकर उभी राहिली. कोल्हापूर 14 ऑगस्ट 1947 रोजी भारतीय अधिराज्यात सामील झाले आणि 1 मार्च 1949 रोजी मुंबई राज्यात विलीन झाले. नोंदवायचा पर्याय (1) आहे. एक नोंद : प्रश्नपत्रिकेत या राष्ट्रीय संघटनेचे नाव 'ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स काँग्रेस' असे छापले आहे, तर ती संघटना सर्वसाधारणपणे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फरन्स — अखिल भारतीय संस्थानी प्रजा परिषद — या नावाने ओळखली जाते.

• (2)राज्य सभा — राज्यसभा म्हणजे भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह, राज्यांची परिषद; ती राज्यघटनेने निर्माण केली आणि 1952 मध्ये प्रथम गठित झाली. ती कायम स्वरूपाची असून विसर्जित करता येत नाही, तिचे सदस्य जनतेकडून थेट नव्हे तर राज्यांच्या व केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधिमंडळांतील निवडून आलेल्या सदस्यांकडून निवडले जातात, आणि भारताचे उपराष्ट्रपती हे तिचे पदसिद्ध सभापती असतात. 1920 च्या दशकातील संस्थानांच्या जगाशी तिचा कोणताही संबंध नाही. हा पर्याय इथे येतो कारण या प्रश्नातली चारही नावे जाणीवपूर्वक एकाच शब्दकुळातून घेतली आहेत; त्यामुळे कोल्हापुरातील संस्था ठाऊक नसलेल्या उमेदवाराला तीन सभागृहांची नावे व एक धार्मिक संस्था यांत अंदाज बांधावा लागतो. 'सभा' या शब्दावरच थोडे थांबण्यासारखे आहे : त्याचा अर्थ केवळ मंडळ किंवा बैठक एवढाच असून एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकात भारतभर सर्व प्रकारच्या संस्थांसाठी तो वापरला जात होता — 1870 ची पुणे सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेन्सी असोसिएशन — म्हणजे राज्यघटनेने तो शब्द विशिष्ट सभागृहांना जोडण्याच्या कितीतरी आधीपासून.
• (3)विधान सभा — विधानसभा म्हणजे भारतीय राज्यघटनेखालील राज्याचे विधिमंडळाचे कनिष्ठ सभागृह; अनुच्छेद 170 ने तिची तरतूद केली असून राज्यातील जनता तिच्या सदस्यांची थेट निवड करते आणि तिचा कार्यकाल आधी विसर्जन न झाल्यास पाच वर्षांचा असतो. राज्यसभेप्रमाणेच ही 1950 नंतरची घटनात्मक संस्था असल्याने 1927 पूर्वी कोल्हापुरात ती कार्यरत असणे अशक्य आहे. हा पर्याय केवळ तारखेने नव्हे तर तत्त्वतःही चुकीचा ठरण्याचे आणखी एक कारण आहे : संस्थानात या प्रकारचे विधिमंडळ मुळात नसतेच. संस्थानिक दिवाणामार्फत व प्रशासनामार्फत राज्य चालवत असे आणि फार तर सल्लागार किंवा नामनिर्देशित मंडळ असे; प्रजा मंडळ चळवळीचा सगळा मुद्दाच हा होता की संस्थानांतील प्रजेला मताधिकारही नव्हता आणि 1909, 1919 व 1935 च्या कायद्यांनी ब्रिटिश भारताला टप्प्याटप्प्याने दिलेल्या प्रातिनिधिक संस्थाही नव्हत्या. म्हणून कोल्हापुरात गाऱ्हाणी मांडणारी संस्था विधिमंडळाचे सभागृह नव्हे तर लोकांची संघटनाच असणे अपरिहार्य होते.
• (4)परोपकारिणी सभा — परोपकारिणी सभा ही खरोखर अस्तित्वात असलेली संस्था आहे आणि म्हणूनच चुकीच्या पर्यायांपैकी सर्वाधिक शिकवणारा पर्याय हाच ठरतो; पण ती वेगळ्या चळवळीची, वेगळ्या प्रदेशाची व वेगळ्या हेतूची आहे. आर्य समाजाचे संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी 16 ऑगस्ट 1880 रोजी तिची स्थापना केली आणि फेब्रुवारी 1883 मध्ये राजस्थानातील अजमेर येथे तिची नोंदणी झाली; दयानंदांनी आपली मालमत्ता व आपले ग्रंथ मृत्युपत्राने तिला दिले, आणि त्यांचे धार्मिक व शैक्षणिक कार्य पुढे नेणे, त्यांचे लेखन प्रकाशित करणे व अजमेर येथील संस्था चालवणे यासाठी ती आजही कार्यरत आहे. ती आर्य समाजाची धार्मिक व परोपकारी संस्था असून संस्थानातील प्रजेची राजकीय संघटना नाही, आणि कोल्हापूरशी तिचा काहीही संबंध नाही. हे नाव ओळखणारा उमेदवार ते दयानंदांची संस्था म्हणूनच ओळखेल — आणि तीन घटनात्मक सभागृहांमध्ये संभवनीय दिसणारी एकमेव ऐतिहासिक संस्था म्हणून तिला इथे ठेवण्याचे कारणही तेच आहे.

स्वातंत्र्यापूर्वी भारताच्या भूभागापैकी सुमारे दोन-पंचमांश भाग ब्रिटिश भारताबाहेर, ब्रिटिशांचे सार्वभौमत्व मान्य करणाऱ्या पण स्वतःच्या राज्यकर्त्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या सुमारे पाचशेसाठ संस्थानांत होता. शेजारी मिळत असलेल्या राजकीय हक्कांपैकी एकही या संस्थानांच्या प्रजेला मिळत नव्हता : 1909, 1919 व 1935 च्या सुधारणा ब्रिटिश भारताला लागू होत्या, त्यामुळे संस्थानांत निवडून आलेली विधिमंडळे नव्हती, जबाबदार मंत्रिमंडळे नव्हती, आणि वृत्तपत्रांना व सभा घेण्याच्या हक्काला अनेकदा कोणतेही संरक्षण नव्हते. याला मिळालेले उत्तर म्हणजे प्रजा मंडळ चळवळ — नागरी स्वातंत्र्ये व जबाबदार राज्यपद्धती मागण्यासाठी वेगवेगळ्या संस्थानांत उभ्या राहिलेल्या लोकांच्या संघटना, ज्यांना प्रजा मंडळ, प्रजा परिषद व लोक परिषद अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाई. या विखुरलेल्या संस्थांना समान व्यासपीठ देण्यासाठी अखिल भारतीय संस्थानी प्रजा परिषद उभी राहिली आणि तिचे पहिले अधिवेशन डिसेंबर 1927 मध्ये मुंबईत भरले. संस्थानांतील आंदोलन हा त्या त्या संस्थानाचा प्रश्न आहे या भूमिकेतून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने या चळवळीपासून दहा वर्षांहून अधिक काळ अंतर राखले आणि 1939 मध्येच आपली भूमिका बदलली, जेव्हा जवाहरलाल नेहरू या परिषदेचे अध्यक्ष झाले आणि 1946 पर्यंत त्या पदावर राहिले. स्वातंत्र्यानंतर 25 एप्रिल 1948 रोजी परिषदेने स्वतःचे विसर्जन केले आणि तिचे घटक काँग्रेसमध्ये विलीन झाले; जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स हा एकमेव अपवाद राहिला. कोल्हापूर हे ज्येष्ठ मराठा संस्थान व शाहू महाराजांच्या सुधारणांचे केंद्र; ते 14 ऑगस्ट 1947 रोजी भारतात सामील झाले आणि 1 मार्च 1949 रोजी मुंबई राज्यात विलीन झाले.

एमपीएससीचा इतिहासाचा भाग बऱ्याच अंशी महाराष्ट्रावर, आणि महाराष्ट्रात मुख्यतः दोन गोष्टींवर — समाजसुधारणा चळवळ आणि संस्थानांचे राजकारण, विशेषतः कोल्हापूर व बडोदा — उभा आहे. संस्थानांवरील प्रश्नांत उमेदवाराला बहुधा दोन पातळ्या एकाच वेळी सांभाळाव्या लागतात : राष्ट्रीय संघटना आणि स्थानिक संस्था. इथे राष्ट्रीय संघटना 1927 ची संस्थानी प्रजा परिषद आहे आणि स्थानिक संस्था तिच्या आधी कोल्हापुरात कार्यरत असलेली; प्रश्नाने राष्ट्रीय संघटनेला काळाचा आधारबिंदू म्हणून वापरले आहे. या आयोगाची एक आवडती रचनाही इथे दिसते : पूर्णपणे वेगळ्या संदर्भातून परिचित असलेली नावे पर्याय म्हणून देणे, जेणेकरून ओळख उमेदवाराच्या बाजूने नव्हे तर विरोधात काम करेल. यांतली तीन नावे शाळकरी मुलालाही ओळखता येतील अशी सभागृहे आहेत, आणि तिन्ही एकाच कारणाने चुकीची ठरतात — प्रश्नातील घटनांनंतर वीस वर्षांनीही अस्तित्वात नसलेल्या राज्यघटनेची ती अपत्ये आहेत. या प्रश्नातून बांधण्यासारखी सवय म्हणजे पर्यायांचे मूल्यमापन करण्याआधी त्यांची तारीख तपासणे. प्रश्नातील काळानंतर निर्माण झालेल्या संस्थेचे नाव असलेला कोणताही पर्याय विषयाचे कोणतेही ज्ञान नसतानाही बाद करता येतो, आणि इथे या एका कसोटीवर चारपैकी दोन पर्याय गळून पडतात.

• संस्थानांतील प्रजेच्या चळवळींना समान व्यासपीठ देणाऱ्या अखिल भारतीय संस्थानी प्रजा परिषदेचे पहिले अधिवेशन डिसेंबर 1927 मध्ये मुंबईत भरले; तिच्या घटक संस्थांना प्रजा मंडळे किंवा लोक परिषदा अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाई.
• भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने संस्थानी प्रजेच्या चळवळीला 1939 पासूनच पाठिंबा दिला, जेव्हा जवाहरलाल नेहरू परिषदेचे अध्यक्ष झाले व 1946 पर्यंत राहिले; 25 एप्रिल 1948 रोजी परिषदेने स्वतःचे विसर्जन केले आणि तिचे घटक काँग्रेसमध्ये विलीन झाले.
• संस्थानांत निवडून आलेली विधिमंडळे नव्हती आणि 1909, 1919 व 1935 च्या सुधारणांनी ब्रिटिश भारताला दिलेले राजकीय हक्क तिथल्या प्रजेला नव्हते; म्हणूनच गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी लोकांच्या संघटना संस्थानांच्या आतच उभ्या राहिल्या.
• कोल्हापूर हे शिवाजी महाराजांच्या वंशजांकडे असलेले ज्येष्ठ मराठा संस्थान असून त्याच्या पाठीशी 1894 ते 1922 या शाहू महाराजांच्या सुधारणावादी कारकिर्दीचा वारसा होता — 1902 चा आरक्षणाचा हुकूम आणि 1917 पासूनचे मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण.
• कोल्हापूर 14 ऑगस्ट 1947 रोजी भारतीय अधिराज्यात सामील झाले आणि 1 मार्च 1949 रोजी मुंबई राज्यात विलीन झाले; या संस्थानाच्या सीमा आजच्या महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्याशी बऱ्याच अंशी जुळतात.

• 'लोक सभा' हा पर्याय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह म्हणून वाचणे; ती 1952 मध्ये प्रथम गठित झाली आणि 1927 पूर्वी संस्थानात असणे अशक्य आहे
• प्रश्नातील काळाच्या कसोटीवर पर्याय न तपासणे; केवळ ती एकच कसोटी राज्यसभा व विधानसभा हे दोन्ही पर्याय, कोल्हापूरविषयी काहीही माहीत नसतानाही, बाद करते
• परोपकारिणी सभा ही संस्थानांतील राजकीय संघटना मानणे; ती दयानंद सरस्वतींनी 1880 मध्ये स्थापन केलेली व अजमेर येथे नोंदणी झालेली आर्य समाजाची संस्था आहे
• संस्थानात आधुनिक अर्थाने विधिमंडळ असते असे गृहीत धरणे; तिथे संस्थानिक व प्रशासन असे आणि लोकांची गाऱ्हाणी स्वयंसेवी संघटनांनाच मांडावी लागत

संस्थानांचे राजकारण एमपीएससीच्या पेपरात युक्तिवादापेक्षा नावे व तारखांच्या रूपाने तपासले जाते : कोणत्या संस्थानात कोणती संघटना काम करत होती, अखिल भारतीय संस्थानी प्रजा परिषद केव्हा व कुठे स्थापन झाली, ठरावीक वर्षी तिचे अध्यक्षपद कोणाकडे होते, अमुक संस्थान केव्हा सामील झाले किंवा विलीन झाले, आणि कोणती सुधारणा कोणत्या राज्यकर्त्याशी जोडलेली आहे. कोल्हापूर व बडोदा इतर कोणत्याही संस्थानापेक्षा अधिक वेळा येतात, कारण दोन्हींकडे सुधारणावादी राज्यकर्ते होते आणि त्यांचे उपक्रम महाराष्ट्राच्या समाजसुधारणा अभ्यासक्रमाचा भाग आहेत. आयोग या आकाराचे प्रश्नही बांधते, ज्यात पर्याय वर्णन नसून केवळ नावे असतात; त्यामुळे उमेदवाराला तत्त्वावरून तर्क करण्याऐवजी नाव ओळखावे लागते. त्यावरचा बचाव म्हणजे प्रत्येक पर्यायाची तारीख आधी तपासणे, कारण प्रश्नातील काळात अस्तित्वातच नसलेली संस्था इतर कोणत्याही कारणाशिवाय चुकीची ठरते. या भागाची तयारी करणाऱ्याने दख्खनमधील संस्थाने, त्यांचे राज्यकर्ते, तिथल्या प्रजा संघटना आणि विलीनीकरणाच्या तारखा अशी छोटी यादी करून ठेवावी.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  संस्थानांतील प्रजेच्या चळवळींना समान व्यासपीठ देणाऱ्या अखिल भारतीय संस्थानी प्रजा परिषदेचे पहिले अधिवेशन कोणत्या वर्षी व कोठे भरले ?

  • (a)1919, अमृतसर
  • (b)1927, मुंबई
  • (c)1938, हरिपुरा
  • (d)1946, उदयपूर

  उत्तर(b) 1927, मुंबई. वेगवेगळ्या संस्थानांत उभ्या राहिलेल्या व प्रजा मंडळे किंवा लोक परिषदा अशा नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थांची ही शिखर संघटना होती आणि तिने संस्थानांत नागरी स्वातंत्र्ये व जबाबदार राज्यपद्धतीचा आग्रह धरला. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तिच्यापासून 1939 पर्यंत अंतर राखून राहिली; त्या वर्षी जवाहरलाल नेहरू तिचे अध्यक्ष झाले व 1946 पर्यंत राहिले. स्वातंत्र्यानंतर 25 एप्रिल 1948 रोजी परिषदेने स्वतःचे विसर्जन केले आणि जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स वगळता तिचे घटक काँग्रेसमध्ये विलीन झाले.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  परोपकारिणी सभेची स्थापना कोणी केली आणि ती कोणत्या शहराशी जोडलेली आहे ?

  • (a)महादेव गोविंद रानडे, पुणे
  • (b)स्वामी दयानंद सरस्वती, अजमेर
  • (c)शाहू महाराज, कोल्हापूर
  • (d)ज्योतिराव फुले, मुंबई

  उत्तर(b) स्वामी दयानंद सरस्वती, अजमेर. आर्य समाजाच्या संस्थापकांनी 16 ऑगस्ट 1880 रोजी परोपकारिणी सभेची स्थापना केली आणि फेब्रुवारी 1883 मध्ये अजमेर येथे तिची नोंदणी झाली; आपली मालमत्ता व आपले ग्रंथ त्यांनी मृत्युपत्राने तिला दिले आणि त्यांचे धार्मिक व शैक्षणिक कार्य ती त्याच शहरातून पुढे नेते. कोल्हापूरशी किंवा संस्थानी प्रजेच्या चळवळीशी तिचा संबंध नाही, म्हणून हे नाव ओळखणारा उमेदवार तो पर्याय तत्काळ बाद करू शकतो.