MPSC 2022 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 85 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (2) — समलैंगिकता. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 चे शीर्षक 'अनैसर्गिक अपराध' असे होते आणि ते कोणत्याही पुरुष, स्त्री किंवा प्राण्याशी निसर्गक्रमाविरुद्ध स्वेच्छेने केलेल्या शरीरसंबंधाला शिक्षा देत असे. शब्दशः पाहिले तर हे कलम संबंधित व्यक्तींच्या लिंगाचा विचार न करता काही विशिष्ट कृतींना लागू होत होते, पण व्यवहारात भारतात समलैंगिक वर्तनाला गुन्हा ठरवणारे साधन हेच कलम होते, आणि समलैंगिकतेशीच त्याचा संबंध सर्वत्र जोडला जातो. ही तरतूद वसाहतकालीन वारसा आहे : थॉमस बॅबिंग्टन मेकॉले यांच्या अध्यक्षतेखालील विधि आयोगाने भारतीय दंड संहितेचा मसुदा तयार केला, ती 1860 मध्ये मंजूर होऊन 1862 मध्ये अंमलात आली, आणि कलम 377 ने लैंगिक नीतिमत्तेविषयीचा व्हिक्टोरियन दृष्टिकोन भारतात आणला; पुढे त्याच मार्गाने तो ब्रिटनच्या इतर वसाहतींतही गेला. या कलमाचा आधुनिक इतिहास उमेदवाराला क्रमाने सांगता आला पाहिजे. 2009 मध्ये नाझ फाउंडेशन विरुद्ध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे कलम मर्यादित अर्थाने वाचले, जेणेकरून प्रौढांमधील खासगी व संमतीच्या लैंगिक कृतींना ते लागू होणार नाही. 2013 मध्ये सुरेश कुमार कौशल विरुद्ध नाझ फाउंडेशन या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तो निकाल रद्द करून कलम पूर्ववत केले आणि हा प्रश्न संसदेच्या अखत्यारीतील आहे असे म्हटले. अखेर 6 सप्टेंबर 2018 रोजी निकाल झालेल्या नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारतीय संघराज्य या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने ठरवले की, प्रौढांमधील संमतीच्या लैंगिक वर्तनाला गुन्हा ठरवण्यापुरते कलम 377 घटनाबाह्य आहे; समता, प्रतिष्ठा व खासगीपणाचा हक्क यांवर हा निकाल उभा आहे. जे रद्द झाले नाही तेही तितकेच महत्त्वाचे आहे : संमतीशिवाय केलेल्या कृती, अल्पवयीनांशी संबंधित कृती आणि पशुसंभोग यांना कलम 377 लागू राहिले, म्हणजे कलम पूर्णपणे पुसले गेले नसून त्याची व्याप्ती मर्यादित करण्यात आली. आणखी दोन मुद्द्यांनी चित्र पूर्ण होते. 'समलैंगिकता' हा शब्द कलमाच्या मजकुरात कुठेही येत नाही — प्रश्न कलमाची भाषा नव्हे तर ते ज्या विषयासाठी ओळखले जाते तो विषय तपासतो आहे. आणि भारतीय दंड संहितेची जागा आता भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने घेतली असून ती 1 जुलै 2024 पासून अंमलात आली आहे; म्हणून आजच्या उमेदवाराने कलम 377 हे रद्द झालेल्या संहितेतील कलम म्हणून आणि त्यावरील प्रमुख निकाल आजही लागू असल्याचे लक्षात ठेवावे. नोंदवायचा पर्याय (2) आहे.

• (1)मंदीर प्रवेश — मंदिर प्रवेश हा भारतीय दंड संहितेचा विषयच नाही, म्हणून हा पर्याय तपशिलात नव्हे तर स्वरूपातच चुकीचा ठरतो. तथाकथित अस्पृश्य जातींना हिंदू मंदिरांत प्रवेश मिळण्याचा लढा पूर्णपणे वेगळ्या कायद्यांच्या मार्गाने चालला : संस्थाने व प्रांतांचे जाहीरनामे व कायदे, ज्यांत 1936 चा त्रावणकोर मंदिर प्रवेश जाहीरनामा आणि 1947 चा मुंबई हरिजन मंदिर प्रवेश कायदा सर्वाधिक ओळखीचे आहेत; नंतर राज्यघटनेचा अनुच्छेद 25(2)(ब), जो सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था हिंदूंच्या सर्व वर्गांना व गटांना खुल्या करण्यासाठी कायदा करण्याची मुभा राज्याला देतो; आणि पुढे अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955, ज्याचे 1976 मध्ये नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम असे नामकरण झाले आणि ज्याने अस्पृश्यतेतून उद्भवणारी कोणतीही अपात्रता लादणे हा गुन्हा ठरवला. महाराष्ट्रात हा विषय मुख्यतः साने गुरुजींच्या पंढरपूर उपोषणातून स्मरणात आहे — 1 ते 11 मे 1947 या काळातील त्या उपोषणाच्या शेवटी विठ्ठल मंदिराचे दरवाजे सर्वांसाठी उघडले गेले. कलम 377 चा यांपैकी कशाशीही संबंध नाही. (मराठी स्तंभात हा पर्याय 'मंदीर प्रवेश' असा, दीर्घ ईकारासह छापला आहे.)
• (3)व्यभिचार — व्यभिचार हा भारतीय दंड संहितेखालील गुन्हा होता खरा, पण कलम 497 खाली, कलम 377 खाली नव्हे; आणि हे दोन क्रमांक उमेदवाराला वेगळे ठाऊक आहेत की नाही एवढेच तपासण्यासाठी हा पर्याय ठेवलेला आहे. कलम 497 दुसऱ्या पुरुषाच्या पत्नीशी त्या पुरुषाच्या संमतीशिवाय शरीरसंबंध ठेवणाऱ्या पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा देत असे; पत्नी मात्र साहाय्यकारी म्हणूनही शिक्षापात्र नव्हती, आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 198(2) अन्वये केवळ पीडित पतीलाच खटला दाखल करता येत असे. जोसेफ शाईन विरुद्ध भारतीय संघराज्य या प्रकरणात 27 सप्टेंबर 2018 रोजी पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने हे कलम कालबाह्य, मनमानी व पितृसत्ताक ठरवून रद्द केले; ते पत्नीला पतीची मालमत्ता मानते आणि तिच्या स्वायत्ततेचा, प्रतिष्ठेचा व खासगीपणाचा भंग करते असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला. तारखांचा योगायोग या गोंधळाला हातभार लावतो हे लक्षात ठेवा : कलम 377 ची व्याप्ती 6 सप्टेंबर 2018 रोजी मर्यादित झाली आणि कलम 497 तीन आठवड्यांनी रद्द झाले — दोन्ही निकाल घटनापीठांचे, आणि त्या वर्षाच्या कोणत्याही आढाव्यात ते एकत्रच येतात.
• (4)सरोगसी — हा पर्याय सुचवतो त्या अर्थाने सरोगसी हा भारतात कधीही दंडविधानाचा विषय राहिलेला नाही. कित्येक वर्षे ती केवळ साहाय्यित प्रजनन तंत्रज्ञान केंद्रांसाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे चालत होती, आणि त्याच मोकळ्या जागेत मोठा व्यावसायिक सरोगसी उद्योग वाढला; पुढे तिच्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात आला — सरोगसी (नियमन) अधिनियम, 2021, जो ठरावीक परिस्थितीत परोपकारी सरोगसीला परवानगी देतो व व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घालतो, आणि त्याच्या जोडीने साहाय्यित प्रजनन तंत्रज्ञानाचे नियमन करणारा कायदा. निर्बंध याआधीच सुरू झाले होते : 2013 मध्ये परदेशी समलिंगी जोडपी व एकल पालक यांना मज्जाव करण्यात आला आणि 2015 मध्ये परदेशी नागरिकांसाठीची व्यावसायिक सरोगसी थांबवण्यात आली. या पर्यायाचा हेतू असा की, कलम 377 चा संबंध लैंगिक बाबींशी आहे एवढेच ठाऊक असलेला उमेदवार त्या क्षेत्रातील कोणत्याही विषयाकडे हात घालू शकतो; इथे आवश्यक असलेली शिस्त म्हणजे क्रमांक व विषय यांची जोडी पक्की करणे, आणि कलम 377 ही अनैसर्गिक अपराधांची तरतूद असून तिच्याखालीच समलैंगिक वर्तनावर खटले भरले जात होते.

भारतीय दंड संहितेचे कलम 377 हे 1860 पासून एकविसाव्या शतकापर्यंत टिकून राहिलेल्या आणि नंतर घटनात्मक आव्हानात कोसळलेल्या मोजक्या तरतुदींपैकी एक. 'निसर्गक्रमाविरुद्ध शरीरसंबंध' ही त्याची भाषा जाणीवपूर्वक अस्पष्ट होती आणि तिचा प्रत्यक्ष परिणाम समलैंगिक वर्तन गुन्हा ठरवण्यात झाला; शिक्षा आजीवन कारावासापर्यंत जाऊ शकत होती. हे कलम संपवणारा खटल्यांचा प्रवास घटनात्मक अन्वयार्थ कसा पुढे सरकतो याचा उत्तम अभ्यासविषय आहे. 2009 मध्ये नाझ फाउंडेशन प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने ठरवले की, प्रौढांमधील खासगी संमतीच्या कृतींपुरते हे कलम अनुच्छेद 14, 15 व 21 चा भंग करते. 2013 मध्ये सुरेश कुमार कौशल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तो निकाल फिरवला आणि लोकसंख्येचा अत्यल्प भागच यामुळे बाधित होतो व रद्द करण्याचे काम कायदेमंडळाचे आहे असे नमूद केले. पुढे भूमिका बदलली : 2017 मध्ये के. एस. पुट्टस्वामी प्रकरणात नऊ न्यायाधीशांच्या पीठाने खासगीपणा हा अनुच्छेद 21 खालील मूलभूत हक्क ठरवला आणि कौशल प्रकरणातील तर्कावर स्पष्ट शंका घेतली. 6 सप्टेंबर 2018 रोजी नवतेज सिंग जोहर प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने एकमताने कलम 377 प्रौढांमधील संमतीच्या लैंगिक वर्तनापुरते घटनाबाह्य ठरवले, तर संमतीशिवायच्या कृती, अल्पवयीनांशी संबंधित कृती व पशुसंभोग यांसाठी कलम कायम ठेवले. त्याच वर्षी याच कुटुंबातील आणखी दोन निकाल आले — कलम 497 खालील व्यभिचारावरील जोसेफ शाईन आणि मंदिर प्रवेशासंबंधीचा शबरीमला निकाल — म्हणून 2018 हे वर्ष एकत्रच लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. भारतीय दंड संहितेची जागा आता भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने घेतली असून ती 1 जुलै 2024 पासून लागू आहे.

फौजदारी कायद्यातील प्रसिद्ध कलमे एमपीएससी क्रमांकावरून तपासते, आणि ते अगदी सोप्या पद्धतीने : क्रमांक देऊन विषय विचारायचा, किंवा विषय देऊन क्रमांक विचारायचा. वारंवार येणारी कलमे मोजकी असून त्यांची यादी करता येते — राजद्रोहाचे 124अ, खुनाचे 302, बलात्काराचे 376, अनैसर्गिक अपराधांचे 377, व्यभिचाराचे 497, विवाहित स्त्रीवरील क्रौर्याचे 498अ — आणि ती छोटी तक्ता म्हणून पाठ केल्याचा परतावा कष्टाच्या तुलनेत खूप मोठा असतो. या प्रश्नाची अडचण वाढते ती अशी की चारही पर्याय कायदा, नीती व वैयक्तिक आयुष्य या एकाच व्यापक क्षेत्रातले आहेत; त्यामुळे कलम 377 चा संबंध लैंगिकतेशी आहे एवढाच अंदाज असलेल्या उमेदवाराला समलैंगिकता, व्यभिचार व सरोगसी यांत निवड करण्याचा आधारच उरत नाही. दुसरी सवय म्हणजे प्रत्येक कलमाला त्याचा प्रमुख निकाल जोडून ठेवणे, कारण एका वर्षी विषय विचारणारा आयोग पुढच्या वर्षी निकाल विचारतो : 377 साठी नवतेज सिंग जोहर, 497 साठी जोसेफ शाईन, आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या रद्द झालेल्या कलम 66अ साठी श्रेया सिंघल. हा प्रश्न ऑगस्ट 2022 च्या पेपरात आला तेव्हा 2018 चे दोन्ही निकाल ताजे व चर्चेत होते; आयोगाच्या चालू घडामोडी योजना व नेमणुकांइतक्याच सहजतेने कायदेविषयक बातम्यांतूनही येतात याची ही आठवण आहे.

• भारतीय दंड संहितेचे 'अनैसर्गिक अपराध' या शीर्षकाखालील कलम 377 निसर्गक्रमाविरुद्धच्या शरीरसंबंधाला शिक्षा देत असे आणि भारतात समलैंगिक वर्तन गुन्हा ठरवणारी तरतूद हीच होती; मात्र 'समलैंगिकता' हा शब्द त्याच्या मजकुरात कुठेही येत नाही.
• भारतीय दंड संहितेचा मसुदा मेकॉले यांच्या अध्यक्षतेखालील विधि आयोगाने तयार केला, ती 1860 मध्ये मंजूर होऊन 1862 मध्ये अंमलात आली; म्हणून कलम 377 ही भारतीय नवनिर्मिती नसून वसाहतकालीन वारसा आहे.
• नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारतीय संघराज्य या प्रकरणात 6 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने एकमताने कलम 377 प्रौढांमधील संमतीच्या लैंगिक वर्तनापुरते घटनाबाह्य ठरवले; संमतीशिवायच्या कृती, अल्पवयीनांशी संबंधित कृती व पशुसंभोग यांसाठी कलम कायम राहिले.
• त्याआधीचे टप्पे म्हणजे 2009 चे नाझ फाउंडेशन विरुद्ध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, ज्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने कलमाची व्याप्ती मर्यादित वाचली, आणि 2013 चे सुरेश कुमार कौशल विरुद्ध नाझ फाउंडेशन, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम पूर्ववत केले.
• व्यभिचार हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 खालील स्वतंत्र गुन्हा होता आणि जोसेफ शाईन विरुद्ध भारतीय संघराज्य या प्रकरणात 27 सप्टेंबर 2018 रोजी तो रद्द झाला; भारतीय दंड संहितेची जागा भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलै 2024 पासून घेतली आहे.

• कलम 377 आणि कलम 497 यांचे विषय अदलाबदल करणे; 377 अनैसर्गिक अपराधांचे आणि 497 व्यभिचाराचे कलम आहे
• कलम 377 पूर्णपणे रद्द झाले असे समजणे; प्रौढांमधील संमतीच्या वर्तनापुरतेच ते घटनाबाह्य ठरले असून उर्वरित व्याप्ती कायम आहे
• कलमाच्या मजकुरात 'समलैंगिकता' हा शब्द असल्याचे गृहीत धरणे; प्रश्न भाषेवर नव्हे तर कलम ज्या विषयासाठी ओळखले जाते त्यावर बांधलेला आहे
• 2009 चा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम मानणे; 2013 मध्ये तो फिरवला गेला आणि 2018 मध्येच घटनापीठाने अंतिम भूमिका घेतली

कायद्यावरील प्रश्न राज्यसेवेच्या पेपरात दोन रूपांत येतात : कलम क्रमांक व विषय यांची जोडी, आणि एखाद्या निकालाचे नाव व त्याचा परिणाम. दोन्हींसाठी तयारीचे स्वरूप तक्त्याचे असते — डावीकडे कलम, मध्यभागी विषय, उजवीकडे त्यावरील प्रमुख निकाल व त्याचे वर्ष. अशा प्रश्नांत चुकीचे पर्याय बहुधा त्याच क्षेत्रातले असतात, म्हणून विषयाची ढोबळ ओळख पुरत नाही आणि नेमका क्रमांक ठाऊक असावा लागतो. दुसरे म्हणजे नव्या संहितांच्या अंमलबजावणीनंतर 'भारतीय दंड संहितेचे कलम' असा उल्लेख असलेले प्रश्न आता ऐतिहासिक संदर्भात वाचावे लागतात; जुने कलम व त्याचा नवा क्रमांक अशी जोडी लिहून ठेवणे पुढील परीक्षांसाठी उपयुक्त ठरते. आणि हा प्रश्न आठवण करून देतो की, आयोगाच्या चालू घडामोडींत महत्त्वाचे न्यायालयीन निकाल नियमितपणे येतात, म्हणून वर्षभरातील घटनापीठांचे निकाल स्वतंत्र यादीत नोंदवत राहावेत.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  प्रौढांमधील संमतीच्या लैंगिक वर्तनापुरते भारतीय दंड संहितेचे कलम 377 कोणत्या निकालाने घटनाबाह्य ठरवले ?

  • (a)सुरेश कुमार कौशल विरुद्ध नाझ फाउंडेशन
  • (b)नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारतीय संघराज्य
  • (c)जोसेफ शाईन विरुद्ध भारतीय संघराज्य
  • (d)श्रेया सिंघल विरुद्ध भारतीय संघराज्य

  उत्तर(b) नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारतीय संघराज्य. 6 सप्टेंबर 2018 रोजी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला. सुरेश कुमार कौशल हा 2013 चा निकाल असून त्याने उलट कलम पूर्ववत केले होते; जोसेफ शाईनने व्यभिचाराचे कलम 497 रद्द केले, आणि श्रेया सिंघलने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 66अ रद्द केले.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  साने गुरुजींच्या 1947 मधील उपोषणानंतर कोणत्या मंदिराचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले झाले ?

  • (a)पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर
  • (b)नाशिकचे काळाराम मंदिर
  • (c)कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर
  • (d)त्र्यंबकेश्वर मंदिर

  उत्तर(a) पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर. 1 ते 11 मे 1947 या काळात साने गुरुजींनी पंढरपूर येथे उपोषण केले आणि त्याच्या शेवटी मंदिराचे दरवाजे सर्वांसाठी उघडण्यात आले. नाशिकचे काळाराम मंदिर 1930 च्या डॉ. आंबेडकरांच्या सत्याग्रहाशी जोडलेले आहे, तर मंदिर प्रवेशाचा प्रश्न पुढे अनुच्छेद 25(2)(ब) व नागरी हक्क संरक्षण अधिनियमाच्या मार्गाने हाताळला गेला.