2022 – 23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी क्रिप्टोकरन्सीवर किती टक्के कर लावण्याची घोषणा केली आहे ?
- (1)20% कर अधिक उपकर (सेस)
- (2)25% कर अधिक उपकर (सेस)
- (3)30% कर अधिक उपकर (सेस)
- (4)35% कर अधिक उपकर (सेस)
बरोबर उत्तर पर्याय (3) — 30% कर अधिक उपकर. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी मांडलेल्या 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केले की आभासी अंकीय मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सरसकट तीस टक्के दराने कर आकारला जाईल, आणि त्यावर नेहमीप्रमाणे अधिभार व उपकर लागू राहील. यासाठी प्राप्तिकर अधिनियमात 2022 च्या वित्त अधिनियमाने कलम 115बीबीएच घातले आणि ते 1 एप्रिल 2022 पासून लागू झाले; या कलमाच्या अटी मुख्य दराइतक्याच महत्त्वाच्या आहेत. त्यात तीन निर्बंध बांधलेले आहेत. पहिला — हे उत्पन्न मोजताना संपादनाच्या खर्चाखेरीज कोणतीही वजावट मिळत नाही, म्हणजे मालमत्ता मिळवण्यासाठी किंवा सांभाळण्यासाठी झालेला खर्च — यंत्रसामग्री, वीज, कर्जावरील व्याज — नफ्यातून वजा करता येत नाही. दुसरा — आभासी अंकीय मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून झालेला तोटा या अधिनियमाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीखाली मोजल्या जाणाऱ्या उत्पन्नाशी जुळवून घेता येत नाही. तिसरा — अशी मालमत्ता भेट म्हणून मिळाली तर ती घेणाऱ्याच्या हातात करपात्र ठरते. याला जोडून एक सहायक तरतूदही आहे : कलम 194एस नुसार आभासी अंकीय मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी केलेल्या प्रदानावर एक टक्का कर उद्गमापाशीच कापावा लागतो; विनिर्दिष्ट व्यक्तींसाठी वर्षाला पन्नास हजार रुपये आणि इतरांसाठी दहा हजार रुपये अशी त्याची मर्यादा असून ती तरतूद 1 जुलै 2022 पासून लागू झाली. तिचा हेतू महसूल गोळा करण्यापेक्षा व्यवहारांची नोंद उभी करणे हा अधिक होता, कारण खासगी देवाणघेवाण मंचांवर चालणाऱ्या या बाजारात करयंत्रणेला काहीच दिसत नव्हते. 'आभासी अंकीय मालमत्ता' ही संज्ञाही याच अर्थसंकल्पात प्रथमच व्याख्यित करण्यात आली आणि तिच्यात क्रिप्टोचलने, इतर आभासी चलने व अपरिवर्त्य नाणकांचा समावेश होतो. दोन अर्थनिर्णयनाचे मुद्दे बरोबर बाळगण्यासारखे आहेत, कारण त्यांवरही प्रश्न विचारला जातो. पहिला — एखाद्या व्यवहारावर कर लावणे म्हणजे त्याला कायदेशीर दर्जा देणे नव्हे; शासनाने स्पष्टपणे सांगितले की या करामुळे खासगी क्रिप्टोचलनांना कायदेशीर मान्यता मिळत नाही, आणि त्याच अर्थसंकल्पात भारतीय रिझर्व्ह बँक 'डिजिटल रुपया' म्हणजे मध्यवर्ती बँकेचे अंकीय चलन आणणार असल्याची घोषणा झाली — ते सार्वभौम साधन असून खासगी क्रिप्टो मालमत्तेपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. दुसरा — तीस टक्के हा सरसकट दर आहे, टप्प्यांनुसार लागणारा दर नाही; म्हणजे करदात्याचे इतर उत्पन्न कितीही असो, संपूर्ण नफ्यावर तोच दर लागतो, आणि ज्याचे एकूण उत्पन्न करमुक्त मर्यादेखाली आहे त्यालाही आभासी अंकीय मालमत्तेच्या नफ्यावर तीस टक्के भरावेच लागतात. खूण करायचे उत्तर पर्याय (3) आहे.
- (1)20% कर अधिक उपकर (सेस) — वीस टक्के हा दर या तरतुदीचा नाही. हा पर्याय भुरळ घालतो कारण भारतीय प्राप्तिकर कायद्यात वीस टक्के हा दर दुसऱ्या संदर्भात परिचित आहे — निर्देशांकाचा लाभ घेऊन मोजल्या जाणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यासाठी तो वापरला जातो — आणि क्रिप्टो मालमत्तेच्या नफ्यालाही भांडवली नफा मानले जाईल असे अनेकांना वाटले होते. प्रत्यक्षात 2022 च्या वित्त अधिनियमाने वेगळाच मार्ग निवडला : आभासी अंकीय मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी कलम 115बीबीएच हे स्वतंत्र कलम घातले आणि त्यात सरसकट तीस टक्के दर, संपादनखर्चाखेरीज कोणतीही वजावट नाही, आणि तोटा जुळवून घेण्यास मनाई अशी कडक रचना ठेवली. म्हणजे भांडवली नफ्याच्या नेहमीच्या दरांशी या तरतुदीचा संबंध जोडणे हीच इथली मूळ चूक आहे, आणि हा पर्याय नेमक्या त्या चुकीसाठी ठेवलेला आहे.
- (2)25% कर अधिक उपकर (सेस) — पंचवीस टक्के हा दरही या तरतुदीचा नाही. चार पर्याय वीस, पंचवीस, तीस व पस्तीस असे समान अंतराने मांडून प्रश्न असा रचला आहे की नेमका आकडा माहीत नसलेल्या उमेदवाराला अंदाजाने काहीच फायदा होणार नाही — मधले दोन्ही पर्याय सारखेच वाजवी वाटतात. भारतीय करप्रणालीत पंचवीस टक्के हा दर देशी कंपन्यांच्या काही वर्गांसाठी वापरला जातो, म्हणून तो ओळखीचाही वाटतो. पण या प्रश्नाचा विषय व्यक्तीच्या हातातील आभासी अंकीय मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचे उत्पन्न असून त्यासाठीचा दर सरसकट तीस टक्के आहे, आणि त्यावर अधिभार व उपकर वेगळे लागतात. अर्थसंकल्पातील दर व आकडे लक्षात ठेवताना 'कोणत्या उत्पन्नावर, कोणत्या कलमाखाली, कोणत्या तारखेपासून' या तीन गोष्टी जोडून ठेवल्या की असे पर्याय आपोआप बाद होतात.
- (4)35% कर अधिक उपकर (सेस) — पस्तीस टक्के हा दरही चुकीचा आहे, आणि तो निवडणारा उमेदवार बहुधा 'क्रिप्टोवर सर्वाधिक कठोर कर' या सर्वसाधारण छापावरून अंदाज बांधतो. तरतूद कठोर आहे हे खरे, पण तिची कठोरता दरात नसून अटींमध्ये आहे : संपादनखर्चाखेरीज कोणतीही वजावट नाही, तोटा इतर उत्पन्नाशी जुळवून घेता येत नाही, भेट म्हणून मिळालेली मालमत्ता घेणाऱ्याच्या हातात करपात्र, आणि वर 1 जुलै 2022 पासून प्रत्येक हस्तांतरणाच्या प्रदानावर एक टक्का उद्गम कर. दर मात्र तीस टक्केच आहे. शिवाय अधिभार व उपकर वेगळे लागत असल्याने प्रत्यक्ष भार तीस टक्क्यांहून अधिक होतो, आणि तिथूनही पस्तीसचा अंदाज बांधला जाऊ शकतो — पण प्रश्न घोषित दराबद्दल आहे आणि पर्यायांतही 'कर अधिक उपकर' अशीच मांडणी आहे, म्हणून उत्तर तीस टक्केच.
2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने आभासी अंकीय मालमत्तेसाठी प्राप्तिकर कायद्यात स्वतंत्र चौकट उभी केली. मुख्य तरतूद कलम 115बीबीएच : अशा मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणारे उत्पन्न सरसकट तीस टक्के दराने करपात्र, त्यावर अधिभार व उपकर वेगळे, संपादनखर्चाखेरीज कोणतीही वजावट नाही, आणि झालेला तोटा अन्य कोणत्याही उत्पन्नाशी जुळवून घेता येणार नाही; ती 1 एप्रिल 2022 पासून लागू झाली. सहायक तरतूद कलम 194एस : हस्तांतरणासाठीच्या प्रदानावर एक टक्का उद्गम कर, विनिर्दिष्ट व्यक्तींसाठी वर्षाला पन्नास हजार रुपये व इतरांसाठी दहा हजार रुपये अशी मर्यादा, अंमलबजावणी 1 जुलै 2022 पासून; तिचा हेतू व्यवहारांची नोंद तयार करणे हा होता. 'आभासी अंकीय मालमत्ता' ही संज्ञा याच अर्थसंकल्पात प्रथम व्याख्यित झाली आणि तिच्यात क्रिप्टोचलने, इतर आभासी चलने व अपरिवर्त्य नाणके येतात. या तरतुदींसोबत दोन धोरणात्मक मुद्दे लक्षात ठेवावेत. पहिला — कर लावणे म्हणजे कायदेशीर दर्जा देणे नव्हे; खासगी क्रिप्टोचलनांना मान्यता मिळाली असा अर्थ शासनाने स्पष्टपणे नाकारला. दुसरा — त्याच अर्थसंकल्पात रिझर्व्ह बँकेच्या 'डिजिटल रुपया' या मध्यवर्ती बँक अंकीय चलनाची घोषणा झाली; ते सार्वभौम चलन असून त्याचे दायित्व मध्यवर्ती बँकेचे असते, तर खासगी क्रिप्टो मालमत्तेमागे असे कोणतेही दायित्व नसते. हा फरक परीक्षेत वारंवार विचारला जातो.
अर्थसंकल्पावरील प्रश्न एमपीएससीच्या चालू घडामोडींत दरवर्षी येतात आणि ते बहुधा तीन प्रकारचे असतात : ठरावीक आकडा विचारणारे — कर दर, वाटप, तूट; नव्या योजनेचे किंवा तरतुदीचे नाव विचारणारे; आणि एखाद्या घोषणेचा अर्थ विचारणारे. हा प्रश्न पहिल्या प्रकारचा आहे आणि त्याची अडचण अशी की चारही पर्याय समान अंतराचे आकडे आहेत — वीस, पंचवीस, तीस, पस्तीस — म्हणून अंदाजाने काहीच मिळत नाही; आकडा माहीत असावाच लागतो. अशा प्रश्नांसाठी तयारी करताना अर्थसंकल्पातील प्रत्येक महत्त्वाच्या आकड्यासोबत तीन गोष्टी नोंदवाव्यात : तो कशावर लागू आहे, तो कोणत्या कलमाने आला, आणि तो कोणत्या तारखेपासून लागू झाला. या तिन्हीमुळे नुसता आकडा पाठ करण्यापेक्षा नोंद अधिक टिकाऊ होते आणि पुढच्या वर्षीच्या 'तरतुदीचा अर्थ' या प्रकारच्या प्रश्नांनाही ती उपयोगी पडते. क्रिप्टोकरन्सीसारखा विषय तर आणखी उपयुक्त आहे, कारण त्यावर अर्थव्यवस्था, बँकिंग व तंत्रज्ञान अशा तिन्ही अंगांनी प्रश्न येऊ शकतो — कर दर, रिझर्व्ह बँकेची भूमिका, डिजिटल रुपयाचे स्वरूप, आणि नियमनाचा प्रश्न.
- 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने आभासी अंकीय मालमत्तेच्या हस्तांतरणातील उत्पन्नावर सरसकट तीस टक्के कर, अधिक अधिभार व उपकर लावला; ही तरतूद प्राप्तिकर अधिनियमाच्या कलम 115बीबीएच द्वारे 1 एप्रिल 2022 पासून लागू झाली.
- हे उत्पन्न मोजताना संपादनाच्या खर्चाखेरीज कोणतीही वजावट मिळत नाही, आणि अशा मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून झालेला तोटा अधिनियमाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीखाली मोजल्या जाणाऱ्या उत्पन्नाशी जुळवून घेता येत नाही.
- आभासी अंकीय मालमत्ता भेट म्हणून मिळाल्यास ती घेणाऱ्याच्या हातात करपात्र ठरते, आणि 'आभासी अंकीय मालमत्ता' ही संज्ञा याच अर्थसंकल्पात प्रथमच व्याख्यित करून तिच्यात क्रिप्टोचलने, इतर आभासी चलने व अपरिवर्त्य नाणके यांचा समावेश करण्यात आला.
- कलम 194एस नुसार आभासी अंकीय मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठीच्या प्रदानावर एक टक्का उद्गम कर 1 जुलै 2022 पासून लागू झाला; विनिर्दिष्ट व्यक्तींसाठी वर्षाला पन्नास हजार रुपये व इतरांसाठी दहा हजार रुपये अशी त्याची मर्यादा असून व्यवहारांची नोंद उभी करणे हा त्याचा मुख्य हेतू होता.
- त्याच अर्थसंकल्पात भारतीय रिझर्व्ह बँक 'डिजिटल रुपया' हे मध्यवर्ती बँक अंकीय चलन आणणार असल्याची घोषणा झाली; खासगी क्रिप्टो मालमत्तेवर कर लावल्याने तिला कायदेशीर दर्जा मिळालेला नाही आणि ही दोन साधने पूर्णपणे वेगळी आहेत.
दरा इतक्याच वेळा तपासले जाणारे अर्थनिर्णयाचे दोन मुद्दे आहेत. पहिला, एखाद्या व्यवहारावर कर लावणे म्हणजे तो कायदेशीर करणे नव्हे — या करामुळे खासगी क्रिप्टोचलनांना कोणताही कायदेशीर दर्जा मिळत नाही असे सरकारने स्पष्टपणे सांगितले होते; आणि त्याच अर्थसंकल्पात रिझर्व्ह बँक 'डिजिटल रुपया' म्हणजे मध्यवर्ती बँकेचे अंकीय चलन आणणार असल्याचीही घोषणा झाली, जे सार्वभौम चलन असल्याने पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे. दुसरा, 'आभासी अंकीय मालमत्ता' या संज्ञेची व्याख्या याच वेळी प्रथमच करण्यात आली, आणि तिच्यात क्रिप्टोचलने, इतर आभासी चलने आणि अपरिवर्तनीय टोकन यांचा समावेश होतो.
- क्रिप्टो मालमत्तेच्या नफ्याला भांडवली नफ्याचे नेहमीचे दर लावणे; कलम 115बीबीएच हे स्वतंत्र कलम असून त्यात सरसकट तीस टक्के दर व वजावटींवर कडक निर्बंध आहेत
- तीस टक्के हा टप्प्यांनुसार लागणारा दर मानणे; तो सरसकट दर असल्याने करदात्याचे इतर उत्पन्न करमुक्त मर्यादेखाली असले तरी संपूर्ण नफ्यावर तोच दर लागतो
- करावर कर लावला म्हणजे व्यवहाराला कायदेशीर मान्यता मिळाली असे समजणे; शासनाने हा अर्थ स्पष्टपणे नाकारला आणि खासगी क्रिप्टो मालमत्ता व डिजिटल रुपया ही दोन पूर्णपणे वेगळी साधने आहेत
- कलम 115बीबीएच खालील तीस टक्के दर आणि कलम 194एस खालील एक टक्का उद्गम कर यांची गल्लत करणे; पहिला उत्पन्नावरील कर आहे आणि दुसरा व्यवहाराच्या नोंदीसाठीची उद्गम कपात
अर्थसंकल्पावरचे प्रश्न एमपीएससी दरवर्षी विचारते आणि त्यांतील आकड्यांचे प्रश्न सर्वात थेट असतात — कर दर, वाटपाची रक्कम, तुटीचे प्रमाण. अशा प्रश्नांत पर्याय समान अंतराचे ठेवले जातात, म्हणून अंदाजाला जागा उरत नाही आणि आकडा माहीत असणे भाग पडते. तयारीची पद्धत म्हणून अर्थसंकल्पाच्या नोंदी चार स्तंभांत ठेवाव्यात : घोषणा, आकडा, संबंधित कलम किंवा योजना, आणि अंमलबजावणीची तारीख. दुसऱ्या प्रकारचे प्रश्न घोषणेच्या अर्थाबद्दल असतात — या तरतुदीचा परिणाम काय, ती कोणाला लागू, तिचा हेतू काय — आणि त्यांसाठी आकड्यासोबत तरतुदीच्या अटीही माहीत असाव्या लागतात. क्रिप्टोकरन्सीसारखा विषय दोन्ही प्रकारांत येतो आणि शिवाय अर्थव्यवस्था व बँकिंगच्या भागातही येतो, म्हणून त्यावरची नोंद जरा विस्ताराने ठेवणे परतावा देणारे ठरते.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
आभासी अंकीय मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील उद्गम कर कोणत्या कलमाखाली व कोणत्या दराने लागू करण्यात आला ?
- (a)कलम 115बीबीएच, तीस टक्के
- (b)कलम 194एस, एक टक्का
- (c)कलम 194ओ, दोन टक्के
- (d)कलम 115बीएसी, दहा टक्के
उत्तर(b) कलम 194एस, एक टक्का. आभासी अंकीय मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी केलेल्या प्रदानावर एक टक्का उद्गम कर कापण्याची ही तरतूद 1 जुलै 2022 पासून लागू झाली; विनिर्दिष्ट व्यक्तींसाठी वर्षाला पन्नास हजार रुपये व इतरांसाठी दहा हजार रुपये अशी मर्यादा आहे आणि व्यवहारांची नोंद उभी करणे हा तिचा मुख्य हेतू होता. कलम 115बीबीएच हे वेगळे असून ते अशा मालमत्तेच्या हस्तांतरणातील उत्पन्नावर सरसकट तीस टक्के कर लावते.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
आभासी अंकीय मालमत्तेच्या हस्तांतरणातील उत्पन्न मोजताना कोणती वजावट अनुज्ञेय आहे ?
- (a)वीज व यंत्रसामग्रीचा खर्च
- (b)कर्जावरील व्याज
- (c)केवळ संपादनाचा खर्च
- (d)कोणतीही वजावट अनुज्ञेय नाही
उत्तर(c) केवळ संपादनाचा खर्च. कलम 115बीबीएच नुसार हे उत्पन्न मोजताना संपादनाच्या खर्चाखेरीज कोणतीही वजावट मिळत नाही, म्हणजे मालमत्ता मिळवण्यासाठी किंवा सांभाळण्यासाठी झालेला वीज, यंत्रसामग्री किंवा कर्जावरील व्याजाचा खर्च नफ्यातून वजा करता येत नाही. याशिवाय अशा हस्तांतरणातून झालेला तोटा अधिनियमाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीखालील उत्पन्नाशी जुळवून घेता येत नाही.