MPSC 2022 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 72 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (2) — यु.जी.सी., म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोग. ममिदाला जगदीश कुमार यांनी 4 फेब्रुवारी 2022 रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. त्याच्या आदल्याच दिवशी त्यांचा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाचा कार्यकाळ संपला होता; ते पद त्यांनी 28 जानेवारी 2016 पासून 3 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत सांभाळले. मराठी स्तंभात प्रश्नाचा रोख 'जे एन यू चे भूतपूर्व कुलगुरु' असा असल्याने नेमणुकीचा हा क्रम प्रश्नातच सूचित झाला आहे : आधीचे पद विद्यापीठातले, नवे पद विद्यापीठांचे नियमन करणाऱ्या संस्थेतले. ज्या संस्थेचे नेतृत्व त्यांच्याकडे आले ती संस्था नीट माहीत असणे आवश्यक आहे, कारण तिच्यावर स्वतंत्र प्रश्नही विचारला जातो. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना 28 डिसेंबर 1953 रोजी झाली आणि 1956 च्या विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियमाने त्याला वैधानिक दर्जा मिळाला; म्हणजे तो संसदेच्या कायद्याने निर्माण झालेला वैधानिक आयोग आहे, घटनात्मक आयोग नाही — आणि हा भेद परीक्षेत वारंवार तपासला जातो. विद्यापीठीय शिक्षणातील अध्यापन, परीक्षा व संशोधन यांच्या दर्जाचे समन्वयन, निर्धारण व परिरक्षण ही त्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे, आणि ती तो दोन मार्गांनी पार पाडतो : विद्यापीठे व महाविद्यालयांना अनुदान देऊन — त्यावरूनच त्याचे नाव आले आहे — आणि शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठीची किमान अर्हता, पदव्यांचा कालावधी व रचना, आणि विद्यापीठांना मान्यता यांसारख्या विषयांवर नियमावली करून. त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून पुणे, भोपाळ, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी व बेंगळुरू येथे त्याची विभागीय केंद्रे आहेत. या अध्यक्षपदाशी एक चालू धोरणात्मक प्रश्नही जोडलेला आहे आणि परीक्षकांना तो आवडतो : जून 2018 मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग विसर्जित करून त्याजागी भारतीय उच्च शिक्षण आयोग आणण्याचा प्रस्ताव जाहीर झाला होता, पण त्याला बराच विरोध झाला आणि तो पुढे नेला गेला नाही; म्हणून नियामक संस्था म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगच कायम आहे. उरलेल्या तीन पर्यायांतील संस्था पूर्णपणे वेगळी कामे करतात आणि त्यांच्या प्रमुखपदांची रचनाही वेगळी आहे; विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदावरून थेट त्या पदांवर जाण्याचा प्रघातही नाही. म्हणून खूण करायचे उत्तर पर्याय (2) आहे.

• (1)एन.सी.ई.आर.टी. — राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे प्रमुखपद 'अध्यक्ष' या नावाचे नाहीच, आणि हा पर्याय बाद करण्याचा तोच सर्वात जलद मार्ग आहे. या परिषदेची स्थापना 1961 मध्ये झाली; ती शिक्षण मंत्रालयाखालील स्वायत्त संस्था असून तिचे कार्यालय नवी दिल्लीत आहे. तिचा कार्यकारी प्रमुख संचालक असतो, आणि अध्यक्षपद केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांकडे पदसिद्ध असते. तिचे काम शालेय शिक्षणाशी संबंधित आहे — अभ्यासक्रमाची चौकट तयार करणे, पाठ्यपुस्तके लिहिणे व प्रकाशित करणे, शिक्षक प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक संशोधन — विद्यापीठीय शिक्षणाचे नियमन नाही. म्हणजे या पर्यायात दोन गोष्टी जुळत नाहीत : पदाचे नाव आणि संस्थेचे कार्यक्षेत्र, दोन्ही. प्रश्नात 'भूतपूर्व कुलगुरु' असा उल्लेख असल्याने संस्था विद्यापीठीय शिक्षणाशी संबंधित असणे अपेक्षित आहे, आणि ही परिषद शालेय शिक्षणाची आहे.
• (3)यु.पी.एस.सी. — केंद्रीय लोकसेवा आयोग ही अनुच्छेद 315 अन्वये स्थापन झालेली घटनात्मक संस्था आहे; तिचे अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपती नियुक्त करतात आणि ते सहा वर्षे किंवा पासष्ट वर्षांचे होईपर्यंत, यांपैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत, पदावर राहतात. तिचे काम भरतीचे आहे — अखिल भारतीय सेवा व केंद्रीय सेवांसाठीच्या परीक्षा घेणे, सेवांमधील पदोन्नती व बदल्यांबाबत सल्ला देणे, आणि नागरी सेवकांविरुद्धच्या शिस्तभंगविषयक बाबींवर सल्ला देणे. विद्यापीठीय शिक्षणाच्या दर्जाचे नियमन हा तिचा विषयच नाही. उमेदवार इथे अडकण्याचे कारण एवढेच की या दोन्ही संस्थांची मराठी लघुरूपे — 'यु.जी.सी.' आणि 'यु.पी.एस.सी.' — दिसायला व ऐकायला जवळ जातात, आणि पर्याय शेजारीशेजारी छापले आहेत. लघुरूपांवरून नव्हे तर संस्थेच्या कामावरून पर्याय ठरवणे हाच या सापळ्यावरचा उपाय आहे.
• (4)आय.एस.आर.ओ. — भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेची स्थापना 15 ऑगस्ट 1969 रोजी झाली, तिचे मुख्यालय बेंगळुरू येथे आहे आणि ती अंतराळ विभागाखाली काम करते; तो विभाग पंतप्रधानांकडे असतो. तिच्या कार्यकारी प्रमुखाला 'अध्यक्ष' असेच म्हणतात, म्हणजे मागील पर्यायाप्रमाणे इथे पदाच्या नावाची अडचण नाही. जुळत नाही ते बाकी सर्व : या संस्थेचे काम अंतराळ संशोधन, प्रक्षेपक, उपग्रह व ग्रहमोहिमा असे असून तिचे अध्यक्ष अंतराळ क्षेत्रातील शास्त्रज्ञांमधूनच येतात, विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदावरून नाही. या पर्यायाचा उपयोग एकच — प्रश्नात 'अध्यक्षपदी नियुक्ती' असे शब्द असल्याने ज्या संस्थेच्या प्रमुखाला अध्यक्ष म्हणतात ती संस्था बरोबर वाटावी. पण नेमणूक कोणाची आहे हे लक्षात घेतले की पर्याय आपोआप बाद होतो : विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदावरून पुढे जाणारी व्यक्ती उच्च शिक्षणाच्या नियामक संस्थेकडेच जाणे स्वाभाविक आहे.

भारतातील उच्च शिक्षणाचे नियमन प्रामुख्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत होते. त्याची स्थापना 28 डिसेंबर 1953 रोजी झाली आणि 1956 च्या विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियमाने त्याला वैधानिक दर्जा दिला. विद्यापीठीय शिक्षणातील अध्यापन, परीक्षा व संशोधन यांच्या दर्जाचे समन्वयन, निर्धारण व परिरक्षण ही त्याची कायदेशीर जबाबदारी असून, विद्यापीठे व महाविद्यालयांना अनुदान देणे आणि शिक्षकांची किमान अर्हता, पदव्यांची रचना व विद्यापीठांची मान्यता यांबाबत नियमावली करणे या दोन मार्गांनी तो ती पार पाडतो. मुख्यालय नवी दिल्ली, आणि विभागीय केंद्रे पुणे, भोपाळ, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी व बेंगळुरू येथे. भारतीय शिक्षणव्यवस्थेतील इतर नियामक व सल्लागार संस्थांशी त्याची जागा जोडून पाहावी : शालेय शिक्षणाचे अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे, तांत्रिक शिक्षणाचे नियमन अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे, आणि उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन व मानांकन राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेकडे. जून 2018 मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या जागी भारतीय उच्च शिक्षण आयोग आणण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला होता, पण तो अंमलात आलेला नाही. संस्थेच्या दर्जाचा भेदही महत्त्वाचा : विद्यापीठ अनुदान आयोग वैधानिक आहे, तर केंद्रीय लोकसेवा आयोग घटनात्मक — पहिला संसदेच्या कायद्याने निर्माण झाला आणि दुसरा राज्यघटनेने.

नेमणुकांवरील प्रश्न हा एमपीएससीच्या चालू घडामोडींच्या भागातील सर्वात नियमित साचा आहे, आणि तो सामान्यतः दोन तपशिलांवर उभा असतो : व्यक्ती कोण आणि संस्था कोणती. या प्रश्नात व्यक्तीचे नाव प्रश्नातच दिले असल्याने काम फक्त संस्था ओळखण्याचे उरते, आणि तेच त्याला तुलनेने सोपे बनवते — पण पर्यायांची मांडणी मात्र लघुरूपांच्या साम्यावर आधारलेली आहे. मराठी स्तंभात चारही संस्था देवनागरी अक्षरनावांनी छापल्या आहेत आणि त्या एका ओळीत चार स्तंभांत मांडल्या आहेत, त्यामुळे 'यु.जी.सी.' व 'यु.पी.एस.सी.' यांतील फरक घाईत निसटू शकतो. अशा प्रश्नांची तयारी करण्याची पद्धत म्हणजे नेमणुकीच्या बातम्या केवळ नावांची यादी म्हणून न वाचता 'कोणत्या पदावरून कोणत्या पदावर' या स्वरूपात नोंदवणे; कारण मागचे पद बहुधा पुढच्या पदाशी सुसंगत असते आणि तेच अनेकदा उत्तराची दिशा दाखवते. इथे 'जे एन यू चे भूतपूर्व कुलगुरु' हा उल्लेखच उच्च शिक्षणाच्या नियामक संस्थेकडे बोट दाखवतो. दुसरी उपयुक्त सवय — प्रत्येक संस्थेसमोर तिचा दर्जा (घटनात्मक, वैधानिक की स्वायत्त), स्थापना वर्ष, मुख्यालय आणि प्रमुखाचे पदनाम या चार गोष्टी लिहून ठेवणे, कारण याच चार तपशिलांवर पुढील वर्षांचे प्रश्न बांधले जातात.

• ममिदाला जगदीश कुमार यांनी 4 फेब्रुवारी 2022 रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला; त्याआधी ते 28 जानेवारी 2016 ते 3 फेब्रुवारी 2022 या काळात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे कुलगुरू होते.
• विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना 28 डिसेंबर 1953 रोजी झाली आणि 1956 च्या विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियमाने त्याला वैधानिक दर्जा मिळाला; तो संसदेच्या कायद्याने निर्माण झालेला वैधानिक आयोग असून घटनात्मक आयोग नाही.
• विद्यापीठीय शिक्षणातील अध्यापन, परीक्षा व संशोधन यांच्या दर्जाचे समन्वयन, निर्धारण व परिरक्षण ही आयोगाची कायदेशीर जबाबदारी आहे; तो विद्यापीठे व महाविद्यालयांना अनुदान देतो आणि विद्यापीठांना मान्यता देतो. मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून पुणे, भोपाळ, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी व बेंगळुरू येथे विभागीय केंद्रे आहेत.
• राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद ही 1961 मध्ये स्थापन झालेली, शिक्षण मंत्रालयाखालील स्वायत्त संस्था असून तिचा कार्यकारी प्रमुख संचालक असतो आणि अध्यक्षपद केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांकडे पदसिद्ध असते; तिचे काम शालेय अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, शिक्षक प्रशिक्षण व शैक्षणिक संशोधन हे आहे.
• केंद्रीय लोकसेवा आयोग ही अनुच्छेद 315 अन्वये स्थापन झालेली घटनात्मक संस्था असून तिचे अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपती नियुक्त करतात; भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेची स्थापना 15 ऑगस्ट 1969 रोजी झाली, तिचे मुख्यालय बेंगळुरू येथे आहे आणि ती अंतराळ विभागाखाली काम करते.

• लघुरूपांच्या साम्यावरून पर्याय निवडणे; 'यु.जी.सी.' आणि 'यु.पी.एस.सी.' ही मराठीत दिसायला व ऐकायला जवळची लघुरूपे असून प्रश्नात ती शेजारी छापली आहेत
• राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे प्रमुखपद 'अध्यक्ष' असल्याचे मानणे; तिचा कार्यकारी प्रमुख संचालक असतो आणि अध्यक्षपद केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांकडे पदसिद्ध असते
• विद्यापीठ अनुदान आयोगाला घटनात्मक संस्था समजणे; तो 1956 च्या अधिनियमाने वैधानिक दर्जा मिळालेला आयोग आहे, तर केंद्रीय लोकसेवा आयोग अनुच्छेद 315 अन्वये घटनात्मक संस्था आहे
• नेमणुकीच्या बातम्या केवळ नावांची यादी म्हणून लक्षात ठेवणे; 'कोणत्या पदावरून कोणत्या पदावर' हा संबंध लक्षात ठेवला की उत्तराची दिशा प्रश्नातच सापडते

चालू घडामोडींतील नेमणुकांवर एमपीएससी दरवर्षी काही प्रश्न विचारते आणि त्यांचे तीन साचे आहेत : व्यक्तीचे नाव देऊन संस्था विचारणे, संस्था देऊन व्यक्तीचे नाव विचारणे, आणि एखाद्या पदावर नियुक्त होणारी पहिली महिला किंवा पहिली व्यक्ती कोण हे विचारणे. यांपैकी पहिला साचा इथे वापरला आहे आणि तो तुलनेने सोपा असतो, कारण प्रश्नातच व्यक्तीचा आधीचा हुद्दा दिलेला असतो. तयारी करताना नेमणुकीची नोंद पाच स्तंभांत ठेवावी — व्यक्ती, नवे पद, संस्था, तारीख, आणि आधीचे पद. त्यासोबतच संस्थेची स्वतंत्र नोंद ठेवावी : स्थापना, दर्जा, मुख्यालय, प्रमुखाचे पदनाम आणि मुख्य कार्ये. नेमणुकीचा प्रश्न एका वर्षापुरता असतो, पण संस्थेवरचा प्रश्न कोणत्याही वर्षी येऊ शकतो — म्हणून बातमी वाचताना संस्थेची नोंद तयार करणे हा दीर्घकाळ फायदा देणारा भाग आहे.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  विद्यापीठ अनुदान आयोगाला वैधानिक दर्जा कोणत्या कायद्याने मिळाला ?

  • (a)विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, 1956
  • (b)भारतीय विद्यापीठ अधिनियम, 1904
  • (c)राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अधिनियम, 1986
  • (d)भारतीय उच्च शिक्षण आयोग अधिनियम, 2018

  उत्तर(a) विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, 1956. आयोगाची स्थापना 28 डिसेंबर 1953 रोजी झाली आणि 1956 च्या अधिनियमाने त्याला वैधानिक दर्जा दिला; विद्यापीठीय शिक्षणातील अध्यापन, परीक्षा व संशोधन यांच्या दर्जाचे समन्वयन, निर्धारण व परिरक्षण ही त्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. भारतीय उच्च शिक्षण आयोग हा 2018 मध्ये मांडलेला प्रस्ताव असून तो अंमलात आलेला नाही, म्हणून नियामक संस्था म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगच कायम आहे.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्षपद कोणाकडे असते ?

  • (a)परिषदेचे संचालक
  • (b)केंद्रीय शिक्षणमंत्री
  • (c)विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष
  • (d)राष्ट्रपती

  उत्तर(b) केंद्रीय शिक्षणमंत्री. या परिषदेचा कार्यकारी प्रमुख संचालक असतो, तर अध्यक्षपद केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांकडे पदसिद्ध असते. 1961 मध्ये स्थापन झालेली ही शिक्षण मंत्रालयाखालील स्वायत्त संस्था असून तिचे काम शालेय अभ्यासक्रमाची चौकट तयार करणे, पाठ्यपुस्तके लिहिणे व प्रकाशित करणे, शिक्षक प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक संशोधन हे आहे; विद्यापीठीय शिक्षणाचे नियमन तिच्या कार्यकक्षेत येत नाही.