खालील विधाने विचारात घ्या : (a) लोकसभेच्या प्रमुखांच्या गटाची (panel of Chairpersons) निवड लोकसभा आपल्या सदस्यांमधून करते. (b) जेंव्हा लोकसभेच्या अध्यक्षांचे अथवा उपाध्यक्षांचे पद रिक्त असेल तेव्हा लोकसभेच्या प्रमुखांच्या गटातील सदस्य हा अध्यक्षपदी असू शकतो. (c) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि लोकसभेच्या प्रमुखांच्या गटातील व्यक्ति यांच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रपतीद्वारे नियुक्त केलेल्या सदस्याद्वारे अध्यक्षांची कर्तव्ये पार पाडली जातात. वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
- (1)फक्त (a)
- (2)फक्त (b)
- (3)(a) आणि (c)
- (4)वरीलपैकी एकही नाही
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — वरीलपैकी एकही नाही. इथे तीनच विधाने छापली आहेत, (a) ते (c), चार नाहीत, आणि तिन्ही चुकीची आहेत; प्रश्न अशा प्रकारे रचला आहे की लोकसभेच्या प्रमुखांच्या गटाबद्दल वरवर वाचलेल्या उमेदवाराला प्रत्येक विधानातील शब्द ओळखीचे वाटतील आणि तो ते स्वीकारून टाकेल. विधान (a) म्हणते की प्रमुखांच्या गटाची निवड लोकसभा आपल्या सदस्यांमधून करते. प्रत्यक्षात त्या गटाची निवड होतच नाही — त्याचे नामनिर्देशन होते. लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमावलीतील नियम 9 नुसार, सभागृहाच्या प्रारंभी किंवा वेळोवेळी, अध्यक्ष सदस्यांमधून जास्तीत जास्त दहा जणांचा प्रमुखांचा गट नामनिर्देशित करतात; अध्यक्षांनी तशी विनंती केल्यास, किंवा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षांनी तशी विनंती केल्यास, त्या गटातील कोणीही एक सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवू शकतो. निवड आणि नामनिर्देशन या दोन वेगळ्या कृती असून त्या वेगवेगळे प्राधिकारी करतात; या सभागृहात निवडणुकीने भरली जाणारी पदे म्हणजे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, आणि प्रमुखांचा गट हे अध्यक्षांचे स्वतःचे नामनिर्देशन आहे. विधान (b) म्हणते की अध्यक्षांचे किंवा उपाध्यक्षांचे पद रिक्त असेल तेव्हा प्रमुखांच्या गटातील सदस्य अध्यक्षपदी असू शकतो. तिन्ही विधानांपैकी हे सर्वात काळजीपूर्वक रचलेले आहे, कारण अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुपस्थित असतील तेव्हा गटातील सदस्य अध्यक्षस्थान भूषवतोच — गटाचा मुळात उद्देशच तो आहे. त्याला जे करता येत नाही ते म्हणजे यांपैकी कोणतेही पद रिक्त असताना अध्यक्षस्थान भूषवणे. अनुपस्थित पदाधिकारी आणि रिकामे पद यांतील हा भेदच या प्रश्नाचा कणा आहे, आणि अनुच्छेद 95(1) तो निकाली काढतो : अध्यक्षाचे पद रिक्त असेल तेव्हा त्या पदाची कर्तव्ये उपाध्यक्ष पार पाडतील, आणि उपाध्यक्षाचेही पद रिक्त असेल तर लोकसभेच्या ज्या सदस्याची राष्ट्रपती त्यासाठी नियुक्ती करतील तो सदस्य ती पार पाडेल. विधान (c) मग हाच नियम उचलून चुकीच्या परिस्थितीला जोडते. ते म्हणते की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि प्रमुखांच्या गटातील व्यक्ती यांच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या सदस्याकडून अध्यक्षांची कर्तव्ये पार पाडली जातात. अनुपस्थितीची तरतूद अनुच्छेद 95(2) मध्ये आहे आणि ती वेगळेच सांगते : सभागृहाच्या कोणत्याही बैठकीतून अध्यक्ष अनुपस्थित असतील तेव्हा उपाध्यक्ष, आणि तेही अनुपस्थित असतील तर सभागृहाच्या कामकाज नियमावलीने ठरवलेली व्यक्ती, आणि अशी व्यक्तीही हजर नसेल तर सभागृह ठरवेल अशी अन्य व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून काम करील. म्हणजे गटातील कोणीच उपलब्ध नसेल तर अध्यक्षस्थानी कोण बसायचे हे सभागृह स्वतः ठरवते; त्यात राष्ट्रपतींचा काहीही संबंध नाही. राष्ट्रपती नियुक्ती करतात ती केवळ पदे रिक्त असताना, म्हणजे खंड (1) खाली, खंड (2) खाली नाही. अशा प्रकारे तिन्ही विधाने कोसळतात आणि उत्तर पर्याय (4) आहे. एक मुद्रणविषयक नोंद : या प्रश्नात 'पर्यायी उत्तरे' असा मथळा छापलेला नाही आणि चारही पर्याय एकाच ओळीत चार स्तंभांत मांडले आहेत, म्हणून पर्यायांची ओळ घाईत वाचली जाण्याचा धोका इथे अधिक आहे.
- (1)फक्त (a) — हा पर्याय केवळ विधान (a) बरोबर असल्याचे सांगतो, आणि ते विधान बरोबर नाही. लोकसभेच्या प्रमुखांच्या गटाची निवड सभागृह करत नाही; त्या गटाचे नामनिर्देशन अध्यक्ष करतात. लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमावलीतील नियम 9 नुसार अध्यक्ष सदस्यांमधून जास्तीत जास्त दहा जणांचा हा गट नामनिर्देशित करतात, आणि त्या गटातील सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या अनुपस्थितीत अध्यक्षस्थान भूषवतात. निवड व नामनिर्देशन यांतील फरक हा केवळ शब्दांचा नाही : निवडणुकीने भरले जाणारे पद सभागृहाचे असते आणि सभागृहच ते काढूनही घेऊ शकते, तर नामनिर्देशित सदस्य अध्यक्षांच्या विश्वासावर त्या जागी असतो आणि नवा गट नामनिर्देशित होईपर्यंत तिथे राहतो — त्याने गटातून राजीनामा दिला, तो मंत्री झाला किंवा उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आला तर त्याआधीच त्याची जागा संपते. लोकसभेत निवडणुकीने भरली जाणारी पदे म्हणजे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एवढीच, आणि हा भेद परीक्षेत वारंवार तपासला जातो.
- (2)फक्त (b) — हा पर्याय केवळ विधान (b) बरोबर असल्याचे सांगतो, आणि तिन्ही विधानांपैकी हेच सर्वात फसवे आहे — म्हणून हा पर्यायही सर्वाधिक निवडला जाणारा असतो. प्रमुखांच्या गटातील सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या अनुपस्थितीत अध्यक्षस्थान भूषवतो हे खरे आहे; पण विधान 'अनुपस्थिती' असे न म्हणता 'पद रिक्त असेल तेव्हा' असे म्हणते, आणि तिथेच ते खोटे ठरते. अनुच्छेद 95(1) रिक्त पदाची तरतूद स्वतंत्रपणे करते : अध्यक्षाचे पद रिक्त असेल तेव्हा त्याची कर्तव्ये उपाध्यक्ष पार पाडतात, आणि उपाध्यक्षाचेही पद रिक्त असेल तर राष्ट्रपती त्यासाठी नेमतील असा लोकसभेचा सदस्य ती पार पाडतो. प्रमुखांच्या गटाचा उल्लेख या खंडात नाही, आणि असणेही शक्य नाही, कारण तो गट अध्यक्षांच्या नामनिर्देशनावर उभा असतो — अध्यक्षपदच रिक्त असताना त्या गटाला अधिकार देणे तर्कदृष्ट्याही बसत नाही. रिकामे पद आणि अनुपस्थित पदाधिकारी हा भेद लक्षात ठेवला की या विषयावरचे बहुतेक प्रश्न सुटतात.
- (3)(a) आणि (c) — हा पर्याय विधाने (a) आणि (c) बरोबर असल्याचे सांगतो, आणि दोन्ही चुकीची आहेत. विधान (a) निवड व नामनिर्देशन यांची अदलाबदल करते. विधान (c) त्याहून सूक्ष्म चूक करते : ते अनुच्छेद 95(1) मधील राष्ट्रपतींच्या नियुक्तीचा नियम उचलून अनुपस्थितीच्या परिस्थितीला जोडते. प्रत्यक्षात अनुपस्थितीची तरतूद अनुच्छेद 95(2) मध्ये आहे आणि तिचा क्रम असा : अध्यक्ष अनुपस्थित असतील तर उपाध्यक्ष, ते अनुपस्थित असतील तर सभागृहाच्या कामकाज नियमावलीने ठरवलेली व्यक्ती — म्हणजे प्रमुखांच्या गटातील सदस्य — आणि अशीही व्यक्ती हजर नसेल तर सभागृह स्वतः ठरवेल अशी अन्य व्यक्ती. या साखळीच्या शेवटी निर्णय सभागृहाचा असतो, राष्ट्रपतींचा नाही. राष्ट्रपतींची नियुक्ती केवळ दोन्ही पदे रिक्त असतील तेव्हाच येते. एकच अनुच्छेद दोन वेगळ्या परिस्थितींसाठी दोन वेगळे उपाय सांगतो, आणि हा प्रश्न नेमके तेच तपासतो.
लोकसभेचे अध्यक्षस्थान कोण भूषवते हा प्रश्न तीन स्वतंत्र परिस्थितींत तीन वेगळ्या नियमांनी सुटतो, आणि तिन्ही एकत्र वाचल्याशिवाय हा विषय कळत नाही. पहिली परिस्थिती — नेहमीचे कामकाज : अध्यक्ष अध्यक्षस्थानी असतात. दुसरी परिस्थिती — अध्यक्ष एखाद्या बैठकीला अनुपस्थित : अनुच्छेद 95(2) नुसार उपाध्यक्ष अध्यक्ष म्हणून काम करतात; तेही अनुपस्थित असतील तर कामकाज नियमावलीने ठरवलेली व्यक्ती, म्हणजे प्रमुखांच्या गटातील सदस्य; आणि अशीही व्यक्ती हजर नसेल तर सभागृह ठरवेल अशी अन्य व्यक्ती. तिसरी परिस्थिती — अध्यक्षाचे पद रिक्त : अनुच्छेद 95(1) नुसार उपाध्यक्ष कर्तव्ये पार पाडतात, आणि उपाध्यक्षाचेही पद रिक्त असेल तर राष्ट्रपती नेमतील असा लोकसभेचा सदस्य. प्रमुखांचा गट हा केवळ दुसऱ्या परिस्थितीचा भाग आहे. त्याची रचना कामकाजाच्या नियमावलीतील नियम 9 मध्ये आहे : अध्यक्ष सदस्यांमधून जास्तीत जास्त दहा जणांचा गट नामनिर्देशित करतात, आणि नवा गट नामनिर्देशित होईपर्यंत नामनिर्देशित सदस्य त्या जागी राहतो — त्याने गटातून राजीनामा दिला, तो मंत्री झाला किंवा उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आला तर त्याआधीच ती जागा संपते. राज्यसभेत याच स्वरूपाची व्यवस्था उपसभापतींच्या गटाच्या रूपात असते आणि तिचे नामनिर्देशन सभापती करतात. अनुच्छेद 93 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवडीची तरतूद करतो आणि अनुच्छेद 94 त्यांची पदे रिक्त होण्याची, राजीनाम्याची व पदावरून दूर करण्याची.
संसदीय पीठासीन अधिकाऱ्यांवरील प्रश्न एमपीएससीच्या पेपरात नियमित येतात आणि ते बहुधा 'कोण, कधी, कोणत्या परिस्थितीत' या तिन्ही गोष्टी एकाच वाक्यात गुंफून विचारले जातात. या प्रश्नाचे वैशिष्ट्य असे की तिन्ही विधाने खऱ्या तरतुदींतले शब्द वापरतात पण त्यांची जोडणी चुकीची करतात — एक विधान 'नामनिर्देशन' ऐवजी 'निवड' म्हणते, दुसरे 'अनुपस्थिती' ऐवजी 'पद रिक्त' म्हणते, आणि तिसरे 'सभागृह ठरवेल' ऐवजी 'राष्ट्रपती नेमतील' म्हणते. अशा प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी घटनात्मक तरतूद केवळ ओळखीची असून चालत नाही; तिचे शब्द नेमके आठवावे लागतात. म्हणून या विषयाची तयारी करताना अनुच्छेद 93, 94 आणि 95 यांचे मुद्दे स्वतंत्र ओळींत लिहून काढावेत आणि प्रत्येक ओळीसमोर ती कोणत्या परिस्थितीला लागू होते ते नोंदवावे. या प्रश्नात आणखी एक व्यावहारिक धोका आहे : पर्यायांना 'पर्यायी उत्तरे' असा मथळा नाही आणि चारही पर्याय एकाच ओळीत चार स्तंभांत छापले आहेत, ही मांडणी या पेपरात इतरत्र नाही. घाईत वाचणाऱ्याला 'वरीलपैकी एकही नाही' हा चौथा पर्याय दिसण्याआधीच तो पुढे सरकतो, म्हणून पर्यायांची ओळ पूर्ण वाचणे इथे विशेष महत्त्वाचे आहे.
- लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमावलीतील नियम 9 नुसार अध्यक्ष सदस्यांमधून जास्तीत जास्त दहा जणांचा प्रमुखांचा गट नामनिर्देशित करतात; हा गट सभागृहाकडून निवडला जात नाही तर अध्यक्षांकडून नामनिर्देशित होतो.
- प्रमुखांच्या गटातील सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या अनुपस्थितीत अध्यक्षस्थान भूषवू शकतो, पण अध्यक्षाचे किंवा उपाध्यक्षाचे पद रिक्त असताना तो अध्यक्षस्थानी असू शकत नाही — अनुपस्थिती आणि पद रिक्त असणे या दोन वेगळ्या परिस्थिती आहेत.
- अनुच्छेद 95(1) अशी तरतूद करते की अध्यक्षाचे पद रिक्त असेल तेव्हा त्या पदाची कर्तव्ये उपाध्यक्ष पार पाडतील, आणि उपाध्यक्षाचेही पद रिक्त असेल तर लोकसभेच्या ज्या सदस्याची राष्ट्रपती त्यासाठी नियुक्ती करतील तो सदस्य ती पार पाडेल.
- अनुच्छेद 95(2) अशी तरतूद करते की सभागृहाच्या कोणत्याही बैठकीतून अध्यक्ष अनुपस्थित असतील तेव्हा उपाध्यक्ष, ते अनुपस्थित असतील तर कामकाज नियमावलीने ठरवलेली व्यक्ती, आणि अशीही व्यक्ती हजर नसेल तर सभागृह ठरवेल अशी अन्य व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून काम करील — म्हणजे शेवटी निर्णय सभागृहाचा असतो, राष्ट्रपतींचा नाही.
- नामनिर्देशित सदस्य नवा गट नामनिर्देशित होईपर्यंत त्या जागी राहतो, मात्र त्याने गटातून राजीनामा दिला, तो मंत्री झाला किंवा उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आला तर त्याआधीच ती जागा संपते; राज्यसभेतील याच स्वरूपाच्या उपसभापतींच्या गटाचे नामनिर्देशन सभापती करतात.
तिन्ही चूक, म्हणून तिन्ही नाकारणारी ओळच उरते — पर्याय (4). दोन्ही खंड जोडीने लक्षात ठेवा : अनुच्छेद 95(1) रिक्त पदाबद्दल आहे आणि तिथेच राष्ट्रपती नेमणूक करतात; अनुच्छेद 95(2) पदावरील व्यक्तीच्या अनुपस्थितीबद्दल आहे आणि तिथे सभागृह स्वतः ठरवते. नामनिर्देशित प्रमुख नवा गट नामनिर्देशित होईपर्यंत आपल्या जागी राहतो — त्याने गटातून राजीनामा दिला, तो मंत्री झाला किंवा उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आला तर मात्र नाही; राज्यसभेतील तशाच रचनेला उपसभापतींचा गट म्हणतात आणि त्याचे नामनिर्देशन सभापती करतात. या प्रश्नापुरती एक मांडणीविषयक नोंद : इथे पर्यायांचे शीर्षक छापलेलेच नाही आणि चारही पर्याय पेपरात इतरत्र वापरलेल्या दोन स्तंभी जाळीऐवजी एकाच ओळीत चार स्तंभांत मांडले आहेत — मराठी व इंग्रजी दोन्ही स्तंभांत तसेच. तरीही तुम्ही खूण करता ती ओळ (1) ते (4) याच क्रमांकांची.
- 'निवड' आणि 'नामनिर्देशन' हे शब्द एकसारखे मानणे; प्रमुखांच्या गटाचे नामनिर्देशन अध्यक्ष करतात, तर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही पदे सभागृह निवडणुकीने भरते
- अनुपस्थिती आणि पद रिक्त असणे यांत फरक न करणे; प्रमुखांच्या गटातील सदस्य अनुपस्थितीच्या वेळी अध्यक्षस्थान भूषवतो, पण पद रिक्त असताना तो तसे करू शकत नाही
- अनुच्छेद 95(1) मधील राष्ट्रपतींच्या नियुक्तीचा नियम अनुपस्थितीच्या परिस्थितीला लावणे; अनुपस्थितीत साखळीच्या शेवटी अध्यक्षस्थानी कोण बसायचे हे सभागृह ठरवते
- 'पर्यायी उत्तरे' असा मथळा नसलेल्या व एका ओळीत चार स्तंभांत छापलेल्या पर्यायांची ओळ घाईत वाचणे; या प्रश्नात 'वरीलपैकी एकही नाही' हा चौथा पर्याय नेमका तिथेच आहे
संसदेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांवर एमपीएससी दोन प्रकारे प्रश्न विचारते. पहिला थेट — अध्यक्षांची निवड कोण करते, त्यांचा राजीनामा कोणाकडे जातो, त्यांना पदावरून कसे दूर करता येते. दुसरा हा — विधानांची यादी देऊन कोणते विधान बरोबर ते विचारणे — आणि तो कठीण असतो, कारण विधाने खऱ्या तरतुदींचे शब्द वापरून चुकीच्या जागी जोडलेली असतात. या दुसऱ्या साच्याला उत्तर देण्यासाठी अनुच्छेदाचे शब्द आठवावे लागतात, नुसती कल्पना पुरत नाही. तयारीची पद्धत अशी : अनुच्छेद 95 चे दोन खंड दोन ओळींत लिहावेत, प्रत्येक ओळीसमोर 'रिक्तता' किंवा 'अनुपस्थिती' असे लिहावे, आणि प्रत्येक ओळीच्या शेवटी 'निर्णय कोणाचा' — राष्ट्रपतींचा की सभागृहाचा — हे नोंदवावे. या तीन स्तंभांच्या छोट्या तक्त्याने या विषयावरचा जवळजवळ कोणताही प्रश्न सुटतो, आणि प्रमुखांचा गट कुठे बसतो हेही त्यातूनच स्पष्ट होते.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
लोकसभेच्या प्रमुखांच्या गटातील सदस्यांचे नामनिर्देशन कोण करते ?
- (a)राष्ट्रपती
- (b)लोकसभेचे अध्यक्ष
- (c)लोकसभा, सदस्यांमधून निवडणुकीद्वारे
- (d)संसदीय कामकाज मंत्री
उत्तर(b) लोकसभेचे अध्यक्ष. लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमावलीतील नियम 9 नुसार अध्यक्ष सदस्यांमधून जास्तीत जास्त दहा जणांचा प्रमुखांचा गट नामनिर्देशित करतात, आणि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या अनुपस्थितीत त्या गटातील सदस्य अध्यक्षस्थान भूषवतो. या गटाची निवड सभागृह करत नाही; लोकसभेत निवडणुकीने भरली जाणारी पदे म्हणजे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एवढीच. नामनिर्देशित सदस्य नवा गट नामनिर्देशित होईपर्यंत त्या जागी राहतो.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या दोन्ही पदांवर पद रिक्त असल्यास अध्यक्षपदाची कर्तव्ये कोण पार पाडते ?
- (a)प्रमुखांच्या गटातील ज्येष्ठ सदस्य
- (b)राष्ट्रपतींनी त्यासाठी नियुक्त केलेला लोकसभेचा सदस्य
- (c)सभागृह ठरवेल अशी व्यक्ती
- (d)राज्यसभेचे सभापती
उत्तर(b) राष्ट्रपतींनी त्यासाठी नियुक्त केलेला लोकसभेचा सदस्य. अनुच्छेद 95(1) नुसार अध्यक्षाचे पद रिक्त असेल तेव्हा त्याची कर्तव्ये उपाध्यक्ष पार पाडतात, आणि उपाध्यक्षाचेही पद रिक्त असेल तर राष्ट्रपती त्यासाठी नेमतील असा लोकसभेचा सदस्य ती पार पाडतो. सभागृह ठरवेल अशी व्यक्ती हा उपाय अनुच्छेद 95(2) मधील अनुपस्थितीच्या परिस्थितीसाठी आहे, रिक्ततेसाठी नाही; आणि प्रमुखांचा गट केवळ अनुपस्थितीच्या वेळी कामी येतो.