संघराज्य अथवा राज्य यांच्या नियंत्रणा खालील नागरी पदावर कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तिना बडतर्फ करणे, पदावरून दूर करणे किंवा पदावनत करणे (अनुच्छेद 311) बाबत खालीलपैकी कोणते विधान चूकीचे आहे ?
- (1)अनुच्छेद 311 खाली असलेले संरक्षण हे लष्करी सेवेतील व्यक्तिना उपलब्ध नाही.
- (2)अनुच्छेद 311 खाली असलेल्या संरक्षणास आयुर्विमा महामंडळ, तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळा (LIC, ONGC) सारख्या वैधानिक मंडळातील कर्मचारी पात्र नाहीत.
- (3)अनुच्छेद 311 मधील तरतूदी या केवळ स्थायी (कायम) नागरी कर्मचाऱ्यांनाच लागू आहेत, अस्थायी (Temporary) कर्मचाऱ्यांना नाहीत.
- (4)शासकीय सेवकाचे सेवेतून निलंबन हे बडतर्फी अथवा पदावरून दूर करणेही नसते म्हणून अनुच्छेद 311 तील संरक्षणाच्या व्यासी मध्ये निलंबनाचा समावेश होत नाही.
बरोबर उत्तर पर्याय (3). हा नकारार्थी प्रश्न आहे आणि पेपरने तो अधोरेखित केला आहे : मराठी स्तंभातील 'चूकीचे' आणि इंग्रजी स्तंभातील 'not' हे दोन्ही शब्द ठळक तिरप्या अक्षरांत छापले आहेत, म्हणजे उलटफेर लपवलेला नसून दाखवलेला आहे. वाचायला सुरुवात करण्याआधी काम एका शब्दात निश्चित करा — इथे खोटे विधान शोधायचे आहे — आणि मग चारही विधाने एकेक करून तपासा. पर्याय (3) म्हणतो की अनुच्छेद 311 मधील तरतुदी केवळ स्थायी नागरी कर्मचाऱ्यांनाच लागू आहेत, अस्थायी कर्मचाऱ्यांना नाहीत; आणि कायदा तसा नाही. अनुच्छेद 311(1) मध्ये 'संघराज्याच्या नागरी सेवेचा, अखिल भारतीय सेवेचा किंवा राज्याच्या नागरी सेवेचा सदस्य असलेली, अथवा संघराज्याखालील किंवा राज्याखालील नागरी पद धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती' असे शब्द आहेत, आणि स्थायी व अस्थायी असा भेद तो अनुच्छेद कुठेही करत नाही. अस्थायी शासकीय सेवक, आणि परिविक्षाधीन कर्मचारीसुद्धा, या अनुच्छेदाच्या कक्षेत येतो; शिक्षा म्हणून त्याला बडतर्फ केले, पदावरून दूर केले किंवा पदावनत केले, तर या अनुच्छेदाने दिलेली संरक्षणे त्याला मिळतात — खंड (1) नुसार नियुक्ती करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यापेक्षा कनिष्ठ नसलेल्या प्राधिकाऱ्यानेच बडतर्फी किंवा पदावरून दूर करण्याची कारवाई करावी लागते, आणि खंड (2) नुसार आरोप कळवून त्याविरुद्ध म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देणारी चौकशी घ्यावी लागते. या क्षेत्रात एक खरा भेद आहे, पण तो या पर्यायाने केलेल्या भेदापेक्षा वेगळा आहे — आणि तोच नेमका खोट्या विधानाला खरे वाटायला लावतो, म्हणून तो नीट समजून घेण्यासारखा आहे. अस्थायी सेवकाची सेवा केवळ मुदत संपल्यामुळे किंवा नेमणुकीच्या अटींनुसार संपुष्टात आणल्यामुळे संपते, गैरवर्तनाची शिक्षा म्हणून नाही, तेव्हा ती समाप्ती बडतर्फी किंवा पदावरून दूर करणे ठरतच नाही; त्यामुळे खंड (2) मधील संरक्षणे लागू होण्याचा प्रश्नच येत नाही. म्हणजे अनुच्छेद त्याला लागू नाही असे नव्हे, तर अनुच्छेद ज्याविषयी बोलतो अशी कोणतीही गोष्ट घडलेलीच नाही. फरक अनुच्छेदाच्या व्याप्तीत आणि केलेल्या कारवाईच्या स्वरूपात आहे, आणि पर्याय (3) 'अनुच्छेद 311 अस्थायी कर्मचाऱ्यांना मुळीच लागू नाही' असे म्हणून दोन्ही एकत्र गुंडाळून टाकतो. उरलेले तिन्ही पर्याय स्थिती अचूक मांडतात. पर्याय (1) बरोबर आहे : लष्करी सेवेतील व्यक्ती या अनुच्छेदाबाहेर आहेत, कारण तो स्वतःच्या शब्दांनी आणि शीर्षकानेही नागरी पदावर कार्यरत व्यक्तींचे संरक्षण करतो. पर्याय (2) बरोबर आहे : आयुर्विमा महामंडळ व तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ यांसारख्या वैधानिक महामंडळांचे कर्मचारी या अनुच्छेदाबाहेर आहेत, कारण असे महामंडळ हे शासनापासून वेगळे स्वतंत्र विधिसंस्थापित व्यक्तित्व असते आणि तिथले कर्मचारी नागरी सेवेचे सदस्यही नसतात आणि संघराज्याखालील किंवा राज्याखालील नागरी पद धारण करणारेही नसतात. पर्याय (4) बरोबर आहे : निलंबन ही बडतर्फीही नाही आणि पदावरून दूर करणेही नाही; खंड (2) बडतर्फी, पदावरून दूर करणे आणि पदावनती एवढ्यांपासूनच संरक्षण देतो, आणि निलंबन त्यांत नाही. म्हणून खोटे विधान पर्याय (3) आहे आणि खूण त्यालाच करायची.
- (1)अनुच्छेद 311 खाली असलेले संरक्षण हे लष्करी सेवेतील व्यक्तिना उपलब्ध नाही. — हे विधान खरे आहे, म्हणून नकारार्थी प्रश्नात ते उत्तर ठरत नाही. अनुच्छेद 311 चे शीर्षकच 'संघराज्याखालील किंवा राज्याखालील नागरी पदावर कार्यरत व्यक्तींची बडतर्फी, पदावरून दूर करणे किंवा पदावनती' असे आहे, आणि 'नागरी' हा शब्दच लष्करी सेवेतील व्यक्तींना त्याच्या कक्षेबाहेर ठेवतो. सशस्त्र दलांतील व्यक्तींच्या सेवाशर्ती व शिस्तभंगाची कार्यवाही स्वतंत्र लष्करी कायद्यांनी आणि अनुच्छेद 33 अन्वये संसदेने केलेल्या तरतुदींनी नियंत्रित होते; अनुच्छेद 33 संसदेला सशस्त्र दलांच्या सदस्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा घालण्याचा अधिकार देतो, जेणेकरून त्यांची कर्तव्यपूर्ती आणि शिस्त टिकून राहील. या पर्यायावर उमेदवार अडखळण्याचे कारण असे की तो 'संरक्षण उपलब्ध नाही' असा नकारार्थी मांडणीत आहे आणि नकारार्थी प्रश्नात नकारार्थी विधान वाचले की गोंधळ होतो. अशा वेळी प्रत्येक विधानासमोर 'खरे' किंवा 'खोटे' अशी सुटी खूण करून मग खोट्यावर बोट ठेवणे हा सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे.
- (2)अनुच्छेद 311 खाली असलेल्या संरक्षणास आयुर्विमा महामंडळ, तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळा (LIC, ONGC) सारख्या वैधानिक मंडळातील कर्मचारी पात्र नाहीत. — हे विधानही खरे आहे, म्हणून तेही या नकारार्थी प्रश्नाचे उत्तर नाही. आयुर्विमा महामंडळ किंवा तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ यांसारखी वैधानिक महामंडळे कायद्याने निर्माण झालेली स्वतंत्र विधिसंस्थापित व्यक्तित्वे असतात; ती शासनाची विभागे नाहीत. त्यांचे कर्मचारी त्या महामंडळाखालील पद धारण करतात, संघराज्याखालील किंवा राज्याखालील नागरी पद नाही, आणि ते कोणत्याही नागरी सेवेचे सदस्यही नसतात. म्हणून अनुच्छेद 311 चे संरक्षण त्यांना मिळत नाही. याचा अर्थ त्यांना कोणतेच संरक्षण नाही असा नव्हे — त्यांच्या सेवाशर्ती, त्या महामंडळाचे नियम आणि प्रशासकीय कायद्यातील नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे यांतून त्यांना दाद मागता येते, आणि महामंडळ हे अनुच्छेद 12 च्या अर्थाने 'राज्य' ठरत असेल तर मूलभूत अधिकारांचाही आधार घेता येतो. पण अनुच्छेद 311 ची विशिष्ट संरक्षणे नागरी सेवकांपुरतीच आहेत, आणि हा भेद परीक्षेत वारंवार तपासला जातो.
- (4)शासकीय सेवकाचे सेवेतून निलंबन हे बडतर्फी अथवा पदावरून दूर करणेही नसते म्हणून अनुच्छेद 311 तील संरक्षणाच्या व्यासी मध्ये निलंबनाचा समावेश होत नाही. — हे विधानही खरे आहे. अनुच्छेद 311 चा खंड (2) फक्त तीन गोष्टींपासून संरक्षण देतो — बडतर्फी, पदावरून दूर करणे आणि पदावनती — आणि निलंबन यांपैकी एकही नाही. निलंबित कर्मचारी सेवेतच राहतो, त्याचे पद संपत नाही आणि त्याला सामान्यतः निर्वाह भत्ता दिला जातो; निलंबन ही चौकशी चालू असताना घेतलेली प्रतिबंधात्मक व्यवस्था असते, शिक्षा नव्हे. म्हणूनच निलंबनापूर्वी खंड (2) मधील चौकशी आवश्यक नसते, आणि हा पर्याय ते नेमकेपणाने सांगतो. या विधानाला जोडून एक तपशील लक्षात ठेवण्यासारखा आहे : खंड (2) मधील दुसरे परंतुक तीन प्रसंगी चौकशीची अटच काढून टाकते — फौजदारी आरोपावरून दोषसिद्धी झाली असेल तेव्हा, चौकशी घेणे वाजवीरीत्या शक्य नाही असे प्राधिकाऱ्याने लेखी नोंदवले असेल तेव्हा, आणि राज्याच्या सुरक्षेच्या हिताच्या दृष्टीने चौकशी घेणे इष्ट नाही असे राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांचे समाधान झाले असेल तेव्हा. मराठी स्तंभात या पर्यायात 'व्यासी' असा शब्द छापला आहे; तो 'व्याप्ती' चा मुद्रणदोष दिसतो आणि आशयावर परिणाम करत नाही.
अनुच्छेद 311 हे नागरी सेवकाला मनमानी शिक्षेपासून वाचवणारे घटनात्मक संरक्षण आहे आणि ते दोन खंडांत मांडलेले आहे. खंड (1) सांगतो की संघराज्याच्या नागरी सेवेचा, अखिल भारतीय सेवेचा किंवा राज्याच्या नागरी सेवेचा सदस्य असलेल्या, अथवा संघराज्याखालील किंवा राज्याखालील नागरी पद धारण करणाऱ्या व्यक्तीला, तिची नियुक्ती करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या प्राधिकाऱ्याकडून बडतर्फ करता येणार नाही किंवा पदावरून दूर करता येणार नाही. खंड (2) सांगतो की अशा व्यक्तीला बडतर्फ करणे, पदावरून दूर करणे किंवा पदावनत करणे हे आरोपांची माहिती देऊन त्यांविरुद्ध म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देणारी चौकशी घेतल्याखेरीज करता येणार नाही. या खंडाला तीन अपवाद आहेत : फौजदारी आरोपावरील दोषसिद्धी, चौकशी वाजवीरीत्या शक्य नसल्याचे लेखी नोंदवलेले कारण, आणि राज्याच्या सुरक्षेच्या हितासाठी चौकशी इष्ट नसल्याबद्दलचे राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांचे समाधान. या अनुच्छेदाची व्याप्ती ठरवणारे तीन प्रश्न परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. पहिला — व्यक्ती नागरी पदावर आहे का; लष्करी सेवेतील व्यक्ती व वैधानिक महामंडळांचे कर्मचारी बाहेर राहतात. दुसरा — कारवाई बडतर्फी, पदावरून दूर करणे किंवा पदावनती यांपैकी आहे का; निलंबन, बदली किंवा अटींनुसार सेवा संपुष्टात येणे या कारवाया त्यात येत नाहीत. तिसरा — कारवाई शिक्षा म्हणून केली आहे का; अस्थायी सेवकाच्या बाबतीत हाच प्रश्न निर्णायक ठरतो, कारण शिक्षा म्हणून केलेली समाप्ती संरक्षणाच्या कक्षेत येते आणि अटींनुसार झालेली समाप्ती येत नाही.
नागरी सेवकांचे घटनात्मक संरक्षण हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन या दोन्ही भागांत येणारा विषय आहे, आणि उमेदवार स्वतः शासकीय सेवेत जाणार असल्याने त्याचे व्यावहारिक महत्त्वही मोठे आहे. या विषयावरचे प्रश्न बहुधा अनुच्छेद 311 च्या मर्यादांवर उभे असतात, त्याच्या मूळ नियमावर नाही — म्हणजे कोणाला हे संरक्षण मिळत नाही, आणि कोणत्या कारवाईला ते लागू होत नाही. या प्रश्नाची रचना त्याचे नेमके उदाहरण आहे : चारपैकी तीन विधाने मर्यादा बरोबर सांगतात आणि एक विधान अशी मर्यादा सांगते जी अस्तित्वातच नाही. खोटे विधान परिचित वाटते, कारण त्याच्या शेजारी एक खरा भेद उभा आहे — अस्थायी सेवकाची अटींनुसार झालेली समाप्ती संरक्षणाच्या कक्षेत येत नाही — आणि तो भेद 'अस्थायी सेवकांना अनुच्छेद 311 लागूच नाही' असा वाचला जातो. अशा प्रश्नात यश मिळवण्यासाठी अनुच्छेदाची व्याप्ती आणि कारवाईचे स्वरूप या दोन गोष्टी वेगळ्या ठेवाव्या लागतात. तयारीसाठी दोन याद्या करून ठेवाव्यात : संरक्षणाबाहेरच्या व्यक्ती, आणि संरक्षणाबाहेरच्या कारवाया. यांतील पहिल्या यादीत लष्करी सेवेतील व्यक्ती व वैधानिक महामंडळांचे कर्मचारी येतात, आणि दुसऱ्या यादीत निलंबन, बदली, तसेच अटींनुसार होणारी सेवासमाप्ती येते.
- अनुच्छेद 311 केवळ संघराज्याखालील किंवा राज्याखालील नागरी पदावर कार्यरत व्यक्तींचे संरक्षण करते — संघराज्याच्या नागरी सेवेचे, अखिल भारतीय सेवेचे किंवा राज्याच्या नागरी सेवेचे सदस्य आणि संघराज्याखालील किंवा राज्याखालील नागरी पद धारण करणाऱ्या व्यक्ती; सशस्त्र दलांतील व्यक्ती त्याच्या कक्षेबाहेर आहेत.
- अनुच्छेद 311 अस्थायी सेवकांना व परिविक्षाधीन कर्मचाऱ्यांनाही तितकेच लागू आहे जितके स्थायी नागरी सेवकांना; खंड (2) लागू न होणारी बाब म्हणजे अस्थायी नेमणूक तिच्या अटींनुसार संपुष्टात येणे, कारण ती बडतर्फी, पदावरून दूर करणे किंवा पदावनती ठरत नाही.
- आयुर्विमा महामंडळ व तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ यांसारख्या वैधानिक महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांना हे संरक्षण मिळत नाही, कारण असे महामंडळ शासनापासून वेगळे स्वतंत्र विधिसंस्थापित व्यक्तित्व असते आणि तिथले कर्मचारी संघराज्याखालील किंवा राज्याखालील नागरी पद धारण करत नाहीत.
- खंड (2) केवळ बडतर्फी, पदावरून दूर करणे आणि पदावनती यांपासून संरक्षण देतो; निलंबन यांपैकी काहीच नाही, कारण निलंबित सेवक सेवेतच राहतो आणि त्याला सामान्यतः निर्वाह भत्ता दिला जातो, म्हणून निलंबनापूर्वी खंड (2) मधील चौकशी आवश्यक नसते.
- खंड (2) मधील दुसरे परंतुक तीन प्रसंगी चौकशीची अट काढून टाकते — फौजदारी आरोपावरून दोषसिद्धी झाल्यास, चौकशी वाजवीरीत्या शक्य नसल्याचे लेखी नोंदवल्यास, आणि राज्याच्या सुरक्षेच्या हिताच्या दृष्टीने चौकशी इष्ट नसल्याबद्दल राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांचे समाधान झाल्यास.
कायद्याच्या या कोपऱ्यात एक खराखुरा भेद आहे आणि तोच खोट्या ओळीला खरेपणाचा आभास देतो — पण तो भेद वेगळा आहे. अस्थायी सेवकाची सेवा त्याची मुदत संपल्यामुळे संपते, किंवा नेमणुकीच्या ज्या अटींवर ती झाली त्या अटींनुसार संपवली जाते, आणि गैरवर्तनाबद्दलची शिक्षा म्हणून नव्हे — तेव्हा ते संपणे बडतर्फीही नसते व पदावरून दूर करणेही नसते, म्हणून खंड (2) तिथे लागतच नाही. अनुच्छेद त्याला लागू होत नाही असे नव्हे; अनुच्छेद ज्या गोष्टीबद्दल बोलतो तशी गोष्टच घडलेली नसते. ओळ मात्र अनुच्छेदाची व्याप्ती आणि केलेल्या कारवाईचे स्वरूप या दोन वेगळ्या गोष्टींची एकच करून टाकते. खंड (2) च्या दुसऱ्या परंतुकाकडेही लक्ष असावे : ते तीन प्रसंगी चौकशीची अट वगळते — फौजदारी आरोपावरून दोषसिद्धी झाल्यास, चौकशी करणे वाजवीपणे शक्य नाही असे लेखी नोंदवलेले निष्कर्ष असल्यास, आणि राज्याच्या सुरक्षिततेच्या हितासाठी चौकशी करणे इष्ट नाही अशी राष्ट्रपती वा राज्यपाल यांची खात्री झाल्यास.
- नकारार्थी प्रश्नात नकारार्थी मांडणीचे विधान वाचून गोंधळणे; इथे चारपैकी तीन विधाने 'संरक्षण उपलब्ध नाही' अशा नकारार्थी रूपात आहेत आणि तरीही ती खरी आहेत, म्हणून प्रत्येक विधानासमोर सुटी खरे-खोटे खूण करणे आवश्यक ठरते
- अस्थायी सेवकाच्या अटींनुसार होणाऱ्या सेवासमाप्तीवरून 'अनुच्छेद 311 अस्थायी कर्मचाऱ्यांना लागू नाही' असा निष्कर्ष काढणे; अनुच्छेद स्थायी व अस्थायी असा भेद करत नाही, फरक कारवाईच्या स्वरूपात आहे
- निलंबन ही शिक्षा मानून त्याला अनुच्छेद 311 चे संरक्षण लागू होते असे समजणे; निलंबित सेवक सेवेतच राहतो आणि खंड (2) फक्त बडतर्फी, पदावरून दूर करणे व पदावनती यांना लागू होतो
- सार्वजनिक क्षेत्रातील महामंडळांचे कर्मचारी शासकीय सेवक असल्याचे मानणे; अशी महामंडळे स्वतंत्र विधिसंस्थापित व्यक्तित्वे असल्याने त्यांचे कर्मचारी नागरी पद धारण करत नाहीत आणि अनुच्छेद 311 त्यांना लागू होत नाही
नागरी सेवकांच्या संरक्षणावरील प्रश्न एमपीएससी दोन साच्यांत विचारते. पहिला थेट — अनुच्छेद 311 कोणाला लागू होतो, त्याचे खंड काय सांगतात, चौकशीशिवाय कारवाई कधी करता येते. दुसरा हा — चार विधाने देऊन त्यांतील खरे किंवा खोटे शोधायला लावणे — आणि तो अधिक कठीण असतो, कारण त्यात कायद्याची व्याप्ती आणि कारवाईचे स्वरूप यांतील सूक्ष्म भेद तपासला जातो. या विषयाची तयारी दोन याद्यांनी करावी : संरक्षणाबाहेरच्या व्यक्ती आणि संरक्षणाबाहेरच्या कारवाया. त्याशिवाय खंड (2) मधील तीन अपवाद स्वतंत्रपणे पाठ असावेत, कारण त्यांवर वेगळा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. आणि नकारार्थी स्वरूपाची सवय लावून घ्यावी — पेपर 'चूकीचे' किंवा 'नाही' हे शब्द ठळक छापून मदत करत असला तरी घाईत ते वाचले जात नाहीत, आणि माहिती असूनही केवळ उलटफेर चुकल्याने गुण जाणे ही या पेपरातील सर्वाधिक टाळता येण्याजोगी चूक आहे.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
अनुच्छेद 311 च्या खंड (2) मधील चौकशीची अट खालीलपैकी कोणत्या प्रसंगी लागू होत नाही ?
- (a)कर्मचाऱ्याची बदली केली जाते तेव्हा
- (b)कर्मचाऱ्याला फौजदारी आरोपावरून दोषी ठरवण्यात आले असेल तेव्हा
- (c)कर्मचाऱ्याची पदावनती केली जाते तेव्हा
- (d)कर्मचाऱ्याला पदावरून दूर केले जाते तेव्हा
उत्तर(b) कर्मचाऱ्याला फौजदारी आरोपावरून दोषी ठरवण्यात आले असेल तेव्हा. खंड (2) मधील दुसरे परंतुक तीन प्रसंगी चौकशीची अट काढून टाकते — फौजदारी आरोपावरील दोषसिद्धी, चौकशी वाजवीरीत्या शक्य नसल्याचे लेखी नोंदवलेले कारण, आणि राज्याच्या सुरक्षेच्या हिताच्या दृष्टीने चौकशी इष्ट नसल्याबद्दलचे राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांचे समाधान. पदावनती व पदावरून दूर करणे या दोन्ही कारवाया खंड (2) च्या कक्षेत येतात, तर बदली ही शिक्षा नसल्याने त्या खंडाचा विषयच नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
अनुच्छेद 311 खालील संरक्षण खालीलपैकी कोणाला उपलब्ध आहे ?
- (a)सशस्त्र दलांतील सदस्य
- (b)आयुर्विमा महामंडळाचा कर्मचारी
- (c)राज्य शासनाच्या सेवेतील अस्थायी नागरी कर्मचारी
- (d)खासगी कंपनीचा कर्मचारी
उत्तर(c) राज्य शासनाच्या सेवेतील अस्थायी नागरी कर्मचारी. अनुच्छेद 311 स्थायी व अस्थायी असा भेद करत नाही; शिक्षा म्हणून बडतर्फी, पदावरून दूर करणे किंवा पदावनती झाल्यास अस्थायी सेवकालाही त्याची संरक्षणे मिळतात. सशस्त्र दलांतील सदस्य या अनुच्छेदाच्या कक्षेबाहेर आहेत, आणि आयुर्विमा महामंडळासारख्या वैधानिक महामंडळाचे कर्मचारी संघराज्याखालील किंवा राज्याखालील नागरी पद धारण करत नसल्याने त्यांनाही ते लागू होत नाही.