MPSC 2022 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 68 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — तिन्ही विधाने बरोबर आहेत. इथे तीनच विधाने छापली आहेत, (a) ते (c), चार नाहीत, आणि तिन्ही अचूक आहेत. विधान (a) बरोबर आहे : सहकारी संस्था हा विषय 2011 च्या 97व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने राज्यघटनेत आला. या दुरुस्तीने तीन स्वतंत्र गोष्टी केल्या आणि त्या वेगवेगळ्या लक्षात ठेवाव्यात, कारण त्यांपैकी कोणत्याही एकीवर प्रश्न बांधता येतो. तिने अनुच्छेद 19(1)(c) मध्ये 'किंवा सहकारी संस्था' हे शब्द घातले, त्यामुळे सहकारी संस्था स्थापन करणे हा मूलभूत अधिकार झाला. तिने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनुच्छेद 43ब घातला, ज्यानुसार सहकारी संस्थांची स्वेच्छेने स्थापना, स्वायत्त कार्यपद्धती, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यांना चालना देण्याचा प्रयत्न राज्याने करावयाचा आहे. आणि तिने राज्यघटनेला 'सहकारी संस्था' या शीर्षकाचा पूर्णपणे नवा भाग नऊ-ब जोडला, ज्यात संस्थेची नोंदणी, संचालकांची संख्या, मंडळाची पाच वर्षांची मुदत, निवडणुका, अधिक्रमण, लेखापरीक्षण आणि विवरणपत्रे सादर करणे यांबाबतचे नियम आहेत. विधान (b) बरोबर आहे आणि ते या तीनपैकी पहिल्या बदलातूनच निघते : सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) मध्ये आहे, ज्यात तोपर्यंत केवळ संघ किंवा संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार होता. नवा स्वतंत्र खंड न करता तो याच खंडात ठेवण्याला महत्त्व आहे, कारण त्यामुळे या अधिकारावर संघटनास्वातंत्र्यावर लागू होणाऱ्या तशाच मर्यादा लागतात — भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा नीतिमत्ता यांच्या हितासाठी कायद्याने घातलेल्या मर्यादा. विधान (c) हेही बरोबर आहे आणि ते ही कहाणी खूप मागे नेते. भारतातील पहिला सहकारी कायदा म्हणजे 1904 चा सहकारी पतसंस्था अधिनियम. तो एडवर्ड लॉ समितीच्या शिफारशीवरून करण्यात आला, त्याचा काही भाग इंग्लंडमधील 1896 च्या फ्रेंडली सोसायटीज कायद्याच्या धर्तीवर होता, आणि त्याचा तात्कालिक हेतू कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना गावातील सावकाराला कायदेशीर पर्याय देणे हा होता. लॉर्ड कर्झन 1899 ते 1905 या काळात व्हाइसरॉय होते, म्हणून हा कायदा नेमका त्यांच्याच कारकिर्दीत बसतो आणि विधान बरोबर ठरते. उत्तरावर परिणाम होत नसला तरी एक बारकावा उमेदवाराच्या टिपणात असावा : 20 जुलै 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की भाग नऊ-ब, जोपर्यंत तो एकाच राज्यापुरत्या मर्यादित सहकारी संस्थांना लागू होतो तोपर्यंत, राज्यांच्या विधिमंडळांच्या अनुसमर्थनाशिवाय संमत झाला होता — राज्यांवर परिणाम करणाऱ्या दुरुस्तीसाठी अनुच्छेद 368(2) ते अनुसमर्थन आवश्यक करते — म्हणून अशा संस्थांवर तो चालत नाही. बहुराज्यीय सहकारी संस्थांना भाग नऊ-ब लागू राहतो, आणि अनुच्छेद 19(1)(c) व अनुच्छेद 43ब मधील बदलांना त्या निकालाने स्पर्शही केलेला नाही. म्हणून विधाने (a) व (b) आजही सर्वार्थाने अचूक आहेत आणि उत्तर पर्याय (4) आहे.

• (1)(a) आणि (c) बरोबर आहेत — हा पर्याय विधाने (a) व (c) बरोबर मानतो आणि विधान (b) वगळतो, म्हणजे सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) मध्ये नाही असा दावा तो करतो. प्रत्यक्षात 97व्या घटनादुरुस्तीने केलेला पहिलाच बदल तोच आहे : त्या खंडात 'किंवा सहकारी संस्था' हे शब्द घालून, संघ व संघटना स्थापन करण्याच्या अधिकारासोबतच सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकारही मूलभूत अधिकार बनवण्यात आला. हा पर्याय निवडणारा उमेदवार बहुधा 97वी घटनादुरुस्ती आणि भाग नऊ-ब यांची जोडी लक्षात ठेवतो पण मूलभूत अधिकारातील बदल विसरतो; किंवा त्याला वाटते की सहकारासंबंधीचा हक्क मार्गदर्शक तत्त्वांत, म्हणजे अनुच्छेद 43ब मध्ये, आहे. दोन्ही गोष्टी खऱ्या आहेत आणि त्या एकमेकांना पर्याय नाहीत — अनुच्छेद 19(1)(c) मध्ये अंमलात आणता येणारा हक्क आहे, तर अनुच्छेद 43ब मध्ये राज्याला दिलेले न्यायालयात अंमलात आणता न येणारे निर्देश आहेत.
• (2)(b) आणि (c) बरोबर आहेत — हा पर्याय विधाने (b) व (c) बरोबर मानतो आणि विधान (a) वगळतो, म्हणजे सहकारी संस्था हा विषय 2011 च्या 97व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेत आला नाही असा दावा तो करतो. ते चुकीचे आहे : याच दुरुस्तीने अनुच्छेद 19(1)(c) मध्ये सुधारणा केली, मार्गदर्शक तत्त्वांत अनुच्छेद 43ब घातला आणि 'सहकारी संस्था' या शीर्षकाचा नवा भाग नऊ-ब जोडला. विधान (b) मान्य करून विधान (a) नाकारणे तर्कदृष्ट्याही अवघड आहे, कारण अनुच्छेद 19(1)(c) मधील सहकारी संस्थांचा उल्लेख हा त्याच दुरुस्तीचा परिणाम आहे — म्हणजे दुसरे विधान खरे असेल तर पहिलेही खरे असावेच लागते. या पर्यायाचा उपयोग एकच : ज्या उमेदवाराने दुरुस्तीचा क्रमांक किंवा वर्ष लक्षात ठेवलेले नाही, पण सहकारी संस्थांचा घटनात्मक दर्जा माहीत आहे, त्याला तो खरा वाटतो. म्हणून अशा प्रश्नांत दुरुस्तीचा क्रमांक, वर्ष आणि तिने केलेले नेमके तीन बदल हे एकत्रच पाठ ठेवावेत.
• (3)(a) आणि (b) बरोबर आहेत — हा पर्याय विधाने (a) व (b) बरोबर मानतो आणि विधान (c) वगळतो, म्हणजे भारतातील पहिला सहकारी कायदा लॉर्ड कर्झन यांच्या कारकिर्दीत झाला नाही असा दावा तो करतो. तेही चुकीचे आहे. भारतातील पहिला सहकारी कायदा 1904 चा सहकारी पतसंस्था अधिनियम असून तो एडवर्ड लॉ समितीच्या शिफारशीवरून संमत झाला; लॉर्ड कर्झन 1899 ते 1905 या काळात व्हाइसरॉय होते, म्हणून 1904 हे वर्ष त्यांच्या कारकिर्दीतच येते. या पर्यायाची भुरळ अशी की उमेदवाराला सहकाराचा इतिहास बहुधा स्वातंत्र्योत्तर काळापासून आठवतो आणि वसाहतकालीन सुरुवात लक्षात राहत नाही. तो इतिहास टप्प्यांत लक्षात ठेवण्यासारखा आहे : 1904 चा पतसंस्था अधिनियम, 1912 चा सहकारी संस्था अधिनियम — ज्याने पतपुरवठ्यापलीकडच्या व संघीय संस्थांनाही मान्यता दिली — 1919 च्या भारत सरकार कायद्याने सहकार हा प्रांतिक विषय होणे, आणि 1925 चा मुंबई सहकारी संस्था अधिनियम, जो स्वतःसाठी कायदा करणाऱ्या पहिल्या प्रांताचा कायदा होता आणि ज्याने एक सदस्य एक मत हे तत्त्व आणले.

भारतातील सहकाराचा कायदेशीर इतिहास चार टप्प्यांत बसतो आणि तो क्रमाने लक्षात ठेवला की या विषयावरचे बहुतेक प्रश्न सुटतात. पहिला टप्पा 1904 चा सहकारी पतसंस्था अधिनियम — एडवर्ड लॉ समितीच्या शिफारशीवरून, लॉर्ड कर्झन यांच्या कारकिर्दीत; त्याचा हेतू कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना सावकारीला कायदेशीर पर्याय देणे हा होता आणि त्याची रचना काही अंशी इंग्लंडमधील 1896 च्या फ्रेंडली सोसायटीज कायद्यावर बेतलेली होती. दुसरा टप्पा 1912 चा सहकारी संस्था अधिनियम, ज्याने कायद्याची व्याप्ती पतपुरवठ्यापलीकडे नेली आणि संघीय संस्थांना मान्यता दिली. तिसरा टप्पा 1919 चा भारत सरकार कायदा, ज्याने सहकार हा प्रांतिक विषय बनवला; त्यानंतर स्वतःसाठी कायदा करणारा पहिला प्रांत मुंबई ठरला — 1925 चा मुंबई सहकारी संस्था अधिनियम, ज्याने एक सदस्य एक मत हे तत्त्व आणले. चौथा टप्पा 2011 ची 97वी घटनादुरुस्ती, जिने सहकाराला घटनात्मक चौकट दिली : अनुच्छेद 19(1)(c) मध्ये सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वांत अनुच्छेद 43ब, आणि भाग नऊ-ब मधील तपशीलवार नियम. या चौथ्या टप्प्याला 2021 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची जोड आहे : 20 जुलै 2021 रोजी न्यायालयाने ठरवले की एकाच राज्यापुरत्या सहकारी संस्थांबाबत भाग नऊ-ब चालत नाही, कारण राज्यांवर परिणाम करणाऱ्या दुरुस्तीसाठी अनुच्छेद 368(2) ने आवश्यक केलेले राज्यांच्या विधिमंडळांचे अनुसमर्थन मिळालेले नव्हते; बहुराज्यीय संस्थांना मात्र तो भाग लागू राहतो.

महाराष्ट्रात सहकार हा केवळ अभ्यासाचा विषय नाही — साखर कारखाने, दूध संघ, सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्था यांचे जाळे राज्याच्या अर्थकारणाचा व राजकारणाचा भाग आहे, आणि म्हणूनच एमपीएससीच्या पेपरात सहकाराचे प्रश्न नियमित येतात. ते प्रश्न तीन दिशांनी येतात : कायद्याचा इतिहास, घटनात्मक तरतुदी, आणि सहकारी संस्थांची प्रत्यक्ष रचना व अडचणी. इथला प्रश्न पहिल्या दोन दिशांना एकत्र आणतो — एका विधानात वसाहतकालीन कायदा आणि दोन विधानांत 2011 ची घटनादुरुस्ती. अशा संमिश्र यादीत तिन्ही विधाने खरी असणे हे स्वतःच एक आव्हान असते, कारण 'तिन्ही विधाने बरोबर' हा पर्याय अनेक उमेदवारांना संशयास्पद वाटतो आणि ते जाणीवपूर्वक एखादे विधान चुकीचे ठरवण्याचा प्रयत्न करतात. या सापळ्यात न सापडण्याचा एकच मार्ग — प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासायचे आणि सर्वच खरी निघाली तर तसा पर्याय निवडायला कचरायचे नाही. तयारीसाठी 1904, 1912, 1919, 1925 आणि 2011 ही पाच वर्षे एका ओळीत लिहून ठेवावीत; या विषयावरचा जवळजवळ प्रत्येक प्रश्न या पाच खुंट्यांपैकी एकीला बांधलेला असतो.

• 2011 च्या 97व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने अनुच्छेद 19(1)(c) मध्ये 'किंवा सहकारी संस्था' हे शब्द घातले, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनुच्छेद 43ब घातला, आणि 'सहकारी संस्था' या शीर्षकाचा नवा भाग नऊ-ब राज्यघटनेला जोडला.
• त्यामुळे सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) मध्ये संघ व संघटना स्थापन करण्याच्या अधिकारासोबत बसतो, आणि अनुच्छेद 19(4) खालील तशाच मर्यादा — भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नीतिमत्ता — त्यालाही लागू होतात.
• अनुच्छेद 43ब राज्याला सहकारी संस्थांची स्वेच्छेने स्थापना, स्वायत्त कार्यपद्धती, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यांना चालना देण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश देतो; ते मार्गदर्शक तत्त्व असल्याने न्यायालयात अंमलात आणता येत नाही.
• भारतातील पहिला सहकारी कायदा 1904 चा सहकारी पतसंस्था अधिनियम असून तो एडवर्ड लॉ समितीच्या शिफारशीवरून, लॉर्ड कर्झन यांच्या 1899 ते 1905 या व्हाइसरॉयपदाच्या काळात संमत झाला; 1912 च्या सहकारी संस्था अधिनियमाने त्याची व्याप्ती पतसंस्थांपलीकडे नेली.
• 20 जुलै 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की एकाच राज्यापुरत्या मर्यादित सहकारी संस्थांवर भाग नऊ-ब चालत नाही, कारण अनुच्छेद 368(2) ने आवश्यक केलेले राज्यांच्या विधिमंडळांचे अनुसमर्थन घेतले गेले नव्हते; बहुराज्यीय सहकारी संस्थांना मात्र तो भाग लागू राहतो.

• सहकारासंबंधीचा अधिकार केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांत आहे असे मानणे; अनुच्छेद 43ब हे मार्गदर्शक तत्त्व असले तरी सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) मध्ये मूलभूत अधिकार म्हणूनच आहे
• भारतातील सहकार चळवळीची सुरुवात स्वातंत्र्यानंतरची मानणे; पहिला कायदा 1904 चा असून तो लॉर्ड कर्झन यांच्या कारकिर्दीत झाला, आणि 1912 व 1925 चे टप्पेही स्वातंत्र्यपूर्व आहेत
• 'तिन्ही विधाने बरोबर' हा पर्याय संशयास्पद मानून जाणीवपूर्वक एखादे विधान चुकीचे ठरवण्याचा प्रयत्न करणे; इथे तिन्ही विधाने खरी आहेत आणि प्रत्येक स्वतंत्रपणे तपासणे हाच योग्य मार्ग आहे
• 2021 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने संपूर्ण 97वी घटनादुरुस्ती रद्द झाली असे समजणे; निकालाचा परिणाम केवळ एकाच राज्यापुरत्या संस्थांच्या बाबतीत भाग नऊ-ब पुरता आहे, आणि अनुच्छेद 19(1)(c) व 43ब मधील बदल कायम आहेत

सहकार हा महाराष्ट्रासाठी विशेष महत्त्वाचा विषय असल्याने एमपीएससी त्यावर दरवर्षी काही ना काही विचारते. प्रश्नांचे साचे तीन : पहिला कायदा किंवा पहिली संस्था कोणती व कधी, ही ऐतिहासिक विचारणा; 97व्या घटनादुरुस्तीने काय बदलले, ही घटनात्मक विचारणा; आणि राज्यातील सहकारी संस्थांची रचना व नियंत्रण, ही प्रशासकीय विचारणा. या प्रश्नाने पहिले दोन साचे एकाच यादीत आणले आहेत, आणि तीच पद्धत पुढेही वापरली जाईल असे गृहीत धरून तयारी करावी. उपयुक्त पद्धत म्हणजे एका बाजूला वर्षांची कालरेषा — 1904, 1912, 1919, 1925, 2011, 2021 — आणि दुसऱ्या बाजूला 97व्या दुरुस्तीने केलेले तीन बदल, अशा दोन नोंदी तयार ठेवणे. यांतील प्रत्येक खुंटीवर स्वतंत्र प्रश्न विचारला गेला आहे किंवा विचारला जाऊ शकतो, आणि दोन्ही नोंदी मिळून पाच मिनिटांत उजळता येतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  97व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने राज्यघटनेत घातलेला, सहकारी संस्थांना चालना देण्याचे निर्देश देणारा अनुच्छेद कोणता ?

  • (a)अनुच्छेद 40
  • (b)अनुच्छेद 43अ
  • (c)अनुच्छेद 43ब
  • (d)अनुच्छेद 48अ

  उत्तर(c) अनुच्छेद 43ब. या अनुच्छेदानुसार सहकारी संस्थांची स्वेच्छेने स्थापना, स्वायत्त कार्यपद्धती, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यांना चालना देण्याचा प्रयत्न राज्याने करावयाचा आहे; ते मार्गदर्शक तत्त्व असल्याने न्यायालयात अंमलात आणता येत नाही. अनुच्छेद 40 ग्रामपंचायतींबद्दल, अनुच्छेद 43अ उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांच्या सहभागाबद्दल आणि अनुच्छेद 48अ पर्यावरणाच्या संरक्षणाबद्दल आहे.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतातील पहिला सहकारी कायदा कोणत्या वर्षी संमत झाला आणि तो कोणत्या समितीच्या शिफारशीवरून करण्यात आला ?

  • (a)1904, एडवर्ड लॉ समिती
  • (b)1912, मॅक्लेगन समिती
  • (c)1925, टाऊनसेंड समिती
  • (d)1919, हंटर समिती

  उत्तर(a) 1904, एडवर्ड लॉ समिती. सहकारी पतसंस्था अधिनियम 1904 हा भारतातील पहिला सहकारी कायदा असून तो लॉर्ड कर्झन यांच्या व्हाइसरॉयपदाच्या काळात संमत झाला; कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना सावकारीला कायदेशीर पर्याय देणे हा त्याचा तात्कालिक हेतू होता. 1912 च्या सहकारी संस्था अधिनियमाने कायद्याची व्याप्ती पतपुरवठ्यापलीकडे नेली, आणि 1919 च्या भारत सरकार कायद्याने सहकार हा प्रांतिक विषय बनवल्यानंतर मुंबई प्रांताने 1925 मध्ये स्वतःचा कायदा केला.