MPSC 2022 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 66 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — विधाने (a) आणि (b) बरोबर आहेत. इथे तीनच विधाने छापली आहेत, (a) ते (c), चार नाहीत; त्यांपैकी पहिली दोन बरोबर आहेत आणि तिसरे नाही. विधान (a) बरोबर आहे : नागालँडसाठीच्या विशेष तरतुदी अनुच्छेद 371(A) मध्ये आहेत. हा अनुच्छेद 1962 च्या तेराव्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने घातला गेला — नागालँड हे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याबरोबरच झालेली ती दुरुस्ती होती. विधान (b) हेही बरोबर आहे, आणि अनुच्छेद 371(A) जे करतो त्यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट तेच सांगते. या अनुच्छेदानुसार, राज्यघटनेत काहीही असले तरी, नागांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा, नागांचा रूढीजन्य कायदा व कार्यपद्धती, नागांच्या रूढीजन्य कायद्यानुसार निर्णय होणाऱ्या दिवाणी व फौजदारी न्यायाचे प्रशासन, आणि जमीन व तिच्यावरील साधनसंपत्तीची मालकी व हस्तांतरण या बाबींसंबंधीचा संसदेचा कोणताही अधिनियम नागालँड राज्याला लागू होणार नाही — जोपर्यंत नागालँड विधानसभा ठरावाद्वारे तसा निर्णय घेत नाही. या चार बाबी एक संच म्हणून लक्षात ठेवण्यासारख्या आहेत, कारण त्यांपैकी कोणत्याही एकीवर प्रश्न बांधता येतो आणि तीच रचना पुढे मिझोरामसाठी अनुच्छेद 371(G) मध्ये आणि अरुणाचल प्रदेशासाठी अनुच्छेद 371(H) मध्ये थोड्या फरकाने पुन्हा वापरली गेली आहे. याचा परिणाम म्हणजे संसदेच्या विधिनिर्मितीच्या अधिकारावरील एक खरीखुरी व असामान्य मर्यादा : या चार विषयांवर केंद्राचा कायदा स्वतःच्या बळावर नागालँडपर्यंत पोहोचत नाही, तो राज्य विधानसभेने स्वीकारला तरच लागू होतो — म्हणजे अनुच्छेद 245 व संघसूचीखालील नेहमीच्या घटनात्मक स्थितीच्या नेमके उलट. विधान (c) खोटे आहे, आणि ते किरकोळ खोटे नाही. ट्युएनसांग हा नागालँडमधील सर्वाधिक विकसित जिल्हा नाही; तो सर्वात कमी विकसित जिल्ह्यांपैकी एक आहे, आणि खुद्द राज्यघटनाच त्याची नोंद ठेवते. अनुच्छेद 371(A)(2) केवळ ट्युएनसांगसाठी विशेष संक्रमणकालीन व्यवस्था करते : त्या जिल्ह्यासाठी पस्तीस सदस्यांची प्रादेशिक परिषद, राज्याच्या निर्मितीपासून दहा वर्षे — किंवा राज्यपाल ठरवतील तितका आणखी काळ — जिल्ह्याचे प्रशासन राज्यपालांच्या स्वेच्छाधिकारात, जिल्ह्याला होणाऱ्या निधीवाटपावर राज्यपालांचे नियंत्रण, आणि त्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विधानसभा सदस्यांपैकी एकाची ट्युएनसांग विषयांसाठी मंत्री म्हणून नेमणूक. जो जिल्हा भरभराटीला आलेला असतो त्याला राज्यघटना राज्यपालांच्या वैयक्तिक प्रशासनाखाली ठेवत नाही. ही वर्गवारी नंतरही कायम राहिली आहे : पंचायती राज मंत्रालयाने 2006 मध्ये देशातील सर्वाधिक मागास जिल्ह्यांच्या यादीत ट्युएनसांगचा समावेश केला होता आणि तो मागास क्षेत्र अनुदान निधीचा लाभ घेतो. नागालँडची राजधानी कोहिमा आहे आणि सर्वात मोठे व व्यापारीदृष्ट्या सर्वाधिक विकसित शहर दिमापूर आहे; यांपैकी एकही मान ट्युएनसांगचा नाही. म्हणून बरोबर विधाने केवळ (a) व (b) ठरतात आणि उत्तर पर्याय (1) आहे.

• (2)फक्त विधान (a) बरोबर आहे — हा पर्याय म्हणतो की केवळ विधान (a) बरोबर आहे, म्हणजे विधान (b) खोटे असल्याचा दावा तो करतो. प्रत्यक्षात विधान (b) हे अनुच्छेद 371(A) चा गाभाच आहे. या अनुच्छेदाच्या पहिल्या खंडात स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की नागांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा, नागांचा रूढीजन्य कायदा व कार्यपद्धती, त्या कायद्यानुसार निर्णय होणाऱ्या दिवाणी व फौजदारी न्यायाचे प्रशासन, आणि जमीन व साधनसंपत्तीची मालकी व हस्तांतरण या बाबींसंबंधीचा संसदेचा अधिनियम नागालँडला लागू होणार नाही, जोवर राज्य विधानसभा ठरावाने तसे ठरवत नाही. हा पर्याय निवडणारा उमेदवार बहुधा अनुच्छेद 371(A) चे अस्तित्व ओळखतो पण तो नेमके काय करतो हे त्याला माहीत नसते; त्याला वाटते की ही केवळ आदिवासी परंपरांचा गौरव करणारी घोषणात्मक तरतूद आहे. तसे नाही — ती संसदेच्या अधिकारावर घातलेली कार्यकारी मर्यादा आहे, आणि तीच या अनुच्छेदाला परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची बनवते.
• (3)विधाने (a) आणि (c) बरोबर आहेत — हा पर्याय विधाने (a) आणि (c) बरोबर असल्याचे सांगतो. विधान (a) बरोबर आहे, पण विधान (c) — ट्युएनसांग हा नागालँडमधील सर्वाधिक विकसित जिल्हा — साफ चुकीचे आहे, आणि तेच या प्रश्नाचे एकमेव निर्णायक विधान आहे. ट्युएनसांगचे नाव नागालँडच्या संदर्भात परिचित वाटते याचे कारण खुद्द राज्यघटनेतच त्याचा स्वतंत्र उल्लेख आहे — पण तो उलट कारणासाठी. अनुच्छेद 371(A)(2) ने केवळ या एका जिल्ह्यासाठी पस्तीस सदस्यांची प्रादेशिक परिषद निर्माण केली, राज्याच्या निर्मितीपासून दहा वर्षे त्याचे प्रशासन राज्यपालांच्या स्वेच्छाधिकारात ठेवले, जिल्ह्याला होणाऱ्या निधीवाटपावर राज्यपालांचे नियंत्रण ठेवले आणि ट्युएनसांग विषयांसाठी स्वतंत्र मंत्रिपद निर्माण केले. अशी व्यवस्था मागे राहिलेल्या भागासाठी केली जाते, पुढे गेलेल्या भागासाठी नाही. पंचायती राज मंत्रालयाने 2006 मध्ये देशातील सर्वाधिक मागास जिल्ह्यांच्या यादीत ट्युएनसांगचा समावेश केला होता. नागालँडची राजधानी कोहिमा आणि सर्वात मोठे व्यापारी शहर दिमापूर आहे.
• (4)सर्व विधाने बरोबर आहेत — हा पर्याय तिन्ही विधाने बरोबर असल्याचे सांगतो, आणि विधान (c) खोटे असल्यामुळे तो कोसळतो. या स्वरूपाच्या प्रश्नांत 'सर्व विधाने बरोबर' हा पर्याय एका ठरावीक चुकीसाठी ठेवलेला असतो : पहिली दोन विधाने पडताळून पाहिल्यावर तिसरे न तपासताच सर्वच बरोबर असल्याचे गृहीत धरणे. इथे तिसरे विधान वेगळ्याच प्रकारचे आहे हे ओळखणे हीच खरी परीक्षा आहे — पहिली दोन विधाने घटनात्मक तरतुदीबद्दल आहेत आणि तपासता येतात, तर तिसरे विधान विकासाच्या तुलनेबद्दल आहे आणि ते ट्युएनसांगच्या प्रत्यक्ष स्थितीच्या विरुद्ध जाते. हा जिल्हा नागालँडमधील सर्वात कमी विकसित भागांपैकी असून त्याच्यासाठीच राज्यघटनेने राज्यपालांच्या प्रशासनाखालील विशेष व्यवस्था आणि स्वतंत्र प्रादेशिक परिषद निर्माण केली होती; 2006 मध्ये पंचायती राज मंत्रालयाच्या सर्वाधिक मागास जिल्ह्यांच्या यादीतही त्याचा समावेश होता. म्हणून तिन्ही विधाने बरोबर असू शकत नाहीत.

राज्यघटनेच्या भाग एकवीसमधील अनुच्छेद 371 ते 371ञ या मालिकेत काही राज्यांसाठी व प्रदेशांसाठी विशेष तरतुदी आहेत, आणि त्यांतील प्रत्येक तरतूद त्या त्या राज्याच्या भारतात सामील होण्याच्या किंवा निर्माण होण्याच्या इतिहासातून आलेली आहे. अनुच्छेद 371(A) हा त्यांतील सर्वात मजबूत आहे. 1962 च्या तेराव्या घटनादुरुस्तीने तो घातला गेला आणि 1 डिसेंबर 1963 रोजी नागालँड हे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आले. या अनुच्छेदाचा मुख्य भाग चार विषयांवर संसदेच्या अधिकाराला अट घालतो : नागांच्या धार्मिक व सामाजिक प्रथा; नागांचा रूढीजन्य कायदा व कार्यपद्धती; त्या कायद्यानुसार निर्णय होणाऱ्या दिवाणी व फौजदारी न्यायाचे प्रशासन; आणि जमीन व तिच्यावरील साधनसंपत्तीची मालकी व हस्तांतरण. या चार विषयांवरील संसदेचा कायदा नागालँडला तेव्हाच लागू होतो जेव्हा राज्य विधानसभा ठरावाने तो स्वीकारते. याखेरीज याच अनुच्छेदाने राज्यपालांना कायदा व सुव्यवस्थेची विशेष जबाबदारी दिली आहे — शत्रुत्वाच्या कारवायांतून निर्माण होणारी अंतर्गत अशांतता चालू असेपर्यंत, मंत्रिमंडळाशी विचारविनिमय करून, स्वतःच्या वैयक्तिक निर्णयाने ती पार पाडायची असते. आणि अनुच्छेद 371(A)(2) ने ट्युएनसांग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र प्रादेशिक परिषद, राज्यपालांचे प्रशासन व स्वतंत्र मंत्रिपद अशी संक्रमणकालीन व्यवस्था केली होती. हीच रचना पुढे मिझोरामसाठी अनुच्छेद 371(G) मध्ये आणि अरुणाचल प्रदेशासाठी अनुच्छेद 371(H) मध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात वापरली गेली, म्हणून या तिन्ही तरतुदी एकत्र वाचाव्यात.

अनुच्छेद 371 ची मालिका एमपीएससीच्या पेपरात नियमितपणे येते आणि प्रश्न बहुधा 'कोणत्या राज्यासाठी कोणते उप-अनुच्छेद' या साच्याचा असतो; पण या प्रश्नाने त्याहून एक पाऊल पुढे जाऊन त्या तरतुदीचा नेमका आशय आणि त्या राज्याची भौगोलिक-प्रशासकीय स्थिती दोन्ही तपासले आहेत. रचनेच्या दृष्टीने हा प्रश्न शिकवण्यासारखा आहे : पहिली दोन विधाने घटनात्मक तरतुदीबद्दल असून पडताळता येतात, तर तिसरे विधान विकासाच्या तुलनेबद्दल असून ते वेगळ्या प्रकारच्या माहितीची मागणी करते. अशी संमिश्र यादी आयोग मुद्दाम बनवतो, कारण घटनेचा भाग पाठ करून आलेल्या उमेदवाराला तिसऱ्या विधानावर आधार शोधता येत नाही आणि तो 'सर्व विधाने बरोबर' या पर्यायाकडे ओढला जातो. अशा वेळी उपयोगी पडणारी सवय म्हणजे — ज्या विधानाचा आधार आठवत नाही ते आपोआप बरोबर मानायचे नाही, आणि विशेषतः 'सर्वाधिक', 'सर्वात मोठे', 'पहिले' अशा श्रेष्ठत्वदर्शक शब्दांनी संपणारे विधान अधिक संशयाने वाचायचे. या प्रश्नात तर घटनात्मक मजकुरातच तिसऱ्या विधानाचा प्रतिवाद आहे : ज्या जिल्ह्यासाठी राज्यघटनेने राज्यपालांचे प्रशासन व स्वतंत्र प्रादेशिक परिषद निर्माण केली, तो जिल्हा राज्यातील सर्वाधिक विकसित असू शकत नाही.

• 1962 च्या तेराव्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने नागालँडच्या निर्मितीबरोबर घातलेला अनुच्छेद 371(A) अशी तरतूद करतो की नागांच्या धार्मिक व सामाजिक प्रथा, नागांचा रूढीजन्य कायदा व कार्यपद्धती, त्या कायद्यानुसार निर्णय होणाऱ्या दिवाणी व फौजदारी न्यायाचे प्रशासन, आणि जमीन व साधनसंपत्तीची मालकी व हस्तांतरण या बाबींत संसदेचा कोणताही अधिनियम, राज्य विधानसभेने ठरावाने ठरवल्याखेरीज, नागालँडला लागू होणार नाही.
• अनुच्छेद 371(A)(2) ने केवळ ट्युएनसांग जिल्ह्यासाठी विशेष तरतूद केली होती — पस्तीस सदस्यांची प्रादेशिक परिषद, राज्याच्या निर्मितीपासून दहा वर्षे राज्यपालांकडून जिल्ह्याचे प्रशासन, जिल्ह्याला होणाऱ्या निधीवाटपावर राज्यपालांचे नियंत्रण, आणि ट्युएनसांग विषयांसाठी स्वतंत्र मंत्रिपद.
• ट्युएनसांग हा नागालँडमधील सर्वाधिक विकसित नव्हे तर सर्वात कमी विकसित जिल्ह्यांपैकी एक आहे; पंचायती राज मंत्रालयाने 2006 मध्ये देशातील सर्वाधिक मागास जिल्ह्यांच्या यादीत त्याचा समावेश केला होता आणि तो मागास क्षेत्र अनुदान निधीचा लाभ घेतो.
• नागालँडची राजधानी कोहिमा आहे आणि राज्यातील सर्वात मोठे व व्यापारीदृष्ट्या सर्वाधिक विकसित शहर दिमापूर आहे — राज्यातील एकमेव विमानतळ व रेल्वेस्थानक तिथेच आहे; यांपैकी एकही मान ट्युएनसांगचा नाही.
• अनुच्छेद 371(A) नागालँडच्या राज्यपालांना कायदा व सुव्यवस्थेची विशेष जबाबदारीही देतो; शत्रुत्वाच्या कारवायांतून निर्माण होणारी अंतर्गत अशांतता चालू असेपर्यंत, मंत्रिमंडळाशी विचारविनिमय करून, राज्यपाल ती स्वतःच्या वैयक्तिक निर्णयाने पार पाडतात.

• अनुच्छेद 371(A) ही केवळ नागा परंपरांचा गौरव करणारी घोषणात्मक तरतूद आहे असे समजणे; ती चार विशिष्ट विषयांवर संसदेच्या कायद्याला नागालँड विधानसभेच्या ठरावाची अट घालणारी कार्यकारी मर्यादा आहे
• ट्युएनसांगचे नाव राज्यघटनेत आले आहे म्हणून तो महत्त्वाचा किंवा विकसित जिल्हा असल्याचे गृहीत धरणे; त्याचा उल्लेख उलट कारणासाठी आहे, कारण त्याच्यासाठी राज्यपालांचे प्रशासन व स्वतंत्र प्रादेशिक परिषद निर्माण करावी लागली
• पहिली दोन विधाने पडताळल्यावर तिसरे न तपासताच 'सर्व विधाने बरोबर' हा पर्याय निवडणे; या यादीत तिसरे विधान वेगळ्याच प्रकारच्या माहितीबद्दल असून तेच निर्णायक आहे
• नागालँडची राजधानी किंवा प्रमुख शहर ट्युएनसांग असल्याचे मानणे; राजधानी कोहिमा असून सर्वात मोठे व व्यापारीदृष्ट्या पुढारलेले शहर दिमापूर आहे

ईशान्य भारतासाठीच्या विशेष घटनात्मक तरतुदी हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र भागातील ठरलेला विषय आहे आणि त्यावर तीन प्रकारे प्रश्न येतात : अमुक राज्यासाठी कोणते उप-अनुच्छेद आहे, त्या तरतुदीचा नेमका आशय काय, आणि त्या राज्याविषयीची सामान्य भूगोल-प्रशासनविषयक माहिती. हा प्रश्न तिन्ही प्रकार एकाच यादीत मिसळतो, आणि तीच त्याची अडचण आहे. तयारीच्या दृष्टीने अनुच्छेद 371 च्या मालिकेचा एक तक्ता तयार करावा — राज्य, उप-अनुच्छेद, तरतूद कधी आली, आणि तिचा नेमका आशय — आणि त्याच्या शेजारी त्या राज्याची राजधानी व प्रमुख शहर लिहून ठेवावे. या दोन ओळींनी अशा संमिश्र विधान-याद्यांतील बहुतेक घटक सुटतात. शिवाय श्रेष्ठत्वदर्शक शब्द असलेले विधान — सर्वाधिक विकसित, सर्वात मोठे, पहिले — नेहमी अधिक काळजीपूर्वक वाचावे, कारण अशा विधानांतच आयोग बहुधा चूक लपवतो.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  अनुच्छेद 371(A) नुसार संसदेचा कायदा नागालँडला लागू होण्यासाठी कोणती अट आहे ?

  • (a)राज्यपालांची पूर्वसंमती आवश्यक आहे
  • (b)नागालँड विधानसभेने ठरावाद्वारे तसा निर्णय घेणे आवश्यक आहे
  • (c)राष्ट्रपतींची अधिसूचना आवश्यक आहे
  • (d)संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे विशेष बहुमत आवश्यक आहे

  उत्तर(b) नागालँड विधानसभेने ठरावाद्वारे तसा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. ही अट चार विशिष्ट विषयांना लागू आहे — नागांच्या धार्मिक व सामाजिक प्रथा, नागांचा रूढीजन्य कायदा व कार्यपद्धती, त्या कायद्यानुसार निर्णय होणाऱ्या दिवाणी व फौजदारी न्यायाचे प्रशासन, आणि जमीन व साधनसंपत्तीची मालकी व हस्तांतरण. या विषयांवरील संसदेचा कायदा स्वतःच्या बळावर नागालँडपर्यंत पोहोचत नाही, हा नेहमीच्या घटनात्मक स्थितीचा अपवाद आहे.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  नागालँड राज्याच्या निर्मितीच्या वेळी अनुच्छेद 371(A) कोणत्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेत घालण्यात आला ?

  • (a)सातवी घटनादुरुस्ती, 1956
  • (b)तेरावी घटनादुरुस्ती, 1962
  • (c)बाविसावी घटनादुरुस्ती, 1969
  • (d)त्रेपन्नावी घटनादुरुस्ती, 1986

  उत्तर(b) तेरावी घटनादुरुस्ती, 1962. याच दुरुस्तीने अनुच्छेद 371(A) घातला आणि तिच्यासोबतच नागालँड हे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली; राज्य 1 डिसेंबर 1963 रोजी अस्तित्वात आले. या अनुच्छेदाने चार विषयांवर संसदेच्या कायद्याला नागालँड विधानसभेच्या ठरावाची अट घातली आणि ट्युएनसांग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र प्रादेशिक परिषद व राज्यपालांचे प्रशासन अशी संक्रमणकालीन व्यवस्था केली.