खालील विधाने विचारात घ्या : (a) विभागीय खटल्यासह (Departmental proceedings) कोणत्याही खटल्यात कोणत्याही व्यक्तिस एकाच गुन्हयासाठी एकापेक्षा अधिक वेळा आरोपी केले जाणार नाही व एकापेक्षा अधिक वेळा शिक्षा दिली जाणार नाही. (b) स्वतःविरुद्ध साक्ष न (self-incrimination) देण्या बाबतचे संरक्षण हे तोंडी आणि कागदोपत्री पुरावे या दोन्ही बाबतीत लागू आहे. (c) स्वतःविरुद्ध साक्ष न देण्या बाबतचे संरक्षण फौजदारी आणि दिवाणी अशा दोन्हीही खटल्यामध्ये लागू आहे.
- (1)विधान (a) बरोबर
- (2)विधान (b) बरोबर
- (3)विधाने (a) आणि (b) बरोबर
- (4)विधाने (a) आणि (c) बरोबर
बरोबर उत्तर पर्याय (2) — फक्त विधान (b). इथे विधानांची यादी तीनच घटकांची आहे, (a) ते (c), चारांची नाही, आणि तिन्ही विधाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 20 मधून घेतलेली आहेत. या अनुच्छेदाच्या तीन खंडांचा आशय असा : कोणत्याही व्यक्तीला, जो कृत्य गुन्हा म्हणून आरोपित आहे ते करतेवेळी अंमलात असलेल्या कायद्याचा भंग केल्याखेरीज, कोणत्याही गुन्ह्याबद्दल दोषी ठरवता येणार नाही, आणि गुन्हा करतेवेळी अंमलात असलेल्या कायद्याखाली देता आली असती त्याहून अधिक शिक्षा देता येणार नाही; कोणत्याही व्यक्तीवर एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा अधिक वेळा खटला चालवून शिक्षा देता येणार नाही; आणि कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला स्वतःविरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती करता येणार नाही. विधान (b) बरोबर आहे. अनुच्छेद 20(3) मधील संरक्षण हे साक्षीदार होण्याच्या सक्तीविरुद्धचे संरक्षण आहे, आणि साक्ष म्हणजे केवळ बोललेला शब्द नव्हे — व्यक्ती शपथेवर जे सांगते ते, आणि तितकेच, स्वतःची नोंद किंवा निवेदन या स्वरूपात जे सादर करण्याची तिच्यावर सक्ती केली जाते तेही त्यात येते; म्हणून तोंडी पुरावा आणि कागदोपत्री पुरावा हे दोन्ही या हमीच्या आत येतात. या संरक्षणाबाहेर काय राहते ती सीमारेषाही तितकीच नक्की आहे आणि तीच खरी शिकण्यासारखी आहे : हा खंड वस्तुरूप पुरावा सक्तीने सादर करण्यापासून, अंगठ्याचा ठसा, स्वाक्षरीचा नमुना, हस्ताक्षराचा नमुना किंवा रक्ताचा नमुना देण्याच्या सक्तीपासून, अथवा शरीर सक्तीने दाखवण्यापासून संरक्षण देत नाही. या रेषेमागील भेद असा — स्वतःच्या माहितीतून साक्ष पुरवण्याची सक्ती करणे मनाई आहे, तर व्यक्तीच्या शरीरापासून भौतिक पुरावा मिळवणे मनाई नाही. विधान (a) बरोबर नाही, आणि ते मोडणारे शब्द त्याच्या सुरुवातीलाच जोडलेली विभागीय खटल्यांची जोड आहेत. अनुच्छेद 20(2) एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा अधिक वेळा खटला चालवून शिक्षा देण्यापासून संरक्षण देते, पण हे संरक्षण केवळ न्यायालयासमोरील किंवा न्यायिक न्यायाधिकरणासमोरील कार्यवाहीतच चालते. विभागीय किंवा प्रशासकीय कार्यवाही या स्वरूपाची नसते; ती मालकाने नोकराच्या वर्तनाची केलेली शिस्तभंगविषयक चौकशी असते, गुन्ह्यासाठी चालवलेला खटला नव्हे. म्हणूनच फौजदारी न्यायालयाने दोषी ठरवून शिक्षा दिलेल्या शासकीय सेवकाला त्याच घटनांवरून विभागीय कारवाईलाही सामोरे जावे लागू शकते, आणि विधान (a) ला जोडलेली पुष्टी नेमके याच्या उलट सांगते. विधान (c) हेही बरोबर नाही. अनुच्छेद 20(3) मधील हमीची सुरुवातच 'कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असलेली व्यक्ती' या शब्दांनी होते, आणि तेच शब्द तिला फौजदारी कार्यवाहीपुरते मर्यादित करतात; दिवाणी कार्यवाहीत किंवा फौजदारी स्वरूपाच्या नसलेल्या कार्यवाहीत ती लागू होत नाही. केवळ विधान (b) बरोबर असल्याने आणि विधाने (a) व (c) टिकत नसल्याने उत्तर पर्याय (2) आहे. हा प्रश्न कसा घडवला आहे तेही पाहण्यासारखे आहे : प्रत्येक चुकीचे विधान म्हणजे एक खरे प्रतिपादन असून त्याच्या शेवटी एक खोटी वाढ जोडलेली आहे, त्यामुळे ओळखीच्या भागापर्यंतच वाचणारा उमेदवार दोन्ही विधाने स्वीकारून बसतो.
- (1)विधान (a) बरोबर — हा पर्याय विधान (a) बरोबर असल्याचे सांगतो, आणि ते बरोबर नाही. विधानाचा पहिला भाग अनुच्छेद 20(2) चा प्रामाणिक अनुवाद आहे — एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा अधिक वेळा खटला चालवून शिक्षा देता येणार नाही — आणि त्याला जोडलेली 'विभागीय खटल्यासह' ही पुष्टीच ते विधान खोटे ठरवते. दुहेरी संकटापासूनचे संरक्षण केवळ न्यायालयासमोर किंवा न्यायिक न्यायाधिकरणासमोर खटला चालला असेल तिथेच उपलब्ध असते; प्रशासकीय प्राधिकाऱ्याने चालवलेली विभागीय चौकशी ही गुन्ह्यासाठीची कार्यवाही नसून सेवाशर्तींखालील शिस्तभंगाची चौकशी असते, आणि तिचा निकाल शिक्षा नव्हे तर सेवाविषयक दंड असतो. म्हणून एकाच घटनेवरून फौजदारी खटला आणि विभागीय कारवाई या दोन्ही स्वतंत्रपणे चालू शकतात, आणि एकीचा निकाल दुसरीला अडवत नाही. लक्षात ठेवण्यासारखा आणखी एक बारकावा : अनुच्छेद 20(2) मध्ये 'खटला चालवून' आणि 'शिक्षा देऊन' या दोन्ही गोष्टी लागतात, म्हणून निर्दोष सुटकेनंतर पुन्हा खटला भरण्यास हा खंड स्वतः अडवत नाही — भारतीय तरतूद या अर्थाने सामान्य कायद्यातील संरक्षणापेक्षा संकुचित आहे.
- (3)विधाने (a) आणि (b) बरोबर — या पर्यायासाठी विधाने (a) आणि (b) ही दोन्ही बरोबर असावी लागतात. विधान (b) बरोबर आहे, पण विधान (a) नाही, आणि त्याचे कारण वर सांगितलेलेच : अनुच्छेद 20(2) विभागीय कार्यवाहीपर्यंत पोहोचत नाही, आणि 'विभागीय खटल्यासह' हे शब्द अन्यथा त्या खंडाचा योग्य अनुवाद ठरले असते त्या विधानाला खोटे ठरवतात. तिन्ही चुकीच्या पर्यायांपैकी हा सर्वात आकर्षक आहे, कारण त्यात खरे विधान आहे; आणि याच स्वरूपाच्या प्रश्नांविरुद्धचा नेहमीचा बचाव तो अधोरेखित करतो — पर्यायातील एक घटक खरा निघाला म्हणून थांबायचे नाही, तर त्या पर्यायाने ज्या ज्या विधानांचा दावा केला आहे ती प्रत्येक स्वतंत्रपणे तपासायची. इथे तर हे आणखी महत्त्वाचे आहे, कारण या प्रश्नातील दोन्ही खोटी विधाने खऱ्या नियमाला शेवटी एक खोटी वाढ जोडून बनवली आहेत; म्हणजे विधानाचा पहिला निम्मा भाग वाचून तो ओळखीचा वाटला की उमेदवार पुढचे वाचणे थांबवतो, आणि नेमकी तिथेच चूक ठेवलेली असते.
- (4)विधाने (a) आणि (c) बरोबर — या पर्यायासाठी विधाने (a) आणि (c) ही दोन्ही बरोबर असावी लागतात, आणि दोन्हीही नाहीत. विधान (a) 'विभागीय खटल्यासह' या जोडीमुळे कोसळते. विधान (c) त्याहून सोप्या मुद्द्यावर कोसळते : स्वतःविरुद्ध साक्ष न देण्याचे संरक्षण अनुच्छेद 20(3) ने 'कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला' दिले आहे, म्हणून ते फौजदारी कार्यवाहीचे संरक्षण असून दिवाणी कार्यवाहीपर्यंत जात नाही. या मर्यादेचे कारण रचनात्मक आहे. संपूर्ण अनुच्छेद 20 चे शीर्षकच 'अपराधांबद्दलच्या दोषसिद्धीसंबंधी संरक्षण' असे आहे आणि त्याचे तिन्ही खंड फौजदारी प्रक्रियेतील टप्प्यांशी जोडलेले आहेत — पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने गुन्हा ठरवणाऱ्या कायद्यापासून संरक्षण, दुहेरी संकटापासून संरक्षण, आणि स्वतःविरुद्ध साक्षीच्या सक्तीपासून संरक्षण. दिवाणी खटल्यात पक्षकाराला साक्ष देण्यास सांगितले जाऊ शकते आणि दस्तऐवज सादर करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते; तिथे अनुच्छेद 20(3) चा आधार घेता येत नाही.
अनुच्छेद 20 हा मूलभूत हक्कांच्या भागातील तीन खंडांचा एकच अनुच्छेद असून तो आरोपी व्यक्तीला तीन स्वतंत्र संरक्षणे देतो. पहिला खंड पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने गुन्हा ठरवणाऱ्या कायद्याविरुद्ध आहे : कृत्य करतेवेळी अंमलात असलेल्या कायद्याचा भंग झाल्याखेरीज दोषसिद्धी होऊ शकत नाही, आणि त्या वेळी उपलब्ध असलेल्या शिक्षेपेक्षा जास्त शिक्षा देता येत नाही. हे संरक्षण दोषसिद्धी व शिक्षेपुरते आहे; एखादा कायदा दिवाणी परिणामांबाबत पूर्वलक्ष्यी असू शकतो आणि खटल्याच्या प्रक्रियेतील बदलही या खंडाच्या कक्षेत येत नाहीत. दुसरा खंड दुहेरी संकटाविरुद्ध आहे : एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा अधिक वेळा खटला चालवून शिक्षा देता येणार नाही. इथे 'खटला' आणि 'शिक्षा' या दोन्ही अटी एकत्र लागतात, म्हणून भारतीय संरक्षण सामान्य कायद्यातील संरक्षणापेक्षा संकुचित आहे; शिवाय ते न्यायालय किंवा न्यायिक न्यायाधिकरण यांच्यासमोरील कार्यवाहीपुरतेच मर्यादित असल्याने विभागीय चौकशी, महसुली किंवा प्रशासकीय कार्यवाही यांना ते लागू होत नाही. तिसरा खंड स्वतःविरुद्ध साक्षीच्या सक्तीविरुद्ध आहे आणि तोच सर्वाधिक प्रश्न ओढून घेतो. त्याच्या तीन अटी लक्षात ठेवाव्यात : संरक्षण घेणारी व्यक्ती गुन्ह्याची आरोपी असावी लागते, तिच्यावर साक्षीदार होण्याची सक्ती असावी लागते, आणि ती साक्ष तिच्या स्वतःविरुद्ध असावी लागते. या संरक्षणात तोंडी व कागदोपत्री दोन्ही पुरावे येतात, पण वस्तुरूप पुरावा, अंगठ्याचा ठसा, स्वाक्षरी व हस्ताक्षराचा नमुना, रक्ताचा नमुना आणि शरीर दाखवण्याची सक्ती हे त्यात येत नाहीत. अखेरचा दुवा : 1978 च्या 44व्या घटनादुरुस्तीनंतर अनुच्छेद 20 आणि 21 आणीबाणीतही स्थगित करता येत नाहीत.
मूलभूत हक्कांमधील अनुच्छेद 20 हा एमपीएससीच्या पेपरात सातत्याने येणारा भाग आहे, आणि त्यावरचे प्रश्न जवळजवळ नेहमी अपवादांवर उभे असतात, मूळ नियमावर नाही. याचे कारण उघड आहे : अनुच्छेद 20 चे तीन नियम कोणत्याही पाठ्यपुस्तकात एका ओळीत सापडतात, म्हणून त्यांवर प्रश्न विचारून उमेदवारांत फरक करता येत नाही; पण 'हे संरक्षण कुठे लागू होत नाही' हे विचारले की तयारीची खोली तपासली जाते. या प्रश्नाची रचना त्याचे नेमके उदाहरण आहे — तिन्ही विधाने खऱ्या नियमाने सुरू होतात आणि दोहोंच्या शेवटी एक खोटी वाढ जोडलेली आहे. अशा प्रश्नात यश मिळवण्यासाठी विधान संपेपर्यंत वाचणे आणि जोडलेली प्रत्येक पुष्टी स्वतंत्रपणे तपासणे हीच पद्धत उपयोगी पडते. दुसरी उपयुक्त सवय म्हणजे प्रत्येक हक्कासोबत त्याच्या मर्यादांची यादी जोडून ठेवणे : दुहेरी संकटाच्या संरक्षणासोबत 'विभागीय कारवाई, महसुली कार्यवाही, आणि निर्दोष सुटकेनंतरचा खटला' या तीन अपवादांची नोंद, आणि स्वतःविरुद्ध साक्षीच्या संरक्षणासोबत 'दिवाणी कार्यवाही, वस्तुरूप पुरावा, शारीरिक नमुने' या तीन अपवादांची नोंद. या दोन याद्या पाठ असल्या की या विषयावरचा कोणताही प्रश्न — मग तो विधान-स्वरूपाचा असो की थेट — काही सेकंदांत सुटतो.
- अनुच्छेद 20(2) अशी तरतूद करते की कोणत्याही व्यक्तीवर एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा अधिक वेळा खटला चालवून शिक्षा देता येणार नाही; मात्र हे संरक्षण केवळ न्यायालय किंवा न्यायिक न्यायाधिकरण यांच्यासमोरील कार्यवाहीत चालते, विभागीय किंवा प्रशासकीय चौकशीत नाही, आणि त्याच घटनांवरून फौजदारी खटल्यानंतर विभागीय कारवाई होऊ शकते.
- या खंडात 'खटला चालवणे' आणि 'शिक्षा देणे' या दोन्ही अटी एकत्र लागत असल्याने भारतातील संरक्षण सामान्य कायद्यातील पूर्वी निर्दोष सुटका व पूर्वी दोषसिद्धी या दोन्ही तत्त्वांपेक्षा संकुचित आहे; निर्दोष सुटकेनंतर पुन्हा खटला भरण्यास हा खंड स्वतः अडवत नाही.
- अनुच्छेद 20(3) अशी तरतूद करते की कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला स्वतःविरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती करता येणार नाही; हे संरक्षण फौजदारी कार्यवाहीपुरते मर्यादित आहे आणि दिवाणी कार्यवाहीत उपलब्ध नाही.
- फौजदारी कार्यवाहीत हे संरक्षण तोंडी पुरावा व कागदोपत्री पुरावा या दोन्हींपर्यंत पोहोचते, पण वस्तुरूप पुरावा सक्तीने सादर करणे, अंगठ्याचा ठसा, स्वाक्षरी किंवा हस्ताक्षराचा नमुना, रक्ताचा नमुना घेणे आणि शरीर सक्तीने दाखवणे या गोष्टी त्यात येत नाहीत.
- अनुच्छेद 20(1) पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने गुन्हा ठरवणाऱ्या फौजदारी कायद्याला मनाई करते — कृत्य करतेवेळी अंमलात असलेल्या कायद्याच्या भंगाखेरीज दोषसिद्धी नाही आणि त्या वेळी उपलब्ध असलेल्या शिक्षेहून अधिक शिक्षा नाही — आणि 1978 च्या 44व्या घटनादुरुस्तीमुळे अनुच्छेद 20 व 21 आणीबाणीच्या उद्घोषणेच्या काळातही स्थगित करता येत नाहीत.
एक बरोबर व दोन चूक, म्हणून केवळ (b) स्वीकारणारी ओळच उरते — पर्याय (2). विधान (b) च्या आतली सीमारेषा हीच पुढे शिकण्यासारखी गोष्ट : हा खंड वस्तुरूप पुरावा सक्तीने सादर करण्यापासून, अंगठ्याचा ठसा, स्वाक्षरीचा वा हस्ताक्षराचा नमुना, रक्ताचा नमुना देण्याच्या सक्तीपासून, अथवा शरीर सक्तीने दाखवण्यापासून संरक्षण देत नाही. रेषा अशी — स्वतःच्या माहितीतून साक्ष पुरवण्याची सक्ती मनाई आहे, तर व्यक्तीच्या शरीरापासून भौतिक पुरावा मिळवणे मनाई नाही. तिन्ही विधाने अनुच्छेद 20 मधूनच आलेली आहेत; त्याच अनुच्छेदाचा पहिला खंड पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने गुन्हा ठरवणाऱ्या फौजदारी कायद्याला मनाई करतो — आणि अनुच्छेद 21 सोबत अनुच्छेद 20 हा त्या दोन अनुच्छेदांपैकी एक आहे जे 1978 च्या 44व्या घटनादुरुस्तीने आणीबाणीच्या उद्घोषणेच्या काळातही स्थगित करण्यापलीकडे नेले.
- खऱ्या नियमाने सुरू होणारे विधान पूर्ण न वाचता स्वीकारणे; इथे दोन्ही चुकीची विधाने अनुच्छेद 20 च्या अचूक अनुवादाने सुरू होतात आणि त्यांच्या शेवटी जोडलेली पुष्टीच त्यांना खोटे ठरवते
- दुहेरी संकटाचे संरक्षण विभागीय चौकशीलाही लागू होते असे मानणे; ते केवळ न्यायालय किंवा न्यायिक न्यायाधिकरणासमोरील कार्यवाहीत चालते, त्यामुळे फौजदारी खटल्यानंतर त्याच घटनांवरून विभागीय कारवाई होऊ शकते
- स्वतःविरुद्ध साक्ष न देण्याचे संरक्षण दिवाणी खटल्यातही मिळते असे समजणे; अनुच्छेद 20(3) 'गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला' दिलेले असल्याने ते फौजदारी कार्यवाहीपुरते आहे
- हे संरक्षण शारीरिक नमुन्यांनाही लागू होते असे समजणे; तोंडी व कागदोपत्री पुरावा त्यात येतो, पण अंगठ्याचा ठसा, स्वाक्षरी व हस्ताक्षराचा नमुना, रक्ताचा नमुना आणि वस्तुरूप पुरावा त्यात येत नाही
मूलभूत हक्कांवरील प्रश्न एमपीएससी दोन साच्यांत विचारते. पहिला थेट : अमुक हक्क कोणत्या अनुच्छेदात आहे, किंवा अमुक अनुच्छेदाचा विषय काय. दुसरा हा — विधानांची यादी देऊन कोणती बरोबर ते विचारणे — आणि तोच अधिक कठीण असतो, कारण त्यात प्रत्येक विधानाची स्वतंत्र तपासणी करावी लागते आणि विधाने मुद्दाम खऱ्याजवळ नेऊन ठेवलेली असतात. अनुच्छेद 20 वर हा दुसरा साचा विशेषतः वापरला जातो, कारण त्याच्या तिन्ही खंडांना स्पष्ट, नावाने ओळखता येणारे अपवाद आहेत आणि तेच परीक्षेत उपयोगी पडतात. या विषयाची तयारी करताना प्रत्येक खंडासाठी 'नियम काय' आणि 'तो कुठे लागू होत नाही' अशा दोन ओळी लिहाव्यात; परीक्षेत विचारले जाणारे जवळजवळ सर्व प्रश्न दुसऱ्या ओळीतून येतात. शिवाय हा अनुच्छेद अनुच्छेद 21 आणि 22 यांच्या जोडीने वाचावा, कारण आरोपी व्यक्तीच्या हक्कांवरचा प्रश्न या तिघांपैकी कोणत्याही अनुच्छेदातून विचारला जाऊ शकतो.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
अनुच्छेद 20(3) मधील स्वतःविरुद्ध साक्ष न देण्याच्या संरक्षणाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?
- (a)ते दिवाणी व फौजदारी अशा दोन्ही कार्यवाहीत लागू होते
- (b)ते तोंडी व कागदोपत्री दोन्ही पुराव्यांना लागू होते
- (c)त्यामुळे आरोपीकडून अंगठ्याचा ठसा घेता येत नाही
- (d)ते केवळ न्यायालयातील साक्षीपुरते मर्यादित आहे
उत्तर(b) ते तोंडी व कागदोपत्री दोन्ही पुराव्यांना लागू होते. अनुच्छेद 20(3) मधील संरक्षण साक्षीदार होण्याच्या सक्तीविरुद्ध आहे आणि साक्ष म्हणजे केवळ बोललेला शब्द नव्हे, तर स्वतःची नोंद किंवा निवेदन सक्तीने सादर करणेही त्यात येते. मात्र ते संरक्षण 'गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला' दिलेले असल्याने दिवाणी कार्यवाहीत लागू होत नाही, आणि अंगठ्याचा ठसा, स्वाक्षरी व हस्ताक्षराचा नमुना, रक्ताचा नमुना किंवा वस्तुरूप पुरावा यांना ते अडवत नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
एकाच गुन्ह्यासाठी दुसऱ्यांदा शिक्षा होऊ नये हे अनुच्छेद 20(2) मधील संरक्षण कोणत्या कार्यवाहीत उपलब्ध नाही ?
- (a)सत्र न्यायालयासमोरील खटला
- (b)न्यायिक न्यायाधिकरणासमोरील कार्यवाही
- (c)शासकीय सेवकाविरुद्धची विभागीय चौकशी
- (d)दंडाधिकाऱ्यासमोरील फौजदारी खटला
उत्तर(c) शासकीय सेवकाविरुद्धची विभागीय चौकशी. अनुच्छेद 20(2) मधील दुहेरी संकटापासूनचे संरक्षण केवळ न्यायालय किंवा न्यायिक न्यायाधिकरण यांच्यासमोरील कार्यवाहीतच चालते. विभागीय चौकशी ही प्रशासकीय प्राधिकाऱ्याने सेवाशर्तींखाली चालवलेली शिस्तभंगविषयक चौकशी असते, गुन्ह्यासाठीचा खटला नव्हे; म्हणून एकाच घटनेवरून फौजदारी खटला व विभागीय कारवाई या दोन्ही स्वतंत्रपणे चालू शकतात.