MPSC 2022 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 64 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — पंडित जवाहरलाल नेहरू. प्रश्नात ज्या ठरावाचा उल्लेख आहे तो म्हणजे उद्दिष्टांचा ठराव — पेपरात तो 'उद्दीष्टांचा ठराव' असा छापला आहे — आणि तो नेहरूंनी घटना समितीत 13 डिसेंबर 1946 रोजी मांडला, म्हणजे समितीच्या पहिल्या बैठकीनंतर अवघ्या चार दिवसांनी. त्यावर अनेक बैठकांमध्ये चर्चा झाली आणि 22 जानेवारी 1947 रोजी तो एकमताने संमत झाला. या ठरावाने केलेले काम असे की एकही अनुच्छेद लिहिला जाण्यापूर्वीच, राज्यघटनेने कोणती उद्दिष्टे साधायची आहेत ते निश्चित करून टाकले. त्याने भारताला स्वतंत्र सार्वभौम प्रजासत्ताक घोषित करण्याचा आणि तिच्या भावी शासनासाठी राज्यघटना तयार करण्याचा ठाम व गंभीर निर्धार जाहीर केला; भारताचा प्रदेश म्हणजे तत्कालीन ब्रिटिश भारतातील प्रदेश, संस्थानांचे प्रदेश, आणि या दोहोंबाहेरील जे भाग स्वतंत्र सार्वभौम भारतात सामील होण्यास तयार असतील ते, यांचा संघ असेल असे घोषित केले; स्वतंत्र सार्वभौम भारताचे, तिच्या घटक भागांचे व शासनाच्या अंगांचे सर्व अधिकार व सत्ता जनतेपासूनच निघतात असे घोषित केले; भारताच्या सर्व जनतेला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय, कायद्यापुढे दर्जाची व संधीची समानता, आणि विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, विश्वास, उपासना, व्यवसाय, संघटन व कृती यांचे स्वातंत्र्य — कायद्याच्या व सार्वजनिक नीतिमत्तेच्या अधीन राहून — याची हमी दिली; अल्पसंख्याक, मागास व आदिवासी क्षेत्रे आणि दलित व इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी पुरेशी संरक्षणे दिली जातील अशी तरतूद केली; प्रजासत्ताकाच्या प्रदेशाची अखंडता आणि जमीन, समुद्र व हवेवरील तिचे सार्वभौम हक्क न्यायाला व सुसंस्कृत राष्ट्रांच्या कायद्याला अनुसरून राखण्याचे वचन दिले; आणि भारताला जगात तिचे न्याय्य व सन्मानाचे स्थान मिळावे व जागतिक शांतता व मानवजातीच्या कल्याणासाठी तिने पूर्ण व स्वेच्छेने योगदान द्यावे अशी आकांक्षा व्यक्त केली. ही यादी आजच्या राज्यघटनेच्या सरनाम्याशेजारी ठेवून वाचली की नाते लपत नाही : सार्वभौमत्व, प्रजासत्ताक रचना, न्यायाची तिन्ही रूपे, विचार-अभिव्यक्ती-श्रद्धा-विश्वास-उपासनेचे स्वातंत्र्य आणि दर्जाची व संधीची समानता हे सर्व ठरावातून सरनाम्यात जवळजवळ शब्दशः उतरले आहे. म्हणूनच उद्दिष्टांच्या ठरावाला सरनाम्याचा उगम आणि संपूर्ण राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानाचे निवेदन असे म्हटले जाते, आणि म्हणूनच हा प्रश्न विचारला जातो. आणखी एक तपशील बरोबर बाळगण्यासारखा आहे, कारण तो एका शक्यतेने बरोबर वाटणाऱ्या चुकीच्या उत्तराचा निकाल लावतो : ज्या बैठकीत नेहरूंनी हा ठराव मांडला त्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे होते, ज्यांची समितीचे कायम अध्यक्ष म्हणून निवड दोनच दिवस आधी झाली होती. बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवणे आणि ठराव मांडणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, आणि प्रश्न ठराव मांडणाऱ्याबद्दल आहे. म्हणून खूण करायचे उत्तर पर्याय (4) आहे; मराठी स्तंभात हा पर्याय 'पंडीत जवाहरलाल नेहरू' असा छापला आहे.

• (1)सुचेता कृपालानी — सुचेता कृपलानी या घटना समितीच्या सदस्य होत्या, पण त्यांनी उद्दिष्टांचा ठराव मांडला नाही; बहुतेक उमेदवारांच्या अर्धवट लक्षात राहणारा त्यांचा संबंध वेगळ्याच प्रसंगाशी आहे. 14 ऑगस्ट 1947 च्या रात्री, ज्या बैठकीत भारत स्वतंत्र झाला, त्या बैठकीत त्यांनी गायन केले होते — नेहरूंचे 'नियतीशी करार' हे भाषण होण्याच्या अगदी आधी. भारतीय राजकीय इतिहासातील त्यांचे मोठे स्थान त्याहूनही नंतरचे आहे : 2 ऑक्टोबर 1963 रोजी त्या उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री झाल्या आणि भारतातील कोणत्याही राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या; 13 मार्च 1967 पर्यंत त्या या पदावर राहिल्या आणि राज्य कर्मचाऱ्यांचा बासष्ट दिवस चाललेला संप त्यांनी ज्या पद्धतीने हाताळला त्यासाठी तो कार्यकाळ लक्षात राहिला. त्याआधी छोडो भारत चळवळीच्या भूमिगत जाळ्यातही त्यांनी काम केले होते. या पर्यायामागील रचना सोपी आहे : समितीत बसलेली एक खरीखुरी व्यक्ती द्यायची, जिचे नाव त्याच काळाशी जोडलेले आहे, आणि 'ती तिथे होती' एवढ्यावर समाधान मानणाऱ्या उमेदवाराला 'तिने हेच केले' असे मानायला भाग पाडायचे.
• (2)सरोजिनी नायडू — सरोजिनी नायडू याही घटना समितीच्या सदस्य होत्या — त्या बिहारमधून निवडून आल्या होत्या — आणि त्यांनी 11 डिसेंबर 1946 रोजी समितीत भाषणही केले; पण उद्दिष्टांचा ठराव मांडणाऱ्या त्या नव्हत्या. त्यांची वैशिष्ट्ये वेगळी असून त्यांच्यावर स्वतंत्र प्रश्नही विचारले जातात. 1925 च्या कानपूर अधिवेशनात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून येणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय महिला होत्या, आणि स्वातंत्र्यानंतर 15 ऑगस्ट 1947 पासून त्या संयुक्त प्रांतांच्या राज्यपाल झाल्या — भारतातील कोणत्याही प्रांताचे राज्यपालपद भूषवणाऱ्या पहिल्या महिला — आणि 2 मार्च 1949 रोजी लखनौ येथे निधन होईपर्यंत त्या पदावर राहिल्या. त्या राजकीय संघटक असण्याबरोबरच कवयित्रीही होत्या, म्हणून त्यांना भारताची गानकोकिळा म्हटले जाते. या प्रश्नातील चारपैकी दोन पर्याय समितीत बसलेल्या महिला आहेत ही रचना जाणीवपूर्वक केलेली आहे : ठराव कोणी मांडला हे नेमके माहीत नसलेला उमेदवार यांपैकी कोणाकडेही ओढला जाऊ शकतो.
• (3)डॉ. राजेंद्र प्रसाद — तिन्ही चुकीच्या पर्यायांपैकी डॉ. राजेंद्र प्रसाद हा सर्वात धोकादायक आहे, कारण प्रश्नात वर्णन केलेल्या नेमक्या त्याच बैठकीला ते हजर होते — किंबहुना अध्यक्षस्थानी होते. घटना समितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली आणि तिचे हंगामी अध्यक्षपद समितीतील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांच्याकडे होते; कायम अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत ज्येष्ठ सदस्याने अध्यक्षपद भूषवण्याच्या प्रथेनुसार हे झाले. 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची समितीचे कायम अध्यक्ष म्हणून निवड झाली, आणि म्हणूनच दोन दिवसांनी नेहरूंनी उद्दिष्टांचा ठराव मांडला तेव्हा तेच अध्यक्षस्थानी होते; पुढे राज्यघटना संमत होईपर्यंतच्या संपूर्ण कामकाजाचे अध्यक्षपदही त्यांनीच भूषवले. नंतर ते प्रजासत्ताकाचे पहिले राष्ट्रपती झाले. अध्यक्षपद भूषवणे आणि ठराव मांडणे या भूमिका वेगळ्या आहेत, आणि उमेदवाराने त्या वेगळ्या ठेवल्या आहेत की नाहीत हेच हा पर्याय तपासतो.

घटना समितीची रचना 1946 च्या कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार झाली आणि तिची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी नवी दिल्लीत झाली. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे सर्वात ज्येष्ठ सदस्य म्हणून हंगामी अध्यक्ष झाले, आणि 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची कायम अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. 13 डिसेंबर 1946 रोजी जवाहरलाल नेहरू यांनी उद्दिष्टांचा ठराव मांडला — एका छोट्या मजकुरात संपूर्ण राज्यघटनेची तत्त्वे सांगणारा दस्तऐवज. त्यावरील चर्चा अनेक बैठकांत चालली आणि 22 जानेवारी 1947 रोजी तो एकमताने संमत झाला. या ठरावाचे महत्त्व दुहेरी आहे. पहिले, त्याने राज्यघटनेच्या मसुद्याला दिशा दिली : सार्वभौमत्व, प्रजासत्ताक रचना, जनतेकडून येणारी सत्ता, न्याय-स्वातंत्र्य-समता, अल्पसंख्याक व मागास घटकांसाठी संरक्षणे, आणि जागतिक शांततेतील योगदान ही सर्व सूत्रे पुढील तीन वर्षांच्या कामाला चौकट म्हणून पुरली. दुसरे, त्याची भाषा जवळजवळ जशीच्या तशी सरनाम्यात उतरली, म्हणून सरनाम्याचा उगम उद्दिष्टांचा ठराव आहे असे म्हटले जाते. समितीच्या इतर टप्प्यांशी हा ठराव जोडून लक्षात ठेवावा : 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती नेमली गेली, 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटना स्वीकारली गेली आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी ती अंमलात आली. समितीने राज्यघटना तयार करण्यास सुमारे दोन वर्षे अकरा महिने अठरा दिवस घेतले हा आकडाही याच नोंदीत ठेवावा.

घटना समितीवरील प्रश्न एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र व आधुनिक भारताच्या इतिहास या दोन्ही भागांत येतात, आणि त्यांचे साचे ठरलेले आहेत : कोणती घटना कोणत्या तारखेला घडली, कोणत्या समितीचे अध्यक्ष कोण होते, आणि कोणता ठराव कोणी मांडला. या प्रश्नाचा साचा तिसरा आहे आणि तो जाणीवपूर्वक अवघड केलेला आहे, कारण चारही पर्याय त्याच समितीशी खरोखर जोडलेल्या व्यक्तींचे आहेत. अशा वेळी 'ही व्यक्ती त्या काळात होती का' हा प्रश्न निरुपयोगी ठरतो; विचारायचा प्रश्न 'या व्यक्तीची या नेमक्या प्रसंगातील भूमिका काय होती' हा असतो. डॉ. राजेंद्र प्रसाद त्या बैठकीत अध्यक्षस्थानी होते, सरोजिनी नायडू यांनी दोन दिवस आधी भाषण केले होते, आणि सुचेता कृपलानी यांचे नाव समितीच्या दुसऱ्याच एका ऐतिहासिक बैठकीशी जोडलेले आहे — तिन्ही खऱ्या नोंदी, आणि तिन्ही चुकीची उत्तरे. तयारीची पद्धत म्हणून, घटना समितीच्या तारखांची एक ओळीची कालरेषा तयार ठेवावी आणि प्रत्येक तारखेसमोर 'काय घडले' याबरोबर 'कोणामुळे घडले' हेही लिहावे. तसे केले की 9, 11, 13 डिसेंबर 1946 आणि 22 जानेवारी 1947 या चार तारखा एकत्रच आठवतात आणि हा प्रश्न वाचूनच सुटतो.

• जवाहरलाल नेहरू यांनी उद्दिष्टांचा ठराव घटना समितीत 13 डिसेंबर 1946 रोजी मांडला आणि समितीने तो 22 जानेवारी 1947 रोजी एकमताने संमत केला; त्याची भाषा राज्यघटनेच्या सरनाम्याचा उगम मानली जाते.
• घटना समितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली आणि सर्वात ज्येष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे हंगामी अध्यक्ष होते; 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची कायम अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आणि ठराव मांडला गेला तेव्हा तेच अध्यक्षस्थानी होते.
• उद्दिष्टांच्या ठरावाने भारताला स्वतंत्र सार्वभौम प्रजासत्ताक घोषित केले, सर्व अधिकार व सत्ता जनतेपासून निघतात असे सांगितले, आणि न्याय, दर्जाची व संधीची समानता, तसेच विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, विश्वास, उपासना, व्यवसाय, संघटन व कृती यांचे स्वातंत्र्य यांची हमी दिली.
• त्याच ठरावाने अल्पसंख्याक, मागास व आदिवासी क्षेत्रे आणि दलित व इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी पुरेशी संरक्षणे देण्याचे आश्वासन दिले, आणि प्रजासत्ताकाच्या प्रदेशाची अखंडता व जमीन, समुद्र आणि हवेवरील तिचे सार्वभौम हक्क राखण्याचे वचन दिले.
• सुचेता कृपलानी यांनी 14 ऑगस्ट 1947 च्या रात्रीच्या स्वातंत्र्याच्या बैठकीत गायन केले आणि पुढे 1963 ते 1967 या काळात उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री म्हणून त्या भारतातील पहिल्या महिला मुख्यमंत्री ठरल्या; सरोजिनी नायडू 1925 मध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्ष होणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला आणि 1947 पासून 1949 मधील निधनापर्यंत प्रांताच्या पहिल्या महिला राज्यपाल होत्या.

• बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवणारी व्यक्ती आणि ठराव मांडणारी व्यक्ती एकच मानणे; 13 डिसेंबर 1946 रोजी अध्यक्षस्थानी डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते, पण ठराव जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडला
• ठराव मांडण्याची तारीख आणि तो संमत होण्याची तारीख यांची गल्लत करणे; तो 13 डिसेंबर 1946 रोजी मांडला गेला आणि 22 जानेवारी 1947 रोजी एकमताने संमत झाला
• घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष व कायम अध्यक्ष एकच समजणे; 9 डिसेंबर 1946 च्या पहिल्या बैठकीचे हंगामी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा होते आणि 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद कायम अध्यक्ष झाले
• पर्यायातील व्यक्ती त्या काळात हजर होती एवढ्यावरून तिला उत्तर मानणे; इथे चारही नावे घटना समितीशी खरोखर जोडलेली आहेत आणि प्रश्न त्यांच्या नेमक्या भूमिकेबद्दल आहे

घटना समिती हा एमपीएससीच्या पेपरातील नियमित विषय आहे आणि त्यावरचे प्रश्न बहुधा तारीख किंवा व्यक्ती यांपैकी एकावर उभे असतात. इथे वापरलेला रिकाम्या जागेचा साचा आयोगाला विशेष आवडतो, कारण त्यात तारीख आणि व्यक्ती दोन्ही एकाच वाक्यात येतात आणि उमेदवाराला दोन्हींची सांगड घालावी लागते. या साच्याचे प्रश्न सोडवण्याची पद्धत म्हणजे तारखेवरून व्यक्ती आणि व्यक्तीवरून तारीख अशा दोन्ही दिशांनी उजळणी करणे : 9 डिसेंबर 1946 — पहिली बैठक, सच्चिदानंद सिन्हा; 11 डिसेंबर 1946 — राजेंद्र प्रसाद कायम अध्यक्ष; 13 डिसेंबर 1946 — नेहरूंचा उद्दिष्टांचा ठराव; 22 जानेवारी 1947 — ठराव संमत. याच विषयावर पुढे मसुदा समितीचे अध्यक्ष, राज्यघटना स्वीकारण्याची व अंमलात येण्याची तारीख, आणि समितीने घेतलेला एकूण कालावधी असेही प्रश्न येतात, म्हणून ही कालरेषा एकत्रच पाठ करावी.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  घटना समितीने उद्दिष्टांचा ठराव कोणत्या दिवशी एकमताने संमत केला ?

  • (a)9 डिसेंबर 1946
  • (b)13 डिसेंबर 1946
  • (c)22 जानेवारी 1947
  • (d)26 नोव्हेंबर 1949

  उत्तर(c) 22 जानेवारी 1947. जवाहरलाल नेहरू यांनी हा ठराव 13 डिसेंबर 1946 रोजी मांडला, त्यावर अनेक बैठकांत चर्चा झाली आणि 22 जानेवारी 1947 रोजी तो एकमताने संमत झाला. 9 डिसेंबर 1946 ही घटना समितीच्या पहिल्या बैठकीची तारीख आहे, तर 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटना स्वीकारण्यात आली. मांडण्याची व संमत होण्याची तारीख वेगळी असणे हाच या विषयातील सर्वात सामान्य गोंधळ आहे.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  घटना समितीच्या पहिल्या बैठकीचे हंगामी अध्यक्षपद कोणी भूषवले ?

  • (a)डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
  • (b)डॉ. राजेंद्र प्रसाद
  • (c)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
  • (d)सरोजिनी नायडू

  उत्तर(a) डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा. 9 डिसेंबर 1946 रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीत, कायम अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत सर्वात ज्येष्ठ सदस्याने अध्यक्षपद भूषवण्याच्या प्रथेनुसार ते हंगामी अध्यक्ष झाले. 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची कायम अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आणि पुढील संपूर्ण कामकाजाचे अध्यक्षपद त्यांनीच सांभाळले; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे 29 ऑगस्ट 1947 रोजी नेमलेल्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते.