MPSC 2022 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 63 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (2) — कलम 338. इतर काहीही वाचण्याआधी चारही पर्याय कोणत्या क्रमाने छापले आहेत ते पाहा : 337, 338, 336, 335. हे आकडे चढत्या किंवा उतरत्या क्रमाने लावलेले नाहीत, आणि 'सर्वात लहान आकडा वर असेल' किंवा 'आकडे खाली उतरत जातील' असे गृहीत धरून नजर टाकणारा उमेदवार बरोबर कलम माहीत असूनही चुकीच्या ओळीवर खूण करतो. म्हणून ज्या पर्यायाला खूण करायची आहे त्याच्यासमोर छापलेला अंक वाचायचा आणि तोच अंक भरायचा — या पेपरातील सर्वात धोकादायक मुद्रणरचना हीच आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग ज्या तरतुदीखाली अस्तित्वात आहे ते कलम 338 आहे, आणि त्याचे पहिलेच शब्द तसे थेट सांगतात : अनुसूचित जातींसाठी एक आयोग असेल आणि तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग म्हणून ओळखला जाईल. पुढे त्याच कलमात अशी तरतूद आहे की या आयोगात एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य असतील; त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती आपल्या सहीनिशी व मुद्रेनिशी अधिपत्राद्वारे करतात, आणि त्यांच्या सेवाशर्ती व पदावधी राष्ट्रपती नियमाद्वारे ठरवतात. आयोगाची कर्तव्येही याच कलमात दिली आहेत आणि ती यादी म्हणून पाठ करण्यासारखी आहेत, कारण त्यांवर स्वतंत्र प्रश्नही येतो : राज्यघटनेने, कोणत्याही कायद्याने किंवा शासनाच्या कोणत्याही आदेशाने अनुसूचित जातींसाठी दिलेल्या संरक्षणांशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी व देखरेख करणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करणे; हक्क व संरक्षणे हिरावली गेल्याच्या विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे; सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होऊन सल्ला देणे आणि त्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे; राष्ट्रपतींना वार्षिक व इतर अहवाल सादर करणे, जे नंतर शिफारशींवर केलेल्या कार्यवाहीचे स्पष्टीकरण देणाऱ्या निवेदनासह संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवले जातात; आणि अनुसूचित जातींच्या संरक्षण, कल्याण, विकास व उन्नतीसंबंधी राष्ट्रपती नेमून देतील अशी इतर कामे पार पाडणे. चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतात, आणि अनुसूचित जातींवर परिणाम करणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या धोरणात्मक बाबींवर संघराज्य व प्रत्येक राज्य सरकार यांना आयोगाशी विचारविनिमय करावा लागतो. आजचा आयोग मात्र कलमक्रमांक सुचवतो तितका जुना नाही : आज दिसणारे कलम 338 हे 2003 च्या 89व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाचा परिणाम आहे. त्या दुरुस्तीने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठीचा तोवरचा एकत्रित आयोग दोन स्वतंत्र आयोगांत विभागला — राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग कलम 338 खालीच राहिला, आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगासाठी त्याच दुरुस्तीने नवे कलम 338अ घातले. इथे लक्षात ठेवण्याजोगी सर्वात उपयुक्त गोष्ट हीच आहे, कारण दोन आयोगांचे कलमक्रमांक केवळ एका अक्षराने का वेगळे आहेत हे तिच्यातून कळते. खूण करायचे उत्तर पर्याय (2) आहे.

• (1)कलम 337 — कलम 337 चा अनुसूचित जातींशी काहीही संबंध नाही. त्याचे शीर्षक अँग्लो-इंडियन समाजाच्या हितासाठी दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक अनुदानांविषयीची विशेष तरतूद असे आहे. त्यानुसार संघराज्याने व राज्यांनी त्या समाजाच्या हितासाठी दिलेली अनुदाने 31 मार्च 1948 रोजी संपणाऱ्या वित्तीय वर्षातील पातळीवर चालू ठेवायची होती, आणि पुढील प्रत्येक तीन वर्षांच्या टप्प्यात ती दहा टक्क्यांनी कमी होत जाऊन, राज्यघटना अंमलात आल्यापासून दहा वर्षांनंतर, त्या समाजापुरती विशेष सवलत या स्वरूपात, पूर्णपणे बंद व्हायची होती. अनुदानाला एक अटही जोडलेली होती : ते घेणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेला आपल्या वार्षिक प्रवेशांपैकी किमान चाळीस टक्के प्रवेश अँग्लो-इंडियन समाजाबाहेरील समाजघटकांतून द्यावे लागत. हा पर्याय पहिल्या क्रमांकावर म्हणजे (1) ला छापला आहे — नेमकी तीच जागा जिथे सर्वात लहान किंवा सर्वात मोठा आकडा शोधणाऱ्या उमेदवाराला तो अपेक्षित नसतो. राज्यघटनेच्या मजकुरात कलम 337 हे कलम 338 च्या लगेच आधी येते, आणि हे शेजारपणच त्याला परिणामकारक भुलवणारा पर्याय बनवते.
• (3)कलम 336 — कलम 336 हे कलम 337 चे जोडीदार असून तेही अनुसूचित जातींऐवजी अँग्लो-इंडियन समाजाशी संबंधित आहे. त्याचे शीर्षक काही सेवांमध्ये अँग्लो-इंडियन समाजासाठी विशेष तरतूद असे असून, संघराज्याच्या रेल्वे, सीमाशुल्क, टपाल व तार या सेवांमधील पदे त्या समाजाच्या सदस्यांसाठी राखून ठेवण्याविषयी ते होते. ही व्यवस्था मुळातच संपण्यासाठी रचलेली होती : राज्यघटना अंमलात आल्यानंतरच्या पहिल्या दोन वर्षांत नेमणुका स्वातंत्र्यापूर्वी जशा होत होत्या त्याच आधारावर करायच्या होत्या, आणि पुढील प्रत्येक दोन वर्षांच्या टप्प्यात राखीव पदांची संख्या आधीच्या टप्प्यापेक्षा दहा टक्क्यांनी कमी करत, दहा वर्षांच्या शेवटी अशी सर्व राखीवता संपुष्टात आणायची होती. म्हणजे कलम 336 आणि कलम 337 ही दोन्ही संक्रमणकालीन तरतुदी असून त्या केव्हाच स्वतःच्या अटींनुसार संपलेल्या आहेत; आणि तेच त्यांना चांगले भुलवणारे पर्याय बनवते, कारण ती खरीखुरी कलमे आहेत, त्यांना खराखुरा विषय आहे, आणि 'तीनशे तिसाच्या घरातील कलमे म्हणजे विशिष्ट वर्गांसाठीच्या विशेष तरतुदी' एवढेच लक्षात ठेवलेल्या उमेदवाराकडे त्यांना वेगळे करण्याचे कोणतेही साधन नसते.
• (4)कलम 335 — तिन्ही चुकीच्या पर्यायांपैकी कलम 335 हा सर्वात मोहात पाडणारा आहे, कारण त्याचा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी खराच संबंध आहे — पण तो कोणताही आयोग स्थापन करत नाही. त्याचे शीर्षक सेवा व पदांवरील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे दावे असे असून, संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कारभाराशी संबंधित सेवा व पदांवरील नेमणुका करताना त्या समाजघटकांच्या सदस्यांचे दावे, प्रशासनाची कार्यक्षमता टिकवण्याशी सुसंगत राहून, विचारात घेतले जातील अशी तरतूद ते करते. 'प्रशासनाची कार्यक्षमता टिकवण्याशी सुसंगत' हा वाक्यांश या कलमाचा कार्यकारी भाग असून त्यावर वारंवार न्यायालयीन वाद झाले आहेत. 2000 च्या 82व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने जोडलेले परंतुक हे स्पष्ट करते की पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी कोणत्याही परीक्षेतील पात्रता गुण शिथिल करण्यास किंवा मूल्यमापनाचे निकष खाली आणण्यास या कलमातील काहीही राज्याला अडवत नाही. लक्षात ठेवण्याचा फरक साधा आहे : कलम 335 नेमणुकांबद्दल आहे, कलम 338 आयोगाबद्दल.

राज्यघटनेचा भाग सोळा — 'विवक्षित वर्गांसंबंधीच्या विशेष तरतुदी' — कलम 330 पासून कलम 342अ पर्यंत जातो आणि त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग, अँग्लो-इंडियन समाज व भाषिक अल्पसंख्याक यांना दिलेली संरक्षणे एकत्र आणलेली आहेत. या भागातील कलमे विषयानुसार गटागटाने बसलेली आहेत. कलमे 330 ते 334 विधिमंडळांतील जागांच्या राखीवतेबद्दल आहेत. कलम 335 सेवा व पदांवरील दाव्यांबद्दल आहे. कलमे 336 व 337 ही दोन अँग्लो-इंडियन कलमे — एक संघराज्याच्या काही सेवांतील राखीवतेबद्दल आणि दुसरे शैक्षणिक अनुदानांबद्दल — दोन्ही संक्रमणकालीन आणि दोन्ही स्वतःच्याच अटींनुसार केव्हाच संपलेली. कलमे 338, 338अ आणि 338ब ही तीन देखरेख करणारे आयोग उभे करतात : अनुक्रमे अनुसूचित जातींसाठी, अनुसूचित जमातींसाठी आणि मागासवर्गांसाठी. यांतील कलम 338अ 2003 च्या 89व्या घटनादुरुस्तीने घातले, ज्या दुरुस्तीने आधीचा एकत्रित आयोग दोन भागांत विभागला; आणि कलम 338ब 2018 च्या 102व्या घटनादुरुस्तीने घालून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. पुढे कलम 339 अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनावरील संघराज्याच्या नियंत्रणाबद्दल, कलम 341 व 342 अनुसूचित जाती व जमातींच्या याद्या राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेने ठरवण्याबद्दल, आणि कलम 344 व 350ब भाषिक बाबींबद्दल आहेत. या रचनेतील मध्यवर्ती धडा असा : आयोग निर्माण करणारी कलमे आणि हक्क किंवा दावे सांगणारी कलमे वेगळी आहेत, आणि दोन्हींची नावे सारखी वाटतात म्हणून त्यांची गल्लत होते.

एमपीएससीच्या राज्यशास्त्राच्या भागात 'अमुक संस्था कोणत्या कलमाखाली' हा साचा सातत्याने येतो, आणि तीनशेच्या घरातील कलमे त्यासाठी आयोगाची आवडती जागा आहे, कारण तिथे एकाच विषयाभोवती अनेक जवळजवळचे क्रमांक आहेत. या प्रश्नात खरी अडचण माहितीची नसून वाचनाची आहे : पर्याय 337, 338, 336, 335 अशा क्रमाने छापले आहेत, आणि उत्तर माहीत असलेला उमेदवारही 'दुसऱ्या ओळीत 338 असणार नाही' या गृहीतकावर घसरू शकतो. या पेपरात असे आणखीही प्रश्न आहेत जिथे पर्याय पारंपरिक क्रमाने नाहीत, म्हणून सवय म्हणूनच प्रत्येक वेळी छापलेला अंक वाचून मगच खूण करावी. दुसरी गोष्ट म्हणजे या विषयावरचे प्रश्न बहुधा जोडीने विचारले जातात — एका वर्षी कलम विचारले जाते, तर दुसऱ्या वर्षी त्याच आयोगाची रचना, सदस्यसंख्या, नेमणूक करणारा अधिकारी किंवा अहवाल कोणाला सादर होतो हे विचारले जाते. म्हणून तयारी करताना कलमक्रमांकासोबत त्या कलमातील रचना व कर्तव्येही एकाच नोंदीत ठेवावीत. तिसरी गोष्ट : अनुसूचित जाती आयोग आणि अनुसूचित जमाती आयोग यांचे कलमक्रमांक 338 व 338अ असे केवळ एका अक्षराने वेगळे असल्याने त्यांची अदलाबदल हा या विषयातील सर्वाधिक वारंवार होणारा घोटाळा आहे, आणि 2003 ची 89वी घटनादुरुस्ती हा त्या दोघांना जोडणारा दुवा लक्षात ठेवला की तो घोटाळा टळतो.

• कलम 338 अशी तरतूद करते की अनुसूचित जातींसाठी एक आयोग असेल व तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग म्हणून ओळखला जाईल; त्यात एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व इतर तीन सदस्य असतात आणि त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती स्वतःच्या सहीनिशी व मुद्रेनिशी अधिपत्राद्वारे करतात.
• 2003 च्या 89व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठीचा तोवरचा एकत्रित आयोग दोन स्वतंत्र आयोगांत विभागला; राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग कलम 338 खालीच राहिला आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगासाठी नवे कलम 338अ घालण्यात आले.
• कलम 335 सेवा व पदांवरील अनुसूचित जाती व जमातींच्या दाव्यांबद्दल आहे; ते दावे प्रशासनाची कार्यक्षमता टिकवण्याशी सुसंगत राहून विचारात घ्यावयाचे असतात, आणि 2000 च्या 82व्या घटनादुरुस्तीने जोडलेले परंतुक पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पात्रता गुण शिथिल करण्यास व मूल्यमापनाचे निकष खाली आणण्यास मुभा देते.
• कलमे 336 व 337 ही दोन अँग्लो-इंडियन तरतुदी आहेत — पहिली संघराज्याच्या रेल्वे, सीमाशुल्क, टपाल व तार सेवांतील पदांच्या राखीवतेबद्दल आणि दुसरी शैक्षणिक अनुदानांबद्दल — आणि दोन्ही ठरावीक कालावधीत दहा टक्क्यांनी घटत जाऊन राज्यघटना अंमलात आल्यापासून दहा वर्षांनी संपण्यासाठीच लिहिलेल्या होत्या.
• राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे कलम 338ब 2018 च्या 102व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने घातले गेले, आणि त्यामुळे भाग सोळामधील तीन आयोगांचा संच पूर्ण झाला.

• पर्याय क्रमाने छापले असतील असे गृहीत धरून आकडा न वाचता ओळीच्या जागेवरून खूण करणे; इथे पर्याय 337, 338, 336, 335 असे छापले आहेत आणि कलम माहीत असलेला उमेदवारही त्यामुळे चुकीच्या क्रमांकावर खूण करू शकतो
• कलम 335 आणि कलम 338 यांची गल्लत करणे; पहिले सेवा व पदांवरील दाव्यांबद्दल आहे आणि कोणताही आयोग स्थापन करत नाही, तर दुसरे थेट राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग उभा करते
• अनुसूचित जाती आयोग व अनुसूचित जमाती आयोग यांचे कलमक्रमांक अदलाबदल करणे; ते केवळ एका अक्षराने वेगळे आहेत — 338 आणि 338अ — आणि ती विभागणी 2003 च्या 89व्या घटनादुरुस्तीने झाली
• कलमे 336 व 337 आजही अंमलात आहेत असे समजणे; दोन्ही अँग्लो-इंडियन तरतुदी संक्रमणकालीन होत्या आणि टप्प्याटप्प्याने घटत जाऊन स्वतःच्याच अटींनुसार संपल्या आहेत

घटनात्मक आयोग व त्यांची कलमे हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्रातील ठरलेला भाग आहे आणि प्रश्न तीन साच्यांत येतात : अमुक आयोग कोणत्या कलमाखाली येतो, अमुक कलमाचा विषय काय, आणि अमुक आयोगाची रचना किंवा त्याचा अहवाल कोणाला सादर होतो. या तिन्हींना एकच तयारी पुरते — भाग सोळामधील कलमांची एक ओळीची यादी, प्रत्येक कलमासमोर त्याचा विषय, आणि आयोग निर्माण करणाऱ्या कलमांसमोर सदस्यसंख्या व नेमणूक करणारा अधिकारी. या प्रश्नात मात्र एक जादा कौशल्य तपासले जाते जे विषयाशी संबंधित नाही : पर्याय क्रमाबाहेर छापलेले असताना नीट वाचणे. एमपीएससीच्या याच पेपरात असे आणखी प्रश्न आहेत, म्हणून हा धडा एका प्रश्नापुरता नाही. उत्तर माहीत असलेल्या उमेदवाराचा गुण फक्त वाचनाच्या घाईमुळे जाणे ही सर्वात महागडी चूक असते, कारण ती तयारीने टाळता येत नाही — ती फक्त सवयीने टाळता येते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची स्वतंत्र स्थापना कोणत्या घटनादुरुस्तीने व कोणत्या कलमाखाली करण्यात आली ?

  • (a)89वी घटनादुरुस्ती, कलम 338अ
  • (b)82वी घटनादुरुस्ती, कलम 335
  • (c)102वी घटनादुरुस्ती, कलम 338ब
  • (d)44वी घटनादुरुस्ती, कलम 339

  उत्तर(a) 89वी घटनादुरुस्ती, कलम 338अ. 2003 च्या या दुरुस्तीने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठीचा तोवरचा एकत्रित आयोग दोन स्वतंत्र आयोगांत विभागला. अनुसूचित जातींचा आयोग कलम 338 खालीच राहिला आणि अनुसूचित जमातींच्या आयोगासाठी नवे कलम 338अ घालण्यात आले. कलम 338ब हे वेगळे असून ते 2018 च्या 102व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगासाठी घातले गेले, तर कलम 335 सेवा व पदांवरील दाव्यांबद्दल आहे.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राज्यघटनेच्या कलम 336 आणि कलम 337 मधील तरतुदी कोणत्या समाजघटकाशी संबंधित आहेत ?

  • (a)अनुसूचित जाती
  • (b)अनुसूचित जमाती
  • (c)अँग्लो-इंडियन समाज
  • (d)भाषिक अल्पसंख्याक

  उत्तर(c) अँग्लो-इंडियन समाज. कलम 336 संघराज्याच्या रेल्वे, सीमाशुल्क, टपाल व तार या सेवांतील पदे त्या समाजासाठी राखून ठेवण्याविषयी होते आणि कलम 337 त्या समाजाच्या हितासाठीच्या शैक्षणिक अनुदानांविषयी. दोन्ही तरतुदी संक्रमणकालीन होत्या : पहिली दर दोन वर्षांनी आणि दुसरी दर तीन वर्षांनी दहा टक्क्यांनी घटत जाऊन, राज्यघटना अंमलात आल्यापासून दहा वर्षांनी संपणार होत्या. अनुसूचित जाती व जमातींसाठीच्या तरतुदी कलम 335 आणि कलमे 338 व 338अ मध्ये आहेत.