MPSC 2022 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 62 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — फक्त विधाने (a) आणि (b). काही सोडवायला सुरुवात करण्याआधी विधानांची यादी नीट मोजा : या प्रश्नात (a) पासून (e) पर्यंत पाच घटक छापलेले आहेत, नेहमीचे चार नाहीत, आणि हा जादाचा घटक न पाहता पर्यायांवर नजर टाकणारा उमेदवार प्रत्येक पर्याय चुकीचा वाचतो. प्रश्न असा विचारतो की कोणत्या समित्या संयुक्त स्वरूपाच्या आहेत — म्हणजे कोणत्या समित्या आपले सदस्य एकाच सभागृहातून न घेता लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांतून घेतात. विधान (a) मधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या कल्याणासाठीची समिती अशीच आहे : तिचे तीस सदस्य असतात, त्यांपैकी वीस लोकसभेतून व दहा राज्यसभेतून निवडले जातात. विधान (b) मधील महिला सबलीकरण समिती अगदी याच साच्यावर उभी आहे — तीस सदस्य, त्यांतील वीस लोकसभेचे व दहा राज्यसभेचे — आणि हे साम्य योगायोग नाही, कारण ज्या समाजघटकांच्या कल्याणाची जबाबदारी संसदेने संपूर्णपणे स्वतःकडे घेतली आहे, त्यांच्यासाठीच्या शासकीय कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे हेच या दोन्ही समित्यांचे काम आहे; केवळ एकाच सभागृहाचे प्रतिनिधित्व असते तर त्यांना तेवढे वजन आले नसते. उरलेल्या तीन समित्या संयुक्त नाहीत, आणि प्रत्येकीचे कारण वेगळे व लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. कामकाज सल्लागार समिती ही सभागृहाच्या अंतर्गत व्यवस्थापनाची समिती आहे; सभागृह जे कामकाज हाती घेणार आहे त्यासाठी वेळ वाटून देणे हेच तिचे काम. त्यामुळे प्रत्येक सभागृह स्वतःची समिती स्थापन करते आणि त्या सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी तिचे अध्यक्ष असतात — लोकसभेच्या पंधरा सदस्यांच्या समितीचे अध्यक्ष लोकसभेचे अध्यक्ष, आणि राज्यसभेच्या समितीचे अध्यक्ष राज्यसभेचे सभापती. वेगवेगळी बसणारी व स्वतःचा कार्यक्रम स्वतः ठरवणारी दोन सभागृहे अशी समिती वाटून घेऊ शकत नाहीत. विशेषाधिकार समितीचेही तर्कशास्त्र तेच आहे : विशेषाधिकाराचा भंग हा एका ठरावीक सभागृहाच्या व त्याच्या सदस्यांच्या विशेषाधिकाराचा भंग असतो, म्हणून प्रत्येक सभागृह आपल्या विशेषाधिकाराविरुद्धच्या तक्रारी आपल्याच समितीमार्फत तपासते; लोकसभेच्या समितीचे सदस्य पंधरा असतात. अंदाज समिती ही वित्तीय समित्यांमधील वेगळी ठरणारी समिती आहे आणि या प्रश्नात सर्वाधिक वेळा चुकणारा घटक तीच आहे. तिचे तीस सदस्य असतात आणि ते तिन्ही तीस लोकसभेचेच असतात; प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीने एकल संक्रमणीय मताद्वारे लोकसभा त्यांची निवड आपल्याच सदस्यांमधून करते, आणि राज्यसभेला तिच्यावर मुळीच प्रतिनिधित्व नाही. याचे कारण प्रशासकीय नसून घटनात्मक आहे : अर्थसंकल्पात मांडलेल्या खर्चाच्या अंदाजांची छाननी करणे हे अंदाज समितीचे काम असून, अनुदानाची मागणी ज्या एकाच सभागृहाकडे केली जाते त्याच सभागृहाकडे वित्तीय नियंत्रण असते. संयुक्त समित्यांचे वर्णन करणारी विधाने केवळ (a) आणि (b) असल्याने उत्तर पर्याय (4) आहे.

• (1)(a), (b) आणि (d) — हा पर्याय विधाने (a) व (b) यांच्याबाबत बरोबर आहे आणि विधान (d) — विशेषाधिकार समिती — यामुळे चुकतो; ती समिती प्रत्येक सभागृह स्वतंत्रपणे स्थापन करते, संयुक्तपणे कधीच नाही. याचे कारण पाठ करण्यापेक्षा समजून घेण्यासारखे आहे. संसदीय विशेषाधिकार ही काही एकच राष्ट्रीय मालमत्ता नाही; तो प्रत्येक सभागृहाचा, त्याच्या समित्यांचा आणि त्याच्या स्वतंत्र सदस्यांचा विशेषाधिकार असतो, आणि म्हणून विशेषाधिकाराचा प्रश्न ज्या सभागृहाच्या विशेषाधिकाराचा भंग झाल्याचा आरोप आहे त्याच सभागृहात उपस्थित होतो. लोकसभेत असा प्रश्न अध्यक्ष विशेषाधिकार समितीकडे पाठवतात; या समितीचे पंधरा सदस्य अध्यक्षांकडून नामनिर्देशित केले जातात, ती प्रकरणाची चौकशी करून सभागृहाला अहवाल देते आणि शिक्षा सुचवू शकते. राज्यसभेत तशीच स्वतंत्र समिती असते आणि तिचे सदस्य सभापती नामनिर्देशित करतात. दोन सभागृहांच्या दोन वेगळ्या समित्या असणे हा प्रशासकीय सोयीचा भाग नसून सभागृहाच्या स्वायत्ततेचा भाग आहे, आणि तेच या प्रश्नात तपासले जात आहे.
• (2)फक्त (b) आणि (c) — हा पर्याय विधान (b) ठेवतो, पण विधान (a) गाळतो आणि त्याऐवजी विधान (c) — कामकाज सल्लागार समिती — घालतो, जी संयुक्त समिती नाही. प्रत्येक सभागृहाची स्वतःची कामकाज सल्लागार समिती असते, आणि तिचे कामच त्याचे कारण सांगते : सभागृह जे विधायी व इतर कामकाज हाती घेणार आहे त्याच्या चर्चेसाठी किती वेळ द्यावा याची शिफारस ती करते आणि तो वेळापत्रकाचा अहवाल सभागृहाला सादर करते, जो सभागृह सामान्यतः स्वीकारते. प्रत्येक सभागृह स्वतःच्या कामकाजाची यादी स्वतः ठरवते आणि स्वतःच्या दिवशी बसते, त्यामुळे एकच सामायिक समिती हे काम करूच शकत नाही. आणखी एक वेगळेपण नोंदवण्यासारखे आहे : इतर बहुतेक समित्यांचे अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नामनिर्देशित करतात, तर कामकाज सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद पीठासीन अधिकारी स्वतःच भूषवतात — लोकसभेच्या पंधरा सदस्यांच्या समितीचे अध्यक्ष लोकसभेचे अध्यक्ष असतात. गाळलेले विधान (a) मात्र खरे आहे, कारण अनुसूचित जाती व जमाती कल्याण समितीचे वीस सदस्य लोकसभेचे व दहा राज्यसभेचे असतात.
• (3)(c), (d) आणि (e) — या पर्यायातील तिन्ही घटक चुकीचे आहेत, आणि हा प्रश्न नेमके काय तपासतो याचे तेच सर्वात स्वच्छ उदाहरण आहे. विधान (c) मधील कामकाज सल्लागार समिती आणि विधान (d) मधील विशेषाधिकार समिती या दोन्ही प्रत्येक सभागृहाकडून स्वतंत्रपणे स्थापन केल्या जातात, कारण दोन्ही त्या त्या सभागृहाच्या अंतर्गत कामकाजाशी व अंतर्गत शिस्तीशी संबंधित आहेत. विधान (e) मधील अंदाज समिती ही केवळ लोकसभेची समिती आहे : तिचे तीसही सदस्य लोकसभा आपल्याच सदस्यांमधून निवडते आणि राज्यसभेचा एकही सदस्य तिच्यावर नसतो. हाच तो एक तपशील आहे जो पकडण्यासाठी हा प्रश्न रचला गेला आहे, कारण उरलेल्या दोन प्रमुख वित्तीय समित्या — लोकलेखा समिती आणि सार्वजनिक उपक्रम समिती — मात्र संयुक्त आहेत; त्या प्रत्येकीचे बावीस सदस्य असतात, पंधरा लोकसभेचे व सात राज्यसभेचे. त्यामुळे 'वित्तीय समित्या संयुक्त असतात' असा ढोबळ नियम बांधणारा उमेदवार नेमका अंदाज समितीवर घसरतो, आणि हा पर्याय त्याच घसरणीसाठी ठेवलेला आहे.

संसदीय समित्यांची पहिली फोड त्यांच्या रचनेवरून करायची असते : समिती एकाच सभागृहाची आहे की दोन्ही सभागृहांची. दोन्ही सभागृहांतून सदस्य घेणाऱ्या स्थायी समित्यांची यादी लहान आणि पाठ करण्याजोगी आहे — लोकलेखा समिती आणि सार्वजनिक उपक्रम समिती, प्रत्येकी बावीस सदस्य म्हणजे पंधरा लोकसभेचे व सात राज्यसभेचे; अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या कल्याणासाठीची समिती आणि महिला सबलीकरण समिती, प्रत्येकी तीस सदस्य म्हणजे वीस लोकसभेचे व दहा राज्यसभेचे. याउलट अंदाज समिती ही एकमेव मोठी वित्तीय समिती आहे जिचे सर्व तीस सदस्य लोकसभेचेच असतात; राज्यसभेला तिच्यावर स्थान नाही, कारण अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्याचा अधिकार लोकसभेकडेच आहे. सभागृहाच्या अंतर्गत कारभाराशी संबंधित समित्या — कामकाज सल्लागार समिती, विशेषाधिकार समिती, याचिका समिती, सभागृह समिती, नियम समिती — प्रत्येक सभागृहात स्वतंत्रपणे अस्तित्वात असतात, कारण त्या ज्या गोष्टीचे नियमन करतात ती त्या त्या सभागृहापुरतीच मर्यादित असते. समित्यांचे सदस्य कसे येतात यातही फरक आहे : अंदाज समिती, लोकलेखा समिती व सार्वजनिक उपक्रम समिती यांचे सदस्य प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीने एकल संक्रमणीय मताद्वारे निवडले जातात आणि मंत्री या समित्यांवर निवडून येऊ शकत नाहीत, तर कामकाज सल्लागार समिती व विशेषाधिकार समिती यांचे सदस्य पीठासीन अधिकारी नामनिर्देशित करतात. संयुक्त समित्या आणखी एका अर्थानेही असतात — एखाद्या विधेयकावरील किंवा विशिष्ट विषयावरील तात्पुरती संयुक्त समिती संसद ठरावाने नेमते — पण या प्रश्नातील पाचही नावे स्थायी समित्यांची आहेत.

संसदीय समित्यांवरचे प्रश्न एमपीएससीच्या राज्यशास्त्राच्या भागात नियमितपणे येतात आणि ते जवळजवळ नेहमी तपशिलाचेच असतात : समितीचे सदस्य किती, ते कोणत्या सभागृहातून येतात, त्यांची निवड होते की नामनिर्देशन, आणि अध्यक्ष कोण नेमतो. या प्रश्नाचा साचा त्यातला सर्वात कडक आहे, कारण त्यात पाच नावे दिली आहेत आणि प्रत्येकाबद्दल स्वतंत्रपणे उत्तर द्यावे लागते; एका नावाची खात्री असून चालत नाही. शिवाय हा प्रश्न त्या फरकावर उभा आहे जो केवळ नावावरून ओळखता येत नाही : अनुसूचित जाती व जमाती कल्याण समिती आणि महिला सबलीकरण समिती ही दोन्ही नावे 'कल्याण' किंवा 'सबलीकरण' अशा शब्दांनी संपतात आणि त्यांची रचना सारखीच आहे, तर कामकाज सल्लागार समिती व विशेषाधिकार समिती ही नावे सभागृहाच्या अंतर्गत कारभाराची आहेत — पण अंदाज समितीचे नाव मात्र तिच्या रचनेबद्दल काहीच सांगत नाही. म्हणून तयारीची योग्य पद्धत नावांची यादी पाठ करणे ही नसून, प्रत्येक समितीच्या कामाचे स्वरूप पाहून तिची रचना ठरवणे ही आहे : ज्या समितीचे काम केवळ त्या सभागृहाच्या कामकाजापुरते असते ती एकाच सभागृहाची, ज्या समितीचे काम शासनाच्या कार्यक्रमांवर देखरेखीचे असते ती बहुधा संयुक्त, आणि ज्या समितीचे काम अनुदानाच्या मागण्यांशी थेट जोडलेले असते ती लोकसभेची. याच पेपरात पुढे-मागे समितीचे नेमके सदस्यसंख्या विचारणारा प्रश्नही येऊ शकतो, म्हणून आकडेही जोडीनेच लक्षात ठेवावेत.

• अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या कल्याणासाठीच्या समितीचे तीस सदस्य असतात — वीस लोकसभेतून आणि दहा राज्यसभेतून — त्यामुळे ती दोन्ही सभागृहांतून सदस्य घेणारी संयुक्त समिती ठरते.
• महिला सबलीकरण समितीची रचना अगदी त्याच साच्याची आहे : तीस सदस्य, त्यांपैकी वीस लोकसभेचे आणि दहा राज्यसभेचे, म्हणून तीही दोन्ही सभागृहांचे प्रतिनिधित्व असलेली समिती आहे.
• अंदाज समितीचे तीस सदस्य असतात आणि ते सर्व लोकसभेचेच असतात; राज्यसभेचा एकही सदस्य तिच्यावर नसतो. त्यांची निवड लोकसभा आपल्या सदस्यांमधून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीने एकल संक्रमणीय मताद्वारे करते आणि मंत्री या समितीवर निवडून येऊ शकत नाही.
• लोकलेखा समिती आणि सार्वजनिक उपक्रम समिती यांचे प्रत्येकी बावीस सदस्य असतात — पंधरा लोकसभेचे व सात राज्यसभेचे — म्हणजे तीन प्रमुख वित्तीय समित्यांपैकी दोन संयुक्त आहेत आणि अंदाज समिती मात्र नाही.
• कामकाज सल्लागार समिती आणि विशेषाधिकार समिती प्रत्येक सभागृहात स्वतंत्रपणे स्थापन होतात; लोकसभेच्या या दोन्ही समित्यांचे प्रत्येकी पंधरा सदस्य असतात, आणि कामकाज सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद त्या सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी स्वतः भूषवतात.

• विधानांची यादी नेहमी चारच असते असे गृहीत धरून पाचवा घटक (e) न वाचणे; या पेपरातील हा एकमेव प्रश्न आहे ज्यात (a) ते (e) अशी पाच विधाने छापली आहेत आणि जादाचा घटक चुकवला की सर्वच पर्याय चुकीचे वाचले जातात
• सर्व वित्तीय समित्या संयुक्त असतात असा ढोबळ नियम बांधणे; लोकलेखा समिती व सार्वजनिक उपक्रम समिती संयुक्त आहेत, पण अंदाज समितीचे तीसही सदस्य केवळ लोकसभेचे असतात
• कामकाज सल्लागार समिती व विशेषाधिकार समिती संसदेच्या एकाच सामायिक समित्या आहेत असे समजणे; दोन्ही प्रत्येक सभागृहात स्वतंत्रपणे अस्तित्वात असतात कारण त्या त्या सभागृहाच्या अंतर्गत कामकाजाशी व शिस्तीशी निगडित आहेत
• समितीचे नाव पाहून तिची रचना ठरवणे; 'अंदाज समिती' या नावात ती केवळ लोकसभेची असल्याचा कोणताही सुगावा नाही, आणि तोच नेमका या प्रश्नाचा मध्यवर्ती तपशील आहे

संसदीय समित्यांवर एमपीएससी दोन प्रकारे प्रश्न विचारते. पहिला प्रकार थेट तपशिलाचा — अमुक समितीचे सदस्य किती, तिचा अध्यक्ष कोण नेमतो, तिच्यावर राज्यसभेचे प्रतिनिधित्व आहे का. दुसरा प्रकार असा यादी-साचा, ज्यात तीन ते पाच समित्यांची नावे देऊन त्यांपैकी कोणत्या एका निकषावर उतरतात ते विचारले जाते; इथे निकष 'दोन्ही सभागृहांचे प्रतिनिधित्व' हा आहे, पण तो 'ज्यांचे अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी असतात', 'ज्यांचे सदस्य निवडले जातात, नामनिर्देशित नाहीत' किंवा 'ज्यांचा अहवाल सभागृहाला सादर होतो' असाही असू शकतो. दोन्ही प्रकार एकाच तक्त्याने सुटतात : समितीचे नाव, सदस्यसंख्या, कोणत्या सभागृहातून किती, निवड की नामनिर्देशन, अध्यक्ष कोण. हा तक्ता एकदा तयार केला की या विषयावरचा कोणताही प्रश्न वाचूनच सुटतो, आणि तो तयार नसेल तर आठवणीवर अवलंबून राहावे लागते — जिथे अंदाज समितीसारखा अपवाद नेमका चुकतो.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  खालीलपैकी कोणत्या संसदीय समितीचे सर्व सदस्य केवळ लोकसभेतूनच घेतले जातात ?

  • (a)लोकलेखा समिती
  • (b)अंदाज समिती
  • (c)सार्वजनिक उपक्रम समिती
  • (d)महिला सबलीकरण समिती

  उत्तर(b) अंदाज समिती. तिचे तीसही सदस्य लोकसभेचे असतात आणि राज्यसभेला तिच्यावर मुळीच प्रतिनिधित्व नाही; लोकसभा त्यांची निवड आपल्याच सदस्यांमधून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीने एकल संक्रमणीय मताद्वारे करते आणि मंत्री या समितीवर निवडून येऊ शकत नाही. याउलट लोकलेखा समिती व सार्वजनिक उपक्रम समिती यांचे प्रत्येकी बावीस सदस्य असतात — पंधरा लोकसभेचे व सात राज्यसभेचे — आणि महिला सबलीकरण समितीचे तीस सदस्य वीस लोकसभेचे व दहा राज्यसभेचे असतात.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीबाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?

  • (a)तिचे सदस्य दोन्ही सभागृहांतून घेतले जातात
  • (b)तिचे अध्यक्षपद लोकसभेचे अध्यक्ष स्वतः भूषवतात
  • (c)तिचा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला जातो
  • (d)तिच्या सदस्यांची निवड एकल संक्रमणीय मताद्वारे होते

  उत्तर(b) तिचे अध्यक्षपद लोकसभेचे अध्यक्ष स्वतः भूषवतात. कामकाज सल्लागार समिती ही सभागृहाच्या अंतर्गत व्यवस्थापनाची समिती असून प्रत्येक सभागृहात ती स्वतंत्रपणे अस्तित्वात असते; लोकसभेच्या समितीचे पंधरा सदस्य असतात, त्यांचे नामनिर्देशन अध्यक्ष करतात आणि तेच तिचे अध्यक्षही असतात. सभागृहाने हाती घ्यावयाच्या कामकाजासाठी वेळ वाटून देण्याची शिफारस करून ती अहवाल सभागृहाला सादर करते, राष्ट्रपतींना नाही.