44वी घटनादुरुस्ती अधिनियम 1978 द्वारे खालीलपैकी कोणत्या तरतूदी करण्यांत आल्या आहेत ? (a) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा निर्माण करण्याबाबत तरतूद करण्यांत आली. (b) मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला एकदा पुनर्विचारार्थ परत पाठविण्याचा राष्ट्रपतीस अधिकार देण्यांत आला. (c) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात अनुच्छेद 20 आणि अनुच्छेद 21 अन्वये हमी दिलेले मूलभूत अधिकार निलंबित करता येणार नाहीत अशी तरतूद करण्यांत आली. (d) राज्यसूचीतील पाच विषय समवर्ती सुचीत हलविण्यात आले.
- (1)(a), (b) आणि (c)
- (2)(a), (b) आणि (d)
- (3)फक्त (c) आणि (d)
- (4)फक्त (b) आणि (c)
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — फक्त विधाने (b) आणि (c). हा प्रश्न प्रत्यक्षात शेजारी शेजारी उभ्या असलेल्या दोन घटनादुरुस्त्यांची फोड करण्याचा आहे, आणि तो सोडवण्याचा सर्वात वेगवान मार्ग म्हणजे प्रत्येक दुरुस्ती कशासाठी झाली हे लक्षात ठेवणे. 1976 ची 42वी घटनादुरुस्ती ही विस्ताराची दुरुस्ती होती — आणीबाणीच्या ऐन काळात संमत झालेली आणि संघराज्याच्या व कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारांची व्याप्ती वाढवणारी. 1978 ची 44वी घटनादुरुस्ती ही दुरुस्तीची दुरुस्ती होती; तिच्यामागील जनता सरकारचा हेतू 42व्या दुरुस्तीने आणीबाणीची पुनरावृत्ती सोपी करणारे जे भाग घातले होते ते काढून टाकणे हा होता. या यादीतील प्रत्येक विधान यांपैकी एका प्रकल्पाचे आहे. विधान (b) ही 44व्या दुरुस्तीची तरतूद आहे. तिने अनुच्छेद 74(1) ला परंतुक जोडले : राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाला त्यांचा सल्ला सर्वसाधारणपणे किंवा एखाद्या विशिष्ट बाबतीत पुनर्विचारार्थ परत पाठवू शकतात, आणि पुनर्विचारानंतर दिलेल्या सल्ल्यानुसार त्यांना वागावे लागते. इथे लक्षात ठेवण्याचा शब्द 'एकदा' हा आहे — सल्ला एकदाच परत पाठवता येतो, आणि तोच सल्ला पुन्हा आला तर राष्ट्रपती त्याने बांधलेले असतात. मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे हे 42व्या दुरुस्तीने आधीच स्पष्ट शब्दांत लिहून ठेवले होते; 44व्या दुरुस्तीने ते बंधन तसेच ठेवून राष्ट्रपतिपदाला एक जाणीवपूर्वक थांबा दिला — हा अधिकार अगदी लहान आहे, पण मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावरील राष्ट्रपतींचा तो एकमेव औपचारिक अंकुश आहे. विधान (c) हीसुद्धा 44व्या दुरुस्तीचीच तरतूद आहे आणि त्या दुरुस्तीने केलेली ती सर्वात महत्त्वाची एकच गोष्ट आहे. अनुच्छेद 359 अन्वये आणीबाणीच्या उद्घोषणेच्या काळात मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात जाण्याचा हक्क राष्ट्रपतींना स्थगित करता येतो. 1978 पूर्वी या अधिकारातून कोणताही हक्क वगळलेला नव्हता, आणि म्हणूनच 1976 मधील बंदी प्रत्यक्षीकरणाच्या प्रकरणातील निर्णय शक्य झाला, ज्यात आणीबाणी चालू असेपर्यंत स्थानबद्ध व्यक्तीला जगण्याचा व स्वातंत्र्याचा अंमलात आणता येण्याजोगा हक्क उरत नाही असे ठरवण्यात आले. 44व्या दुरुस्तीने अशी तरतूद केली की अनुच्छेद 20 — अपराधांबद्दलच्या दोषसिद्धीसंबंधीचे संरक्षण — आणि अनुच्छेद 21 — जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण — यांनी दिलेले हक्क कधीही स्थगित करता येणार नाहीत, म्हणजे आणीबाणी दुसरे काहीही करो, ती व्यक्तीला या दोन अनुच्छेदांच्या संरक्षणाबाहेर ढकलू शकत नाही. विधान (a) 42व्या दुरुस्तीचे आहे : तिने अनुच्छेद 312 मध्ये बदल करून संसदेला अखिल भारतीय न्यायिक सेवा निर्माण करता येईल अशी तरतूद केली. विधान (d) हेही 42व्याच दुरुस्तीचे आहे : तिने राज्यसूचीतील पाच विषय समवर्ती सूचीत हलवले. 44व्या दुरुस्तीची विधाने केवळ (b) आणि (c) आहेत आणि इतर एकही नाही, म्हणून उत्तर पर्याय (4) आहे.
- (1)(a), (b) आणि (c) — हा पर्याय विधाने (b) आणि (c) यांच्याबाबत बरोबर आहे आणि विधान (a) मुळे चुकतो — आणि नेमका त्याच विधानाभोवती हा सापळा रचलेला आहे. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ही 1976 च्या 42व्या घटनादुरुस्तीची निर्मिती आहे; तिने अनुच्छेद 312 मध्ये भर घालून, संसद कायद्याने ज्या अखिल भारतीय सेवा निर्माण करू शकते त्यांत न्यायिक सेवेचाही समावेश केला. त्याच अनुच्छेदात अशीही तरतूद आहे की अशा सेवेत जिल्हा न्यायाधीशापेक्षा कनिष्ठ दर्जाचे कोणतेही पद असणार नाही. या तरतुदीवर आजवर अंमल झालेला नाही — अशी सेवा अस्तित्वात नाही, कारण त्यासाठी लागणारा कायदा संसदेने केलेला नाही आणि अनेक राज्ये व उच्च न्यायालये या कल्पनेला विरोध करत आली आहेत; त्यांचा मुद्दा असा की अनुच्छेद 233 ते 235 अन्वये कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेची भरती व नियंत्रण त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाकडे आहे. ही सेवा अजूनही केवळ प्रस्तावच आहे, म्हणूनच उमेदवारांच्या ती अर्धवट लक्षात राहते आणि चुकीच्या दुरुस्तीला जोडली जाते. अनुच्छेद 312 चे स्वतःचे गणितही लक्षात ठेवण्यासारखे आहे आणि ते 1976 मध्ये बदललेले नाही : आधी राज्यसभेने, उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान दोन तृतीयांश पाठिंब्याने, अशी सेवा राष्ट्रहितासाठी आवश्यक किंवा इष्ट आहे असा ठराव संमत करावा लागतो.
- (2)(a), (b) आणि (d) — हा पर्याय दोनदा चुकतो, कारण त्यात विधान (a) आणि विधान (d) ही दोन्ही आहेत आणि ती दोन्ही 44व्या नव्हे तर 42व्या दुरुस्तीची आहेत. विधान (d) राज्यसूचीतून समवर्ती सूचीत हलवलेल्या पाच विषयांबद्दल आहे, आणि ते पाच विषय नावानिशी पाठ करण्यासारखे आहेत कारण त्यांवर थेट प्रश्न विचारला जातो : शिक्षण; वने; वजने व मापे; वन्य प्राणी व पक्ष्यांचे संरक्षण; आणि न्यायप्रशासन, तसेच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची रचना व संघटन. 42वी दुरुस्ती नेमके काय करत होती — म्हणजे संघराज्यातील तोल केंद्राकडे झुकवत होती — याचे हे सर्वात स्पष्ट उदाहरण आहे. हा बदल कधीही उलटवला गेलेला नाही; ते पाचही विषय आजही समवर्ती सूचीतच आहेत, त्यामुळे 'आज कायदा काय आहे' असे विचारून उत्तर काढू पाहणाऱ्या उमेदवाराला त्यातून काहीच मदत मिळत नाही. प्रश्न हा बदल कोणत्या दुरुस्तीने केला याचा आहे, आणि त्याचे उत्तर 1978 ची 44वी नसून 1976 ची 42वी दुरुस्ती हे आहे.
- (3)फक्त (c) आणि (d) — हा पर्याय 44व्या दुरुस्तीची खरी तरतूद असलेले विधान (c) आणि तिची तरतूद नसलेले विधान (d) यांची जोडी लावतो, आणि वर 44व्या दुरुस्तीचेच असलेले विधान (b) गाळून टाकतो. या रचनेचा प्रकार या स्वरूपाच्या प्रश्नांत सर्वात सामान्य आहे : एका खऱ्या घटकाशेजारी एक खोटा घटक ठेवायचा, म्हणजे ज्याने फक्त खरा घटक तपासला तो उमेदवार वेळेआधीच समाधानी होतो. हा सापळा टाळण्याची शिस्त एकच — पर्यायातील पहिलेच विधान पटले म्हणून थांबायचे नाही, तर त्यातील प्रत्येक विधान तपासायचे; आणि इथे विधान (d) मधील पाच विषयांचे हस्तांतरण हा 42व्या दुरुस्तीचा बदल आहे. 44व्या दुरुस्तीने आणीबाणीविषयक तरतुदींत आणखी काय केले हेही इथे नोंदवण्यासारखे आहे, कारण त्यांपैकी कशावरही याच पेपरात प्रश्न येऊ शकतो : तिने अनुच्छेद 352 मधील 'अंतर्गत अशांतता' या शब्दांच्या जागी 'सशस्त्र बंड' हे शब्द आणले, राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाची लेखी शिफारस असणे बंधनकारक केले, लोकसभा व राज्य विधानसभांची मुदत 42व्या दुरुस्तीने दिलेल्या सहा वर्षांवरून पुन्हा पाच वर्षे केली, आणि मालमत्तेचा हक्क भाग तीनमधून वगळून त्याला अनुच्छेद 300क अन्वये घटनात्मक हक्काचा दर्जा दिला.
42वी आणि 44वी घटनादुरुस्ती या जोडीनेच शिकाव्यात, कारण दुसरी दुरुस्ती पहिलीला उलटवण्यासाठीच लिहिली गेली आणि त्यामुळे त्यांचा मजकूर एकमेकांचे प्रतिबिंब आहे. 1976 ची 42वी घटनादुरुस्ती — तिच्या बदलांच्या व्याप्तीमुळे तिला कधीकधी 'लघु राज्यघटना' म्हटले जाते — हिने सरनाम्यात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व एकात्मता हे शब्द घातले, भाग चार-क म्हणून मूलभूत कर्तव्ये जोडली, लोकसभा व राज्य विधानमंडळांची मुदत पाचवरून सहा वर्षे केली, राज्यसूचीतील पाच विषय समवर्ती सूचीत हलवले, अनुच्छेद 312 मध्ये अखिल भारतीय न्यायिक सेवेची तरतूद केली, मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर स्पष्ट शब्दांत बंधनकारक केला, अनुच्छेद 368 मध्ये घटनादुरुस्तीवर न्यायालयांना प्रश्न विचारता येणार नाहीत अशी खंडे जोडली आणि उच्च न्यायालयांचे रिट अधिकारक्षेत्र आकुंचित केले. 1978 ची 44वी घटनादुरुस्ती हिने त्या कार्यक्रमाचा बराच मोठा भाग उलटवला. तिने पाच वर्षांची मुदत परत आणली; राष्ट्रीय आणीबाणीचे कारण म्हणून 'अंतर्गत अशांतता' ऐवजी 'सशस्त्र बंड' आणले, त्यामुळे केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आता उद्घोषणेला आधार ठरू शकत नाही; उद्घोषणेपूर्वी मंत्रिमंडळाची लेखी शिफारस आवश्यक केली; संसदेची मान्यता दोन महिन्यांऐवजी एका महिन्यात आणि विशेष बहुमताने आवश्यक केली; लोकसभेला उद्घोषणा मागे घ्यायला भाग पाडता येईल अशी सोय केली; मालमत्तेचा हक्क मूलभूत अधिकारांतून काढून अनुच्छेद 300क म्हणून पुन्हा लिहिला; मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचे बंधन कायम ठेवून राष्ट्रपतींना अनुच्छेद 74(1) च्या परंतुकाखाली एकदा परत पाठवण्याचा अधिकार दिला; आणि आणीबाणीतही अनुच्छेद 20 व 21 खालील हक्क स्थगित करता येणार नाहीत अशी तरतूद केली. यांतील शेवटची तरतूद हे 1976 च्या बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकरणातील बहुमताच्या निर्णयाला दिलेले थेट वैधानिक उत्तर होते.
घटनादुरुस्त्यांवरील प्रश्न एमपीएससीच्या पेपरांत अगदी थोड्या साच्यांतच येतात — अमुक बदल कोणत्या दुरुस्तीने केला, ती कोणत्या वर्षी संमत झाली, आणि दिलेल्या यादीतील कोणता गट एकाच दुरुस्तीचा आहे — आणि यांपैकी सर्वाधिक वेळा विचारल्या जाणाऱ्या 42वी व 44वी याच आहेत, कारण उरलेल्या सगळ्या यादीपेक्षा अधिक परीक्षायोग्य तरतुदी या दोघींत मिळून आहेत. इथे वापरलेला साचा — काही तरतुदी एका दुरुस्तीच्या आणि काही तिच्या शेजारणीच्या अशी यादी — हा आयोगाचा आवडता साचा आहे, कारण उमेदवाराने या दोन दुरुस्त्या स्वतंत्र याद्या म्हणून शिकल्या आहेत की त्यांची आणीबाणीच्या काळाची एक धूसर आठवण करून ठेवली आहे, हे त्यातून तपासले जाते. फायदा देणारी सवय अशी : प्रत्येक तरतूद ती करणाऱ्या दुरुस्तीच्या हेतूखाली नोंदवायची. एखादा बदल संघराज्याचा किंवा कार्यकारी मंडळाचा अधिकार वाढवत असेल, किंवा त्याला न्यायालयापासून वाचवत असेल, तर तो जवळजवळ नक्की 1976 चा; आणि एखादा बदल त्या अधिकारावर पुन्हा मर्यादा घालत असेल तर तो जवळजवळ नक्की 1978 चा. हा नियम प्रत्येक घटक सोडवत नाही, पण हा प्रश्न तो पूर्णपणे सोडवतो : अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आणि समवर्ती सूचीतील हस्तांतरण ही दोन्ही केंद्राचा अधिकार वाढवतात, तर राष्ट्रपतींचा परत पाठवण्याचा अधिकार आणि अनुच्छेद 20 व 21 चे संरक्षण ही दोन्ही त्यावर बंधन घालतात. दुसरी कमावण्यासारखी सवय म्हणजे पर्यायातील पहिलेच विधान पटले की थांबण्याऐवजी त्यातील प्रत्येक विधान तपासणे, कारण इथल्या चारपैकी तीन पर्यायांत कोणत्या ना कोणत्या दुरुस्तीचे खरे ठरणारे किमान एक विधान आहे.
- 1978 च्या 44व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने अनुच्छेद 74(1) ला परंतुक जोडले, ज्यानुसार राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाला त्यांचा सल्ला पुनर्विचारार्थ परत पाठवू शकतात; मात्र अशा पुनर्विचारानंतर दिलेल्या सल्ल्यानुसारच राष्ट्रपतींना वागावे लागते, म्हणजे परत पाठवणे एकदाच शक्य आहे.
- 44व्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद 359 मध्ये बदल करून अशी तरतूद केली की आणीबाणीच्या उद्घोषणेच्या काळातही अनुच्छेद 20 आणि अनुच्छेद 21 यांनी दिलेल्या हक्कांची अंमलबजावणी स्थगित करता येणार नाही; 1976 च्या बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकरणातील निर्णयाला दिलेले हे वैधानिक उत्तर होते.
- अखिल भारतीय न्यायिक सेवेची तरतूद 1976 च्या 42व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने अनुच्छेद 312 मध्ये बदल करून केली; अशी सेवा आजवर निर्माण झालेली नाही, आणि अनुच्छेद 312 अन्वये संसदेने कायदा करण्यापूर्वी राज्यसभेत उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश पाठिंब्याने ठराव संमत होणे आवश्यक आहे.
- 1976 च्या 42व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने राज्यसूचीतून समवर्ती सूचीत हलवलेले पाच विषय म्हणजे शिक्षण, वने, वजने व मापे, वन्य प्राणी व पक्ष्यांचे संरक्षण, आणि न्यायप्रशासन तसेच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची रचना व संघटन.
- 44व्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद 352 मधील 'अंतर्गत अशांतता' ऐवजी 'सशस्त्र बंड' हे कारण आणले, लोकसभा व राज्य विधानसभांची पाच वर्षांची मुदत पुन्हा प्रस्थापित केली, आणि मालमत्तेचा हक्क भाग तीनमधून वगळून त्याला अनुच्छेद 300क म्हणून घटनात्मक हक्काचा दर्जा दिला.
दोन विधाने 44व्या दुरुस्तीची आणि दोन 42व्या दुरुस्तीची; म्हणून (b) व (c) हीच जोडी घेणारी ओळ खूण करण्याजोगी — पर्याय (4). 44व्या दुरुस्तीने केलेली उरलेली दुरुस्तीही याच दिशेने चालते : अनुच्छेद 352 मधील 'अंतर्गत अशांतता' या कारणाच्या जागी 'सशस्त्र बंड' आणले, त्यामुळे केवळ अंतर्गत अशांततेच्या कारणावरून आणीबाणी जाहीर करता येत नाही; 42व्या दुरुस्तीने सहा वर्षांवर नेलेली लोकसभा व राज्य विधानसभांची पाच वर्षांची मुदत तिने पुन्हा प्रस्थापित केली; आणि मालमत्तेचा हक्क भाग तीनमधून वगळून अनुच्छेद 300क म्हणून नव्याने ठेवला.
- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा 44व्या दुरुस्तीची आहे असे मानणे; प्रत्यक्षात तिच्यासाठी अनुच्छेद 312 मध्ये बदल 1976 च्या 42व्या दुरुस्तीने केला आणि अशी सेवा आजतागायत निर्माण झालेली नाही
- समवर्ती सूचीत हलवलेले पाच विषय 44व्या दुरुस्तीच्या खात्यावर टाकणे; ते हस्तांतरण 42व्या दुरुस्तीने केले आणि ते कधीही उलटवले गेलेले नाही, त्यामुळे आजची स्थिती पाहून उत्तर काढता येत नाही
- पर्यायातील पहिलेच विधान पटले की तिथेच थांबणे; प्रत्येक पर्यायातील प्रत्येक विधान तपासल्याशिवाय या साच्याचे प्रश्न सुटत नाहीत, कारण खोट्या घटकाशेजारी नेहमी एक खरा घटक ठेवलेला असतो
- अनुच्छेद 358 आणि 359 एकाच पद्धतीने चालतात असे समजणे; 358 अनुच्छेद 19 चे हक्कच स्थगित करतो आणि केवळ बाह्य आणीबाणीत, तर 359 फक्त न्यायालयात जाण्याचा हक्क स्थगित करतो आणि 44व्या दुरुस्तीनंतर तो अनुच्छेद 20 व 21 ला स्पर्शही करू शकत नाही
एमपीएससी घटनादुरुस्त्यांवर सातत्याने प्रश्न विचारते आणि त्यांतील सर्वाधिक भार 42वी व 44वी यांच्यावर पडतो. प्रश्नांचे साचे मोजकेच आहेत : सांगितलेला बदल कोणत्या दुरुस्तीने केला ते ओळखणे; तिचे वर्ष सांगणे; दिलेल्या यादीतील कोणत्या तरतुदी नामनिर्दिष्ट दुरुस्तीच्या आहेत ते ठरवणे — जसे इथे केले आहे — आणि क्वचित, नंतरच्या दुरुस्तीने कोणती तरतूद उलटवली ते विचारणे. या दोन दुरुस्त्या एकमेकींची आरशातील प्रतिमा असल्याने एकीबद्दल विचारता येणारा जवळजवळ प्रत्येक प्रश्न दुसरीबद्दलचा प्रश्न म्हणून फिरवता येतो; त्यामुळे कार्यक्षम तयारी म्हणजे डावीकडे 42वी व उजवीकडे 44वी अशी दोन स्तंभांची तक्ता तयार करणे आणि दोघींनी स्पर्श केलेल्या प्रत्येक विषयासाठी — विधानमंडळाची मुदत, आणीबाणीचे कारण, राष्ट्रपती व मंत्रिमंडळाचा सल्ला, न्यायिक पुनर्विलोकन, मालमत्तेचा हक्क, रिट अधिकारक्षेत्र — एक ओळ ठेवणे. दोन स्वतंत्र याद्या म्हणून पाठ करणे या तुलनेपेक्षा जास्त वेळ घेते, आणि आयोग प्रत्यक्षात तपासतो ती तुलनाच.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
मंत्रिमंडळाचा सल्ला पुनर्विचारार्थ परत पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देणारे अनुच्छेद 74(1) मधील परंतुक कोणत्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट केले ?
- (a)42वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1976
- (b)44वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1978
- (c)52वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1985
- (d)61वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1988
उत्तर(b) 44वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1978. मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल हे 42व्या दुरुस्तीने आधीच स्पष्ट शब्दांत लिहिले होते; 44व्या दुरुस्तीने ते बंधन तसेच ठेवून एक परंतुक जोडले, ज्यानुसार राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाला त्यांचा सल्ला सर्वसाधारणपणे किंवा विशिष्ट बाबतीत पुनर्विचारार्थ परत पाठवू शकतात, आणि पुनर्विचारानंतर दिलेल्या सल्ल्यानुसार त्यांना वागावे लागते. म्हणून सल्ला परत पाठवणे एकदाच शक्य असते आणि दुसऱ्यांदा आलेला सल्ला अंतिम ठरतो.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
1976 च्या 42व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने खालीलपैकी कोणता विषय राज्यसूचीतून समवर्ती सूचीत हलविला ?
- (a)सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता
- (b)पोलीस
- (c)वने
- (d)शेती
उत्तर(c) वने. 42व्या घटनादुरुस्तीने राज्यसूचीतील पाच विषय समवर्ती सूचीत हलवले — शिक्षण, वने, वजने व मापे, वन्य प्राणी व पक्ष्यांचे संरक्षण, आणि न्यायप्रशासन तसेच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची रचना व संघटन. सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता, पोलीस आणि शेती हे तिन्ही विषय आजही राज्यसूचीतच आहेत; तसेच वरील हस्तांतरण कधीही उलटवले गेलेले नसल्याने ते पाचही विषय आजही समवर्ती सूचीत आहेत.