भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमानुसार, विधानसभेने तशा आशयाचा ठराव संमत केला असेल, तर विधान परिषद स्थापन करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार संसदेस दिलेला आहे ?
- (1)अनुच्छेद 168
- (2)अनुच्छेद 167
- (3)अनुच्छेद 166
- (4)अनुच्छेद 169
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — अनुच्छेद 169. या अनुच्छेदाचे शीर्षक 'राज्यांतील विधान परिषदांची निर्मिती किंवा समाप्ती' असे असून तो दोन टप्प्यांची कार्यपद्धत मांडतो; ती संपूर्णपणे शिकून ठेवण्याजोगी आहे, कारण आयोग दोन्ही टप्पे तपासतो. पहिला टप्पा राज्याचा. त्या राज्याच्या विधानसभेने ठराव संमत करावा लागतो — विधान परिषद असल्यास ती रद्द करण्याची किंवा नसल्यास ती स्थापन करण्याची मागणी करणारा — आणि तो ठराव विशेष बहुमताने संमत व्हावा लागतो, म्हणजे विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित असून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान दोन तृतीयांश बहुमताने. दुसरा टप्पा संसदेचा. असा ठराव संमत झाल्यानंतर संसद कायद्याद्वारे परिषदेच्या समाप्तीची किंवा निर्मितीची तरतूद करू शकते, आणि ते केवळ संसदच करू शकते; विधानसभेचा ठराव म्हणजे दार उघडून देणारी विनंती आहे, स्थिती बदलणारी कृती नव्हे. त्या ठरावावर कार्यवाही करण्याचे बंधन संसदेवर नाही, आणि प्रत्यक्षात असे ठराव संमत होऊनही त्यांना अनुसरून कायदा न होता ते तसेच पडून राहिलेले आहेत; म्हणजे दुसऱ्या सभागृहाची मागणी करणाऱ्या राज्याला ती मागणी केल्यानेच दुसरे सभागृह मिळत नाही. या अनुच्छेदात तिसरी एक तरतूद आहे, जी कार्यपद्धतीइतक्याच वेळा विचारली जाते : या अनुच्छेदाखाली केलेला कायदा त्या राज्याच्या विधिमंडळाविषयीचे राज्यघटनेचे स्वतःचे वर्णन अपरिहार्यपणे बदलत असला तरी, अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ तो घटनादुरुस्ती मानला जाणार नाही असे स्पष्टपणे म्हटले आहे; याचा अर्थ तो सामान्य कायदेप्रक्रियेने व साध्या बहुमताने संमत होतो, घटनादुरुस्तीला लागणाऱ्या विशेष बहुमताने नव्हे. या रचनेमागचे कारण भाग सहामध्ये सर्वत्र दिसणारे संघराज्यीय कारण आहे : राज्याला दुसरे सभागृह असावे की नसावे हा राज्याने ठरवण्याचा विषय मानला जातो, पण राज्य विधिमंडळाची रचना ही घटनात्मक बाब असल्याने तो बदल राष्ट्रीय संसदेकडूनच घडवावा लागतो. याचा परिणाम असा की विधान परिषद असलेल्या राज्यांची संख्या काळानुसार वरखाली होत आली आहे, आणि आंध्र प्रदेश हे त्याचे नेहमीचे उदाहरण — तिथली परिषद रद्द होऊन कित्येक वर्षांनी पुन्हा उभी राहिली, आणि प्रत्येक पावलासाठी विधानसभेचा ठराव व त्यानंतर संसदेचा कायदा लागला. ही प्रश्नपत्रिका ज्या वेळी झाली त्या वेळी सहा राज्यांना विधान परिषद होती — आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश — आणि महाराष्ट्र त्यांपैकी एक आहे; इथली विधान परिषद विधानसभेच्या बरोबरीने बसते, म्हणून राज्यसेवेच्या उमेदवारासाठी हा प्रश्न थेट जिव्हाळ्याचा आहे. एक वाचनसूचना : या प्रश्नाचा मराठी मायना 'कलम' हा शब्द वापरतो तर त्याचे पर्याय 'अनुच्छेद' हा शब्द वापरतात; दोन्ही एकाच गोष्टीचा निर्देश करतात. उत्तर पर्याय (4).
- (1)अनुच्छेद 168 — अनुच्छेद 168 हा बरोबर उत्तराचा अगदी शेजारी असल्याने सर्वात आकर्षक चुकीचा पर्याय तोच आहे — विशेषतः ज्या उमेदवाराला एवढेच आठवते की हा विषय कुठेतरी एकशेसाठनंतरच्या अनुच्छेदांत आहे. त्याचे शीर्षक 'राज्यांतील विधिमंडळांची रचना' असे असून राज्य विधिमंडळ कशाचे बनलेले असते हे घोषित करण्याचे वेगळेच काम तो करतो : प्रत्येक राज्यासाठी राज्यपाल आणि एक किंवा दोन सभागृहे मिळून विधिमंडळ असेल, आणि कोणत्या राज्यांना दोन सभागृहे आहेत हेही तो नमूद करतो. म्हणजे अस्तित्वातील स्थिती नोंदवणारा अनुच्छेद तो, आणि ती स्थिती बदलण्याची यंत्रणा पुरवणारा अनुच्छेद 169. ही जोडी लक्षात ठेवण्याजोगी आहे, कारण आयोगाला एका पर्यायसंचात शेजारशेजारचे अनुच्छेद समोरासमोर ठेवायला आवडते; आणि इथला भेद — एक अनुच्छेद व्यवस्थेचे वर्णन करतो, पुढचा तिच्यात बदल करण्याची तरतूद करतो — नेमका अशाच प्रश्नांचा निकाल लावणारा असतो.
- (2)अनुच्छेद 167 — अनुच्छेद 167 चा दुसऱ्या सभागृहांशी काहीही संबंध नाही. तो राज्यपालांना माहिती पुरवण्याबाबतच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कर्तव्यांविषयी आहे : राज्याच्या प्रशासनासंबंधीचे मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय व कायदेविषयक प्रस्ताव राज्यपालांना कळवणे, राज्यपाल मागतील ती प्रशासनासंबंधीची माहिती पुरवणे, आणि ज्या बाबीवर एखाद्या मंत्र्याने निर्णय घेतला आहे पण मंत्रिमंडळाने तिचा विचार केलेला नाही अशी बाब राज्यपालांनी सांगितल्यास मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ ठेवणे. म्हणजे हा अनुच्छेद राजकीय कार्यकारी मंडळ व राज्याचा घटनात्मक प्रमुख यांच्यातील नात्याविषयीचा आहे, आणि तो राज्य विधिमंडळाच्या प्रकरणात नव्हे तर राज्य कार्यकारी मंडळाच्या प्रकरणात मोडतो. तो स्वतंत्रपणेही शिकून ठेवण्याजोगा आहे, कारण आयोग तो थेट विचारतो; आणि अनुच्छेद 78 हा त्याचा संघराज्य पातळीवरचा समकक्ष असून तो हीच कर्तव्ये राष्ट्रपतींच्या संदर्भात पंतप्रधानांवर घालतो.
- (3)अनुच्छेद 166 — अनुच्छेद 166 राज्य शासनाच्या कामकाजाच्या संचालनाविषयी आहे. तो अशी तरतूद करतो की राज्य शासनाची सर्व कार्यकारी कृती राज्यपालांच्या नावाने केली असल्याचे व्यक्त केले जाईल, अशा प्रकारे केलेले आदेश व दस्तऐवज राज्यपालांनी केलेल्या नियमांत विहित रीतीने प्रमाणित केले जातील, आणि शासनाचे कामकाज अधिक सोयीने चालावे व मंत्र्यांमध्ये त्याचे वाटप व्हावे यासाठी राज्यपाल नियम करतील. अनुच्छेद 167 प्रमाणेच तोही राज्य कार्यकारी मंडळात मोडतो, राज्य विधिमंडळात नाही, आणि विधान परिषदांशी त्याचा काहीही संबंध नाही. अनुच्छेद 77 हा त्याचा संघराज्य पातळीवरचा समकक्ष असून तो राष्ट्रपतींच्या नावाने भारत सरकारच्या कामकाजाबाबत तशीच तरतूद करतो. अनुच्छेदांची मालिका प्रकरणानुसार जागच्या जागी बसवता येणारा उमेदवार — राज्य कार्यकारी मंडळ एकशेपन्नास व एकशेसाठच्या दशकांत आणि राज्य विधिमंडळ अनुच्छेद 168 पासून पुढे — या दोन्ही पर्यायांतील अनुच्छेदांचा मजकूर आठवल्याशिवायही ते वगळू शकतो.
राज्यघटनेचा भाग सहा राज्यांविषयी आहे, आणि त्यातील राज्य विधिमंडळाचे प्रकरण अनुच्छेद 168 पासून सुरू होते; तो अशी तरतूद करतो की प्रत्येक राज्याला राज्यपाल आणि एक किंवा दोन सभागृहे मिळून विधिमंडळ असेल. दोन सभागृहे असतील तिथे खालचे सभागृह म्हणजे विधानसभा, जिचे सदस्य प्रादेशिक मतदारसंघांतून थेट निवडून येतात, जिच्याकडेच सरकार पाडण्याचा अधिकार असतो आणि धनविधेयकांवर जिचेच नियंत्रण असते; आणि वरचे सभागृह म्हणजे विधान परिषद, जी विसर्जित न होणारी कायमस्वरूपी संस्था असून तिचे एक तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात. परिषद जोडण्याची वा काढून टाकण्याची यंत्रणा अनुच्छेद 169 पुरवतो — विधानसभेचा विशेष बहुमताने संमत ठराव आणि त्यानंतर संसदेचा कायदा — आणि असा कायदा अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ घटनादुरुस्ती मानला जाणार नाही अशी स्पष्ट तरतूदही तो करतो. अनुच्छेद 171 परिषदेचा आकार व रचना निश्चित करतो : तिची एकूण सदस्यसंख्या विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा अधिक असू शकत नाही आणि चाळिसापेक्षा कमीही असू शकत नाही; तिचे सदस्य पाच स्रोतांतून येतात — एक तृतीयांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघांतून निवडलेले, एक बारांश तीन वर्षे झालेल्या पदवीधरांकडून निवडलेले, एक बारांश किमान माध्यमिक पातळीवर तीन वर्षे अध्यापन केलेल्या शिक्षकांकडून निवडलेले, एक तृतीयांश विधानसभा सदस्यांनी स्वतः सभासद नसलेल्या व्यक्तींमधून निवडलेले, आणि उरलेले साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ व समाजसेवा या क्षेत्रांत विशेष ज्ञान वा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्तींमधून राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेले. परिषदेचे अधिकार विधानसभेपेक्षा मुद्दाम दुबळे ठेवलेले आहेत : ती सामान्य विधेयक लांबवू शकते पण पराभूत करू शकत नाही, आणि धनविधेयकाबाबत ती केवळ शिफारशी करू शकते ज्या विधानसभा नाकारू शकते.
एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र प्रश्नांत अनुच्छेदांचे क्रमांक थेट व वारंवार विचारले जातात, आणि हा घटक त्याचे नेहमीचे रूप आहे : मायन्यात एखाद्या तरतुदीचे वर्णन आणि पर्यायांत शेजारशेजारचे चार क्रमांक. सुटे क्रमांक वेगवेगळे पाठ केले तर ते परीक्षेच्या दडपणात टिकत नाहीत, पण गट म्हणून शिकले तर टिकतात. भाग सहा ठरावीक क्रमाने जातो — राज्यपाल व राज्य कार्यकारी मंडळ एकशेपन्नास व एकशेसाठच्या दशकांत, राज्य विधिमंडळ अनुच्छेद 168 पासून, विधानसभा व विधान परिषदेची रचना अनुच्छेद 170 व 171 मध्ये, सभागृहांचे पदाधिकारी, कायदेप्रक्रिया, राज्यपालांचे संमती व अध्यादेशाचे अधिकार, आणि मग उच्च न्यायालये — आणि हा सांगाडा असलेला उमेदवार वर्णन केलेली तरतूद दोन-तीन अनुच्छेदांच्या टप्प्यात बसवू शकतो आणि मग प्रत्येक शेजारी अनुच्छेद काय सांगतो त्यावरून निवड करू शकतो. या विशिष्ट अनुच्छेदाचा विषय महाराष्ट्राच्या उमेदवाराने विशेष नीट माहीत करून घेण्याजोगा आहे : विधान परिषद टिकवणाऱ्या मोजक्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक आहे, म्हणून विधान परिषदेची रचना, तिचे सदस्य कसे निवडले जातात आणि तिच्या अधिकारांची व्याप्ती हे सर्व राज्यसेवा परीक्षेत अमूर्त नव्हे तर जिवंत प्रश्न आहेत.
- अनुच्छेद 169 संसदेला राज्यातील अस्तित्वातील विधान परिषद रद्द करण्याचा किंवा नसेल तिथे ती स्थापन करण्याचा अधिकार देतो, पण तो त्या राज्याच्या विधानसभेने तशा आशयाचा ठराव संमत केल्यानंतरच.
- विधानसभेचा हा ठराव सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित असून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान दोन तृतीयांश बहुमताने संमत व्हावा लागतो.
- अनुच्छेद 169 खाली केलेला कायदा अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ घटनादुरुस्ती मानला जाणार नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे, म्हणून तो सामान्य कायदेप्रक्रियेने संमत होतो; आणि राज्याच्या ठरावावर कार्यवाही करण्याचे बंधन संसदेवर नाही.
- अनुच्छेद 168 अशी तरतूद करतो की प्रत्येक राज्याला राज्यपाल व एक किंवा दोन सभागृहे मिळून विधिमंडळ असेल, आणि अनुच्छेद 171 विधान परिषदेचा आकार व रचना निश्चित करतो — तिची सदस्यसंख्या विधानसभेच्या एक तृतीयांशापेक्षा अधिक व चाळिसापेक्षा कमी असू शकत नाही.
- ही प्रश्नपत्रिका झाली त्या वेळी सहा राज्यांना विधान परिषद होती — आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा व उत्तर प्रदेश — आणि महाराष्ट्राची विधान परिषद विधानसभेच्या बरोबरीने कार्यरत आहे.
- ज्या राज्यात विधान परिषद नाही तिथे ती स्थापन व्हावी, किंवा जिथे आहे ती रद्द व्हावी, अशी त्या राज्याची इच्छा आहे
- पहिला टप्पा राज्याचा. विधानसभा तशा आशयाचा ठराव संमत करते, आणि तो विशेष बहुमतानेच संमत व्हावा लागतो — म्हणजे विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित असून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान दोन तृतीयांश बहुमताने
- दुसरा टप्पा संसदेचा. असा ठराव संमत झाल्यावर संसद कायद्याने स्थापनेची किंवा रद्द करण्याची तरतूद करू शकते, आणि ते फक्त संसदच करू शकते : विधानसभेचा ठराव म्हणजे दार उघडणारी विनंती आहे, प्रत्यक्ष बदल घडवणारी कृती नव्हे. त्या ठरावावर कार्यवाही करण्याचे संसदेवर कोणतेही बंधन नाही, आणि प्रत्यक्षात असे ठराव संबंधित कायदा न होताच पडून राहिलेले आहेत; म्हणजे दुसरे सभागृह मागितलेल्या राज्याला ते आपोआप मिळत नाही. हाच अनुच्छेद 169, इथे पर्याय (4) म्हणून छापलेला, आणि खूण करायचा पर्याय हाच
- असा केलेला कायदा अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ राज्यघटनेची दुरुस्ती मानला जाणार नाही असे स्पष्टपणे म्हटले आहे — जरी त्या राज्याच्या विधिमंडळाचे राज्यघटनेतले वर्णन तो अपरिहार्यपणे बदलतो. म्हणून तो सामान्य विधिप्रक्रियेने व साध्या बहुमताने संमत होतो, दुरुस्तीला लागणाऱ्या विशेष बहुमताने नव्हे
ही रचना म्हणजे भाग सहामधून सलगपणे चालणारी संघराज्यीय तडजोड : राज्याला दुसरे सभागृह हवे की नको हा त्या राज्याचा स्वतःचा प्रश्न मानला जातो, पण राज्य विधिमंडळाची रचना ही घटनात्मक बाब असल्याने तो बदल राष्ट्रीय संसदेकडूनच घडवावा लागतो. म्हणूनच परिषद असलेल्या राज्यांची संख्या वर-खाली होत आली आहे; आंध्र प्रदेश हे नेहमीचे उदाहरण — तिथली परिषद रद्द झाली आणि वर्षांनी पुन्हा उभी राहिली, आणि प्रत्येक पावलाला विधानसभेचा ठराव व त्यामागोमाग संसदेचा कायदा लागला. या प्रश्नपत्रिकेच्या तारखेला सहा राज्यांत परिषद होती, त्यांत महाराष्ट्राची विधान परिषदही. दिलेले तीन जवळचे क्रमांक आठवणीने नव्हे तर प्रकरणावरून वेगळे होतात : अनुच्छेद 168 राज्य विधिमंडळाचे प्रकरण उघडतो आणि राज्य विधिमंडळ कशाचे बनते ते नोंदवतो — तो व्यवस्थेचे वर्णन करतो, तर पुढचा अनुच्छेद ती बदलण्याची यंत्रणा देतो — आणि अनुच्छेद 166 व 167 राज्याच्या कार्यकारी मंडळाचे आहेत, म्हणजे राज्य शासनाचा कारभार राज्यपालांच्या नावाने चालवणे आणि मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना माहिती पुरवण्याचे कर्तव्य. एक शब्दनोंद : प्रश्नाचा मायना 'कलम' असे विचारतो तर त्याचेच पर्याय 'अनुच्छेद' असे लिहितात; दोन्ही शब्द इथे एकाच गोष्टीचे नाव आहेत.
- बरोबर उत्तराच्या शेजारी आहे म्हणून अनुच्छेद 168 निवडणे, जेव्हा तो राज्य विधिमंडळ कशाचे बनलेले असते हे सांगतो, परिषद कशी स्थापन वा रद्द होते हे नाही
- राज्य विधानसभेचा ठराव एवढाच परिषद रद्द वा स्थापन करण्यास पुरेसा आहे असे गृहीत धरणे, जेव्हा संसदेचा कायदा लागतो आणि तो करण्यास संसद नकारही देऊ शकते
- अनुच्छेद 169 खालील कायदा घटनादुरुस्ती मानून त्याला संसदेत विशेष बहुमत लागते असे समजणे, जेव्हा अनुच्छेदच याच्या उलट स्पष्ट तरतूद करतो
- एकशेसाठच्या दशकातील राज्य कार्यकारी मंडळाचे अनुच्छेद आणि अनुच्छेद 168 पासून सुरू होणारे राज्य विधिमंडळाचे अनुच्छेद यांची गल्लत करणे — याच गल्लतीमुळे अनुच्छेद 166 व 167 या पर्यायसंचात येतात
अनुच्छेद-क्रमांकाचे प्रश्न एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र विभागातील सर्वाधिक नेहमीचे प्रश्न असून ते दोन दिशांनी मांडले जातात — तरतुदीचे वर्णन देऊन क्रमांक विचारणे, किंवा क्रमांक देऊन तरतूद विचारणे. पर्यायसंचात जवळपास नेहमीच शेजारशेजारचे क्रमांक असतात, म्हणजे प्रश्न सुटे स्मरण नव्हे तर गटातील जागा तपासतो; आणि फलदायी तयारी म्हणजे भाग सहा, भाग पाच व भाग तीन हे क्रमबद्ध मालिका म्हणून शिकणे आणि प्रत्येक अनुच्छेदाला एक वाक्प्रयोग जोडणे. विधान परिषदांवर प्रश्नांचे दुसरे कुटुंबही येते — त्यांची रचना, त्यांचे दुबळे अधिकार आणि त्या कोणत्या राज्यांना आहेत — आणि ही यादी काळानुसार बदलत असल्याने तो चालू घडामोडींचाही विषय आहे : कोणत्याही राज्यात परिषद स्थापन होणे वा रद्द होणे ही नेमकी अशी घडामोड आहे जिचे आयोग पुढच्या वर्षीच्या प्रश्नपत्रिकेत प्रश्नात रूपांतर करतो. महाराष्ट्राच्या उमेदवारासाठी राज्याचे स्वतःचे द्विसदनी विधिमंडळ हा संपूर्ण विषय दुप्पट तयारीयोग्य करतो.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
राज्य विधान परिषदेच्या निर्मिती वा समाप्तीसाठी अनुच्छेद 169 खाली संसदेने केलेला कायदा
- (a)घटनादुरुस्ती मानला जातो आणि त्याला प्रत्येक सभागृहात विशेष बहुमत लागते
- (b)अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ घटनादुरुस्ती मानला जात नाही
- (c)किमान निम्म्या राज्य विधिमंडळांकडून अनुसमर्थित करून घ्यावा लागतो
- (d)संबंधित राज्याच्या राज्यपालांची पूर्वसंमती घेऊनच करावा लागतो
उत्तर(b) अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ घटनादुरुस्ती मानला जात नाही — अनुच्छेदच तसे स्पष्ट म्हणतो, आणि त्याचा परिणाम असा की तो कायदा त्या राज्याच्या विधिमंडळाचे वर्णन बदलत असूनही सामान्य कायदेप्रक्रियेने व साध्या बहुमताने संमत होतो. इतर राज्य विधिमंडळांचे अनुसमर्थन यात येत नाही आणि राज्यपालांची संमती ही पूर्वअट नाही; आधी लागते ती त्या राज्याच्या स्वतःच्या विधानसभेने विशेष बहुमताने संमत केलेला ठराव.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
अनुच्छेद 171 नुसार राज्य विधान परिषदेची एकूण सदस्यसंख्या खालीलपैकी कशाहून अधिक असू शकत नाही ?
- (a)त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्मी
- (b)त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांश
- (c)त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या एक चतुर्थांश
- (d)त्या राज्याच्या विधानसभेची एकूण सदस्यसंख्या
उत्तर(b) त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांश — आणि हाच अनुच्छेद किमान मर्यादाही घालतो, म्हणजे परिषदेची सदस्यसंख्या कोणत्याही परिस्थितीत चाळिसापेक्षा कमी असणार नाही अशी तरतूद करतो. वरचे सभागृह अशा प्रकारे थेट निवडून आलेल्या सभागृहापेक्षा मुद्दाम लहान ठेवले जाते, आणि राज्यघटना विधान परिषदेला दोन सभागृहांतील दुबळे सभागृह बनवणाऱ्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी हे एक आहे.