MPSC 2022 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 58 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — जयंती पटनायक. राष्ट्रीय महिला आयोग हा 1990 च्या राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्याखाली उभारलेला वैधानिक आयोग असून त्याची स्थापना जानेवारी 1992 मध्ये झाली, आणि जयंती पटनायक यांची त्याच्या पहिल्या अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली; 3 फेब्रुवारी 1992 ते 30 जानेवारी 1995 या काळात त्यांनी हे पद सांभाळले. पर्यायसंचातील उरलेली तिन्ही नावेही याच आयोगाच्या खऱ्याखुऱ्या अध्यक्षांची आहेत, आणि म्हणूनच हा प्रश्न ओळखीची नव्हे तर क्रमाची कसोटी ठरतो : डॉ. व्ही. मोहिनी गिरी यांनी जुलै 1995 ते जुलै 1998, विभा पार्थसारथी यांनी जानेवारी 1999 ते जानेवारी 2002, आणि डॉ. पूर्णिमा अडवाणी यांनी जानेवारी 2002 ते जानेवारी 2005 या काळात हे पद सांभाळले. म्हणजे पर्यायांतील चारही नावे या पदाच्या पहिल्या चार धारकांची आहेत, आणि प्रश्न फक्त एवढेच विचारतो की त्यांच्यापैकी पहिल्या कोण. आणखी एक नोंद : पर्याय कालक्रमाने छापलेले नाहीत — पहिल्या अध्यक्ष क्रमांक (1) वर आहेत, पण चौथ्या क्रमांक (2) वर आणि दुसऱ्या व तिसऱ्या अनुक्रमे (3) व (4) वर येतात — म्हणजे पानावर नावे ज्या क्रमाने आली आहेत त्यातून काहीही कळत नाही; आणि ही प्रश्नपत्रिका पर्यायसंचांचा क्रम इतक्या वेळा बदलते की जागेवरून कोणीही काही अनुमान काढू नये. आयोग स्वतःही स्वतंत्रपणे माहीत असण्याजोगा आहे, कारण त्याच संस्थेवर अनेक बाजूंनी प्रश्न विचारले जातात. तो वैधानिक आयोग आहे, घटनात्मक नाही — म्हणजे राज्यघटनेच्या अनुच्छेदाने नव्हे तर संसदेच्या सामान्य कायद्याने निर्माण झालेला; आणि यामुळेच तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग यांच्यासारख्या घटनात्मक दर्जा असलेल्या संस्थांहून वेगळा ठरतो. त्यात एक अध्यक्ष, पाच सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव असतात; या सर्वांची नामनिर्देशित नियुक्ती केंद्र सरकार करते, आणि सदस्य कर्तृत्व, सचोटी व प्रतिष्ठा असलेल्या व्यक्ती असाव्यात तसेच काही सदस्य अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींतील महिलांमधून असाव्यात अशी अट आहे. महिलांसाठीच्या घटनात्मक व कायदेशीर संरक्षक तरतुदींचा आढावा घेणे, उपाययोजनात्मक कायदेविषयक सुधारणा सुचवणे, तक्रारींचे निवारण हाती घेणे आणि महिलांशी संबंधित धोरणात्मक बाबींवर सरकारला सल्ला देणे ही त्याची कार्यकक्षा आहे; चौकशीच्या काही कामांत त्याला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतात. उत्तर पर्याय (1).

• (2)डॉ. पूर्णिमा अडवाणी — डॉ. पूर्णिमा अडवाणी यांनी राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अध्यक्षपद खरोखरच सांभाळले, पण त्या या पदावर आलेल्या चौथ्या व्यक्ती होत्या; जानेवारी 2002 ते जानेवारी 2005 असा त्यांचा कार्यकाळ — म्हणजे आयोगाच्या स्थापनेनंतर तब्बल एक दशकाने. म्हणून हे बरोबर नाव चुकीच्या क्रमांकाला जोडलेले आहे, आणि 'पहिल्या कोण' अशा प्रश्नाची नेहमीची रचनाच अशी असते : प्रत्येक पर्याय त्या पदाचा खराखुरा धारक असतो आणि त्यांना वेगळे करणारा एकमेव आधार क्रम असतो. ज्या संचातील नावे कालक्रमाने नाहीत त्या संचात हा पर्याय दुसऱ्या जागेवर आहे; अशी यादी क्रमानेच जात असावी असे गृहीत धरून दुसरे नाव दुसऱ्या अध्यक्षा मानणारा उमेदवार त्याही मुद्द्यावर चुकेल. या प्रकारच्या प्रश्नांतील सर्वसाधारण बचाव म्हणजे पदाधिकाऱ्यांची नुसती नावे न शिकता तारखांसह आखूड यादी शिकणे, कारण आयोग पहिल्या व्यक्तीविषयी विचारतो, कधी विद्यमान व्यक्तीविषयी विचारतो, आणि कधी विशिष्ट काळात पद कोणाकडे होते हेही विचारतो.
• (3)डॉ. व्ही. मोहिनी गिरी — डॉ. व्ही. मोहिनी गिरी या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या दुसऱ्या अध्यक्षा होत्या; जयंती पटनायक यांच्यानंतर लगेच, जुलै 1995 ते जुलै 1998 असा त्यांचा कार्यकाळ. तिन्ही चुकीच्या पर्यायांतला सर्वात धोकादायक पर्याय हाच, नेमका यामुळे की काळाच्या दृष्टीने तो उत्तराच्या सर्वात जवळ आहे; आणि आयोगाची सुरुवातीची वर्षे ज्याच्या स्मरणात दोन नावांच्या धूसर मिश्रणासारखी आहेत, तो उमेदवार त्यांनाच पहिल्या अध्यक्षा समजू शकतो. या दोघींना वेगळे करण्याचा मार्ग म्हणजे आयोगाने प्रत्यक्ष काम सुरू केलेले वर्ष : 1990 च्या कायद्याखाली आयोगाची स्थापना 1992 च्या सुरुवातीलाच झाली आणि त्याच वर्षीच्या फेब्रुवारीत पहिल्या अध्यक्षांनी पदभार घेतला, तर डॉ. गिरी यांचा कार्यकाळ 1995 च्या मध्यात सुरू झाला. पदाधिकारी विचारणाऱ्या प्रश्नाला संस्था स्थापन झालेल्या वर्षाशी बांधणे हे नावांचा क्रम आठवण्याच्या प्रयत्नापेक्षा सर्वसाधारणपणे अधिक भरवशाचे असते, कारण स्थापनेचे वर्ष हे बहुधा अधिक ठाऊक असलेले तथ्य असते आणि पहिली व्यक्ती त्याच वर्षाची असलीच पाहिजे.
• (4)विभा पार्थसारथी — इथे नाव घेतलेल्या व्यक्ती राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या तिसऱ्या अध्यक्षा होत्या; जानेवारी 1999 ते जानेवारी 2002 असा त्यांचा कार्यकाळ. म्हणजे त्या पहिल्याही नाहीत आणि आयोगाशी संबंधच नाही म्हणून बाजूला सारता येईल असे नावही नाही. या पर्यायाबाबत आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्याजोगी : या प्रश्नपत्रिकेच्या इंग्रजी स्तंभात हे आडनाव 'Parthasarthy' असे, नेहमीच्या रूपातील अक्षरे मागेपुढे होऊन छापले आहे, आणि या आवृत्तीत दोन्ही स्तंभांत व्यक्तिनावांच्या अशा अनेक चुकीच्या स्पेलिंग आहेत. एखाद्या पर्यायातील नावाचे स्पेलिंग पाठ्यपुस्तकात शिकलेल्या रूपाशी जुळत नाही म्हणून तिथे घुटमळणारा उमेदवार वेळ वाया घालवत असतो; सुरक्षित सवय म्हणजे छापलेल्या नावावरून व्यक्ती ओळखणे आणि प्रश्न तथ्यांवर सोडवणे, कारण लिप्यंतर हा छपाईचा निर्णय असतो, पर्याय बरोबर की चूक याविषयीचा इशारा नव्हे.

राष्ट्रीय महिला आयोग ही 1990 च्या राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्याखाली स्थापन झालेली वैधानिक संस्था असून महिलांच्या हक्कांचे व हितसंबंधांचे रक्षण करणारी राष्ट्रीय यंत्रणा म्हणून जानेवारी 1992 मध्ये तिची रचना करण्यात आली. तिच्यात एक अध्यक्ष, पाच सदस्य व एक सदस्य-सचिव असतात; या सर्वांची नामनिर्देशित नियुक्ती केंद्र सरकार करते, आणि सदस्यांत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींतील महिलांचा समावेश असावा अशी अट आहे. राज्यघटना व इतर कायद्यांखाली महिलांसाठी दिलेल्या संरक्षक तरतुदींची चौकशी व तपासणी करणे, त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारला अहवाल देणे व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी उपाय सुचवणे; अस्तित्वातील कायद्यांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन दुरुस्त्या सुचवणे; महिलांच्या हक्कांच्या उल्लंघनाची प्रकरणे संबंधित प्राधिकरणांकडे नेणे; तक्रारींची दखल घेणे आणि महिलांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे, त्यांच्या संरक्षणासाठीच्या कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे किंवा त्यांच्या कल्याणासाठीच्या धोरणांचे पालन न होणे अशा बाबींची स्वतःहून दखल घेणे; मोठ्या संख्येने महिलांना स्पर्श करणाऱ्या प्रश्नांवरील खटल्यांना अर्थसाहाय्य देणे; महिलांना ठेवले जाते अशा कोठडीच्या जागांची पाहणी करणे; आणि महिला विकासाच्या नियोजन व मूल्यमापनाबाबत सरकारला सल्ला देणे — ही तिची वैधानिक कार्ये आहेत. तक्रारींची चौकशी करताना तिला दिवाणी न्यायालयाचे काही अधिकार असतात, ज्यात साक्षीदारांना समन्स बजावणे व कागदपत्रे सादर करण्यास सांगणे येते. वैधानिक व घटनात्मक संस्थांतील भेद परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा : राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अस्तित्व संसदेच्या कायद्यावर उभे आहे, तर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग यांची तरतूद स्वतः राज्यघटनेतच आहे; आणि राज्य महिला आयोग त्या त्या राज्याच्या कायद्याने निर्माण होतात.

एखाद्या पदावरील पहिल्या व्यक्तीचे नाव विचारणारे प्रश्न हे एमपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकांचे ठरलेले वैशिष्ट्य आहे, आणि ते संस्थांच्या संपूर्ण पट्ट्यावर येतात — राष्ट्रीय आयोगाचे पहिले अध्यक्ष, पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त, उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश, विधिमंडळाचे पहिले अध्यक्ष. असे प्रश्न मांडायला स्वस्त असतात आणि तर्काने सोडवता येत नाहीत, म्हणून आखूड यादी सांभाळणाऱ्या उमेदवाराला ते बक्षीस देतात आणि न सांभाळणाऱ्याला शिक्षा; पण ती यादी आखूडच ठेवता येते, कारण बहुधा पहिली व्यक्ती आणि विद्यमान व्यक्ती एवढेच विचारले जाते, मधले क्वचितच. हा घटक नेहमीच्या पद्धतीनेच कठीण केला आहे — पर्यायसंच त्याच पदाच्या इतर खऱ्याखुऱ्या धारकांनी भरून, जेणेकरून नुसती ओळख कामी येऊ नये. इथे दोन सवयी मदत करतात. पहिली म्हणजे उत्तर नावांच्या क्रमाशी नव्हे तर संस्थेच्या स्थापनेच्या वर्षाशी बांधणे, कारण वर्ष हे बहुधा अधिक पक्के स्मरण असते. दुसरी म्हणजे पर्याय ज्या क्रमाने छापले आहेत त्याकडे दुर्लक्ष करणे : इथे चार नावे पहिल्या, चौथ्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या अशा क्रमाने येतात, आणि ही प्रश्नपत्रिका आकड्यांचे व कालक्रमाचे पर्यायसंच अनेक ठिकाणी अस्ताव्यस्त मांडते, म्हणून जागेवरून काहीही कळत नाही. महिला, बालके, अल्पसंख्याक व मागास वर्गांशी संबंधित संस्था एमपीएससी स्थिर राज्यशास्त्र म्हणूनही आणि चालू घडामोडी म्हणूनही तपासते, म्हणून प्रत्येक संस्थेसाठी स्थापनेचा कायदा, रचना, वैधानिक की घटनात्मक दर्जा आणि विद्यमान प्रमुख हे सर्व लक्षात ठेवण्याजोगे आहे.

• राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना 1990 च्या राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्याखाली झाली आणि जानेवारी 1992 मध्ये त्याची रचना करण्यात आली; तो वैधानिक आयोग आहे, घटनात्मक नाही.
• जयंती पटनायक या त्याच्या पहिल्या अध्यक्ष होत्या; 3 फेब्रुवारी 1992 ते 30 जानेवारी 1995 असा त्यांचा कार्यकाळ होता.
• त्यानंतरच्या तीन अध्यक्ष म्हणजे जुलै 1995 ते जुलै 1998 डॉ. व्ही. मोहिनी गिरी, जानेवारी 1999 ते जानेवारी 2002 विभा पार्थसारथी, आणि जानेवारी 2002 ते जानेवारी 2005 डॉ. पूर्णिमा अडवाणी — म्हणजे या प्रश्नातील चारही पर्याय या पदाचे खरेखुरे धारक आहेत.
• आयोगात केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेले एक अध्यक्ष, पाच सदस्य व एक सदस्य-सचिव असतात, आणि सदस्यांत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींतील महिलांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.
• महिलांसाठीच्या घटनात्मक व कायदेशीर संरक्षक तरतुदींचा आढावा घेणे, कायद्यांत दुरुस्त्या सुचवणे, तक्रारी व स्वतःहून दखल घेतलेली प्रकरणे हाती घेणे, महिलांना ठेवले जाते अशा कोठडीच्या जागांची पाहणी करणे आणि धोरणाबाबत सरकारला सल्ला देणे ही त्याची कार्ये आहेत; चौकशीत त्याला दिवाणी न्यायालयाचे काही अधिकार असतात.

• नाव ओळखीचे वाटते म्हणून त्याच पदावरील नंतरची व्यक्ती निवडणे, जेव्हा 'पहिली कोण' अशा प्रश्नातील प्रत्येक पर्याय बहुधा त्या पदाचा खराखुरा धारक असतो
• पदाधिकाऱ्यांची यादी कालक्रमाने छापलेली असेल असे गृहीत धरणे, जेव्हा हा पर्यायसंच पहिल्या, चौथ्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या अशा क्रमाने जातो
• संसदेच्या कायद्याने निर्माण झालेला वैधानिक आयोग आणि स्वतः राज्यघटनेत तरतूद असलेला घटनात्मक आयोग यांची गल्लत करणे
• व्यक्तिनावाचे स्पेलिंग चुकीचे छापले आहे म्हणून त्या पर्यायावर घुटमळणे, जेव्हा स्पेलिंग हा छपाईचा निर्णय असतो आणि पर्याय बरोबर की चूक याविषयी तो काहीच सांगत नाही

राष्ट्रीय आयोगांवरचे प्रश्न एमपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकांत चार ओळखता येण्याजोग्या आकारांत येतात : संस्था कोणत्या वर्षी व कोणत्या कायद्याखाली उभी राहिली, तिची रचना काय, ती वैधानिक की घटनात्मक, आणि तिचे पहिले वा विद्यमान प्रमुख कोण. हे चारही मुद्दे प्रत्येक आयोगासाठी काही ओळींत एकत्रच तयार करता येतात, आणि प्रत्येक प्रश्नप्रकार स्वतंत्रपणे हाताळण्यापेक्षा ते अधिक किफायतशीर आहे. 'पहिली व्यक्ती' हा प्रकार सर्वाधिक वेळा चुकतो, कारण तो तर्काने सोडवता येत नाही; व्यवहारातले उत्तर म्हणजे प्रत्येक प्रमुख संस्थेचा पहिला प्रमुख आणि तिच्या स्थापनेचे वर्ष एकाच पानावर लिहून ठेवणे व ते पान एकसंधपणे उजळणे. याच संस्थांवरचे चालू घडामोडींचे प्रश्न अलीकडच्या नियुक्त्या व अलीकडचे अहवाल विचारतात, म्हणून त्या पानावर विद्यमान प्रमुखाचे नावही असावे आणि ते बदलत राहील तसे अद्ययावत करावे.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राष्ट्रीय महिला आयोगाचे वर्णन खालीलपैकी कोणते सर्वात योग्य आहे ?

  • (a)राज्यघटनेच्या अनुच्छेदाखाली स्थापन झालेली घटनात्मक संस्था
  • (b)संसदेच्या कायद्याखाली स्थापन झालेली वैधानिक संस्था
  • (c)मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने निर्माण झालेली कार्यकारी संस्था
  • (d)केंद्र सरकारकडून अर्थसाहाय्य मिळणारी नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था

  उत्तर(b) संसदेच्या कायद्याखाली स्थापन झालेली वैधानिक संस्था — तिचे अस्तित्व 1990 च्या राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्यावर उभे असून जानेवारी 1992 मध्ये तिची रचना झाली. हा भेद महत्त्वाचा आहे, कारण वैधानिक संस्थेत सामान्य कायद्याने बदल करता येतो किंवा ती रद्दही करता येते, तर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेची तरतूद राज्यघटनेच्या अनुच्छेदात असल्याने तिच्यात बदल करण्यासाठी घटनादुरुस्तीच लागते.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  खालीलपैकी कोणती बाब राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वैधानिक कार्यांत येत नाही ?

  • (a)महिलांसाठीच्या घटनात्मक व कायदेशीर संरक्षक तरतुदींचा आढावा घेणे
  • (b)महिलांशी संबंधित अस्तित्वातील कायद्यांत दुरुस्त्या सुचवणे
  • (c)महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांतील आरोपींवर खटला चालवून त्यांना शिक्षा ठोठावणे
  • (d)महिलांना ठेवले जाते अशा कोठडीच्या जागांची पाहणी करणे

  उत्तर(c) महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांतील आरोपींवर खटला चालवून त्यांना शिक्षा ठोठावणे — आयोग ही चौकशी करणारी व सल्ला देणारी संस्था आहे, न्यायालय नव्हे. तो तक्रारींची चौकशी करू शकतो व महिलांच्या हक्कांशी संबंधित बाबींची स्वतःहून दखल घेऊ शकतो, आणि तसे करताना साक्षीदारांना समन्स बजावणे व कागदपत्रे मागवणे असे दिवाणी न्यायालयाचे काही अधिकार तो वापरतो; पण गुन्हेगारांवर खटला चालवणे व त्यांना शिक्षा देणे हे केवळ फौजदारी न्यायालयांचेच काम आहे. उरलेल्या तिन्ही बाबी त्याच्या वैधानिक कार्यांत येतात.