राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाबाबत (NCST) खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ? (a) ही एक घटनात्मक संस्था आहे जी 2004 मध्ये अस्तित्वात आली आहे. (b) अनुसूचित जमातीच्या हक्क आणि संरक्षणाच्या वंचनेविरोधात विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे, हे आयोगाचे कार्य आहे. (c) आदिवासी समाजाचा साक्षरता दर सुधारण्यासाठी हा आयोग काम करतो. (d) आदिवासी महिलांचे सक्षमीकरण सुलभ करणे, हे आयोगाचे कार्य आहे.
- (1)फक्त (a)
- (2)फक्त (a) आणि (b)
- (3)फक्त (a), (b) आणि (c)
- (4)वरीलपैकी सर्व
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — वरीलपैकी सर्व. छापलेली चारही विधाने एकेक करून पाहा. विधान (a) म्हणते की राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग ही घटनात्मक संस्था असून ती 2004 मध्ये अस्तित्वात आली, आणि दोन्ही गोष्टी बरोबर आहेत. तो 2003 च्या संविधान (एकोणनव्वदावी सुधारणा) कायद्याने निर्माण झाला; त्या सुधारणेने अनुच्छेद 338A समाविष्ट केला आणि तोवर एकत्र असलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाची दोन स्वतंत्र आयोगांत विभागणी केली, आणि नवा अनुसूचित जमाती आयोग फेब्रुवारी 2004 मध्ये अस्तित्वात आला. वैधानिक नव्हे तर घटनात्मक असणे हा इथे महत्त्वाचा भेद आहे : या आयोगाचे अस्तित्व संसदेच्या कायद्यावर नव्हे तर संविधानावरच अवलंबून आहे, म्हणून त्याची कार्ये, त्याचे अधिकार आणि त्याच्याशी विचारविनिमय करण्याचे सरकारांवरील कर्तव्य हे संविधानाच्या मजकुरातच लिहिलेले आहे. विधान (b) त्या कार्यांपैकीच एक जवळपास शब्दशः मांडते — अनुसूचित जमातींच्या हक्क व संरक्षणाच्या वंचनेविषयीच्या विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे — आणि याच कार्यामुळे बहुतेकांना हा आयोग माहीत असतो. विधाने (c) व (d) यांवरच उमेदवार अडखळतो, कारण साक्षरता किंवा आदिवासी महिलांचे सक्षमीकरण ही स्वतंत्र शीर्षके संविधानाच्या मजकुरात नावाने येत नाहीत. पण त्यांची तशी गरजही नाही. अनुच्छेद 338A च्या ज्या खंडात तक्रारींच्या चौकशीचे कार्य आहे त्याच खंडात आयोगाला अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होणे व त्यावर सल्ला देणे, तसेच केंद्र सरकार व कोणत्याही राज्याखालील त्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे, आणि राष्ट्रपतींना सादर करावयाच्या अहवालांत अनुसूचित जमातींच्या संरक्षण, कल्याण व सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी कोणते उपाय योजावेत याची शिफारस करणे ही कर्तव्येही दिलेली आहेत. शिक्षण व साक्षरता हे सामाजिक-आर्थिक विकासाचे अगदी मूलभूत घटक आहेत, आणि आदिवासी स्त्रियांचे स्थान — ज्या आदिवासी असण्याचे आणि स्त्री असण्याचे दोन्ही तोटे एकाच वेळी वाहतात — या अर्थाने वाचलेल्या कल्याण व विकासात नेमके बसते. संविधान पुढे राष्ट्रपतींना अनुसूचित जमातींच्या संरक्षण, कल्याण, विकास व उन्नतीशी संबंधित आणखी कार्ये ठरवून देण्याचा अधिकार देते, आणि त्यावरून हेच स्पष्ट होते की हा विकासविषयक अधिकार संकुचित नव्हे तर व्यापक अर्थाने वाचायचा आहे. म्हणून हा आयोग केवळ तक्रार ऐकणारा मंच नसून सल्लागार व विकासविषयक भूमिका असणारी संस्था आहे, आणि अनुसूचित जमातींना स्पर्श करणाऱ्या सर्व प्रमुख धोरणात्मक बाबींवर केंद्र सरकार व प्रत्येक राज्य सरकार यांना त्याच्याशी विचारविनिमय करणे बंधनकारक आहे. चारही विधाने टिकतात, म्हणून उत्तर पर्याय (4).
- (1)फक्त (a) — हा पर्याय फक्त विधान (a) — घटनात्मक दर्जा व वर्ष — स्वीकारतो आणि आयोग काय करतो याविषयीचे सर्वच नाकारतो. तो बरोबर असू शकत नाही, कारण विधान (b) हे आयोगाच्या भूमिकेचे अर्थलावणे नसून अनुच्छेद 338A मध्ये लिहिलेल्या एका कार्याचे जवळपास शब्दशः पुनरुत्पादन आहे : अनुसूचित जमातींच्या हक्क व संरक्षणाच्या वंचनेविषयीच्या विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे. हा पर्याय निवडणाऱ्या उमेदवाराने सहसा त्याला खात्रीचे असलेले एकच तथ्य ओळखलेले असते — ही संस्था घटनात्मक आहे व 2004 पासूनची आहे — आणि उरलेले पान पडताळता न येण्याजोगे मानून टाकलेले असते. या प्रश्नातील तिन्ही चुकीचे पर्याय एक शिडी बनवतात, प्रत्येक पुढचा आधीच्यापेक्षा एक विधान अधिक स्वीकारणारा; हा तिचा सर्वात खालचा टप्पा आहे. ती शिडी बरोबर चढणे म्हणजे आयोगाच्या अधिकारकक्षेची व्याप्ती माहीत असणे, परीक्षकाने किती विधाने खरी ठेवली असतील याचा अंदाज बांधणे नव्हे.
- (2)फक्त (a) आणि (b) — हा पर्याय (a) व (b) स्वीकारतो आणि विकासाशी संबंधित दोन्ही विधाने नाकारतो; तो त्या उमेदवाराची निवड असतो ज्याने अनुच्छेद 338A काळजीपूर्वक पण अतिशय शब्दशः वाचला आहे. त्याचा तर्क असा चालतो : संविधान संरक्षणांची तपासणी व तक्रारींची चौकशी ही आयोगाची कार्ये म्हणून नाव घेऊन सांगते, साक्षरता व महिला सक्षमीकरण कोठेच नावाने येत नाही, म्हणून संरक्षणांपुरता मर्यादित असलेला आयोग या दोन गोष्टींवर काम करतो असे म्हणता येणार नाही. पण मजकुराविषयीचे हे गृहीतकच चुकीचे आहे. त्याच खंडात आयोगाला अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजनात सहभागी होणे व सल्ला देणे, त्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे, आणि त्यांच्या संरक्षण, कल्याण व सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी उपाय सुचवणे ही कर्तव्ये दिली आहेत; आणि आणखी एका तरतुदीने राष्ट्रपतींना त्यांच्या संरक्षण, कल्याण, विकास व उन्नतीशी संबंधित आणखी कार्ये ठरवून देण्याचा अधिकार दिला आहे. अशा शब्दांत बांधलेली अधिकारकक्षा केवळ तक्रारींपुरती मर्यादित असू शकत नाही.
- (3)फक्त (a), (b) आणि (c) — हा पर्याय (a), (b) व (c) स्वीकारतो आणि फक्त आदिवासी महिलांविषयीचे विधान नाकारतो; त्यामुळे तिन्ही चुकांपैकी हीच सर्वात सूक्ष्म आहे आणि नीट तयारी केलेला उमेदवार नेमकी हीच करण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. एकदा 'सामाजिक-आर्थिक विकासात साक्षरता येते' हे मान्य केल्यावर आदिवासी स्त्रियांचे स्थान वगळण्यासाठी तत्त्वतः कोणताही आधार उरत नाही; उलट आयोगाची संरक्षक व विकासविषयक अधिकारकक्षा ज्या गटांपर्यंत सर्वात उघडपणे पोहोचते त्यांत त्या येतात, कारण त्या आदिवासी असण्याचे आणि स्त्री असण्याचे तोटे एकाच वेळी वाहतात. या ठिकाणची शंका कायद्यातून नव्हे तर छपाईतून येते, आणि ती इंग्रजी स्तंभात येते : तिथले चौथे विधान 'women empowerment of Tribal women' अशा उघड पुनरुक्तीसह छापले आहे, आणि ती अवघडलेली रचना पाहून वाचकाला 'या विधानात काहीतरी छेडछाड आहे' असे वाटू शकते. मराठी स्तंभात हा दोष नाही — तिथले वाक्य स्वच्छ आहे. दोन्ही स्तंभांसाठी लक्षात ठेवण्याचा नियम एकच : अवघडलेली भाषा म्हणजे खोटेपणा नव्हे, आणि या प्रश्नपत्रिकेत अशी भाषा बरीच आहे.
अनुसूचित जमातींसाठीची संविधानातील यंत्रणा तीन थरांची आहे आणि हा राष्ट्रीय आयोग तिसऱ्या थरात येतो. पहिला थर व्याख्येचा : अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जमातींची व्याख्या अनुच्छेद 342 च्या संदर्भाने करतो, ज्याखाली राष्ट्रपती राज्यपालांशी विचारविनिमय करून जाहीर अधिसूचनेद्वारे राज्यातील जमाती निर्दिष्ट करतात, आणि त्यानंतर एखादा समाज यादीत घालणे किंवा वगळणे हे फक्त संसदच कायद्याने करू शकते. दुसरा थर आशयाच्या दृष्टीने संरक्षक व विकासविषयक आहे — विधिमंडळांत, सेवांत व शिक्षणात आरक्षण, पाचव्या व सहाव्या अनुसूचीखालील अनुसूचित क्षेत्रे व आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनासाठीच्या विशेष तरतुदी, आणि अनुसूचित क्षेत्रांबाबत राज्यपालांचे अहवाल पाठवण्याचे कर्तव्य. तिसरा थर संस्थात्मक देखरेखीचा, आणि अनुच्छेद 338A तिथे बसतो. 2003 पर्यंत अनुच्छेद 338 खाली एकच राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोग दोन्ही गटांसाठी काम करत असे; एकोणनव्वदाव्या सुधारणेने त्यांची फारकत केली, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातींसाठी ठेवला आणि स्वतंत्र राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगासाठी अनुच्छेद 338A समाविष्ट केला, जो 2004 मध्ये अस्तित्वात आला. या आयोगात राष्ट्रपतींनी नेमलेले एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व इतर तीन सदस्य असतात. त्याची कार्ये ज्या तक्रार-भूमिकेसाठी तो ओळखला जातो तिच्यापेक्षा बरीच व्यापक आहेत : तो अनुसूचित जमातींसाठीच्या घटनात्मक व कायदेशीर संरक्षणांशी संबंधित सर्व बाबींची तपासणी व देखरेख करतो आणि ती संरक्षणे कशी चालली आहेत याचे मूल्यमापन करतो, हक्कांच्या वंचनेविषयीच्या विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करतो, सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजनात सहभागी होऊन सल्ला देतो व त्याच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करतो, राष्ट्रपतींना दरवर्षी अहवाल देतो, आणि अनुसूचित जमातींच्या संरक्षण, कल्याण व सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी उपाय सुचवतो. तपासणीची कार्ये पार पाडताना त्याला दिवाणी न्यायालयाला दाव्याच्या सुनावणीत असतात तेच अधिकार असतात — साक्षीदारांना बोलावणे, कागदपत्रे सादर करण्यास भाग पाडणे, प्रतिज्ञापत्रावर पुरावा स्वीकारणे आणि सार्वजनिक अभिलेख मागवणे. अनुसूचित जमातींना स्पर्श करणाऱ्या सर्व प्रमुख धोरणात्मक बाबींवर केंद्र सरकार व प्रत्येक राज्य सरकार यांना त्याच्याशी विचारविनिमय करावाच लागतो. मात्र त्याच्या शिफारशी बंधनकारक नाहीत — ही अशा सर्वच आयोगांची कायमची मर्यादा आहे आणि टीकेचा नेहमीचा विषयही.
घटनात्मक संस्था हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र अभ्यासक्रमाचा ठरलेला व मोठा भार असलेला भाग आहे, आणि आयोग त्या चार अंगांनी तपासते : संस्था कोणत्या अनुच्छेदाने निर्माण झाली, ती घटनात्मक आहे की वैधानिक, तिची रचना काय, आणि तिची कार्ये कोणती. हा प्रश्न चौथ्या अंगाचा असून तो एका विशिष्ट व वारंवार दिसणाऱ्या गैरसमजावर बांधलेला आहे — वंचित गटासाठीचा आयोग म्हणजे फक्त तक्रारी ऐकणारी यंत्रणा असा. चारही विधाने चढत्या क्रमाने ठेवली आहेत : दोन सोपी विधाने दर्जा व तक्रारीचे कार्य सांगतात, तर दोन अवघड विधाने उमेदवाराला घटनात्मक अधिकारकक्षा नियोजन, विकास व कल्याणापर्यंत पोहोचते हे माहीत आहे का ते तपासतात. हीच चढती रचना पर्यायांतही दिसते, जिथे तीन चुकीचे पर्याय अनुक्रमे एक, दोन व तीन विधाने स्वीकारतात; म्हणजे प्रश्न प्रत्यक्षात 'तुमचे अनुच्छेद 338A चे वाचन किती दूरवर गेले आहे' असे विचारतो. महाराष्ट्राच्या पेपरात आदिवासी विषयांना अधिक वजन आहे : राज्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या मोठी आहे, पाचव्या अनुसूचीखाली प्रशासित अनुसूचित क्षेत्रे आहेत, आणि आदिवासी उपयोजनेवरील खर्चाचा व वन व जमीन हक्कांवरील न्यायालयीन लढ्यांचा मोठा इतिहास आहे; त्यामुळे हा आयोग, अनुसूचित क्षेत्रांतील राज्यपालांचे अधिकार आणि वनहक्क कायदा हे तिन्ही जिवंत विषय आहेत. छपाईचा एक मुद्दा नोंदवण्यासारखा आहे, कारण प्रतिलेखनात तो नोंदवला गेला आहे : मराठी स्तंभात संक्षेप गोल कंसात '(NCST)' असा छापला आहे, तर इंग्रजी स्तंभात चौकोनी कंसात '[NCST]'; आणि इंग्रजी स्तंभातील चौथ्या विधानात 'women empowerment of Tribal women' अशी पुनरुक्ती आहे, जी मराठी स्तंभात नाही. यांपैकी कशाचाही उत्तरावर परिणाम होत नाही, आणि छपाईतील ओबडधोबडपणा म्हणजे मुद्दाम पेरलेली चूक असे वाचण्याची सवय उमेदवाराने टाळावी.
- राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग ही 2003 च्या संविधान (एकोणनव्वदावी सुधारणा) कायद्याने निर्माण झालेली घटनात्मक संस्था आहे; त्या सुधारणेने अनुच्छेद 338A समाविष्ट केला व अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या एकत्रित आयोगाची फारकत केली, आणि अनुसूचित जमाती आयोग 2004 मध्ये अस्तित्वात आला.
- अनुच्छेद 338A नुसार आयोगाने अनुसूचित जमातींसाठीच्या संरक्षणांशी संबंधित सर्व बाबींची तपासणी व देखरेख करावी, हक्क व संरक्षणांच्या वंचनेविषयीच्या विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करावी, त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजनात सहभागी होऊन सल्ला द्यावा व प्रगतीचे मूल्यमापन करावे, आणि दरवर्षी राष्ट्रपतींना अहवाल द्यावा.
- याच अनुच्छेदानुसार आयोगाने अनुसूचित जमातींच्या संरक्षण, कल्याण व सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी उपाय सुचवावेत, आणि राष्ट्रपती त्यांच्या संरक्षण, कल्याण, विकास व उन्नतीशी संबंधित आणखी कार्ये ठरवून देऊ शकतात — म्हणूनच साक्षरता व आदिवासी स्त्रियांचे स्थान त्याच्या अधिकारकक्षेत येते.
- आयोगात राष्ट्रपतींनी नेमलेले एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व इतर तीन सदस्य असतात; आणि तपासणी किंवा चौकशी करताना त्याला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतात — साक्षीदारांना बोलावणे, कागदपत्रे सादर करण्यास भाग पाडणे व सार्वजनिक अभिलेख मागवणे यांसह.
- अनुसूचित जमातींना स्पर्श करणाऱ्या सर्व प्रमुख धोरणात्मक बाबींवर केंद्र सरकार व प्रत्येक राज्य सरकारने आयोगाशी विचारविनिमय करणे बंधनकारक आहे; मात्र त्याच्या शिफारशी सल्लात्मक असतात, बंधनकारक नाहीत — अशा संस्थांची ही ठरलेली मर्यादा आहे.
संविधान पुढे राष्ट्रपतींना अनुसूचित जमातींच्या संरक्षण, कल्याण, विकास व उन्नतीशी संबंधित आणखी कार्ये ठरवून देण्याचा अधिकार देते, आणि त्यावरूनच हा विकासविषयक अधिकार व्यापक अर्थाने वाचायचा आहे हे पक्के होते. आयोगात राष्ट्रपतींनी नेमलेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य तीन सदस्य असतात; तपास वा चौकशी करताना त्याला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतात — साक्षीदारांना बोलावणे, कागदपत्रे मागवणे, शपथपत्रावर पुरावा घेणे, सार्वजनिक अभिलेख मागवणे. अनुसूचित जमातींना स्पर्श करणाऱ्या सर्व प्रमुख धोरणात्मक बाबींवर केंद्र सरकार व प्रत्येक राज्याला त्याच्याशी विचारविनिमय करणे बंधनकारक आहे, पण त्याच्या शिफारशी सल्लावजा असतात, बंधनकारक नाहीत. हेही पाहा की तिन्ही चुकीच्या उत्तर-ओळी एक, दोन व तीन विधाने स्वीकारणारी शिडी तयार करतात : प्रश्न प्रत्यक्षात हेच विचारतो की अनुच्छेद 338A चे तुमचे वाचन किती दूरवर जाते.
- वंचित गटासाठीचा आयोग म्हणजे फक्त तक्रारी ऐकणारी यंत्रणा असे मानणे; अनुच्छेद 338A नियोजन, विकासाचे मूल्यमापन व कल्याणाच्या शिफारशी हीदेखील कार्ये म्हणून नोंदवतो
- साक्षरता किंवा महिला सक्षमीकरण हे शब्द संविधानात नावाने येत नाहीत म्हणून ती कार्ये आयोगाची नाहीत असे ठरवणे; ती 'सामाजिक-आर्थिक विकास' या व्यापक शब्दांत येतात
- आयोग वैधानिक आहे असे मानणे; तो घटनात्मक आहे आणि त्याचे अस्तित्व संसदेच्या कायद्यावर नव्हे तर संविधानावर अवलंबून आहे
- छपाईतील ओबडधोबडपणाला मुद्दाम पेरलेली चूक मानणे; इंग्रजी स्तंभातील चौथ्या विधानात पुनरुक्ती आहे, पण विधान बरोबरच आहे
घटनात्मक आयोगांवरचे प्रश्न एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र विभागात दरवर्षी येतात आणि ते चार तथ्यांवर चालतात : निर्माण करणारा अनुच्छेद, घटनात्मक की वैधानिक हा दर्जा, रचना, आणि कार्ये. यांपैकी पहिली तीन तथ्ये पाठ करता येतात; चौथे तथ्य मात्र वाचून समजून घ्यावे लागते, कारण प्रश्न बहुधा 'ही गोष्ट या आयोगाच्या कक्षेत येते का' अशा रूपात विचारला जातो आणि त्याचे उत्तर संविधानाच्या शब्दांच्या व्याप्तीवर ठरते. दुसरा नेहमीचा साचा म्हणजे तीन आयोगांच्या अनुच्छेदांची अदलाबदल — 338, 338A व 338B — म्हणून ते तिन्ही एकत्र, त्यांच्या सुधारणांच्या वर्षांसह लक्षात ठेवावेत. महाराष्ट्राच्या पेपरात आदिवासी प्रशासनाचे प्रश्न विशेष महत्त्वाचे आहेत, कारण राज्यात पाचव्या अनुसूचीखालील क्षेत्रे आहेत आणि आदिवासी विकासाचा स्वतंत्र विभाग व स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय मांडणी आहे; त्यामुळे हा आयोग, पेसा कायदा व वनहक्क कायदा एकाच तयारीत बसवावेत.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग कोणत्या घटनादुरुस्तीने व कोणत्या अनुच्छेदाखाली निर्माण झाला ?
- (a)एकोणनव्वदावी घटनादुरुस्ती, 2003 — अनुच्छेद 338A
- (b)पंच्याऐंशीवी घटनादुरुस्ती, 2001 — अनुच्छेद 338
- (c)एकशे दुसरी घटनादुरुस्ती, 2018 — अनुच्छेद 338B
- (d)पासष्टावी घटनादुरुस्ती, 1990 — अनुच्छेद 340
उत्तर(1) एकोणनव्वदावी घटनादुरुस्ती, 2003 — अनुच्छेद 338A. या सुधारणेने तोवर एकत्र असलेल्या अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाची फारकत केली : अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातींसाठी राहिला आणि अनुसूचित जमातींसाठी 338A समाविष्ट झाला; नवा आयोग 2004 मध्ये अस्तित्वात आला. अनुच्छेद 338B इतर मागासवर्गीयांच्या राष्ट्रीय आयोगासाठी 2018 च्या एकशे दुसऱ्या घटनादुरुस्तीने आला, म्हणून तिन्ही अनुच्छेद व त्यांची वर्षे एकत्रच लक्षात ठेवावी लागतात.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या शिफारशींचे स्वरूप कोणते आहे ?
- (a)त्या केंद्र व राज्य सरकारांवर बंधनकारक असतात
- (b)त्या सल्लात्मक असतात, बंधनकारक नाहीत; मात्र प्रमुख धोरणात्मक बाबींवर आयोगाशी विचारविनिमय करणे बंधनकारक आहे
- (c)त्या फक्त राज्य सरकारांवर बंधनकारक असतात, केंद्रावर नाहीत
- (d)त्या संसदेच्या मंजुरीनंतर आपोआप कायदा बनतात
उत्तर(2) त्या सल्लात्मक असतात, बंधनकारक नाहीत; मात्र प्रमुख धोरणात्मक बाबींवर आयोगाशी विचारविनिमय करणे बंधनकारक आहे. या दोन गोष्टींतील फरक महत्त्वाचा आहे : सरकारांना आयोगाचे म्हणणे ऐकावेच लागते, पण ते स्वीकारावेच लागते असे नाही. शिफारशी बंधनकारक नसणे ही अशा सर्वच घटनात्मक आयोगांची मर्यादा आहे आणि तीच त्यांच्यावरील टीकेचा नेहमीचा मुद्दा असते. आयोग दरवर्षी राष्ट्रपतींना अहवाल देतो आणि तो संसदेसमोर मांडला जातो, पण त्यामुळे शिफारशींना कायद्याचे बळ मिळत नाही.