नीति आयोगाच्या चिरंतन विकास उद्दिष्टे निर्देशांक अहवालाप्रमाणे (2020 – 21), भारताची उद्दिष्टनिहाय कामगिरी असे दर्शविते की, ________ . (a) भारताचा निर्देशांक 2020 – 21 मध्ये 66 पर्यंत सुधारला आहे. तो 2019 – 20 मध्ये 60 तर 2018 – 19 मध्ये 57 होता. (b) 2020 – 21 मध्ये कोरोना संकट असतानाही भारताची कामगिरी 15 पैकी 8 उद्दिष्टांबाबत उत्तम राहिली आहे. वरीलपैकी कोणता/ते पर्याय योग्य आहे/त ?
- (1)फक्त (a)
- (2)फक्त (b)
- (3)दोन्ही पर्याय
- (4)एकही पर्याय नाही
बरोबर उत्तर पर्याय (3) — दोन्ही पर्याय. इथे फक्त दोनच विधाने छापली आहेत, (a) आणि (b), आणि किल्ली दोन्हींना बरोबर मानते. विधान (a) नीति आयोगाच्या 2020-21 च्या शाश्वत विकास उद्दिष्टे निर्देशांक अहवालाचा मुख्य निष्कर्ष जसाच्या तसा मांडते : भारताचा संयुक्त गुणांक 66 होता, जो 2019-20 च्या आवृत्तीत 60 आणि 2018-19 च्या आवृत्तीत 57 होता. अशा प्रकारच्या संयुक्त निर्देशांकात एका वर्षात सहा गुणांची वाढ मोठी मानली जाते, आणि अहवालाने ती मुख्यतः उद्दिष्ट 6 — स्वच्छ पाणी व स्वच्छता — व उद्दिष्ट 7 — परवडणारी व स्वच्छ ऊर्जा — यांवरील कामगिरीला दिली; संपूर्ण निर्देशांकात याच दोन उद्दिष्टांचे गुण सर्वाधिक होते. ही सुधारणा फक्त राष्ट्रीय आकड्यातच नव्हे तर राज्यांच्या मांडणीतही दिसली, कारण 65 ते 99 दरम्यान गुण असणाऱ्या 'आघाडीवरील' गटातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या आधीच्या आवृत्तीतील दहावरून बावीसवर गेली. विधान (b) त्याच आवृत्तीचा दुसरा वारंवार उद्धृत होणारा निष्कर्ष नोंदवते — कोरोनाचे वर्ष असतानाही भारताची कामगिरी निर्देशांकाने व्यापलेल्या उद्दिष्टांपैकी आठ उद्दिष्टांवर चांगली राहिली. सर्वसाधारणपणे ती आठ अशी सांगितली जातात : उत्तम आरोग्य व स्वास्थ्य, स्वच्छ पाणी व स्वच्छता, परवडणारी व स्वच्छ ऊर्जा, विषमतेत घट, शाश्वत शहरे व वसाहती, जबाबदार उपभोग व उत्पादन, भूतलावरील जीवन, आणि शांतता, न्याय व सक्षम संस्था. या विधानाचा भार 'असतानाही' या शब्दावर आहे : निर्देशांकाचा संदर्भकाळ महामारीच्या पहिल्या वर्षाशी जुळला, जेव्हा मोजमापासाठी लागणारे बरेचसे माहितीसंकलन आणि प्रत्यक्ष मोजली जाणारी बरीचशी कृती विस्कळीत झाली होती; म्हणूनच बहुसंख्य उद्दिष्टांवरची प्रगती लक्षणीय म्हणून नोंदवली गेली. इथे एक स्पष्टीकरण जोडणे आवश्यक आहे — विधानाला आव्हान म्हणून नव्हे, तर मूळ तथ्य नीट लक्षात राहावे म्हणून : निर्देशांकाच्या 2020-21 च्या आवृत्तीने प्रत्यक्षात 115 निर्देशकांच्या आधारे सतरांपैकी 16 उद्दिष्टांचा वेध घेतला होता, आणि उद्दिष्ट 17 — भागीदारी — याला गुण न देता गुणात्मक पद्धतीने तपासले होते. म्हणजे विधान (b) मधला '15 पैकी' हा भाजक निर्देशांकाच्या स्वतःच्या व्याप्तीतून आलेला नसून, ते विधान ज्या वृत्तमाध्यमी टिप्पणीचा पुनरुच्चार करते तिच्यातून आलेला आहे. तसेच प्रगती सर्वत्र सारखी नव्हती — त्याच आवृत्तीत सन्मानजनक रोजगार व आर्थिक वाढ आणि उद्योग, नवोन्मेष व पायाभूत सुविधा या उद्दिष्टांवर घसरण नोंदली गेली, जी महामारीच्या वर्षात अपेक्षितच होती. दोन्ही छापील विधाने बरोबर असल्याने उत्तर पर्याय (3).
- (1)फक्त (a) — हा पर्याय विधान (a) स्वीकारतो आणि विधान (b) नाकारतो. जो उमेदवार 66, 60 आणि 57 हे तीन गुणांक पाठ करून बसला आहे आणि ज्याला दुसऱ्या विधानातील कमी परिचित आकडे स्वीकारायचे नाहीत, तो हा पर्याय निवडतो. हा तर्क समजण्यासारखा असला तरी दोन प्रकारे चुकतो. पहिले, दुसरे विधान त्याच आवृत्तीचा खरा व मोठ्या प्रमाणात नोंदवला गेलेला निष्कर्ष आहे, म्हणून तिथे नाकारण्यासारखे काहीच नाही. दुसरे, ही अंतःप्रेरणाच अडचणीची आहे : दोन विधानांच्या प्रश्नात प्रत्येक विधानाची तपासणी स्वतंत्रपणे करायची असते, आणि केवळ अपरिचित वाटते म्हणून विधान नाकारणे म्हणजे तपासणीचे रूपांतर अंदाजात करणे. जिथे विधान आकड्याऐवजी गुणात्मक निष्कर्ष सांगते तिथे लावायची कसोटी अशी : तो निष्कर्ष त्याच स्रोताविषयी माहीत असलेल्या गोष्टींशी सुसंगत आहे का — आणि बहुसंख्य उद्दिष्टांवर सुधारणा झाल्याची नोंद संयुक्त गुणांकातील सहा गुणांच्या वाढीशी अगदी सुसंगत आहे.
- (2)फक्त (b) — हा पर्याय विधान (b) स्वीकारतो आणि विधान (a) मधले संयुक्त गुणांक नाकारतो — आणि ही चूक समर्थन करायला अधिक अवघड आहे, कारण संपूर्ण अहवालातील सर्वाधिक उद्धृत होणारे आकडे हेच तीन आहेत. 2020-21 मधील भारताचा 66 हा गुणांक, 2019-20 मधील 60 वरून आणि 2018-19 मधील 57 वरून आलेला, नीति आयोगाच्या स्वतःच्या प्रसिद्धीपत्रकात आहे आणि आर्थिक पाहणी अहवालातही त्याचा पुनरुच्चार झाला. हे विधान नाकारणारा उमेदवार बहुधा त्याच निर्देशांकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीतला वेगळा आकडा आठवत असतो — चौथ्या आवृत्तीने, म्हणजे 2023-24 साठी, भारताला 71 गुण दिले — आणि प्रश्नवाक्यात कोणत्या आवृत्तीचे नाव आहे हे त्याने पाहिलेले नसते. निर्देशांकाचे गुण आवृत्तीगणिक सुधारले व नव्या आधारावर पुनर्बांधले जातात, आणि प्रत्येक आकडा त्याच्या वर्षाला जोडल्याशिवाय ही मालिका अर्थपूर्ण ठरत नाही; म्हणूनच विधानात एकच नव्हे तर तिन्ही वर्षे दिली आहेत.
- (4)एकही पर्याय नाही — हा पर्याय दोन्ही विधाने नाकारतो, आणि तो टिकणारा नाही, कारण दोन्ही विधाने 2020-21 च्या शाश्वत विकास उद्दिष्टे निर्देशांक अहवालातील नोंदवलेले निष्कर्ष सांगतात. हा पर्याय दोन प्रकारचे उमेदवार निवडतात : एक, ज्याने अहवाल मुळीच वाचलेला नाही आणि ज्याला नाणेफेकीपेक्षा स्वच्छ नकार बरा वाटतो; आणि दुसरा, ज्याच्या लक्षात दुसऱ्या विधानातील खरी अनिश्चितता आली आहे — निर्देशांकाने सोळा उद्दिष्टांचा वेध घेतला आणि सतराव्याची गुणात्मक तपासणी केली, म्हणून '15 पैकी' हा भाजक अहवालाचा नसून टिप्पणीचा आहे — आणि जो त्या एका निरीक्षणाचे सामान्यीकरण करून पानावरील सर्वच नाकारतो. एका विधानातील एक सैल आकडा हे दुसरे विधान — जे नेमके व पडताळण्याजोगे बरोबर आहे — नाकारण्याचे कारण होत नाही, आणि पहिल्या विधानाचा आशय उलटवण्यासाठीही तो पुरेसा नाही. प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासा, आणि जे प्रत्यक्षात पडते तेवढेच नाकारा.
शाश्वत विकास उद्दिष्टे निर्देशांक हे भारतातील या उद्दिष्टांवरील प्रगती राष्ट्रीय आणि — त्याहून महत्त्वाचे — राज्य पातळीवर मोजण्याचे प्रमुख साधन आहे. तो नीति आयोग सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय आणि भारतातील संयुक्त राष्ट्रांच्या यंत्रणेच्या सहकार्याने तयार करतो, आणि त्याचे वेगळेपण असे की तो देशाबरोबरच प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाला गुण देतो — त्यामुळे जागतिक उद्दिष्टांची चौकट भारतीय राज्यांमधील तुलनेचे व स्पर्धेचे साधन बनते. प्रत्येक उद्दिष्टाला राष्ट्रीय लक्ष्यांच्या तुलनेत शून्य ते शंभर असे गुण दिले जातात, त्या उद्दिष्टनिहाय गुणांतून त्याच मापपट्टीवरचा संयुक्त गुणांक तयार होतो, आणि राज्ये गटांत ठेवली जातात : शून्य ते एकोणपन्नास 'आकांक्षी', पन्नास ते चौसष्ट 'कामगिरी करणारे', पासष्ट ते नव्याण्णव 'आघाडीवरील', आणि शंभर म्हणजे 'साध्य केलेले'. प्रत्येक आवृत्तीबरोबर व्याप्ती रुंदावत गेली आहे, आणि म्हणूनच आवृत्त्यांमधले गुण काटेकोरपणे तुलनायोग्य नाहीत व अहवाल स्वतः ही मालिका काळजीपूर्वक मांडतो : 2018 च्या पायाभूत आवृत्तीने बासष्ट निर्देशकांतून तेरा उद्दिष्टांचा वेध घेतला, 2019-20 च्या आवृत्तीने शंभर निर्देशकांतून सोळा उद्दिष्टांचा, आणि 2020-21 च्या आवृत्तीने एकशे पंधरा निर्देशकांतून सोळा उद्दिष्टे व सत्तर लक्ष्यांचा — उद्दिष्ट 17, म्हणजे भागीदारी, याला गुण न देता गुणात्मक पद्धतीने तपासून. 2020-21 च्या आवृत्तीत भारताला 66 गुण मिळाले, राज्यांत केरळ आघाडीवर होता आणि 'आघाडीवरील' गटातील संख्या बावीसवर गेली; सर्वाधिक गुण स्वच्छ पाणी व स्वच्छता आणि परवडणारी व स्वच्छ ऊर्जा या उद्दिष्टांवर होते, तर सर्वात स्पष्ट घसरण सन्मानजनक रोजगार व आर्थिक वाढ आणि उद्योग, नवोन्मेष व पायाभूत सुविधा या दोन उद्दिष्टांवर — म्हणजे महामारीच्या वर्षातील आर्थिक आकुंचनाला सर्वाधिक उघड्या पडलेल्या दोन उद्दिष्टांवर. हा निर्देशांक एका मोठ्या रचनेचा भाग आहे, ज्यात सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशक चौकट सांभाळते, राज्ये स्वतःच्या निर्देशक चौकटी बांधतात, आणि नीति आयोग भारतात या उद्दिष्टांसाठीची नोडल संस्था म्हणून काम करते.
शाश्वत विकास उद्दिष्टे निर्देशांक दरवर्षी अनेक आयोगांच्या पेपरांत विचारला जातो, आणि एमपीएससीचा त्यातील रस या गोष्टीने अधिक तीव्र होतो की हा निर्देशांक राज्यांची क्रमवारी लावतो — त्यामुळे महाराष्ट्राचे स्वतःचे स्थान व गट हा स्वाभाविक प्रश्न ठरतो. आयोग तो तीन आकारांत तपासते : ठरावीक आवृत्तीचा राष्ट्रीय संयुक्त गुणांक, वरची किंवा खालची राज्ये, आणि व्याप्ती किंवा पद्धतीविषयीचा एखादा तथ्यात्मक दावा. हा प्रश्न पहिल्या आकाराचा असून तो दोन विधानांच्या रूपात मांडला आहे. यातून दोन सवयी घेण्यासारख्या आहेत. पहिली : निर्देशांकाचा आकडा त्याच्या आवृत्तीशिवाय काहीच अर्थ देत नाही, कारण प्रत्येक आवृत्ती निर्देशकांचा संच बदलते आणि संयुक्त गुणांक नव्या संचावर पुन्हा बांधला जातो. ज्याला 66 आठवते पण तो 2020-21 चा आहे हे आठवत नाही, त्याला दुसऱ्या वर्षाचे नाव घेणारे प्रश्नवाक्य सहज हरवते — कारण याच निर्देशांकाने 57, 60 आणि 71 हे आकडेही दिलेले आहेत. दुसरी सवय या प्रश्नपत्रिकेपुरती खास आहे : इथल्या विधानयाद्या वारंवार चारपेक्षा लहान असतात, आणि या प्रश्नात फक्त दोनच विधाने छापली आहेत, (a) आणि (b). त्यामुळे पर्यायही त्याप्रमाणेच — फक्त (a), फक्त (b), दोन्ही पर्याय, एकही पर्याय नाही — असे लिहिले आहेत, आणि विधाने (c) व (d) शोधू लागलेला उमेदवार हे पर्याय चुकीच्या अपेक्षेने वाचतो. लेबले वाचा, विधाने मोजा, आणि मग पर्याय नेहमी छापले जातात तसे नव्हे तर इथे प्रत्यक्ष छापले आहेत तसे वाचा. भाषेची एक नोंदही उपयुक्त आहे : या प्रश्नात मराठी स्तंभ अक्षरांकित विधानांनाही 'पर्याय' म्हणतो — 'वरीलपैकी कोणता/ते पर्याय योग्य आहे/त', 'दोन्ही पर्याय', 'एकही पर्याय नाही' — आणि क्रमांकित उत्तरांनाही पर्यायच म्हटले जाते. इंग्रजी स्तंभही तेच करतो. गोंधळ टाळण्यासाठी अक्षरांकित नोंदींना विधाने म्हणून वाचा आणि क्रमांकित ओळींनाच उत्तराचे पर्याय माना.
- नीति आयोगाच्या 2020-21 च्या शाश्वत विकास उद्दिष्टे निर्देशांकात भारताचा संयुक्त गुणांक 66 होता; तो 2019-20 च्या आवृत्तीत 60 आणि 2018-19 च्या आवृत्तीत 57 होता.
- 2020-21 च्या आवृत्तीने 115 निर्देशकांच्या आधारे सतरांपैकी 16 उद्दिष्टांचा व 70 लक्ष्यांचा वेध घेतला; उद्दिष्ट 17 — भागीदारी — याला गुण न देता गुणात्मक पद्धतीने तपासले. आधीच्या आवृत्त्यांची व्याप्ती कमी होती, म्हणून आवृत्त्यांमधले गुण काटेकोरपणे तुलनायोग्य नाहीत.
- 65 ते 99 गुण असणाऱ्या 'आघाडीवरील' गटातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या 2020-21 मध्ये आधीच्या आवृत्तीतील दहावरून बावीसवर गेली, आणि राज्यांत केरळ आघाडीवर होता.
- त्या आवृत्तीत सर्वाधिक गुण उद्दिष्ट 6 — स्वच्छ पाणी व स्वच्छता — आणि उद्दिष्ट 7 — परवडणारी व स्वच्छ ऊर्जा — यांवर होते, तर सर्वात स्पष्ट घसरण सन्मानजनक रोजगार व आर्थिक वाढ आणि उद्योग, नवोन्मेष व पायाभूत सुविधा या उद्दिष्टांवर होती.
- हा निर्देशांक नीति आयोग सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय आणि भारतातील संयुक्त राष्ट्रांच्या सहकार्याने तयार करते, आणि तो प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाला आकांक्षी, कामगिरी करणारे, आघाडीवरील व साध्य केलेले अशा गटांत ठेवतो.
प्रगती सर्वत्र सारखी नव्हती : सर्वांत बळकट गुण स्वच्छ पाणी व स्वच्छता आणि परवडणारी व स्वच्छ ऊर्जा या उद्दिष्टांवर होते, तर सर्वांत स्पष्ट घसरण सन्मानजनक रोजगार व आर्थिक वाढ आणि उद्योग, नवोन्मेष व पायाभूत सुविधा यांवर — म्हणजे महामारीच्या वर्षात नेमकी ज्यांना धक्का बसणे अपेक्षित होते त्याच दोन उद्दिष्टांवर. प्रत्येक आवृत्तीगणिक व्याप्ती रुंदावते, म्हणून वेगवेगळ्या आवृत्त्यांचे गुणांक काटेकोरपणे तुलनायोग्य नसतात. उत्तरे वाचण्याआधी लेबले वाचा : इथे दोनच विधाने छापली असल्याने उत्तर-ओळी 'फक्त (a)', 'फक्त (b)', 'दोन्ही' आणि 'एकही नाही' अशा रचल्या आहेत, आणि (c) व (d) ही विधाने शोधणारा वाचक त्या ओळी चुकीच्या अपेक्षेने वाचतो. हेही लक्षात घ्या की या प्रश्नात लेटर लावलेल्या विधानांनाच 'पर्याय' म्हटले आहे — उत्तर-ओळीही 'दोन्ही पर्याय' व 'एकही पर्याय नाही' अशाच छापल्या आहेत — म्हणून विधान आणि उत्तर-ओळ हा फरक वाचकाला स्वतःच सांभाळावा लागतो.
- निर्देशांकाचा आकडा त्याच्या आवृत्तीशिवाय लक्षात ठेवणे; याच निर्देशांकाने वेगवेगळ्या आवृत्त्यांत 57, 60, 66 आणि 71 असे आकडे दिले आहेत आणि प्रश्नवाक्यात कोणते वर्ष आहे ते पाहावेच लागते
- एका विधानातील एक सैल आकडा दिसला म्हणून दुसरे, नेमके व पडताळण्याजोगे विधानही नाकारणे — 'एकही पर्याय नाही' असा सरसकट नकार यातूनच येतो
- छापली नसलेली विधाने शोधणे; इथे फक्त (a) व (b) आहेत आणि पर्यायही त्याच दोन विधानांच्या भाषेत लिहिलेले आहेत
- निर्देशांकातील सुधारणा म्हणजे सर्वच उद्दिष्टांवर सुधारणा असे मानणे; त्याच आवृत्तीत रोजगार व उद्योगाशी संबंधित उद्दिष्टांवर घसरण नोंदली गेली आहे
शाश्वत विकास उद्दिष्टांवरचे प्रश्न एमपीएससीच्या पेपरात तीन ठिकाणांहून येतात : उद्दिष्टांची यादी व क्रमांक विचारणारे, नीति आयोगाच्या निर्देशांकातील आकडे व राज्यांची क्रमवारी विचारणारे, आणि उद्दिष्टे कोठून आली — म्हणजे Rio+20 पासून 2030 च्या कार्यक्रमपत्रिकेपर्यंतची प्रक्रिया — असे विचारणारे. यांपैकी पहिला व तिसरा भाग वर्षानुवर्षे स्थिर राहतो आणि तो एकदाच नीट पाठ करता येतो; दुसरा भाग दरवर्षी बदलतो आणि तो चालू घडामोडींसारखा हाताळावा लागतो. या प्रश्नाची रचना दुसऱ्या भागातली असूनही ती नुसती आकडे विचारत नाही — ती आकडे विधानांत गुंफून वाचनाचीही परीक्षा घेते, आणि विधानांची संख्या दोनवर आणून पर्यायांची भाषाही बदलते. तयारीसाठी उपयुक्त पद्धत म्हणजे प्रत्येक आवृत्तीसाठी एक ओळ लिहिणे : वर्ष, निर्देशकांची संख्या, व्यापलेली उद्दिष्टे, भारताचा गुणांक, आघाडीवरचे राज्य आणि महाराष्ट्राचे स्थान. महाराष्ट्राचा स्तंभ या पेपरात विशेष उपयोगी पडतो, कारण राज्याची क्रमवारी विचारणारा प्रश्न कोणत्याही वर्षी येऊ शकतो.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
नीति आयोगाचा शाश्वत विकास उद्दिष्टे निर्देशांक राज्यांना कोणत्या गटांत ठेवतो ?
- (a)प्रगत, मध्यम व मागास
- (b)आकांक्षी, कामगिरी करणारे, आघाडीवरील व साध्य केलेले
- (c)अ, ब, क व ड श्रेणी
- (d)उच्च, मध्यम व निम्न मानव विकास
उत्तर(2) आकांक्षी, कामगिरी करणारे, आघाडीवरील व साध्य केलेले. हे गट संयुक्त गुणांकावर ठरतात — शून्य ते एकोणपन्नास आकांक्षी, पन्नास ते चौसष्ट कामगिरी करणारे, पासष्ट ते नव्याण्णव आघाडीवरील, आणि शंभर म्हणजे साध्य केलेले. 2020-21 च्या आवृत्तीत 'आघाडीवरील' गटातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या दहावरून बावीसवर गेली. चौथ्या पर्यायातील वर्गीकरण मानव विकास अहवालाचे आहे, या निर्देशांकाचे नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
शाश्वत विकास उद्दिष्टे निर्देशांकाच्या 2020-21 आवृत्तीविषयी खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?
- (a)तिने सतरा उद्दिष्टांना गुण दिले आणि प्रत्येकासाठी एकसारखेच निर्देशक वापरले
- (b)तिने 115 निर्देशकांच्या आधारे सोळा उद्दिष्टांचा वेध घेतला आणि उद्दिष्ट 17 गुणात्मक पद्धतीने तपासले
- (c)तिने फक्त राज्यांना गुण दिले, देशासाठी संयुक्त गुणांक काढला नाही
- (d)ती जागतिक बँकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या सहकार्याने तयार केली
उत्तर(2) तिने 115 निर्देशकांच्या आधारे सोळा उद्दिष्टांचा वेध घेतला आणि उद्दिष्ट 17 गुणात्मक पद्धतीने तपासले. भागीदारीविषयीच्या सतराव्या उद्दिष्टाला गुण न देण्याचे कारण त्याचे स्वरूप आहे — ते इतर उद्दिष्टांप्रमाणे राज्यनिहाय मोजता येण्याजोगे नाही. या आवृत्तीत देशाचा संयुक्त गुणांक 66 होता, म्हणून तिसरा पर्याय चुकीचा आहे; आणि हा निर्देशांक नीति आयोग तयार करते, जागतिक बँक नाही.