MPSC 2022 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 30 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (3). शाश्वत विकासावरील संयुक्त राष्ट्रांची परिषद, जी जगभर Rio+20 याच नावाने ओळखली जाते, तिने 'The Future We Want' या नावाचा निष्पत्ती दस्तऐवज तयार केला, आणि त्यातील एक मोठा विभाग शाश्वत विकास व दारिद्र्य निर्मूलनाच्या संदर्भातील हरित अर्थव्यवस्थेला वाहिलेला आहे. पर्याय (3) नेमक्या त्याच विभागाचे वर्णन करतो. तो विभाग कोणताही बंधनकारक नियम तयार करत नाही आणि प्रत्येक देशाने स्वीकारावा असा एकच नमुना ठरवून देत नाही; तो हरित अर्थव्यवस्थेची धोरणे कोणत्या अटी व सुरक्षा उपायांसह राबवावीत हे मांडतो — ती राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा आणि प्रत्येक देशाच्या स्वतःच्या परिस्थिती व प्राधान्यक्रमांचा आदर करणारी असावीत, ती आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील छुपे निर्बंध किंवा मनमानी भेदभावाचे साधन बनू नयेत, ती अधिकृत विकास साहाय्यावर अनुचित अटी लादणारी नसावीत, आणि ती स्वतःसाठी नव्हे तर दारिद्र्य निर्मूलन, सन्मानजनक रोजगार व नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी उपयोगी पडणारी असावीत. म्हणून जे स्वीकारले गेले त्याचे नाव 'मार्गदर्शक तत्त्वे' हेच योग्य आहे, आणि ते का, हे नेमके सांगण्यासारखे आहे : रिओमधील कार्यक्रमपत्रिकेवरचा सर्वात वादग्रस्त विषय हरित अर्थव्यवस्थाच होता. विकसित देश तिला परिषदेची मध्यवर्ती कल्पना म्हणून पुढे रेटत होते, तर अनेक विकसनशील देशांना भीती होती की तिचा उपयोग व्यापारातील नवे अडथळे व मदतीवरील नव्या अटींसाठी होईल; म्हणून जे बाहेर आले ते आदेश नसून वाटाघाटीतून तयार झालेली तत्त्वांची चौकट होती. Rio+20 ही परिषद 20 ते 22 जून 2012 या काळात रिओ द जानेरो येथे झाली — त्याच शहरात 1992 मध्ये झालेल्या वसुंधरा परिषदेच्या वीस वर्षांनंतर — आणि तिच्या चार प्रमुख निष्पत्तींतून ती सर्वात सोपेपणाने लक्षात राहते. एक, तिने वर वर्णन केलेली हरित अर्थव्यवस्थेची मार्गदर्शक तत्त्वे मान्य केली. दोन, तिने शाश्वत विकास ध्येयांची निर्मिती करणारी आंतरशासकीय प्रक्रिया सुरू केली; ती ध्येये तीन वर्षांनी, 2015 मध्ये, 2030 च्या कार्यक्रमपत्रिकेचा भाग म्हणून स्वीकारली गेली. तीन, तिने संस्थात्मक रचनेत बदल केला : शाश्वत विकास आयोगाच्या जागी शाश्वत विकासावरील उच्चस्तरीय राजकीय मंच आणला आणि संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण कार्यक्रम बळकट व दर्जोन्नत करण्याचे ठरवले, ज्यात त्याच्या नियामक मंडळाला वैश्विक सदस्यत्व देणे हे ठोस पाऊल होते. चार, तिने शाश्वत उपभोग व उत्पादनावरील दहा वर्षांच्या कार्यक्रमांची चौकट स्वीकारली. या प्रश्नातील तिन्ही चुकीचे पर्याय याच तथ्यांपैकी एकेकाचा विपर्यास आहेत — तारीख, ध्येये आणि पर्यावरण कार्यक्रमाची स्थिती — त्यामुळे ही परिषद वाचली आहे की फक्त ऐकून माहीत आहे याची आटोपशीर तपासणी हा प्रश्न करतो. उत्तर पर्याय (3).

• (1)जून 2014 मध्ये ही परिषद ब्राझिलमध्ये पार पडली. — या विधानात महिना बरोबर आहे आणि देशही बरोबर आहे, फक्त वर्ष चुकीचे आहे — आणि म्हणूनच तिन्ही चुकीच्या पर्यायांपैकी हा सर्वात धोकादायक आहे. Rio+20 जून 2012 मध्ये झाली, जून 2014 मध्ये नाही; आणि वर्ष हाच या परिषदेचा मुख्य मुद्दा आहे, कारण Rio+20 या नावाचा अर्थच '1992 च्या रिओ वसुंधरा परिषदेनंतर वीस वर्षांनी' असा आहे. म्हणजे तारीख गणिताने ठरलेली आहे आणि ती दुसरी काही असूच शकत नाही. 'ब्राझिल' आणि 'जून' एवढे वाचून थांबणारा उमेदवार हे विधान स्वीकारून टाकतो, आणि नेमकी तीच वाचनसवय पकडण्यासाठी हा पर्याय बांधलेला आहे. यातला धडा या प्रश्नाच्या पलीकडेही चालतो : ज्या विधानात अनेक तपशील असतात आणि त्यांतला एक खोटा असतो, तिथे खोटा तपशील बहुधा तोच असतो जो वाचक तपासण्याची शक्यता सर्वात कमी आहे — कारण उरलेल्या तपशिलांनी तोवर ओळखीची भावना तयार केलेली असते. परिचित तपशील नव्हे, तर आकडा तपासा.
• (2)या परिषदेत जगासमोर सहस्रक विकास ध्येये मांडण्यात आली. — सहस्रक विकास ध्येये Rio+20 मध्ये मांडली गेली नाहीत. ती सप्टेंबर 2000 च्या सहस्रक शिखर परिषदेतून आणि तिथे स्वीकारलेल्या सहस्रक जाहीरनाम्यातून आली, त्यांचे रूप 2015 ही मुदत असलेली आठ ध्येये असे होते, आणि ही परिषद भरली तेव्हा ती आपल्या अखेरच्या वर्षांत होती. Rio+20 ने केलेले काम काळाच्या दृष्टीने उलट आणि स्वरूपाच्या दृष्टीने वेगळे होते : तिने शाश्वत विकास ध्येयांची निर्मिती करणारी आंतरशासकीय प्रक्रिया सुरू केली, आणि ती सतरा ध्येये 2015 मध्ये 2030 च्या कार्यक्रमपत्रिकेचा भाग म्हणून स्वीकारली गेली — मुख्यतः विकसनशील देशांकडे रोखलेली नव्हे तर सर्व देशांना लागू होणारी. हा पर्याय जागतिक ध्येयांच्या दोन पिढ्यांतील सर्वसाधारण गोंधळाचा फायदा घेतो, आणि त्यावरचा उपाय त्यांना तारखेने बांधणे हा आहे : सहस्रक विकास ध्येये 2000 ते 2015, शाश्वत विकास ध्येये 2016 ते 2030, आणि त्यांच्यामध्ये 2012 ची Rio+20 — दुसरी पिढी सुरू करणारी परिषद.
• (4)या परिषदेत संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण कार्यक्रमाचे सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले. — हे विधान प्रत्यक्षात जे घडले त्याच्या नेमके उलट आहे. संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण कार्यक्रमाचे अधिकार काढून घेणे तर दूरच, Rio+20 ने तो बळकट व दर्जोन्नत करण्याचे ठरवले, आणि त्या निर्णयातला सर्वात ठोस भाग म्हणजे त्याच्या नियामक मंडळाला वैश्विक सदस्यत्व देणे — म्हणजे निवडून आलेल्या मर्यादित गटाऐवजी संयुक्त राष्ट्रांचा प्रत्येक सदस्य देश त्यात बसेल अशी व्यवस्था करणे; पुढे तेच मंडळ संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण सभा म्हणून पुनर्रचित झाले. पर्यावरण कार्यक्रम बळकट करणे हा परिषदेतील व्यापक संस्थात्मक सुधारणेचाच भाग होता, ज्यात शाश्वत विकास आयोगाच्या जागी शाश्वत विकासावरील उच्चस्तरीय राजकीय मंच आणणेही आले. 'जागतिक पर्यावरण प्रशासन दुबळे असते आणि परिषदांतून फारसे काही निष्पन्न होत नाही' अशा ढोबळ भावनेतून उमेदवार या पर्यायाकडे ओढला जाऊ शकतो; पण निष्पत्तीविषयीची भावना ही प्रत्यक्ष काय ठरले याचे ज्ञान असू शकत नाही, आणि इथला निर्णय उलट दिशेने गेला होता.

जागतिक पर्यावरण व विकास परिषदांची मालिका एक अखंड रेषा म्हणून लक्षात ठेवण्यासारखी आहे, कारण या विषयावरचा जवळपास प्रत्येक प्रश्न प्रत्यक्षात 'ही परिषद इतर परिषदांच्या तुलनेत कोठे बसते' असाच असतो. 1972 ची स्टॉकहोम परिषद ही मानवी पर्यावरणावरील संयुक्त राष्ट्रांची पहिली परिषद होती आणि तिच्यातूनच संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण कार्यक्रम उभा राहिला. 1992 च्या रिओ वसुंधरा परिषदेने रिओ जाहीरनामा व अजेंडा 21 दिला, तिथे हवामान बदल व जैवविविधता या दोन करारांवर स्वाक्षऱ्या खुल्या झाल्या, आणि पाठपुरावा करण्यासाठी शाश्वत विकास आयोग स्थापन झाला. 2002 ची जोहान्सबर्ग शिखर परिषद, जिला कधी Rio+10 म्हटले जाते, तिने अजेंडा 21 च्या प्रगतीचा आढावा घेतला. Rio+20 ही 20 ते 22 जून 2012 या काळात रिओ द जानेरो येथे झालेली वीस वर्षांची स्मरणपरिषद होती आणि तिने 'The Future We Want' हा निष्पत्ती दस्तऐवज दिला. तिच्या कामगिरीचे तीन प्रकार आहेत. आशयाच्या पातळीवर तिने हरित अर्थव्यवस्थेच्या धोरणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची चौकट वाटाघाटीतून तयार केली — कठोर नमुना म्हणून नव्हे तर शाश्वत विकास व दारिद्र्य निर्मूलनाचे साधन म्हणून मांडलेली, आणि तिचा उपयोग व्यापारातील अडथळा किंवा मदतीवरील अट म्हणून होऊ नये अशा सुरक्षा उपायांनी बांधलेली. ध्येयांच्या पातळीवर तिने शाश्वत विकास ध्येयांची निर्मिती करणारी प्रक्रिया सुरू केली — 2015 मध्ये 2030 च्या कार्यक्रमपत्रिकेत स्वीकारलेली सतरा ध्येये, ज्यांनी 2000 ते 2015 चालणाऱ्या आठ सहस्रक विकास ध्येयांची जागा घेतली आणि जी मुख्यतः विकसनशील देशांऐवजी सर्वच देशांना लागू होतात. संस्थांच्या पातळीवर तिने शाश्वत विकास आयोगाच्या जागी शाश्वत विकासावरील उच्चस्तरीय राजकीय मंच आणला, संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण कार्यक्रम बळकट व दर्जोन्नत करण्याचे आणि त्याच्या नियामक मंडळाला वैश्विक सदस्यत्व देण्याचे ठरवले, आणि शाश्वत उपभोग व उत्पादनावरील दहा वर्षांच्या कार्यक्रमांची चौकट स्वीकारली. ही तीन शीर्षके लक्षात ठेवली की या परिषदेविषयी परीक्षक विचारू शकेल अशा जवळपास प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर तयार होते.

आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषदा हा एमपीएससीच्या अभ्यासक्रमाचा ठरलेला भाग आहे आणि त्या विचारण्याची आयोगाची पद्धत सातत्यपूर्ण आहे : उमेदवाराने नाव ऐकलेली एखादी परिषद घ्यायची आणि तिच्याविषयी चार विधाने द्यायची, ज्यांपैकी तीन एखादी तारीख, एखादी निष्पत्ती किंवा एखादी संस्था चुकीची मांडतात. हा प्रश्न त्याचा स्वच्छ नमुना आहे — एक पर्याय वर्ष दोन वर्षांनी सरकवतो, एक जागतिक ध्येयांची चुकीची पिढी जोडतो, आणि एक पर्यावरण कार्यक्रमाविषयीचा निर्णय उलटा करतो. त्यामुळे ज्याला ही परिषद तिच्या तीन शीर्षकांसह माहीत आहे तो तिन्ही झटपट वगळू शकतो, तर ज्याला फक्त नाव माहीत आहे तो सारख्याच खऱ्या वाटणाऱ्या वाक्यांमध्ये अडकतो. हा फरक हेच सांगतो की परिषदांवरचे प्रश्न विस्तृत वाचनापेक्षा एका आटोपशीर रचनात्मक टिपणीतून अधिक फायदा देतात : प्रत्येक परिषदेसाठी वर्ष, शहर, निष्पत्ती दस्तऐवज, आणि दोन-तीन निर्णय. या प्रश्नाची मांडणीही नोंदवण्यासारखी आहे, कारण ती या प्रश्नपत्रिकेत पुन्हा येते. प्रश्नवाक्य 'खालीलपैकी कोणते/ती विधान/ने योग्य आहे' असे विचारते, त्यामुळे खाली विधानांची यादी येईल असे वाटते; पण तशी यादी छापलेलीच नाही. खालच्या चार क्रमांकित ओळी हेच पूर्ण वाक्यांचे पर्याय आहेत आणि त्यांपैकी नेमका एक निवडायचा आहे. लेबल लावलेली विधानयादी शोधत बसणारा उमेदवार वेळ गमावतो. जिथे क्रमांकित ओळी परस्परविरोधी तथ्यात्मक दावे करणारी पूर्ण वाक्ये असतात तिथे त्या पर्यायच असतात, आणि प्रश्नवाक्यातील 'विधान/ने' ही केवळ भाषेची रचना असते, सूचना नव्हे. आणखी एक भाषिक नोंद : या प्रश्नात मराठी स्तंभ 'निरंतर विकास' असा शब्द वापरतो, तर लगेच पुढच्या प्रश्नात तोच स्तंभ 'चिरंतन विकास' असा शब्द वापरतो, आणि प्रमाण मराठी संज्ञा 'शाश्वत विकास' अशी आहे. तिन्ही एकाच इंग्रजी संज्ञेचे भाषांतर आहेत; अशा वेळी शब्द बदलला म्हणून विषय बदलला असे मानू नये.

• शाश्वत विकासावरील संयुक्त राष्ट्रांची परिषद, म्हणजेच Rio+20, 20 ते 22 जून 2012 या काळात ब्राझीलमधील रिओ द जानेरो येथे झाली — 1992 च्या रिओ वसुंधरा परिषदेच्या वीस वर्षांनंतर; तिच्या निष्पत्ती दस्तऐवजाचे नाव 'The Future We Want' असे आहे.
• त्या दस्तऐवजात शाश्वत विकास व दारिद्र्य निर्मूलनाच्या संदर्भातील हरित अर्थव्यवस्थेवर मोठा विभाग आहे, जो बंधनकारक नमुना न देता मार्गदर्शक तत्त्वे व सुरक्षा उपाय मांडतो — त्यात हे तत्त्व येते की अशी धोरणे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील छुपे निर्बंध किंवा विकास साहाय्यावरील अट बनू नयेत.
• Rio+20 ने शाश्वत विकास ध्येयांची निर्मिती करणारी आंतरशासकीय प्रक्रिया सुरू केली; ती ध्येये 2015 मध्ये 2030 च्या कार्यक्रमपत्रिकेत स्वीकारली गेली. याउलट सहस्रक विकास ध्येये सप्टेंबर 2000 च्या सहस्रक शिखर परिषदेतून आली आणि 2015 पर्यंत चालली.
• या परिषदेने संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण कार्यक्रम दुबळा न करता बळकट केला — तो दर्जोन्नत करण्याचे आणि त्याच्या नियामक मंडळाला वैश्विक सदस्यत्व देण्याचे ठरले; पुढे तेच मंडळ संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण सभा म्हणून पुनर्रचित झाले.
• Rio+20 ने शाश्वत विकास आयोगाच्या जागी शाश्वत विकासावरील उच्चस्तरीय राजकीय मंच आणला आणि शाश्वत उपभोग व उत्पादनावरील दहा वर्षांच्या कार्यक्रमांची चौकट स्वीकारली.

• 'ब्राझिल' व 'जून' हे परिचित तपशील वाचून वर्ष न तपासणे; Rio+20 ही 2012 ची परिषद आहे आणि तिचे नावच 1992 पासून वीस वर्षे मोजते
• सहस्रक विकास ध्येये व शाश्वत विकास ध्येये एकमेकांत मिसळणे; पहिली सप्टेंबर 2000 च्या शिखर परिषदेतून आठ ध्येये म्हणून आली, दुसरी 2015 मध्ये सतरा ध्येये म्हणून स्वीकारली गेली
• 'जागतिक परिषदांतून काही निष्पन्न होत नाही' या ढोबळ भावनेतून संस्थांचे अधिकार काढून घेतल्याचा पर्याय निवडणे; इथे निर्णय पर्यावरण कार्यक्रम बळकट करण्याच्या दिशेने होता
• प्रश्नवाक्यात 'विधान/ने' असे शब्द दिसले म्हणून वर कोठेतरी लेबल लावलेली विधानयादी असावी असे गृहीत धरणे; इथे तशी यादी नाही आणि खालच्या चार ओळी हेच पर्याय आहेत

आंतरराष्ट्रीय परिषदा एमपीएससीच्या पेपरात तीन ठरावीक आकारांत येतात : परिषदेचे वर्ष व शहर विचारणारा, तिचा निष्पत्ती दस्तऐवज किंवा जाहीरनामा विचारणारा, आणि तिथे काय ठरले याविषयीची विधाने देऊन कोणती बरोबर आहेत असे विचारणारा. तिसरा आकार, जो इथे वापरला आहे, सर्वात कठीण वाटतो पण तयारीला सर्वात सोपा आहे, कारण चुकीचे पर्याय अगदी थोड्या ठरावीक साच्यांतून बनवले जातात : वर्ष एक-दोन वर्षांनी सरकवणे, एका परिषदेची निष्पत्ती दुसरीच्या नावावर टाकणे, आणि एखाद्या संस्थेविषयीचा निर्णय उलटा करणे. म्हणून प्रत्येक परिषदेसाठी वर्ष, शहर, दस्तऐवज व दोन-तीन निर्णय एवढी टिपणी पुरेशी ठरते. महाराष्ट्राच्या पेपरात हवामान बदल, शाश्वत विकास ध्येये आणि पर्यावरणविषयक संस्था हे विषय पर्यावरण विभागात व चालू घडामोडींच्या विभागात दोन्हीकडे येतात, त्यामुळे एकच टिपणी दोन ठिकाणी उपयोगी पडते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  Rio+20 परिषदेच्या निष्पत्ती दस्तऐवजाचे नाव काय आणि ती कोणत्या वर्षी झाली ?

  • (a)'अजेंडा 21', 1992
  • (b)'The Future We Want', 2012
  • (c)'सहस्रक जाहीरनामा', 2000
  • (d)'जोहान्सबर्ग अंमलबजावणी आराखडा', 2002

  उत्तर(2) 'The Future We Want', 2012. उरलेले तीन पर्याय याच मालिकेतील इतर टप्पे आहेत आणि तेच त्यांना मोहक बनवते : अजेंडा 21 हा 1992 च्या रिओ वसुंधरा परिषदेचा दस्तऐवज, सहस्रक जाहीरनामा सप्टेंबर 2000 च्या सहस्रक शिखर परिषदेचा, आणि जोहान्सबर्ग आराखडा 2002 च्या शाश्वत विकास शिखर परिषदेचा. Rio+20 चे नावच तिची तारीख ठरवते — 1992 नंतर वीस वर्षे — म्हणून वर्ष हा या मालिकेतील सर्वात सहज तपासता येणारा तपशील आहे.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  Rio+20 परिषदेत संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण कार्यक्रमाबाबत कोणता निर्णय घेण्यात आला ?

  • (a)त्याचे सर्व अधिकार काढून घेऊन तो बंद करण्यात आला
  • (b)तो बळकट व दर्जोन्नत करण्याचे आणि त्याच्या नियामक मंडळाला वैश्विक सदस्यत्व देण्याचे ठरले
  • (c)त्याचे मुख्यालय नैरोबीहून जिनिव्हाला हलवण्याचे ठरले
  • (d)त्याला हवामान बदल कराराच्या सचिवालयात विलीन करण्यात आले

  उत्तर(2) तो बळकट व दर्जोन्नत करण्याचे आणि त्याच्या नियामक मंडळाला वैश्विक सदस्यत्व देण्याचे ठरले. या निर्णयामुळे निवडून आलेल्या मर्यादित गटाऐवजी संयुक्त राष्ट्रांचा प्रत्येक सदस्य देश त्या मंडळात बसू लागला, आणि पुढे तेच मंडळ संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण सभा म्हणून पुनर्रचित झाले. हा निर्णय परिषदेतील व्यापक संस्थात्मक सुधारणेचा भाग होता, ज्यात शाश्वत विकास आयोगाच्या जागी उच्चस्तरीय राजकीय मंच आणणेही आले. उरलेले तीन पर्याय घडलेच नाहीत.