भूमीराशी या आंतरजाल आधारित प्रणालीविषयी खालीलपैकी कोणते/ती विधान/ने लागू आहेत ? (a) ही प्रणाली 1 एप्रिल, 2018 ला अस्तित्वात आली. (b) रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने ही प्रणाली सुरू केली आहे. (c) भू-संपादनाची पूर्ण प्रक्रिया संपूर्णपणे अंकीय व यांत्रिकीकृत व्हावी म्हणून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
- (1)फक्त (a) आणि (b)
- (2)फक्त (b) आणि (c)
- (3)फक्त (a) आणि (c)
- (4)वरील सर्व
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — वरील सर्व. इथे तीनच विधाने छापली आहेत, (a) ते (c), आणि तिन्ही भूमीराशीबाबत खरी आहेत; म्हणून तिन्ही स्वीकारणारा पर्याय हेच उत्तर. भूमीराशी ही रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाची आंतरजाल आधारित प्रणाली आहे — हेच विधान (b) — आणि ती 1 एप्रिल 2018 ला कार्यान्वित झाली — हेच विधान (a). तिचे प्रयोजन, जे विधान (c) सांगते, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया कागदी नस्तींतून बाहेर काढून एका ऑनलाइन प्रणालीत आणणे हे आहे. अशी प्रणाली मुळात का लागली हे समजले की तिन्ही विधाने लक्षात ठेवणे सोपे होते. राष्ट्रीय महामार्गासाठीची जमीन सर्वसाधारण भूसंपादन कायद्याखाली नव्हे तर 1956 च्या राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याखाली संपादित केली जाते, आणि तो कायदा स्वतःची अशी अधिसूचना व आदेशांची मालिका ठरवून देतो — ती राजपत्रात प्रसिद्ध करावी लागते आणि बाधित व्यक्तींना बजावावी लागते. प्रणालीच्या आधी यांतील प्रत्येक पाऊल प्रत्यक्ष कागदी नस्तीच्या रूपात प्रकल्प प्राधिकरण, संपादनासाठी नेमलेले सक्षम प्राधिकारी, राज्य प्रशासन आणि मंत्रालय अशा साखळीतून फिरत असे, आणि प्रस्ताव त्या साखळीतील कोणत्याही टेबलावर आठवडे पडून राहू शकत असे. मंत्रालयाने नोंदवले आहे की जी कार्यवाही पूर्वी आठवडे किंवा महिने घेत असे ती बहुतेक प्रकरणांत आता पंधरवड्याच्या आत आणि काही प्रकरणांत काही दिवसांत होते. या बदलामागे प्रणालीची दोन वैशिष्ट्ये आहेत. पहिले, संपूर्ण प्रस्ताव ऑनलाइनच तयार होतो, तपासला जातो व पुढे सरकतो; त्यामुळे त्रुटी नस्ती संपूर्ण प्रवास करून आल्यावर नव्हे तर तत्काळ लक्षात येऊन परत पाठवता येते. मंत्रालयाने असेही नोंदवले आहे की प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर काही महिन्यांतच शेकडो संपादन प्रस्ताव तिच्यातून हाताळले गेले. दुसरे, ही प्रणाली सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीशी जोडलेली आहे, त्यामुळे नुकसानभरपाई बाधित किंवा हितसंबंधित व्यक्तीच्या खात्यात स्वतंत्र व संथ देयक साखळीतून नव्हे तर तत्काळ जमा करता येते. हीच जोडणी विधान (c) मधल्या 'संपूर्णपणे' या शब्दाला आधार देते, कारण जी प्रणाली कागदपत्रे अंकीय करेल पण पैसा दुसऱ्याच वाटेने पाठवेल ती प्रक्रियेचा फक्त अर्धा भाग यांत्रिक करेल. प्रश्नवाक्याच्या शब्दांकडेही लक्ष द्या : 'कोणते/ती विधान/ने लागू आहेत' ही मांडणी किती विधाने बरोबर आहेत याविषयी मुद्दाम मोकळी ठेवलेली आहे आणि दोन्ही बाजूंनी कोणताही संकेत देत नाही. तिन्ही विधाने लागू असल्याने उत्तर पर्याय (4). छापील मराठीविषयी एक नोंद : विधान (c) चे वाक्य 'ही प्रणाली' असे न म्हणता 'ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे' असे संपते, म्हणजे त्याच वाक्यात प्रणालीचा उल्लेख प्रक्रिया असा होतो. इंग्रजी स्तंभात तिथे नुसते 'It has been introduced' असे आहे. हा शब्दांचा ढिलेपणा विधानाचा अर्थ बदलत नाही — ते भूमीराशीविषयीच बोलत आहे — पण वाचताना अडखळायला होऊ शकते, म्हणून तो जाणून ठेवावा.
- (1)फक्त (a) आणि (b) — हा पर्याय (a) व (b) — सुरुवातीची तारीख आणि मंत्रालय — स्वीकारतो पण (c), म्हणजे प्रणाली कशासाठी आणली याचे वर्णन, नाकारतो. तिन्ही वगळणुकांपैकी हीच सर्वात कमी समर्थनीय आहे, कारण भूमीराशीचे प्रयोजन ही तिच्याविषयीची एकमेव गोष्ट आहे जी तिच्या अस्तित्वावरूनच काढता येते : महामार्ग मंत्रालयाने भूसंपादनासाठी बांधलेली आंतरजाल आधारित प्रणाली भूसंपादन अंकीय व यांत्रिक करण्यासाठीच असते. इथे अडखळणारा उमेदवार सहसा 'संपूर्णपणे' या शब्दावर अडखळतो, आणि ते रास्तही वाटते — संपूर्ण प्रक्रिया अंकीय केल्याचा दावा मोठा असतो. इथे मात्र तो टिकतो, कारण ही प्रणाली प्रस्ताव तयार करण्यापासून मंजुरीपर्यंत हाताळते आणि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीशी जोडलेली असल्याने नुकसानभरपाईचे देयकही तिच्याच माध्यमातून होते, बाहेरून नाही.
- (2)फक्त (b) आणि (c) — हा पर्याय (b) व (c) — मंत्रालय आणि प्रयोजन — स्वीकारतो आणि फक्त 1 एप्रिल 2018 ही सुरुवातीची तारीख नाकारतो. तिन्ही चुकीच्या पर्यायांपैकी हा सर्वात मोहक आहे, कारण तारीख हाच तपशील उमेदवाराला सर्वात कमी खात्रीचा असतो, आणि 'विधानयादीत विशिष्ट तारीख दिसली की परीक्षकाने चूक तिथेच पेरली असणार' अशी एक सर्वसाधारण अंतःप्रेरणाही असते. ती अंतःप्रेरणा वाईट मार्गदर्शक आहे आणि नेमक्या याच प्रश्नरचनेत ती गुण घालवते : आपल्याला स्वतःला पडताळता येत नाही म्हणून तारीख खोटी ठरत नाही. ही प्रणाली 1 एप्रिल 2018 लाच कार्यान्वित झाली, आणि तिच्या सुरुवातीच्या कामगिरीविषयीची मंत्रालयाची नोंदही त्याच दिवसापासून मोजलेली आहे. जर तारखेविषयी निश्चित स्मरण नसेल तर विचारायचा प्रश्न असा : ती पानावरील उर्वरित माहितीशी सुसंगत आहे का — आणि इथे ती आहे.
- (3)फक्त (a) आणि (c) — हा पर्याय (a) व (c) — तारीख आणि प्रयोजन — स्वीकारतो आणि (b), म्हणजे ही प्रणाली रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने सुरू केली हे विधान, नाकारतो. या नकाराला कोणताही आधार नाही. भूमीराशी ही महामार्ग मंत्रालयाचीच प्रणाली आहे, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करण्यासाठी बांधलेली; आणि ती जमीन संपादित करणे हे त्याच मंत्रालयाचे व त्याच्या अखत्यारीतील भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे काम आहे. उमेदवार इथे चुकतो तो जमीन अभिलेख व भूसंपादन यांची सांगड दुसऱ्याच विभागाशी घालून : सर्वसाधारण भूसंपादन कायदा ग्रामविकास मंत्रालय राबवते आणि जमीन अभिलेख हा राज्याचा विषय असून तो महसूल विभाग सांभाळतो; त्यावरून 'महामार्ग मंत्रालय जमिनीची प्रणाली का चालवेल' असा निष्कर्ष तो काढतो. लक्षात ठेवायचा मुद्दा असा की राष्ट्रीय महामार्गाची जमीन 1956 च्या राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याखाली महामार्ग मंत्रालयाच्याच यंत्रणेकडून संपादित होते — आणि म्हणूनच ती प्रणाली त्याच मंत्रालयाने बांधली.
भारतातील रस्ते प्रकल्पांच्या विलंबाचे सर्वात मोठे एकच कारण भूसंपादन आहे, आणि भूमीराशी हा त्या प्रश्नाच्या प्रशासकीय अर्ध्या भागावर केलेला हल्ला आहे. कायदेशीर चौकट महत्त्वाची आहे. राष्ट्रीय महामार्गासाठीची जमीन सर्वसाधारण भूसंपादन कायद्याखाली नव्हे तर 1956 च्या राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याखाली संपादित होते, आणि तो कायदा स्वतःचा क्रम ठरवून देतो : संपादनाच्या इराद्याची अधिसूचना, हरकतींची संधी, संपादनाची घोषणा, त्यासाठी नेमलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून नुकसानभरपाईचे निर्धारण, आणि जमीन केंद्राकडे निहित होणे. यांतील प्रत्येक पावलातून एक दस्तऐवज तयार होतो जो राजपत्रात प्रसिद्ध करावा लागतो आणि ज्यांची जमीन घेतली जात आहे त्यांना कळवावा लागतो; आणि पूर्वी यांतील प्रत्येक पाऊल प्रत्यक्ष कागदी नस्तीच्या रूपात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा अन्य प्रकल्प प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी, जिल्हा व राज्य प्रशासन आणि दिल्लीतील मंत्रालय यांच्यात फिरत असे. म्हणून विलंब केवळ कायदेशीर नव्हता, तो लिपिकीही होता — आणि तो चक्रवाढीने वाढत असे : आठवडे प्रवास करून एखाद्या दुरुस्तीसाठी परत आलेला प्रस्ताव पुन्हा तोच प्रवास सुरू करत असे. भूमीराशी ती नस्ती एका ऑनलाइन कार्यप्रवाहाने बदलते, ज्यात प्रस्ताव एकाच प्रणालीत तयार होतो, तपासला जातो, दुरुस्त होतो व मंजूर होतो; आणि ती प्रणाली सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीशी जोडलेली असल्याने नुकसानभरपाई बाधित व्यक्तीच्या बँक खात्यात थेट व तत्काळ पोहोचते. यातून मिळणारा व्यापक धडा असा की ई-प्रशासन यशस्वी होते तेव्हा ते नेमके काय साधते : ही प्रणाली कोणताही कायदा बदलत नाही, कोणताही हक्क कमी करत नाही आणि प्रक्रियेतील कोणतेही संरक्षण काढून घेत नाही; ती काढून टाकते ते कागदाचे प्रत्यक्ष फिरणे आणि त्यात दडलेला विवेकाधिकार — आणि त्यातून मिळतो तो वेग व मागोवा घेण्याची सोय. सरकारी संकेतस्थळांच्या यशाचा हाच ठरलेला नमुना आहे, आणि म्हणूनच त्यांपैकी एकाविषयीचा प्रश्न प्रत्यक्षात ती प्रणाली ज्या प्रक्रियेचे अंकीकरण करते त्या प्रक्रियेविषयीचा प्रश्न असतो.
एमपीएससीचे चालू घडामोडी व प्रशासनविषयक प्रश्न सरकारी संकेतस्थळे व मंचांना विशेष पसंती देतात, आणि ते अतिशय अंदाज बांधता येण्याजोग्या पद्धतीने विचारले जातात : मंचाचे नाव, तो कोणत्या मंत्रालयाचा, तो कोणत्या वर्षी सुरू झाला, आणि तो काय काम करतो. हा प्रश्न त्याचे आटोपशीर उदाहरण आहे, कारण त्याची तीन विधाने म्हणजे नेमकी हीच चार वैशिष्ट्ये वजा नाव — आणि नाव प्रश्नवाक्यातच दिलेले आहे. फायदा देणारी तयारी म्हणजे अशा मंचांची चालू यादी चार स्तंभांसह ठेवणे : नाव, मंत्रालय, वर्ष, कार्य. कारण यांपैकी कोणत्याही मंचावरून बांधता येणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर हीच चार तथ्ये देतात, आणि सर्वात सामान्य चूक म्हणजे मंच चुकीच्या मंत्रालयाला जोडणे. या विशिष्ट प्रश्नाची दोन वैशिष्ट्ये वाचनसरावासाठी नोंदवण्यासारखी आहेत. पहिले, इथे फक्त तीनच विधाने छापली आहेत, (a) ते (c); ही प्रश्नपत्रिका अठरा प्रश्नांत चारांहून वेगळ्या लांबीची विधानयादी छापते — सतरांत चारपेक्षा कमी आणि एकात पाच — म्हणून लेबले गृहीत न धरता वाचावी लागतात. दुसरे, प्रश्नवाक्याची मांडणी — 'कोणते/ती विधान/ने लागू आहेत' — किती विधाने बरोबर आहेत याविषयी मुद्दाम तटस्थ आहे, आणि 'एकापेक्षा अधिक' किंवा 'सर्वच नाही' असा कोणताही संकेत तिच्यातून काढू नये. जिथे प्रश्नवाक्य संकेत देत नाही तिथे प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासावे लागते, आणि सामूहिक पर्याय ती तपासणी झाल्यावरच स्वीकारायचा किंवा नाकारायचा असतो.
- भूमीराशी ही रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाची आंतरजाल आधारित प्रणाली असून ती 1 एप्रिल 2018 ला कार्यान्वित झाली; राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया अंकीय व यांत्रिक करण्यासाठी ती बांधण्यात आली.
- राष्ट्रीय महामार्गांसाठीची जमीन सर्वसाधारण भूसंपादन कायद्याखाली नव्हे तर 1956 च्या राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याखाली संपादित होते, जो अधिसूचना, हरकती, घोषणा, सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून नुकसानभरपाईचे निर्धारण आणि जमीन निहित होणे असा स्वतःचा क्रम ठरवून देतो.
- ही प्रणाली सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीशी जोडलेली आहे, त्यामुळे नुकसानभरपाई बाधित किंवा हितसंबंधित व्यक्तीच्या खात्यात तत्काळ जमा करता येते; यामुळेच प्रक्रिया केवळ अंकीय नव्हे तर संपूर्णपणे यांत्रिकीकृत झाली असे म्हणता येते.
- मंत्रालयाने नोंदवले आहे की पूर्वी आठवडे किंवा महिने घेणारी कार्यवाही बहुतेक प्रकरणांत पंधरवड्याच्या आत आली, आणि प्रणाली सुरू झाल्यानंतरच्या पहिल्या काही महिन्यांतच शेकडो संपादन प्रस्ताव तिच्यातून हाताळले गेले.
- ही प्रणाली कोणताही कायदा किंवा जमीनमालकाचा कोणताही हक्क बदलत नाही; ती फक्त प्रकल्प प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी, राज्य प्रशासन व मंत्रालय यांच्यातील नस्तीचे प्रत्यक्ष फिरणे काढून टाकते.
या प्रणालीने काय बदलले : पूर्वी प्रत्येक अधिसूचना, हरकत, घोषणा व नुकसानभरपाईचा आदेश प्रत्यक्ष कागदी नस्तीच्या रूपात प्रकल्प प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी, जिल्हा व राज्य प्रशासन आणि दिल्लीतले मंत्रालय अशा साखळीतून फिरत असे — आणि आठवड्यांच्या प्रवासानंतर दुरुस्तीसाठी परत आलेला प्रस्ताव तोच प्रवास पुन्हा सुरू करत असे. मंत्रालयाने नोंदवले आहे की जी कार्यवाही पूर्वी आठवडे किंवा महिने घेत असे ती बहुतेक प्रकरणांत आता पंधरवड्याच्या आत होते. हेही लक्षात ठेवावे की यात कायद्याचा कोणताही नियम किंवा जमीनमालकाचा कोणताही हक्क बदललेला नाही; काढून टाकला गेला आहे तो कागदाचा प्रवास आणि त्यात दडणारे स्वेच्छाधिकार. प्रश्नवाक्यातील 'कोणते/ती विधान/ने' ही मांडणी किती विधाने बरोबर आहेत याविषयी मुद्दाम मोकळी आहे, आणि छापलेली विधाने तीनच आहेत — लेबले गृहीत न धरता प्रत्यक्ष वाचावीत.
- जमीन अभिलेख व भूसंपादन दिसले की ते ग्रामविकास मंत्रालयाशी किंवा राज्याच्या महसूल विभागाशी जोडणे; राष्ट्रीय महामार्गाची जमीन महामार्ग मंत्रालयाच्याच यंत्रणेकडून संपादित होते
- विधानयादीतील विशिष्ट तारीख हीच परीक्षकाने पेरलेली चूक असणार असे गृहीत धरणे; आपल्याला पडताळता न येणारी तारीख त्यामुळे खोटी ठरत नाही
- 'संपूर्णपणे अंकीय व यांत्रिकीकृत' या शब्दांना अतिशयोक्ती मानून विधान नाकारणे; इथे तो दावा वित्तीय प्रणालीशी झालेल्या जोडणीमुळे टिकतो
- चार विधाने असतील असे गृहीत धरून लेबले न वाचणे; इथे फक्त (a), (b) व (c) छापली आहेत आणि विधान (d) अस्तित्वातच नाही
सरकारी मंच व संकेतस्थळांवरील प्रश्न एमपीएससीच्या चालू घडामोडी विभागात नियमितपणे येतात, आणि ते मोजक्या तथ्यांवरच चालतात : नाव, मंत्रालय, वर्ष व कार्य. कधी नाव देऊन मंत्रालय विचारले जाते, कधी कार्य वर्णन करून नाव विचारले जाते, आणि कधी — इथल्यासारखे — तिन्ही तथ्ये विधाने म्हणून मांडून कोणती लागू होतात असे विचारले जाते. यावरची तयारी यादी करून होते, वाचनाने नव्हे : प्रत्येक मंचासाठी एक ओळ आणि चार स्तंभ. लक्षात ठेवण्याजोगे असे की चुकीचे पर्याय बहुधा मंत्रालय बदलून किंवा वर्ष एक-दोन वर्षांनी सरकवून बनवले जातात, म्हणून ती दोन तथ्ये सर्वात नीट पाठ असावी लागतात. या प्रश्नाची जोड मात्र वेगळी आहे : तो मंचाचे नाव आधीच देऊन त्याच्या तीन गुणधर्मांची तपासणी करतो, म्हणजे तो स्मरणाबरोबर वाचनही तपासतो. भूसंपादन व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतील विलंब हा महाराष्ट्राच्या पेपरातही जिवंत विषय आहे, कारण राज्यात महामार्ग, द्रुतगती मार्ग व सिंचन प्रकल्पांसाठीचे संपादन हा सातत्याने चर्चेत असलेला प्रश्न आहे.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांसाठीची जमीन कोणत्या कायद्याखाली संपादित केली जाते ?
- (a)भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेत उचित भरपाई व पारदर्शकता हक्क कायदा, 2013
- (b)राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, 1956
- (c)भूसंपादन कायदा, 1894
- (d)महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा, 1966
उत्तर(2) राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, 1956. या कायद्यात संपादनाचा स्वतंत्र क्रम आहे — इराद्याची अधिसूचना, हरकतींची संधी, संपादनाची घोषणा, नेमलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून नुकसानभरपाईचे निर्धारण, आणि जमीन केंद्राकडे निहित होणे — आणि याच क्रमाचे अंकीकरण भूमीराशी प्रणाली करते. 2013 चा कायदा सर्वसाधारण भूसंपादनासाठी आहे आणि त्याने 1894 च्या कायद्याची जागा घेतली; महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा राज्यातील नियोजनाशी संबंधित आहे, महामार्गाच्या संपादनाशी नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
भूमीराशी प्रणाली कोणत्या यंत्रणेशी जोडल्यामुळे नुकसानभरपाई बाधित व्यक्तीच्या खात्यात तत्काळ जमा करता येते ?
- (a)सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली
- (b)राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
- (c)वस्तू व सेवा कर जाळे
- (d)राष्ट्रीय माहिती केंद्राची राजपत्र प्रणाली
उत्तर(1) सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली. या जोडणीमुळे भरपाईचे देयक स्वतंत्र व संथ साखळीतून न जाता त्याच प्रणालीतून थेट खात्यात पोहोचते, आणि म्हणूनच प्रक्रिया केवळ अंकीय नव्हे तर संपूर्णपणे यांत्रिकीकृत झाली असे म्हणता येते. उरलेले पर्याय अस्तित्वात असलेल्या पण वेगळ्या कामाच्या यंत्रणा आहेत : जमीन अभिलेखांचे आधुनिकीकरण, अप्रत्यक्ष कराचे संकलन आणि राजपत्रातील प्रसिद्धी — यांपैकी कोणतीही भरपाईचे देयक हाताळत नाही.