MPSC 2022 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 27 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (3) — वरील सर्व. भारतीय शहरीकरणासमोरील ज्या महत्त्वाच्या समस्यांचे निराकरण करावे लागेल असे जागतिक बँकेचे स्वतःचे मांडणे आहे, त्यात दुर्बल स्थानिक प्रशासन, दुर्बल वित्तस्थिती, घरे व कार्यालयीन जागांची किंमत वाढवणारे अयोग्य नियोजन, पायाभूत सुविधांची तीव्र कमतरता व सेवांतील मोठ्या त्रुटी — म्हणजे अनियमित पाणी व वीजपुरवठा आणि अपुरी वाहतूक — आणि वेगाने खालावणारे पर्यावरण यांचा समावेश होतो. त्यांपैकी चार बाबी या प्रश्नात विधाने (a) ते (d) म्हणून छापल्या आहेत; फक्त पायाभूत सुविधा व सेवांतील त्रुटींची बाब वगळली आहे. म्हणून ज्याने ही यादी वाचली आहे आणि तिच्यात पाच नोंदी होत्या असे ज्याला आठवते, त्याने पानावर चारच नोंदी पाहून गोंधळून जाऊ नये. चारही बाबी ओळखण्यापेक्षा समजून घेण्यासारख्या आहेत. खराब स्थानिक प्रशासन म्हणजे जबाबदारीचे तीन शासनस्तर आणि अनेक निमशासकीय संस्थांत विखुरणे : एकाच शहरातील पाणी, मलनिस्सारण, वाहतूक, गृहनिर्माण आणि विकास नियंत्रण या गोष्टी वेगवेगळ्या धन्यांना उत्तरदायी असणाऱ्या संस्थांकडे असू शकतात, आणि परिणामासाठी कोणत्याही एका प्राधिकरणाला जबाबदार धरता येत नाही. भारतातली सर्वात मोठी शहरेसुद्धा आपले नियोजन, आपला पैसा, आपली मालमत्ता किंवा आपल्या संस्था इतरत्रच्या तुलनायोग्य शहराप्रमाणे स्वतःच्या ताब्यात ठेवत नाहीत. अत्यल्प वित्तपुरवठा म्हणजे नागरी स्थानिक संस्थांची स्थिती : त्यांचे स्वतःचे उत्पन्न — मुख्यतः मालमत्ता कर व वापर शुल्क — लहान असते आणि त्याची वसुलीही ढिली असते, म्हणून त्या अनिश्चितपणे येणाऱ्या हस्तांतरणांवर अवलंबून राहतात; आणि जिच्या उत्पन्नाचा अंदाजच बांधता येत नाही ती संस्था पाच वर्षे बांधकाम चालणाऱ्या प्रकल्पाची हमी घेऊ शकत नाही. खर्चवाढ करणारे अयोग्य नियोजन म्हणजे जमीन व बांधकामावरील निर्बंधक नियमांचा परिणाम, आणि त्यातले सर्वात ठळक उदाहरण म्हणजे भारतीय शहरांत लावलेल्या चटईक्षेत्राच्या कमी मर्यादा : ज्या ठिकाणी मागणी सर्वाधिक आहे तिथेच किती बांधता येईल यावर बंधन घातले की घरांची व कार्यालयीन जागांची किंमत वाढते, कुटुंबे शहराच्या परिघाकडे ढकलली जातात आणि प्रवासाचे अंतर लांबते. वेगाने खालावत जाणारा पर्यावरण दर्जा म्हणजे हवा व पाण्याची गुणवत्ता, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी, घनकचरा आणि हिरवळ व जलाशयांचा ऱ्हास — या सर्वांचा आरोग्यावर व उत्पादकतेवर थेट परिणाम होतो. या चार वेगवेगळ्या समस्या नसून एकाच समस्येच्या चार बाजू आहेत, कारण जे शहर सरकार उत्तरदायीही नाही आणि सक्षमही नाही ते नीट नियोजनही करू शकत नाही आणि आपले पर्यावरणही राखू शकत नाही. छापलेली चारही विधाने प्रश्नाने जागतिक बँकेला श्रेय दिलेल्या याच निदानातली असल्याने चारही स्वीकारणारा पर्याय हेच उत्तर, आणि या प्रश्नपत्रिकेने तो पर्याय (3) या जागी छापला आहे.

• (1)फक्त (a) आणि (b) — हा पर्याय फक्त (a) व (b) — प्रशासन व वित्त — स्वीकारतो आणि नियोजन व पर्यावरण नाकारतो. तो जी जोडी स्वीकारतो तीच जोडी उमेदवाराला सर्वाधिक निश्चित वाटणारी असते, कारण नागरी स्थानिक संस्थांच्या प्रशासनाची व त्यांच्या वित्तस्थितीची दुर्बलता हे भारतीय नागरी संस्थांविषयीच्या कोणत्याही मांडणीचे प्रमाण आशय आहे; आणि तिथेच थांबणे ही या प्रश्नरचनेतील ठरलेली चूक आहे. मात्र उरलेली दोन विधाने नाकारण्यासाठी आधार नाही. अयोग्य नियोजन ही जागतिक बँकेच्या निदानातील दुय्यम नोंद नसून तिच्या मध्यवर्ती दाव्यांपैकी एक आहे, कारण जमीन व बांधकामावरील निर्बंधक नियमच भारतीय शहरांतील घरे व कार्यालयीन जागा उत्पन्नाच्या तुलनेत महाग करतात; आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास त्याच यादीत स्पष्ट शब्दांत आलेला आहे. खरे विधान वगळणारा पर्याय, त्याने घेतलेली विधाने कितीही भक्कम असली तरी, चुकीचाच ठरतो.
• (2)(a), (c) आणि (d) — हा पर्याय (a), (c) व (d) स्वीकारतो आणि फक्त वित्तपुरवठ्याची बाब वगळतो — आणि इथे उपलब्ध असलेल्या सर्व वगळणुकांपैकी हीच सर्वात टिकाव न धरणारी आहे. नागरी स्थानिक संस्थांची आर्थिक दुर्बलता हा संपूर्ण निदानातील सर्वाधिक वेळा उद्धृत होणारा घटक आहे : स्वतःचे उत्पन्न लहान, मालमत्ता कराची व्याप्ती व वसुली कमकुवत, वापर शुल्कातून सेवेचा खर्च क्वचितच भरून निघतो, आणि त्यातून येणारे राज्याकडील अनिश्चित हस्तांतरणांवरचे अवलंबित्व बहुवर्षीय गुंतवणुकीचे नियोजन जवळपास अशक्य करते. शिवाय हीच बाब उरलेल्या तिघांना जोडणारी आहे, कारण पैसा नसलेली महापालिका आपले आराखडे अमलात आणू शकत नाही, आपली मालमत्ता राखू शकत नाही आणि आपल्या नद्या स्वच्छ करू शकत नाही. उमेदवार या पर्यायापर्यंत यादी घाईघाईने वाचून पोहोचतो — तीन विधाने वेगवेगळ्या समस्या वाटतात म्हणून त्यांना खूण करतो आणि वित्ताला स्वतंत्र नोंद न मानता प्रशासनाचा केवळ परिणाम मानतो.
• (4)यापैकी कोणताही नाही — हा पर्याय असे म्हणतो की चारांपैकी एकही विधान भारतीय शहरीकरणाविषयीच्या जागतिक बँकेच्या मांडणीत नाही — आणि हे टिकणारे नाही, कारण चारही त्याच मांडणीतून घेतलेली आहेत. अशा आकाराचा पर्याय मुळात का दिला जातो हे पाहण्यासारखे आहे. तो ज्ञानाची नव्हे तर आत्मविश्वासाची परीक्षा घेतो : ज्याला मूळ स्रोत आठवत नाही तो असा तर्क करू शकतो की नामांकित संस्थेच्या नावावर विशिष्ट यादी टाकणाऱ्या प्रश्नात कोठेतरी मुद्दाम चूक पेरलेली असणार, आणि त्या संशयावरचे सर्वात सुरक्षित उत्तर म्हणजे संपूर्ण यादी नाकारणे. पण संशय हा पुरावा नाही. चारही विधाने भारतीय शहरांच्या स्थितीचे वर्णन म्हणून स्वतंत्रपणे तपासता येतात आणि प्रत्येक विधान ती तपासणी सहज पार करते; त्यामुळे संपूर्ण नकारासाठी जागाच उरत नाही. आणखी एक नोंद : ही प्रश्नपत्रिका आपले पळवाटीचे पर्याय असामान्य जागी छापते — इथे 'यापैकी कोणताही नाही' चौथ्या जागी आहे तर लगेच पुढच्या प्रश्नात तिसऱ्या जागी — म्हणून त्यांच्या जागेवरून काहीही अनुमान काढता येत नाही.

भारताच्या नागरी प्रश्नाचे वर्णन बहुधा 'वेगाचा प्रश्न' असे केले जाते, पण अधिक अचूक वर्णन 'क्षमतेचा प्रश्न' असे आहे. 2011 च्या जनगणनेने भारताच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे एकतीस टक्के लोकसंख्या नागरी नोंदवली, आणि सुमारे पंचेचाळीस टक्क्यांसह महाराष्ट्र मोठ्या राज्यांतील सर्वाधिक नागरी राज्यांपैकी होता; तरीही भारतीय शहरे चालवणाऱ्या संस्था कितीतरी लहान नागरी लोकसंख्येसाठी रचलेल्या आहेत आणि आजच्या लोकसंख्येसाठी त्या नव्याने बांधल्या गेलेल्या नाहीत. घटनात्मक पाया 1992 च्या चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीने घातला : तिने नगरपालिकांना संविधानात स्थान दिले, नियमित निवडणुका बंधनकारक केल्या, प्रभाग समित्या व आरक्षणाची तरतूद केली, बाराव्या अनुसूचीत अठरा कामे नोंदवली जी राज्ये स्थानिक संस्थांकडे सोपवू शकतात, आणि राज्याच्या महसुलातील वाटा स्थानिक संस्थांना कसा द्यावा हे सुचवण्यासाठी राज्य वित्त आयोग निर्माण केले. मात्र या दुरुस्तीने अधिकार सोपवणे शक्य केले, ते सक्तीचे केले नाही; आणि प्रत्यक्षात राज्यांनी सर्वात महत्त्वाची कामे — विशेषतः नगररचना आणि पाणी व वाहतुकीच्या सेवा — स्वतःकडेच ठेवली, जी बहुधा निमशासकीय मंडळे व विकास प्राधिकरणे चालवतात, आणि ती निवडून आलेल्या नगरसंस्थेला नव्हे तर राज्याला उत्तरदायी असतात. यातूनच जागतिक बँकेच्या यादीतील पहिली बाब — उत्तरदायित्वाचे विखुरणे — तयार होते. वित्तीय स्थिती याच रचनेतून येते : नगरपालिकांना जबाबदाऱ्या दिल्या जातात पण त्यांना जुळणारा महसुली पाया दिला जात नाही, स्वतःच्या उत्पन्नात मालमत्ता कराचे वर्चस्व असते आणि त्याची व्याप्ती व मूल्यांकन सहसा कालबाह्य असते, आणि उरलेली तूट अनिश्चित व अटी असलेल्या हस्तांतरणांतून भरून काढली जाते. नियोजनातील अपयश हा तिसरा थर आहे आणि त्याची यंत्रणा नेमकी आहे : चटईक्षेत्राच्या मर्यादा व जमीन वापरावरील निर्बंध जिथे मागणी सर्वाधिक आहे तिथे बांधकाम रोखतात, त्यामुळे किमती वाढतात, वाढ शहराच्या कडेला ढकलली जाते आणि प्रवास लांबतो — आणि तेच चौथ्या समस्येला, म्हणजे पर्यावरणाला, अधिक बिघडवते. केंद्रीय नागरी अभियानांनी निधी सुधारणांशी जोडून या अडचणींना वळसा घालण्याचा प्रयत्न केला — जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान, आणि 2015 पासून अटल नागरी पुनरुत्थान व परिवर्तन अभियान, स्मार्ट सिटी अभियान व नागरी गृहनिर्माण अभियान — पण 'शहर कोण चालवते आणि कोणत्या पैशावर' हा मूळ प्रश्न तसाच राहतो, आणि बँकेचे निदान नेमके त्यावरच बोट ठेवते.

शहरीकरण एमपीएससीच्या पेपरांत इतर बहुतेक राज्य आयोगांच्या पेपरांपेक्षा अधिक वेळा येते, आणि त्याचे कारण सरळ आहे : महाराष्ट्र हे सर्वाधिक नागरी मोठ्या राज्यांपैकी एक आहे, देशातील सर्वात मोठे नागरी संकुल त्यात आहे, आणि नगरपालिका सुधारणांचा त्याचा प्रशासकीय इतिहास मोठा आहे; त्यामुळे हा विषय अभ्यासक्रमाचा घटकही आहे आणि राज्याच्या धोरणाचा विषयही. आयोग तो दोन आकारांत तपासते. एक संस्थात्मक व तथ्यात्मक — चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती, बारावी अनुसूची, राज्य वित्त आयोग, नागरी अभियानांची नावे व व्याप्ती. दुसरा, इथे वापरलेला, नामांकित संस्थेचे निदान उद्धृत करून किंवा त्याचा भावार्थ मांडून त्यातील कोणते भाग बरोबर आहेत असे विचारणारा. दुसरा प्रकार वरवर स्मरणाचा वाटतो पण प्रत्यक्षात तो बऱ्याच अंशी विवेकाने सुटतो, कारण दिलेली विधाने सहसा भारतीय शहरांच्या स्थितीची खरी वैशिष्ट्येच असतात आणि नीट वाचन असलेला उमेदवार मूळ दस्तऐवज माहीत नसतानाही ती एकेक करून तपासू शकतो. तीच पद्धत वापरावी : प्रत्येक विधान भारतीय शहरांविषयीचा दावा म्हणून वाचा, तो त्यांच्याबाबत खरा आहे का ते ठरवा, आणि मगच पर्यायांकडे पाहा. टाळायची गोष्ट म्हणजे नामांकित संस्थेच्या नावाचा उल्लेख हाच सापळा मानून संशयावरून संपूर्ण यादी नाकारणे. ही प्रश्नपत्रिका पळवाटीचे पर्याय मोकळेपणाने देते — तिच्या चारशे पर्यायांत 'वरील सर्व' या अर्थाचा पर्याय दहा वेळा येतो आणि 'यापैकी कोणतेही नाही' या अर्थाचा सहा वेळा — दोन्ही ठिकाणी नेमके शब्द प्रश्नागणिक बदलतात — आणि ती त्यांना अनपेक्षित जागी छापते, म्हणून त्यांच्या स्थानावरून वाचकाला काहीही कळत नाही आणि प्रत्येकाची तपासणी त्याच्या अखत्यारीतल्या विधानांवरूनच करावी लागते.

• भारतीय शहरीकरणातील महत्त्वाच्या समस्यांची जागतिक बँकेची मांडणी दुर्बल स्थानिक प्रशासन, दुर्बल वित्तस्थिती, घरे व कार्यालयीन जागांची किंमत वाढवणारे अयोग्य नियोजन, पायाभूत सुविधांची तीव्र कमतरता व सेवांतील त्रुटी, आणि वेगाने खालावणारे पर्यावरण अशी आहे; या प्रश्नात त्यांपैकी चार छापल्या आहेत.
• 1992 च्या चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीने नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा दिला, नियमित निवडणुका बंधनकारक केल्या, बाराव्या अनुसूचीत अठरा कामे नोंदवली आणि राज्य वित्त आयोगांची तरतूद केली; मात्र तिने अधिकार सोपवणे शक्य केले, सक्तीचे केले नाही.
• भारतीय शहरांत उत्तरदायित्व विखुरलेले असते, कारण पाणीपुरवठा, वाहतूक, गृहनिर्माण व विकास नियंत्रण बहुधा निवडून आलेल्या नगरसंस्थेकडे नसून राज्याच्या निमशासकीय संस्था व विकास प्राधिकरणांकडे असतात; त्यामुळे परिणामाला एकही प्राधिकरण जबाबदार राहत नाही.
• नागरी स्थानिक संस्था अरुंद स्वउत्पन्नावर — मुख्यतः कमी व्याप्ती व कमी वसुली असलेला मालमत्ता कर व वापर शुल्क — आणि अनिश्चित हस्तांतरणांवर अवलंबून असतात, त्यामुळे बहुवर्षीय भांडवली नियोजन अतिशय अवघड होते.
• 2011 च्या जनगणनेत भारताच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे एकतीस टक्के लोकसंख्या नागरी होती, आणि सुमारे पंचेचाळीस टक्क्यांसह महाराष्ट्र मोठ्या राज्यांतील सर्वाधिक नागरी राज्यांपैकी होता; म्हणूनच नागरी प्रशासन व नागरी वित्त हे राज्यात जिवंत राजकीय प्रश्न आहेत.

• विधानप्रधान प्रश्नात दोन सहज पटणारी विधाने स्वीकारून तिथेच थांबणे; उरलेली विधाने खरी असतील तर दोन विधानांचा पर्याय चुकीचाच ठरतो
• नामांकित संस्थेला श्रेय दिलेली यादी दिसली की तिच्यात मुद्दाम चूक पेरली असणार असे गृहीत धरून 'यापैकी कोणताही नाही' निवडणे — संशय हा पुरावा नाही आणि प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासता येते
• पळवाटीचे पर्याय ठरावीक जागी छापले जातात असे मानणे; या प्रश्नपत्रिकेत 'यापैकी कोणताही नाही' इथे चौथ्या जागी आहे आणि पुढच्याच प्रश्नात तिसऱ्या जागी, म्हणून जागेवरून काहीही ठरवता येत नाही
• नागरी संस्थांची आर्थिक दुर्बलता ही प्रशासनाच्या दुर्बलतेचा केवळ परिणाम मानून तिला स्वतंत्र समस्या म्हणून न मोजणे; निदानात ती स्वतंत्रपणे नाव घेऊन आलेली बाब आहे

एमपीएससीच्या पेपरातील नागरी प्रश्न दोन बाजूंत विभागतात : एका बाजूला घटनात्मक व संस्थात्मक तथ्ये आणि दुसऱ्या बाजूला धोरणात्मक निदान. तथ्यात्मक बाजूची तयारी चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीवरील व प्रत्येक केंद्रीय नागरी अभियानावरील एका आटोपशीर टिपणीतून उत्तम होते — प्रारंभाचे वर्ष, मंत्रालय, व्याप्ती, भर देण्याचे क्षेत्र, आणि पुढच्या आवृत्तीने काय बदलले — कारण स्मरणाचे जवळपास प्रत्येक प्रश्न त्या टिपणीतून सुटतात. निदानाची बाजू, जिचे हा प्रश्न उदाहरण आहे, एखाद्या संस्थेचे मूल्यमापन उद्धृत करून त्यातील कोणते भाग बरोबर आहेत असे विचारते; आणि तिथे ज्याने योजनांची नावे पाठ करण्याऐवजी भारतीय शहरांविषयी विषय म्हणून वाचले आहे त्याला फायदा होतो. महाराष्ट्रविषयक बाजू वारंवार येतात : राज्याच्या नागरी लोकसंख्येचा वाटा, त्याच्या महापालिका, मुंबई महानगर प्रदेश, आणि जकात रद्द झाल्यानंतर स्थानिक संस्थांच्या वित्ताची झालेली फेररचना. प्रत्येक पेपरात किमान एक नागरी प्रश्न असेल हे गृहीत धरा, आणि त्यातील अवघड आवृत्ती विधानांची यादी व शेवटी सामूहिक पर्याय अशा रचनेत बांधलेली असेल हेही.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीने भारतीय संविधानात कोणती अनुसूची जोडली आणि तिच्यात किती विषय नोंदवले आहेत ?

  • (a)अकरावी अनुसूची, 29 विषय
  • (b)बारावी अनुसूची, 18 विषय
  • (c)दहावी अनुसूची, 18 विषय
  • (d)बारावी अनुसूची, 29 विषय

  उत्तर(2) बारावी अनुसूची, 18 विषय. चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती नगरपालिकांविषयी आहे आणि तिने जोडलेल्या बाराव्या अनुसूचीत नगररचना, जमीन वापराचे नियमन, पाणीपुरवठा, नागरी दारिद्र्य निर्मूलन यांसारखी अठरा कामे नोंदवली आहेत, जी राज्ये नगरपालिकांकडे सोपवू शकतात. अकरावी अनुसूची त्र्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीने पंचायतींसाठी जोडली आणि तिच्यात एकोणतीस विषय आहेत; दहावी अनुसूची पक्षांतरबंदीविषयी आहे. लक्षात ठेवण्याजोगा मुद्दा असा की या अनुसूची अधिकार सोपवणे शक्य करतात, ते सक्तीचे करत नाहीत.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतीय शहरांतील घरांच्या व कार्यालयीन जागांच्या वाढत्या किमतीशी नियोजनविषयक नियमांचा संबंध कोणत्या मार्गाने जोडला जातो ?

  • (a)मालमत्ता कराचे दर अधिक असल्याने बांधकाम महाग होते
  • (b)जिथे मागणी सर्वाधिक आहे तिथेच चटईक्षेत्राच्या मर्यादा बांधकाम रोखतात, त्यामुळे किमती वाढतात आणि वाढ परिघाकडे ढकलली जाते
  • (c)नगरपालिकांना बांधकाम परवानगी देण्याचा अधिकारच नसतो
  • (d)शहरांतील जमीन पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मालकीची असते

  उत्तर(2) जिथे मागणी सर्वाधिक आहे तिथेच चटईक्षेत्राच्या मर्यादा बांधकाम रोखतात, त्यामुळे किमती वाढतात आणि वाढ परिघाकडे ढकलली जाते. हीच यंत्रणा 'खर्चवाढ करणारे अयोग्य नियोजन' या वाक्यामागे आहे : शहराच्या मध्यभागी किती बांधता येईल यावर बंधन घातले की पुरवठा मागणीच्या मागे राहतो, कुटुंबे लांब जातात आणि प्रवासाचा वेळ व वाहतुकीचा भार वाढतो, ज्यातून पर्यावरणाची समस्याही तीव्र होते. उरलेले तीन पर्याय भारतीय शहरांविषयीची तथ्येच चुकीची मांडतात.