MPSC 2022 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 25 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (3) — 2013. महाराष्ट्र शासनाने लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प पद्धत त्या वर्षापासून स्वीकारली. केंद्र सरकारने काही वर्षे आधी सुरू केलेली आणि नंतर राज्यांनीही स्वीकारावी असा आग्रह धरलेली पद्धत राज्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या टप्प्यात ही स्वीकृती बसते. सर्वात आधी हा प्रश्न कसा छापला आहे ते पाहा, कारण मांडणी हाच इथला सापळा आहे. चार वर्षे 2011, 2015, 2013, 2019 अशा क्रमाने छापली आहेत — म्हणजे चढत्या क्रमाने नाहीत — आणि किल्लीचे वर्ष दुसऱ्या नव्हे तर तिसऱ्या जागी बसले आहे, तर कालानुक्रम गृहीत धरून नजर फिरवणारा उमेदवार ते दुसऱ्या जागी शोधतो. या प्रश्नपत्रिकेत अनेक प्रश्नांचे अंकी पर्याय वाचक गृहीत धरतो त्या क्रमाने छापलेले नाहीत, आणि 'उत्तर बहुधा सुरुवातीच्या वर्षाचे आहे' एवढेच अर्धवट आठवणारा उमेदवार सवयीने पहिल्या दिसणाऱ्या 2011 वर बोट ठेवतो. निवड करण्याआधी चारही मूल्ये प्रत्यक्ष वाचा. आता विषयाकडे. लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प म्हणजे महिलांसाठीचा वेगळा अर्थसंकल्प नव्हे, आणि 'महिलांसाठी' असे लेबल लावलेला पैशाचा वेगळा साठा राखून ठेवणेही नव्हे. ही एक पद्धत आहे : नेहमीच्याच अर्थसंकल्पाकडे प्रत्येक टप्प्यावर लिंगभावाच्या दृष्टीतून पाहणे — प्राधान्यक्रम ठरवताना, तरतूद करताना, खर्च करताना आणि निष्पत्तीची तपासणी करताना — आणि विचारणे की जो सार्वजनिक खर्च शब्दांत तटस्थ दिसतो तो प्रत्यक्षात स्त्रिया व पुरुषांपर्यंत वेगवेगळ्या प्रमाणात पोहोचतो का. केंद्र सरकारने ही कल्पना 2005-06 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात लिंगभाव अर्थसंकल्प विवरणपत्र आणून संस्थात्मक रूप दिली. त्या विवरणपत्रात विभागवार तरतुदी दोन भागांत मांडल्या जातात : भाग 'अ' मध्ये ज्या योजनांची संपूर्ण तरतूद महिलांसाठीच आहे अशा योजना, आणि भाग 'ब' मध्ये ज्या योजनांच्या तरतुदीपैकी किमान तीस टक्के रक्कम महिलांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे अशा योजना. या कामाचे नोडल मंत्रालय महिला व बालविकास मंत्रालय आहे, आणि विभागांना आपली माहिती तयार करण्यासाठी लिंगभाव अर्थसंकल्प कक्ष स्थापण्यास सांगण्यात आले. आरोग्य, शिक्षण, पाणी, पोषण व स्थानिक विकास यांना स्पर्श करणाऱ्या पैशाचा मोठा वाटा राज्य सरकार खर्च करते; त्यामुळे हा प्रयत्न केंद्रापाशीच थांबला तर त्याचा उपयोग मर्यादित राहतो, आणि म्हणून ही पद्धत राज्यांपर्यंत नेणे हे स्वाभाविक पुढचे पाऊल होते. महाराष्ट्राची 2013 पासूनची स्वीकृती त्याच टप्प्यातली आहे. त्यानंतर राज्याने ही पद्धत पुढे नेली असून वित्त विभागाने लिंगभाव अर्थसंकल्प विवरणपत्रे प्रसिद्ध केली आहेत — अलीकडच्या अर्थसंकल्पांत बाल अर्थसंकल्प विवरणपत्रासोबत — आणि लिंगभाव व बाल अर्थसंकल्पासाठीचा आराखडाही मांडला आहे. म्हणून उत्तर पर्याय (3).

• (1)2011 — चुकीने निवडले जाण्याची सर्वाधिक शक्यता याच वर्षाची आहे, आणि त्याचे कारण तथ्यात्मक नसून स्थानाचे आहे : ते पहिल्या जागी छापले आहे, आणि 'महाराष्ट्राने ही पद्धत बऱ्यापैकी लवकर स्वीकारली' एवढेच आठवणारा उमेदवार उरलेली तीन वर्षे न वाचता पानावरचे सर्वात आधीचे वाटणारे वर्ष उचलतो. ही सवय मोडण्यासारखी आहे, कारण ही प्रश्नपत्रिका अंकी पर्याय वारंवार त्यांच्या नैसर्गिक क्रमाबाहेर छापते आणि तेव्हा सवयीचे उत्तर नेहमीच चुकते. इथे एक विषयातील गोंधळही तयार होऊ शकतो : केंद्र पातळीवरची लिंगभाव अर्थसंकल्पाची सुरुवात 2005-06 च्या अर्थसंकल्पापासूनची आहे, जेव्हा लिंगभाव अर्थसंकल्प विवरणपत्र प्रथम मांडले गेले; ती तारीख डोक्यात असणारा उमेदवार 'राज्ये काही वर्षांतच मागोमाग आली असतील' असा तर्क करून त्याला जुळणारे आधीचे वर्ष निवडतो. केंद्राची तारीख आणि महाराष्ट्राची तारीख ही वेगवेगळ्या सरकारांविषयीची वेगवेगळी तथ्ये आहेत, आणि प्रश्न फक्त दुसऱ्याविषयी विचारतो.
• (2)2015 — 2015 चुकीचे आहे, आणि हा तोच पर्याय आहे जिथे उमेदवार स्मरणाने नव्हे तर अंदाजाने पोहोचतो — 'ही पद्धत गेल्या दशकाच्या मध्यावर कधीतरी राज्यांपर्यंत पसरली' अशी ढोबळ जाणीव. अंदाज 2013 आणि 2015 यांच्यात फरक करू शकत नाही, आणि नेमक्या याच कारणाने परीक्षक ती दोन वर्षे एक-दोन वर्षांच्या अंतरावर ठेवतो. वर्षाचे प्रश्न ठसठशीत जाणिवेने नव्हे तर तथ्य म्हणून तयार करावे लागतात याची ही आठवण आहे. छपाईचीही नोंद घ्या : 2015 दुसऱ्या जागी आणि 2013 तिसऱ्या जागी आहे, त्यामुळे उत्तर 2013 आहे हे बरोबर आठवणारा उमेदवारसुद्धा चढत्या क्रमाच्या अपेक्षेने ओळ न्याहाळत असेल तर चुकीच्या चौकटीत खूण करू शकतो. चार सुटी वर्षे दिली असतील तेव्हा सर्वात सुरक्षित पद्धत म्हणजे खूण करण्याआधी चारही मनातल्या मनात वाचून काढणे, कारण न लावलेल्या क्रमाची पारख डोळ्यांना नीट करता येत नाही.
• (4)2019 — स्वीकृतीचे वर्ष म्हणून 2019 चुकीचे आहे, तरी तिन्ही चुकांपैकी हीच सर्वात मनोरंजक आहे, कारण ती एका वेगळ्या पण खऱ्या घडामोडीच्या जवळ जाते. विश्लेषणाची पद्धत म्हणून लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प स्वीकारणे आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांचा भाग म्हणून औपचारिक लिंगभाव अर्थसंकल्प विवरणपत्र प्रसिद्ध करणे ही दोन वेगळी पावले आहेत, आणि महाराष्ट्रात दुसरे पाऊल पहिल्यापेक्षा बरेच उशिरा आले. राज्याच्या वित्त विभागाने अलीकडच्या वर्षांत लिंगभाव अर्थसंकल्प विवरणपत्रे प्रसिद्ध केली आहेत, आणि पुढे बाल अर्थसंकल्प विवरणपत्रासोबतही, तसेच लिंगभाव व बाल अर्थसंकल्पाचा आराखडा मांडला आहे. ती कागदपत्रे वाचलेला उमेदवार राज्याच्या लिंगभाव अर्थसंकल्पाची सुरुवात तिथूनच मोजू शकतो. पण प्रश्न शासनाने ही पद्धत कधी स्वीकारली असे विचारतो — म्हणजे आधीचे पाऊल — आणि किल्ली ते 2013 असे नोंदवते.

लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्पाची सुरुवात सार्वजनिक खर्चाविषयीच्या एका निरीक्षणातून होते, जे सांगायला सोपे आणि अमलात आणायला अवघड आहे : ज्या अर्थसंकल्पात लिंगभावाचा उल्लेखही नाही तोही स्त्रिया व पुरुषांवर खूप वेगवेगळा परिणाम करू शकतो, कारण दोघे सार्वजनिक सेवा वेगवेगळ्या प्रकारे वापरतात, घरातील बिनमोबदला कामाचे ओझे वेगवेगळे उचलतात, आणि श्रमबाजार व जमीनधारणा यांत वेगवेगळ्या जागेवरून सुरुवात करतात. रस्ता, पाणीपुरवठा योजना, वसतिगृह किंवा कृषी विस्तार कार्यक्रम शब्दांत तटस्थ आहे म्हणून परिणामातही तटस्थ ठरत नाही. म्हणून लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प हा निधी नसून पद्धत आहे. ती संपूर्ण अर्थसंकल्पीय चक्रातून चालते — प्राधान्यक्रम, तरतूद, खर्च आणि तपासणी — आणि प्रत्येक टप्प्यावर 'लाभ कोणाला' असे विचारते; तिच्यातून एखाद्या चालू योजनेची पुनर्रचना होऊ शकते किंवा नवी योजना उभी राहू शकते. भारतात ही पद्धत केंद्र पातळीवर 2005-06 च्या अर्थसंकल्पात लिंगभाव अर्थसंकल्प विवरणपत्र आणून संस्थात्मक करण्यात आली. त्या विवरणपत्रात विभागांच्या तरतुदी दोन भागांत नोंदवल्या जातात : भाग 'अ' मध्ये संपूर्ण तरतूद महिलांसाठीच असणाऱ्या योजना, आणि भाग 'ब' मध्ये तरतुदीपैकी किमान तीस टक्के महिलांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित असणाऱ्या योजना. महिला व बालविकास मंत्रालय हे या कामाचे नोडल मंत्रालय असून मंत्रालये व विभागांना आपली माहिती तयार करण्यासाठी व तिचे समर्थन करण्यासाठी लिंगभाव अर्थसंकल्प कक्ष स्थापण्यास सांगण्यात आले. केंद्र पातळीवरच्या या प्रयत्नाची उघड मर्यादा भारतीय सार्वजनिक वित्ताच्या रचनेतच आहे : आरोग्य, पोषण, शालेय शिक्षण, पाणी व स्थानिक विकासाला स्पर्श करणाऱ्या खर्चाचा मोठा वाटा राज्ये करतात, त्यामुळे फक्त केंद्रीय अर्थसंकल्पापुरते मर्यादित लिंगभाव विश्लेषण स्त्रियांच्या जगण्याला खरोखर स्पर्श करणारा बहुतांश खर्च वगळून टाकते. म्हणून ही पद्धत राज्यांपर्यंत नेणे हा आवश्यक दुसरा टप्पा ठरला, आणि महाराष्ट्राची स्वीकृती त्याच टप्प्यातली आहे. महाराष्ट्राच्या अलीकडच्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांत दिसणारी आणखी एक सुधारणा म्हणजे लिंगभाव अर्थसंकल्प विवरणपत्रासोबत बाल अर्थसंकल्प विवरणपत्र मांडणे — म्हणजे तोच तर्क अशा दुसऱ्या गटाला लावणे ज्याच्या हितसंबंधांचे नाव नेहमीच्या अर्थसंकल्पातील ओळीत येत नाही.

एमपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकेत महाराष्ट्रविषयक प्रशासकीय व वित्तीय तथ्यांचा ठरावीक वाटा नेहमीच असतो, आणि हा प्रश्न त्याचे स्वच्छ उदाहरण आहे : संकल्पना राष्ट्रीय आहे, पण विचारलेले तथ्य राज्याचे स्वतःचे आहे. याचे नियोजन करून तयारी करावी लागते, कारण फक्त केंद्र सरकारच्या साहित्यातून अभ्यास करणाऱ्याला प्रत्येक पेपरात असे काही प्रश्न भेटतात जे कोणत्याही राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकात नाहीत. इथला दुसरा धडा पर्यायांच्या मांडणीचा आहे आणि तो या एका प्रश्नापुरता नाही. ही प्रश्नपत्रिका अंकी पर्याय त्यांच्या नैसर्गिक क्रमाबाहेर एकापेक्षा अधिक वेळा छापते — इथे 2011, 2015, 2013, 2019 अशी वर्षे आणि पुढे 337, 338, 336, 335 असे अंक — आणि हा जाणीवपूर्वक बिघडवलेला क्रम त्या उमेदवाराला पकडण्यासाठीच आहे जो आठवलेले उत्तर ओळीच्या मजकुराशी न ताडता तिच्या आकाराशी ताडतो. परीक्षेच्या दडपणाखाली चार लहान अंकांची ओळ डोळ्यांना एकच दृश्य वस्तू वाटते आणि ती क्रमाने लावलेली असेल असे गृहीत धरले जाते — नेमके तेच गृहीतक ही छपाई शिक्षा करते. बचाव यांत्रिक आहे आणि त्याला एक सेकंद लागतो : खूण करण्याआधी प्रत्येक पर्याय स्थान म्हणून नव्हे तर मूल्य म्हणून वाचा. आणखी एक नोंद : मराठी स्तंभात रिकामी जागा वाक्याच्या मध्यभागी आहे, तर इंग्रजी स्तंभात ती वाक्याच्या शेवटी आहे. या प्रश्नपत्रिकेतील अनेक प्रश्न दोन स्तंभांत अशा प्रकारे वेगळे आहेत, आणि दुसरा स्तंभ तपासून पाहणाऱ्या द्विभाषिक उमेदवाराने त्याने गोंधळून जाऊ नये.

• महाराष्ट्र शासनाने लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प पद्धत 2013 पासून स्वीकारली — केंद्र सरकारने काही वर्षे आधी संस्थात्मक केलेल्या पद्धतीची ही राज्य पातळीवरील स्वीकृती आहे.
• लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प म्हणजे महिलांसाठीचा वेगळा अर्थसंकल्प नव्हे; ती नेहमीच्या अर्थसंकल्पाची प्रत्येक टप्प्यावर — प्राधान्यक्रम, तरतूद, खर्च व तपासणी — तपासणी करणारी पद्धत आहे, जी वरवर तटस्थ दिसणारा खर्च स्त्रिया व पुरुषांपर्यंत वेगवेगळा पोहोचतो का हे ठरवते.
• केंद्र पातळीवर लिंगभाव अर्थसंकल्प विवरणपत्र 2005-06 च्या अर्थसंकल्पात आणले गेले; त्यात विभागीय तरतुदी दोन भागांत नोंदवल्या जातात — भाग 'अ' म्हणजे संपूर्ण तरतूद महिलांसाठी असणाऱ्या योजना, आणि भाग 'ब' म्हणजे तरतुदीपैकी किमान तीस टक्के महिलांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित असणाऱ्या योजना.
• भारतात लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्पाचे नोडल मंत्रालय महिला व बालविकास मंत्रालय आहे, आणि मंत्रालये व विभागांना आपली माहिती तयार करण्यासाठी लिंगभाव अर्थसंकल्प कक्ष स्थापण्यास सांगण्यात आले होते.
• आरोग्य, पोषण, शालेय शिक्षण, पाणी व स्थानिक विकासावरील खर्चाचा मोठा वाटा राज्ये करत असल्याने ही पद्धत केंद्राकडून राज्यांकडे नेणे आवश्यक होते; महाराष्ट्राच्या वित्त विभागाने त्यानंतर लिंगभाव अर्थसंकल्प विवरणपत्रे — पुढे बाल अर्थसंकल्प विवरणपत्रासोबत — प्रसिद्ध केली आणि लिंगभाव व बाल अर्थसंकल्पाचा आराखडा मांडला.

• लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्प म्हणजे महिलांसाठी राखून ठेवलेला वेगळा निधी असे समजणे; प्रत्यक्षात ती संपूर्ण अर्थसंकल्पाकडे पाहण्याची पद्धत आहे, वेगळा निधी नाही
• केंद्राची 2005-06 ची तारीख आणि महाराष्ट्राची 2013 ची तारीख एकमेकांत मिसळणे — ही वेगवेगळ्या सरकारांविषयीची वेगवेगळी तथ्ये आहेत आणि प्रश्न फक्त राज्याविषयी विचारतो
• पर्यायांची ओळ चढत्या क्रमाने असेल असे गृहीत धरून नजरेने खूण करणे; इथे वर्षे 2011, 2015, 2013, 2019 अशी छापली आहेत आणि उत्तर तिसऱ्या जागी आहे
• राज्याने लिंगभाव अर्थसंकल्प विवरणपत्र प्रसिद्ध करायला जेव्हा सुरुवात केली तेच पद्धत स्वीकारण्याचे वर्ष मानणे — विश्लेषणाची पद्धत स्वीकारणे आणि औपचारिक विवरणपत्र छापणे ही दोन वेगळी पावले आहेत

अशा प्रकारची महाराष्ट्रविषयक तथ्ये एमपीएससीच्या पेपरचा ठरलेला भाग आहेत आणि ती मोजक्या अंदाज बांधता येण्याजोग्या आकारांत विचारली जातात : राज्याचे एखादे धोरण किंवा पद्धत कोणत्या वर्षी स्वीकारली, तिच्यासाठी कोणता विभाग किंवा प्राधिकरण जबाबदार आहे, राज्याच्या एखाद्या योजनेचे नाव काय, आणि एखाद्या राष्ट्रीय निर्देशांकावर राज्याचे स्थान कोठे आहे. यांपैकी वर्षाचे प्रश्न सर्वात वारंवार येतात, कारण त्यांची तपासणी निःसंदिग्ध असते; आणि ढोबळ स्मरणामुळे गुण गमावण्याची शक्यताही तिथेच सर्वाधिक असते, कारण चुकीचे पर्याय नेहमी उत्तराच्या एक-दोन वर्षांच्या आत ठेवलेले असतात. तयारीची पद्धत अशी : राज्यातील उपक्रमांची तारीखवार यादी त्यांच्या समकक्ष राष्ट्रीय उपक्रमांच्या शेजारी ठेवा, म्हणजे केंद्राचे 2005-06 चे लिंगभाव अर्थसंकल्प विवरणपत्र आणि महाराष्ट्राची 2013 ची स्वीकृती ही जोडी एकत्रच शिकली जाईल आणि एकीची गल्लत दुसरीशी होणार नाही. आयोग असे पर्याय कालानुक्रमाबाहेर छापेल हे गृहीत धरा, आणि प्रत्येक पेपरात किमान एक प्रश्न फक्त त्याच एका गोष्टीवर अवलंबून असेल हेही.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील लिंगभाव अर्थसंकल्प विवरणपत्राच्या भाग 'ब' मध्ये कोणत्या योजना नोंदवल्या जातात ?

  • (a)ज्यांची संपूर्ण तरतूद महिलांसाठीच राखीव आहे अशा योजना
  • (b)ज्यांच्या तरतुदीपैकी किमान तीस टक्के रक्कम महिलांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे अशा योजना
  • (c)फक्त महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून राबवल्या जाणाऱ्या योजना
  • (d)ज्यांना राज्य सरकारांकडून समान वाटा मिळतो अशा योजना

  उत्तर(2) ज्यांच्या तरतुदीपैकी किमान तीस टक्के रक्कम महिलांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे अशा योजना. संपूर्ण तरतूद महिलांसाठीच असणाऱ्या योजना भाग 'अ' मध्ये येतात, म्हणून पहिला पर्याय दुसऱ्या भागाचे वर्णन करतो. उरलेले दोन पर्याय विवरणपत्राची रचनाच चुकीची मांडतात : विभाजन कोणत्या मंत्रालयाची योजना आहे यावर किंवा राज्यांच्या वाट्यावर आधारित नसून तरतुदीपैकी किती रक्कम महिलांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे यावर आधारित आहे. हे विवरणपत्र 2005-06 च्या अर्थसंकल्पात प्रथम मांडले गेले.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्पाविषयी खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?

  • (a)तो महिलांसाठी राखून ठेवलेला स्वतंत्र अर्थसंकल्प असतो
  • (b)तो नेहमीच्याच अर्थसंकल्पाची प्राधान्यक्रम, तरतूद, खर्च व तपासणी या प्रत्येक टप्प्यावर लिंगभावाच्या दृष्टीने केलेली तपासणी असते
  • (c)तो फक्त महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या तरतुदींपुरता मर्यादित असतो
  • (d)तो अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर केवळ लेखापरीक्षणाच्या टप्प्यावर केला जातो

  उत्तर(2) तो नेहमीच्याच अर्थसंकल्पाची प्राधान्यक्रम, तरतूद, खर्च व तपासणी या प्रत्येक टप्प्यावर लिंगभावाच्या दृष्टीने केलेली तपासणी असते. ही पद्धत आहे, निधी नाही — नेमका हाच मुद्दा या विषयावरील प्रश्नांत सर्वात वारंवार तपासला जातो. ती एका मंत्रालयापुरती मर्यादित नाही, कारण तिचा उद्देशच वरवर तटस्थ दिसणाऱ्या प्रत्येक विभागाच्या खर्चाचा परिणाम तपासणे हा आहे; आणि ती केवळ लेखापरीक्षणाच्या टप्प्यावर होत नाही, कारण तिचा सर्वात मोठा उपयोग तरतूद ठरण्याआधीच्या टप्प्यावर होतो.