दारिद्रयात घट आणि उपजीविका प्रोत्साहन यासाठी भारत सरकार बरोबर संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रमाने खालीलपैकी कोणत्या कार्यक्रमांना पाठबळ दिले आहे ? (a) सर्वांसाठी माफक दरात ग्रामीण गृहनिर्माण (b) बहुराज्यीय आरोग्यसेवा व्यवस्था क्षमता सुधारणा (2013 – 2017) (c) प्रशासन व गुणित उपजीविका पाठबल (GOALS) (2013 – 2017) (d) आदिवासी विभाग राष्ट्रीय क्षमता बळकटीकरण (2013 – 2017)
- (1)फक्त (a)
- (2)(a), (b) आणि (c)
- (3)(b), (c) आणि (d)
- (4)वरीलपैकी सर्व
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — वरीलपैकी सर्व. आयोगाची किल्ली विधाने (a) ते (d) मध्ये नाव घेतलेल्या चारही कार्यक्रमांना 'संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रमाने भारत सरकारबरोबर दारिद्र्यात घट व उपजीविका प्रोत्साहनासाठी पाठबळ दिलेला कार्यक्रम' असे मानते; म्हणून चारही स्वीकारणारा एकमेव पर्याय हेच उत्तर ठरते. ही चारही नावे एकत्र का येतात याचा खुलासा पानावरच छापलेला आहे आणि तो म्हणजे कालावधी : विधाने (b), (c) आणि (d) यांपैकी प्रत्येकावर 2013 – 2017 अशी वर्षे छापली आहेत, आणि हा योगायोग नाही — संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रमाच्या एका देश-कार्यक्रम चक्राची तेवढीच लांबी असते. ही संस्था कोणत्याही देशात प्रकल्प अनियमितपणे चालवत नाही. तिचे काम पाच वर्षांच्या देश-कार्यक्रमांत बांधलेले असते : प्रत्येक देशासाठी एक देश-कार्यक्रम दस्तऐवज तयार होतो, तो संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाकडून मंजूर होतो, आणि नंतर यजमान सरकारशी स्वाक्षरी केलेल्या देश-कार्यक्रम कृती आराखड्यातून तो प्रत्यक्षात येतो. या प्रश्नाशी संबंधित चक्र 2013 ते 2017 हे होते, आणि ते त्याच वर्षांसाठीच्या भारतासाठीच्या संयुक्त राष्ट्रे विकास कृती आराखड्याच्या आत बसते — जो नियोजन आयोगाबरोबर तयार करण्यात आला आणि जाणीवपूर्वक बाराव्या पंचवार्षिक योजनेशी जुळवण्यात आला. त्या वर्षांत संयुक्त राष्ट्रांच्या यंत्रणेने भारतात जे काही केले ते या आराखड्याच्या फलितांत बसणे अपेक्षित होते, आणि ती फलिते समावेशक वाढ, अन्न व पोषण सुरक्षा, लिंगभाव समानता, मूलभूत सेवांची उपलब्धता, विकेंद्रीकरण व शाश्वत विकास अशा क्षेत्रांवर पसरलेली होती. या पार्श्वभूमीवर वाचले की यादीतील चार नोंदी मनमानी संग्रह वाटेनाशा होतात आणि त्या प्रत्यक्षात जे आहेत तेच दिसू लागतात : एकाच कार्यक्रम चक्रातील नोंदी, प्रत्येक वेगळ्या फलिताला जोडलेली — निवारा, आरोग्य व्यवस्थेची कार्यक्षमता, प्रशासन व उपजीविका, आणि आदिवासी समाजाचे विशिष्ट स्थान. या संस्थेचे 'पाठबळ' म्हणजे नेमके काय, हे स्पष्ट असणे आवश्यक आहे, कारण उमेदवार ते नेहमीच वाढवून सांगतात. संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम ही कर्जपुरवठा करणारी संस्था नाही आणि विकास बँकेप्रमाणे ती राष्ट्रीय कार्यक्रमांना वित्तपुरवठा करत नाही. ती केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे व स्वयंसेवी संस्थांबरोबर तांत्रिक व सल्लागार भागीदार म्हणून काम करते — प्रकल्पाची आखणी, प्रायोगिक अंमलबजावणी, क्षमता बांधणी, संनियंत्रण यंत्रणा आणि पुरावा उभा करणे ही तिची भूमिका, आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सरकारकडेच राहते. भारतातील तिची उपस्थिती जुनी आहे, 1951 पासूनची; आणि याच काळातील तिच्या आदिवासी क्षेत्रातील कामात तळागाळातील क्षमता बांधणी व वनहक्क मान्यतेच्या प्रक्रियेला दिलेले पाठबळ यांचा समावेश होता. मुळात हा प्रश्न त्या कार्यक्रम-यादीतील स्मरणाचा आहे, आणि छापलेली प्रत्येक नोंद त्या यादीत आहे; म्हणून पर्याय (4) हेच उत्तर.
- (1)फक्त (a) — हा पर्याय फक्त विधान (a) स्वीकारतो आणि उरलेली तीन नाकारतो. तिन्ही चुकीच्या पर्यायांपैकी हा सर्वात कमी समर्थनीय आहे, कारण विधाने (c) आणि (d) यांची नावेच — 'प्रशासन व गुणित उपजीविका पाठबल' आणि 'आदिवासी विभाग राष्ट्रीय क्षमता बळकटीकरण' — प्रश्नाने विचारलेल्या प्रकारचेच प्रशासन व उपजीविकाविषयक काम वर्णन करतात, आणि दोन्हींवर देश-कार्यक्रम चक्र ओळखवणारी 2013 – 2017 ही वर्षे छापली आहेत. हा पर्याय निवडणे म्हणजे एका अपरिचित नावालाच संपूर्ण उत्तर मानणे, आणि उमेदवार असे तेव्हाच करतो जेव्हा त्याचे वाचन पहिल्या विधानापाशीच थांबलेले असते. विधानप्रधान प्रश्नात शिस्त अशी : पर्यायांकडे नजर टाकण्याआधीच प्रत्येक विधान तपासून संपवा, कारण प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे आत किंवा बाहेर ठरल्याशिवाय पर्याय निवडताच येत नाही.
- (2)(a), (b) आणि (c) — हा पर्याय (a), (b) व (c) स्वीकारतो आणि फक्त (d) मधला आदिवासी क्षेत्रांचा कार्यक्रम वगळतो. नेमका तोच वेगळा काढण्यासाठी कोणताही आधार नाही. या काळात संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रमाच्या भारतातील कामातील सर्वात दृश्य भागांपैकी आदिवासी समाजाबरोबरचे काम हा एक होता, आणि तो प्रश्नाच्या विषयात अगदी नेमका बसतो — अनुसूचित जमातींमधील उपजीविका वाढवणे हे अत्यंत थेट अर्थाने दारिद्र्य घटवण्याचेच उद्दिष्ट आहे. यादीतील शेवटची नोंद वगळण्याचा मोह उमेदवाराला अनेकदा होतो, कारण तीन नोंदी 'स्वाभाविक उत्तर' वाटतात आणि चार 'सापळा' वाटतो. पण तीन नोंदींचा पर्याय चार नोंदींच्या पर्यायापेक्षा सुरक्षित नसतो; तो फक्त वेगळा असतो, आणि तो वगळत असलेले विधान खरे असेल तेव्हा तो चुकीचाच ठरतो.
- (3)(b), (c) आणि (d) — हा पर्याय (b), (c) व (d) स्वीकारतो आणि (a) मधला ग्रामीण गृहनिर्माणाचा कार्यक्रम वगळतो; तिन्ही चुकीच्या पर्यायांपैकी हा सर्वात मोहक आहे, कारण छापील पानच त्याला आमंत्रण देते. चारांपैकी फक्त विधान (a) वर वर्षांचा कालावधी छापलेला नाही, त्यामुळे ते छपाईच्या दृष्टीने शेजारच्या नोंदींपेक्षा वेगळे दिसते; आणि उरलेल्या तिघांवर 2013 – 2017 अशी समान वर्षे आहेत हे लक्षात आलेला वाचक 'वेगळे दिसणारे इथे बसत नाही' असा निष्कर्ष काढू शकतो. पण तो निष्कर्ष तथ्यांविषयी नसून छपाईविषयी आहे. यादीतील एका नोंदीवर वर्षे नाहीत हा ती नोंद खोटी असल्याचा पुरावा नव्हे, आणि किल्ली चारही कार्यक्रमांना पाठबळ दिलेले मानते. अशा विषमता नजरेत भरून घेण्याची सवय उपयुक्त आहे, कारण परीक्षकाने सापळा कोठे लावला आहे ते त्या अनेकदा दाखवतात; पण इथला सापळा वगळलेली नोंद नसून वगळण्याचा मोह हाच आहे.
संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम ही संयुक्त राष्ट्रांच्या यंत्रणेची विकासविषयक शाखा असून भारतात तिची उपस्थिती 1951 पासून आहे. तिची भूमिका सहज गैरसमजाची ठरते, आणि ती नेमकी समजून घेतली की परीक्षेतील प्रश्नांचे एक मोठे कुटुंब एकदाच सुटते. ही संस्था बँक नाही : ती कर्ज देत नाही, आणि भारतासारख्या मोठ्या देशात सरकारच्या स्वतःच्या खर्चापुढे तिचा आर्थिक वाटा लहान असतो. ती जे पुरवते ते तांत्रिक व सल्लागार स्वरूपाचे असते — उपाययोजनांची आखणी व प्रायोगिक अंमलबजावणी, अधिकारी व समुदाय संस्थांची क्षमता बांधणी, संनियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा उभारणे, पुरावा तयार करणे, आणि भारतातील पद्धती इतरत्रच्या अनुभवाशी जोडणे — तर मोठ्या पातळीवरची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि वाढत्या प्रमाणात स्वयंसेवी संस्थांकडेच राहते. हे काम चक्रांत बांधलेले असते. प्रत्येक देशासाठी देश-कार्यक्रम दस्तऐवज तयार होऊन संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाकडून मंजूर होतो, आणि मग यजमान सरकारशी देश-कार्यक्रम कृती आराखडा स्वाक्षरित होऊन त्याला प्रत्यक्ष रूप येते; या प्रश्नाशी संबंधित चक्र 2013 ते 2017 हे असून त्यानंतरचे चक्र 2018 ते 2022 असे चालले. वैयक्तिक संस्थेच्या वर संयुक्त राष्ट्रे विकास कृती आराखडा असतो, जो त्या देशात काम करणाऱ्या प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र संस्थेचा समान आराखडा असतो; भारतासाठीचा 2013 ते 2017 चा आराखडा नियोजन आयोगाबरोबर तयार झाला आणि बाराव्या पंचवार्षिक योजनेशी जुळवला गेला. त्यात समावेशक वाढ, अन्न व पोषण सुरक्षा, लिंगभाव समानता, दर्जेदार मूलभूत सेवांची उपलब्धता, विकेंद्रीकरण आणि शाश्वत विकास ही फलिते मांडली होती. गृहनिर्माण, आरोग्य व्यवस्थेची कार्यक्षमता, प्रशासन व उपजीविका, आदिवासी क्षमता या विषयांवरचे स्वतंत्र प्रकल्प म्हणजे त्याच फलितांचे कार्यरूप — आणि म्हणूनच त्यांची सुरुवातीची व शेवटची वर्षे एकच आहेत.
एमपीएससी अशा प्रश्नांतून उमेदवार विकास प्रशासनाची केवळ अर्थशास्त्रीय बाजू पाहतो की तिची संस्थात्मक बाजूही पाहतो हे तपासते. रूपाने हे प्रश्न शुद्ध स्मरणाचे असतात, आणि कधीही न वाचलेले प्रकल्पाचे नाव कितीही तर्क केला तरी सुचत नाही. तर्क जे पुरवू शकतो ते हे : काही नावे अपरिचित असतानाही पर्यायांत निवड कशी करायची — आणि हा प्रश्न ती पद्धत उत्तम दाखवतो. चारांपैकी तीन नोंदींवर एकसारखा कालावधी छापलेला आहे, जे वाचकाला सांगते की त्या एकाच कार्यक्रम चक्रातल्या आहेत; चौथीवर कोणताही कालावधी नाही, त्यामुळे तीच वगळण्याची स्वाभाविक उमेदवार ठरते — आणि नेमक्या त्याच कारणाने तिला वगळणारा पर्याय समोर ठेवलेला आहे. ही विषमता तथ्यात्मक नसून छपाईची आहे हे ओळखणे म्हणजे अंदाज आणि विचारपूर्वक उत्तर यांतील फरक. यातून बांधण्यासारखी व्यापक सवय म्हणजे भारतातील विकासविषयक प्रश्नांत येणाऱ्या प्रत्येक मोठ्या बहुराष्ट्रीय संस्थेची एक छोटी संस्थात्मक टिपणी ठेवणे — संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम, युनिसेफ, जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना, अन्न व कृषी संघटना — आणि तिच्यात नोंदवणे : ही कोणत्या प्रकारची संस्था आहे, ती कर्ज देते की सल्ला देते, भारतातले तिचे काम कसे बांधलेले असते, आणि तिचे एक-दोन नाव घेण्याजोगे उपक्रम कोणते. प्रकल्पांच्या नावांच्या यादीपेक्षा अशी टिपणी अधिक मोलाची असते, कारण विशिष्ट प्रकल्प माहीत नसतानाही एका संस्थेचे काम दुसरीच्या नावावर टाकणारा पर्याय तिच्यामुळे नाकारता येतो.
- संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम 1951 पासून भारतात कार्यरत आहे आणि तो कर्जपुरवठा करणारी संस्था नसून तांत्रिक व सल्लागार भागीदार म्हणून काम करतो — उपाययोजनांची आखणी व प्रायोगिक अंमलबजावणी, क्षमता बांधणी आणि पुरावा उभा करणे, ते केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे व स्वयंसेवी संस्थांबरोबर.
- या संस्थेचे काम पाच वर्षांच्या देश-कार्यक्रम चक्रांत बांधलेले असते : प्रत्येक देशासाठी देश-कार्यक्रम दस्तऐवज कार्यकारी मंडळाकडून मंजूर होतो आणि यजमान सरकारशी देश-कार्यक्रम कृती आराखडा स्वाक्षरित होतो. भारतासाठीचे संबंधित चक्र 2013 ते 2017 हे होते.
- म्हणूनच या प्रश्नातील चारांपैकी तीन कार्यक्रमांवर एकसारखा 2013 – 2017 हा कालावधी छापलेला आहे : ती वर्षे प्रकल्पांच्या स्वतंत्र लांबीचा योगायोग नसून ते ज्या देश-कार्यक्रम चक्रात बसतात त्याची ओळख आहेत.
- भारतासाठीचा 2013 ते 2017 चा संयुक्त राष्ट्रे विकास कृती आराखडा नियोजन आयोगाबरोबर तयार झाला आणि बाराव्या पंचवार्षिक योजनेशी जुळवला गेला; त्यातील फलिते समावेशक वाढ, अन्न व पोषण सुरक्षा, लिंगभाव समानता, दर्जेदार मूलभूत सेवांची उपलब्धता, विकेंद्रीकरण व शाश्वत विकास यांवर होती.
- याच काळात आदिवासी विकास हा संस्थेच्या भारतातील कार्यक्रम-संचातील स्पष्ट धागा होता, ज्यात आदिवासी समाजाबरोबरची तळागाळातील क्षमता बांधणी आणि वनवासी समुदायांच्या वनहक्क मान्यतेला दिलेले पाठबळ यांचा समावेश होता; त्यानंतरचे देश-कार्यक्रम चक्र 2018 ते 2022 असे चालले.
संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम ही बँक नाही. 1951 पासून ती भारतात तांत्रिक व सल्लागार भागीदार म्हणून काम करते — आखणी, प्रायोगिक अंमलबजावणी, क्षमताबांधणी आणि मंत्रालये, राज्य सरकारे व स्वयंसेवी संस्थांबरोबर पुरावा उभा करणे — तर मोठ्या प्रमाणावरची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सरकारकडेच राहते; आणि हे काम ती पाच वर्षांच्या देश-कार्यक्रमांत बांधते. इथले चक्र 2013 ते 2017 चे असून ते नियोजन आयोगाबरोबर तयार केलेल्या व बाराव्या पंचवार्षिक योजनेशी जुळवलेल्या भारतासाठीच्या संयुक्त राष्ट्रे विकास कृती आराखड्याच्या आत बसते. म्हणूनच परस्परांशी संबंध नसल्यासारखी दिसणारी चार शीर्षके एकच सुरुवात व एकच शेवटचे वर्ष वाटून घेतात : निवारा, आरोग्य व्यवस्था, प्रशासन व उपजीविका, आणि आदिवासी समाज ही त्या आराखड्यातील वेगवेगळ्या फलितांशी जोडलेली कामे आहेत.
- संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम भारताच्या विकास कार्यक्रमांना वित्तपुरवठा करतो किंवा ते चालवतो असे मानणे — त्याचा वाटा तांत्रिक व सल्लागार आहे आणि मोठ्या पातळीवरची अंमलबजावणी सरकारकडेच राहते
- यादीतील ज्या एका नोंदीवर कालावधी छापलेला नाही ती वगळणे, म्हणजे छपाईतील फरकाला तथ्यातील फरकाचा पुरावा मानणे
- तीन नोंदींचा पर्याय 'वरीलपैकी सर्व' पेक्षा मुळातच सुरक्षित मानणे — हा विधानांविषयीचा निर्णय नसून परीक्षकाविषयीचा अंदाज आहे
- एखाद्या अहवालाचे किंवा प्रकल्पाचे नाव आले की संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रमाची गल्लत संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण कार्यक्रमाशी किंवा जागतिक बँकेशी करणे; प्रत्येक संस्थेचा अधिकारक्षेत्र व प्रमुख प्रकाशनांचा संच वेगळा आहे
बहुराष्ट्रीय संस्था एमपीएससीच्या पेपरात तीन रूपांत येतात. पहिले प्रकाशन-श्रेयाचे — मानव विकास अहवाल, जागतिक विकास अहवाल, जागतिक लोकसंख्या स्थिती किंवा जागतिक भूक निर्देशांक कोणती संस्था काढते — आणि यांपैकी हेच रूप सर्वात वारंवार विचारले जाते. दुसरे अधिकारक्षेत्र ओळखण्याचे, ज्यात संस्थेचे काम वर्णन करून तिचे नाव विचारले जाते किंवा उलट. तिसरे, इथे वापरलेले, कार्यक्रम-संचाच्या स्मरणाचे : एखाद्या संस्थेला जोडलेल्या प्रकल्पांची किंवा कार्यक्रमांची नावे यादीत देऊन शेवटी 'वरीलपैकी सर्व' असा पर्याय ठेवणारे. तिसऱ्या रूपाची तयारी सर्वंकष करता येत नाही आणि तसा प्रयत्न करण्यात अर्थही नाही; फायदा होतो तो प्रत्येक संस्थेचे अधिकारक्षेत्र इतके नीट माहीत असण्याचा, की वर्णन केलेला प्रकल्प त्या संस्थेच्या स्वभावाचा आहे का हे ठरवता येईल — आणि मग छापील यादीतील समान कालावधीसारखे अंतर्गत संकेत वाचण्याचा. आदिवासी विकास व उपजीविकेवरील प्रश्न महाराष्ट्राच्या पेपरात वारंवार येतात, कारण राज्यात अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या मोठी आहे आणि आदिवासी उपयोजनेवरील खर्चाचा प्रशासकीय इतिहासही मोठा आहे.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
भारताच्या विकास कार्यक्रमांतील संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रमाची भूमिका खालीलपैकी कोणत्या वर्णनाने सर्वात नेमकी सांगितली जाते ?
- (a)तो पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी भारत सरकारला सवलतीच्या अटींवर कर्ज देतो
- (b)तो तांत्रिक व सल्लागार भागीदार म्हणून आखणी, क्षमता बांधणी व मूल्यमापनाला पाठबळ देतो, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सरकारकडेच राहते
- (c)तो जिल्ह्यांतील स्वतःच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत केंद्रीय क्षेत्र योजना थेट राबवतो
- (d)तो भारतीय स्वयंसेवी संस्थांना मिळणाऱ्या परकीय देणग्यांचे नियमन करतो
उत्तर(2) तो तांत्रिक व सल्लागार भागीदार म्हणून आखणी, क्षमता बांधणी व मूल्यमापनाला पाठबळ देतो, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सरकारकडेच राहते. ही संस्था कर्जपुरवठा करणारी नाही — नेमके हेच तिला जागतिक बँक व आशियाई विकास बँकेपासून वेगळे करते; ती स्वतःच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतून योजना चालवत नाही; आणि स्वयंसेवी संस्थांना मिळणाऱ्या परकीय देणग्यांचे नियमन ही केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडील देशांतर्गत बाब आहे. भारतातील तिचे काम भारत सरकारशी ठरलेल्या पाच वर्षांच्या देश-कार्यक्रमांत बांधलेले असते.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
भारतासाठीचा 2013 ते 2017 या काळाचा संयुक्त राष्ट्रे विकास कृती आराखडा कोणत्या संस्थेच्या भागीदारीत तयार झाला आणि कोणत्या राष्ट्रीय योजनेशी जुळवला गेला ?
- (a)परराष्ट्र मंत्रालय, परकीय व्यापार धोरणाशी जुळवलेला
- (b)नीति आयोग, शाश्वत विकास ध्येयांशी जुळवलेला
- (c)नियोजन आयोग, बाराव्या पंचवार्षिक योजनेशी जुळवलेला
- (d)अर्थ मंत्रालय, चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अहवालाशी जुळवलेला
उत्तर(3) नियोजन आयोग, बाराव्या पंचवार्षिक योजनेशी जुळवलेला. हा आराखडा भारतात काम करणाऱ्या सर्व संयुक्त राष्ट्र संस्थांचा समान आराखडा असतो, आणि तो त्याच काळाच्या राष्ट्रीय योजनेशी जुळवल्यामुळेच वैयक्तिक संस्थांचे प्रकल्प 'सरकारच्या स्वतःच्या प्राधान्यक्रमांना पाठबळ देणारे' असे वर्णन करता येतात. या वर्षांसाठी नीति आयोग हे उत्तर चुकीचे ठरते, कारण नियोजन आयोगाची जागा त्याने 2015 मध्ये घेतली — म्हणजे हा आराखडा ठरल्यानंतर.