भारतातील भाववाढीत पुरवठा बाजूच्या घटकांचे प्राबल्य असल्याने खालील दीर्घकालीन धोरण उपयुक्त ठरू शकते. (a) बदलती उत्पादन रचना (b) नियोजित आयात धोरण (c) वाहतुकीवर भर (d) नाशवंत वस्तुसाठी साठवण सुविधा वरीलपैकी कोणता पर्याय बरोबर आहे/त ?
- (1)फक्त (a) आणि (b)
- (2)फक्त (b) आणि (c)
- (3)फक्त (c) आणि (d)
- (4)वरील सर्व
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — वरील सर्व. प्रश्नाची मांडणीच त्याचे उत्तर हाती देते. 'भारतातील भाववाढीत पुरवठा बाजूच्या घटकांचे प्राबल्य आहे' हे आधी गृहीत धरून मग तो विचारतो की त्यातून कोणते दीर्घकालीन धोरण निघते. एकदा हे गृहीतक स्वीकारले की शेतापासून ग्राहकापर्यंतच्या साखळीतील कोणताही अडथळा दूर करणारा उपाय पात्र ठरतो, आणि छापलेली चारही विधाने नेमकी त्या साखळीतील चार वेगवेगळ्या दुव्यांवर काम करतात. विधान (a), बदलती उत्पादन रचना, 'काय पिकवायचे' यावर काम करते : भारतातील भाववाढीचे धक्के वारंवार अशा वस्तूंतून आले आहेत ज्यांचे देशांतर्गत उत्पादन मागणीपेक्षा कमी पडते — डाळी आणि खाद्यतेल ही त्यांतील ठळक उदाहरणे. लागवडीखालील क्षेत्र व संशोधन अशा पिकांकडे वळवले की खराब वर्षी बाहेरून भरून काढावी लागणारी तूट लहान होते. विधान (b), नियोजित आयात धोरण, ती उरलेली तूट कशी भरायची यावर काम करते : आयातशुल्कात वेळेवर बदल करणे आणि टंचाई पक्की होण्याआधीच माल बंदरातून सोडवणे यामुळे भाववाढीचा संकेत तयार होत असतानाच पुरवठा वाढवता येतो, तर तीच शुल्ककपात भाव भडकल्यानंतर केली तर ती बाजारापर्यंत उशिरा पोहोचते. मराठी स्तंभातील 'नियोजित' हा शब्द इथे खरे काम करतो — बेबंद आयात देशांतर्गत शेतमालाचे भाव पाडते आणि विधान (a) ज्या लागवडीला उत्तेजन देऊ पाहते तिलाच परावृत्त करते, म्हणून ही दोन विधाने एकमेकांच्या विरोधात नव्हे तर एकमेकांचा तोल सांभाळत राबवावी लागतात. विधान (c), वाहतुकीवर भर, 'माल हलतो कसा' यावर काम करते : भारतात अतिरिक्त उत्पादन असणारे आणि तुटवडा असणारे प्रदेश एकमेकांपासून खूप दूर आहेत, भाजीच्या किरकोळ किमतीचा मोठा भाग तिला हलवण्याच्या खर्चाचाच असतो, आणि मालवाहतूक अडली किंवा अविश्वासार्ह ठरली तर एका राज्यात माल पडून राहतो व दुसऱ्या राज्यात भाव चढतात. विधान (d), नाशवंत वस्तुसाठी साठवण सुविधा, 'माल किती काळ टिकतो' यावर काम करते : शीतगृहाशिवाय फळे व भाजीपाला साठवताच येत नाही, त्यामुळे भरघोस उत्पादन आले की मिळेल त्या भावात तत्काळ विकावे लागते आणि पुढच्या टंचाईच्या महिन्यांत बाजाराकडे काढून वापरण्यासारखे काही उरतच नाही — कांदा व टोमॅटोच्या भावात वारंवार येणारे चढउतार याच रचनेतून येतात. ही चारही धोरणे 'दीर्घकालीन' का ठरतात याचेही कारण स्पष्ट आहे : भाव वाढला त्याच महिन्यात यांपैकी एकही उभे करता येत नाही. पीकरचना, आयातशुल्क व बंदरांची व्यवस्था, मालवाहतूक मार्ग आणि शीतसाखळी या सर्व वर्षानुवर्षे उभ्या राहणाऱ्या गोष्टी आहेत, आणि म्हणूनच प्रश्न त्यांना दीर्घकालीन म्हणतो. चारांपैकी कोणतेही विधान दुसऱ्याला छेद देत नाही आणि एकही चुकीचे नाही, म्हणून चारही स्वीकारणारा पर्याय (4) हाच बरोबर ठरतो.
- (1)फक्त (a) आणि (b) — हा पर्याय फक्त (a) आणि (b) स्वीकारतो, म्हणजे वाहतूक व साठवण नाकारतो — आणि ते नाकारण्यासारखे काहीच नाही. काय पिकवायचे आणि किती आयात करायची हे ठरवले की देशात माल किती आहे एवढे ठरते; पण देशात माल असणे आणि तो ग्राहकापर्यंत स्थिर भावात पोहोचणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मालाला उत्पादक राज्यातून उपभोक्त्या राज्यात जावे लागते आणि दोन हंगामांमधले महिने काढावे लागतात. नाशवंत मालावर हा मुद्दा निर्विवाद होतो : जो कांदा किंवा टोमॅटो साठवताच येत नाही तो काढणीबरोबरच विकावा लागतो, त्यामुळे चांगल्या हंगामात बांधावरचा भाव कोसळतो आणि तोच माल काही महिन्यांनी दुर्मीळ व महाग होतो. वर्षाच्या आतला हा हेलकावा हा पुरवठा बाजूचाच भाववाढीचा प्रश्न आहे, आणि तो पीकरचनेलाही आवाक्यात येत नाही व आयात धोरणालाही — तो नेमका विधाने (c) व (d) हाताळतात.
- (2)फक्त (b) आणि (c) — हा पर्याय फक्त (b) आणि (c) स्वीकारून उत्पादनाच्या बाजूचा उपाय आणि साठवणीचा उपाय दोन्ही वगळतो. साठवण वगळणे हे वर सांगितलेल्या कारणाने अधिक घातक आहे, पण विधान (a) गाळणेही समर्थनीय नाही : आयात धोरण व वाहतूक टंचाई देशभर अधिक समप्रमाणात पसरवू शकतात आणि माल इकडून तिकडे हलवू शकतात, पण त्यांतून देशांतर्गत उत्पादनाचा एक किलोही वाढत नाही. जिथे तूट हंगामी नसून रचनात्मक आहे — म्हणजे ज्या पिकाचे भारतातील उत्पादन वर्षानुवर्षे उपभोगापेक्षा मागे राहिले आहे — तिथे टिकाऊ उपाय एकच : लागवडीची रचना बदलणे आणि तुटीच्या पिकांची उत्पादकता वाढवणे. तोपर्यंत देश दरवर्षी जागतिक भावाच्या आणि विनिमय दराच्या दयेवर राहतो. दोन विधाने सहज पटतात म्हणून तिथेच थांबण्याची सवय हा प्रश्न नेमकी तपासतो.
- (3)फक्त (c) आणि (d) — हा पर्याय फक्त (c) आणि (d) ही वाहतूक-साठवणीची जोडी स्वीकारतो आणि उत्पादन व व्यापाराचे उपाय नाकारतो. तिन्ही चुकीच्या पर्यायांपैकी हा सर्वात मोहक आहे, कारण वाहतूक व शीतगृह ही पुरवठा बाजूची पाठ्यपुस्तकी उदाहरणे आहेत आणि काढणीपश्चात होणाऱ्या नुकसानीविषयी वाचलेल्या उमेदवाराला ती लगेच ओळखू येतात. पण दोन विधाने बरोबर ओळखणे हे उरलेली दोन नाकारण्याचे कारण होत नाही, आणि नेमकी हीच सवय ही प्रश्नरचना तपासते. देशांतर्गत पीक हातचे गेल्यावर सरकार प्रत्यक्षात ज्या हत्यारांना हात घालते त्यांतले एक म्हणजे आयात धोरणातील फेरबदल, आणि चारांपैकी फक्त 'बदलती उत्पादन रचना' हेच विधान देशातील उपलब्धता मुळातून बदलते. दोन्ही खरी आहेत; आणि खरे विधान वगळणारा पर्याय, त्याने घेतलेली विधाने कितीही खरी असली तरी, चुकीचाच ठरतो.
भाववाढ सामान्यतः मागणीच्या बाजूची घटना म्हणून शिकवली जाते — मोजक्या वस्तूंच्या मागे जास्त पैसा — आणि तिच्यावरचे ठरलेले हत्यार म्हणजे पतधोरण, जे कर्ज महाग करून खर्चाला आवर घालते. भारताचा भावाचा इतिहास या मांडणीत नीट बसत नाही, कारण इथले भाववाढीचे अनेक टप्पे पुरवठ्याच्या बाजूने सुरू झाले आहेत : अपुरा पाऊस, एखाद-दुसऱ्या पिकाची नापिकी, कच्च्या तेलाच्या किंवा खाद्यतेलाच्या आयात किमतीतील उसळी, वाहतुकीतील अडथळा. पुरवठ्याचा धक्का मागणीच्या धक्क्यापेक्षा एका महत्त्वाच्या बाबतीत वेगळा असतो : तो भाव वर ढकलतो आणि त्याच वेळी उत्पादन खाली ढकलतो, म्हणजे मध्यवर्ती बँकेला महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या दोन गोष्टी उलट दिशांना जातात, आणि भाववाढ दाबण्याइतका चढा व्याजदर उत्पादनातील घसरण अधिकच खोल करतो. भारतातील ग्राहक किंमत निर्देशांकात अन्न व पेये या गटाला सर्वात मोठा भार आहे — 2012 आधारभूत मालिकेत संयुक्त निर्देशांकात तो सुमारे सेहेचाळीस टक्क्यांच्या आसपास आहे — त्यामुळे भाजीपाला किंवा डाळींपुरता मर्यादित धक्कासुद्धा मथळ्यावरील भाववाढीचा आकडा थेट हलवतो. म्हणूनच पुरवठा व्यवस्थापन पतधोरणाखाली नव्हे तर त्याच्या बरोबरीने बसते. या उपायांचे दोन प्रकार आहेत : आलेला धक्का सौम्य करणारे अल्पकालीन उपाय — साठे खुले करणे, व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा घालणे, आयातशुल्क कमी करणे, किंमत स्थिरीकरण निधीतून कांदा-डाळींचे साठे उभारून वेळेवर बाजारात आणणे — आणि धक्का निर्माण करणारी रचनाच बदलणारे दीर्घकालीन उपाय, जे या प्रश्नाचा विषय आहेत : शेतकरी काय पेरतो, व्यापाराचे धोरण किती अंदाजयोग्य आहे, माल कसा हलतो, आणि तो मुळात साठवता येतो का. टोमॅटो, कांदा व बटाट्यासाठी जाहीर झालेली 'ऑपरेशन ग्रीन्स' सारखी योजना याच दुसऱ्या वर्गात मोडते, कारण शीतसाखळी भाव उसळलेल्या आठवड्यात नव्हे तर वर्षांमध्ये उभी राहते.
एमपीएससीच्या अर्थशास्त्र विभागात भाववाढ वारंवार येते, पण आयोगाची आवडती मांडणी व्याख्या विचारण्याची नसून 'दिलेल्या निदानातून कोणते धोरण निघते' असे विचारण्याची आहे. म्हणूनच इथला प्रश्न 'पुरवठा बाजूचे घटक महत्त्वाचे आहेत का' असे विचारत नाही; तो ते गृहीत धरूनच सुरू होतो. उमेदवाराचे काम गृहीतकावरून पुढे तर्क करणे एवढेच आहे, आणि हा तर्क सरावण्यासारखा आहे कारण तो सर्वत्र लागू पडतो : निदान जर पुरवठ्यातील अडथळा असेल, तर तो अडथळा रुंद करणारा प्रत्येक उपाय पात्र ठरतो आणि मागणीवर रोख असलेला उपाय पात्र ठरत नाही. या प्रश्नातून मिळणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे 'वरील सर्व' व 'यापैकी कोणतेही नाही' अशा सामूहिक पर्यायांविषयीची ठाम भूमिका. या प्रश्नपत्रिकेत असे सामूहिक पर्याय वारंवार समोर येतात, त्यामुळे उमेदवाराला भावनेवर नव्हे तर नियमावर चालावे लागते. जो नियम चालतो तो असा : प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासा आणि एकही विधान पडले नाही तरच सामूहिक पर्याय स्वीकारा. जो नियम फसतो तो असा : 'वरील सर्व' हा एकतर सुरक्षित पर्याय आहे किंवा उघड सापळा आहे असे मानणे — कारण दोन्ही विधानांविषयीचे निर्णय नसून परीक्षकाविषयीचे अंदाज आहेत. इथे चारही विधाने स्वतंत्रपणे तपासणे विशेष सोपे आहे, कारण प्रत्येक विधान पुरवठा साखळीतील वेगळ्या टप्प्याचे नाव घेते आणि कोणतीही दोन विधाने परस्परविरोधी नाहीत. आणखी एक रचनात्मक नोंद : मराठी स्तंभातील प्रश्नवाक्य प्रश्नचिन्हाने नव्हे तर पूर्णविरामाने संपते — प्रत्यक्ष विचारणा पर्यायांच्या वर स्वतंत्र ओळीत छापलेल्या 'वरीलपैकी कोणता पर्याय बरोबर आहे/त ?' या ओळीने केली आहे. पूर्णविराम पाहून थांबणारा वाचक नेमके काय विचारले आहे तेच निसटवू शकतो.
- भारतातील भाववाढीचे अनेक टप्पे अतिरिक्त मागणीतून नव्हे तर पुरवठ्याच्या बाजूने सुरू झाले आहेत — अपुरा पाऊस, एखाद्या पिकाची नापिकी, किंवा कच्च्या तेलाच्या व खाद्यतेलाच्या आयात किमतीतील वाढ; म्हणूनच रचनात्मक पुरवठा उपायांची चर्चा पतधोरणाबरोबरीने केली जाते.
- भारताच्या संयुक्त ग्राहक किंमत निर्देशांकात अन्न व पेये या गटाचा भार सर्वात मोठा आहे — 2012 आधारभूत मालिकेत सुमारे सेहेचाळीस टक्क्यांच्या आसपास — त्यामुळे मोजक्या अन्नवस्तूंपुरता मर्यादित धक्कासुद्धा मथळ्यावरील भाववाढीचा दर थेट हलवतो.
- पुरवठ्याचा धक्का भाव वाढवतो आणि त्याच वेळी उत्पादन घटवतो; म्हणून भाववाढ आवरण्याइतकी मोठी व्याजदरवाढ उत्पादनातील घट अधिक खोल करते. पुरवठा व्यवस्थापन हे पतधोरणाला पर्याय नसून पूरक मानण्यामागचे हे प्रमाण कारण आहे.
- पुरवठा बाजूचे उपाय दोन प्रकारचे : अल्पकालीन सौम्यीकरण — साठे खुले करणे, व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा, शुल्कातील बदल, आणि किंमत स्थिरीकरण निधीतून कांदा व डाळींचे साठे उभारून वेळेवर वापरणे — आणि पीकरचना, व्यापार धोरण, मालवाहतूक व साठवण यांतील दीर्घकालीन रचनात्मक बदल.
- कांदा, टोमॅटो व बटाटा यांसारख्या नाशवंत वस्तूंचे भाव एकाच वर्षात तीव्रपणे हेलकावतात, कारण शीतगृहाशिवाय त्या साठवताच येत नाहीत; याच तीन वस्तूंसाठी जाहीर झालेली 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना दीर्घकालीन साठवण व मालवाहतूक वर्गात मोडते.
चारांपैकी एकही विधान दुसऱ्याला छेद देत नाही, आणि भाव वाढला त्याच महिन्यात यांतले एकही उभे करता येत नाही — पीकरचना, शुल्कव्यवस्था, मालवाहतूक मार्ग आणि शीतसाखळी ही सर्व वर्षानुवर्षे उभी राहणारी यंत्रणा आहे, आणि म्हणूनच प्रश्न ज्या दीर्घकालीन धोरणांची मागणी करतो त्यांत ती बसतात. सामूहिक उत्तर-ओळीवर चालणारा नियम एकच : प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासावे आणि एकही पडले नाही तरच ती ओळ स्वीकारावी. हेही पाहा की प्रश्नवाक्य पूर्णविरामाने संपते; खरा प्रश्न उत्तरांच्या वर छापलेल्या वेगळ्या ओळीत आहे, आणि ती ओळ लेटर लावलेल्या विधानांनाच 'पर्याय' म्हणते — तोच शब्द (1)–(4) या उत्तर-ओळींसाठीही वापरला जातो, त्यामुळे इथे विधान आणि उत्तर-ओळ हा फरक स्वतः लक्षात ठेवावा लागतो.
- 'वरील सर्व' हा पर्याय परीक्षक क्वचितच निवडतो असे मानून तो नाकारणे — हा चार विधानांविषयीचा निर्णय नसून परीक्षकाविषयीचा अंदाज आहे, आणि नेमकी हीच विचारसरणी या प्रश्नरचनेत मार खाते
- प्रश्नाने निदान पुरवठ्याच्या बाजूचे आहे असे आधीच सांगितलेले असताना मागणीच्या बाजूची हत्यारे आठवत बसणे; इथे व्याजदराविषयी विचारलेलेच नाही
- साठे खुले करणे किंवा शुल्ककपात यांसारखे अल्पकालीन सौम्यीकरणाचे उपाय आणि प्रश्नाने मागितलेली दीर्घकालीन रचनात्मक धोरणे यांची गल्लत करणे — दोन्ही पुरवठा बाजूचेच आहेत, पण इथे फक्त दुसरा प्रकार तपासला जात आहे
- मराठी स्तंभातील प्रश्नवाक्य पूर्णविरामाने संपते हे पाहून तिथेच थांबणे आणि पर्यायांवरील स्वतंत्र ओळ न वाचणे; या प्रश्नपत्रिकेत विधानप्रधान प्रश्नांची प्रत्यक्ष विचारणा त्या ओळीतच असते
भाववाढ एमपीएससीच्या प्रश्नपत्रिकेत तीन ठरावीक आकारांत येते. पहिला व्याख्येचा — कोणता निर्देशांक, कोणते आधारभूत वर्ष, तो कोण तयार करते, घाऊक व ग्राहक मालिकांत काय फरक. दुसरा संस्थात्मक — पतधोरण समिती, तिची रचना, लक्ष्य व पट्टा, आणि रिझर्व्ह बँकेच्या हातातील हत्यारे. तिसरा, जो इथे वापरला आहे, तो धोरण-अनुमानाचा : निदान आधी सांगून त्यातून कोणते उपाय निघतात असे विचारणारा, आणि तो सहसा विधानांची यादी व शेवटी वाट पाहणारा सामूहिक पर्याय अशा रचनेत बांधलेला असतो. तिसऱ्या प्रकाराचे उत्तर पाठ केलेल्या यादीतून येत नाही, कारण विधाने दरवर्षी नव्याने लिहिली जातात; पण पुरवठा साखळी एक क्रम म्हणून डोक्यात ठेवणाऱ्याला — उत्पादन, व्यापार, वाहतूक, साठवण, वितरण — आणि प्रत्येक विधान त्यांतल्या कोणत्या दुव्यावर काम करते हे तपासणाऱ्याला ते विश्वासाने सोडवता येते. अन्नधान्याच्या भाववाढीवर बेतलेले प्रश्न महाराष्ट्राच्या प्रश्नपत्रिकेत विशेष वारंवार येतात, कारण राज्य कांदा, ऊस, कापूस, द्राक्षे व डाळींचे मोठे उत्पादक आहे आणि या पिकांच्या भावाचे वर्तन हा राज्यातील जिवंत सार्वजनिक प्रश्न आहे.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
अन्नधान्याच्या भावातील अचानक उसळी आवरण्यासाठीचा खालीलपैकी कोणता उपाय अल्पकालीन आहे, वरील प्रश्नात वर्णन केलेल्या दीर्घकालीन पुरवठा धोरणांपैकी नाही ?
- (a)फळे व भाजीपाल्यासाठी शीतगृह क्षमता उभारणे
- (b)बफर साठे खुले करणे आणि व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा घालणे
- (c)पीकरचना डाळी व तेलबियांकडे वळवणे
- (d)शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र मालवाहतूक मार्ग उभारणे
उत्तर(2) बफर साठे खुले करणे आणि व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा घालणे — हा उपाय आधीच आलेल्या टंचाईवर काम करतो आणि काही दिवसांत अमलात आणता येतो, म्हणून तो अल्पकालीन सौम्यीकरणाचा उपाय ठरतो. उरलेले तिन्ही धक्का निर्माण करणारी रचनाच बदलतात : शीतगृह, पीकरचना व मालवाहतूक क्षमता या वर्षानुवर्षे उभ्या राहतात आणि भाव वाढला त्या महिन्यात त्या कार्यान्वित करता येत नाहीत. हा फरक महत्त्वाचा आहे, कारण 'दीर्घकालीन धोरणे' विचारणारा प्रश्न फक्त दुसऱ्या वर्गाविषयीच विचारत असतो.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
भारताच्या 2012 आधारभूत संयुक्त ग्राहक किंमत निर्देशांकात सर्वात मोठा भार कोणत्या गटाला आहे, आणि पतधोरणाच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व काय ?
- (a)घरभाडे
- (b)इंधन व प्रकाश
- (c)अन्न व पेये
- (d)वस्त्रे व पादत्राणे
उत्तर(3) अन्न व पेये — या गटाचा भार संयुक्त निर्देशांकात सुमारे सेहेचाळीस टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्याचा परिणाम असा की मोजक्या अन्नवस्तूंपुरता मर्यादित धक्कासुद्धा — डाळींची नापिकी, अवकाळी पावसानंतरची कांदा-टोमॅटोची उसळी — मथळ्यावरील भाववाढीचा दर थेट हलवतो, जरी त्याचे कारण व्याजदराने दुरुस्त न होणारा पुरवठ्यातील अडथळा असला तरी. पुरवठा व्यवस्थापन पतधोरणाला पर्याय नसून पूरक मानण्यामागचा हाच प्रमाण युक्तिवाद आहे.