6,328 चौ.किमी. क्षेत्रात पसरलेल्या मुंबई महानगर परिक्षेत्रामध्ये _________ महानगरपालिका आहेत.
- (1)18
- (2)11
- (3)9
- (4)14
बरोबर उत्तर पर्याय (3) — 9. मुंबई महानगर परिक्षेत्र 6,328 चौरस किलोमीटरवर पसरलेले आहे — हा आकडा प्रश्नानेच पुरवला आहे — आणि त्यात नऊ महानगरपालिका आहेत. त्या अशा : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार आणि पनवेल — यांतली पनवेल सर्वांत अलीकडची, 2016 मध्ये निर्माण झालेली. या नऊ महानगरपालिकांशिवाय परिक्षेत्रात आठ लहान नगरपरिषदाही आहेत, आणि त्याखेरीज ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतली मोठ्या संख्येने गावे आहेत. म्हणजे महानगरपालिका हा परिक्षेत्राचा सर्वोच्च नागरी स्तर आहे, संपूर्ण परिक्षेत्र नव्हे — आणि हा फरक न ठेवल्यानेच या प्रश्नात मोठे आकडे निवडले जातात. आणखी एक मूलभूत गोष्ट लक्षात घ्यावी : हे परिक्षेत्र एकच प्रशासकीय घटक नाही आणि त्याचे स्वतःचे सरकारही नाही. ते नियोजनासाठीचे क्षेत्र आहे आणि मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर व रायगड या जिल्ह्यांत पसरलेले आहे. त्याचे नियोजन आणि विकास प्राधिकरण म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जे 1974 च्या राज्य कायद्याखाली 1975 मध्ये नेमक्या याच क्षेत्राच्या समन्वित विकासासाठी स्थापन झाले. नियोजन क्षेत्र आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यातला हा फरकच या प्रश्नातून घ्यायचा खरा धडा आहे : प्राधिकरण संपूर्ण 6,328 चौरस किलोमीटरसाठी प्रादेशिक आराखडे तयार करते आणि मोठे पायाभूत प्रकल्प राबवते, तर कोणत्याही एका ठिकाणचे नागरी प्रशासन तिथे असलेल्या महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडेच राहते. शेवटची सूचना अभ्यासाच्या पद्धतीविषयी. या नऊ महानगरपालिका आकडा म्हणून नव्हे तर यादी म्हणून पाठ कराव्यात, कारण आयोग 'किती आहेत' एवढेच विचारत नाही — 'खालीलपैकी कोणते शहर या परिक्षेत्रातील महानगरपालिका नाही' अशा स्वरूपाचा प्रश्नही तितक्याच सहजतेने विचारतो, आणि यादी माहीत असल्यास दोन्ही प्रकारांची उत्तरे मिळतात. छपाईची नोंद : प्रश्नात क्षेत्रफळ '6,328 चौ.किमी.' असे छापले आहे आणि चारही पर्याय नुसते आकडे आहेत — 18, 11, 9, 14 — जे दोन्ही स्तंभांत एकाच ओळीत सारखेच छापले आहेत. ते चढत्या किंवा उतरत्या क्रमाने नाहीत, त्यामुळे नजरेने अंदाज बांधता येत नाही.
- (1)18 — अठरा हा खऱ्या आकड्याच्या जवळपास दुप्पट आहे आणि प्रश्नाने जेवढे मोजायला सांगितले त्याहून अधिक मोजणाऱ्या उमेदवाराच्या हाती तो लागतो. परिक्षेत्रात नऊपेक्षा अधिक नागरी संस्था खरोखरच आहेत — नऊ महानगरपालिका आणि आठ नगरपरिषदा मिळून सतरा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था होतात — आणि तो आकडा अठराच्या अगदी जवळ जातो. म्हणजे ही ओळ चुकीच्या प्रश्नाचे बरोबर उत्तर आहे. प्रश्नात 'महानगरपालिका' असा नेमका शब्द आहे, 'नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था' असा नाही, आणि तोच शब्द निर्णायक ठरतो. अशा प्रश्नात कोणता वर्ग मोजायचा हे आधी ठरवावे आणि मगच आकडा आठवावा.
- (2)11 — अकरा या आकड्याला परिक्षेत्राच्या प्रशासकीय रचनेत कोणताही आधार नाही : तो महानगरपालिकांचा आकडा नाही, जो नऊ आहे; नगरपरिषदांचाही नाही, जो आठ आहे; आणि दोन्ही मिळून होणाऱ्या नागरी संस्थांचाही नाही, जो सतरा आहे. ही ओळ केवळ विश्वसनीय दिसणारा गोलसर आकडा म्हणून छापली आहे — नऊच्या पुरेशी वर, म्हणजे 'मुंबईसारख्या मोठ्या परिक्षेत्रात एवढ्या तर असतीलच' असे वाटणारी, आणि अठरासारखी अवाजवीही नाही. आकडे विचारणाऱ्या प्रश्नांत असा मधला पर्याय नेहमी असतो आणि तो अंदाज लढवणाऱ्यांचे उत्तर गोळा करतो. त्यावर उपाय एकच — नऊ महानगरपालिकांची यादी नावानिशी लक्षात ठेवणे.
- (4)14 — चौदा हा अकरासारखाच निराधार आकडा आहे आणि त्याच कारणासाठी छापला आहे : तो महानगरपालिकांच्या खऱ्या संख्येच्या आणि नगरपरिषदांसह होणाऱ्या मोठ्या संख्येच्या मध्ये बसतो, त्यामुळे आठवण नसलेल्या पण अंदाज बांधणाऱ्या उमेदवाराला तो बचावयोग्य वाटतो. या ओळीविषयी सांगण्यासारखी एकच उपयुक्त गोष्ट म्हणजे 1969 मध्ये राष्ट्रीयीकृत झालेल्या बँकांच्या चौदा या आकड्याशी तिचा काहीही संबंध नाही, आणि मुंबई महानगर परिक्षेत्राच्या रचनेतही तिला जागा नाही. आकड्यांच्या प्रश्नांत ओळखीचा वाटणारा आकडा हा पुरावा नसतो; तो बहुधा दुसऱ्याच संदर्भातून उचललेला असतो.
महानगर परिक्षेत्र ही संकल्पना नियोजनाची आहे, प्रशासनाची नाही, आणि हा फरक न समजल्याने अनेक प्रश्न चुकतात. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 26 जानेवारी 1975 रोजी, 1974 च्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियमाखाली स्थापन झाले. ते नागरी संस्था नाही आणि त्याच्याकडे नगरपालिकेसारखी प्रशासकीय कामे नाहीत; ते प्रादेशिक आराखडा तयार करते, मोठे पायाभूत प्रकल्प राबवते आणि क्षेत्राच्या विकासाचा समन्वय साधते. परिक्षेत्राचा विस्तार मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर आणि रायगड या पाच जिल्ह्यांत आहे. त्यातल्या नऊ महानगरपालिका आणि आठ नगरपरिषदा या स्वतंत्र स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत आणि त्यांचे नागरी प्रशासन त्यांचे स्वतःचे आहे. या रचनेला घटनात्मक जोड अनुच्छेद 243ZE मधून मिळते, जे प्रत्येक महानगर क्षेत्रासाठी महानगर नियोजन समिती स्थापन करण्याची तरतूद करते — म्हणजे महानगर पातळीवरचे नियोजन ही 74 व्या घटनादुरुस्तीने ओळखलेली स्वतंत्र गरज आहे. पनवेल महानगरपालिका 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी नगरपरिषदेतून दर्जावाढ होऊन अस्तित्वात आली; त्याआधी प्रसिद्ध झालेल्या संकलनांत परिक्षेत्रात आठच महानगरपालिका दाखवलेल्या आढळतात, आणि तोच जुना आकडा अनेक तयारीच्या पुस्तकांतून पुढे सरकत राहतो.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासाठी मुंबई महानगर परिक्षेत्र हा दुहेरी उपयोगाचा विषय आहे : तो नागरी प्रशासनाच्या अभ्यासक्रमात येतो आणि राज्याच्या भूगोलातही येतो. या विषयावरचे प्रश्न बहुधा तीन आकड्यांभोवती फिरतात — क्षेत्रफळ, महानगरपालिकांची संख्या आणि परिक्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्यांची संख्या. इथे आयोगाने क्षेत्रफळ स्वतःच पुरवले आहे आणि महानगरपालिकांची संख्या विचारली आहे, म्हणजे प्रश्नाने एक तपशील देऊन दुसरा मागितला आहे. अशा प्रश्नांची तयारी करताना दिलेला आकडा आणि विचारलेला आकडा या दोन्ही एकाच नोंदीत ठेवाव्यात. दुसरा मुद्दा तपशील जुना होण्याचा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या बदलत असते — नगरपरिषदेची महानगरपालिका होते, नव्या नगरपंचायती निर्माण होतात — आणि परीक्षेच्या तयारीची पुस्तके ते बदल उशिरा नोंदवतात. पनवेलचे उदाहरण नेमके तेच दाखवते : 2016 पूर्वीच्या संदर्भांत आठ महानगरपालिका आणि नंतरच्या संदर्भांत नऊ. म्हणून अशा आकड्यांची नोंद करताना 'कोणत्या वर्षापर्यंतची स्थिती' हेही लिहून ठेवावे, आणि प्रश्नात दिलेल्या काळाशी ती जुळवून पाहावी. या पेपरापुरता प्रश्न 2022 च्या सुरुवातीच्या स्थितीविषयी आहे आणि तेव्हा नऊ हाच आकडा बरोबर होता.
- मुंबई महानगर परिक्षेत्र 6,328 चौरस किलोमीटरवर पसरलेले असून त्यात नऊ महानगरपालिका आहेत — बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार आणि पनवेल.
- परिक्षेत्रात याखेरीज आठ नगरपरिषदा आहेत आणि ग्रामपंचायतींखालचा मोठा ग्रामीण भागही आहे; म्हणजे महानगरपालिका हा परिक्षेत्राचा सर्वोच्च नागरी स्तर आहे, संपूर्ण स्थानिक स्वराज्य रचना नव्हे.
- पनवेल महानगरपालिका नऊपैकी सर्वांत अलीकडची — ती नगरपरिषदेतून दर्जावाढ होऊन 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी अस्तित्वात आली; त्यामुळे त्याआधीच्या संकलनांत परिक्षेत्रात आठच महानगरपालिका दाखवलेल्या आढळतात.
- परिक्षेत्र मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांत पसरलेले आहे आणि ते स्वतःचे प्रशासन असलेला घटक नसून नियोजनासाठीचे क्षेत्र आहे.
- परिक्षेत्राचे नियोजन आणि मोठे पायाभूत प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे आहेत; ते 26 जानेवारी 1975 रोजी 1974 च्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियमाखाली स्थापन झाले. याखेरीज अनुच्छेद 243ZE प्रत्येक महानगर क्षेत्रासाठी महानगर नियोजन समिती स्थापन करण्याची तरतूद करते.
नऊ — पर्याय (3). या नऊ आकडा म्हणून नव्हे तर यादी म्हणून पाठ करा, कारण 'परिक्षेत्रातील महानगरपालिका किती' एवढेच नव्हे तर 'खालीलपैकी कोणते शहर परिक्षेत्रातील महानगरपालिका आहे किंवा नाही' असेही आयोग तितक्याच सहजतेने विचारतो, आणि यादी दोन्ही रूपांना उत्तर देते. आकडा कायमचा ठरलेला नाही हेही लक्षात ठेवा : पनवेलची दर्जावाढ 2016 मध्ये झाली आणि पुढच्या दर्जावाढी आकडा बदलतील. हा प्रश्न एका जोडीचा ठोस अर्धा भाग आहे — त्याचा अमूर्त अर्धा भाग म्हणजे याच पेपरात आधी आलेला 74 व्या घटनादुरुस्तीखालील नगरपालिकांच्या तीन प्रकारांचा प्रश्न. इथे मोजलेल्या नऊ महानगरपालिका फक्त परिक्षेत्राच्या आतल्या आहेत; संपूर्ण महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांच्या संख्येविषयी हे कार्ड कोणताही दावा करत नाही.
- 'महानगरपालिका' आणि 'नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था' यांतला फरक न ठेवणे. परिक्षेत्रात नऊ महानगरपालिका आणि आठ नगरपरिषदा मिळून सतरा नागरी संस्था आहेत, आणि तो मोठा आकडा वेगळ्या प्रश्नाचे उत्तर आहे.
- 2016 पूर्वीच्या संदर्भावर विसंबून आठ हा आकडा वापरणे. पनवेल महानगरपालिका 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी अस्तित्वात आली आणि तेव्हापासून आकडा नऊ आहे.
- मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला नागरी संस्था समजणे. ते नियोजन व विकास प्राधिकरण आहे; नागरी प्रशासन संबंधित महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडेच राहते.
- परिक्षेत्राच्या मोठ्या क्षेत्रफळावरून महानगरपालिकांची संख्याही मोठी असावी असा अंदाज बांधणे. क्षेत्रफळ आणि प्रशासकीय विभागांची संख्या यांचा थेट संबंध नसतो.
मुंबई महानगर परिक्षेत्रावरचे प्रश्न आयोग तीन आकारांत विचारतो. पहिला — आकड्यांचा, जसा हा प्रश्न आहे : क्षेत्रफळ, महानगरपालिकांची संख्या, नगरपरिषदांची संख्या किंवा परिक्षेत्रातील जिल्ह्यांची संख्या. इथे नेमका कोणता वर्ग मोजायचा हे वाचणे निर्णायक असते. दुसरा — यादीचा : 'खालीलपैकी कोणते शहर या परिक्षेत्रातील महानगरपालिका नाही' अशा स्वरूपाचा; याचे उत्तर देण्यासाठी नऊ नावे पाठ असावी लागतात आणि म्हणून आकड्याऐवजी यादी लक्षात ठेवणे अधिक फायद्याचे ठरते. तिसरा — संस्थेचा : प्राधिकरणाची स्थापना कधी, कोणत्या कायद्याखाली, आणि त्याचे काम काय; इथे 'नियोजन प्राधिकरण' आणि 'स्थानिक स्वराज्य संस्था' यांतला फरक तपासला जातो. या तिन्हींची तयारी एका पानावर होते — क्षेत्रफळ, नऊ महानगरपालिकांची नावे, आठ नगरपरिषदा, पाच जिल्हे, आणि प्राधिकरणाचे वर्ष व कायदा. आकड्यांची नोंद करताना ती कोणत्या वर्षापर्यंतची आहे हेही लिहून ठेवावे, कारण स्थानिक संस्थांची संख्या बदलत असते.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
मुंबई महानगर परिक्षेत्रातील सर्वांत अलीकडे स्थापन झालेली महानगरपालिका कोणती ?
- (a)वसई-विरार
- (b)पनवेल
- (c)मीरा-भाईंदर
- (d)भिवंडी-निजामपूर
उत्तर(b) पनवेल. ती नगरपरिषदेतून दर्जावाढ होऊन 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी महानगरपालिका म्हणून अस्तित्वात आली आणि तिच्यामुळेच परिक्षेत्रातील महानगरपालिकांची संख्या आठवरून नऊ झाली. 2016 पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या संकलनांत हा आकडा आठ दाखवलेला आढळतो, आणि तयारीच्या पुस्तकांतून तो जुना आकडा पुढे सरकत राहतो — म्हणून अशा नोंदी करताना 'कोणत्या वर्षापर्यंतची स्थिती' हेही लिहून ठेवावे.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाविषयी खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?
- (a)ती परिक्षेत्रातील सर्वांत मोठी महानगरपालिका आहे
- (b)ते परिक्षेत्रासाठीचे नियोजन व विकास प्राधिकरण असून नागरी प्रशासन त्याच्याकडे नाही
- (c)ते परिक्षेत्रातील सर्व नगरपरिषदांचे प्रशासन चालवते
- (d)ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संस्था आहे
उत्तर(b) ते परिक्षेत्रासाठीचे नियोजन व विकास प्राधिकरण असून नागरी प्रशासन त्याच्याकडे नाही. ते 26 जानेवारी 1975 रोजी 1974 च्या राज्य कायद्याखाली स्थापन झाले आणि प्रादेशिक आराखडे तयार करणे व मोठे पायाभूत प्रकल्प राबवणे ही त्याची कामे आहेत. कोणत्याही एका ठिकाणचे नागरी प्रशासन तिथल्या महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडेच राहते.