MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 97 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (3) — (c). ⚠ या प्रश्नाची विचारणा नकारार्थी आहे, आणि तो नकार पहिल्या ओळीत नाही — तो शेवटच्या ओळीत आहे. प्रश्नाची सुरुवात 'खालील विधाने लक्षात घ्या :' अशी अगदी तटस्थ आहे, मग तीन विधाने येतात, आणि त्यानंतर खरी विचारणा येते : 'कोणते कथन अयोग्य आहे ?' — आणि इथला 'अयोग्य' हा शब्द दोन्ही स्तंभांत ठळक टाइपात छापला आहे. म्हणजे विचारले आहे कोणते विधान चुकीचे आहे. फक्त पहिली ओळ वाचून पुढे जाणारा उमेदवार बरोबर विधान शोधत बसतो आणि नेमके उलटे उत्तर देतो. याच पेपरात Q85 आणि Q91 यांची रचना तशीच आहे पण तिथला ठळक शब्द होकारार्थी आहे — त्यामुळे सवयीने पुढे जाणे इथे विशेषच महागात पडते. आता तिन्ही विधाने एकेक करून तपासू. फक्त तीनच विधाने छापली आहेत, (a) ते (c); चौथे नाही. विधान (a) बरोबर आहे. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 हा 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी अंमलात आला आणि त्या दिवशी जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले. यांतला महत्त्वाचा फरक असा की जम्मू-काश्मीरला विधानसभा आहे आणि लडाखला नाही. विधान (b) हेही बरोबर आहे. लडाख केंद्रशासित प्रदेशात लेह आणि कारगिल हे नेमके दोनच जिल्हे होते; दोन्ही 1979 मध्ये निर्माण झालेले. पुढे आणखी जिल्हे निर्माण करण्यात आले, पण हा पेपर लिहिला गेला तेव्हा — 23 जानेवारी 2022 — दोन जिल्ह्यांची स्थिती कायम होती. प्रश्न त्या वेळच्या स्थितीविषयीच आहे. विधान (c) चूक आहे, आणि तेच उत्तर आहे. उमंग नरूला हे लडाखचे नायब राज्यपाल नव्हते. लडाखचे पहिले नायब राज्यपाल राधा कृष्ण मथुर होते — 1977 च्या तुकडीचे निवृत्त भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी, जे नोव्हेंबर 2018 पर्यंत मुख्य माहिती आयुक्त होते — आणि त्यांनी 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी शपथ घेतली. हा पेपर लिहिला गेला तेव्हा तेच पदावर होते. उमंग नरूला, 1989 च्या तुकडीचे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी, यांची 31 ऑक्टोबर 2019 पासून लडाखच्या नायब राज्यपालांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली होती. म्हणजे नाव खरे आहे, प्रदेश खरा आहे, तारीखही तीच आहे — फक्त पद बदलले आहे. आयोगाने विधान अशा प्रकारे रचले आहे की ते जवळपास पूर्णपणे खरे वाटावे आणि तरी चुकीचे असावे. म्हणून (a) आणि (b) बरोबर, (c) चूक, आणि नकारार्थी विचारणेचे उत्तर पर्याय (3) हेच. 'वरीलपैकी नाही' ही चौथी ओळ तेव्हाच बरोबर ठरली असती जेव्हा तिन्ही विधाने खरी असती; इथे तसे नाही. मराठी स्तंभात 'केंद्रशासीत' असे शुद्धलेखन छापले आहे, ते तसेच ठेवले आहे.

• (1)(a) — ही ओळ निवडणे म्हणजे विधान (a) चुकीचे असल्याचे म्हणणे, आणि ते खरे आहे. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 खरोखरच 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी अंमलात आला आणि त्याच दिवशी लडाख केंद्रशासित प्रदेश बनला. ती तारीख सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीची — राष्ट्रीय एकता दिनाची — आहे आणि ती मुद्दाम निवडली गेली होती, त्यामुळे ती लक्षात ठेवणे तुलनेने सोपे आहे. ही ओळ त्या उमेदवारावर चालते ज्याला कायदा ऑगस्ट 2019 मध्ये संसदेत संमत झाल्याचे आठवते आणि जो संमतीची तारीख व अंमलात येण्याची तारीख एकच समजतो. कायदा संमत होणे आणि तो अंमलात येणे या दोन वेगळ्या तारखा असतात, हे या प्रकरणात विशेष लक्षात ठेवण्यासारखे आहे.
• (2)(b) — ही ओळ निवडणे म्हणजे लडाखमध्ये लेह आणि कारगिल हे दोन जिल्हे असल्याचे नाकारणे, आणि ते या पेपराच्या वेळी बरोबर होते. दोन्ही जिल्हे 1979 मध्ये निर्माण झाले आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या स्थापनेच्या वेळी लडाखमध्ये तेवढेच जिल्हे होते. पुढे आणखी जिल्हे निर्माण झाले, पण 23 जानेवारी 2022 पर्यंत दोन जिल्ह्यांची स्थिती कायम होती आणि प्रश्न त्याच काळाविषयी आहे. ही ओळ त्या उमेदवाराला ओढते जो लडाखच्या मोठ्या भौगोलिक विस्ताराचा विचार करून तिथे अधिक जिल्हे असतील असे गृहीत धरतो. क्षेत्रफळ आणि प्रशासकीय विभागांची संख्या यांचा थेट संबंध नसतो — लडाख हे त्याचे स्पष्ट उदाहरण आहे, कारण तिथे लोकसंख्या अत्यंत विरळ आहे.
• (4)वरीलपैकी नाही — 'वरीलपैकी नाही' ही ओळ तेव्हाच बरोबर ठरते जेव्हा तिन्ही विधाने खरी असतील, म्हणजे चुकीचे विधान एकही नसेल. इथे विधान (c) स्पष्टपणे चुकीचे आहे — उमंग नरूला हे लडाखचे नायब राज्यपाल नव्हते, तर नायब राज्यपालांचे सल्लागार होते — म्हणून ही ओळ टिकत नाही. ही ओळ दोन प्रकारच्या उमेदवारांना ओढते : ज्यांना तिन्ही विधाने ओळखीची वाटतात आणि म्हणून तिन्ही खरी वाटतात, आणि ज्यांनी शेवटची ओळ नीट न वाचल्याने प्रश्न होकारार्थी समजला आहे. नकारार्थी प्रश्नात अशी सर्वसमावेशक ओळ छापलेली असते तेव्हा ती खरे उत्तर लपवण्याचे काम करते, आणि तिच्यावर थांबण्यापूर्वी प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासलेच पाहिजे.

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 ने भारताच्या नकाशात मोठा बदल घडवला आणि त्यातले तपशील परीक्षेत नियमित येतात. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी अनुच्छेद 370 खालील विशेष तरतुदींबाबतचा राष्ट्रपतींचा आदेश आणि संसदेतील ठराव आले; पुनर्रचनेचा कायदा त्याच अधिवेशनात संमत झाला; आणि तो 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी अंमलात आला. त्या दिवसापासून पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या जागी दोन केंद्रशासित प्रदेश आले — जम्मू-काश्मीर, ज्याला विधानसभा आहे, आणि लडाख, ज्याला विधानसभा नाही. भारतातल्या केंद्रशासित प्रदेशांत हा फरक मुळातच आहे : काहींना विधानसभा आहे आणि बहुतेकांना नाही, आणि विधानसभा नसलेल्या प्रदेशाचे प्रशासन नायब राज्यपाल किंवा प्रशासक राष्ट्रपतींच्या वतीने चालवतात. लडाखच्या रचनेत आणखी एक स्वतंत्र थर आहे : लेह आणि कारगिल या दोन्ही ठिकाणी स्वायत्त डोंगरी विकास परिषदा कार्यरत आहेत, आणि त्या स्थानिक प्रशासनाचे काम पाहतात. म्हणजे लडाखचे प्रशासन नायब राज्यपाल, त्यांचे सल्लागार आणि दोन स्वायत्त परिषदा अशा रचनेतून चालते — आणि याच रचनेत 'सल्लागार' हे पद बसते, ज्याची या प्रश्नात नायब राज्यपालपदाशी गल्लत करण्यात आली आहे.

हा या पेपरातल्या सात नकारार्थी किंवा वगळणाऱ्या प्रश्नांपैकी एक आहे, आणि त्याचा नकार शेवटच्या ओळीत असल्याने तो विशेष धोकादायक ठरतो. या पेपरात नकारार्थी प्रश्नांना ठळक टाइप देण्याची पद्धत सारखी नाही — काही प्रश्नांत तो दोन्ही स्तंभांत ठळक आहे, एका प्रश्नात फक्त इंग्रजी स्तंभात, आणि एका प्रश्नात कोठेच नाही. इथे मात्र 'अयोग्य' दोन्ही स्तंभांत ठळक आहे, म्हणजे मराठी वाचकाला इशारा मिळतो — पण तो शेवटच्या ओळीत मिळतो, पहिल्या ओळीत नाही. म्हणून अशा रचनेत वाचनाचा क्रम बदलावा : आधी शेवटची ओळ, मग विधाने, मग पर्याय. दुसरा मुद्दा विषयाचा. आयोग लडाखविषयीचे प्रश्न विचारताना तीन तपशिलांभोवती फिरतो — निर्मितीची तारीख, जिल्ह्यांची रचना, आणि पदाधिकारी. यांतला तिसरा तपशील सर्वाधिक फसवा आहे, कारण एकाच प्रदेशात नायब राज्यपाल, त्यांचे सल्लागार, मुख्य सचिव आणि स्वायत्त परिषदांचे अध्यक्ष अशी अनेक पदे असतात आणि त्यांची नावे बातम्यांत एकत्रच येतात. म्हणून चालू घडामोडींची नोंद करताना 'व्यक्तीचे नाव आणि तिचे नेमके पद' अशी जोडी लिहावी; नुसते नाव नोंदवले तर तेच नाव चुकीच्या पदाला जोडणारे विधान खरे वाटू लागते — नेमके तेच या प्रश्नात घडते.

• जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 हा 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी अंमलात आला आणि त्या दिवशी जम्मू-काश्मीर (विधानसभेसह) आणि लडाख (विधानसभेविना) असे दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले.
• लडाख केंद्रशासित प्रदेशात लेह आणि कारगिल हे नेमके दोनच जिल्हे होते; दोन्ही 1979 मध्ये निर्माण झाले. पुढे आणखी जिल्हे निर्माण झाले, पण हा पेपर लिहिला गेला तेव्हा दोन जिल्ह्यांची स्थिती कायम होती.
• लडाखचे पहिले नायब राज्यपाल राधा कृष्ण मथुर होते — 1977 च्या तुकडीचे निवृत्त भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी, नोव्हेंबर 2018 पर्यंत मुख्य माहिती आयुक्त — आणि त्यांनी 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी शपथ घेतली; पेपर लिहिला गेला तेव्हा तेच पदावर होते.
• उमंग नरूला, 1989 च्या तुकडीचे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी, यांची 31 ऑक्टोबर 2019 पासून लडाखच्या नायब राज्यपालांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली — विधान (c) याच पदाची गल्लत नायब राज्यपालपदाशी करते.
• प्रश्नाची विचारणा शेवटच्या ओळीत आहे आणि तिच्यातला 'अयोग्य' हा शब्द दोन्ही स्तंभांत ठळक टाइपात छापला आहे; ही ठळकाई JSON मध्ये टिकत नाही, म्हणून ती इथे नोंदवली आहे. फक्त तीनच विधाने छापली आहेत, (a) ते (c).

• प्रश्नाची पहिली ओळ वाचून तो होकारार्थी समजणे. इथे विचारणा शेवटच्या ओळीत आहे आणि तिच्यातला ठळक शब्द 'अयोग्य' आहे — म्हणजे चुकीचे विधान शोधायचे आहे.
• व्यक्तीचे नाव ओळखीचे वाटले म्हणून तिला दिलेले पद स्वीकारणे. उमंग नरूला यांचे नाव लडाखशी खरोखर जोडलेले आहे, पण त्यांचे पद सल्लागाराचे होते, नायब राज्यपालाचे नाही.
• कायदा संमत होण्याची तारीख आणि तो अंमलात येण्याची तारीख एकच समजणे. कायदा ऑगस्ट 2019 मध्ये संमत झाला आणि 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी अंमलात आला.
• 'वरीलपैकी नाही' ही ओळ सुरक्षित मानणे. ती तेव्हाच बरोबर ठरते जेव्हा एकही विधान चुकीचे नसते; इथे विधान (c) स्पष्टपणे चुकीचे आहे.

नकारार्थी विधान-पडताळणीचे प्रश्न आयोग नियमित विचारतो आणि त्यांची अडचण दोन थरांची असते. पहिला थर वाचनाचा : नकार कोठे आहे — प्रश्नाच्या पहिल्या ओळीत की शेवटच्या. या पेपरात दोन्ही प्रकार आहेत आणि ठळक टाइपाची पद्धतही सारखी नाही, म्हणून प्रत्येक विधान-प्रश्नाची शेवटची ओळ मुद्दाम वाचावी लागते. दुसरा थर तपशिलाचा : चुकीचे विधान बहुधा पूर्णपणे खोटे नसते, त्यात एकच तपशील बदललेला असतो — इथे व्यक्ती, प्रदेश आणि तारीख हे तिन्ही बरोबर आहेत आणि फक्त पद बदललेले आहे. आयोगाची ही आवडती रचना आहे, कारण ती अर्धवट आठवणीला बक्षीस देत नाही. याच विषयावर विचारले जाणारे इतर आकार म्हणजे निर्मितीच्या तारखेचा प्रश्न, जिल्ह्यांच्या संख्येचा प्रश्न, आणि विधानसभा असलेले व नसलेले केंद्रशासित प्रदेश वेगळे करण्याचा प्रश्न. या सर्वांची तयारी एका पानावर होते — प्रदेशाचे नाव, निर्मितीची तारीख, जिल्हे, विधानसभा आहे की नाही, आणि पदाधिकाऱ्यांची नावे त्यांच्या नेमक्या पदांसह.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  लडाख केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले नायब राज्यपाल कोण होते ?

  • (a)उमंग नरूला
  • (b)राधा कृष्ण मथुर
  • (c)गिरीशचंद्र मुर्मू
  • (d)सत्यपाल मलिक

  उत्तर(b) राधा कृष्ण मथुर. 1977 च्या तुकडीचे हे निवृत्त भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी लडाखचे पहिले नायब राज्यपाल म्हणून शपथ घेते झाले; त्यापूर्वी ते नोव्हेंबर 2018 पर्यंत मुख्य माहिती आयुक्त होते. उमंग नरूला यांची त्याच दिवसापासून लडाखच्या नायब राज्यपालांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली होती — हीच दोन पदे एकमेकांत मिसळून प्रश्न विचारला जातो.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 विषयी खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?

  • (a)त्याने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांना विधानसभा दिली
  • (b)त्याने जम्मू-काश्मीरला विधानसभा दिली, लडाखला दिली नाही
  • (c)त्याने लडाखला विधानसभा दिली, जम्मू-काश्मीरला दिली नाही
  • (d)त्याने दोन्ही प्रदेशांना राज्याचा दर्जा दिला

  उत्तर(b) त्याने जम्मू-काश्मीरला विधानसभा दिली, लडाखला दिली नाही. हा कायदा 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी अंमलात आला आणि त्या दिवशी पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या जागी दोन केंद्रशासित प्रदेश आले. लडाखचे प्रशासन नायब राज्यपालांमार्फत चालते आणि स्थानिक पातळीवर लेह व कारगिलच्या स्वायत्त डोंगरी विकास परिषदा कार्यरत आहेत.