MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 91 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — फक्त (a). प्रश्नाची खरी विचारणा शेवटच्या ओळीत आहे : 'वरीलपैकी कोणते विधान/ने योग्य आहे/त ?' आणि त्यातला 'योग्य' हा शब्द दोन्ही स्तंभांत ठळक टाइपात छापला आहे. म्हणजे विचारणा होकारार्थी आहे — कोणते विधान खरे आहे. इथे फक्त तीनच विधाने छापली आहेत, (a) ते (c). ती एकेक करून तपासू. विधान (a) खरे आहे. केंद्र सरकारने 23 ऑक्टोबर 1993 च्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे — ती तत्कालीन कल्याण मंत्रालयाने काढली — पाच समुदायांना अल्पसंख्यांक म्हणून अधिसूचित केले : मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी. त्यानंतर 27 जानेवारी 2014 च्या अधिसूचनेने जैन समुदायाचा त्यात समावेश झाला. म्हणजे अधिसूचित अल्पसंख्यांक समुदायांची संख्या सहा होते — विधान नेमके तेच सांगते. विधान (b) चूक आहे, आणि ते दोनदा चुकते. पहिली चूक साधनाची : यादीत एखाद्या समुदायाचा समावेश करण्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरजच नाही. राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग कायदा, 1992 च्या कलम 2(क) खाली केंद्र सरकारने राजपत्रात अधिसूचना काढली की पुरते — 2014 मध्ये जैनांचा समावेश नेमका याच मार्गाने झाला, म्हणजे कायद्याने दिलेल्या अधिकाराखालची कार्यकारी कृती, ज्यासाठी संसदेला बसावे लागले नाही. दुसरी चूक बहुमताची : अनुच्छेद 368 खालची घटनादुरुस्ती कधीही साध्या बहुमताने होऊ शकत नाही. तिच्यासाठी प्रत्येक वेळी दोन्ही सभागृहांत एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थित असून मतदान करणाऱ्यांच्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचे बहुमत लागते, आणि काही तरतुदींसाठी निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची संमतीही लागते. म्हणजे एका वाक्यात दोन स्वतंत्र चुका आहेत. विधान (c) हेही चूक आहे. अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाची स्थापना 29 जानेवारी 2006 रोजी झाली; ते सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयातून वेगळे काढून निर्माण करण्यात आले. विधानात छापलेले 2009 हे वर्ष चुकीचे आहे. इथे मराठी आणि इंग्रजी स्तंभांत एक फरक आहे, जो नोंदवण्याजोगा आहे : मराठी वाक्य 'स्थापना 2009 मध्ये झाली आहे' असे व्याकरणदृष्ट्या पूर्ण आहे, तर इंग्रजी वाक्यात क्रियापदच गळाले आहे. मराठी वाचकाला त्यामुळे फक्त वर्षाची चूक तपासावी लागते. (b) आणि (c) दोन्ही बाद आणि (a) टिकते — म्हणून एकमेव शक्य ओळ पर्याय (1) आहे. लक्षात घ्या की (b) आणि (c) दोन्ही चुकीची असल्याने या प्रश्नाची किल्ली बदलत नाही, मग (c) मधले वर्ष कितीही चुकीचे असो.

• (2)फक्त (b) — ही ओळ सर्वांत ठामपणे चुकीचे असलेले विधान ठेवते. एखाद्या समुदायाला अल्पसंख्यांक म्हणून अधिसूचित करणे ही घटनात्मक कृती नाही, ती कायद्याने दिलेल्या अधिकाराखालची कार्यकारी कृती आहे : राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग कायदा, 1992 च्या कलम 2(क) मध्ये 'अल्पसंख्यांक' म्हणजे केंद्र सरकारने तसे अधिसूचित केलेला समुदाय अशी व्याख्या आहे, आणि तो अधिकार राजपत्रातील अधिसूचनेने वापरला जातो. शिवाय या विधानातली दुसरी चूक स्वतंत्रपणे लक्षात ठेवण्यासारखी आहे — 'साध्या बहुमताने घटनादुरुस्ती' असे काही अस्तित्वातच नाही; अनुच्छेद 368 प्रत्येक दुरुस्तीसाठी विशेष बहुमत मागते. एका वाक्यात दोन चुका असतील तर त्यांतली एक ओळखली की विधान बाद करता येते.
• (3)(b) आणि (c) — ही ओळ दोन्ही चुकीची विधाने उचलते आणि एकमेव खरे विधान वगळते, त्यामुळे ती दोनदा चुकते. विधान (b) समुदायाला अधिसूचित कसे केले जाते याचे चुकीचे वर्णन करते; विधान (c) मंत्रालयाच्या स्थापनेचे वर्ष चुकवते. 2006 हे खरे वर्ष त्याच्या संदर्भासह लक्षात ठेवण्याजोगे आहे : अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालय 29 जानेवारी 2006 रोजी सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयातून वेगळे काढून स्थापन झाले, आणि त्या काळात अल्पसंख्यांकांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीविषयीच्या धोरणात्मक चर्चेला वेग आला होता. मंत्रालयांच्या स्थापनेची वर्षे स्वतंत्रपणे विचारली जातात, म्हणून ती अंदाजाने नव्हे तर नोंद करून ठेवावीत.
• (4)(a) आणि (b) — चांगली तयारी असलेल्या उमेदवाराला सर्वाधिक ओढणारी ओळ हीच आहे, कारण तिच्यात खरे असलेले विधान आहे. विधान (a) बरोबर आहे — 2014 मध्ये जैनांचा समावेश झाल्यापासून अधिसूचित अल्पसंख्यांक समुदाय सहा आहेत — आणि ते पडताळून पाहिल्यावर विधान (b) तितक्याच काळजीने न तपासणारा उमेदवार सरळ ही ओळ उचलतो. पण विधान (b) दोन स्वतंत्र कारणांनी कोसळते : समावेशासाठी घटनादुरुस्ती लागतच नाही, आणि घटनादुरुस्ती साध्या बहुमताने होऊही शकत नाही. तीन विधानांच्या प्रश्नात पहिले विधान बरोबर आढळल्यावर उरलेली तपासणी सैल पडणे ही नेहमीची चूक आहे, आणि आयोग ती पकडण्यासाठीच अशा ओळी छापतो.

भारतात 'अल्पसंख्यांक' कोण, हे राज्यघटनेने ठरवलेले नाही. राज्यघटना अनुच्छेद 29 आणि 30 मध्ये अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांविषयी बोलते — भाषा, लिपी किंवा संस्कृती जपण्याचा हक्क आणि आपल्या पसंतीच्या शिक्षणसंस्था स्थापन करून चालवण्याचा हक्क — पण कोणता समुदाय अल्पसंख्यांक याची यादी ती देत नाही. ती यादी कायद्याने आणि त्याखालील अधिसूचनेने ठरते. राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग कायदा, 1992 च्या कलम 2(क) नुसार केंद्र सरकार राजपत्रात अधिसूचना काढून एखाद्या समुदायाला अल्पसंख्यांक म्हणून जाहीर करते. पहिली अधिसूचना 23 ऑक्टोबर 1993 ची — मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी; दुसरी 27 जानेवारी 2014 ची — जैन. या रचनेचे दोन परिणाम आहेत आणि दोन्ही परीक्षेत येतात. पहिला : यादी बदलण्यासाठी संसदेची गरज नाही, कार्यकारी अधिसूचना पुरते. दुसरा : अल्पसंख्यांकत्व राष्ट्रीय पातळीवर ठरवले जात असल्याने एखाद्या राज्यात संख्येने कमी असलेला समुदाय राष्ट्रीय यादीत नसू शकतो — आणि याच मुद्द्यावर न्यायालयांत वाद झाले आहेत. या चौकटीशी जोडलेली दुसरी संस्थात्मक बाजू म्हणजे राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग, जो 1992 च्या कायद्याखाली वैधानिक आयोग आहे, आणि अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालय, जे 29 जानेवारी 2006 रोजी स्थापन झाले.

तीन विधानांच्या या प्रश्नाची रचना याच पेपरातल्या Q85 सारखीच आहे — पहिली ओळ केवळ 'खालील विधाने विचारात घ्या' असे सांगते आणि खरी विचारणा शेवटच्या ओळीत ठळक शब्दासह येते. इथे तो शब्द 'योग्य' आहे, म्हणजे विचारणा होकारार्थी. याच पेपरातल्या Q97 मध्ये मात्र त्याच रचनेत ठळक शब्द 'अयोग्य' आहे. दोन प्रश्नांत सहा प्रश्नांचे अंतर आहे आणि रचना सारखी दिसते, त्यामुळे एका प्रश्नाची सवय दुसऱ्यावर लादली की उत्तर नेमके उलटे येते. दुसरा मुद्दा विधानांच्या संख्येचा : इथे फक्त तीनच विधाने आहेत, (a) ते (c), आणि चौथ्या विधानाविषयी विचार करण्यात वेळ घालवू नये. विषयाच्या दृष्टीने हा प्रश्न अल्पसंख्यांक धोरणाच्या तीन वेगवेगळ्या तुकड्यांना एकत्र तपासतो — अधिसूचित समुदायांची संख्या, यादी बदलण्याची कायदेशीर प्रक्रिया, आणि संबंधित मंत्रालयाची स्थापना. आयोगाची ही आवडती रचना आहे : एका विषयाचे तीन स्वतंत्र तपशील एका प्रश्नात बसवायचे, म्हणजे उमेदवाराने विषय संपूर्ण वाचला आहे की केवळ ठळक बातमी वाचली आहे हे कळते.

• केंद्र सरकारने 23 ऑक्टोबर 1993 च्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे पाच समुदायांना अल्पसंख्यांक म्हणून अधिसूचित केले — मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी; 27 जानेवारी 2014 च्या अधिसूचनेने जैन समुदायाचा समावेश झाला आणि संख्या सहा झाली.
• समुदायाला अल्पसंख्यांक म्हणून अधिसूचित करण्याचा अधिकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग कायदा, 1992 च्या कलम 2(क) खाली केंद्र सरकारकडे आहे आणि तो राजपत्रातील अधिसूचनेने वापरला जातो; त्यासाठी घटनादुरुस्तीची किंवा संसदेच्या कायद्याची गरज नाही.
• अनुच्छेद 368 खालची घटनादुरुस्ती कधीही साध्या बहुमताने होत नाही — तिच्यासाठी प्रत्येक सभागृहात एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थित असून मतदान करणाऱ्यांच्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचे बहुमत लागते, आणि काही तरतुदींसाठी निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची संमतीही लागते.
• अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाची स्थापना 29 जानेवारी 2006 रोजी, सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयातून वेगळे काढून करण्यात आली — विधान (c) मधले 2009 हे वर्ष चुकीचे आहे.
• राज्यघटना अल्पसंख्यांकांची यादी देत नाही; ती अनुच्छेद 29 आणि 30 मध्ये त्यांच्या भाषिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्कांविषयी तरतूद करते. यादी ठरवण्याचे काम 1992 च्या कायद्याखालील अधिसूचनेचे आहे.

• प्रश्नाची पहिली ओळ वाचून विचारणा ठरवणे. इथे विचारणा शेवटच्या ओळीत आहे आणि ठळक शब्द 'योग्य' आहे; याच पेपरातल्या Q97 मध्ये तीच रचना असून ठळक शब्द 'अयोग्य' आहे.
• अल्पसंख्यांक यादीत बदल करण्यासाठी घटनादुरुस्ती लागते असे समजणे. तो अधिकार 1992 च्या कायद्याच्या कलम 2(क) खाली केंद्र सरकारकडे आहे आणि तो राजपत्रातील अधिसूचनेने वापरला जातो.
• 'साध्या बहुमताने घटनादुरुस्ती' हा वाक्प्रचार स्वीकारणे. अनुच्छेद 368 प्रत्येक दुरुस्तीसाठी विशेष बहुमत मागते; साध्या बहुमताने होणारे बदल अनुच्छेद 368 च्या बाहेरचे असतात.
• पहिले विधान बरोबर आढळल्यावर उरलेली विधाने वरवर तपासणे. इथे नेमका तोच सापळा पर्याय (4) मध्ये लावला आहे, जो खरे विधान (a) आणि चुकीचे विधान (b) एकत्र बांधतो.

अल्पसंख्यांकविषयक प्रश्न आयोग तीन आकारांत विचारतो. पहिला — आकड्यांचा : किती समुदाय अधिसूचित आहेत, जैनांचा समावेश कोणत्या वर्षी झाला, मंत्रालयाची स्थापना कधी झाली. दुसरा — प्रक्रियेचा : यादीत बदल कोण करते आणि कोणत्या कायद्याखाली; इथे 'राज्यघटनेने ठरवले' आणि 'कायद्याखालील अधिसूचनेने ठरते' यांतला फरक तपासला जातो, आणि तोच या प्रश्नाचा गाभा आहे. तिसरा — हक्कांचा : अनुच्छेद 29 आणि 30 खालील तरतुदी आणि त्यांवरील न्यायालयीन भाष्ये. या तिन्ही आकारांची तयारी एकत्रच करावी लागते, कारण आयोग एका प्रश्नात तिन्हींतले तुकडे मिसळतो — जसे इथे विधान (a) आकड्याचे, (b) प्रक्रियेचे आणि (c) संस्थेच्या स्थापनेचे आहे. अशा प्रश्नात एका तपशिलाची खात्री उरलेल्यांची खात्री देत नाही; प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासावेच लागते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतात एखाद्या समुदायाला अल्पसंख्यांक म्हणून अधिसूचित करण्याचा अधिकार कोणाकडे आणि कोणत्या कायद्याखाली आहे ?

  • (a)संसदेकडे, अनुच्छेद 368 खालील घटनादुरुस्तीद्वारे
  • (b)केंद्र सरकारकडे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग कायदा 1992 च्या कलम 2(क) खाली राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे
  • (c)संबंधित राज्य सरकारकडे
  • (d)सर्वोच्च न्यायालयाकडे

  उत्तर(b) केंद्र सरकारकडे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग कायदा 1992 च्या कलम 2(क) खाली राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे. 23 ऑक्टोबर 1993 च्या अधिसूचनेने मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी हे पाच समुदाय अधिसूचित झाले आणि 27 जानेवारी 2014 च्या अधिसूचनेने जैनांचा समावेश झाला. ही कार्यकारी कृती आहे — त्यासाठी घटनादुरुस्तीची किंवा संसदेच्या स्वतंत्र कायद्याची गरज पडत नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारत सरकारच्या अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाची स्थापना कधी झाली ?

  • (a)29 जानेवारी 2006
  • (b)23 ऑक्टोबर 1993
  • (c)27 जानेवारी 2014
  • (d)1 ऑगस्ट 2009

  उत्तर(a) 29 जानेवारी 2006. हे मंत्रालय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयातून वेगळे काढून निर्माण करण्यात आले. 23 ऑक्टोबर 1993 ही पहिल्या अल्पसंख्यांक अधिसूचनेची तारीख आहे आणि 27 जानेवारी 2014 ही जैनांच्या समावेशाची; या तीन तारखा एकाच विषयातल्या असल्याने त्या एकमेकांत मिसळतात आणि आयोग नेमका तोच गोंधळ तपासतो.