MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 86 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — 1 ऑगस्ट. प्रश्नात वर्णन केलेला कायदा म्हणजे मुस्लीम महिला (विवाहविषयक हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019. या कायद्याने झटपट तिहेरी तलाकचा उच्चार निरर्थक व बेकायदेशीर ठरवला आणि तो शिक्षापात्र गुन्हा केला. त्याचा प्रवास जुलै 2019 च्या शेवटच्या आठवड्यात पूर्ण झाला : विधेयक लोकसभेत 25 जुलै 2019 रोजी आणि राज्यसभेत 30 जुलै 2019 रोजी संमत झाले, आणि राष्ट्रपतींची संमती 31 जुलै 2019 रोजी मिळाली. कायदा 19 सप्टेंबर 2018 पासून, म्हणजे त्याच्या आधीच्या पहिल्या अध्यादेशाच्या तारखेपासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलात आल्याचे मानले जाते; पण कायदा होण्याची तारीख सरकार 1 ऑगस्ट 2019 अशी नोंदवते आणि तीच तारीख स्मरणदिन म्हणून निवडली गेली. 2021 मध्ये सरकारने जाहीर केले की कायदा झाल्याच्या स्मरणार्थ 1 ऑगस्ट हा दिवस 'मुस्लीम महिला हक्क दिन' म्हणून पाळला जाईल, आणि 1 ऑगस्ट 2021 रोजी देशभर तो पाळला गेला; मंत्र्यांनी या प्रथेने बाधित झालेल्या महिलांच्या भेटी घेतल्या. हा पेपर 23 जानेवारी 2022 रोजी लिहिला गेला, म्हणजे पहिला स्मरणदिन त्याआधी सहा महिन्यांच्याही आत झालेला होता — आणि नेमक्या याच खिडकीतून आयोग चालू घडामोडींचे प्रश्न उचलतो. हा कायदा प्रत्यक्षात काय करतो हेही माहीत असावे, कारण तोच मजकूर वेगळ्या रूपांत विचारला जातो. मुस्लीम पतीने पत्नीवर केलेला तलाकचा कोणताही उच्चार — तोंडी, लेखी, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने — निरर्थक व बेकायदेशीर घोषित करण्यात आला आहे, आणि असा उच्चार करणाऱ्या पतीला तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. ज्या विवाहित मुस्लीम महिलेवर तलाकचा उच्चार झाला ती स्वतः किंवा तिच्याशी रक्ताच्या वा विवाहाच्या नात्याने जोडलेली व्यक्ती पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला माहिती देते तेव्हा हा गुन्हा दखलपात्र ठरतो; आणि जामीन तेव्हाच मंजूर होऊ शकतो जेव्हा दंडाधिकारी पत्नीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर वाजवी कारणे असल्याचे समाधान करून घेतात. कायद्याने महिलेला स्वतःसाठी व अवलंबून असलेल्या मुलांसाठी निर्वाहभत्ता आणि अल्पवयीन मुलांचा ताबा मिळण्याचा हक्कही दिला आहे. हा कायदा ऑगस्ट 2017 मधील शायरा बानो प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आला; त्या निकालाने झटपट तिहेरी तलाक आधीच असंवैधानिक ठरवला होता, आणि निकालात नसलेली फौजदारी शिक्षा कायद्याने जोडली. प्रश्नाला हवी असलेली तारीख म्हणून 1 ऑगस्ट हीच आहे.

• (2)15 जानेवारी — 15 जानेवारीचा तिहेरी तलाकच्या कायद्याशी काहीही संबंध नाही. भारतात हा दिवस सैन्य दिन म्हणून पाळला जातो; 1949 मध्ये याच दिवशी जनरल के. एम. करिअप्पा यांनी शेवटच्या ब्रिटिश अधिकाऱ्याकडून भारतीय भूदलाच्या सरसेनापतिपदाची सूत्रे स्वीकारली आणि ते या पदावरील पहिले भारतीय ठरले. जानेवारी महिन्यातल्या तारखा उमेदवाराच्या डोक्यात प्रजासत्ताक दिनाच्या आसपास दाटीवाटीने बसलेल्या असतात, त्यामुळे 'सरकारी स्मरणदिन' म्हटले की नजर आपोआप जानेवारीकडे वळते. पण या कायद्याचा संपूर्ण प्रवास जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात पूर्ण झाला आणि स्मरणदिन ऑगस्टमध्ये आहे.
• (3)15 ऑगस्ट — 15 ऑगस्ट हा स्वातंत्र्य दिन, आणि तो इथे 26 जानेवारीच्याच कारणासाठी छापला आहे — प्रत्येक उमेदवाराला पक्क्या माहीत असलेल्या दोन तारखांपैकी तो एक आहे, म्हणून ज्ञानाऐवजी ओळखीवर उत्तर देणाऱ्याला तो पकडतो. सरकारे काही मोहिमा किंवा घोषणा स्वातंत्र्य दिनाला जोडतात हे खरे, पण या कायद्याचा स्मरणदिन तसा जोडलेला नाही; तो कायदा झाल्याच्या तारखेवरून ठरला आहे. आणखी एक सूक्ष्म आकर्षण म्हणजे महिना बरोबर आहे — ऑगस्टच — त्यामुळे 'ऑगस्ट' एवढेच आठवणारा उमेदवार तारीख 15 वर घसरतो. महिना आठवणे पुरत नाही; या प्रकारच्या प्रश्नात तारीखच लक्षात ठेवावी लागते.
• (4)26 जानेवारी — 26 जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन, म्हणजे 1950 मध्ये राज्यघटना अंमलात आल्याचा वर्धापनदिन, आणि या कथेच्या कोणत्याही भागाशी त्याचा संबंध नाही. तरीही तो इतर दोन तारखांपेक्षा थोड्या वेगळ्या कारणाने बळकट सापळा आहे : हा दिवस हक्कांशी आणि स्त्रियांच्या समानतेशी संबंधित असावा असे अर्धवट आठवणारा उमेदवार राज्यघटनेच्या दिवसाकडे ओढला जातो, कारण मूलभूत हक्क आणि समानतेचे तत्त्व त्याच दिवसापासून लागू झाले. पण हा प्रश्न घटनात्मक हक्कांच्या प्रारंभाविषयी नाही; तो 2019 च्या एका विशिष्ट कायद्याच्या स्मरणदिनाविषयी आहे, आणि तो दिवस 1 ऑगस्ट आहे.

झटपट तिहेरी तलाकचा प्रश्न दोन टप्प्यांत सुटला आणि दोन्ही टप्पे स्वतंत्रपणे विचारले जातात. पहिला टप्पा न्यायालयीन : ऑगस्ट 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शायरा बानो प्रकरणात झटपट तिहेरी तलाक असंवैधानिक ठरवला. दुसरा टप्पा कायदेमंडळाचा : सरकारने त्यानंतर अध्यादेश काढले आणि अखेर मुस्लीम महिला (विवाहविषयक हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 संमत झाला, ज्याने त्या उच्चाराला फौजदारी शिक्षा जोडली. या कायद्याची रचना तीन भागांत लक्षात ठेवता येते — तलाकचा उच्चार निरर्थक व बेकायदेशीर, पतीला तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड, आणि महिलेला निर्वाहभत्ता व अल्पवयीन मुलांचा ताबा. गुन्हा दखलपात्र आहे, पण तो नोंदवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही : माहिती संबंधित महिलेने किंवा तिच्याशी रक्ताच्या वा विवाहाच्या नात्याने जोडलेल्या व्यक्तीने द्यावी लागते, आणि जामिनाचा निर्णय पत्नीचे म्हणणे ऐकल्यावरच होतो. हे तपशील कायद्यात मुद्दाम घातले गेले, कारण फौजदारी तरतुदीच्या गैरवापराची भीती संसदेतल्या चर्चेत मांडली गेली होती. दुसरीकडे, कायदा झाल्याच्या स्मरणार्थ दिवस पाळण्याच्या निर्णयावर स्त्रीहक्क चळवळीतल्या अनेकांनी जाहीर आक्षेप घेतला — गुन्हेगारीकरणाचा स्मरणदिन हा हक्कांचा दिन कसा, हा त्यांचा प्रश्न होता. उमेदवाराने दोन्ही बाजू माहीत ठेवाव्यात; आयोग तारीख विचारतो, पण मुख्य परीक्षेत हाच विषय चर्चात्मक प्रश्न म्हणून येऊ शकतो.

चालू घडामोडींतले 'दिवस आणि तारखा' हे आयोगाच्या पेपरातले ठरलेले कुरण आहे, आणि त्याचे कारण सोपे आहे : उत्तर एका ओळीत तपासता येते आणि त्यावर वाद घालता येत नाही. या प्रकारच्या प्रश्नात आयोगाची पद्धत ओळखता येण्यासारखी आहे — बरोबर तारीख नुकतीच सुरू झालेल्या एखाद्या स्मरणदिनाची असते आणि चुकीचे पर्याय देशातल्या सर्वाधिक परिचित तारखा असतात. इथे 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी याच कारणासाठी छापले आहेत, आणि 15 जानेवारी हा तिसरा परिचित सरकारी दिवस म्हणून. अशा प्रश्नात ओळखीवर उत्तर देणे म्हणजे सापळ्यात पाऊल टाकणे. दुसरा उपयोगी नियम असा की नवा स्मरणदिन बहुधा ज्या घटनेचे स्मरण करतो तिच्या तारखेवरच ठरतो — इथे कायदा झाल्याची तारीख. त्यामुळे कायद्याची तारीख आठवली की स्मरणदिनाची तारीखही आठवते, आणि दोन वेगळे तपशील एकाच नोंदीत बसतात. तयारीसाठी उपयुक्त सवय म्हणजे नव्याने सुरू झालेल्या प्रत्येक राष्ट्रीय दिनाची तीन भागांची नोंद ठेवणे : तारीख, कोणत्या घटनेचे स्मरण, आणि तो कोणत्या वर्षापासून पाळला जाऊ लागला.

• मुस्लीम महिला (विवाहविषयक हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 लोकसभेत 25 जुलै 2019 रोजी आणि राज्यसभेत 30 जुलै 2019 रोजी संमत झाला; राष्ट्रपतींची संमती 31 जुलै 2019 रोजी मिळाली आणि सरकार कायदा होण्याची तारीख 1 ऑगस्ट 2019 अशी नोंदवते.
• कायदा 19 सप्टेंबर 2018 पासून, म्हणजे त्याच्या आधीच्या पहिल्या अध्यादेशाच्या तारखेपासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलात आल्याचे मानले जाते.
• 2021 पासून 1 ऑगस्ट हा दिवस 'मुस्लीम महिला हक्क दिन' म्हणून पाळला जातो; पहिला स्मरणदिन 1 ऑगस्ट 2021 रोजी देशभर पाळला गेला — हा पेपर लिहिला जाण्याच्या सहा महिने आधी.
• कायद्यानुसार तलाकचा कोणताही उच्चार — तोंडी, लेखी, इलेक्ट्रॉनिक किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने — निरर्थक व बेकायदेशीर आहे आणि पतीला तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड होऊ शकतो. गुन्हा दखलपात्र आहे, पण माहिती संबंधित महिलेने किंवा तिच्याशी रक्ताच्या वा विवाहाच्या नात्याने जोडलेल्या व्यक्तीने द्यावी लागते, आणि जामीन दंडाधिकाऱ्यांनी पत्नीचे म्हणणे ऐकल्यावरच मंजूर होऊ शकतो.
• हा कायदा ऑगस्ट 2017 मधील शायरा बानो प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आला; त्या निकालाने झटपट तिहेरी तलाक असंवैधानिक ठरवला होता आणि कायद्याने त्याला फौजदारी शिक्षा जोडली. कायद्याने महिलेला निर्वाहभत्ता आणि अल्पवयीन मुलांचा ताबा मिळण्याचा हक्कही दिला.

• ओळखीच्या राष्ट्रीय तारखांकडे — 15 ऑगस्ट किंवा 26 जानेवारी — ओढले जाणे. नवा स्मरणदिन बहुधा ज्या घटनेचे स्मरण करतो तिच्याच तारखेवर बसतो, इथे कायदा झाल्याच्या तारखेवर.
• फक्त महिना लक्षात ठेवणे. इथे महिना ऑगस्ट आहे आणि 15 ऑगस्ट हा पर्यायही छापलेला आहे, त्यामुळे 'ऑगस्ट' एवढी आठवण पुरत नाही.
• कायद्याची पूर्वलक्ष्यी अंमलबजावणीची तारीख (19 सप्टेंबर 2018) आणि कायदा होण्याची तारीख (1 ऑगस्ट 2019) एकच समजणे — स्मरणदिन दुसऱ्या तारखेवर ठरला आहे.
• न्यायालयाचा निकाल आणि कायदा यांची गल्लत करणे. ऑगस्ट 2017 च्या निकालाने प्रथा असंवैधानिक ठरवली; फौजदारी शिक्षा 2019 च्या कायद्याने जोडली.

चालू घडामोडींतले प्रश्न आयोग तीन आकारांत विचारतो आणि तिन्ही आकार या एकाच विषयातून निघू शकतात. पहिला आकार तारखेचा — जसा हा प्रश्न आहे; इथे चुकीचे पर्याय हमखास देशातल्या सर्वाधिक परिचित तारखा असतात, म्हणून ओळखीवर उत्तर देऊ नये. दुसरा आकार कायद्याच्या तरतुदींचा — शिक्षा किती वर्षांची, गुन्हा दखलपात्र आहे का, जामिनासाठी कोणाचे म्हणणे ऐकावे लागते; यासाठी कायदा एकदा तरतूदनिहाय वाचलेला असावा लागतो. तिसरा आकार न्यायालयीन निकालाचा — कोणत्या प्रकरणात, कोणत्या वर्षी आणि कोणत्या अनुच्छेदांच्या आधारे. हे तिन्ही आकार एकाच नोंदीत बसवण्याचा मार्ग म्हणजे प्रत्येक मोठ्या सुधारणेची चार भागांची नोंद ठेवणे : न्यायालयाचा निकाल आणि त्याचे वर्ष, कायद्याचे नाव आणि त्याचे वर्ष, कायद्याच्या तीन-चार मुख्य तरतुदी, आणि त्याच्याशी जोडलेला स्मरणदिन असल्यास त्याची तारीख. आयोग परीक्षेच्या आधीच्या एक-दोन वर्षांतल्या घटनांना पसंती देतो, हे इथे स्पष्ट दिसते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  झटपट तिहेरी तलाक असंवैधानिक ठरवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कोणत्या प्रकरणात आणि कोणत्या वर्षी आला ?

  • (a)शाहबानो प्रकरण, 1985
  • (b)शायरा बानो प्रकरण, 2017
  • (c)डॅनियल लतीफी प्रकरण, 2001
  • (d)सरला मुद्गल प्रकरण, 1995

  उत्तर(b) शायरा बानो प्रकरण, 2017. ऑगस्ट 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने झटपट तिहेरी तलाक असंवैधानिक ठरवला. त्या निकालात फौजदारी शिक्षा नव्हती; ती मुस्लीम महिला (विवाहविषयक हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 ने जोडली, ज्यानुसार तलाकचा उच्चार करणाऱ्या पतीला तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड होऊ शकतो. शाहबानो (1985) आणि डॅनियल लतीफी (2001) ही प्रकरणे पोटगीशी संबंधित आहेत.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  मुस्लीम महिला (विवाहविषयक हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 विषयी खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?

  • (a)कोणतीही व्यक्ती या गुन्ह्याची माहिती पोलिसांना देऊ शकते
  • (b)गुन्ह्याची माहिती संबंधित महिलेने किंवा तिच्याशी रक्ताच्या वा विवाहाच्या नात्याने जोडलेल्या व्यक्तीने द्यावी लागते
  • (c)या गुन्ह्यात जामीन मिळू शकत नाही
  • (d)शिक्षा जास्तीत जास्त सहा महिन्यांची आहे

  उत्तर(b) गुन्ह्याची माहिती संबंधित महिलेने किंवा तिच्याशी रक्ताच्या वा विवाहाच्या नात्याने जोडलेल्या व्यक्तीने द्यावी लागते. गुन्हा दखलपात्र असला तरी तो कोणीही नोंदवू शकत नाही, ही मर्यादा गैरवापर टाळण्यासाठी कायद्यात घातली आहे. जामीन मिळू शकतो, पण दंडाधिकाऱ्यांनी पत्नीचे म्हणणे ऐकून वाजवी कारणे असल्याचे समाधान करून घेतल्यावरच. शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड अशी आहे.