MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 85 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (3) — फक्त (c). इथे सर्वांत आधी वाचायची ओळ शेवटची आहे. प्रश्नाचा खरा प्रश्न स्तंभाच्या तळाशी आहे — 'वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/त ?' — आणि त्यातला 'बरोबर' हा शब्द दोन्ही स्तंभांत ठळक टाइपात छापला आहे. म्हणजे विचारणा होकारार्थी आहे : कोणते विधान खरे आहे. इथे फक्त तीनच विधाने छापली आहेत, (a) ते (c), आणि त्यांपैकी नेमके एकच तपासणीत टिकते. विधान (c) खरे आहे. अनुच्छेद 118(4) सांगते की दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभेचे अध्यक्ष भूषवतील, आणि ते अनुपस्थित असल्यास लोकसभेच्या कार्यपद्धतीच्या नियमांनुसार ठरवली जाणारी व्यक्ती ते भूषवील. ही राज्यघटनेतील एक खरीखुरी वैशिष्ट्यपूर्ण तरतूद आहे आणि म्हणूनच हे विधान इथे छापले आहे : साध्या विधेयकावरील पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद 108 खाली बोलावलेल्या संयुक्त बैठकीत अध्यक्षस्थानी राज्यसभेचे सभापती नसतात, तर लोकसभेचे अध्यक्ष असतात — म्हणजे कनिष्ठ सभागृहाचे प्रमुख दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचे कामकाज चालवतात. भारतात अशा तीन संयुक्त बैठका झाल्या आहेत — 1961 चे हुंडा प्रतिबंध विधेयक, 1978 चे बँकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक आणि 2002 चे दहशतवाद प्रतिबंधक विधेयक. यांपैकी एकही धन विधेयक किंवा घटनादुरुस्ती विधेयक नव्हते, कारण त्या दोन प्रकारच्या विधेयकांसाठी संयुक्त बैठकीची तरतूदच नाही. विधान (a) चूक आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहत नाहीत. 'राष्ट्रपतींची मर्जी' हा वाक्प्रचार अनुच्छेद 75(2) खाली मंत्र्याला, अनुच्छेद 76(4) खाली महान्यायवादींना आणि अनुच्छेद 156(1) खाली राज्यपालांना लागू होतो — यांपैकी कोणाशीही अध्यक्षांचे साम्य नाही. अनुच्छेद 94 नुसार ते सभागृहाचे सदस्य राहिले नाहीत तर पद सोडतात, उपाध्यक्षांना उद्देशून लेखी राजीनामा देऊ शकतात, आणि त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी लोकसभेच्या तत्कालीन सर्व सदस्यांच्या बहुमताने ठराव संमत व्हावा लागतो, ज्याची चौदा दिवसांची पूर्वसूचना द्यावी लागते. विधान (b) हेही चूक आहे. त्यात 'असणे बंधनकारक नाही' असा नकार आहे, पण तो नकार विधानाच्या आत आहे — प्रश्नाच्या विचारणेत नाही; त्यामुळे हा नकारार्थी प्रश्न नाही. अनुच्छेद 93 नुसार लोकसभेने शक्य तितक्या लवकर आपल्या दोन सदस्यांची अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवड करावी लागते. म्हणजे सभागृहाचे सदस्यत्व ही निवडीची पूर्वअट आहे, निवडीनंतर मिळवायची गोष्ट नाही. (a) आणि (b) बाद आणि (c) टिकते — म्हणून एकमेव शक्य उत्तर पर्याय (3) आहे.

• (1)फक्त (a) — ही ओळ विधान (a) ठेवते आणि एकमेव खरे विधान टाकून देते. 'राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पद' ही संकल्पना खरी आहे, पण ती कार्यकारी मंडळाचा भाग असलेल्या किंवा कार्यकारी मंडळाने नेमलेल्या पदाधिकाऱ्यांना लागू होते — अनुच्छेद 75(2) खाली संघराज्याच्या मंत्र्याला, अनुच्छेद 76(4) खाली भारताच्या महान्यायवादींना आणि अनुच्छेद 156(1) खाली राज्याच्या राज्यपालांना. लोकसभेचे अध्यक्ष विधिमंडळाचे आहेत, कार्यकारी मंडळाचे नाहीत; त्यांची निवड सभागृह करते आणि त्यांना दूर करण्याचा अधिकारही सभागृहाकडेच आहे, राष्ट्रपतींकडे नाही. या फरकावर स्वतंत्र प्रश्नही विचारला जातो, म्हणून 'कोणाचे पद राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर' या यादीत नेमके कोण कोण येतात हे एकदा लिहून ठेवावे.
• (2)(a) आणि (b) — ही ओळ दोन्ही चुकीची विधाने उचलते आणि एकमेव खरे विधान वगळते, त्यामुळे ती दोनदा चुकते. विधान (a) अध्यक्षांची गल्लत राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर पद भूषवणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांशी करते; विधान (b) त्यांची गल्लत राज्यसभेच्या सभापतींशी करते. यांतली दुसरी गल्लत अधिक रोचक आहे, कारण ती दुसऱ्या सभागृहाबाबत अगदी बरोबर आहे : राज्यसभेचे सभापती हे भारताचे उपराष्ट्रपती असतात आणि ते त्या सभागृहाचे सदस्य नसतात. तीच सवलत लोकसभेच्या अध्यक्षांना लागू होत नाही — अनुच्छेद 93 सभागृहाला आपल्याच दोन सदस्यांची निवड करायला सांगते. दोन सभागृहांचे नियम एकमेकांवर लादणे हा या प्रकारच्या प्रश्नांत गुण गमावण्याचा नेहमीचा मार्ग आहे.
• (4)(b) आणि (c) — हा सापळा चांगली तयारी असलेल्या उमेदवाराला पकडतो, कारण त्याचा अर्धा भाग खरा आहे. संयुक्त बैठकीच्या अध्यक्षस्थानाविषयीचे विधान (c) बरोबर आहे, आणि ते पडताळून पाहिल्यावर विधान (b) तितक्याच काळजीने न तपासणारा उमेदवार सरळ ही ओळ उचलतो. पण विधान (b) अनुच्छेद 93 च्या स्पष्ट शब्दांवरच कोसळते : लोकसभेने आपल्या दोन सदस्यांची अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवड करायची असते. तीन विधानांच्या प्रश्नात एक विधान बरोबर आढळले की उरलेली तपासणी सैल पडते — हीच सवय इथे महागात पडते. प्रत्येक विधानाशेजारी स्वतंत्रपणे खूण करून मगच चार ओळींकडे वळणे हा सुरक्षित क्रम आहे.

लोकसभेचे अध्यक्षपद राज्यघटनेत मोजक्या अनुच्छेदांत बांधलेले आहे आणि ते सर्व एकत्र वाचल्यास हा आणि यासारखे सर्व प्रश्न सुटतात. अनुच्छेद 93 नुसार लोकसभा आपल्या दोन सदस्यांची अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवड करते; म्हणजे सदस्यत्व ही पूर्वअट आहे. अनुच्छेद 94 पद रिक्त होण्याचे तीनच मार्ग सांगते — सदस्यत्व संपणे, उपाध्यक्षांना उद्देशून लेखी राजीनामा, आणि सभागृहाच्या तत्कालीन सर्व सदस्यांच्या बहुमताने चौदा दिवसांच्या पूर्वसूचनेनंतर संमत झालेला ठराव. याच अनुच्छेदाची एक व्यावहारिक बाजू म्हणजे सभागृह विसर्जित झाल्यावरही अध्यक्ष पदावर राहतात, पुढच्या सभागृहाची पहिली बैठक होण्याच्या तत्पूर्वीच्या क्षणापर्यंत — म्हणजे हे पद कधीही रिक्त राहत नाही. अनुच्छेद 100 नुसार अध्यक्षांना सामान्य मतदानाचा अधिकार नसतो, पण मते समसमान झाल्यास निर्णायक मत त्यांचे असते. अनुच्छेद 118(4) संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान त्यांच्याकडे देते. याखेरीज विधेयक धन विधेयक आहे की नाही हे प्रमाणित करण्याचा अधिकार आणि पक्षांतरबंदीच्या दहाव्या अनुसूचीखालील अपात्रतेचा निर्णय हेही त्यांच्याकडेच असतात. या यादीच्या शेजारी राज्यसभेच्या सभापतींची यादी ठेवली की फरक ठळक होतो : सभापती हे उपराष्ट्रपती असतात, ते त्या सभागृहाचे सदस्य नसतात, आणि त्यांना दूर करण्याची प्रक्रिया उपराष्ट्रपतिपदावरून दूर करण्याच्या प्रक्रियेशी जोडलेली आहे.

तीन विधानांचा हा प्रश्न या पेपरातल्या त्या मांडणीचा नमुना आहे जिथे खरी विचारणा शेवटच्या ओळीत येते. प्रश्नाची पहिली ओळ फक्त 'खालील विधाने विचारात घ्या' एवढेच सांगते; विचारणा — आणि तिच्यातला ठळक शब्द — तळाशी असते. या पेपरात या मांडणीचे दोन्ही प्रकार आहेत : इथे आणि Q91 मध्ये ठळक शब्द होकारार्थी आहे, तर Q97 मध्ये तो 'अयोग्य' असा नकारार्थी आहे. म्हणजे रचना सारखी दिसते पण विचारणा उलटी असते, आणि केवळ पहिली ओळ वाचून पुढे जाणारा उमेदवार दोनपैकी एका प्रश्नात नेमके उलटे उत्तर देतो. दुसरा मुद्दा विधानांच्या संख्येचा : इथे फक्त तीनच विधाने छापली आहेत, (a) ते (c). चार विधानांची सवय असलेला उमेदवार नसलेल्या (d) विषयी विचार करत बसतो आणि वेळ घालवतो. आयोगासाठी संसदीय पदे हा नियमित विषय आहे, कारण त्यांच्या तरतुदी नेमक्या आहेत आणि त्यांवर वाद घालता येत नाही; आणि लोकसभेचे अध्यक्ष विरुद्ध राज्यसभेचे सभापती ही जोडी तर आयोगाची आवडती आहे, कारण दोन सभागृहांचे नियम वरवर सारखे वाटतात आणि नेमक्या मुद्द्यांवर वेगळे असतात.

• अनुच्छेद 93 नुसार लोकसभेने आपल्याच दोन सदस्यांची अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवड करावी लागते; त्यामुळे निवडीच्या वेळी सभागृहाचे सदस्य असणे ही पूर्वअट आहे — या प्रश्नातले विधान (b) याच तरतुदीवर कोसळते.
• अनुच्छेद 94 नुसार अध्यक्षपद संपण्याचे तीनच मार्ग आहेत — सभागृहाचे सदस्यत्व संपणे, उपाध्यक्षांना उद्देशून लेखी राजीनामा, आणि सभागृहाच्या तत्कालीन सर्व सदस्यांच्या बहुमताने चौदा दिवसांच्या पूर्वसूचनेनंतर संमत झालेला ठराव. ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर पद भूषवत नाहीत.
• लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतरही अध्यक्ष पदावर राहतात — पुढील सभागृहाची पहिली बैठक होण्याच्या तत्पूर्वीच्या क्षणापर्यंत; त्यामुळे हे पद कधीही रिक्त राहत नाही.
• अनुच्छेद 118(4) नुसार दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभेचे अध्यक्ष भूषवतात. भारतात अशा तीन बैठका झाल्या — 1961 चे हुंडा प्रतिबंध विधेयक, 1978 चे बँकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक आणि 2002 चे दहशतवाद प्रतिबंधक विधेयक.
• राज्यसभेचे सभापती हे भारताचे उपराष्ट्रपती असतात आणि ते त्या सभागृहाचे सदस्य नसतात — या प्रश्नातले विधान (b) नेमके याच विरोधाभासावर उभे केले आहे. अनुच्छेद 100 नुसार लोकसभेच्या अध्यक्षांना सामान्य मत नसते, पण मते समसमान झाल्यास निर्णायक मत त्यांचे असते.

• प्रश्नाची पहिली ओळ वाचून विचारणा ठरवणे. इथे विचारणा शेवटच्या ओळीत आहे आणि तिच्यातला ठळक शब्द 'बरोबर' आहे; याच पेपरातल्या Q97 मध्ये तोच आकार आहे पण ठळक शब्द 'अयोग्य' आहे.
• 'राष्ट्रपतींची मर्जी' ही संकल्पना लोकसभेच्या अध्यक्षांना लावणे. ती मंत्री (75(2)), महान्यायवादी (76(4)) आणि राज्यपाल (156(1)) यांना लागू होते; अध्यक्षांना दूर करण्याचा अधिकार सभागृहाकडे आहे.
• राज्यसभेच्या सभापतींचा नियम लोकसभेच्या अध्यक्षांना लावणे. सभापती हे उपराष्ट्रपती असतात आणि ते त्या सभागृहाचे सदस्य नसतात, पण अध्यक्ष निवडीच्या वेळी लोकसभेचे सदस्य असावेच लागतात.
• छापलेली नसलेली विधाने गृहीत धरणे. या प्रश्नात फक्त (a), (b) आणि (c) ही तीनच विधाने आहेत; चौथ्या विधानाविषयी विचार करण्यात वेळ जातो.

संसदीय पदांवरचे प्रश्न आयोगाकडून तीन आकारांत येतात. पहिला आकार नेमक्या तरतुदीचा — 'अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्यासाठी किती दिवसांची पूर्वसूचना' किंवा 'राजीनामा कोणाला उद्देशून' अशा स्वरूपाचा; याचे उत्तर अनुच्छेदाच्या शब्दांतच असते. दुसरा आकार तुलनेचा — लोकसभेचे अध्यक्ष विरुद्ध राज्यसभेचे सभापती, किंवा अध्यक्ष विरुद्ध हंगामी अध्यक्ष; इथे दोन सभागृहांचे नियम एकमेकांत मिसळण्याची चूक तपासली जाते. तिसरा आणि या प्रश्नाचा आकार म्हणजे विधान-पडताळणी, जिथे तीन किंवा चार विधानांतले कोणते खरे हे ठरवायचे असते आणि विचारणा शेवटच्या ओळीत ठळक शब्दासह येते. या तिसऱ्या आकारात आयोग एक खरे आणि दोन खोटी विधाने ठेवण्याची पद्धत वारंवार वापरतो, आणि खरे विधान बहुधा सर्वांत शेवटी छापतो — म्हणजे पहिली दोन विधाने तपासून थांबणारा उमेदवार नेमका फसतो. प्रत्येक विधानाशेजारी स्वतंत्र खूण करणे आणि मगच पर्याय वाचणे ही सवय तिन्ही आकारांना पुरते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान राज्यघटनेनुसार कोण भूषवते ?

  • (a)भारताचे राष्ट्रपती
  • (b)राज्यसभेचे सभापती
  • (c)लोकसभेचे अध्यक्ष
  • (d)दोन्ही सभागृहांतील सर्वांत ज्येष्ठ सदस्य

  उत्तर(c) लोकसभेचे अध्यक्ष. अनुच्छेद 118(4) नुसार संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभेचे अध्यक्ष भूषवतात, आणि ते अनुपस्थित असल्यास लोकसभेच्या कार्यपद्धतीच्या नियमांनुसार ठरवली जाणारी व्यक्ती. साध्या विधेयकावरील पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी राष्ट्रपती अनुच्छेद 108 खाली अशी बैठक बोलावतात; धन विधेयक आणि घटनादुरुस्ती विधेयक यांच्यासाठी संयुक्त बैठकीची तरतूदच नाही. भारतात आजवर अशा तीन बैठका झाल्या आहेत.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  लोकसभेच्या अध्यक्षांचे पद संपण्याविषयी खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?

  • (a)राष्ट्रपती त्यांना कधीही पदावरून दूर करू शकतात
  • (b)सभागृहाच्या तत्कालीन सर्व सदस्यांच्या बहुमताने, चौदा दिवसांच्या पूर्वसूचनेनंतर संमत झालेल्या ठरावाने त्यांना दूर करता येते
  • (c)सभागृह विसर्जित होताच त्यांचे पदही संपते
  • (d)त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींना उद्देशून द्यावा लागतो

  उत्तर(b) सभागृहाच्या तत्कालीन सर्व सदस्यांच्या बहुमताने, चौदा दिवसांच्या पूर्वसूचनेनंतर संमत झालेल्या ठरावाने त्यांना दूर करता येते — अनुच्छेद 94. त्याच अनुच्छेदानुसार राजीनामा उपाध्यक्षांना उद्देशून द्यावा लागतो, राष्ट्रपतींना नाही. आणि सभागृह विसर्जित झाल्यावरही अध्यक्ष पदावर राहतात — पुढील सभागृहाची पहिली बैठक होण्याच्या तत्पूर्वीच्या क्षणापर्यंत, त्यामुळे हे पद कधीही रिक्त राहत नाही.