शपथा किंवा प्रतिज्ञांचे नमुने भारतीय राज्यघटनेच्या _________ अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
- (1)दहाव्या
- (2)सहाव्या
- (3)तिसऱ्या
- (4)पहिल्या
बरोबर उत्तर पर्याय (3) — तिसऱ्या. भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचीचे शीर्षकच 'शपथा किंवा प्रतिज्ञांचे नमुने' असे आहे, आणि त्यात पद स्वीकारण्यापूर्वी घ्यावयाच्या शपथेचे नेमके शब्द दिलेले आहेत. या अनुसूचीत आठ नमुने आहेत : संघराज्याच्या मंत्र्याची पदाची शपथ आणि गोपनीयतेची शपथ; संसदेच्या निवडणुकीसाठी उभ्या राहणाऱ्या उमेदवाराची आणि संसदेच्या विद्यमान सदस्याची शपथ किंवा प्रतिज्ञा; सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची आणि भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांची शपथ; राज्याच्या मंत्र्याची पदाची शपथ आणि गोपनीयतेची शपथ; राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकीसाठी उभ्या राहणाऱ्या उमेदवाराची आणि विद्यमान सदस्याची शपथ; आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची शपथ. यांतला प्रत्येक नमुना राज्यघटनेतल्या दुसऱ्या कोणत्या ना कोणत्या अनुच्छेदाने बोलावला जातो. म्हणूनच ही अनुसूची अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 आणि 219 यांमध्ये 'निर्देशित' असल्याचे म्हटले जाते : शपथ घेण्याचे कर्तव्य अनुच्छेद लादतो आणि त्या शपथेचे शब्द अनुसूची पुरवते. ही जोडी लक्षात ठेवली की अनुसूची आणि अनुच्छेद यांच्यातला संबंध स्पष्ट होतो. दोन गोष्टी विशेषत्वाने लक्षात ठेवाव्यात. पहिली — प्रत्येक नमुन्याची सुरुवात कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या भारताच्या संविधानाशी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगण्याच्या आणि भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता अक्षुण्ण राखण्याच्या वचनाने होते. यांतले सार्वभौमत्व व एकात्मतेचे शब्द मूळ मजकुरात नव्हते; ते 1963 च्या 16 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने घातले, आणि त्याच दुरुस्तीने भारताच्या सार्वभौमत्व व एकात्मतेच्या हितासाठी वाजवी निर्बंध घालता यावेत म्हणून अनुच्छेद 19, 84 आणि 173 यांतही बदल केले. दुसरी गोष्ट अधिक वेळा विचारली जाते : देशातील काही सर्वोच्च पदे या अनुसूचीत मुळीच नाहीत. राष्ट्रपतींची शपथ राज्यघटनेच्या मुख्य मजकुरात अनुच्छेद 60 मध्ये आहे, राज्यपालांची अनुच्छेद 159 मध्ये आहे, आणि उपराष्ट्रपतींना अनुच्छेद 69 खाली शपथ दिली जाते. तिसरी अनुसूची मंत्री, आमदार-खासदार, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षक एवढ्यांनाच सामावते — यादी लांब आहे, पण तिच्या अगदी वरच्या टोकाला ठळक खिंडारे आहेत. त्यामुळे या वाक्यातली रिकामी जागा 'तिसऱ्या' या शब्दानेच भरते. एक वाचनसूचना : इथे चारही पर्याय अनुसूचींच्या क्रमाने छापलेले नाहीत. ते दहाव्या, सहाव्या, तिसऱ्या, पहिल्या असे उतरत्या क्रमाने छापले आहेत, त्यामुळे नजर सरावाने पहिल्या ओळीकडे जाते आणि बरोबर उत्तर तिसऱ्या ओळीत बसलेले असते.
- (1)दहाव्या — दहावी अनुसूची म्हणजे पक्षांतरबंदी कायदा. ती 1985 च्या 52 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने जोडली गेली आणि संसद सदस्याला किंवा राज्य विधिमंडळाच्या सदस्याला पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्र ठरवण्याची तरतूद करते — ज्या पक्षाच्या चिन्हावर तो निवडून आला त्या पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्यास, किंवा पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध मतदान केल्यास वा मतदानापासून दूर राहिल्यास आणि पक्षाने पंधरा दिवसांत ते माफ न केल्यास. अपात्रतेचा निर्णय सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती घेतात. या अनुसूचीचा शपथेच्या शब्दांशी कोणताही संबंध नाही; ती पद स्वीकारल्यानंतरच्या वर्तनाविषयी आहे, पद स्वीकारण्याच्या औपचारिकतेविषयी नाही. आकडा मोठा असल्याने 'नंतर जोडलेली, म्हणून महत्त्वाची' असा ग्रह होतो, एवढेच या ओळीचे आकर्षण.
- (2)सहाव्या — सहावी अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या चार राज्यांतील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनाच्या तरतुदी सांगते. या राज्यांतल्या स्वायत्त जिल्हा परिषदा आणि प्रादेशिक परिषदा याच अनुसूचीतून जन्मतात; जमीन, राखीव वने वगळता इतर वने, गाव प्रशासन, वारसा, विवाह आणि सामाजिक रूढी अशा विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत, आणि त्यांच्या गाव व जिल्हा न्यायालयांकडे न्यायिक कामेही आहेत. उमेदवार ही ओळ निवडतो कारण पाचवी आणि सहावी अनुसूची या दोन्ही आदिवासी क्षेत्रांविषयी असल्याने त्या एकमेकांत मिसळतात आणि त्या गोंधळात आकडा हातातून निसटतो. पण या अनुसूचीत एकही शपथेचा नमुना नाही.
- (4)पहिल्या — पहिली अनुसूची म्हणजे शब्दांत मांडलेला भारताचा नकाशा. ती राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची नावे देते आणि प्रत्येकाची व्याप्ती वर्णन करते; म्हणूनच नवे राज्य निर्माण झाले, राज्याचे नाव बदलले किंवा त्याच्या सीमा बदलल्या की तिच्यात दुरुस्ती करावी लागते — 2014 चा आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा किंवा 2019 चा जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा नेमके तेच करतात. ज्याने अनुसूचींचा क्रम पाठ केलेला नाही असा उमेदवार 'पहिली' ही ओळ स्वाभाविकपणे उचलतो, कारण शपथ ही पद स्वीकारण्याची पहिली पायरी वाटते आणि पहिली अनुसूची पहिली वाटते. दोन्ही समजुती चुकीच्या आहेत : अनुसूचींचा क्रम विषयाच्या महत्त्वाच्या क्रमाने नाही.
राज्यघटनेच्या अनुसूची म्हणजे मुख्य मजकुरातल्या अनुच्छेदांना जोडलेली तपशिलाची परिशिष्टे. मूळ राज्यघटनेत आठ अनुसूची होत्या; आज बारा आहेत. नववी 1951 च्या पहिल्या घटनादुरुस्तीने, दहावी 1985 च्या 52 व्या घटनादुरुस्तीने, आणि अकरावी व बारावी 1992 च्या 73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीने जोडल्या गेल्या. या बारा अनुसूची एका ओळीत लक्षात ठेवण्याजोग्या आहेत : पहिली — राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश; दुसरी — राष्ट्रपती, राज्यपाल, सभापती, न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे वेतन-भत्ते; तिसरी — शपथा व प्रतिज्ञांचे नमुने; चौथी — राज्यसभेतील जागांचे वाटप; पाचवी — अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जमातींचे प्रशासन; सहावी — आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराममधील आदिवासी क्षेत्रांचे प्रशासन; सातवी — संघसूची, राज्यसूची व समवर्ती सूची; आठवी — मान्यताप्राप्त भाषा; नववी — न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षित कायदे; दहावी — पक्षांतरबंदी; अकरावी — पंचायतींचे 29 विषय; बारावी — नगरपालिकांचे 18 विषय. तिसरी अनुसूची या रचनेत जिथे बसते ते समजून घेण्यासारखे आहे : अनुच्छेद कर्तव्य सांगतो आणि अनुसूची त्या कर्तव्याचा नेमका मजकूर पुरवते. म्हणूनच 'शपथ कोणत्या अनुच्छेदाखाली' आणि 'शपथेचे शब्द कोठे' हे दोन वेगळे प्रश्न आहेत आणि त्यांची उत्तरेही वेगळी आहेत.
अनुसूचीवरचे प्रश्न आयोगाच्या पेपरात नियमित येतात कारण त्यांचे उत्तर एका आकड्यात देता येते आणि त्यावर वाद घालता येत नाही. या प्रश्नाचा प्रकार तर आणखी सोपा दिसतो — विषय दिला आहे, अनुसूची विचारली आहे — पण त्याची खरी परीक्षा वेगळीच आहे. उमेदवाराने बारा अनुसूची विषयासह पाठ केल्या आहेत की केवळ त्यांतल्या गाजलेल्या तीन-चारच (सातवी, आठवी, नववी, दहावी) आठवतात हे इथे उघड होते. तिसरी अनुसूची या 'गाजलेल्या' यादीत नसते, म्हणून ती विचारली की तयारी अर्धवट असलेला उमेदवार अडतो. दुसरी बाजू म्हणजे या प्रश्नाभोवती एक ठरलेला सापळा नेहमी लावता येतो : राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या शपथा तिसऱ्या अनुसूचीत नाहीत. या तिघांची शपथ मुख्य मजकुरात अनुक्रमे अनुच्छेद 60, 69 आणि 159 मध्ये आहे. 'सर्वच शपथा तिसऱ्या अनुसूचीत असतील' असा एकच अतिरिक्त निष्कर्ष काढला की पुढचा प्रश्न चुकतो. म्हणून या अनुसूचीची तयारी करताना ती काय सामावते याबरोबरच ती काय सामावत नाही हेही लिहून ठेवावे. महाराष्ट्रापुरता एक जोडतपशील उपयोगी पडतो : राज्याचे मंत्री आणि विधिमंडळाचे सदस्य यांच्या शपथांचे नमुनेही याच अनुसूचीत आहेत, आणि विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत शपथेच्या शब्दांवरून होणारे वाद बातम्यांत येतात तेव्हा त्यांचा आधार हाच असतो.
- राज्यघटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचीचे शीर्षक 'शपथा किंवा प्रतिज्ञांचे नमुने' असे असून तिच्यात आठ नमुने आहेत — संघराज्याच्या मंत्र्याची पदाची व गोपनीयतेची शपथ, संसदेच्या उमेदवाराची व सदस्याची शपथ, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची व नियंत्रक-महालेखापरीक्षकांची शपथ, राज्याच्या मंत्र्याची पदाची व गोपनीयतेची शपथ, राज्य विधिमंडळाच्या उमेदवाराची व सदस्याची शपथ, आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची शपथ.
- ही अनुसूची अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 आणि 219 यांमध्ये निर्देशित आहे : शपथ घेण्याचे बंधन अनुच्छेद निर्माण करतो आणि शपथेचे शब्द अनुसूची पुरवते.
- राष्ट्रपतींची शपथ तिसऱ्या अनुसूचीत नसून अनुच्छेद 60 मध्ये आहे, उपराष्ट्रपतींना अनुच्छेद 69 खाली शपथ दिली जाते आणि राज्यपालांची शपथ अनुच्छेद 159 मध्ये आहे — या अनुसूचीवर उभा राहणारा नेहमीचा सापळा हाच आहे.
- अनुसूचीतील प्रत्येक नमुन्यात कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या भारताच्या संविधानाशी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगण्याचे आणि भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता अक्षुण्ण राखण्याचे वचन आहे; सार्वभौमत्व व एकात्मतेचे शब्द 1963 च्या 16 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने घातले गेले.
- मूळ राज्यघटनेत आठ अनुसूची होत्या आणि आज बारा आहेत : नववी 1951 च्या पहिल्या घटनादुरुस्तीने, दहावी 1985 च्या 52 व्या घटनादुरुस्तीने आणि अकरावी व बारावी 1992 च्या 73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीने जोडल्या गेल्या.
रिकाम्या जागेत 'तिसऱ्या' बसते — पर्याय (3). अनुसूचीतल्या प्रत्येक नमुन्यात काय मागितले आहे तेही लक्षात ठेवा : कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या भारताच्या संविधानाशी खरी श्रद्धा व निष्ठा, आणि भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता अक्षुण्ण राखणे — यांतले दुसरे वचन 1950 मध्ये लिहिलेले नाही, ते 1963 च्या 16 व्या घटनादुरुस्तीने घातले गेले. मूळ राज्यघटनेत आठ अनुसूची होत्या आणि आज बारा आहेत : नववी 1951 च्या पहिल्या घटनादुरुस्तीने, दहावी 1985 च्या 52 व्या घटनादुरुस्तीने आणि अकरावी व बारावी 1992 च्या 73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीने जोडल्या गेल्या.
- राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांची शपथही तिसऱ्या अनुसूचीत असेल असे मानणे. या तिघांच्या शपथा राज्यघटनेच्या मुख्य मजकुरात अनुक्रमे अनुच्छेद 60, 69 आणि 159 मध्ये आहेत.
- शपथेचे बंधन घालणारा अनुच्छेद आणि शपथेचे शब्द देणारी अनुसूची यांची गल्लत करणे. प्रश्न 'कोणत्या अनुच्छेदाखाली' विचारतो की 'कोणत्या अनुसूचीत' विचारतो हे आधी वाचावे.
- पाचवी आणि सहावी अनुसूची एकमेकांत मिसळणे — दोन्ही आदिवासी क्षेत्रांविषयी असल्याने आकडा अदलाबदल होतो आणि त्यातून सहावी अनुसूची चुकीच्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून निवडली जाते.
- पर्याय अनुसूचींच्या क्रमाने छापलेले असतील असे गृहीत धरणे. इथे ते दहाव्या, सहाव्या, तिसऱ्या, पहिल्या असे उतरत्या क्रमाने छापले आहेत आणि बरोबर उत्तर तिसऱ्या ओळीत आहे.
अनुसूचीवरचे प्रश्न आयोगाकडून तीन आकारांत येतात. सर्वांत सोपा आकार म्हणजे 'हा विषय कोणत्या अनुसूचीत' — जसा हा प्रश्न आहे; त्यासाठी बाराही अनुसूची विषयासह पाठ असणे पुरते. दुसरा आकार जोडणीचा — डावीकडे अनुसूची आणि उजवीकडे विषय, आणि चुकीच्या जोड्या ओळखायच्या; इथे नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी या नंतर जोडलेल्या अनुसूची वारंवार वापरल्या जातात कारण त्यांच्याबरोबर घटनादुरुस्तीचा क्रमांकही विचारता येतो. तिसरा आणि सर्वांत कठीण आकार अपवादांचा — 'खालीलपैकी कोणाची शपथ तिसऱ्या अनुसूचीत नाही' या प्रकारचा; त्याचे उत्तर देण्यासाठी अनुसूची काय सामावते याबरोबर ती काय वगळते हेही माहीत असावे लागते. या तिन्हींची एकत्र तयारी करण्याचा उपयुक्त मार्ग म्हणजे बारा अनुसूचींची यादी एका बाजूला आणि शपथेच्या दहा अनुच्छेदांची यादी दुसऱ्या बाजूला अशी एका पानावर लिहून ठेवणे.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
खालीलपैकी कोणत्या पदाधिकाऱ्याच्या शपथेचा नमुना राज्यघटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचीत दिलेला नाही ?
- (a)संघराज्याचा मंत्री
- (b)सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश
- (c)भारताचे राष्ट्रपती
- (d)भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
उत्तर(c) भारताचे राष्ट्रपती. राष्ट्रपतींच्या शपथेचा मजकूर राज्यघटनेच्या मुख्य भागात अनुच्छेद 60 मध्ये दिलेला आहे, तिसऱ्या अनुसूचीत नाही; याच धर्तीवर राज्यपालांची शपथ अनुच्छेद 159 मध्ये आहे आणि उपराष्ट्रपतींना अनुच्छेद 69 खाली शपथ दिली जाते. तिसरी अनुसूची मंत्री, संसद व राज्य विधिमंडळाचे उमेदवार व सदस्य, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या आठ नमुन्यांपुरती मर्यादित आहे.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
राज्यघटनेच्या शपथेच्या नमुन्यांत 'भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता अक्षुण्ण राखीन' हे शब्द कोणत्या घटनादुरुस्तीने घातले गेले ?
- (a)पहिली घटनादुरुस्ती, 1951
- (b)सोळावी घटनादुरुस्ती, 1963
- (c)बेचाळिसावी घटनादुरुस्ती, 1976
- (d)बावन्नावी घटनादुरुस्ती, 1985
उत्तर(b) सोळावी घटनादुरुस्ती, 1963. या दुरुस्तीने तिसऱ्या अनुसूचीतील शपथेच्या नमुन्यांत सार्वभौमत्व व एकात्मतेचे शब्द घातले आणि त्याच हितासाठी वाजवी निर्बंध घालता यावेत म्हणून अनुच्छेद 19, 84 आणि 173 यांतही बदल केले. पहिल्या घटनादुरुस्तीने नववी अनुसूची जोडली, बावन्नाव्या घटनादुरुस्तीने पक्षांतरबंदीची दहावी अनुसूची जोडली, आणि बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीने प्रास्ताविकेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व एकात्मता हे शब्द घातले.