MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 82 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (3) — 1987. ही पन्नास वर्षे 1937 पासून मोजली जातात. मुंबई प्रांताला दोन सभागृहे मिळाली ती 1935 च्या भारत सरकार कायद्याने. हा कायदा प्रांतांसाठी 1 एप्रिल 1937 रोजी अंमलात आला आणि त्याने मुंबईसह काही प्रांतांना द्विगृही विधिमंडळ दिले; तेव्हापासून मुंबई विधान परिषद ही मुंबई विधानसभेशेजारी वरिष्ठ सभागृह म्हणून बसू लागली. सभागृह स्वतःचे संस्थात्मक आयुष्य याच क्षणापासून मोजते : नव्या रूपातील परिषदेचे पहिले सभापती मंगलदास पकवासा 22 जुलै 1937 रोजी पदावर आले, आणि आजच्या महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सभापतींची यादी तिथूनच सुरू होऊन आजपर्यंत अखंड चालत येते. 1937 पासून पन्नास वर्षे म्हणजे 1987, आणि सुवर्णमहोत्सव नेमक्या याच हिशेबाने साजरा झाला; 'Fifty Years of Legislative Council in Maharashtra 1937-87' या नावाचा त्या कालखंडाचा स्मरणिका-ग्रंथ ग्रंथालयांच्या सूचींमध्ये त्याच शीर्षकाने नोंदलेला आढळतो. 1960 मध्ये जे बदलले ते नाव आणि प्रदेश होते, सभागृह नव्हे. 1 मे 1960 रोजी द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र निर्माण झाला तेव्हा तेच वरिष्ठ सभागृह महाराष्ट्र विधान परिषद या नव्या नावाने पुढे चालू राहिले, आणि त्या नावाखालचे पहिले सभापती विठ्ठल सखाराम पागे 11 जुलै 1960 रोजी पदावर आले. विधान परिषद हे सलग चालणारे सभागृह आहे — ते कधीही विसर्जित होत नाही आणि दर दोन वर्षांनी त्याचे एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात. त्यामुळे 1960 मध्ये नव्याने स्थापना अशी कोणतीही घटनाच घडलेली नाही जिच्यापासून नवी मोजणी सुरू करता येईल; आणि नेमक्या याच कारणाने पन्नासावे वर्ष 1987 मध्ये येते, 2010 मध्ये नाही. एक प्रामाणिक गुंतागुंत आश्चर्य वाटण्याऐवजी आधीच माहीत असलेली बरी : विधिमंडळाने त्यानंतर विधान परिषदेचा शताब्दी सोहळाही साजरा केला आहे — 3 सप्टेंबर 2024 रोजी मुंबईत, राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत — आणि तो सभागृहाच्या 1937 च्या पलीकडे मागे जाणाऱ्या दीर्घ वंशावळीच्या हिशेबावर आधारित आहे. दोन वेगवेगळ्या हिशेबांतून दोन वेगवेगळी वर्षे निघतात हे इथे मान्य करून पुढे जावे; या प्रश्नात आयोगाने जो पन्नास वर्षांचा हिशेब वापरला आहे तो 1937 चा आहे, आणि त्या हिशेबावर उत्तर 1987 हेच येते. छापलेले चारही पर्याय कालानुक्रमाने नाहीत — ते 1990, 2010, 1987, 2000 या क्रमाने छापले आहेत. घाईत वाचणारा उमेदवार सर्वांत लहान वर्ष पहिल्या ओळीत असेल असे गृहीत धरतो आणि 1987 वर नजरच पडत नाही. अशा प्रश्नात चारही ओळी आधी वाचून काढणे, मग हिशेब करणे हा क्रम पाळावा.

• (1)1990 — 1990 हे उत्तर असण्यासाठी परिषदेची सुरुवात 1940 मध्ये झालेली असावी लागेल, आणि सभागृहाच्या इतिहासात त्या वर्षी काहीही सुरू होत नाही. 1935 चा भारत सरकार कायदा प्रांतांसाठी एप्रिल 1937 मध्ये अंमलात आला; त्याखाली मुंबईत आणि इतरत्र 1937 मध्ये स्थापन झालेली काँग्रेसची मंत्रिमंडळे 1939 मध्ये, भारताच्या वतीने युद्धाची घोषणा केली गेल्याच्या निषेधार्थ राजीनामे देऊन बाहेर पडली, आणि त्यानंतरचा बराच काळ प्रांतिक विधिमंडळे स्थगित राहिली. तो खंड पडण्याचा काळ होता, स्थापनेचा नव्हे. 'परिषद आजपासून साधारण पन्नास वर्षे जुनी असावी' अशी ढोबळ जाणीव असणारा आणि गोलसर वाटणारा आकडा उचलणारा उमेदवारच या ओळीवर थांबतो; इथे कोणतीही घटना या वर्षाला आधार देत नाही.
• (2)2010 — हा सर्वांत धोकादायक पर्याय आहे, कारण तो खऱ्याखुऱ्या एका सुवर्णमहोत्सवाचे वर्ष आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली आणि 1 मे 2010 रोजी राज्याने स्थापनेची पन्नास वर्षे साजरी केली; विधान परिषदेला 'महाराष्ट्र विधान परिषद' हे नावही त्याच 1960 च्या तारखेला मिळाले. 'महाराष्ट्र विधान परिषद महाराष्ट्रापेक्षा जुनी असूच शकत नाही' असा विचार करणारा उमेदवार 2010 वर पोहोचतो, आणि त्याची विचारसरणी पूर्णपणे तर्कशुद्ध असूनही उत्तर चुकते — कारण 1960 मध्ये सभागृह निर्माण झाले नाही, त्याचे नाव बदलले. 1937 पासून मुंबईत बसणारे तेच वरिष्ठ सभागृह पुनर्रचनेतून विसर्जित न होता पुढे चालू राहिले. राज्याचे वय आणि सभागृहाचे वय या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
• (4)2000 — 2000 हा आकडा 1950 पासून पन्नास वर्षे मोजतो आणि भारतातली सर्व विधिमंडळे राज्यघटनेपासूनच सुरू होतात असे गृहीत धरतो. तसे नाही. 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आलेल्या राज्यघटनेला मुंबईत 1935 च्या कायद्याखाली आधीच बसत असलेली विधान परिषद आढळली आणि तिने ती निर्माण करण्याऐवजी पुढे चालू ठेवली. अनुच्छेद 168 एवढेच सांगते की त्यात नमूद केलेल्या राज्यांत विधानसभेबरोबर विधान परिषदही असेल, आणि अनुच्छेद 169 संसदेला विधान परिषद निर्माण करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार देते, तोही त्या राज्याच्या विधानसभेने विहित विशेष बहुमताने ठराव संमत केल्यावरच. त्यामुळे 1950 हे भारतीय संघराज्याच्या प्रजासत्ताक रचनेचे प्रारंभवर्ष आहे, या सभागृहाचे नव्हे.

राज्याची विधान परिषद ऐच्छिक आहे आणि भारतात ती फार थोड्या राज्यांत आहे. अनुच्छेद 168 प्रत्येक राज्यात विधानसभा आणि काही राज्यांत विधान परिषद असेल अशी तरतूद करते. अनुच्छेद 169 नुसार संसद एखाद्या राज्यासाठी विधान परिषद निर्माण करू शकते किंवा रद्द करू शकते, पण त्या राज्याच्या विधानसभेने आपल्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित असून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव संमत केल्यानंतरच; आणि असा कायदा अनुच्छेद 368 च्या अर्थाने घटनादुरुस्ती मानला जात नाही. अनुच्छेद 171 रचनेविषयी आहे : परिषदेची एकूण सदस्यसंख्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या संख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा अधिक नसावी आणि चाळिसापेक्षा कमी नसावी. सदस्य निवडण्याची पद्धत असामान्य मिश्रणाची आहे — साधारण एक तृतीयांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांच्या मतदारसंघातून, एक तृतीयांश विधानसभा सदस्यांकडून विधानसभेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तींमधून, एक बारांश तीन वर्षांच्या पदवीधरांकडून, एक बारांश किमान माध्यमिक दर्जाच्या संस्थांतील तीन वर्षांच्या अनुभवाच्या शिक्षकांकडून, आणि उरलेला एक षष्ठांश साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ व समाजसेवा या क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्तींमधून राज्यपालांकडून नामनिर्देशित. महाराष्ट्र विधान परिषदेत याच पद्धतीने 78 जागा आहेत — 66 निवडणुकीने आणि 12 नामनिर्देशनाने. या प्रश्नासाठी निर्णायक मुद्दा असा की परिषद हे सलग चालणारे सभागृह आहे : ते विसर्जित होत नाही, प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो आणि दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात. हा पेपर लिहिला गेला तेव्हा सहा राज्ये द्विगृही होती — आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश; जम्मू-काश्मीरची परिषद 2019 च्या जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्याने रद्द झाली होती.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राज्याच्या विधिमंडळाविषयी वर्षानुवर्षे प्रश्न विचारतो, आणि त्यातले बरेच प्रश्न नेमक्या याच प्रकारचे असतात — एका आकड्यावर किंवा एका वर्षावर टेकलेले. अशा प्रश्नात खरी परीक्षा स्मरणशक्तीची नसून 'कशापासून मोजायचे' या प्रश्नाची असते. भारतातल्या बहुतेक संस्थांना दोन संभाव्य प्रारंभबिंदू असतात : वसाहतकालीन कायद्याखालचा आणि स्वातंत्र्योत्तर पुनर्रचनेनंतरचा. विधान परिषदेच्या बाबतीत हे दोन बिंदू 1937 आणि 1960 आहेत, आणि प्रश्न कोणता वापरतो हे ठरवायचे असते. इथे 'पन्नास वर्षे पूर्ण' या शब्दांचे उत्तर 1987 असल्याने आयोगाने 1937 चा हिशेब वापरला आहे हे उघड होते. या प्रश्नाची आणखी एक बाजू म्हणजे तो उमेदवाराला संस्थात्मक सातत्याची कल्पना शिकवतो : नाव बदलणे, प्रदेश बदलणे किंवा राज्य नव्याने निर्माण होणे यांपैकी कशानेही सभागृहाचे वय शून्यावर येत नाही, कारण परिषद विसर्जित होणारे सभागृह नाहीच. हीच कल्पना पुढे राज्यसभेच्या सातत्याविषयी, विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या निवृत्तीच्या चक्राविषयी आणि अनुच्छेद 169 खालच्या निर्मिती-विसर्जनाच्या प्रक्रियेविषयीच्या प्रश्नांत परत परत उपयोगी पडते. शेवटी, पर्याय कालानुक्रमाने न छापण्याची या पेपरची सवय इथेही दिसते; ती सवय ओळखली की चारही ओळी वाचूनच निर्णय घेण्याची शिस्त आपोआप लागते.

• मुंबई प्रांतातील द्विगृही पद्धत 1935 च्या भारत सरकार कायद्याने सुरू झाली; हा कायदा प्रांतांसाठी 1 एप्रिल 1937 रोजी अंमलात आला. तेव्हापासून मुंबई विधान परिषद वरिष्ठ सभागृह म्हणून बसू लागली आणि तिचे पहिले सभापती मंगलदास पकवासा 22 जुलै 1937 रोजी पदावर आले.
• 1937 पासून पन्नास वर्षे म्हणजे 1987, आणि सभागृहाचा सुवर्णमहोत्सव याच हिशेबाने मोजला गेला; त्या कालखंडाचा स्मरणिका-ग्रंथ ग्रंथालयांच्या सूचींमध्ये 'Fifty Years of Legislative Council in Maharashtra 1937-87' या शीर्षकाने नोंदलेला आहे.
• 1 मे 1960 रोजी मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र निर्माण झाला; तेच वरिष्ठ सभागृह नव्या नावाने पुढे चालू राहिले आणि विठ्ठल सखाराम पागे हे 11 जुलै 1960 पासून महाराष्ट्र विधान परिषदेचे पहिले सभापती झाले. सभागृहाचे नाव बदलले, सभागृह निर्माण झाले नाही.
• महाराष्ट्र विधान परिषदेत 78 जागा आहेत — 66 निवडून आलेल्या आणि 12 राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेल्या. हे सलग चालणारे सभागृह असून ते विसर्जित होत नाही आणि दर दोन वर्षांनी त्याचे एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात.
• अनुच्छेद 169 नुसार संसद राज्याची विधान परिषद निर्माण करू शकते किंवा रद्द करू शकते, पण त्या राज्याच्या विधानसभेने एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने व उपस्थित असून मतदान करणाऱ्यांच्या किमान दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव केल्यावरच. हा पेपर लिहिला गेला तेव्हा आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश ही सहा राज्ये द्विगृही होती.
• विधिमंडळाने 3 सप्टेंबर 2024 रोजी मुंबईत, राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत विधान परिषदेचा शताब्दी सोहळा साजरा केला. तो सभागृहाच्या 1937 च्या पलीकडे जाणाऱ्या दीर्घ वंशावळीच्या हिशेबावर आधारित आहे; या प्रश्नातला पन्नास वर्षांचा हिशेब मात्र 1937 पासूनचा आहे.

• 'महाराष्ट्र विधान परिषद महाराष्ट्रापेक्षा जुनी असूच शकत नाही' असा तर्क करून 1960 पासून मोजणी सुरू करणे. 1960 मध्ये सभागृहाचे नाव बदलले, सभागृह निर्माण झाले नाही; ते 1937 पासून विसर्जित न होता चालू आहे.
• भारतातल्या सर्व विधिमंडळांचा प्रारंभ 26 जानेवारी 1950 पासून धरणे. राज्यघटनेने मुंबईत आधीपासून बसत असलेली परिषद पुढे चालवली; ती निर्माण केली नाही.
• 2024 च्या शताब्दी सोहळ्यावरून सभागृहाचे स्थापनावर्ष 1924 असे ठरवून टाकणे. दोन वेगवेगळे हिशेब प्रचलित आहेत आणि हा प्रश्न ज्या पन्नास वर्षांच्या हिशेबावर उभा आहे तो 1937 पासूनचा आहे.
• पर्याय कालानुक्रमाने छापले असतील असे गृहीत धरून पहिल्या दोनवरच नजर फिरवणे. इथे ते 1990, 2010, 1987, 2000 या क्रमाने छापले आहेत आणि बरोबर उत्तर तिसऱ्या ओळीत लपले आहे.

राज्य विधिमंडळावरचे प्रश्न आयोगाकडून तीन आकारांत येतात. पहिला आकार आकड्यांचा — परिषदेची सदस्यसंख्या, सदस्याचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ, दर दोन वर्षांनी निवृत्त होणारा एक तृतीयांश हिस्सा, विधानसभेच्या एक तृतीयांशाची कमाल मर्यादा आणि चाळिसाची किमान मर्यादा, आणि नेमके किती राज्ये द्विगृही आहेत. दुसरा आकार प्रक्रियेचा — अनुच्छेद 169 खाली परिषद निर्माण करण्याची किंवा रद्द करण्याची पायरीपायरीची पद्धत, आणि तसा कायदा घटनादुरुस्ती मानला जात नाही ही बाब. तिसरा आकार इतिहासाचा आणि तोच इथे वापरला आहे — एखाद्या संस्थेचे वर्ष, वर्धापन किंवा 'पहिले कोण' असा प्रश्न, ज्याचे उत्तर संस्था कशापासून मोजायची यावर अवलंबून असते. या तिसऱ्या आकाराची तयारी करताना महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मोठ्या संस्थेची दोन वर्षे लक्षात ठेवावी : वसाहतकालीन कायद्याखालचे प्रारंभवर्ष आणि 1960 नंतरचे पुनर्नामकरणाचे वर्ष. कोणते वर्ष कधी वापरायचे हे प्रश्नाच्या शब्दांवरून ठरते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  महाराष्ट्र विधान परिषदेविषयी खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?

  • (a)ती दर पाच वर्षांनी विसर्जित होते आणि नव्याने निवडली जाते
  • (b)ती विसर्जित होत नाही; दर दोन वर्षांनी तिचे एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात
  • (c)तिचे सर्व सदस्य राज्यपाल नामनिर्देशित करतात
  • (d)तिचे सभापती राज्यपाल असतात

  उत्तर(b) ती विसर्जित होत नाही; दर दोन वर्षांनी तिचे एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात. विधान परिषद हे सलग चालणारे सभागृह आहे आणि प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. महाराष्ट्र विधान परिषदेत 78 जागा असून त्यांपैकी 66 निवडणुकीने भरल्या जातात आणि 12 राज्यपाल नामनिर्देशित करतात, त्यामुळे 'सर्व सदस्य नामनिर्देशित' ही ओळही चुकते. परिषदेचे सभापती आणि उपसभापती परिषद स्वतःच्या सदस्यांमधून निवडते.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राज्याची विधान परिषद निर्माण करण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी राज्यघटनेने कोणती प्रक्रिया ठरवली आहे ?

  • (a)केवळ राज्यपालांची अधिसूचना पुरेशी असते
  • (b)राज्य विधानसभेच्या विशेष बहुमताच्या ठरावानंतर संसदेचा कायदा
  • (c)अनुच्छेद 368 खालील घटनादुरुस्ती आवश्यक असते
  • (d)निम्म्या राज्यांच्या विधानसभांची संमती आवश्यक असते

  उत्तर(b) राज्य विधानसभेच्या विशेष बहुमताच्या ठरावानंतर संसदेचा कायदा. अनुच्छेद 169 नुसार त्या राज्याच्या विधानसभेने आपल्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित असून मतदान करणाऱ्यांच्या किमान दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव संमत करावा लागतो; त्यानंतरच संसद परिषद निर्माण किंवा रद्द करणारा कायदा करू शकते. असा कायदा अनुच्छेद 368 च्या अर्थाने घटनादुरुस्ती मानला जात नाही, हा या तरतुदीचा सर्वाधिक विचारला जाणारा तपशील आहे.