MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 81 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (2) — तीन. 1992 च्या 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने भारतीय राज्यघटनेत भाग 9-अ हा नवा भाग, म्हणजे 'नगरपालिका', अनुच्छेद 243P ते 243ZG या स्वरूपात जोडला आणि त्याबरोबर बारावी अनुसूचीही जोडली. हा भाग 1 जून 1993 पासून अंमलात आला. प्रश्न ज्या तरतुदीवर उभा आहे ती अनुच्छेद 243Q ही आहे. ती सांगते की प्रत्येक राज्यात नगरपालिका स्थापन केल्या जातील, आणि लगेच नेमक्या तीनच संस्थांची नावे घेते — संक्रमणशील क्षेत्रासाठी, म्हणजे ग्रामीण अवस्थेकडून नागरी अवस्थेकडे जाणाऱ्या क्षेत्रासाठी नगरपंचायत; लहान नागरी क्षेत्रासाठी नगरपरिषद; आणि मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी महानगरपालिका. राज्यघटनेची यादी एवढीच आहे — तीन प्रकार, चौथा एकही नाही. उरलेले सर्व वर्गीकरण राज्यपालांवर सोपवलेले आहे. इथे मराठी माध्यमाच्या वाचकाला एक वेगळी अडचण येते, आणि ती इंग्रजी स्तंभात नाही. रोजच्या मराठी प्रशासकीय भाषेत 'नगरपालिका' हा शब्द बहुधा नगरपरिषदेसाठीच वापरला जातो — तालुक्याच्या गावातली नगरपालिका. या प्रश्नात मात्र तो 243Q मधल्या छत्रीसंज्ञेचा अनुवाद आहे, म्हणजे नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका या तिन्हींना मिळून लावलेला शब्द. हे लक्षात आले नाही तर 'नगरपालिकांचे प्रकार' म्हणजे नगरपरिषदांचे वर्ग असा अर्थ लागतो आणि आकडेमोड भरकटते. वर्गीकरण कोणी करायचे हेही त्याच अनुच्छेदात लिहिले आहे. अनुच्छेद 243Q(2) नुसार एखादे क्षेत्र संक्रमणशील, लहान नागरी की मोठे नागरी हे राज्यपाल जाहीर अधिसूचनेद्वारे ठरवतात, आणि त्यासाठी त्यांनी क्षेत्राची लोकसंख्या, तेथील लोकसंख्येची घनता, स्थानिक प्रशासनासाठी मिळणारा महसूल, बिगरशेती व्यवसायांतील रोजगाराचे प्रमाण, क्षेत्राचे आर्थिक महत्त्व आणि त्यांना योग्य वाटतील असे इतर घटक विचारात घ्यायचे असतात. म्हणजे प्रकारांची संख्या राज्यघटनेने तीनवर बांधली, पण एकाही प्रकारासाठी लोकसंख्येचा आकडा तिने ठरवलेला नाही; तो आकडा राज्याच्या कायद्यात असतो — महाराष्ट्रात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 यांत. त्यामुळे नगरपरिषदेचे महानगरपालिकेत रूपांतर कोणत्या लोकसंख्येला होते हे राज्यागणिक बदलते. एक अपवाद अनुच्छेद 243Q(1) च्या परंतुकात आहे आणि तो परीक्षेत विचारला जातो : ज्या नागरी क्षेत्रात एखादी औद्योगिक आस्थापना नागरी सेवा पुरवते किंवा पुरवण्याचे योजते, ते क्षेत्र राज्यपाल — क्षेत्राचा आकार आणि पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा विचारात घेऊन — जाहीर अधिसूचनेने 'औद्योगिक नगरी' म्हणून घोषित करू शकतात, आणि तिथे नगरपालिका स्थापन करावी लागत नाही. ती नगरपालिका स्थापन न करण्याची सूट आहे — नगरपालिकेचा चौथा प्रकार नव्हे. आयोगाला हवा असलेला आकडा म्हणूनच 243Q मधलाच आकडा आहे — तीन.

• (1)दोन — 'दोन' हा त्या उमेदवाराचा आकडा आहे ज्याला रोज दिसणारी जोडीच तेवढी आठवते — तालुक्याच्या गावातली नगरपरिषद आणि शहरातली महानगरपालिका — आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीने या रचनेत जो वर्ग प्रत्यक्षात नव्याने आणला तोच विसरतो. नगरपंचायत ही तिघांतली सर्वांत नवी संस्था आहे आणि तीच सर्वाधिक वेळा गळून पडते. ती संक्रमणशील क्षेत्रासाठी आहे — जे गाव खेडे राहिलेले नाही पण अजून धड शहरही झालेले नाही अशा जागेसाठी. लोकसंख्या वाढेपर्यंत अशा जागेला ग्रामपंचायतीखालीच ठेवण्याऐवजी तिला नागरी स्वराज्य संस्था देणे हाच नगरपंचायतीचा हेतू आहे. ती वगळली की आकडा दोनवर येतो. महाराष्ट्रात तर हा वर्ग बातम्यांत सर्वाधिक येतो, कारण इथे ग्रामपंचायतीची नगरपंचायत आणि पुढे नगरपंचायतीची नगरपरिषद असे दर्जावाढीचे निर्णय नियमितपणे होत असतात.
• (3)चार — 'चार' हा आकडा 243Q मधल्या तिघांत छावणी मंडळ मिळवून येतो, आणि ही निष्काळजीपणाची नव्हे तर खऱ्या गोंधळाची चूक आहे — छावणी मंडळ खरोखरच नागरी सेवा चालवते आणि खरोखरच या तिघांशेजारी अस्तित्वात असते. पण भाग 9-अ खालची ती नगरपालिका नाही. छावणी हा केंद्रसूचीतील विषय असून छावणी मंडळे केंद्रीय कायद्याखाली स्थापन होतात आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत चालतात; त्यांची रचना निवडून आलेले व नामनिर्देशित सदस्य अशी मिश्र असते आणि स्टेशन कमांडर अध्यक्षस्थानी असतो. अनुच्छेद 243Q त्यांना जन्म देत नाही आणि भाग 9-अ त्यांचे नियमन करत नाही. 243Q(1) च्या परंतुकातली औद्योगिक नगरीही अगदी याच प्रकारे फसवते : ती नगरपालिकेचा चौथा प्रकार नसून नगरपालिका स्थापन न करण्याचे कारण आहे.
• (4)पाच — 'पाच' हा आकडा वेगळ्याच यादीतून येतो. भारतातील नागरी स्थानिक संस्थांची पाठ्यपुस्तकी मांडणी आठ प्रकार मोजते — महानगरपालिका, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिती, नगर क्षेत्र समिती, छावणी मंडळ, टाउनशिप, बंदर विश्वस्त मंडळ आणि विशेष हेतू संस्था — आणि ती लांबलचक यादी अर्धवट आठवणारा उमेदवार तीनपेक्षा मोठा आकडा उचलतो, पण नेमके पाच कोणते हे सांगू शकत नाही. हा प्रश्न ज्या फरकाची परीक्षा घेतो तो हाच आहे : नागरी संस्थांचे कायदेशीर किंवा प्रशासकीय वर्गीकरण लांब असते आणि राज्यागणिक बदलते, तर अनुच्छेद 243Q मधले घटनात्मक वर्गीकरण आखूड असते आणि सर्वत्र सारखेच असते — नगरपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका. अधिसूचित क्षेत्र समिती आणि नगर क्षेत्र समिती या राज्याच्या नगरपालिका कायद्याच्या निर्मिती आहेत, भाग 9-अ च्या नव्हेत, आणि त्यांच्या अस्तित्वाने घटनात्मक आकडा बदलत नाही.

नागरी स्थानिक स्वराज्य हा विषय राज्यघटनेत आला तो 1992 मध्ये. त्याआधी नगरपालिका पूर्णपणे राज्य विधिमंडळाच्या मर्जीवर होत्या — विधिमंडळ एखादे नागरी मंडळ बरखास्त करू शकत होते किंवा त्याच्या निवडणुका अनिश्चित काळ पुढे ढकलू शकत होते, आणि अनेक राज्यांनी तसे केलेही. 1992 च्या 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने भाग 9-अ आणि बारावी अनुसूची जोडून हे चित्र बदलले; हा भाग 1 जून 1993 पासून लागू झाला. त्याची जोडीदार 73 वी घटनादुरुस्ती पंचायतींसाठी भाग 9 आणि अकरावी अनुसूची घेऊन आली आणि 24 एप्रिल 1993 पासून लागू झाली. भाग 9-अ मधल्या ज्या तरतुदी एकत्रच लक्षात ठेवाव्यात त्या अशा : अनुच्छेद 243Q नगरपालिकांचे तीन प्रकार निर्माण करते आणि कोणते क्षेत्र कोणत्या प्रकारात मोडते हे राज्यपालांच्या जाहीर अधिसूचनेवर सोडते; 243R रचनेविषयी आणि प्रभागांतून होणाऱ्या थेट निवडणुकीविषयी आहे; 243S तीन लाख किंवा अधिक लोकसंख्येच्या नगरपालिकांत प्रभाग समित्यांची तरतूद करते; 243T अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखून ठेवते आणि एकूण जागांपैकी व अध्यक्षपदांपैकी किमान एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवते; 243U पाच वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित करते; 243W राज्य विधिमंडळाला बाराव्या अनुसूचीतील अठरा विषयांच्या संदर्भात नगरपालिकांना अधिकार देण्याची मुभा देते; 243Y राज्य वित्त आयोग आणि 243ZA राज्य निवडणूक आयोग चित्रात आणतात; आणि 243ZD जिल्हा नियोजन समितीची तरतूद करते. या प्रश्नातला आकडा या संपूर्ण रचनेतील सर्वांत लहान तपशील आहे, पण तो या रचनेचे प्रवेशद्वार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आयोग दरवर्षी परत येतो, आणि त्याचे कारण व्यावहारिक आहे : राज्यसेवा परीक्षेतून भरली जाणारी बरीच पदे नेमक्या याच यंत्रणेत बसतात, आणि त्या यंत्रणेत रुजू होण्यापूर्वी उमेदवाराला तिची चौकट माहीत असावी अशी आयोगाची अपेक्षा असते. हे प्रश्न बहुधा आकड्यांचे आणि नेमके असतात — किती प्रकार, बाराव्या अनुसूचीत किती विषय, महिलांसाठी किती जागा राखीव, मंडळाचा कार्यकाळ किती, बरखास्तीनंतर निवडणूक किती महिन्यांत — कारण असे तपशीलच वादाशिवाय तपासता येतात. यातून जी सवय फायद्याची ठरते ती म्हणजे सारांश वाचण्याऐवजी अनुच्छेद वाचणे. 243Q चा सारांश तुम्हाला एवढेच सांगेल की नगरपालिकांचे तीन प्रकार आहेत; प्रत्यक्ष अनुच्छेद मात्र हेही सांगतो की वर्गीकरण राज्यपाल करतात, ते जाहीर अधिसूचनेने करतात, लोकसंख्या हा सहा विचारांपैकी फक्त एक आहे, आणि औद्योगिक नगरी या रचनेबाहेर ठेवता येते. यांतला प्रत्येक मुद्दा हा स्वतंत्र प्रश्न होऊ शकतो. हीच शिस्त महाराष्ट्रापुरत्या प्रश्नांतही उपयोगी पडते, कारण राज्याचे स्वतःचे नगरपालिका कायदे — महानगरपालिकांसाठीचा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठीचा 1965 चा अधिनियम — नेमके तेच आकडे आणि तपशील बाळगतात जे राज्यघटनेने मुद्दाम मोकळे सोडले आहेत.

• 1992 च्या 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने राज्यघटनेत भाग 9-अ (अनुच्छेद 243P ते 243ZG) आणि बारावी अनुसूची जोडली; हा भाग 1 जून 1993 पासून अंमलात आला. त्याची जोडीदार 73 वी घटनादुरुस्ती, जी पंचायतींविषयी आहे, 24 एप्रिल 1993 पासून अंमलात आली.
• अनुच्छेद 243Q नगरपालिकांचे नेमके तीनच प्रकार सांगते — संक्रमणशील क्षेत्रासाठी नगरपंचायत, लहान नागरी क्षेत्रासाठी नगरपरिषद आणि मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी महानगरपालिका. राज्यघटना चौथा प्रकार सांगत नाही.
• एखादे क्षेत्र संक्रमणशील, लहान नागरी की मोठे नागरी हे राज्यपाल जाहीर अधिसूचनेद्वारे ठरवतात; त्यासाठी लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, स्थानिक प्रशासनासाठी मिळणारा महसूल, बिगरशेती व्यवसायांतील रोजगाराचे प्रमाण, क्षेत्राचे आर्थिक महत्त्व आणि त्यांना योग्य वाटतील असे इतर घटक विचारात घेतले जातात.
• अनुच्छेद 243Q(1) च्या परंतुकानुसार ज्या नागरी क्षेत्रात औद्योगिक आस्थापना नागरी सेवा पुरवते किंवा पुरवण्याचे योजते, ते क्षेत्र राज्यपाल 'औद्योगिक नगरी' म्हणून अधिसूचित करू शकतात आणि तिथे नगरपालिका स्थापन करावी लागत नाही — हा नियमाला अपवाद आहे, नगरपालिकेचा चौथा प्रकार नव्हे.
• बाराव्या अनुसूचीत अठरा विषय आहेत, जे राज्य विधिमंडळ अनुच्छेद 243W खाली नगरपालिकांकडे सोपवू शकते; आणि अनुच्छेद 243U प्रत्येक नगरपालिकेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा ठरवते, कार्यकाळ संपण्यापूर्वी किंवा बरखास्तीनंतर सहा महिन्यांत निवडणूक पूर्ण होणे आवश्यक असते.

• छावणी मंडळाला नगरपालिकेचा एक प्रकार समजणे. ते केंद्रीय कायद्याखाली स्थापन होते आणि संरक्षण मंत्रालयामार्फत चालते; भाग 9-अ त्याचे नियमन करत नाही आणि अनुच्छेद 243Q त्याचे नाव घेत नाही.
• 243Q(1) च्या परंतुकातल्या औद्योगिक नगरीला नगरपालिकेचा चौथा प्रकार मानणे. ते त्या क्षेत्रात नगरपालिका स्थापन न करण्याचे कारण आहे, म्हणजे नगरपालिका असण्याच्या नेमके उलट.
• नगरपरिषदेचे महानगरपालिकेत रूपांतर कोणत्या लोकसंख्येला होते हे राज्यघटनेने ठरवले आहे असे गृहीत धरणे. तिने कोणताही आकडा ठरवलेला नाही — वर्गीकरण राज्यपाल करतात आणि लोकसंख्येचे टप्पे राज्याच्या कायद्यात असतात, त्यामुळे ते राज्यागणिक बदलतात.
• दोन घटनादुरुस्त्या आणि त्यांच्या अनुसूची एकमेकांत मिसळणे : 73 वी घटनादुरुस्ती म्हणजे भाग 9, अकरावी अनुसूची आणि तिचे एकोणतीस विषय; 74 वी म्हणजे भाग 9-अ, बारावी अनुसूची आणि तिचे अठरा विषय.
• मराठी स्तंभातला 'नगरपालिका' हा शब्द नेहमीच्या अर्थाने, म्हणजे फक्त नगरपरिषद, असा वाचणे. इथे तो 243Q मधल्या तिन्ही संस्थांना मिळून लावलेली छत्रीसंज्ञा आहे.

स्थानिक स्वराज्य हा आयोगाच्या राज्यशास्त्राच्या प्रश्नांतला असा मोजका भाग आहे जिथे उत्तर आकड्यात देता येते, आणि आयोग त्याचा पुरेपूर वापर करतो. नगरपालिकांचे प्रकार किती, अनुसूचीत विषय किती, महिलांसाठी जागांचा किती हिस्सा राखीव, मंडळाचा कार्यकाळ किती, बरखास्तीनंतर निवडणुकीची सहा महिन्यांची मर्यादा, प्रभाग समितीसाठीचा तीन लाखांचा आकडा — हे सर्व नियमित येतात. याखेरीज 'कोण ठरवते' या प्रकारचे प्रश्न येतात, जे अधिक कठीण आणि अधिक उपयोगाचे असतात : नागरी क्षेत्राचे वर्गीकरण राज्यपाल करतात, नगरपालिका निवडणुकांवर देखरेख राज्य निवडणूक आयोगाची असते, त्यांच्या वित्ताचा आढावा राज्य वित्त आयोग घेतो, आणि कोणते अधिकार सोपवायचे हे राज्य विधिमंडळ ठरवते. तिसरा प्रकार घटनात्मक तरतूद महाराष्ट्रातील एखाद्या कायद्याशी किंवा संस्थेशी जोडतो, म्हणजे तोच तपशील एकदा सैद्धान्तिक स्वरूपात आणि एकदा उमेदवार प्रत्यक्ष ज्या संस्थेत काम करणार आहे तिच्यामार्फत विचारला जातो. अनुच्छेद 243P ते 243ZG चा मूळ मजकूर एकदा सावकाश वाचणे या तिन्ही प्रकारांना कोणत्याही सारांशापेक्षा चांगले पुरते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 243Q नुसार एखादे नागरी क्षेत्र संक्रमणशील क्षेत्र, लहान नागरी क्षेत्र की मोठे नागरी क्षेत्र आहे हे कोण ठरवते ?

  • (a)राज्य निवडणूक आयोग
  • (b)राज्यपाल, जाहीर अधिसूचनेद्वारे
  • (c)राज्य विधिमंडळ, कायद्याद्वारे
  • (d)जिल्हा नियोजन समिती

  उत्तर(b) राज्यपाल, जाहीर अधिसूचनेद्वारे. अनुच्छेद 243Q(2) नुसार त्यांनी क्षेत्राची लोकसंख्या, तेथील लोकसंख्येची घनता, स्थानिक प्रशासनासाठी मिळणारा महसूल, बिगरशेती व्यवसायांतील रोजगाराचे प्रमाण, क्षेत्राचे आर्थिक महत्त्व आणि त्यांना योग्य वाटतील असे इतर घटक विचारात घ्यायचे असतात. राज्यघटनेने लोकसंख्येचा कोणताही टप्पा मुद्दाम ठरवलेला नाही, म्हणूनच नगरपरिषदेचे महानगरपालिकेत रूपांतर कोणत्या लोकसंख्येला होते हे राज्याच्या कायद्याचे प्रकरण असते आणि राज्यागणिक बदलते.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राज्यघटनेच्या भाग 9-अ मधील 'नगरपालिका' या संज्ञेत खालीलपैकी कोणती संस्था मोडत नाही ?

  • (a)नगरपंचायत
  • (b)नगरपरिषद
  • (c)छावणी मंडळ
  • (d)महानगरपालिका

  उत्तर(c) छावणी मंडळ. अनुच्छेद 243Q नगरपालिकांचे नेमके तीनच प्रकार सांगते — संक्रमणशील क्षेत्रासाठी नगरपंचायत, लहान नागरी क्षेत्रासाठी नगरपरिषद आणि मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी महानगरपालिका. छावणी मंडळ छावणीत नागरी कामे पार पाडते, पण ते केंद्रीय कायद्याखाली स्थापन होते आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत, म्हणजे भाग 9-अ च्या पूर्ण बाहेर चालते; 243Q(1) च्या परंतुकातली औद्योगिक नगरीही या रचनेबाहेरच राहते.