MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 80 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — 31 ऑक्टोबर 2019. ही तारीख म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 अन्वये ठरवलेला 'नियत दिवस'; याच दिवशी जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य अस्तित्वात असणे संपले आणि त्याची पुनर्रचना होऊन दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले — विधिमंडळ असलेला जम्मू आणि काश्मीर, आणि विधिमंडळ नसलेला लडाख. ही तारीख प्रतीकात्मक कारणासाठी निवडली गेली : 31 ऑक्टोबर हा सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जन्मदिवस, आणि देशाचे पहिले गृहमंत्री म्हणून संस्थानांचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण घडवून आणण्याचे काम त्यांनीच केले होते; हा दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून पाळला जातो. कायद्याचा संसदेतील प्रवास वेगवान होता — राज्यसभेने तो 5 ऑगस्ट 2019 रोजी आणि लोकसभेने 6 ऑगस्ट 2019 रोजी संमत केला, आणि राष्ट्रपतींची संमती 9 ऑगस्ट 2019 रोजी मिळाली — पण त्यातील प्रत्यक्ष तरतुदी जवळजवळ तीन महिन्यांनंतर, नियत दिवसापासूनच अंमलात आल्या. या पुनर्रचनेबरोबर राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अस्तित्व का संपले, हे समजण्यासाठी कायद्याने स्थापन झालेली संस्था कशी चालते ते पाहावे लागते. हा आयोग घटनात्मक संस्था नव्हता; तो तत्कालीन राज्याच्या स्वतःच्या मानवी हक्कविषयक कायद्याखाली स्थापन झाला होता, आणि कायद्याने स्थापन झालेल्या कोणत्याही संस्थेला तिच्या मूळ कायद्याने दिलेले आयुष्यच असते. पुनर्रचना कायद्याने तत्कालीन राज्याच्या कायद्यांची मोठी यादी रद्द केली — एकूण 153 राज्य कायदे व राज्यपालांचे अध्यादेश — आणि ज्या कायद्याखाली एखादा आयोग उभा राहिला होता तोच कायदा रद्द झाला की तो आयोगही त्याच्याबरोबरच संपतो. 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी नेमके हेच घडले, आणि तत्कालीन राज्यातील इतरही काही देखरेख करणाऱ्या वैधानिक संस्थांचे तसेच झाले; त्या पुन्हा स्थापन कराव्यात अशी मागणी मानवी हक्क संघटनांनी नंतर केली आहे. आता या प्रदेशातील मानवी हक्कभंगाच्या तक्रारी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे जातात; तो केंद्राच्या मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 अन्वये स्थापन झाला असून त्याचे अधिकारक्षेत्र देशभर आहे. या प्रश्नापुरता नव्हे तर पुढेही उपयोगी पडणारा धडा म्हणजे घटनात्मक संस्था आणि कायद्याने स्थापन झालेली संस्था यांतील फरक. घटनात्मक संस्थेचे अस्तित्व संविधानातून येते — निवडणूक आयोग, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, संघ लोकसेवा आयोग, वित्त आयोग — आणि ती नष्ट करायची असेल तर संविधानच दुरुस्त करावे लागते. कायद्याने स्थापन झालेल्या संस्थेचे अस्तित्व सामान्य कायद्यातून येते, आणि तो कायदा करणारे कायदेमंडळ ती संस्था निर्माण करू शकते, बदलू शकते आणि संपवूही शकते. म्हणूनच राज्याच्या पुनर्रचनेत अशा प्रकारचा आयोग एका फटक्यात नाहीसा होऊ शकतो.

• (2)15 ऑगस्ट 2019 — ही तारीख वरवर पटण्यासारखी वाटते, कारण ती 5 व 6 ऑगस्टच्या संसदीय कारवाईनंतर आणि 9 ऑगस्टच्या राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर अवघ्या काही दिवसांनी येते; शिवाय स्वातंत्र्यदिनाचे वजन तिला मिळते आणि परीक्षक त्याचाच उपयोग करून घेतो. पण कायदा संमत झाला किंवा त्याला संमती मिळाली म्हणून तो त्याच दिवशी अंमलात येतोच असे नाही. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्याने 'नियत दिवस' ही स्वतंत्र संकल्पना ठेवली आणि तो दिवस केंद्र सरकारने अधिसूचनेने ठरवायचा होता; तो 31 ऑक्टोबर 2019 असा ठरवला गेला. कायद्याचे संमत होणे, त्याला संमती मिळणे आणि तो अंमलात येणे या तीन वेगवेगळ्या तारखा असू शकतात हा मुद्दा या विषयातच नव्हे तर घटनादुरुस्त्यांच्या प्रश्नांतही वारंवार कामी येतो.
• (3)31 डिसेंबर 2019 — या घटनाक्रमात 31 डिसेंबर 2019 या तारखेला कोणतेही स्थान नाही; बदल 2019 च्या उत्तरार्धात झाला एवढेच लक्षात असलेला उमेदवार कॅलेंडरवर्षाच्या शेवटाकडे हात घालेल म्हणून ती पर्यायांत ठेवली आहे. या निमित्ताने तारखांचा क्रम एकदाच पक्का करून घ्यावा, कारण हा संपूर्ण प्रसंग तारखांवरच विचारला जातो. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 संबंधीचा राष्ट्रपतींचा आदेश निघाला आणि त्याच दिवशी राज्यसभेने पुनर्रचना विधेयक संमत केले; 6 ऑगस्ट रोजी लोकसभेने ते संमत केले; 9 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली; आणि 31 ऑक्टोबर 2019 हा नियत दिवस ठरला, ज्या दिवशी दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले आणि तत्कालीन राज्याच्या कायद्यांखालील अनेक संस्था संपुष्टात आल्या.
• (4)1 जानेवारी 2020 — ही तारीख आणखी उशिराची असून या घटनाक्रमात तिचा काहीही संबंध नाही. पुनर्रचना तिच्या दोन महिने आधीच पूर्ण झाली होती, आणि या तारखेपर्यंत दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश आपापल्या नायब राज्यपालांसह दोन महिने कारभार करत होते. खऱ्या तारखेनंतर लगेच येणारी अशी गोलगोल तारीख पर्यायांत ठेवण्याचा हेतू असा की ज्या उमेदवाराला वर्ष बरोबर आठवते पण महिना नाही तो अडकावा — आणि चालू घडामोडींच्या प्रश्नांत हे तंत्र सर्रास वापरले जाते. यावरचा उपाय म्हणजे महत्त्वाच्या घटनांच्या तारखा वर्षापुरत्या न ठेवता महिन्यासह लक्षात ठेवणे, आणि शक्य असेल तिथे त्या तारखेला दुसरे काही महत्त्व आहे का ते जोडून ठेवणे — इथे 31 ऑक्टोबर हा राष्ट्रीय एकता दिवस असल्याने ती जोडणी सहज होते.

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 ने तत्कालीन जम्मू आणि काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करून विधिमंडळ असलेला जम्मू आणि काश्मीर आणि विधिमंडळ नसलेला लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले. कायदा राज्यसभेने 5 ऑगस्ट 2019 आणि लोकसभेने 6 ऑगस्ट 2019 रोजी संमत केला, राष्ट्रपतींची संमती 9 ऑगस्ट 2019 रोजी मिळाली, आणि 31 ऑक्टोबर 2019 हा नियत दिवस ठरवण्यात आला. त्याच दिवशी कायद्याच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार तत्कालीन राज्याचे 153 कायदे व राज्यपालांचे अध्यादेश रद्द झाले, काही केंद्रीय कायदे तिथे लागू झाले, आणि प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी नायब राज्यपालांची नियुक्ती झाली. यातून पुढे येणारा मुख्य संकल्पनात्मक मुद्दा म्हणजे संस्थांच्या दोन प्रकारांतील फरक. घटनात्मक संस्थेचे अस्तित्व थेट संविधानातून येते — निवडणूक आयोग (कलम 324), नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कलम 148), संघ लोकसेवा आयोग (कलम 315), वित्त आयोग (कलम 280) — आणि ती नष्ट करण्यासाठी संविधान दुरुस्त करावे लागते. कायद्याने स्थापन झालेल्या संस्थेचे अस्तित्व सामान्य कायद्यातून येते — राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993), राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय दक्षता आयोग, नीती आयोग तर केवळ शासननिर्णयाने स्थापन झालेली संस्था आहे — आणि तिचे आयुष्य तिच्या मूळ कायद्यावर अवलंबून असते. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे अधिकारक्षेत्र देशभर असल्याने आता या प्रदेशातील तक्रारीही त्याच्याकडेच जातात.

चालू घडामोडींशी जोडलेला राज्यशास्त्राचा भाग हा एमपीएससीच्या पेपरात नियमितपणे येतो, आणि 2019 मधील जम्मू आणि काश्मीरची पुनर्रचना ही त्या काळातील सर्वात मोठी घटनात्मक घडामोड असल्याने तिच्यावर अनेक कोनांतून प्रश्न विचारले गेले. या प्रश्नाचा कोन विशेष चांगला आहे : तो पुनर्रचनेविषयी थेट न विचारता तिच्या एका परिणामाविषयी विचारतो, आणि त्यातून उमेदवाराला घटना आणि तिचे परिणाम यांची साखळी लावता येते की नाही ते तपासतो. उत्तर देण्यासाठी दोन गोष्टी लागतात — नियत दिवस कोणता हे माहीत असणे, आणि कायद्याने स्थापन झालेल्या संस्थेचे अस्तित्व तिच्या मूळ कायद्यावर अवलंबून असते हे समजणे. दुसरी गोष्ट समजली की तारीख आठवली नसली तरी तर्काने योग्य दिशेला जाता येते. पर्यायांची मांडणीही लक्षात घेण्यासारखी : चारही पर्याय 2019 च्या उत्तरार्धातील किंवा त्यानंतरच्या लगेचच्या तारखा आहेत, म्हणजे 'वर्ष कोणते' एवढ्यावरून उत्तर निवडता येत नाही आणि नेमका दिवसच माहीत असावा लागतो. मराठी स्तंभात तारखा नुसत्या अंकांनी छापल्या आहेत, तर इंग्रजी स्तंभात 31st, 15th, 1st अशी क्रमवाचक प्रत्ययांची रूपे वापरली आहेत; अर्थ एकच आहे.

• जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 अन्वये ठरवलेला नियत दिवस 31 ऑक्टोबर 2019 हा होता; त्याच दिवशी तत्कालीन राज्याची पुनर्रचना होऊन जम्मू आणि काश्मीर व लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले.
• हा कायदा राज्यसभेने 5 ऑगस्ट 2019 आणि लोकसभेने 6 ऑगस्ट 2019 रोजी संमत केला आणि त्याला राष्ट्रपतींची संमती 9 ऑगस्ट 2019 रोजी मिळाली; प्रत्यक्ष तरतुदी मात्र नियत दिवसापासूनच अंमलात आल्या.
• पुनर्रचना कायद्याने तत्कालीन राज्याचे 153 कायदे व राज्यपालांचे अध्यादेश रद्द केले; ज्या कायद्याखाली एखादी वैधानिक संस्था स्थापन झाली होती तो कायदा रद्द झाल्याने ती संस्थाही त्याच दिवशी संपुष्टात आली.
• 31 ऑक्टोबर हा सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जन्मदिवस असून तो राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून पाळला जातो; पहिले गृहमंत्री म्हणून संस्थानांचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण त्यांनीच घडवून आणले होते.
• घटनात्मक संस्थेचे अस्तित्व संविधानातून येते आणि ती नष्ट करण्यासाठी संविधान दुरुस्त करावे लागते, तर कायद्याने स्थापन झालेल्या संस्थेचे अस्तित्व सामान्य कायद्यातून येते आणि कायदेमंडळ ती निर्माण, बदल किंवा नष्ट करू शकते; राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 अन्वये स्थापन झाला आहे आणि त्याचे अधिकारक्षेत्र देशभर आहे.

• कायद्याला संमती मिळाल्याची तारीख आणि तो अंमलात आल्याची तारीख एकच मानणे; इथे संमती 9 ऑगस्ट 2019 ची आणि नियत दिवस 31 ऑक्टोबर 2019 चा आहे
• राज्य मानवी हक्क आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे असे समजणे; ती कायद्याने स्थापन झालेली संस्था होती आणि तिचा मूळ कायदा रद्द होताच ती संपली
• वर्ष बरोबर आठवते म्हणून महिना अंदाजाने भरणे; पर्यायांत मुद्दाम खऱ्या तारखेच्या आसपासच्या गोलगोल तारखा ठेवलेल्या असतात
• पुनर्रचनेनंतर या प्रदेशात मानवी हक्कांची कोणतीच यंत्रणा उरली नाही असे मानणे; राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे अधिकारक्षेत्र देशभर असल्याने तक्रारी त्याच्याकडे जातात

चालू घडामोडींशी जोडलेल्या राज्यशास्त्रावर एमपीएससी ठरावीक साच्यांचे प्रश्न विचारते : कोणत्या कायद्याने काय बदलले, तो कधी अंमलात आला, त्यातून कोणत्या संस्था निर्माण झाल्या किंवा संपल्या, आणि संबंधित घटनात्मक तरतूद कोणती. जम्मू आणि काश्मीरच्या पुनर्रचनेवर या सर्व कोनांतून प्रश्न आले आहेत — कलम 370 संबंधीचा राष्ट्रपतींचा आदेश, दोन केंद्रशासित प्रदेशांची नावे व त्यांच्या विधिमंडळाची स्थिती, लडाखचे जिल्हे, आणि इथल्यासारखे परिणामांविषयीचे प्रश्न. आयोग या विषयाला संस्थांच्या वर्गीकरणाशीही जोडतो, कारण घटनात्मक व वैधानिक संस्थांतील फरक हा स्वतंत्रपणे विचारला जाणारा मुद्दा आहे. तयारीसाठी उपयुक्त सवय म्हणजे प्रत्येक मोठ्या कायद्याच्या नोंदीत तीन तारखा ठेवणे — संसदेत संमत, राष्ट्रपतींची संमती, आणि अंमलात येण्याची तारीख — कारण प्रश्न नेमका यांतल्या फरकावरच रचला जातो.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 अन्वये निर्माण झालेल्या दोन केंद्रशासित प्रदेशांपैकी कोणत्या प्रदेशाला विधिमंडळ आहे ?

  • (a)फक्त लडाख
  • (b)फक्त जम्मू आणि काश्मीर
  • (c)दोन्ही प्रदेशांना
  • (d)दोन्हींपैकी कोणालाही नाही

  उत्तर(b) फक्त जम्मू आणि काश्मीर. 2019 च्या पुनर्रचना कायद्याने विधिमंडळ असलेला जम्मू आणि काश्मीर आणि विधिमंडळ नसलेला लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले; दोन्ही ठिकाणी नायब राज्यपाल नेमले गेले. विधिमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार राष्ट्रपतींनी नेमलेल्या प्रशासकामार्फत चालतो. दिल्ली व पुडुचेरी हे विधिमंडळ असलेले इतर केंद्रशासित प्रदेश असून त्यांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीतही भाग घेतात.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  खालीलपैकी कोणती संस्था घटनात्मक संस्था नसून कायद्याने स्थापन झालेली संस्था आहे ?

  • (a)निवडणूक आयोग
  • (b)संघ लोकसेवा आयोग
  • (c)राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग
  • (d)वित्त आयोग

  उत्तर(c) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग. तो मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 या सामान्य कायद्याखाली स्थापन झाला असून त्याचे अस्तित्व त्या कायद्यावर अवलंबून आहे; संसद तो कायदा बदलू किंवा रद्द करू शकते. याउलट निवडणूक आयोग कलम 324 अन्वये, संघ लोकसेवा आयोग कलम 315 अन्वये आणि वित्त आयोग कलम 280 अन्वये थेट संविधानातून अस्तित्वात येतात, आणि त्यांना नष्ट करायचे असेल तर संविधान दुरुस्त करावे लागेल. हा फरक ओळखता आला की एखादी संस्था कायद्याच्या बदलाने संपू शकते की नाही हे लगेच ठरवता येते.