खालील विधाने विचारात घ्या : (a) विधान परिषद हे स्थायी सभागृह आहे. (b) राज्यपाल विधानपरिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. (c) काही नामनिर्देशित सदस्य सोडल्यास विधान परिषदेचे सदस्य अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडले जातात. वरीलपैकी कोणते/ती विधाने बरोबर आहे/त ?
- (1)(a) आणि (b)
- (2)(b) आणि (c)
- (3)(a) आणि (c)
- (4)वरीलपैकी नाही
बरोबर उत्तर पर्याय (3) — विधाने (a) आणि (c). विधान (a) बरोबर आहे. कलम 172(2) नुसार राज्याची विधान परिषद विसर्जनाच्या अधीन नसते, मात्र दर दुसऱ्या वर्षाच्या अखेरीस तिच्या सदस्यांपैकी शक्य तितक्या एक तृतीयांश सदस्यांनी निवृत्त व्हावे लागते. म्हणजे विधान परिषद हे राज्यसभेप्रमाणेच सातत्याने चालणारे, स्थायी सभागृह आहे : सदस्य सहा वर्षांच्या कार्यकाळाने येतात आणि जातात, दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश निवृत्त होतात, पण सभागृह मात्र कधीच संपत नाही आणि ते कोणालाही विसर्जित करता येत नाही. विधानसभेशी असलेला सर्वात ठळक फरक हाच — विधानसभा पाच वर्षांसाठी असते आणि तत्पूर्वीच राज्यपाल तिचे विसर्जन करू शकतात. विधान (c) हेही बरोबर आहे, आणि ते काळजीपूर्वक वाचावे लागते, कारण त्याच्या आतच एक वगळणी आहे — 'काही नामनिर्देशित सदस्य सोडल्यास' — आणि ती वगळणी विधान परिषदेच्या रचनेविषयी आहे, प्रश्नाच्या मागणीविषयी नाही. या प्रश्नाचा प्रश्न होकारार्थीच आहे. कलम 171(3) परिषदेच्या सदस्यसंख्येची पाच भागांत वाटणी करते. एक तृतीयांश सदस्य राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा मंडळे व इतर स्थानिक प्राधिकारणांच्या सदस्यांनी बनलेल्या मतदारसंघातून निवडले जातात; एक तृतीयांश सदस्य विधानसभेचे सदस्य निवडतात आणि ते विधानसभेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तींमधून निवडावे लागतात; एक बारांश सदस्य राज्यात राहणाऱ्या, किमान तीन वर्षे झालेल्या पदवीधरांकडून निवडले जातात; एक बारांश सदस्य माध्यमिक शाळेपेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या संस्थांतील किमान तीन वर्षांचा अनुभव असलेल्या शिक्षकांकडून निवडले जातात; आणि उरलेला एक षष्ठांश भाग साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ व समाजसेवा या क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्तींमधून राज्यपाल नामनिर्देशित करतात. म्हणजे सभागृहाचा पाच षष्ठांश भाग निवडणुकीने येतो आणि उरलेला एक षष्ठांश नामनिर्देशनाने. या निवडणुका सर्वसाधारण मतदारांकडून होत नाहीत — प्रत्येक बाबतीत मतदार म्हणजे कायद्याने ठरवलेला एक विशिष्ट गट असतो, आणि म्हणूनच प्रमाणित संदर्भग्रंथ या रचनेचे वर्णन अप्रत्यक्ष निवडणूक असे करतात; उत्तरतालिकेनेही विधान (c) याच अर्थाने बरोबर मानले आहे. आता उरते विधान (b), आणि तेच खोटे आहे. राज्यपाल विधान परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष नसतात. कलम 182 नुसार विधान परिषद आपल्याच सदस्यांमधून दोघांची सभापती व उपसभापती म्हणून निवड करते, आणि सभापतीला दूर करायचे असेल तर त्या वेळच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने परिषदेत ठराव संमत करावा लागतो. संघपातळीशी तुलना करताना नेमकी इथेच गफलत होते : संसदेत राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती उपराष्ट्रपती असतात, पण राज्यात तशी रचना नाही — राज्यपाल कोणत्याही सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवत नाहीत आणि ते विधिमंडळाचे सदस्यही नसतात, फक्त त्याचा एक घटक असतात.
- (1)(a) आणि (b) — हा पर्याय खरे असलेले विधान (a) आणि राज्यपाल परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवतात असे सांगणारे खोटे विधान (b) यांची जोडी लावतो. कलम 182 विधान परिषदेला आपल्याच सदस्यांमधून सभापती व उपसभापती निवडण्याचा अधिकार देते, आणि सभापतीला दूर करण्यासाठी चौदा दिवसांची पूर्वसूचना देऊन, त्या वेळच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने ठराव संमत करावा लागतो. म्हणजे अध्यक्षस्थान सभागृहाच्या स्वतःच्या हातात आहे. राज्यपाल विधिमंडळाचा एक घटक असतात — कलम 168 नुसार राज्याच्या विधिमंडळात राज्यपाल आणि सभागृहे येतात — पण ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसतात आणि कोणत्याही सभागृहात अध्यक्षस्थानीही बसत नाहीत. त्यांचे वैधानिक काम अभिभाषण करणे, संदेश पाठवणे आणि विधेयकांना अनुमती देणे एवढेच आहे.
- (2)(b) आणि (c) — हा पर्याय खोटे विधान (b) आणि खरे विधान (c) यांची जोडी लावतो, त्यामुळे अध्यक्षस्थानाच्या मुद्द्यावरच तो पडतो. या निमित्ताने संघ व राज्य पातळीवरील रचनांची तुलना एकदाच पक्की करून घ्यावी, कारण आयोग तिच्यावर वारंवार प्रश्न विचारतो आणि त्या दोन रचना एकसारख्या नाहीत. संसदेत राज्यसभेचे अध्यक्षस्थान उपराष्ट्रपती पदसिद्ध सभापती म्हणून भूषवतात आणि ते त्या सभागृहाचे सदस्य नसतात; लोकसभेचे अध्यक्षस्थान मात्र सभागृहानेच आपल्या सदस्यांमधून निवडलेले अध्यक्ष भूषवतात. राज्यात दोन्ही सभागृहे स्वतःचे अध्यक्षस्थान स्वतःच्या सदस्यांमधून निवडतात — विधानसभेसाठी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आणि विधान परिषदेसाठी सभापती व उपसभापती — आणि राज्यपालांचा त्यात काहीही सहभाग नसतो.
- (4)वरीलपैकी नाही — हा पर्याय म्हणतो की तिन्ही विधाने चुकीची आहेत, आणि तो टिकू शकत नाही; कारण विधान (a) आणि विधान (c) ही दोन्ही घटनात्मक स्थिती अचूकपणे मांडतात. कलम 172(2) नुसार विधान परिषद विसर्जनाच्या अधीन नसलेले सातत्याने चालणारे सभागृह आहे, आणि कलम 171(3) नुसार तिचा पाच षष्ठांश भाग निवडणुकीने — तोही सर्वसाधारण मतदारांकडून नव्हे तर ठरावीक मतदारसंघांकडून — येतो, तर एक षष्ठांश भाग राज्यपाल नामनिर्देशित करतात. अशा 'यांपैकी काहीही नाही' प्रकारच्या पर्यायाकडे वळण्यापूर्वी यादीतले एकतरी विधान निश्चितपणे खरे आहे का एवढे तपासावे; इथे तशी दोन विधाने आहेत, आणि त्यांपैकी एकच जरी खरे ठरले तरी हा पर्याय बाद होतो.
राज्याचे विधिमंडळ कलम 168 नुसार राज्यपाल आणि एक किंवा दोन सभागृहे यांचे मिळून बनते. दोन सभागृहे असलेल्या राज्यात खालचे सभागृह विधानसभा आणि वरचे विधान परिषद असते. कलम 169 नुसार विधानसभेने विशेष बहुमताने ठराव संमत केल्यास आणि संसदेने कायदा केल्यास विधान परिषद निर्माण करता येते किंवा नष्ट करता येते. सध्या सहा राज्यांत विधान परिषद आहे — आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश — आणि महाराष्ट्राच्या परिषदेत 78 सदस्य आहेत. कलम 171 नुसार परिषदेची सदस्यसंख्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा जास्त असू शकत नाही आणि कोणत्याही परिस्थितीत चाळीसपेक्षा कमी असू शकत नाही. रचना पाच भागांत विभागलेली आहे : एक तृतीयांश स्थानिक प्राधिकारणांच्या सदस्यांकडून, एक तृतीयांश विधानसभेच्या सदस्यांकडून, एक बारांश पदवीधरांकडून, एक बारांश शिक्षकांकडून, आणि एक षष्ठांश राज्यपालांच्या नामनिर्देशनाने. कलम 172(2) नुसार परिषद विसर्जनाच्या अधीन नसते आणि दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात; सदस्याचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. कलम 182 नुसार परिषद आपल्या सदस्यांमधून सभापती व उपसभापती निवडते. अधिकारांच्या बाबतीत परिषद विधानसभेपेक्षा कितीतरी दुर्बल आहे : धन विधेयकावर तिला फक्त चौदा दिवस विलंब लावता येतो, सर्वसाधारण विधेयकावर जास्तीत जास्त तीन-चार महिने, आणि मंत्रिमंडळ तिला नव्हे तर विधानसभेलाच जबाबदार असते.
राज्य विधिमंडळ हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र भागातील अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे, आणि महाराष्ट्रात विधान परिषद अस्तित्वात असल्याने तिच्यावरचे प्रश्न या आयोगाच्या पेपरांत विशेष वारंवार येतात. या प्रश्नाची रचना तीन विधानांची असून त्यांतले एकच खोटे आहे, आणि ते खोटे विधान संघपातळीवरील रचनेशी केलेल्या चुकीच्या तुलनेवर बेतलेले आहे : राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती उपराष्ट्रपती असतात, म्हणून विधान परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष राज्यपाल असतील असा अंदाज बांधणे स्वाभाविक वाटते — आणि तोच चुकीचा आहे. संघ व राज्य पातळीवरील रचनांमधले असे विषम मुद्दे परीक्षकाला नेहमी आवडतात. या प्रश्नात लक्षात घेण्यासारखी आणखी एक गोष्ट म्हणजे विधान (c) च्या आत स्वतःची एक वगळणी आहे — 'काही नामनिर्देशित सदस्य सोडल्यास'. विधानाच्या आतली अशी वगळणी आणि नकारात्मक प्रश्न या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत; इथला प्रश्न होकारार्थीच आहे आणि कोणती विधाने बरोबर आहेत एवढेच विचारतो. या पेपरात अशी विधानाच्या आत नकार किंवा वगळणी असलेली आणखीही काही विधाने आहेत, त्यामुळे ती सवयीने नकारात्मक प्रश्न मानू नयेत — प्रश्नाची मागणी नेहमी शेवटच्या ओळीत असते.
- कलम 172(2) नुसार विधान परिषद विसर्जनाच्या अधीन नसते; ती सातत्याने चालणारे स्थायी सभागृह असून तिचे सदस्य सहा वर्षांच्या कार्यकाळाचे असतात आणि दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात.
- कलम 171(3) नुसार परिषदेच्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांश स्थानिक प्राधिकारणांच्या सदस्यांकडून, एक तृतीयांश विधानसभेच्या सदस्यांकडून, एक बारांश पदवीधरांकडून आणि एक बारांश शिक्षकांकडून निवडले जातात, तर एक षष्ठांश राज्यपाल नामनिर्देशित करतात.
- राज्यपाल विधान परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष नसतात; कलम 182 नुसार परिषद आपल्याच सदस्यांमधून सभापती व उपसभापती निवडते. याउलट संसदेत राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती उपराष्ट्रपती असतात — संघ व राज्य रचनांमधला हा फरक महत्त्वाचा आहे.
- कलम 171 नुसार विधान परिषदेची सदस्यसंख्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा जास्त आणि चाळीसपेक्षा कमी असू शकत नाही; कलम 169 नुसार विधानसभेच्या विशेष बहुमताच्या ठरावानंतर संसद कायद्याने परिषद निर्माण करू किंवा नष्ट करू शकते.
- सध्या आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांत विधान परिषद आहे; महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत 78 सदस्य आहेत.
विधाने (a) आणि (c) टिकतात व (b) पडते, म्हणून उत्तर पर्याय (3). संसद आणि राज्य विधिमंडळ यांचा अभ्यास वेगवेगळा न करता शेजारीशेजारी करावा, आणि प्रत्येक मुद्द्यावर राज्यातली व्यवस्था केंद्रातल्याशी जुळते की तिच्यापासून वेगळी होते एवढी नोंद ठेवावी — कारण केंद्रातली रचना उचलून राज्यात नेऊन ठेवणे हीच आयोगाची इथली खास युक्ती आहे. हा प्रश्न विधानातली वगळणी आणि प्रश्नातला नकार यांतला फरकही स्पष्ट करतो : विधान (c) एका अपवादाने सुरू होते, पण प्रश्न सरळपणे कोणती विधाने बरोबर आहेत एवढेच विचारतो; आणि नकारार्थी प्रश्नांच्या शोधात असलेला उमेदवार असा शब्दप्रयोग पाहून संपूर्ण प्रश्नच उलटा वाचतो व सरळ खरे असलेल्या विधानावर गुण गमावतो. सोबत नेण्यासारखे : कलम 169 नुसार विधानसभेने आपल्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने व उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्यांच्या दोनतृतीयांश बहुमताने ठराव केल्यास संसद कायद्याने परिषद निर्माण करू शकते किंवा रद्द करू शकते, आणि असा कायदा ही घटनादुरुस्ती मानली जात नाही असे स्पष्टपणे म्हटले आहे; सध्या सहा राज्यांत परिषद आहे — आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेश — आणि महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत अठ्ठ्याहत्तर सदस्य आहेत. मुद्रणाची नोंद : मराठी स्तंभात विधान (b) मध्ये 'विधानपरिषदेचे' असे जोडून छापले आहे, तर विधाने (a) व (c) मध्ये 'विधान परिषद' असे मोकळ्या जागेसह; आणि शेवटचा पर्याय 'वरीलपैकी नाही' असा आहे.
- राज्यसभेच्या रचनेवरून विधान परिषदेविषयी अंदाज बांधणे; उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात, पण राज्यपाल विधान परिषदेचे अध्यक्ष नसतात
- विधानाच्या आत आलेली वगळणी किंवा नकार पाहून प्रश्नच नकारात्मक आहे असे मानणे; प्रश्नाची मागणी नेहमी शेवटच्या ओळीत असते आणि इथे ती होकारार्थी आहे
- विधान परिषद विसर्जित करता येते असे समजणे; ती स्थायी सभागृह असून विसर्जनाच्या अधीन नाही, मात्र कलम 169 खाली ती नष्ट करता येते
- परिषदेचे सर्वच सदस्य नामनिर्देशित असतात किंवा सर्वच निवडून येतात असे मानणे; पाच षष्ठांश भाग निवडणुकीने आणि एक षष्ठांश नामनिर्देशनाने येतो
विधान परिषदेवर एमपीएससी अनेक साच्यांचे प्रश्न विचारते : कोणत्या राज्यांत परिषद आहे, तिची सदस्यसंख्या कशी ठरते, कोणत्या मतदारसंघांतून किती सदस्य येतात, कार्यकाळ किती, अध्यक्षस्थान कोणाकडे, आणि विधानसभेच्या तुलनेत तिचे अधिकार किती मर्यादित आहेत. महाराष्ट्रात परिषद अस्तित्वात असल्याने राज्याच्या पेपरात हा विषय इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक तपशिलात विचारला जातो — विशेषतः पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ, जे राज्यात नियमितपणे बातम्यांत असतात. संघ पातळीशी तुलना करून विचारलेले प्रश्नही वारंवार येतात, आणि त्यांत अध्यक्षस्थान, विसर्जन आणि धन विधेयकावरील अधिकार हे तीन मुद्दे सर्वाधिक वापरले जातात. तयारीसाठी सर्वात उपयुक्त गोष्ट म्हणजे चार सभागृहांचा एक तुलनात्मक तक्ता — लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद — ज्यात रचना, कार्यकाळ, विसर्जन, अध्यक्षस्थान आणि धन विधेयकावरील अधिकार असे स्तंभ असावेत.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
राज्याच्या विधान परिषदेचे सभापती व उपसभापती यांची निवड कोण करते ?
- (a)राज्यपाल
- (b)विधान परिषद स्वतःच्या सदस्यांमधून
- (c)विधानसभा आपल्या सदस्यांमधून
- (d)मुख्यमंत्री
उत्तर(b) विधान परिषद स्वतःच्या सदस्यांमधून. कलम 182 नुसार विधान परिषद आपल्या सदस्यांमधून दोघांची सभापती व उपसभापती म्हणून निवड करते, आणि सभापतीला दूर करायचे असल्यास चौदा दिवसांची पूर्वसूचना देऊन त्या वेळच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने ठराव संमत करावा लागतो. राज्यपाल विधिमंडळाचा घटक असले तरी ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसतात आणि अध्यक्षस्थानीही बसत नाहीत. हा मुद्दा राज्यसभेपेक्षा वेगळा आहे, कारण तिथे उपराष्ट्रपती पदसिद्ध सभापती असतात.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
भारतीय संविधानानुसार राज्याच्या विधान परिषदेची सदस्यसंख्या कोणत्या मर्यादांच्या आत असावी लागते ?
- (a)विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा जास्त नाही आणि चाळीसपेक्षा कमी नाही
- (b)विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त नाही आणि साठपेक्षा कमी नाही
- (c)विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या एक चतुर्थांशापेक्षा जास्त नाही आणि तीसपेक्षा कमी नाही
- (d)कोणतीही मर्यादा नाही; ती संसद ठरवते
उत्तर(a) विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा जास्त नाही आणि चाळीसपेक्षा कमी नाही. कलम 171(1) या दोन्ही मर्यादा घालते, आणि त्यामुळेच विधान परिषद विधानसभेपेक्षा नेहमीच लहान राहते. या मर्यादेत राहून परिषदेची नेमकी सदस्यसंख्या संसद कायद्याने ठरवते. महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत 78 सदस्य आहेत. रचनेची वाटणीही कलम 171(3) मध्येच दिली आहे — एक तृतीयांश स्थानिक प्राधिकारणांकडून, एक तृतीयांश विधानसभेकडून, एक बारांश पदवीधरांकडून, एक बारांश शिक्षकांकडून आणि एक षष्ठांश राज्यपालांच्या नामनिर्देशनाने.