भारताचा नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकासंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या : (a) त्यांची नियुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतींकडून केली जाते. (b) त्यांचे वेतन आणि इतर सेवाशर्ती संसदेकडून निश्चित केले जातात. (c) त्यांना पंतप्रधानांकडून केंव्हाही पद मुक्त केले जाऊ शकते. (d) ते संसदेच्या लोक लेखा समितीचे मार्गदर्शक, मित्र आणि तत्वज्ञ म्हणून कार्य करतात. वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/त ?
- (1)(a), (b) आणि (c)
- (2)(a), (b) आणि (d)
- (3)(b), (c) आणि (d)
- (4)(a), (c) आणि (d)
बरोबर उत्तर पर्याय (2) — विधाने (a), (b) आणि (d). काहीही करण्याआधी चारही पर्यायांची यादी नजरेखालून घातली तर एक उपयोगी गोष्ट दिसते : विधान (c) उरलेल्या तिन्ही पर्यायांत आहे आणि फक्त उत्तरतालिकेने निवडलेल्या पर्यायातच नाही. म्हणजे संपूर्ण प्रश्न विधान (c) खोटे आहे हे ओळखता येते की नाही यावरच फिरतो. आता विधाने क्रमाने घेऊ. विधान (a) बरोबर आहे. कलम 148(1) नुसार भारताचे एक नियंत्रक व महालेखापरीक्षक असतील आणि त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती आपल्या सहीशिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करतील — हीच गंभीर औपचारिक पद्धत वरिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी वापरली जाते, आणि या पदाला किती उंचीवर ठेवायचे होते याची तीच खूण आहे. विधान (b) हेही बरोबर आहे. कलम 148(3) नुसार नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचे वेतन व इतर सेवाशर्ती संसद कायद्याने ठरवेल त्याप्रमाणे असतील, आणि तसे ठरेपर्यंत दुसऱ्या अनुसूचीत नमूद केल्याप्रमाणे असतील; सध्या अंमलात असलेला कायदा म्हणजे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) कायदा, 1971. त्याच कलमात एक संरक्षणही जोडले आहे : नियुक्तीनंतर त्यांचे वेतन किंवा रजा, निवृत्तिवेतन व निवृत्तीचे वय यांविषयीचे हक्क त्यांच्या तोट्यात बदलता येणार नाहीत. विधान (d) प्रमाणित संदर्भग्रंथ ज्या शब्दांत या पदाचे वर्णन करतात त्या शब्दांत बरोबर आहे. संघराज्याच्या लेखांवरचे त्यांचे अहवाल कलम 151 अन्वये राष्ट्रपतींना सादर होतात आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवले जातात; तिथे त्यांची छाननी लोक लेखा समिती करते, आणि त्या समितीचे संपूर्ण काम या अहवालांवरच उभे असल्याने नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना समितीचे 'मार्गदर्शक, मित्र आणि तत्त्वज्ञ' असे म्हटले जाते. उरते ते विधान (c), आणि तेच खोटे आहे. पंतप्रधानांना नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना पदमुक्त करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यांना पदावरून दूर करण्याची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला दूर करण्याच्या पद्धतीसारखीच आहे : सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा असमर्थता या कारणांवरून, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने संमत केलेल्या अभिभाषणानंतरच राष्ट्रपती त्यांना दूर करू शकतात. या पदाची संपूर्ण रचनाच कार्यकारी मंडळापासून त्याला अलग ठेवण्यासाठी केलेली आहे, हे लक्षात घेतले की विधान (c) आपोआप खोटे ठरते — ज्या सरकारच्या खर्चाची तपासणी करायची त्याच सरकारच्या प्रमुखाला त्या तपासणाऱ्याला हटवण्याचा अधिकार असेल तर तपासणीला अर्थच उरणार नाही. याच हेतूने त्यांचे वेतन व कार्यालयाचा खर्च भारताच्या संचित निधीवर भारित ठेवला आहे, म्हणजे त्यावर संसदेत मतदान होत नाही; आणि निवृत्तीनंतर त्यांना केंद्र किंवा राज्याच्या सेवेत पुढे कोणतेही पद घेता येत नाही, जेणेकरून भविष्यातील नियुक्तीच्या आशेने त्यांचा निर्णय प्रभावित होऊ नये.
- (1)(a), (b) आणि (c) — हा पर्याय नियुक्ती व सेवाशर्तींविषयीची दोन खरी विधाने ठेवतो, पण त्यांच्या जोडीला खोटे विधान (c) घालतो — म्हणजे पंतप्रधान नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना केव्हाही पदमुक्त करू शकतात असे मान्य करतो. तसे ते करू शकत नाहीत. पदावरून दूर करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना असून तोही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने संमत केलेल्या अभिभाषणानंतरच वापरता येतो, आणि कारणेही ठरलेली आहेत — सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा असमर्थता. हीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला दूर करण्याची पद्धत आहे, आणि ती मुद्दाम तशीच ठेवली आहे. या पदाचे संपूर्ण प्रयोजनच सरकारच्या खर्चाची स्वतंत्र तपासणी हे असल्याने, ज्याची तपासणी करायची त्याच्याच हातात हटवण्याचा अधिकार ठेवणे रचनेच्या विरुद्ध ठरले असते.
- (3)(b), (c) आणि (d) — हा पर्याय नियुक्तीविषयीचे खरे विधान (a) गाळतो आणि पदमुक्तीविषयीचे खोटे विधान (c) कायम ठेवतो; म्हणजे कार्यकाळाशी संबंधित दोन्ही बाजू तो एकाच वेळी चुकवतो. या दोन्ही बाजू एकत्रच शिकाव्यात, कारण त्या एकाच रचनेचे दोन भाग आहेत : नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांची नियुक्ती राष्ट्रपती सहीशिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करतात, आणि त्यांना दूर करण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींकडेच असून तो संसदेच्या अभिभाषणाच्या अटीने बांधलेला आहे. या दोहोंमधे पंतप्रधानांचे किंवा मंत्रिमंडळाचे नाव कुठेही येत नाही. त्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा किंवा वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यांपैकी जे आधी घडेल तोवरचा असतो, आणि राजीनामा त्यांना राष्ट्रपतींकडेच द्यावा लागतो.
- (4)(a), (c) आणि (d) — हा पर्याय खोटे विधान (c) कायम ठेवतो आणि सेवाशर्ती संसद ठरवते असे सांगणारे खरे विधान (b) गाळतो. विधान (b) स्वतंत्रपणे लक्षात ठेवण्याजोगे आहे, कारण या पदाचे संरक्षण करण्यासाठी संविधानाने वापरलेले तंत्र त्यातून दिसते. कलम 148(3) वेतन व सेवाशर्ती ठरवण्याचे काम कार्यकारी मंडळाकडे न ठेवता संसदेकडे सोपवते, आणि तेवढ्यावरही न थांबता, नियुक्तीनंतर त्या अटी संबंधित व्यक्तीच्या तोट्यात बदलता येणार नाहीत अशी बंदी घालते. म्हणजे ज्या सरकारच्या खर्चाची ते तपासणी करतात त्या सरकारला त्यांचे वेतन कमी करून किंवा अटी बदलून दबाव आणता येत नाही. हेच तंत्र निवडणूक आयुक्त व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बाबतीतही वापरलेले दिसते.
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक हे संविधानाच्या भाग पाचमधील कलम 148 ते 151 अन्वये निर्माण केलेले स्वतंत्र घटनात्मक पद आहे. नियुक्ती राष्ट्रपती सहीशिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करतात; कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यांपैकी जे आधी घडेल तोवर; आणि पदावरून दूर करण्याची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच, म्हणजे सिद्ध गैरवर्तन किंवा असमर्थतेच्या कारणावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विशेष बहुमताच्या अभिभाषणानंतर राष्ट्रपतींकडून. वेतन व सेवाशर्ती संसद कायद्याने ठरवते — सध्याचा कायदा 1971 चा — आणि नियुक्तीनंतर त्या व्यक्तीच्या तोट्यात बदलता येत नाहीत. वेतन व कार्यालयाचा खर्च भारताच्या संचित निधीवर भारित असल्याने त्यावर संसदेत मतदान होत नाही, आणि निवृत्तीनंतर केंद्र किंवा राज्याच्या सेवेत पुढे कोणतेही पद घेता येत नाही. कलम 149 त्यांची कर्तव्ये व अधिकार संसद ठरवेल असे सांगते; कलम 150 नुसार संघराज्य व राज्यांच्या लेखांचे स्वरूप त्यांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती ठरवतात; आणि कलम 151 नुसार त्यांचे अहवाल संघराज्याबाबत राष्ट्रपतींना व राज्यांबाबत राज्यपालांना सादर होऊन संबंधित विधिमंडळासमोर ठेवले जातात. संसदेत त्या अहवालांची छाननी लोक लेखा समिती करते, आणि त्या समितीच्या कामाचा आधार हेच अहवाल असल्याने या पदाला समितीचे मार्गदर्शक, मित्र आणि तत्त्वज्ञ म्हटले जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे पद संविधानातील सर्वात महत्त्वाच्या पदांपैकी एक असल्याचे संविधान सभेत सांगितले होते.
घटनात्मक पदे व त्यांचे संरक्षण हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र भागातील ठरलेला विषय आहे, आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षक हे त्यातले सर्वाधिक विचारले जाणारे पद आहे, कारण त्याच्याभोवती नियुक्ती, कार्यकाळ, पदमुक्ती, वेतनाचे संरक्षण, अहवाल आणि संसदीय समित्या असे अनेक तपशील एकत्र येतात. या प्रश्नाची रचना उपयुक्त सवय शिकवते : पर्यायांची यादी आधी पाहिली तर लक्षात येते की एकच विधान — पदमुक्तीविषयीचे — तीन पर्यायांत आहे आणि एकातच नाही. म्हणजे तेवढे एक विधान खरे की खोटे हे ठरवले की उत्तर निघते आणि उरलेली तीन विधाने तपासण्याची गरजच पडत नाही. विधानांच्या याद्यांच्या प्रश्नात पर्यायांचा आकृतिबंध वाचणे हे स्वतंत्र कौशल्य आहे आणि ते वेळ वाचवते. दुसरी नोंद मजकुराबाबत : मराठी स्तंभात प्रश्नाच्या सुरुवातीला 'महालेखा परीक्षकासंदर्भात' असे, 'संदर्भात' या शब्दाआधी मोकळी जागा न सोडता छापले आहे, आणि इंग्रजी स्तंभात 'regarding with' अशी दुहेरी रचना आली आहे. दोन्ही प्रश्नपत्रिकेचीच मांडणी असून तशीच ठेवली आहे; अर्थावर त्यांचा काहीही परिणाम होत नाही.
- कलम 148(1) नुसार भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांची नियुक्ती राष्ट्रपती आपल्या सहीशिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करतात; त्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यांपैकी जे आधी घडेल तोवरचा असतो.
- त्यांना पदावरून दूर करण्याची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच आहे — सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा असमर्थता या कारणांवरून, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विशेष बहुमताच्या अभिभाषणानंतर राष्ट्रपतींकडून; पंतप्रधानांना असा कोणताही अधिकार नाही.
- कलम 148(3) नुसार त्यांचे वेतन व सेवाशर्ती संसद कायद्याने ठरवते — सध्याचा कायदा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) कायदा, 1971 — आणि नियुक्तीनंतर त्या त्यांच्या तोट्यात बदलता येत नाहीत.
- त्यांचे वेतन व कार्यालयाचा खर्च भारताच्या संचित निधीवर भारित असतो, त्यामुळे त्यावर संसदेत मतदान होत नाही; आणि निवृत्तीनंतर त्यांना केंद्र किंवा राज्याच्या सेवेत पुढे कोणतेही पद घेता येत नाही.
- कलम 151 अन्वये त्यांचे अहवाल संघराज्याबाबत राष्ट्रपतींना आणि राज्यांबाबत राज्यपालांना सादर होऊन संबंधित विधिमंडळासमोर ठेवले जातात; संसदेत त्यांची छाननी लोक लेखा समिती करते, आणि म्हणूनच त्यांना त्या समितीचे मार्गदर्शक, मित्र व तत्त्वज्ञ म्हटले जाते.
तीन विधाने टिकतात आणि एक पडते, म्हणून उत्तर पर्याय (2). अशा यादीत फेरफार जवळजवळ नेहमी पदावरून दूर करण्याच्या टप्प्यावर केला जातो, आणि तोही दूर करणे सोपे करण्याच्या दिशेनेच : अधिकार पंतप्रधानांना दिला जातो, किंवा एकट्या राष्ट्रपतींना, किंवा तो मर्जीनुसार वापरता येईल असे म्हटले जाते. ज्या पदाधिकाऱ्यांचे स्वातंत्र्य संविधान जपते — वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, मुख्य निवडणूक आयुक्त — त्या सर्वांना दूर करण्याची पद्धत एकच आहे हे माहीत असलेला उमेदवार, प्रश्नात यांतल्या कोणाचेही नाव आले तरी तो फेरफार ओळखतो. ही संरक्षणे एक संच म्हणून शिकावीत, कारण तोच संच पुन्हा पुन्हा येतो : राष्ट्रपतींकडून नियुक्ती, सहा वर्षे किंवा पासष्ट वर्षांचे वय यांतले जे आधी येईल तोपर्यंतचा ठरलेला कार्यकाळ, विशेष बहुमताच्या अभिभाषणाशिवाय पदावरून दूर करता न येणे, सेवाशर्ती संसदेने ठरवणे व त्या तोट्यात बदलता न येणे, वेतन संचित निधीवर भारित असणे, आणि निवृत्तीनंतर संघराज्याच्या वा राज्याच्या अखत्यारीतले पुढचे कोणतेही पद स्वीकारण्यास बंदी. मुद्रणाची नोंद : मराठी स्तंभात प्रश्नात 'महालेखा परीक्षकासंदर्भात' असे मोकळ्या जागेविना जोडून छापले आहे, तर इंग्रजी स्तंभातला प्रश्न 'regarding with Comptroller and Auditor General of India' असा दोन्ही शब्द एकत्र घेऊन चालतो.
- पदमुक्तीचा अधिकार पंतप्रधानांकडे किंवा मंत्रिमंडळाकडे असल्याचे मानणे; तो फक्त राष्ट्रपतींकडे असून संसदेच्या अभिभाषणाच्या अटीने बांधलेला आहे
- नियुक्ती करणारा अधिकारी आणि पदमुक्त करणारा अधिकारी वेगळे असतील असे गृहीत धरणे; इथे दोन्ही राष्ट्रपतीच आहेत, फरक फक्त प्रक्रियेचा
- सेवाशर्ती कार्यकारी मंडळ ठरवते असे समजणे; कलम 148(3) ते काम संसदेकडे सोपवते आणि नियुक्तीनंतर अटी तोट्यात बदलण्यास बंदी घालते
- पर्यायांचा आकृतिबंध न पाहता चारही विधाने तपासत बसणे; इथे एकच विधान तीन पर्यायांत असून एकातच नाही, म्हणजे तेवढे तपासले तरी उत्तर निघते
नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांवर एमपीएससी अनेक साच्यांचे प्रश्न विचारते : नियुक्ती व पदमुक्ती कोणाकडून व कोणत्या प्रक्रियेने, कार्यकाळ किती, अहवाल कोणाला सादर होतो, कोणत्या संसदीय समितीशी संबंध, आणि स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी संविधानाने कोणती संरक्षणे दिली. या प्रश्नासारखी विधानांची यादी हा सर्वाधिक वापरला जाणारा प्रकार असून त्यात बहुधा पदमुक्तीच्या तरतुदीत बदल करून सापळा रचला जातो. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने राज्यपातळीवरील लेखापरीक्षणाची रचना आणि राज्य विधिमंडळाची लोक लेखा समिती हेही मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. दुसऱ्या स्वतंत्र घटनात्मक पदांशी तुलना करून विचारलेले प्रश्नही येतात, विशेषतः मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या तुलनेत. तयारीसाठी सर्वात उपयुक्त गोष्ट म्हणजे प्रत्येक घटनात्मक पदाचा एका ओळीचा तक्ता — नियुक्ती कोण करते, कार्यकाळ किती, दूर करण्याची पद्धत कोणती, वेतन कशावर भारित, आणि निवृत्तीनंतरच्या पदावर बंदी आहे का.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना पदावरून दूर करण्याची पद्धत खालीलपैकी कोणत्या पदाधिकाऱ्यासारखीच आहे ?
- (a)संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष
- (b)सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
- (c)भारताचे महान्यायवादी
- (d)राज्याचे राज्यपाल
उत्तर(b) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश. कलम 148(1) नुसार नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच आणि त्याच कारणांवरून पदावरून दूर करता येते — म्हणजे सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा असमर्थता, आणि तेही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने संमत केलेल्या अभिभाषणानंतर राष्ट्रपतींकडून. संघ लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर राष्ट्रपती दूर करतात, महान्यायवादी राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहतात, आणि राज्यपालांची पदमुक्तीही राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर अवलंबून असते.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचे संघराज्याच्या लेखांवरील अहवाल संविधानाच्या कोणत्या कलमाअन्वये आणि कोणाला सादर केले जातात ?
- (a)कलम 149 अन्वये पंतप्रधानांना
- (b)कलम 150 अन्वये लोकसभेच्या अध्यक्षांना
- (c)कलम 151 अन्वये राष्ट्रपतींना
- (d)कलम 148 अन्वये संसदेला थेट
उत्तर(c) कलम 151 अन्वये राष्ट्रपतींना. संघराज्याच्या लेखांसंबंधीचे अहवाल राष्ट्रपतींना सादर होतात आणि राष्ट्रपती ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेववतात; राज्यांच्या लेखांसंबंधीचे अहवाल संबंधित राज्यपालांना सादर होऊन ते राज्य विधिमंडळासमोर ठेवले जातात. कलम 148 पदाची निर्मिती व स्वातंत्र्याच्या तरतुदी सांगते, कलम 149 कर्तव्ये व अधिकार संसद ठरवेल असे सांगते, आणि कलम 150 नुसार लेखांचे स्वरूप त्यांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती ठरवतात.