खालील विधाने विचारात घ्या : (a) राष्ट्रपती कोणतेही सर्वसाधारण विधेयक संसदेकडे पुनर्विंचारासाठी पाठवू शकतात. (b) राष्ट्रपती धन विधेयक संसदेकडे पुनर्विंचारासाठी पाठवू शकतात. (c) संसदेने सर्वसाधारण विधेयक पुन्हा मंजूर केल्यास राष्ट्रपतींना विधेयकाला मंजूरी द्यावी लागते. वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/त ?
- (1)(a) आणि (b)
- (2)(b) आणि (c)
- (3)(a) आणि (c)
- (4)वरीलपैकी नाही
बरोबर उत्तर पर्याय (3) — विधान (a) आणि विधान (c). या प्रश्नातले सर्व काही संविधानाच्या कलम 111 मधून येते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेले विधेयक राष्ट्रपतींसमोर सादर झाल्यावर ते काय करू शकतात, हे हे कलम सांगते. मुख्य भागात दोन मार्ग दिले आहेत — ते विधेयकाला अनुमती देतात असे जाहीर करू शकतात, किंवा अनुमती रोखून ठेवतात असे जाहीर करू शकतात — आणि त्यापुढे एक परंतुक जोडून तिसरा मार्ग निर्माण केला आहे. त्या परंतुकानुसार, विधेयक सादर झाल्यावर शक्य तितक्या लवकर राष्ट्रपती ते सभागृहांकडे संदेशासह परत पाठवू शकतात आणि त्या संदेशाद्वारे संपूर्ण विधेयकाचा किंवा त्यातील ठरावीक तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची, तसेच त्यांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्यांचा विचार करण्याची विनंती करू शकतात. विधान (a) नेमका हाच अधिकार सांगते, आणि म्हणून ते बरोबर आहे. पण त्याच परंतुकात एक स्पष्ट अपवाद आहे : विधेयक परत पाठवण्याचा हा अधिकार 'ते धन विधेयक नसेल तरच' वापरता येतो. एकदा संमत झालेल्या धन विधेयकाला राष्ट्रपती अनुमती देऊ शकतात किंवा ती नाकारू शकतात, पण ते पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकत नाहीत; त्यामुळे विधान (b) चुकीचे ठरते. हा अपवाद मनमानी नाही. धन विधेयक लोकसभेत मुळात राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनेच मांडता येते, म्हणजे सभागृहाने त्याचा विचार करण्याआधीच त्या प्रस्तावाला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली असते; ते नंतर पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे म्हणजे त्यांनी स्वतःच सुरू केलेल्या गोष्टीचा फेरविचार करा असे सभागृहाला सांगण्यासारखे होईल. विधान (c) परत पाठवण्यानंतर काय होते ते सांगते. तेच परंतुक पुढे म्हणते की असे परत पाठवलेले विधेयक सभागृहांनी पुन्हा विचारात घ्यावे, आणि दुरुस्तीसह किंवा दुरुस्तीशिवाय ते पुन्हा संमत होऊन राष्ट्रपतींसमोर सादर झाले तर राष्ट्रपती त्याला अनुमती रोखून ठेवणार नाहीत. म्हणजे विधान (c) बरोबर आहे. यातून राष्ट्रपतींच्या या अधिकाराचे खरे स्वरूप स्पष्ट होते : तो नकाराधिकार नसून विलंब लावण्याचा आणि पुन्हा विचार करायला लावण्याचा अधिकार आहे. संसदेने ठाम राहून विधेयक पुन्हा संमत केले तर राष्ट्रपतींना अनुमती द्यावीच लागते. मराठी स्तंभात विधान (a) आणि विधान (b) या दोन्हींत हा शब्द 'पुनर्विंचारासाठी' असा, अनुस्वारासह छापला आहे; ते प्रश्नपत्रिकेचेच शब्दलेखन असून इथे जसेच्या तसे ठेवले आहे आणि अर्थ 'पुनर्विचारासाठी' असाच आहे. आणखी एक नोंद : या प्रश्नात फक्त तीनच विधाने छापली आहेत, (a) ते (c); इथे (d) असे कोणतेही विधान नाही.
- (1)(a) आणि (b) — हा पर्याय खरे असलेले विधान (a) आणि खोटे असलेले विधान (b) यांची जोडी लावतो, आणि विधान (b) चे खोटेपण हाच या प्रश्नाचा गाभा आहे. कलम 111 चे परंतुक राष्ट्रपतींना विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याची मुभा फक्त 'ते धन विधेयक नसेल तर' देते; म्हणजे कायद्याचा जो एकच प्रकार ते कधीही परत पाठवू शकत नाहीत, तोच प्रकार या विधानात नाव घेऊन आला आहे. यामागचे कारण धन विधेयकाच्या प्रवासात दडलेले आहे : ते लोकसभेतच आणि तेही राष्ट्रपतींच्या पूर्वशिफारशीनेच मांडता येते, ते राज्यसभेला नाकारता किंवा दुरुस्त करता येत नाही आणि चौदा दिवसांत परत पाठवावेच लागते. म्हणजे संपूर्ण प्रक्रियेत राष्ट्रपतींची भूमिका आधीच येऊन गेलेली असते, आणि शेवटी पुन्हा परत पाठवण्याची तरतूद ठेवण्यात अर्थ उरत नाही.
- (2)(b) आणि (c) — हा पर्याय खोटे असलेले विधान (b) आणि खरे असलेले विधान (c) यांची जोडी लावतो, त्यामुळे धन विधेयकाच्या मुद्द्यावरच तो पडतो. पण उमेदवार याकडे का ओढला जातो हे तपासण्यासारखे आहे. विधान (c) बरोबर आहे आणि ते ओळखीचेही वाटते — संसदेने विधेयक पुन्हा संमत केले तर राष्ट्रपतींना अनुमती द्यावी लागते ही गोष्ट बहुतेकांना माहीत असते — आणि एकदा ते स्वीकारल्यावर त्याच्या शेजारचे विधान वेगळे तपासण्याची तसदी घेतली जात नाही. या सवयीवरचा उपाय एकच : यादीतले प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे खरे की खोटे ठरवायचे आणि मगच पर्यायांकडे वळायचे. एक विधान खरे आहे म्हणून त्याच्याबरोबर दिलेले दुसरे विधानही खरे असावे असा कोणताही नियम नाही; उलट परीक्षक नेमकी हीच अपेक्षा गृहीत धरून पर्याय रचतात.
- (4)वरीलपैकी नाही — हा पर्याय म्हणतो की तिन्ही विधाने चुकीची आहेत, आणि ते टिकू शकत नाही : विधान (a) आणि विधान (c) ही दोन्ही कलम 111 च्या परंतुकाची जवळजवळ शब्दशः पुनरावृत्ती आहेत. राष्ट्रपती सर्वसाधारण विधेयक संदेशासह पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात, आणि सभागृहांनी ते दुरुस्तीसह किंवा दुरुस्तीशिवाय पुन्हा संमत केले तर त्यांना अनुमती रोखून ठेवता येत नाही. अशा 'यांपैकी काहीही नाही' प्रकारच्या पर्यायाकडे वळण्यापूर्वी यादीतले एकतरी विधान निश्चितपणे खरे आहे का एवढे तपासावे; इथे तसे एक नव्हे तर दोन विधाने आहेत. या पेपरात असे नकारार्थी सुटकेचे पर्याय अनेक ठिकाणी छापले असून त्यांचे शब्दप्रयोगही वेगवेगळे आहेत, त्यामुळे ते नेहमीच चुकीचे असतात असा नियमही बांधता येत नाही — प्रत्येक वेळी विधानेच तपासावी लागतात.
संसदेत संमत झालेले विधेयक कायदा होण्यासाठी राष्ट्रपतींची अनुमती आवश्यक असते, आणि कलम 111 त्यांच्यासमोरचे पर्याय ठरवते. सर्वसाधारण विधेयकाच्या बाबतीत राष्ट्रपती तीन गोष्टी करू शकतात : अनुमती देणे, अनुमती रोखून ठेवणे, किंवा संदेशासह ते विधेयक पुनर्विचारासाठी सभागृहांकडे परत पाठवणे. परत पाठवलेले विधेयक सभागृहांनी पुन्हा संमत केले — दुरुस्तीसह असो वा दुरुस्तीशिवाय — तर राष्ट्रपतींना अनुमती द्यावीच लागते; म्हणजे हा अधिकार विलंबाचा आहे, नकाराचा नाही. धन विधेयकाच्या बाबतीत मात्र फक्त दोनच पर्याय उरतात, अनुमती देणे किंवा रोखणे, कारण ते परत पाठवता येत नाही. धन विधेयकाची स्वतंत्र वैशिष्ट्ये कलम 110 मध्ये आहेत : ते फक्त लोकसभेत आणि राष्ट्रपतींच्या पूर्वशिफारशीनेच मांडता येते, राज्यसभा ते नाकारू किंवा दुरुस्त करू शकत नाही आणि चौदा दिवसांच्या आत परत पाठवावे लागते, आणि एखादे विधेयक धन विधेयक आहे की नाही यावर लोकसभेच्या अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो. संविधानात राष्ट्रपतींनी अनुमतीचा निर्णय किती काळात घ्यावा याची मुदत नाही, आणि त्यातूनच 'खिशातील नकाराधिकार' ही शक्यता निर्माण होते. घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या बाबतीत मात्र 1971 च्या 24 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राष्ट्रपतींना अनुमती देणे बंधनकारक आहे. राज्यपातळीवर कलम 200 अशीच रचना ठेवते, पण त्यात राज्यपालांना विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवण्याचा आणखी एक पर्याय दिलेला आहे.
कायदा बनण्याची प्रक्रिया आणि त्यातील राष्ट्रपतींची भूमिका हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र भागातील नियमित विषय आहे, आणि त्यावरचे प्रश्न बहुधा या प्रश्नासारख्या विधानांच्या यादीच्या रूपात येतात. अशा रचनेत परीक्षकाचे तंत्र ठरलेले असते : एक विधान बरोबर ठेवायचे, एक विधान त्याच्याशी मिळतेजुळते पण एका अपवादामुळे चुकीचे ठरणारे ठेवायचे, आणि तिसरे पुन्हा बरोबर ठेवायचे. इथे तो अपवाद धन विधेयकाचा आहे, आणि तोच संपूर्ण प्रश्नाचा केंद्रबिंदू आहे. यावरचा उपाय म्हणजे प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासणे आणि 'एक खरे म्हणजे शेजारचेही खरे' असा अंदाज न बांधणे. या प्रश्नाच्या मांडणीचे दोन तपशील नोंदवण्यासारखे. पहिला, इथे फक्त तीनच विधाने छापली आहेत; या प्रश्नपत्रिकेत विधानांच्या याद्यांची लांबी दोनपासून सहापर्यंत बदलते, त्यामुळे ती प्रत्येक वेळी मोजून घ्यावी. दुसरा, मराठी स्तंभात विधान (a) व विधान (b) या दोन्हींत 'पुनर्विंचारासाठी' असे अनुस्वारासह शब्दलेखन छापले आहे — तेच शब्दलेखन दोन्ही विधानांत सारखे असल्याने ते एका ठिकाणची छपाईची चूक नसून प्रश्नपत्रिकेच्या मजकुरातच तसे आहे. अर्थावर त्याचा परिणाम होत नाही आणि तो 'पुनर्विचारासाठी' असाच घ्यायचा आहे.
- कलम 111 नुसार संसदेने संमत केलेल्या सर्वसाधारण विधेयकाबाबत राष्ट्रपती अनुमती देऊ शकतात, अनुमती रोखू शकतात, किंवा संदेशासह ते पुनर्विचारासाठी सभागृहांकडे परत पाठवू शकतात.
- परत पाठवलेले विधेयक सभागृहांनी दुरुस्तीसह किंवा दुरुस्तीशिवाय पुन्हा संमत करून सादर केले तर राष्ट्रपतींना अनुमती रोखून ठेवता येत नाही; म्हणजे हा अधिकार विलंब लावण्याचा आहे, नकाराचा नाही.
- धन विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवता येत नाही — कलम 111 चे परंतुक हा अधिकार 'ते धन विधेयक नसेल तर' अशा अटीवरच देते; धन विधेयकाबाबत अनुमती देणे किंवा रोखणे एवढेच दोन पर्याय उरतात.
- कलम 110 नुसार धन विधेयक फक्त लोकसभेत व राष्ट्रपतींच्या पूर्वशिफारशीनेच मांडता येते, राज्यसभा ते नाकारू किंवा दुरुस्त करू शकत नाही आणि चौदा दिवसांत परत पाठवावे लागते, आणि विधेयक धन विधेयक आहे की नाही यावर लोकसभेच्या अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो.
- 1971 च्या 24 व्या घटनादुरुस्तीनंतर घटनादुरुस्ती विधेयकाला अनुमती देणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे; राज्यपातळीवर कलम 200 अशीच रचना ठेवते, पण तिथे राज्यपालांना विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवण्याचा आणखी एक पर्याय आहे.
विधाने (a) आणि (c) टिकतात व (b) पडते, म्हणून उत्तर पर्याय (3). मांडणीही पाहण्यासारखी : चारांपैकी दोन पर्यायांत विधान (c) समाईक आहे, त्यामुळे संपूर्ण प्रश्न विधाने (a) व (b) यांच्या तुलनेवरच फिरतो — तीन विधानांच्या यादीत जिथे दोन पर्यायांचा एक घटक समान असतो, तिथेच परीक्षकाने खरी परीक्षा लपवलेली असते. राष्ट्रपतींपुढचे तीन मार्ग तीन नकाराधिकार म्हणून सांगण्याची पद्धत आहे : संमती पूर्णपणे रोखून धरणारा निरपेक्ष नकाराधिकार; हा पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा स्थगितीचा नकाराधिकार; आणि काहीच न करता विधेयक तसेच ठेवण्याचा खिशातला नकाराधिकार, जो शक्य होतो कारण कलम 111 कोणतीही मुदत घालत नाही आणि फक्त 'शक्य तितक्या लवकर' एवढेच म्हणते. घटनादुरुस्ती विधेयक या सर्वांच्या बाहेर आहे — 1971 च्या 24 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यापासून राष्ट्रपती त्याला संमती देण्यास बांधील आहेत. राज्यांची स्थिती वेगळी ठेवा : कलमे 200 व 201 खाली राज्यपालांना राष्ट्रपतींपुढे विधेयक राखून ठेवण्याचा चौथा मार्ग उपलब्ध आहे जो राष्ट्रपतींना नाही, आणि असे राखून ठेवलेले विधेयक परत पाठवून पुन्हा संमत झाले तरी राष्ट्रपती संमती देण्यास बांधील नसतात — म्हणजे संमती मिळवून घेण्याची राज्य विधिमंडळाची ताकद संसदेपेक्षा कमी आहे. मुद्रणाची नोंद : मराठी स्तंभात विधाने (a) आणि (b) या दोन्हींत हा शब्द 'पुनर्विंचारासाठी' असा अनावश्यक अनुस्वारासह छापला आहे; तो दोनदा तसाच येतो, म्हणून ती एकदाची चूक नसून पेपरचाच मजकूर आहे, आणि वर तो 'पुनर्विचारासाठी' असा नेहमीच्या रूपात दिला आहे.
- धन विधेयकही पुनर्विचारासाठी परत पाठवता येते असे मानणे; कलम 111 चे परंतुक हा अधिकार फक्त धन विधेयक नसलेल्या विधेयकांपुरता देते
- यादीतले एक विधान बरोबर आहे म्हणून त्याच्या जोडीचे विधानही बरोबर मानणे; प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासावे लागते
- परत पाठवण्याचा अधिकार म्हणजे नकाराधिकार समजणे; संसदेने विधेयक पुन्हा संमत केले तर राष्ट्रपतींना अनुमती द्यावीच लागते
- राष्ट्रपती व राज्यपाल यांचे अधिकार सारखेच मानणे; राज्यपालांना विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवण्याचा जादा पर्याय आहे
कायदा बनण्याच्या प्रक्रियेवर एमपीएससी अनेक साच्यांचे प्रश्न विचारते : कोणते विधेयक कोणत्या सभागृहात मांडता येते, धन विधेयकाची वैशिष्ट्ये कोणती, राष्ट्रपतींसमोरचे पर्याय कोणते, संयुक्त बैठक कधी बोलावली जाते, आणि अध्यादेशाची मुदत किती. या प्रश्नासारखी विधानांची यादी हा त्यातला सर्वाधिक वापरला जाणारा प्रकार असून त्यात बहुधा सर्वसाधारण विधेयक व धन विधेयक यांच्यातील फरकावरच सापळा रचलेला असतो. राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्या अधिकारांची तुलना करून विचारलेले प्रश्नही वारंवार येतात. तयारीसाठी सर्वात उपयुक्त गोष्ट म्हणजे विधेयकांच्या प्रकारांचा एक तक्ता — कोणत्या सभागृहात मांडता येते, दुसऱ्या सभागृहाला काय अधिकार, संयुक्त बैठक लागू होते का, आणि राष्ट्रपतींसमोर कोणते पर्याय — अशा चार स्तंभांचा. तेवढा तक्ता पक्का असला की या विषयातले बहुतांश प्रश्न आठवणीवर नव्हे तर तुलनेवर सुटतात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
धन विधेयक राज्यसभेकडे पाठवल्यानंतर तिने ते किती दिवसांच्या आत लोकसभेकडे परत पाठवणे आवश्यक असते ?
- (a)सात दिवस
- (b)चौदा दिवस
- (c)एक महिना
- (d)तीन महिने
उत्तर(b) चौदा दिवस. धन विधेयक फक्त लोकसभेत आणि राष्ट्रपतींच्या पूर्वशिफारशीनेच मांडता येते; लोकसभेने ते संमत करून राज्यसभेकडे पाठवल्यावर राज्यसभा त्यावर फक्त शिफारशी करू शकते, ते नाकारू किंवा दुरुस्त करू शकत नाही, आणि चौदा दिवसांच्या आत ते परत पाठवावे लागते. या मुदतीत परत आले नाही तर दोन्ही सभागृहांनी ते संमत केले असे मानले जाते. लोकसभेला राज्यसभेच्या शिफारशी स्वीकारण्याचे किंवा नाकारण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते, आणि धन विधेयकावर संयुक्त बैठकीचा प्रश्नच येत नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
राज्यपालांना विधेयकाबाबत असलेला असा कोणता पर्याय आहे जो राष्ट्रपतींना उपलब्ध नाही ?
- (a)विधेयकाला अनुमती देणे
- (b)अनुमती रोखून ठेवणे
- (c)विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे
- (d)विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे
उत्तर(d) विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे. कलम 200 नुसार राज्य विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकाबाबत राज्यपाल अनुमती देऊ शकतात, अनुमती रोखू शकतात, ते पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात, किंवा ते राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात. शेवटचा पर्याय राष्ट्रपतींना उपलब्ध नाही, कारण त्यांच्यावर दुसरे कोणतेही उच्च पद नाही. असे राखून ठेवलेले विधेयक कलम 201 खाली राष्ट्रपतींपुढे जाते आणि तिथे त्यांना अनुमती देणे किंवा रोखणे हे पर्याय असतात.