MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 76 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — 44 वी घटनादुरुस्ती. मूळ स्वरूपातील कलम 352 नुसार भारताच्या किंवा भारताच्या कोणत्याही भागाच्या सुरक्षेला युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा अंतर्गत अशांतता यांमुळे धोका निर्माण झाल्याची राष्ट्रपतींची खात्री पटली तर ते राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करू शकत होते. यांपैकी तिसऱ्या कारणावरून — अंतर्गत अशांततेवरून — जून 1975 मध्ये आणीबाणी जाहीर करण्यात आली, आणि त्यानंतरच्या एकवीस महिन्यांत निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या, विरोधी पक्षनेते स्थानबद्ध झाले, वृत्तपत्रांवर पूर्वनियंत्रण आले आणि मूलभूत हक्क निलंबित झाले. या अनुभवातून हे कारण फार सैल आणि म्हणून धोकादायक आहे अशी पक्की धारणा तयार झाली. जनता सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी 1978 चा 44 वा घटनादुरुस्ती कायदा केला, आणि कलम 352 मधील 'अंतर्गत अशांतता' या शब्दांच्या जागी 'सशस्त्र बंड' हे शब्द आणणे हा त्या कायद्यातील सर्वात प्रसिद्ध बदल ठरला; कलम 352 संबंधीच्या या दुरुस्त्या 20 जून 1979 पासून अंमलात आल्या. या बदलाचा हेतू अट अरुंद करण्याचा होता. 'अंतर्गत अशांतता' या शब्दांत सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा कोणताही गंभीर बिघाड, इतकेच नव्हे तर राजकीय आंदोलनही बसवता येत होते; याउलट 'सशस्त्र बंड' म्हणजे राज्याच्या सत्तेविरुद्ध प्रत्यक्ष शस्त्रे हाती घेऊन केलेला उठाव, आणि ही कसोटी कितीतरी उंच व वस्तुनिष्ठ आहे. याच दुरुस्तीने या अधिकाराभोवती आणखीही अनेक संरक्षक तरतुदी उभ्या केल्या, आणि त्या एकत्रच लक्षात ठेवाव्यात. आता आणीबाणीची उद्घोषणा मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशीवरच काढता येते, म्हणजे ती केवळ पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावर उभी राहू शकत नाही. तिला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता आधीच्या दोन महिन्यांऐवजी एका महिन्याच्या आत, आणि तीही विशेष बहुमताने — म्हणजे प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान दोन तृतीयांश बहुमताने — मिळावी लागते. एकदा मान्यता मिळाल्यावर आणीबाणी सहा महिने चालू राहते आणि पुढे चालू ठेवायची असेल तर दर सहा महिन्यांनी तशीच मान्यता घ्यावी लागते. आणि लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के सदस्यांनी लेखी नोटीस दिली तर ती नामंजूर करण्याच्या ठरावासाठी विशेष बैठक बोलवावी लागते, आणि साध्या बहुमताने तो ठराव संमत झाला की उद्घोषणा रद्द होते. म्हणजे 44 व्या दुरुस्तीचा एकच सूर — आणीबाणी घोषित करणे कठीण करणे आणि ती चालू ठेवणे आणखी कठीण करणे. मराठी स्तंभात प्रश्नात हा शब्द 'सशस्त्रबंड' असा, दोन शब्दांमध्ये मोकळी जागा न सोडता छापला आहे; इथे तो जसाच्या तसा ठेवला आहे.

• (2)42 व्या घटनादुरुस्तीने — आणीबाणीविषयक तरतुदींचा उल्लेख आला की उमेदवाराच्या डोक्यात पहिले नाव 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याचेच येते, कारण ती आणीबाणीच्या काळातच संमत झाली आणि आजवरची सर्वात व्यापक दुरुस्ती आहे — इतकी व्यापक की तिला 'लघु संविधान' म्हटले जाते. पण तिची दिशा या प्रश्नात वर्णन केलेल्या बदलाच्या नेमकी उलट होती. तिने सरनाम्यात 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'एकात्मता' हे शब्द घातले, मूलभूत कर्तव्ये जोडली, मार्गदर्शक तत्त्वांना मूलभूत हक्कांवर प्राधान्य दिले, लोकसभा व विधानसभांचा कार्यकाळ पाचावरून सहा वर्षे केला आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकनावर मर्यादा आणल्या. म्हणजे तिने कार्यकारी मंडळाचे अधिकार वाढवले, तर 44 व्या दुरुस्तीने त्यांतले बरेच मागे फिरवले. या दोन दुरुस्त्या नेहमी जोडीने आणि परस्परविरोधी म्हणूनच लक्षात ठेवाव्यात.
• (3)40 व्या घटनादुरुस्तीने — 1976 चा 40 वा घटनादुरुस्ती कायदा कलम 352 मधील आणीबाणीविषयक तरतुदींशी काहीही संबंध ठेवत नाही. तो नवव्या अनुसूचीशी संबंधित दुरुस्त्यांच्या मालिकेतला आहे. नववी अनुसूची 1951 च्या पहिल्या घटनादुरुस्तीने निर्माण केली, जेणेकरून जमीन सुधारणांचे व इतर काही कायदे मूलभूत हक्कांचा भंग करतात या कारणावरून आव्हानित करता येऊ नयेत; 40 व्या दुरुस्तीने त्या अनुसूचीत आणखी काही कायदे जोडले. परीक्षेच्या दृष्टीने इथे लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी की क्रमांक जवळचे असले तरी दुरुस्त्यांचे विषय अजिबात जवळचे नसतात; म्हणून 'चाळीसच्या आसपासच्या दुरुस्त्या म्हणजे आणीबाणीसंबंधी' असा ढोबळ अंदाज बांधून चालत नाही आणि प्रत्येक दुरुस्तीचा विषय स्वतंत्रपणे लक्षात ठेवावा लागतो.
• (4)38 व्या घटनादुरुस्तीने — तिन्ही चुकीच्या पर्यायांपैकी हा सर्वात धोकादायक आहे, कारण त्याचा कलम 352 शी खराखुरा संबंध आहे — पण त्याने या प्रश्नात वर्णन केलेल्या बदलाच्या नेमके उलट काम केले. 1975 चा 38 वा घटनादुरुस्ती कायदा आणीबाणीच्या पहिल्याच महिन्यांत संमत झाला आणि त्याने आणीबाणी जाहीर करताना राष्ट्रपतींना पटलेली खात्री अंतिम व निर्णायक ठरवून तिला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता संपवली; शिवाय वेगवेगळ्या कारणांवरून एकाच वेळी वेगवेगळ्या उद्घोषणा काढता येतील अशी सोयही करून दिली. म्हणजे या दुरुस्तीने आणीबाणीच्या अधिकाराभोवतीचे नियंत्रण सैल केले, आणि पुढे 44 व्या दुरुस्तीने त्यांतले बरेचसे उलटवले. प्रश्न कोणत्या दिशेने बदल झाला हे विचारतो, आणि याच मुद्द्यावर हा पर्याय पडतो.

संविधानाच्या भाग अठरामध्ये तीन प्रकारच्या आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत : कलम 352 खालील राष्ट्रीय आणीबाणी, कलम 356 खालील राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्यामुळे लागू होणारी राष्ट्रपती राजवट, आणि कलम 360 खालील आर्थिक आणीबाणी. कलम 352 खालील राष्ट्रीय आणीबाणी युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड या तीन कारणांवरून जाहीर करता येते; यांतले तिसरे कारण 1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्तीने 'अंतर्गत अशांतता' या जागी आणले. आजवर राष्ट्रीय आणीबाणी तीन वेळा जाहीर झाली — 1962 मध्ये चीनच्या आक्रमणानंतर, 1971 मध्ये पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धाच्या वेळी, आणि 1975 मध्ये अंतर्गत अशांततेच्या कारणावरून. 44 व्या दुरुस्तीने घातलेल्या मर्यादा अशा : उद्घोषणेसाठी मंत्रिमंडळाची लेखी शिफारस आवश्यक; संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता एका महिन्याच्या आत आणि विशेष बहुमताने; मान्यतेनंतर आणीबाणी सहा महिने चालते आणि प्रत्येक सहा महिन्यांनी नव्याने मान्यता लागते; आणि लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के सदस्यांच्या लेखी नोटिशीवरून विशेष बैठक बोलावून साध्या बहुमताने ती नामंजूर करता येते. याच दुरुस्तीने कलम 359 मध्ये बदल करून, आणीबाणीच्या काळातही कलम 20 व कलम 21 खालील हक्क निलंबित करता येणार नाहीत अशी तरतूद केली, आणि मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांतून वगळून कलम 300अ खाली नेला.

आणीबाणीविषयक तरतुदी हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र भागातील सर्वाधिक विचारला जाणारा भाग आहे, कारण त्यात नेमक्या तारखा, नेमके शब्द आणि नेमक्या संख्या भरपूर आहेत — आणि म्हणून प्रश्नाचे उत्तर वादातीत ठेवता येते. या प्रश्नाची रचना एका शब्दावर बेतलेली आहे : 'सशस्त्र बंड' हा शब्द संविधानात कधी आला. उत्तर देण्यासाठी दोन गोष्टी लागतात — मूळ कलमात कोणता शब्द होता हे माहीत असणे, आणि तो बदलणारी दुरुस्ती कोणती हे माहीत असणे. चारही पर्यायांतील दुरुस्त्या खऱ्या आहेत आणि त्यांपैकी तीन 1975 ते 1978 या पाच वर्षांतल्याच आहेत, त्यामुळे नुसत्या कालखंडावरून उत्तर निवडता येत नाही. इथे उमेदवाराने 42 वी आणि 44 वी या दोन दुरुस्त्यांची जोडी परस्परविरोधी म्हणून लक्षात ठेवली की काम सोपे होते : 42 वी आणीबाणीच्या काळात संमत होऊन कार्यकारी मंडळाचे अधिकार वाढवणारी, आणि 44 वी आणीबाणीनंतर संमत होऊन त्यांतले बरेच मागे फिरवणारी. मराठी स्तंभात प्रश्नातील शब्द 'सशस्त्रबंड' असा एकत्र छापला असून तो एकेरी अवतरणचिन्हांत आहे; तो प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे जसाच्या तसा ठेवला आहे आणि त्याचा अर्थावर परिणाम होत नाही.

• मूळ कलम 352 नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा अंतर्गत अशांतता या तीन कारणांवरून जाहीर करता येत होती; 1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्तीने 'अंतर्गत अशांतता' या शब्दांच्या जागी 'सशस्त्र बंड' हे शब्द आणले.
• जून 1975 ची आणीबाणी अंतर्गत अशांततेच्या कारणावरून जाहीर झाली होती; तो शब्द फार सैल असल्याचा अनुभव आल्यानेच जनता सरकारने 44 व्या दुरुस्तीद्वारे तो अधिक कडक व वस्तुनिष्ठ कसोटीने बदलला.
• 44 व्या दुरुस्तीनुसार आणीबाणीची उद्घोषणा मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशीवरच काढता येते, तिला एका महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची विशेष बहुमताने मान्यता लागते, आणि मान्यतेनंतर ती सहा महिने चालते व पुढे दर सहा महिन्यांनी नव्याने मान्यता घ्यावी लागते.
• लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के सदस्यांनी लेखी नोटीस दिली तर आणीबाणी नामंजूर करण्याच्या ठरावासाठी विशेष बैठक बोलवावी लागते आणि साध्या बहुमताने तो ठराव संमत झाल्यास उद्घोषणा रद्द होते.
• 1976 ची 42 वी घटनादुरुस्ती आणीबाणीच्या काळात संमत झाली आणि तिला 'लघु संविधान' म्हटले जाते; 1975 ची 38 वी दुरुस्ती आणीबाणीविषयीच्या राष्ट्रपतींच्या खात्रीला न्यायालयीन आव्हानापासून संरक्षण देणारी होती, आणि 1976 ची 40 वी दुरुस्ती नवव्या अनुसूचीशी संबंधित होती.

• आणीबाणीशी संबंधित कोणताही बदल 42 व्या दुरुस्तीचा असावा असे मानणे; 42 वी दुरुस्ती अधिकार वाढवणारी होती आणि 44 वी दुरुस्ती त्यांवर मर्यादा घालणारी
• 38 व्या दुरुस्तीला 44 व्या दुरुस्तीसारखीच समजणे; दोन्ही कलम 352 शी संबंधित आहेत पण त्यांची दिशा परस्परविरोधी आहे
• दुरुस्तीचा क्रमांक जवळचा म्हणून विषयही जवळचा असावा असे गृहीत धरणे; 40 वी दुरुस्ती नवव्या अनुसूचीशी संबंधित असून तिचा आणीबाणीशी संबंध नाही
• कायद्याचे वर्ष आणि तो अंमलात येण्याचे वर्ष एकच मानणे; 44 वा घटनादुरुस्ती कायदा 1978 चा असून कलम 352 संबंधीच्या तरतुदी 1979 मध्ये अंमलात आल्या

आणीबाणीविषयक तरतुदींवर एमपीएससी अनेक साच्यांचे प्रश्न विचारते : कोणत्या कलमाखाली कोणती आणीबाणी, कोणत्या दुरुस्तीने कोणता शब्द बदलला, संसदेच्या मान्यतेची मुदत व बहुमताचा प्रकार, आणीबाणीचा कालावधी किती, आणि आजवर आणीबाणी किती वेळा व कोणत्या वर्षी लागू झाली. 42 वी व 44 वी घटनादुरुस्ती जवळजवळ प्रत्येक पेपरात कोणत्या ना कोणत्या रूपात येते, आणि त्यांच्यातील विरोध हाच प्रश्नाचा गाभा असतो. या भागातील प्रश्न बहुधा नेमक्या आकड्यांवर बेतलेले असतात — एक महिना, सहा महिने, दहा टक्के, दोन तृतीयांश — म्हणून ते आकडे अंदाजाने न ठेवता पक्के करावेत. तयारीसाठी सर्वात उपयुक्त गोष्ट म्हणजे तीन प्रकारच्या आणीबाणींचा एकच तुलनात्मक तक्ता — कलम, कारण, शिफारस कोणाची, मान्यतेची मुदत, बहुमताचा प्रकार, कमाल कालावधी आणि मूलभूत हक्कांवरचा परिणाम अशा स्तंभांचा.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राष्ट्रीय आणीबाणीच्या उद्घोषणेला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता किती कालावधीत घ्यावी लागते ?

  • (a)एका महिन्याच्या आत
  • (b)दोन महिन्यांच्या आत
  • (c)तीन महिन्यांच्या आत
  • (d)सहा महिन्यांच्या आत

  उत्तर(a) एका महिन्याच्या आत. मूळ तरतुदीनुसार ही मुदत दोन महिन्यांची होती; 44 व्या घटनादुरुस्तीने ती एका महिन्यावर आणली आणि मान्यता विशेष बहुमताने — म्हणजे प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान दोन तृतीयांश बहुमताने — घ्यावी लागेल असेही ठरवले. मान्यता मिळाल्यानंतर आणीबाणी सहा महिने चालते आणि पुढे चालू ठेवायची असल्यास दर सहा महिन्यांनी तशीच मान्यता घ्यावी लागते.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळातही खालीलपैकी कोणत्या कलमांखालील हक्क निलंबित करता येत नाहीत ?

  • (a)कलम 14 आणि कलम 15
  • (b)कलम 19 आणि कलम 22
  • (c)कलम 20 आणि कलम 21
  • (d)कलम 25 आणि कलम 26

  उत्तर(c) कलम 20 आणि कलम 21. 44 व्या घटनादुरुस्तीने कलम 359 मध्ये बदल करून अशी तरतूद केली की आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीचा अधिकार निलंबित करता आला तरी कलम 20 — गुन्ह्यांबाबतच्या दोषसिद्धीविषयीचे संरक्षण — आणि कलम 21 — जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण — यांना धक्का लावता येणार नाही. आणीबाणीच्या काळातील अनुभवानंतर घातलेले हे संरक्षण असून ते या दोनच कलमांपुरते आहे; कलम 19 खालील स्वातंत्र्ये मात्र युद्ध किंवा बाह्य आक्रमणाच्या आणीबाणीत कलम 358 अन्वये आपोआप स्थगित होतात.