MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 75 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1), जो (a) ला (i) शी, (b) ला (ii) शी, (c) ला (iii) शी आणि (d) ला (iv) शी जोडतो. आधी एक मांडणीविषयक सूचना, कारण जोड्या जुळवण्याच्या प्रश्नात तीच सर्वात जास्त वेळा फसवते : सूची-A आणि सूची-B या पानावर शेजारी शेजारी छापल्या आहेत, पण ते केवळ छपाईचे स्वरूप आहे. एका ओळीत डावीकडे (a) आणि उजवीकडे (i) दिसते म्हणून त्यांची जोडी लागते असे मुळीच नाही; जोडी फक्त पर्यायांच्या तक्त्यातूनच येते. आता चारही घटक क्रमाने घेऊ. एकेरी नागरिकत्व, म्हणजे घटक (a), हे इंग्लंडकडून म्हणजे घटक (i) कडून आले आहे. भारत संघराज्य असला तरी अमेरिकेप्रमाणे इथे माणसाला एक संघराज्याचे आणि दुसरे तो ज्या राज्यात राहतो त्या राज्याचे असे दुहेरी नागरिकत्व दिलेले नाही; इथे फक्त भारताचे एकच नागरिकत्व आहे, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला देशभर सारखेच हक्क मिळावेत आणि कोणतेही राज्य दुसऱ्या राज्यातील लोकांना परके मानू नये. ही रचना, तसेच संसदीय शासनपद्धती, कायद्याचे राज्य, अध्यक्षांचे पद, कायदे करण्याची प्रक्रिया आणि संसदीय विशेषाधिकार हे सर्व ब्रिटिश घटनात्मक परंपरेकडून आले आहेत. न्यायालयीन पुनर्विलोकन, म्हणजे घटक (b), अमेरिकेकडून म्हणजे घटक (ii) कडून आले आहे. कायदेमंडळाने केलेला कायदा किंवा कार्यकारी मंडळाचा आदेश संविधानाशी सुसंगत आहे की नाही हे तपासण्याचा आणि तो संविधानाचा भंग करत असल्यास रद्दबातल ठरवण्याचा न्यायालयांचा अधिकार म्हणजे हेच; ही संकल्पना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विकसित केली आणि तिच्यासोबतच मूलभूत हक्क, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, राष्ट्रपतींवरील महाभियोग, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना दूर करण्याची पद्धत आणि उपराष्ट्रपतिपद हेही भारताने अमेरिकेकडून घेतले. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, म्हणजे घटक (c), आयर्लंडकडून म्हणजे घटक (iii) कडून आली आहेत. आयर्लंडच्या संविधानात सामाजिक धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, जी कोणत्याही न्यायालयात दाद मागण्याजोगी नाहीत पण देशाच्या शासनात मूलभूत मानली जातात — कलम 37 नेमकी हीच मांडणी वापरते. आयर्लंडकडूनच भारताने राज्यसभेवर काही सदस्य नामनिर्देशित करण्याची पद्धत आणि राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धतही घेतली. आणि समवर्ती सूची, म्हणजे घटक (d), ऑस्ट्रेलियाकडून म्हणजे घटक (iv) कडून आली आहे. केंद्र व राज्य दोघांनाही कायदे करता येतील अशा विषयांची तिसरी यादी ठेवण्याची कल्पना ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानातली असून तिच्याबरोबरच व्यापार, वाणिज्य व दळणवळणाच्या स्वातंत्र्याची तरतूद आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक हेही तिकडूनच आले. चारही जोड्या याच क्रमाने लागतात, आणि पर्यायांच्या तक्त्यात तोच क्रम ठेवणारा एकच पर्याय आहे. या प्रश्नाचे वैशिष्ट्य असे की एकच जोडी पक्की माहीत असली तरी उत्तर निघते — उदाहरणार्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आयर्लंडकडून आली हे ठाऊक असेल तर (c) समोर (iii) असणारा पर्याय एकच सापडतो.

• (2)(a) - (iv), (b) - (iii), (c) - (ii), (d) - (i) — हा पर्याय क्रम पूर्णपणे उलटा करून टाकतो : एकेरी नागरिकत्व ऑस्ट्रेलियाकडून, न्यायालयीन पुनर्विलोकन आयर्लंडकडून, मार्गदर्शक तत्त्वे अमेरिकेकडून आणि समवर्ती सूची इंग्लंडकडून, असे तो म्हणतो. चारही जोड्या चुकीच्या आहेत, आणि त्यांतली शेवटची सर्वात शिकवणारी. इंग्लंडला मुळात लिखित संविधानच नाही आणि तिथली रचना संघराज्यीयही नाही; त्यामुळे केंद्र व राज्य यांच्यातील विषयांची वाटणी करणारी समवर्ती सूची या कल्पनेला तिथे जागाच नाही. एकेरी नागरिकत्व मात्र खरोखर इंग्लंडकडूनच आले आहे — म्हणजे या पर्यायाने इंग्लंडचे नाव चुकीच्या घटकासमोर ठेवले आहे. जोड्यांच्या प्रश्नात असा 'पूर्णपणे उलटा' पर्याय बहुधा ठेवलेला असतो, आणि एक जोडी तपासली की तो एकाच फटक्यात बाद होतो.
• (3)(a) - (iii), (b) - (i), (c) - (iv), (d) - (ii) — हा पर्याय म्हणतो की एकेरी नागरिकत्व आयर्लंडकडून, न्यायालयीन पुनर्विलोकन इंग्लंडकडून, मार्गदर्शक तत्त्वे ऑस्ट्रेलियाकडून आणि समवर्ती सूची अमेरिकेकडून आली. यांतली दुसरी जोडी विशेष लक्ष देण्याजोगी आहे, कारण या संपूर्ण विषयातली सर्वात मोहक चूक तीच आहे. संसदीय शासनपद्धती, कायद्याचे राज्य, संसदीय विशेषाधिकार असे कितीतरी घटक भारताने इंग्लंडकडून घेतले, त्यामुळे न्यायालयीन पुनर्विलोकनही तिकडूनच आले असावे असे वाटणे स्वाभाविक आहे. पण इंग्लंडमध्ये संसदेचे सार्वभौमत्व हे तत्त्व असून तिथली न्यायालये संसदेने केलेला कायदा असंवैधानिक ठरवून रद्द करू शकत नाहीत; न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची संकल्पना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विकसित केली आणि तीच भारताने घेतली. इथे 'बहुतांश गोष्टी इंग्लंडकडून' हा सर्वसाधारण समज नेमका उलट दिशेला नेतो.
• (4)(a) - (ii), (b) - (iv), (c) - (i), (d) - (iii) — हा पर्याय म्हणतो की एकेरी नागरिकत्व अमेरिकेकडून, न्यायालयीन पुनर्विलोकन ऑस्ट्रेलियाकडून, मार्गदर्शक तत्त्वे इंग्लंडकडून आणि समवर्ती सूची आयर्लंडकडून आली — आणि यातली पहिली जोडी सत्याच्या नेमकी उलट असल्याने ती एकदाच पक्की करून घ्यावी. दुहेरी नागरिकत्वाचे उत्तम उदाहरण अमेरिकाच आहे : तिथला माणूस अमेरिकेचा नागरिक असतो आणि त्याचबरोबर तो ज्या राज्यात राहतो त्या राज्याचाही. भारताने मुद्दाम त्याच्या उलट मार्ग निवडला आणि एकच, अखिल भारतीय नागरिकत्व ठेवले, जेणेकरून राज्याराज्यांत भेदभाव होऊ नये आणि देशाची एकात्मता टिकावी. म्हणजे या पर्यायाने भारताने ज्या देशाचा नमुना नाकारला त्याचेच नाव त्या घटकासमोर ठेवले आहे. उरलेल्या तीन जोड्याही चुकीच्याच आहेत, पण पहिलीच जोडी तपासली तरी हा पर्याय बाद होतो.

भारतीय संविधानाचे स्वरूप 'उसनवारीचे' म्हटले जाते, कारण संविधान सभेने जगातील अनेक राज्यघटनांतील उपयुक्त तरतुदी अभ्यासून त्या भारताच्या परिस्थितीला जुळवून घेतल्या. मुख्य स्रोत असे : 1935 चा भारत सरकार कायदा — संघराज्यीय रचना, राज्यपालांचे पद, न्यायपालिकेची उतरंड आणि लोकसेवा आयोग; इंग्लंड — संसदीय शासनपद्धती, एकेरी नागरिकत्व, कायद्याचे राज्य, अध्यक्षांचे पद, कायदे करण्याची प्रक्रिया व संसदीय विशेषाधिकार; अमेरिका — मूलभूत हक्क, न्यायालयीन पुनर्विलोकन, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, राष्ट्रपतींवरील महाभियोग, न्यायाधीशांना दूर करण्याची पद्धत आणि उपराष्ट्रपतिपद; आयर्लंड — राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राज्यसभेवरील नामनिर्देशन आणि राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत; ऑस्ट्रेलिया — समवर्ती सूची, व्यापार व वाणिज्याचे स्वातंत्र्य आणि दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक; कॅनडा — प्रबळ केंद्र असलेले संघराज्य, अवशिष्ट अधिकार केंद्राकडे आणि केंद्राकडून राज्यपालांची नियुक्ती; जर्मनी — आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्कांचे निलंबन; तत्कालीन सोव्हिएत संघ — मूलभूत कर्तव्ये आणि सरनाम्यातील न्यायाचा आदर्श; फ्रान्स — प्रजासत्ताक स्वरूप आणि सरनाम्यातील स्वातंत्र्य, समता व बंधुता; दक्षिण आफ्रिका — संविधान दुरुस्तीची पद्धत आणि राज्यसभा सदस्यांची निवडणूक; जपान — कायद्याने प्रस्थापित पद्धत ही संकल्पना. या यादीचे नेमके तपशील लक्षात ठेवणे हाच या विषयातील अभ्यास आहे.

संविधानाच्या स्रोतांची यादी हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र भागातील अत्यंत आवडता विषय आहे, कारण त्यावर जोड्या जुळवण्याचे प्रश्न सहज रचता येतात आणि उत्तर पूर्णपणे नेमके असते. या पेपरात तेरा प्रश्न जोड्यांचे आहेत आणि हा त्यांपैकीच एक. अशा प्रश्नात सर्वात उपयुक्त सवय म्हणजे सर्व चार जोड्या तपासण्याचा प्रयत्न न करता, ज्या घटकाविषयी आपल्याला सर्वात जास्त खात्री आहे तो आधी घेणे आणि त्याच्याशी जुळणारे पर्याय शोधणे. इथे मार्गदर्शक तत्त्वे आयर्लंडकडून आली हे बहुतेक उमेदवारांना पक्के ठाऊक असते, आणि तेवढ्यावरून उत्तर एकाच पर्यायावर येऊन थांबते. दुसरी सवय म्हणजे शेजारी शेजारी छापलेल्या ओळींची जोडी लावण्याचा मोह टाळणे : सूची-A आणि सूची-B स्वतंत्रपणे क्रमांकित असून त्यांची शेजारी शेजारी छपाई ही केवळ मांडणी आहे, जोडणी नाही. या प्रश्नाचे पर्यायही तक्त्याच्या स्वरूपात छापले आहेत — वर ठळक अक्षरांत (a) (b) (c) (d) अशी शीर्षओळ आणि खाली (1) ते (4) क्रमांकाच्या चार ओळींत रोमन अंक — आणि दोन्ही भाषांच्या स्तंभांत हा तक्ता सारखाच आहे, कारण त्यात फक्त अक्षरे व अंकच आहेत.

• एकेरी नागरिकत्व ही संकल्पना भारताने इंग्लंडकडून घेतली; तिच्यासोबतच संसदीय शासनपद्धती, कायद्याचे राज्य, अध्यक्षांचे पद, कायदे करण्याची प्रक्रिया आणि संसदीय विशेषाधिकार हेही ब्रिटिश परंपरेकडून आले.
• न्यायालयीन पुनर्विलोकन भारताने अमेरिकेकडून घेतले; अमेरिकेकडूनच मूलभूत हक्क, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, राष्ट्रपतींवरील महाभियोग, न्यायाधीशांना दूर करण्याची पद्धत आणि उपराष्ट्रपतिपद हेही आले.
• राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आयर्लंडच्या संविधानातून आली; तिथेही ती न्यायालयात दाद मागण्याजोगी नाहीत पण शासनात मूलभूत मानली जातात, आणि कलम 37 नेमकी हीच मांडणी वापरते.
• समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानातून आली; ऑस्ट्रेलियाकडूनच व्यापार, वाणिज्य व दळणवळणाचे स्वातंत्र्य आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक ही तरतूदही घेतली गेली.
• अमेरिकेत नागरिकाला संघराज्याचे व राज्याचे असे दुहेरी नागरिकत्व असते; भारताने मुद्दाम त्याच्या उलट, एकच अखिल भारतीय नागरिकत्व ठेवले, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला देशभर सारखेच हक्क मिळावेत.

• शेजारी शेजारी छापलेल्या ओळींची जोडी लावणे; दोन्ही सूची स्वतंत्रपणे क्रमांकित असून त्यांची शेजारी छपाई ही केवळ मांडणी आहे, जोडणी नाही
• न्यायालयीन पुनर्विलोकन इंग्लंडकडून आले असे मानणे; इंग्लंडमध्ये संसदेचे सार्वभौमत्व असल्याने तिथली न्यायालये संसदेचा कायदा रद्द करू शकत नाहीत
• एकेरी नागरिकत्वाचा स्रोत अमेरिका मानणे; अमेरिकेत दुहेरी नागरिकत्व असून भारताने मुद्दाम त्याच्या उलट मार्ग निवडला
• सर्व चार जोड्या तपासत बसणे; ज्या घटकाविषयी सर्वात जास्त खात्री आहे तो आधी घेतला तर बहुधा एकाच जोडीने उत्तर निघते

संविधानाच्या स्रोतांवर एमपीएससी बहुधा जोड्या जुळवण्याच्याच रूपात प्रश्न विचारते — डावीकडे तरतूद आणि उजवीकडे देश — आणि कधी कधी 'खालीलपैकी कोणती तरतूद अमुक देशाकडून घेतलेली नाही' अशा नकारात्मक रूपातही. सर्वाधिक वापरले जाणारे घटक ठरलेले आहेत : मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी आयर्लंड, मूलभूत हक्क व न्यायालयीन पुनर्विलोकनासाठी अमेरिका, संसदीय पद्धतीसाठी इंग्लंड, समवर्ती सूचीसाठी ऑस्ट्रेलिया, अवशिष्ट अधिकारांसाठी कॅनडा, मूलभूत कर्तव्यांसाठी तत्कालीन सोव्हिएत संघ आणि आणीबाणीतील हक्कनिलंबनासाठी जर्मनी. जोड्यांच्या प्रश्नात वेळ वाचवण्याचा नेमका मार्ग म्हणजे सर्वात खात्रीची जोडी आधी लावून उरलेले पर्याय गाळणे; चारही जोड्या तपासण्याची गरज क्वचितच पडते. तयारीसाठी दोन स्तंभांची एक यादी पुरेशी ठरते — डावीकडे देश आणि उजवीकडे त्या देशाकडून घेतलेल्या सर्व तरतुदी — कारण प्रश्न कोणत्याही दिशेने विचारला तरी तीच यादी कामी येते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतीय संविधानातील मूलभूत कर्तव्ये आणि सरनाम्यातील न्यायाचा आदर्श प्रामुख्याने कोणत्या देशाच्या राज्यघटनेवरून घेण्यात आले आहेत ?

  • (a)फ्रान्स
  • (b)तत्कालीन सोव्हिएत संघ
  • (c)कॅनडा
  • (d)जपान

  उत्तर(b) तत्कालीन सोव्हिएत संघ. मूलभूत कर्तव्ये 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्तीने भाग चारअ म्हणून जोडली गेली आणि त्यांचा नमुना सोव्हिएत राज्यघटनेतून घेतला गेला; सरनाम्यातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा आदर्शही तिकडूनच आला. फ्रान्सकडून प्रजासत्ताक स्वरूप आणि स्वातंत्र्य, समता व बंधुता हे आदर्श आले; कॅनडाकडून प्रबळ केंद्र असलेले संघराज्य आणि अवशिष्ट अधिकार केंद्राकडे ठेवण्याची रचना आली; आणि जपानकडून कायद्याने प्रस्थापित पद्धत ही संकल्पना आली.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारताच्या संघराज्यीय रचनेत अवशिष्ट अधिकार केंद्राकडे ठेवण्याची तरतूद प्रामुख्याने कोणत्या देशाच्या राज्यघटनेवरून घेण्यात आली आहे ?

  • (a)अमेरिका
  • (b)ऑस्ट्रेलिया
  • (c)कॅनडा
  • (d)आयर्लंड

  उत्तर(c) कॅनडा. प्रबळ केंद्र असलेले संघराज्य, अवशिष्ट अधिकार केंद्राकडे ठेवणे आणि केंद्राकडून राज्यपालांची नियुक्ती या तिन्ही तरतुदी भारताने कॅनडाच्या नमुन्यावरून घेतल्या; भारतात हे अधिकार सातव्या अनुसूचीतील संघ सूचीतील अखेरच्या नोंदीद्वारे संसदेकडे राहतात. अमेरिकेत याच्या उलट अवशिष्ट अधिकार राज्यांकडे असतात; ऑस्ट्रेलियाकडून भारताने समवर्ती सूची घेतली; आणि आयर्लंडकडून राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे घेतली.