MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 74 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — दोन्हीही नाही. या प्रश्नात फक्त दोनच विधाने छापली आहेत, (a) आणि (b); इथे (c) किंवा (d) असे कोणतेही विधान नाही, त्यामुळे न छापलेल्या विधानाविषयी वाद घालण्याचा प्रश्नच येत नाही. आणि छापलेली दोन्ही विधाने चुकीची आहेत, म्हणून दोन्ही नाकारणारा पर्याय हेच उत्तर ठरते. आधी विधान (a) घ्या. संविधानाच्या कलम 233(1) नुसार राज्यातील जिल्हा न्यायाधीशपदी नियुक्ती, तसेच त्यांची नेमणूक कोणत्या ठिकाणी करावी व त्यांची पदोन्नती, या गोष्टी त्या राज्याच्या राज्यपालांकडून, त्या राज्यावर अधिकारक्षेत्र असलेल्या उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून केल्या जातात. म्हणजे नियुक्ती करणारा अधिकारी राज्यपाल आहे, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नव्हे. उच्च न्यायालयाची भूमिका खरीखुरी आणि मोठी आहे — राज्यपालांना त्याच्याशी विचारविनिमय करावाच लागतो, आणि न्यायिक सेवेतून न येता थेट वकिलीतून येणाऱ्या उमेदवाराच्या बाबतीत कलम 233(2) नुसार उच्च न्यायालयाने त्याची शिफारस करणे आवश्यक असते; शिवाय अशा उमेदवाराला वकील म्हणून किमान सात वर्षांचा अनुभव लागतो. पण विचारविनिमय आणि शिफारस म्हणजे नियुक्ती नव्हे. विधान (a) संपूर्ण अधिकार अशा यंत्रणेच्या हातात ठेवते जिच्याकडे प्रत्यक्षात त्याचा एक भागच आहे. विधान (b) तर आणखी उघडपणे चुकते. जिल्हा न्यायाधीशावर मुख्यमंत्र्यांना कोणताही अधिकार देणारी एकही तरतूद संविधानात नाही, आणि भाग सहाच्या सहाव्या प्रकरणाची संपूर्ण रचनाच अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेच्या दैनंदिन कामकाजापासून राजकीय कार्यकारी मंडळाला दूर ठेवण्यासाठी केलेली आहे. कलम 235 जिल्हा न्यायालये व त्यांच्या अधीनस्थ न्यायालयांवरील नियंत्रण उच्च न्यायालयाकडे सोपवते; त्यात जिल्हा न्यायाधीशाच्या खालच्या पदांवरील न्यायिक सेवेतील सदस्यांच्या नेमणुका, पदोन्नती आणि रजा यांचाही समावेश होतो. न्यायालयांनी हेच नियंत्रण अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची हमी मानले आहे. कार्यकारी मंडळाचा सहभाग जिथे दिसतो — म्हणजे कलम 233 खालील नियुक्तीच्या टप्प्यावर — तिथेही तो राज्यपालांच्या रूपाने आणि उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करूनच येतो; मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने कुठेही येत नाही. दोन्ही विधाने चुकीची असल्याने उरलेले तीनही पर्याय आपोआप बाद होतात. या दोन विधानांमागचा एकच धडा लक्षात ठेवावा : जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती राज्यपाल करतात, पण त्याच्यावरचे नियंत्रण उच्च न्यायालयाचे असते — नियुक्तीचा अधिकार आणि नियंत्रणाचा अधिकार वेगवेगळ्या हातांत ठेवलेले आहेत, आणि नेमकी हीच विभागणी परीक्षक वारंवार तपासतात.

• (1)फक्त (a) — हा पर्याय विधान (a) स्वीकारतो, म्हणजे जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती करतात असे मान्य करतो. संविधान वेगळे सांगते : कलम 233(1) नुसार जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती, त्यांची नेमणूक व पदोन्नती या राज्याच्या राज्यपालांकडून, उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून केल्या जातात. नियुक्ती करणारा अधिकारी कोण आणि ज्याच्याशी विचारविनिमय करायचा तो कोण — या दोहोंतील फरक महत्त्वाचा असून तो पुन्हा पुन्हा तपासला जातो. विचारविनिमय बंधनकारक असतो आणि तो निव्वळ औपचारिकता नाही; तरीही निर्णयाचा औपचारिक अधिकार राज्यपालांचाच राहतो. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची स्वतंत्र भूमिकाही आहे, पण ती न्यायालयाच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या विचारविनिमयाच्या व शिफारशीच्या चौकटीतच येते, स्वतंत्र नियुक्ती अधिकाराच्या रूपात नाही.
• (2)फक्त (b) — हा पर्याय विधान (b) स्वीकारतो, म्हणजे मुख्यमंत्री जिल्हा न्यायाधीशाची बदली करू शकतात असे मान्य करतो. असा अधिकार संविधानात कुठेही अस्तित्वात नाही. जिल्हा न्यायालये व त्यांच्या अधीनस्थ न्यायालयांवरील नियंत्रण कलम 235 ने उच्च न्यायालयाकडे सोपवले आहे, आणि हेच नियंत्रण अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवणारी यंत्रणा आहे; कार्यकारी मंडळाची भूमिका कलम 233 खालील नियुक्तीच्या टप्प्यापुरती मर्यादित असून तिथेही ती राज्यपालांच्या रूपाने येते. न्यायाधीशाची बदली करण्याचा अधिकार राजकीय कार्यकारी मंडळाकडे असता तर एकच अस्त्र पुरेसे ठरले असते — गैरसोयीचा निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशाची दूरच्या ठिकाणी बदली — आणि म्हणूनच संविधानाने तो अधिकार तिथे ठेवलेलाच नाही.
• (3)(a) आणि (b) — हा पर्याय दोन्ही विधाने स्वीकारतो, आणि दोन्ही चुकीची असल्याने तो एकही चूक दुरुस्त न करता दोन्ही चुका एकत्र करतो. उमेदवार याकडे का ओढला जातो हे पाहण्यासारखे आहे : दोन्ही विधाने प्रशासकीयदृष्ट्या सहज पटण्यासारखी वाटतात. जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती कोणीतरी करतच असणार आणि त्यांच्या बदल्याही कोणीतरी करतच असणार; आणि पर्यायांत दिलेली दोन नावे — उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्री — दोन्ही राज्यातील अत्यंत वरिष्ठ पदे आहेत. पण संविधानात 'सहज पटणारे' आणि 'लिहिलेले' या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. इथे नियुक्तीचा अधिकार राज्यपालांचा आणि नियंत्रणाचा अधिकार उच्च न्यायालयाचा असून दोन्ही विधानांतील नावे चुकीची आहेत; म्हणजे प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासले तर दोन्ही पडतात.

अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेची तरतूद संविधानाच्या भाग सहामधील कलम 233 ते कलम 237 मध्ये आहे. कलम 233 नुसार जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती, नेमणूक व पदोन्नती राज्यपाल उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून करतात; न्यायिक सेवेत नसलेल्या उमेदवाराला किमान सात वर्षे वकिली केलेली असावी लागते आणि उच्च न्यायालयाची शिफारस लागते. कलम 234 नुसार जिल्हा न्यायाधीशाखेरीज इतर न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती राज्यपाल राज्य लोकसेवा आयोग व उच्च न्यायालय यांच्याशी विचारविनिमय करून, राज्याने केलेल्या नियमांनुसार करतात. कलम 235 जिल्हा न्यायालये व त्यांच्या अधीनस्थ न्यायालयांवरील नियंत्रण उच्च न्यायालयाकडे सोपवते — यात नेमणूक, पदोन्नती व रजा येतात — आणि हेच नियंत्रण अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा आधार मानले जाते. कलम 236 'जिल्हा न्यायाधीश' व 'न्यायिक सेवा' या संज्ञांची व्याख्या करते; जिल्हा न्यायाधीशात नगर दिवाणी न्यायालयाचा न्यायाधीश, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, सह जिल्हा न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांचा समावेश होतो. जिल्हा पातळीवर दिवाणी बाजूचे सर्वोच्च न्यायालय जिल्हा न्यायाधीशाचे आणि फौजदारी बाजूचे सत्र न्यायाधीशाचे असते; बहुधा तीच व्यक्ती दोन्ही भूमिका पार पाडते. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी नियुक्ती कार्यकारी मंडळाकडे पण नियंत्रण न्यायपालिकेकडे अशी विभागणी मुद्दाम केलेली आहे.

अधीनस्थ न्यायव्यवस्था हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र भागातील तुलनेने दुर्लक्षित पण नियमितपणे विचारला जाणारा विषय आहे. उमेदवारांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयावर केंद्रित असते, आणि जिल्हा पातळीवरची रचना वरवर वाचली जाते; परीक्षक नेमकी तीच फट वापरतात. या प्रश्नाची रचना सोपी पण नेमकी आहे : दोन विधाने, दोन्ही खरी वाटणारी नावे घेऊन येणारी, आणि दोन्ही चुकीची. अशा प्रश्नात 'दोन्हीही नाही' हा पर्याय निवडायला अनेक उमेदवार कचरतात, कारण दोन्ही विधाने खोटी असणे अशक्य वाटते; पण प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे तपासले की संकोच उरत नाही. इथे लक्षात घेण्यासारखी दुसरी गोष्ट म्हणजे या प्रश्नात फक्त दोनच विधाने छापली आहेत. या प्रश्नपत्रिकेतील विधानांच्या याद्या सर्वत्र सारख्या लांबीच्या नाहीत — काही प्रश्नांत दोन विधाने आहेत, काहींत तीन, काहींत चार आणि दोन प्रश्नांत तर पाच व सहाही आहेत — त्यामुळे यादीत नेमकी किती विधाने आहेत हे प्रत्येक वेळी मोजून घ्यावे. न छापलेल्या विधानाविषयी काहीही गृहीत धरणे किंवा त्याविषयी वाद घालणे हे प्रश्नपत्रिकेत नसलेल्या मजकुरावर उत्तर देण्यासारखे आहे.

• कलम 233(1) नुसार राज्यातील जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती, नेमणूक व पदोन्नती राज्यपाल त्या राज्यावर अधिकारक्षेत्र असलेल्या उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून करतात; नियुक्ती करणारा अधिकारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नाहीत.
• कलम 233(2) नुसार न्यायिक सेवेत नसलेल्या उमेदवाराला जिल्हा न्यायाधीश होण्यासाठी वकील म्हणून किमान सात वर्षांचा अनुभव आणि उच्च न्यायालयाची शिफारस आवश्यक असते.
• कलम 235 जिल्हा न्यायालये व त्यांच्या अधीनस्थ न्यायालयांवरील नियंत्रण उच्च न्यायालयाकडे सोपवते — त्यात नेमणूक, पदोन्नती व रजा येतात — आणि तेच नियंत्रण अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची हमी मानले जाते.
• मुख्यमंत्र्यांना जिल्हा न्यायाधीशाची बदली करण्याचा किंवा त्याच्यावर अन्य कोणताही अधिकार देणारी तरतूद संविधानात नाही; कार्यकारी मंडळाचा सहभाग नियुक्तीच्या टप्प्यापुरता आणि तोही राज्यपालांच्या रूपाने असतो.
• कलम 236 नुसार 'जिल्हा न्यायाधीश' या संज्ञेत नगर दिवाणी न्यायालयाचा न्यायाधीश, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, सह जिल्हा न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांचा समावेश होतो.

• नियुक्ती करणारा अधिकारी आणि ज्याच्याशी विचारविनिमय करायचा तो अधिकारी यांची गल्लत करणे; जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती राज्यपाल करतात आणि उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय होतो
• राज्यपाल म्हणजे मुख्यमंत्री असे समजून कार्यकारी मंडळाचा सहभाग एकसारखा मानणे; संविधानात या कामासाठी राज्यपालांचेच नाव आहे
• दोन्ही विधाने चुकीची असू शकतात यावर विश्वास न ठेवणे; 'दोन्हीही नाही' हा पर्याय टाळणे ही या रचनेतली नेहमीची चूक आहे
• यादीत किती विधाने छापली आहेत ते न मोजणे; इथे फक्त दोनच विधाने आहेत आणि या पेपरात यादीची लांबी प्रश्नागणिक बदलते

अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेवर एमपीएससी ठरावीक साच्यांचे प्रश्न विचारते : जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती कोण करते, त्यासाठी पात्रता काय, अधीनस्थ न्यायालयांवर नियंत्रण कोणाचे, आणि 'जिल्हा न्यायाधीश' या संज्ञेत कोणती पदे येतात. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा विषय अधिक महत्त्वाचा ठरतो, कारण राज्य सेवेतील अनेक पदे जिल्हा प्रशासनाशी व त्यातून जिल्हा न्यायालयांशी जोडलेली आहेत. प्रश्न बहुधा दोन किंवा तीन विधानांच्या यादीच्या रूपात येतो आणि त्यात एका विधानात नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव बदललेले असते — हा या विषयातील सर्वात नेहमीचा सापळा आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी तुलना करून विचारलेले प्रश्नही येतात. तयारीसाठी उपयुक्त गोष्ट म्हणजे 'कोणत्या पदावर कोण नियुक्ती करते आणि कोणाशी विचारविनिमय होतो' अशा दोन स्तंभांची यादी — सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायाधीश आणि इतर न्यायिक अधिकारी अशा चार ओळींची. तेवढ्याने या विषयातील बहुतांश प्रश्न सुटतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतीय संविधानाच्या कलम 235 अन्वये जिल्हा न्यायालये व त्यांच्या अधीनस्थ न्यायालयांवरील नियंत्रण कोणाकडे सोपवण्यात आले आहे ?

  • (a)राज्यपालांकडे
  • (b)राज्य लोकसेवा आयोगाकडे
  • (c)उच्च न्यायालयाकडे
  • (d)राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे

  उत्तर(c) उच्च न्यायालयाकडे. कलम 235 जिल्हा न्यायालये व त्यांच्या अधीनस्थ न्यायालयांवरील नियंत्रण उच्च न्यायालयाकडे सोपवते; त्यात जिल्हा न्यायाधीशाच्या खालच्या पदांवरील न्यायिक सेवेतील सदस्यांच्या नेमणुका, पदोन्नती आणि रजा यांचा समावेश होतो. हेच नियंत्रण अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य टिकवणारी यंत्रणा मानली जाते. राज्यपालांची भूमिका कलम 233 व 234 खालील नियुक्तीपुरती असते, आणि राज्य लोकसेवा आयोगाचा सहभाग जिल्हा न्यायाधीशाखेरीज इतर न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीपुरता मर्यादित असतो.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  न्यायिक सेवेत नसलेल्या व्यक्तीची जिल्हा न्यायाधीशपदी नियुक्ती होण्यासाठी संविधानाने कोणती पात्रता ठरवली आहे ?

  • (a)किमान पाच वर्षे वकिली आणि राज्यपालांची शिफारस
  • (b)किमान सात वर्षे वकिली आणि उच्च न्यायालयाची शिफारस
  • (c)किमान दहा वर्षे वकिली आणि राज्य लोकसेवा आयोगाची शिफारस
  • (d)किमान सात वर्षे न्यायिक सेवा आणि मुख्यमंत्र्यांची संमती

  उत्तर(b) किमान सात वर्षे वकिली आणि उच्च न्यायालयाची शिफारस. कलम 233(2) अशी अट घालते की जी व्यक्ती आधीपासून केंद्र किंवा राज्याच्या सेवेत नाही ती जिल्हा न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी तेव्हाच पात्र ठरेल जेव्हा तिने किमान सात वर्षे वकील म्हणून काम केले असेल आणि उच्च न्यायालयाने तिची शिफारस केली असेल. नियुक्ती मात्र राज्यपालच करतात, उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून; म्हणजे इथे शिफारस उच्च न्यायालयाची आणि नियुक्ती राज्यपालांची अशी विभागणी आहे.