MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 72 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — मानवी तस्करी आणि वेठबिगारीस प्रतिबंध. शोषणाविरुद्धचा हक्क हा संविधानाच्या भाग तीनमधील मूलभूत हक्कांच्या सहा गटांपैकी चौथा गट असून त्यात नेमकी दोनच कलमे येतात, कलम 23 आणि कलम 24. कलम 23 चे शीर्षकच 'मानवी तस्करी व वेठबिगारीस प्रतिबंध' असे आहे — म्हणजे उत्तरतालिकेने निवडलेल्या पर्यायातील शब्द जसेच्या तसे — आणि ते जाहीर करते की मानवी तस्करी, बेगार आणि तशाच स्वरूपाची सक्तीची मजुरी यांना प्रतिबंध आहे व त्यांचे उल्लंघन कायद्याने शिक्षापात्र गुन्हा ठरेल. या कलमाचा आवाका किती मोठा आहे हे पाहण्यासारखे आहे. 'मानवी तस्करी' यात माणसांची खरेदी-विक्री येते, त्यात स्त्रिया व मुलांचा अनैतिक कारणांसाठी होणारा व्यापार तसेच गुलामगिरी व वेठबिगारीच्या प्रथाही येतात; 'बेगार' म्हणजे कोणत्याही मोबदल्याशिवाय जबरदस्तीने काम करून घेण्याची जुनी प्रथा, आणि कलम तिथेच थांबत नाही तर 'तशाच स्वरूपाच्या सक्तीच्या मजुरी'पर्यंत जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने या शब्दांत कायद्याने ठरवलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी मोबदल्यावर करून घेतलेले कामही समाविष्ट केले आहे, आणि त्यामागचे कारण असे की गरजेने पिचलेला माणूस कायद्याने ठरवलेल्या वेतनापेक्षा कमी स्वीकारतो तेव्हा तो मुक्तपणे काम करत नसतो. या कलमाच्या दुसऱ्या खंडात एक अपवाद आहे : सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी राज्य सक्तीची सेवा लागू करू शकते, पण तसे करताना केवळ धर्म, वंश, जात किंवा वर्ग या कारणांवरून भेदभाव करता येणार नाही — याच तरतुदीमुळे सक्तीची लष्करी भरती किंवा सक्तीची समाजसेवा या हक्काचा भंग ठरत नाही. या गटातले दुसरे कलम, कलम 24, चौदा वर्षांखालील कोणत्याही मुलाला कारखान्यात, खाणीत किंवा तशाच धोकादायक कामावर ठेवण्यास मनाई करते. म्हणजे या दोन्ही कलमांचा रोख एकच — माणसाच्या असहायतेचा फायदा घेऊन त्याच्या श्रमाचे शोषण करण्यास बंदी. उरलेले तीन पर्याय मूलभूत हक्कांच्या इतर गटांतील कलमांची शीर्षके आहेत, आणि प्रश्न नेमकी हीच गटवारी तपासतो. एक नोंद मांडणीबाबत : मराठी स्तंभात प्रश्नातील 'बरोबर' हा शब्द ठळक अक्षरांत छापला आहे, तसाच इंग्रजी स्तंभातील 'correct' हाही ठळक आहे. ही ठळकपणाची खूण या पेपरात सर्वत्र सारखी वापरलेली नाही, त्यामुळे तिच्यावर सवयीने विसंबून राहू नये — पण इथे ती आहे आणि ती प्रश्न होकारार्थी असल्याचे सांगते.

• (2)कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा प्रचार करण्याचा आणि कर भरण्याचे स्वातंत्र्य — हे कलम 27 असून ते धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्कात, म्हणजे कलम 25 ते कलम 28 या गटात येते; शोषणाविरुद्धच्या हक्कात ते येत नाही. या कलमाची खरी तरतूद अशी की कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या किंवा धार्मिक पंथाच्या प्रचारासाठी अथवा त्याच्या पालनपोषणासाठी ज्या कराचे उत्पन्न खास राखून ठेवले आहे, असा कर भरण्याची सक्ती कोणत्याही व्यक्तीवर करता येणार नाही — म्हणजे राज्याचा महसूल एका धर्माच्या बाजूने वापरता येणार नाही या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचाच हा उपयोग. इथे नोंदवण्यासारखे असे की पर्यायातील शब्दरचना दोन्ही भाषांच्या स्तंभांत या तरतुदीचा अर्थ नीट पोहोचवत नाही : मराठी पर्याय वाचला तर तो 'धर्माचा प्रचार करण्याचे आणि कर भरण्याचे स्वातंत्र्य' असा दिसतो, आणि इंग्रजी पर्यायाची रचनाही तशीच सैल आहे. पण गटवारीच्या दृष्टीने प्रश्न सुटतोच, कारण हे कलम कोणत्याही वाचनात शोषणाविरुद्धच्या हक्कात बसत नाही.
• (3)अल्पसंख्यांकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण — हे कलम 29 चे शीर्षक असून ते सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्कांत, म्हणजे कलम 29 आणि कलम 30 या गटात येते. कलम 29 नागरिकांच्या ज्या गटाची स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी किंवा संस्कृती आहे त्याला ती जपण्याचा हक्क देते, आणि राज्याने चालवलेल्या किंवा राज्याकडून अनुदान मिळणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत केवळ धर्म, वंश, जात किंवा भाषा या कारणांवरून प्रवेश नाकारण्यास मनाई करते. कलम 30 धर्मावर आधारित असोत की भाषेवर, सर्व अल्पसंख्याक समूहांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व चालवण्याचा हक्क देते. एक बारकावा लक्षात ठेवावा : कलम 29 चे संरक्षण फक्त अल्पसंख्याकांपुरते मर्यादित नाही, तर वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असलेल्या नागरिकांच्या कोणत्याही गटाला लागू होते — शीर्षकात मात्र 'अल्पसंख्याक' हा शब्द येतो, आणि तेवढ्यावरून गोंधळ होऊ शकतो.
• (4)कायद्यासमोर समानता — कायद्यासमोर समानता म्हणजे कलम 14, आणि ते समानतेच्या हक्कात, म्हणजे कलम 14 ते कलम 18 या गटात येते. कलम 14 जाहीर करते की भारताच्या राज्यक्षेत्रात राज्य कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यासमोर समानता किंवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही — यातील पहिली संकल्पना इंग्रजी परंपरेतील नकारात्मक स्वरूपाची आणि दुसरी अमेरिकी परंपरेतील सकारात्मक स्वरूपाची आहे. कलम 15 धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभावास मनाई करते, कलम 16 सार्वजनिक सेवांतील नोकऱ्यांमध्ये संधीची समानता देते, कलम 17 अस्पृश्यता नष्ट करते आणि कलम 18 किताबे रद्द करते. हा पर्याय आकर्षक वाटतो, कारण शोषणाविरुद्धचा हक्क आणि समानतेचा हक्क या दोन्हींचा हेतू दुर्बलांचे संरक्षण हाच आहे; पण प्रश्न हेतू विचारत नाही, गट विचारतो.

संविधानाच्या भाग तीनमधील मूलभूत हक्क सहा गटांत मांडले जातात : समानतेचा हक्क (कलम 14 ते 18), स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19 ते 22), शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम 23 आणि 24), धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 25 ते 28), सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम 29 आणि 30) आणि घटनात्मक उपाययोजनांचा हक्क (कलम 32). मूळ संविधानात मालमत्तेचा हक्कही मूलभूत हक्क होता, पण 1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्तीने तो कलम 300अ खाली नेऊन केवळ कायदेशीर हक्क बनवला. शोषणाविरुद्धच्या हक्कातले कलम 23 मानवी तस्करी, बेगार आणि तशाच स्वरूपाच्या सक्तीच्या मजुरीस प्रतिबंध करते आणि त्यांचे उल्लंघन कायद्याने शिक्षापात्र गुन्हा ठरवते; त्याच्या दुसऱ्या खंडाने राज्याला सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी सक्तीची सेवा लागू करण्याची मुभा दिली आहे, अट एवढीच की केवळ धर्म, वंश, जात किंवा वर्ग यांवरून भेदभाव होता कामा नये. कलम 24 चौदा वर्षांखालील मुलाला कारखाना, खाण किंवा तशाच धोकादायक कामावर ठेवण्यास मनाई करते. या कलमांना पुढे कायद्यांचा आधार मिळाला — वेठबिगार पद्धत (निर्मूलन) कायदा 1976, अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा, आणि बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा 1986. मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी कलम 32 खाली थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणि कलम 226 खाली उच्च न्यायालयाकडे मागता येते.

मूलभूत हक्क हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र भागातील सर्वाधिक विचारला जाणारा विषय आहे, आणि त्यातही 'कोणते कलम कोणत्या गटात' ही गटवारी सर्वात वारंवार तपासली जाते. या प्रश्नाची रचना नेमकी तशीच आहे : चारही पर्याय संविधानातील खऱ्या कलमांची शीर्षके आहेत, चारही मूलभूत हक्कांच्याच भागातील आहेत, आणि उमेदवाराने त्यांपैकी कोणते शीर्षक कोणत्या गटाचे आहे एवढेच ओळखायचे आहे. अशा प्रश्नात 'हा हक्क चांगला वाटतो का' किंवा 'याचा हेतू दुर्बलांच्या रक्षणाचा आहे का' असा विचार करून चालत नाही, कारण चारही तरतुदींचा हेतू व्यापक अर्थाने संरक्षणाचाच आहे; ओळखायची असते ती केवळ गटवारी. या प्रश्नाच्या मांडणीत आणखी दोन गोष्टी नोंदवण्यासारख्या. पहिली, प्रश्नातील 'बरोबर' हा शब्द मराठी स्तंभात ठळक छापला आहे — या पेपरात अशी ठळकपणाची खूण सर्वत्र सारखी वापरलेली नाही, त्यामुळे ती दिसली की उपयोग करावा पण नसली तरी सावधानता सोडू नये. दुसरी, पर्याय (2) ची शब्दरचना दोन्ही स्तंभांत कलम 27 चा अर्थ नीट पोहोचवत नाही; ती प्रश्नपत्रिकेचीच मांडणी असून इथे जशीच्या तशी ठेवली आहे, आणि उत्तरावर तिचा परिणाम होत नाही.

• शोषणाविरुद्धचा हक्क म्हणजे संविधानाची कलमे 23 आणि 24 — कलम 23 मानवी तस्करी, बेगार व तशाच स्वरूपाच्या सक्तीच्या मजुरीस प्रतिबंध करते आणि कलम 24 चौदा वर्षांखालील मुलाला कारखाना, खाण किंवा धोकादायक कामावर ठेवण्यास मनाई करते.
• कलम 23 च्या दुसऱ्या खंडानुसार राज्य सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी सक्तीची सेवा लागू करू शकते, पण तसे करताना केवळ धर्म, वंश, जात किंवा वर्ग या कारणांवरून भेदभाव करता येत नाही.
• सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 23 मधील 'सक्तीची मजुरी' या शब्दांत कायद्याने ठरवलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी मोबदल्यावर करून घेतलेले कामही समाविष्ट केले आहे.
• पर्यायांतील उरलेली शीर्षके इतर गटांची आहेत : कलम 27 धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्कात (कलम 25 ते 28), कलम 29 सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्कांत (कलम 29 आणि 30), आणि कलम 14 समानतेच्या हक्कात (कलम 14 ते 18).
• मूलभूत हक्कांचे सहा गट आहेत — समानता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्ध, धर्मस्वातंत्र्य, सांस्कृतिक व शैक्षणिक, आणि घटनात्मक उपाययोजना; मालमत्तेचा हक्क 1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत हक्कांतून वगळून कलम 300अ खाली कायदेशीर हक्क करण्यात आला.

• तरतुदीचा हेतू पाहून गट ठरवणे; चारही पर्यायांचा हेतू व्यापक अर्थाने संरक्षणाचाच आहे आणि प्रश्न हेतू नव्हे तर गटवारी विचारतो
• कलम 27 ला शोषणाविरुद्धच्या हक्कात टाकणे; ते धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्कात येते आणि विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी राखलेला कर भरण्याच्या सक्तीस मनाई करते
• कलम 29 चे संरक्षण फक्त अल्पसंख्याकांना आहे असे समजणे; ते वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असलेल्या नागरिकांच्या कोणत्याही गटाला लागू होते
• सक्तीची सेवा म्हणजे कलम 23 चा भंग असे मानणे; सार्वजनिक प्रयोजनांसाठीची सक्तीची सेवा त्या कलमानेच अपवाद म्हणून मान्य केली आहे

मूलभूत हक्कांवर एमपीएससी काही ठरावीक साच्यांचे प्रश्न विचारते : नाव दिलेले कलम कोणत्या हक्कात येते, नाव दिलेल्या हक्कात कोणती कलमे येतात, एखाद्या कलमाचे नेमके शीर्षक काय, आणि विधानांची यादी देऊन कोणती बरोबर ते ओळखा. या प्रश्नासारखी 'गटात कोण बसते' ही रचना विशेष आवडती आहे, कारण चारही पर्याय खरी कलमे ठेवून प्रश्न कठीण करता येतो आणि तरी उत्तर एकच राहते. त्याखेरीज कलम 23 व 24 वर बालकामगार व वेठबिगारीच्या कायद्यांशी जोडून प्रश्न येतात, आणि कलम 21अ खालील शिक्षणाचा हक्क व 2009 चा शिक्षण हक्क कायदा यांच्याशीही ते जोडले जातात. तयारीचा नेमका मार्ग म्हणजे कलम 12 पासून कलम 35 पर्यंत प्रत्येक कलमासमोर त्याचे शीर्षक व त्याचा गट अशी एका ओळीची यादी तयार करणे; ती एकदा पाठ झाली की या प्रकारचे प्रश्न काही सेकंदांत सुटतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  भारतीय संविधानातील शोषणाविरुद्धच्या हक्कात खालीलपैकी कोणती कलमे समाविष्ट होतात ?

  • (a)कलम 19 आणि 20
  • (b)कलम 23 आणि 24
  • (c)कलम 25 आणि 26
  • (d)कलम 29 आणि 30

  उत्तर(b) कलम 23 आणि 24. कलम 23 मानवी तस्करी, बेगार आणि तशाच स्वरूपाच्या सक्तीच्या मजुरीस प्रतिबंध करते व त्यांचे उल्लंघन शिक्षापात्र गुन्हा ठरवते; कलम 24 चौदा वर्षांखालील कोणत्याही मुलाला कारखान्यात, खाणीत किंवा तशाच धोकादायक कामावर ठेवण्यास मनाई करते. कलम 19 व 20 स्वातंत्र्याच्या हक्कात येतात, कलम 25 व 26 धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्कात, आणि कलम 29 व 30 सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्कांत.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळून त्याला केवळ कायदेशीर हक्काचा दर्जा कोणत्या घटनादुरुस्तीने दिला ?

  • (a)42 व्या घटनादुरुस्तीने
  • (b)44 व्या घटनादुरुस्तीने
  • (c)24 व्या घटनादुरुस्तीने
  • (d)25 व्या घटनादुरुस्तीने

  उत्तर(b) 44 व्या घटनादुरुस्तीने. 1978 च्या या दुरुस्तीने कलम 19(1)(f) आणि कलम 31 वगळून मालमत्तेचा हक्क भाग तीनमधून काढला आणि तो कलम 300अ खाली केवळ कायदेशीर हक्क म्हणून ठेवला; त्यामुळे त्याच्या भंगासाठी थेट कलम 32 खाली सर्वोच्च न्यायालयात जाता येत नाही. 42 वी दुरुस्ती 1976 ची असून तिने सरनाम्यात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व एकात्मता हे शब्द घातले आणि मूलभूत कर्तव्ये जोडली.