MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 71 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4), म्हणजे तीन. 2021 चा 105 वा घटनादुरुस्ती कायदा — ज्याला राष्ट्रपतींची संमती 18 ऑगस्ट 2021 रोजी मिळाली — संविधानाच्या तीन कलमांवर काम करतो : कलम 338ब, कलम 342अ आणि कलम 366. नेमकी हीच तीन कलमे का, हे समजण्यासाठी ही दुरुस्ती काय पूर्ववत करू पाहत होती ते पाहावे लागते. 2018 च्या 102 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने कलम 338ब घालून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला होता; त्याच्या जोडीने सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग निश्चित करण्याविषयीचे कलम 342अ आणि त्या संज्ञेची जुळणारी व्याख्या कलम 366 मध्ये आणली होती. मे 2021 मध्ये मराठा आरक्षणाच्या खटल्याचा — जयश्री लक्ष्मणराव पाटील विरुद्ध महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री — निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या तरतुदींचा असा अर्थ लावला की त्यांमुळे आपापले सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग ठरवण्याचा राज्यांचा अधिकार काढून घेतला गेला असून तो केवळ राष्ट्रपतींकडे गेला आहे. संसदेने तीन महिन्यांच्या आत ती स्थिती पूर्ववत केली. दुरुस्तीने कलम 342अ ची पुनर्मांडणी केली, जेणेकरून राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या यादीला 'केंद्रीय यादी' असे संबोधले जाईल; आणि त्यात नवीन खंड जोडून अशी तरतूद केली की त्या यादीत काहीही असले तरी प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेश कायद्याने, स्वतःच्या प्रयोजनांसाठी, स्वतःची सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गांची यादी तयार करून ठेवू शकेल. दुरुस्तीने कलम 338ब मध्येही बदल केला — या कलमानुसार अशा वर्गांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व मोठ्या धोरणात्मक बाबींवर केंद्र व राज्यांनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाशी विचारविनिमय करणे बंधनकारक होते, आणि ते बंधन राज्याने स्वतःची यादी तयार करण्याच्या आड येऊ नये अशी दुरुस्ती करण्यात आली. आणि व्याख्यांचे कलम असलेल्या कलम 366 मध्ये बदल करून त्या संज्ञेची व्याख्या दोन याद्यांच्या नव्या रचनेशी जुळवून घेण्यात आली. म्हणजे कलमे तीन, आणि उत्तरतालिकेतील आकडा त्यातूनच निघतो. यातील कलम 338ब व कलम 342अ हे दोन्ही प्रमुख संदर्भांत नावानिशी येतात; तिसरे कलम 366 हे व्याख्यांचे कलम असून ते या दुरुस्तीने स्पर्श केलेले तिसरे कलम असल्याचे प्रमाणित संदर्भग्रंथांत सांगितले जाते, आणि आयोगाच्या उत्तरातील 'तीन' हा आकडा त्याच मांडणीशी जुळतो. आणखी दोन मुद्दे लक्षात ठेवण्यासारखे आहेत, कारण परीक्षक नेमके त्यांवर प्रश्न रचतात. पहिला, क्रमांकांतील तफावत : हे विधेयक संसदेत 2021 चे 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडले गेले आणि कायदा झाला तो 105 वी घटनादुरुस्ती म्हणून. विधेयकाचा क्रमांक आणि कायद्याचा क्रमांक कधीच जुळत नाहीत, कारण विधेयकांना ती मांडली जातात तेव्हाचा क्रमांक मिळतो आणि कायद्यांना ते संमत होतात तेव्हाचा; शिवाय अनेक विधेयके व्यपगत होतात. दुसरा, या दुरुस्तीने काय केले नाही : तिने ओळख ठरवण्याचा अधिकार पूर्ववत केला, पण कोणतेही नवे आरक्षण निर्माण केले नाही, कलम 15 किंवा कलम 16 मध्ये बदल केला नाही, आणि आरक्षणाच्या प्रमाणावरील न्यायालयीन मर्यादेलाही धक्का लावला नाही.

• (1)दोन — मुख्य आशयाचा बदल आणि त्याच्यामागून येणारी व्याख्या — म्हणजे कलम 342अ आणि कलम 366 — एवढेच लक्षात ठेवून कलम 338ब विसरले की हा आकडा येतो. पण कलम 338ब ला हात लावावाच लागला, आणि त्याचे कारण या दुरुस्तीच्या गाभ्याशी जोडलेले आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे तेच कलम आहे, आणि त्याच्या रचनेनुसार मागास वर्गांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व मोठ्या धोरणात्मक बाबींवर केंद्र व राज्यांनी त्या आयोगाशी विचारविनिमय करणे आवश्यक होते. राज्यांना स्वतःची यादी तयार करण्याचा अधिकार परत द्यायचा असेल तर हे बंधन त्या अधिकाराच्या आड येणार नाही असे स्पष्ट करावेच लागते; अन्यथा एका कलमाने दिलेला अधिकार दुसऱ्या कलमाच्या प्रक्रियेत अडकून पडला असता. म्हणून दोन नव्हे, तीन कलमे.
• (2)चार — हा आकडा जास्तीचा आहे, आणि तो सामान्यतः यादीत कलम 15 किंवा कलम 16 जोडल्याने येतो — म्हणजे शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सार्वजनिक सेवांतील नोकऱ्यांमध्ये मागास वर्गांसाठी आरक्षणाला अधिकार देणारी दोन कलमे. त्यांपैकी एकालाही या दुरुस्तीने स्पर्श केलेला नाही. या संपूर्ण विषयातला सर्वात मोलाचा फरक हाच असून तो स्पष्ट शब्दांत मांडण्यासारखा आहे : आरक्षण देणारी कलमे वेगळी आणि आरक्षण कोणाला मिळावे हे ठरवण्याची — म्हणजे ओळख निश्चित करण्याची — यंत्रणा सांगणारी कलमे वेगळी. 105 वी दुरुस्ती दुसऱ्या प्रकारच्या कलमांवर काम करते; ती कोणालाही नवे आरक्षण देत नाही आणि आरक्षणाची व्याप्तीही वाढवत नाही, फक्त यादी कोण तयार करू शकेल एवढेच पूर्ववत करते.
• (3)पाच — हा आकडा तर आणखीच दूरचा आहे आणि कायद्याच्या कोणत्याही वाचनातून तो निघत नाही. ही दुरुस्ती अगदी आखूड असून तिचे उद्दिष्ट एकच व मर्यादित होते — सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग कोण ठरवू शकेल या प्रश्नावरील न्यायालयीन अर्थनिर्णयाचा परिणाम उलटवणे. अशा स्वरूपाच्या आखूड दुरुस्त्या वैशिष्ट्यपूर्णरीत्या दोन किंवा तीन कलमांनाच स्पर्श करतात : एक मूळ तरतुदीचे, एक तिच्याशी जोडलेल्या प्रक्रियेचे आणि एक व्याख्येचे. याउलट 42 वी किंवा 44 वी घटनादुरुस्तीसारख्या व्यापक दुरुस्त्या डझनावारी कलमे बदलतात. उत्तर निवडताना दुरुस्तीचा आवाका किती मोठा होता याचा अंदाज घेतला तर असे मोठे आकडे आपोआपच संशयास्पद वाटू लागतात.

सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गांची ओळख कोण ठरवणार, हा या विषयाचा गाभा आहे. 2018 च्या 102 व्या घटनादुरुस्तीने कलम 338ब घालून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला, कलम 342अ मध्ये अशा वर्गांच्या निश्चितीची तरतूद केली आणि कलम 366 मध्ये त्या संज्ञेची व्याख्या घातली. मे 2021 मध्ये मराठा आरक्षणाच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या तरतुदींचा अर्थ असा लावला की राज्यांचा स्वतःची यादी तयार करण्याचा अधिकार संपला असून तो राष्ट्रपतींकडेच राहिला आहे. त्यावर उपाय म्हणून संसदेने 105 वी घटनादुरुस्ती केली — संसदेत ती 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडली गेली आणि राष्ट्रपतींची संमती 18 ऑगस्ट 2021 रोजी मिळाली. या दुरुस्तीनंतर दोन याद्या अस्तित्वात आहेत : राष्ट्रपती अधिसूचित करतात ती केंद्रीय यादी, आणि प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेश स्वतःच्या प्रयोजनांसाठी तयार करू शकते ती राज्याची यादी. मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षणाचा अधिकार मात्र वेगळ्या कलमांमधून येतो — शिक्षणासाठी कलम 15 आणि नोकऱ्यांसाठी कलम 16 — आणि त्यांना या दुरुस्तीने स्पर्श केलेला नाही. या घटनाक्रमाशी जोडलेली आणखी दोन नावे लक्षात ठेवावीत : काका कालेलकर आयोग (1953) आणि मंडल आयोग (1979), ज्याच्या शिफारशी 1990 मध्ये लागू झाल्या आणि इंद्रा साहनी खटल्यात 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची छाननी केली.

घटनादुरुस्त्या हा एमपीएससीच्या राज्यशास्त्र भागातील सर्वाधिक विचारला जाणारा विषय आहे, आणि 2021 ची 105 वी दुरुस्ती परीक्षेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाची ठरते, कारण ती महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या खटल्यातून थेट निघाली आहे. या पेपराच्या सिटिंगच्या — 23 जानेवारी 2022 च्या — काही महिने आधीच ती घडलेली असल्याने ती चालू घडामोडींतील प्रश्नही होती. प्रश्नाची मांडणी लक्षात घेण्यासारखी : तो दुरुस्तीने काय केले असे विचारत नाही, तर तिने किती कलमे बदलली एवढा आकडा विचारतो. असे 'आकडा विचारणारे' प्रश्न पाठांतरावर सुटतात असे वाटते, पण प्रत्यक्षात ते दुरुस्तीची रचना समजली आहे की नाही तेच तपासतात : कोणत्या तरतुदीत बदल केला, त्या बदलाला कोणती प्रक्रिया आड येत होती, आणि व्याख्या कुठे बदलावी लागली — या तिन्हीचा हिशेब लावला की आकडा आपोआप येतो. पर्यायांच्या मांडणीचा एक तपशीलही नोंदवण्यासारखा : चार पर्याय दोन, चार, पाच, तीन असे छापले असून ते वाढत्या क्रमाने नाहीत, त्यामुळे घाईत वाचणारा उमेदवार चुकीच्या ओळीवर खूण करू शकतो. दोन्ही भाषांच्या स्तंभांत हाच क्रम आहे.

• 2021 चा 105 वा घटनादुरुस्ती कायदा कलम 338ब, कलम 342अ आणि कलम 366 या तीन कलमांवर काम करतो; त्याला राष्ट्रपतींची संमती 18 ऑगस्ट 2021 रोजी मिळाली.
• या दुरुस्तीने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना स्वतःच्या प्रयोजनांसाठी सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गांची स्वतःची यादी तयार करून ठेवण्याचा अधिकार पूर्ववत दिला, आणि राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या यादीला 'केंद्रीय यादी' असे नाव दिले.
• ही दुरुस्ती मे 2021 मधील जयश्री लक्ष्मणराव पाटील विरुद्ध महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री या मराठा आरक्षण खटल्याच्या निकालानंतर करण्यात आली; त्या निकालात 2018 च्या 102 व्या दुरुस्तीचा अर्थ राज्यांचा हा अधिकार काढून घेणारा असा लावला गेला होता.
• संसदेत हे विधेयक 2021 चे 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडले गेले आणि कायदा झाला तो 105 वी घटनादुरुस्ती म्हणून; विधेयकाचा क्रमांक व कायद्याचा क्रमांक कधीच जुळत नाहीत.
• या दुरुस्तीने कोणतेही नवे आरक्षण निर्माण केले नाही आणि आरक्षणाला अधिकार देणाऱ्या कलम 15 व कलम 16 मध्ये कोणताही बदल केला नाही; तिने फक्त ओळख ठरवण्याचा अधिकार पूर्ववत केला.

• आरक्षण देणारी कलमे आणि मागासलेपण ठरवण्याची यंत्रणा सांगणारी कलमे यांची गल्लत करणे; 105 वी दुरुस्ती दुसऱ्या प्रकारच्या कलमांवर काम करते आणि कलम 15 व 16 ला हात लावत नाही
• विधेयकाचा क्रमांक आणि कायद्याचा क्रमांक एकच मानणे; हे 127 वे विधेयक होते आणि 105 वा कायदा झाला
• 102 व्या आणि 105 व्या दुरुस्तीची अदलाबदल करणे; 102 वी दुरुस्ती 2018 ची असून तिने कलमे घातली, तर 105 वी 2021 ची असून तिने त्यांत बदल करून राज्यांचा अधिकार पूर्ववत केला
• पर्यायांचा क्रम वाढता आहे असे गृहीत धरणे; इथे तो दोन, चार, पाच, तीन असा असून घाईत चुकीच्या ओळीवर खूण होऊ शकते

घटनादुरुस्त्यांवर एमपीएससी ठरावीक साच्यांचे प्रश्न विचारते : अमुक क्रमांकाच्या दुरुस्तीने काय केले, अमुक विषयाची दुरुस्ती कोणत्या क्रमांकाची, दुरुस्तीचे वर्ष कोणते, आणि इथल्यासारखे तिने किती किंवा कोणती कलमे बदलली. यांपैकी शेवटचा प्रकार अधिक बारकाईचा असून तो दुरुस्तीची रचना समजली आहे की नाही ते तपासतो. अलीकडच्या दुरुस्त्यांवर चालू घडामोडींचा भाग म्हणूनही प्रश्न येतात, आणि 105 वी दुरुस्ती महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या खटल्यातून निघाली असल्याने ती राज्याच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाची आहे — म्हणजे तिच्यावर घटनादुरुस्ती म्हणूनही आणि राज्याच्या चालू घडामोडी म्हणूनही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तयारीसाठी सर्वात उपयुक्त गोष्ट म्हणजे 100 व्या दुरुस्तीपासून पुढच्या प्रत्येक दुरुस्तीचा एका ओळीचा तक्ता — क्रमांक, वर्ष, विषय आणि संबंधित कलमे — कारण अलीकडच्या दुरुस्त्यांवरचे प्रश्न परीक्षेत जवळपास ठरलेले असतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  2021 च्या 105 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याचे नेमके प्रयोजन खालीलपैकी कोणते होते ?

  • (a)मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षणाची कमाल मर्यादा वाढवणे
  • (b)राज्यांना स्वतःची सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गांची यादी तयार करण्याचा अधिकार पूर्ववत देणे
  • (c)राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला प्रथमच घटनात्मक दर्जा देणे
  • (d)आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण देणे

  उत्तर(b) राज्यांना स्वतःची सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गांची यादी तयार करण्याचा अधिकार पूर्ववत देणे. मे 2021 मधील मराठा आरक्षण निकालाने 2018 च्या 102 व्या दुरुस्तीचा अर्थ राज्यांचा हा अधिकार काढून घेणारा असा लावला होता; त्यावर उपाय म्हणून ही दुरुस्ती करण्यात आली आणि आता केंद्रीय यादीशिवाय राज्याची स्वतंत्र यादीही असू शकते. आरक्षणाच्या मर्यादेला या दुरुस्तीने स्पर्श केला नाही; राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा 102 व्या दुरुस्तीने दिला; आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांचे आरक्षण 2019 च्या 103 व्या दुरुस्तीने आले.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  105 वी घटनादुरुस्ती संसदेत कोणत्या क्रमांकाचे विधेयक म्हणून मांडण्यात आली होती ?

  • (a)105 वे घटनादुरुस्ती विधेयक
  • (b)127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक
  • (c)102 वे घटनादुरुस्ती विधेयक
  • (d)124 वे घटनादुरुस्ती विधेयक

  उत्तर(b) 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक. विधेयकांना ती संसदेत मांडली जातात तेव्हाचा क्रमांक मिळतो आणि कायद्यांना ते संमत होतात तेव्हाचा; मधल्या काळात अनेक विधेयके व्यपगत होत असल्याने दोन्ही क्रमांक कधीच जुळत नाहीत. म्हणून 2021 चे 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक हे 105 वा घटनादुरुस्ती कायदा बनले. हाच फरक इतर दुरुस्त्यांतही दिसतो — उदाहरणार्थ वस्तू व सेवा कराचे 122 वे विधेयक 101 वा कायदा झाले — आणि परीक्षक नेमक्या याच तफावतीवर प्रश्न रचतात.