MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 7 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — म्हणजे सरळ क्रमाने लागणारी जोडणी : (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv). चारही घटक म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांतील शिक्षण धोरणाचे चार टप्पे, आणि ते घडले त्याच क्रमाने इथे छापलेले आहेत. विधान (a) — प्रश्नपत्रिकेत 'डॉ. राधाकृष्णन आयोग' असे छापलेला व डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या नावाने ओळखला जाणारा — हा विद्यापीठ शिक्षण आयोग. नव्या सरकारने उच्च शिक्षणाची तपासणी करण्यासाठी नेमलेली ही पहिली समिती; ती 1948 साली नेमली गेली आणि 1949 साली तिने अहवाल दिला, म्हणून तिची जोडी घटक (i) 1949 याच्याशी. तिची मध्यवर्ती शिफारस अशी की तत्कालीन विद्यापीठ अनुदान समितीची पुनर्रचना ब्रिटनमधील विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या धर्तीवर व पूर्णवेळ अध्यक्षासह करावी; त्यातूनच 1953 साली विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) सुरू झाला आणि 1956 साली संसदेच्या कायद्याने त्याला वैधानिक दर्जा मिळाला. विधान (b) — 'मुदलियार आयोग', म्हणजे डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांच्या नावाने ओळखला जाणारा माध्यमिक शिक्षण आयोग — 1952 साली नेमला गेला आणि पुढच्याच वर्षी त्याचा अहवाल आला, म्हणून त्याची जोडी घटक (ii) 1952 याच्याशी. पहिल्या आयोगाने हात न लावलेल्या टप्प्याकडे त्याने पाहिले आणि बहुउद्देशीय शाळा, त्यावरचा तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम आणि माध्यमिक टप्प्याची फेररचना सुचवली. विधान (c) म्हणजे राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची (एन.सी.ई.आर.टी.) 1961 सालची स्थापना — घटक (iii); शालेय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके व शिक्षक-प्रशिक्षण या जबाबदाऱ्या तिने घेतल्या आणि आजही बहुतेक परीक्षा ज्यांवरून काढल्या जातात ती पाठ्यपुस्तके तीच तयार करते. विधान (d) म्हणजे 1964 साली डॉ. दौलतसिंग कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला शिक्षण आयोग — घटक (iv); शिक्षणाच्या सर्व टप्प्यांकडे एकच व्यवस्था म्हणून पाहणारी ती पहिलीच समिती, तिने भारताला 10+2+3 रचना व समान शाळा पद्धतीचा आदर्श दिला, आणि 1966 चा तिचा अहवाल 1968 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आधार ठरला. म्हणजे साखळी अशी : आधी विद्यापीठ, मग माध्यमिक, मग शाळांना सेवा पुरवणारी संस्था, आणि शेवटी संपूर्ण आढावा — हा क्रम पक्का झाला की प्रत्येकाचे वर्ष आपोआप जागेवर बसते.

• (1)(a) - (ii), (b) - (i), (c) - (iv), (d) - (iii) — हा पर्याय दोन्ही जोड्या उलट्या करतो : विद्यापीठ शिक्षण आयोगाला 1952 आणि माध्यमिक शिक्षण आयोगाला 1949, तसेच एन.सी.ई.आर.टी.च्या स्थापनेला 1964 आणि कोठारी आयोगाला 1961. यांतील पहिली अदलाबदल दोन्ही आयोग प्रत्यक्षात ज्या क्रमाने बसले तो क्रमच उलटा करते, आणि तो क्रम काही योगायोगाचा नाही : स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताने आधी विद्यापीठांकडे पाहिले, कारण नव्या राज्याला प्रशासक, अभियंते व शास्त्रज्ञ तातडीने हवे होते; माध्यमिक टप्प्याकडे त्यानंतर वळणे झाले. दुसरी अदलाबदल तितकीच उघड आहे — कोठारी आयोग नेमला गेला तेव्हा एन.सी.ई.आर.टी. आधीच अस्तित्वात होती आणि आयोगाच्या शिफारशी राबवण्यात तिचा वाटा होता.
• (2)(a) - (i), (b) - (ii), (c) - (iv), (d) - (iii) — हाच सर्वांत धोकादायक पर्याय आहे, कारण त्याच्या पहिल्या दोन ओळी बरोबर आहेत : विद्यापीठ शिक्षण आयोगाला 1949 आणि माध्यमिक शिक्षण आयोगाला 1952, अगदी उत्तराप्रमाणेच. पुढच्या दोन ओळी मात्र उलट्या केल्या आहेत — एन.सी.ई.आर.टी.ला 1964 आणि कोठारी आयोगाला 1961. फक्त पहिली एखाद-दुसरी ओळ तपासून पर्याय निवडणारा उमेदवार नेमका इथे अडकतो, आणि जोड्यांच्या प्रश्नात हा सापळा वारंवार वापरला जातो. यावरचा उपाय सोपा आहे : ज्या दोन पर्यायांच्या सुरुवातीच्या ओळी सारख्या आहेत, त्यांच्यातला निर्णय त्या सारख्या ओळींवरून होणारच नाही, म्हणून तपासणी थेट ते जिथे वेगळे होतात तिथून सुरू करावी.
• (3)(a) - (iii), (b) - (i), (c) - (iv), (d) - (ii) — या पर्यायात विद्यापीठ शिक्षण आयोगाला 1961, माध्यमिक शिक्षण आयोगाला 1949, एन.सी.ई.आर.टी.ला 1964 आणि कोठारी आयोगाला 1952 दिले असून प्रत्येक ओळ जागा सोडून बसली आहे. तो नाकारण्याचा सर्वांत जलद मार्ग म्हणजे पहिलीच ओळ : चारही घटकांमध्ये विद्यापीठ शिक्षणाचा आयोग सर्वांत आधीचा आहे आणि तो साखळीच्या सुरुवातीलाच बसतो, त्यामुळे त्याला 1961 हे उपलब्ध वर्षांपैकी तिसरे वर्ष देणे शक्यच नाही. शिवाय कोठारी आयोगाला 1952 दिल्याने तो एन.सी.ई.आर.टी.च्या स्थापनेच्या आधी जातो, आणि प्रत्यक्षात आयोगाच्या कामात परिषदेची मदत झाली होती — म्हणजे कालक्रमाच्या दोन स्वतंत्र कसोट्यांवर हा पर्याय पडतो.

1948 ते 1966 या काळात भारताचे शिक्षण धोरण थरांथरांनी उभे राहिले, आणि प्रत्येक थराने आधीच्या थराने सोडून दिलेल्या भागाकडे पाहिले. विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने उच्च शिक्षणाची तपासणी केली आणि त्यातून विद्यापीठ अनुदान आयोग निर्माण झाला. माध्यमिक शिक्षण आयोगाने विद्यापीठांना विद्यार्थी पुरवणाऱ्या शालेय टप्प्याकडे पाहिले आणि बहुउद्देशीय शाळा व फेररचित माध्यमिक अभ्यासक्रम सुचवला. त्यानंतर 1961 साली एन.सी.ई.आर.टी. ही शालेय अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, शैक्षणिक संशोधन व शिक्षक-प्रशिक्षण यांसाठीची कायमस्वरूपी राष्ट्रीय संस्था म्हणून स्थापन झाली आणि तिने आधीच्या काही केंद्रीय संस्था सामावून घेतल्या. शेवटी 1964 साली नेमलेल्या व 1966 साली अहवाल देणाऱ्या कोठारी आयोगाने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तांत्रिक व शिक्षक-शिक्षण अशा सगळ्या टप्प्यांकडे एकाच वेळी पाहिले. 'शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकास' या शीर्षकाच्या त्याच्या अहवालातून समान शाळा पद्धती, त्रिभाषा सूत्र, 10+2+3 रचना आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस आली; 1968 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण त्यावरच उभे आहे.

स्वातंत्र्योत्तर शिक्षण आयोग व त्यांची वर्षे हा एमपीएससीच्या सामान्य अध्ययनातील नियमित भाग आहे, आणि तो बहुधा जोड्यांच्याच रूपात येतो — कारण इथे चार नावे व चार वर्षे यांची अदलाबदल करून एकाच माहितीवर चार वेगवेगळे प्रश्न तयार करता येतात. उमेदवाराला उपयोगी पडणारी गोष्ट म्हणजे प्रत्येक आयोगाची दोन वर्षे स्वतंत्रपणे लक्षात ठेवणे : नेमणुकीचे वर्ष आणि अहवालाचे वर्ष. विद्यापीठ शिक्षण आयोग 1948 मध्ये नेमला व 1949 मध्ये अहवाल; माध्यमिक शिक्षण आयोग 1952 मध्ये नेमला व 1953 मध्ये अहवाल; कोठारी आयोग 1964 मध्ये नेमला व 1966 मध्ये अहवाल. वेगवेगळी संकलने वेगवेगळे वर्ष उद्धृत करतात, त्यामुळे प्रश्नात दिलेली वर्षे कोणत्या घटनेची आहेत हे ठरवणे हाच अर्धा प्रश्न असतो. या साखळीपुढचा टप्पाही तयार ठेवावा : 1968 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 1986 चे धोरण व त्याचा 1992 चा फेरआढावा, आणि 2020 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण — या तिन्हीविषयी आयोग स्वतंत्रपणे विचारते.

• विद्यापीठ शिक्षण आयोग 1948 साली डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला गेला आणि 1949 साली त्याने अहवाल दिला; विद्यापीठ अनुदान समितीची ब्रिटिश धर्तीवर पूर्णवेळ अध्यक्षासह पुनर्रचना करावी ही त्याची शिफारस होती, त्यातून 1953 साली यूजीसी सुरू झाली व 1956 साली तिला वैधानिक दर्जा मिळाला.
• माध्यमिक शिक्षण आयोग 1952 साली डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला गेला आणि पुढच्या वर्षी त्याने अहवाल दिला; बहुउद्देशीय शाळा व माध्यमिक टप्प्याची फेररचना या त्याच्या प्रमुख शिफारशी होत्या.
• राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची (एन.सी.ई.आर.टी.) स्थापना 1961 साली झाली; शालेय अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, शैक्षणिक संशोधन व शिक्षक-प्रशिक्षण ही तिची कार्यक्षेत्रे आहेत.
• डॉ. दौलतसिंग कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखालील शिक्षण आयोग 1964 साली नेमला गेला व 1966 साली त्याने अहवाल सादर केला; समान शाळा पद्धती, त्रिभाषा सूत्र आणि 10+2+3 रचना या त्याच्या शिफारशींतून 1968 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आले.
• प्रश्नपत्रिकेत इंग्रजी स्तंभात ही नावे 'Radhakrushanan' व 'Mudliyar' अशी छापली आहेत; प्रत्यक्ष व्यक्ती म्हणजे पुढे भारताचे राष्ट्रपती झालेले डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आणि तत्कालीन मद्रास विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार.

• आयोग नेमल्याचे वर्ष आणि त्याने अहवाल दिल्याचे वर्ष यांची गल्लत करणे — प्रत्येक शिक्षण आयोगाला दोन संभाव्य वर्षे असतात आणि वेगवेगळी संकलने वेगवेगळे वर्ष उद्धृत करतात
• एन.सी.ई.आर.टी. व कोठारी आयोग यांची वर्षे अदलाबदल करणे — 1964 साली आयोग नेमला गेला तेव्हा 1961 ची परिषद आधीच अस्तित्वात होती आणि तिने आयोगाच्या शिफारशी राबवण्यात मदत केली
• राधाकृष्णन यांचे नाव पाहून तो आयोग लोकसेवा किंवा नोकरभरतीविषयी असावा असे मानणे — त्यांच्या नावाने ओळखला जाणारा हा आयोग विद्यापीठ शिक्षणाचा आहे
• जोड्यांच्या पर्यायातील फक्त पहिली ओळ तपासून निर्णय घेणे — इथे चारपैकी दोन पर्याय पहिल्या दोन ओळींवर एकमत दाखवतात आणि फक्त शेवटच्या दोन ओळींनी वेगळे होतात

शिक्षण आयोग व शैक्षणिक संस्था यांविषयी एमपीएससी तीन प्रकारे विचारते : आयोग व वर्ष जुळवा, आयोग व त्याची प्रमुख शिफारस जुळवा, आणि अध्यक्षाचे नाव विचारा. पहिल्या प्रकारात अडचण नेमकी वर्षांची असते, कारण नेमणूक व अहवाल अशी दोन वर्षे प्रत्येक आयोगाला चिकटलेली असतात; त्यामुळे उजळणी करताना दोन्ही वर्षे शेजारी शेजारी लिहून ठेवावीत आणि प्रश्नात कोणते वर्ष विचारले आहे ते वाचूनच पर्यायाकडे जावे. दुसऱ्या प्रकारात 10+2+3, त्रिभाषा सूत्र, समान शाळा पद्धती, बहुउद्देशीय शाळा, यूजीसीची स्थापना अशा खुणा कोणत्या आयोगाच्या आहेत हे लक्षात ठेवणे पुरेसे ठरते. सोडवण्याची पद्धत म्हणून हे ध्यानात ठेवा : जोड्यांच्या पर्यायांची तुलना करताना ते जिथे एकमेकांशी जुळतात तिथे नव्हे, तर जिथे वेगळे होतात तिथूनच तपासणी सुरू करावी — इथे तो फरक शेवटच्या दोन ओळींत आहे.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  डॉ. दौलतसिंग कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखालील शिक्षण आयोगाने भारतासाठी कोणती शालेय-शैक्षणिक रचना सुचवली आणि त्याचा अहवाल कोणत्या वर्षी आला ?

  • (a)10+2+3 रचना; 1966
  • (b)11+3 रचना; 1953
  • (c)8+4+3 रचना; 1949
  • (d)5+3+3+4 रचना; 1968

  उत्तर(a) 10+2+3 रचना; 1966 — 1964 साली नेमलेल्या या आयोगाने 1966 साली 'शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकास' हा अहवाल दिला आणि देशभर एकसमान 10+2+3 रचना, समान शाळा पद्धती व त्रिभाषा सूत्र सुचवले; 1968 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण त्यावरच आधारलेले आहे. 5+3+3+4 ही रचना 2020 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची आहे.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  शालेय अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके व शिक्षक-प्रशिक्षण यांसाठीची राष्ट्रीय संस्था म्हणून एन.सी.ई.आर.टी.ची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली ?

  • (a)1953
  • (b)1956
  • (c)1961
  • (d)1964

  उत्तर(c) 1961 — याच वर्षी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद स्थापन झाली आणि तिने आधीच्या काही केंद्रीय संस्था सामावून घेत शालेय अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके व शिक्षक-प्रशिक्षणाची जबाबदारी घेतली. 1953 हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या स्थापनेचे वर्ष, 1956 हे त्याला वैधानिक दर्जा मिळाल्याचे वर्ष आणि 1964 हे कोठारी आयोगाच्या नेमणुकीचे वर्ष आहे.