इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीगची स्थापना खालीलपैकी कोणी केली ?
- (1)जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस
- (2)वि.दा. सावरकर
- (3)बा.शि. मुंजे व मु.रा. जयकर
- (4)बा.शि. मुंजे व शामाप्रसाद मुखर्जी
बरोबर उत्तर पर्याय (1) — जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस. 'इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग' 1928 साली काँग्रेसमधील तरुण व अधिक अधीर गटाने उभी केली; नेहरू व बोस तिचे चिटणीस आणि एस. श्रीनिवास अय्यंगार अध्यक्ष होते. या संघटनेचे निमित्त नेहरू अहवाल हे होते. भारतीयांना स्वतःच्या घटनेवर कधीही एकमत करता येणार नाही या लॉर्ड बर्कनहेडच्या टोमण्याला उत्तर म्हणून सर्वपक्षीय परिषदेने मोतीलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखालील समितीला भारताची घटना तयार करण्यास सांगितले होते, आणि ऑगस्ट 1928 मध्ये आलेल्या त्या अहवालाने वसाहतीचे स्वराज्य (डोमिनियन स्टेटस) हे ध्येय स्वीकारले. असहकाराच्या वर्षांत राजकीयदृष्ट्या घडलेल्या पिढीला ती माघार वाटली. वसाहतीचे स्वराज्य म्हणजे राजमुकुटाखाली साम्राज्याच्या आतच राहणे; त्यांना हवे होते पूर्ण स्वराज्य, आणि अहवाल लिहिणाऱ्या पिढीने त्याहून कमी मागणी लिखित स्वरूपात नोंदवावी हे त्यांना मान्य नव्हते. या असहमतीचे संघटित रूप म्हणजे ही लीग; आणि पुढे दशकभराने एकमेकांसमोर उभे ठाकणारे नेहरू व बोस इथे एकत्र दिसतात याचे कारणही तेच — 1928 साली ते दोघेही त्याच ज्येष्ठांच्या समोर त्याच स्थानावर उभे असलेले तरुण नेते होते, आणि त्या ज्येष्ठांपैकी एक तर नेहरूंचे स्वतःचे वडील होते. स्वतंत्र संघटना म्हणून लीग फार काळ टिकली नाही, पण तिने दर्शवलेल्या दबावाने आपले काम केले. डिसेंबर 1928 च्या कलकत्ता अधिवेशनात काँग्रेसने नेहरू अहवाल मुदतीच्या अटीसह स्वीकारला — वसाहतीचे स्वराज्य देण्यासाठी सरकारला एक वर्षाची मुदत; ती मुदत संपल्यावर डिसेंबर 1929 च्या लाहोर अधिवेशनात, जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली, पूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव संमत झाला आणि 26 जानेवारी 1930 हा पहिला स्वातंत्र्यदिन म्हणून पाळला गेला. त्यामुळे या लीगचे स्मरण स्वतःची स्वतंत्र कामगिरी असलेली संघटना म्हणून नव्हे, तर नेहरू अहवाल व पूर्ण स्वराज्याचा ठराव यांना जोडणारा बिजागरा म्हणून करणे अधिक अचूक ठरते.
- (2)वि.दा. सावरकर — 1928 साली अखिल भारतीय स्वरूपाची कोणतीही राजकीय संघटना स्थापन करण्याच्या स्थितीत विनायक दामोदर सावरकर नव्हते. अंदमानातून भारतातील तुरुंगांत हलवल्यानंतर जानेवारी 1924 मध्ये त्यांची सुटका झाली, ती रत्नागिरी जिल्ह्यापुरते बंदिस्त राहण्याच्या व राजकीय कार्यावर बंदीच्या अटींवर; हे निर्बंध 1937 सालीच उठले आणि त्याच वर्षी ते हिंदू महासभेचे अध्यक्ष झाले. शिवाय त्यांचे राजकारण वेगळ्या प्रकारचे होते — लीगचा वाद काँग्रेसच्या आत, ध्येय वसाहतीचे स्वराज्य असावे की पूर्ण स्वराज्य यावर होता, आणि तो अंतर्गत वाद सोडवण्यासाठी काँग्रेसमधलेच तरुण नेते पुढे आले. काळ आणि जागा या दोन्ही कसोट्यांवर हा पर्याय टिकत नाही.
- (3)बा.शि. मुंजे व मु.रा. जयकर — या पर्यायात त्या काळातील दोन खरे नेते आहेत, पण ते वादाच्या नेमक्या दुसऱ्या बाजूला उभे होते. नागपूरचे बा.शि. मुंजे हे हिंदू महासभेचे नेते होते आणि त्यांनी 1937 साली नाशिक येथे भोसला मिलिटरी स्कूल स्थापन केले; मु.रा. जयकर हे मुंबईतील वकील, न. चिं. केळकरांसोबत सुधारित कायदेमंडळांशी सहकार्य करणाऱ्या प्रतिसादवादी (रिस्पॉन्सिव्हिस्ट) गटातील, आणि पुढे फेडरल कोर्टाचे न्यायाधीश. दोघेही ज्येष्ठ व घटनात्मक सहकार्याच्या बाजूचे होते; ध्येयाची भाषा अधिक तीव्र करावी अशी मागणी करणाऱ्या तरुण गटाचे ते नेते नव्हते. ओळखीची नावे दिसली की जोडी खरी वाटते, हा या पर्यायाचा सगळा आधार आहे.
- (4)बा.शि. मुंजे व शामाप्रसाद मुखर्जी — हा पर्याय राजकारणाच्या आधी कालक्रमावरच कोसळतो. शामाप्रसाद मुखर्जी यांचा जन्म 1901 सालचा; 1920 च्या दशकाच्या अखेरीस ते कलकत्त्यात आपली शैक्षणिक कारकीर्द उभी करत होते आणि 1930 च्या दशकात कलकत्ता विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. त्यांची राष्ट्रीय राजकारणातील कारकीर्द 1940 च्या दशकातली आहे आणि त्यांनी स्थापन केलेला भारतीय जनसंघ 1951 सालचा. त्यामुळे 1928 सालच्या संघटनेचे ते संस्थापक असणे शक्यच नाही. सोबतचे बा.शि. मुंजे हे नाव आधीच्या पर्यायातही येते, म्हणजे तेच नाव दोन वेगवेगळ्या जोड्यांत छापून ओळखीचा भास वाढवला आहे — नावे 'माहीत असल्यासारखी' वाटणे आणि ती त्या घटनेशी खरोखर जोडलेली असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
1927 ते 1930 ही वर्षे म्हणजे काँग्रेसने आपले जाहीर ध्येयच बदलले ती वर्षे. त्याची ठिणगी नोव्हेंबर 1927 मध्ये नेमलेल्या सायमन आयोगाने पाडली; त्यात एकही भारतीय सदस्य नव्हता, त्यामुळे भारतीय मत बहिष्कारावर एकवटले आणि भारतीयांना स्वतःची घटना तयार करून दाखवणे भाग पडले. सर्वपक्षीय परिषदेने मोतीलाल नेहरू समिती नेमली आणि ऑगस्ट 1928 च्या तिच्या अहवालाने वसाहतीचे स्वराज्य, केंद्राकडे अवशिष्ट अधिकार असलेला संघराज्यीय आराखडा, ठरावीक परिस्थितीत अल्पसंख्याकांसाठी राखीव जागांसह संयुक्त मतदारसंघ आणि मूलभूत हक्कांची घोषणा सुचवली. या अहवालाने काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट विचारसरणीची नव्हे तर वयाची व स्वभावाची होती : ज्येष्ठांना वसाहतीचे स्वराज्य ही प्रत्यक्षात मिळवता येण्याजोगी मागणी वाटत होती, तर तरुणांना ती ध्येयाचीच शरणागती वाटत होती. इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग हे त्या तरुण भूमिकेचे संस्थात्मक रूप. डिसेंबर 1928 च्या कलकत्ता अधिवेशनात दोन्ही बाजूंनी तडजोड झाली — अहवाल स्वीकारला, पण एका वर्षाची मुदत जोडून; आणि मुदत संपताच लाहोरला पूर्ण स्वराज्याचा ठराव आला.
1928 ते 1930 या टप्प्याकडे एमपीएससी वारंवार येते, कारण त्यात तारखा, संघटना, अधिवेशने व ठराव एकाच सलग साखळीत बसतात आणि त्यांतील एक कडी बदलून प्रश्न तयार करणे सोपे असते. या साखळीची उजळणी अशी करावी : नोव्हेंबर 1927 चा सायमन आयोग, त्याविरुद्धचा बहिष्कार व 'सायमन परत जा' आंदोलन, सर्वपक्षीय परिषद व मोतीलाल नेहरू समिती, ऑगस्ट 1928 चा नेहरू अहवाल, त्याच वर्षीची इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, डिसेंबर 1928 चे कलकत्ता अधिवेशन व एक वर्षाची मुदत, डिसेंबर 1929 चे लाहोर अधिवेशन व पूर्ण स्वराज्याचा ठराव, आणि 26 जानेवारी 1930 चा पहिला स्वातंत्र्यदिन. या साखळीभोवती परीक्षक विचारतात — कोणत्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण, कोणता ठराव कोणत्या अधिवेशनात, कोणती संघटना कोणत्या वर्षी आणि तिचे पदाधिकारी कोण. नेहरू व बोस एकत्र दिसणारी ही जागा विशेष लक्षात ठेवावी, कारण त्यांच्या पुढच्या मतभेदांच्या सवयीने उमेदवार त्यांना एकाच संघटनेत ठेवायला कचरतो. याच टप्प्याविषयी विचारताना आयोग पदाधिकाऱ्यांची त्रिकुटेही तपासतो — या लीगचे दोन चिटणीस व एक अध्यक्ष, नेहरू अहवाल तयार करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष, आणि कलकत्ता व लाहोर अधिवेशनांचे अध्यक्ष; ही सहा नावे एकाच पानावर लिहून ठेवली की या कुळातील बहुतेक प्रश्न वाचूनच सुटतात.
- इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीगची स्थापना 1928 साली झाली; जवाहरलाल नेहरू व सुभाषचंद्र बोस तिचे चिटणीस आणि एस. श्रीनिवास अय्यंगार अध्यक्ष होते. नेहरू अहवालाने वसाहतीचे स्वराज्य स्वीकारल्याच्या निषेधार्थ ती उभी राहिली.
- नेहरू अहवाल सर्वपक्षीय परिषदेने नेमलेल्या मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केला आणि ऑगस्ट 1928 मध्ये सादर केला; त्याने पूर्ण स्वातंत्र्याऐवजी वसाहतीचे स्वराज्य हे ध्येय सुचवले.
- डिसेंबर 1928 च्या कलकत्ता अधिवेशनात काँग्रेसने नेहरू अहवाल स्वीकारला, पण वसाहतीचे स्वराज्य देण्यासाठी सरकारला एक वर्षाची मुदत जोडली.
- डिसेंबर 1929 च्या लाहोर अधिवेशनात, जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली, पूर्ण स्वराज्य हे ध्येय स्वीकारले गेले आणि 26 जानेवारी 1930 हा पहिला स्वातंत्र्यदिन म्हणून पाळला गेला.
- सावरकर जानेवारी 1924 मध्ये अंदमानातून परतल्यानंतरच्या तुरुंगवासातून सुटले, पण 1937 पर्यंत रत्नागिरीत स्थानबद्ध राहिले आणि निर्बंध उठताच हिंदू महासभेचे अध्यक्ष झाले; 1901 साली जन्मलेल्या शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी भारतीय जनसंघ 1951 सालीच स्थापन केला.
- नोव्हेंबर 1927 — सायमन आयोगाची नेमणूक होते, त्यात एकही भारतीय सदस्य नाही, आणि भारतीय मत बहिष्कारावर एकवटते
- 1928 — भारतीय आपापसांत घटनेवर कधीच एकमत करू शकणार नाहीत या लॉर्ड बर्कनहेड यांच्या हिणवण्याला उत्तर म्हणून सर्वपक्षीय परिषद मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला घटनेचा मसुदा तयार करण्यास सांगते
- ऑगस्ट 1928 — नेहरू अहवाल वसाहतीचे स्वराज्य हे ध्येय स्वीकारतो : शेषाधिकार केंद्राकडे असलेले संघराज्य, ठरावीक परिस्थितीत अल्पसंख्याकांना राखीव जागांसह संयुक्त मतदारसंघ, आणि मूलभूत हक्कांची घोषणा
- 1928 — तरुण गटाकडून इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीगची स्थापना; त्यांच्या दृष्टीने वसाहतीचे स्वराज्य म्हणजे राजमुकुटाखाली साम्राज्यातच राहणे आणि म्हणून पूर्ण स्वराज्यापासूनची माघार : जवाहरलाल नेहरू व सुभाषचंद्र बोस चिटणीस, एस. श्रीनिवास अय्यंगार अध्यक्ष
- डिसेंबर 1928 — कलकत्ता अधिवेशन नेहरू अहवाल स्वीकारते, पण वसाहतीचे स्वराज्य देण्यासाठी सरकारला एक वर्षाची मुदत जोडते
- डिसेंबर 1929 — मुदत संपल्यावर जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखालील लाहोर अधिवेशन पूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव करते आणि रावी नदीच्या काठी तिरंगा फडकवला जातो
- 26 जानेवारी 1930 — पहिला स्वातंत्र्यदिन म्हणून पाळला जातो; काही महिन्यांतच दांडी यात्रेने काँग्रेस सविनय कायदेभंगात उतरते
लीग स्वतःच्या स्वतंत्र कामगिरीसाठी नव्हे, तर नेहरू अहवाल आणि पूर्ण स्वराज्याचा ठराव यांच्यामधला सांधा म्हणून लक्षात ठेवावी — म्हणजे वसाहतीच्या स्वराज्याला हरकत घेणारे तरुण नेतेच ती उभी करू शकत होते, आणि नावांची जोडी तिथूनच येते. छापलेल्या इतर पर्यायांपैकी दोन केवळ कालक्रमावरच बाद होतात : सावरकर जानेवारी 1924 पासून 1937 पर्यंत रत्नागिरीत स्थानबद्ध होते, आणि 1901 साली जन्मलेले शामाप्रसाद मुखर्जी तेव्हा कलकत्त्यात शैक्षणिक कारकीर्द उभी करत होते व त्यांनी भारतीय जनसंघ 1951 सालीच स्थापन केला. या पर्यायसंचात आयोगाने महाराष्ट्रातील तीन नावे ठेवली आहेत, म्हणजे ओळखीचे प्रादेशिक नाव शोधणाऱ्या उमेदवाराला कुठेतरी पडायला जागा मिळावी.
- नेहरू अहवाल आणि पूर्ण स्वराज्याचा ठराव एकच मानणे — अहवालाने वसाहतीचे स्वराज्य सुचवले आणि त्याविरुद्धच्या असंतोषातून पुढच्या वर्षीचा ठराव आला
- नेहरू व बोस यांच्या पुढच्या मतभेदांमुळे ते एका संघटनेचे चिटणीस असणे अशक्य मानणे — 1928 साली दोघेही ज्येष्ठांविरुद्ध एकाच बाजूला होते
- 1928 सालच्या संघटनेच्या स्थापनेत सावरकरांना गुंतवणे — जानेवारी 1924 पासून 1937 पर्यंत ते रत्नागिरी जिल्ह्यापुरते स्थानबद्ध होते आणि राजकीय कार्यावर बंदी होती
- मोतीलाल नेहरू समिती व सर्वपक्षीय परिषद यांची गल्लत करणे — परिषदेने समिती नेमली, आणि अहवाल समितीचा असला तरी त्याला मान्यता परिषदेकडून मिळाली
स्वातंत्र्यलढ्यातील संघटना व त्यांचे संस्थापक ही जोडी एमपीएससीच्या आवडत्या रचनांपैकी एक आहे, आणि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीगसारखी अल्पायुषी संघटना तर विशेष उपयुक्त ठरते — तिचे नाव ओळखीचे वाटते पण तपशील कमी लोकांना आठवतो. प्रश्न तीन प्रकारे येतो : संस्थापक किंवा पदाधिकारी कोण, स्थापना कोणत्या वर्षी व कोणत्या घटनेच्या प्रतिक्रियेतून, आणि ती संघटना पुढे कशात विरून गेली. याच रचनेत आयोग एकाच काळातील वेगळ्या विचारधारेची नावे — मुंजे, जयकर, सावरकर, मुखर्जी — पर्यायांत पेरते, आणि तिथे कालक्रम हेच सर्वांत धारदार हत्यार ठरते : व्यक्ती त्या वर्षी कुठे होती व काय करत होती हे आठवले की अर्धे पर्याय आपोआप गळून पडतात. त्यामुळे नेत्यांच्या आयुष्यातील स्थानबद्धता, तुरुंगवास व पदग्रहणाची वर्षे स्वतंत्रपणे उजळणे फायद्याचे ठरते.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीगच्या स्थापनेला थेट निमित्त ठरलेल्या नेहरू अहवालाने भारतासाठी कोणते ध्येय स्वीकारले होते ?
- (a)पूर्ण स्वराज्य
- (b)वसाहतीचे स्वराज्य
- (c)प्रांतिक स्वायत्तता
- (d)संघराज्यीय सार्वभौमत्व
उत्तर(b) वसाहतीचे स्वराज्य — मोतीलाल नेहरू समितीच्या ऑगस्ट 1928 च्या अहवालाने साम्राज्याच्या आतच राजमुकुटाखाली मिळणारे वसाहतीचे स्वराज्य हे ध्येय सुचवले. काँग्रेसमधील तरुण गटाला ती माघार वाटली आणि त्या असंतोषातून इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग उभी राहिली; पूर्ण स्वराज्याचा ठराव त्यानंतर डिसेंबर 1929 च्या लाहोर अधिवेशनात संमत झाला.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
काँग्रेसच्या कोणत्या अधिवेशनात पूर्ण स्वराज्याचा ठराव संमत झाला आणि त्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण होते ?
- (a)कलकत्ता 1928; मोतीलाल नेहरू
- (b)लाहोर 1929; जवाहरलाल नेहरू
- (c)कराची 1931; सरदार वल्लभभाई पटेल
- (d)हरिपुरा 1938; सुभाषचंद्र बोस
उत्तर(b) लाहोर 1929; जवाहरलाल नेहरू — कलकत्ता अधिवेशनाने जोडलेली एक वर्षाची मुदत संपल्यानंतर डिसेंबर 1929 च्या लाहोर अधिवेशनात पूर्ण स्वराज्याचा ठराव संमत झाला आणि 26 जानेवारी 1930 हा पहिला स्वातंत्र्यदिन म्हणून पाळण्याचे ठरले. कलकत्त्याचे अध्यक्षपद मोतीलाल नेहरूंकडे होते, पण तिथला निर्णय अहवाल मुदतीसह स्वीकारण्याचा होता.