पुढील विधाने विचारात घ्या : (a) राष्ट्रीय सोलार मिशन 2010 मध्ये सुरू करण्यात आले. (b) सन 2021-2022 पर्यंत 1,00,000 MW वीजनिर्मिती करणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे.
- (1)(a) फक्त बरोबर आहे
- (2)(b) फक्त बरोबर आहे
- (3)(a) व (b) दोन्ही बरोबर आहेत
- (4)(a) व (b) दोन्ही चूक आहेत
बरोबर उत्तर पर्याय (3) — छापलेली दोन्ही विधाने टिकतात. विधान (a) बरोबर आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर अभियान नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने 11 जानेवारी 2010 रोजी सुरू केले. भारत सरकारने 30 जून 2008 रोजी जाहीर केलेल्या हवामान बदलाबाबतच्या राष्ट्रीय कृती योजनेतील आठ राष्ट्रीय अभियानांपैकी हे एक असून त्या योजनेचे ते अग्रणी अभियान होते. प्रमाणावर उत्पादन करून खर्च खाली आणायचा आणि त्यातून जाळ्याशी जोडलेली सौर वीज पारंपरिक विजेशी स्पर्धा करू शकेल अशी रचना त्यामागे होती; अभियान तीन टप्प्यांत मांडले गेले आणि 2022 पर्यंत जाळ्याशी जोडलेल्या 20,000 मेगावॉट क्षमतेचे एकत्रित उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. विधान (b) हेही बरोबर आहे, आणि ते का बरोबर आहे तोच भाग बहुतेक उमेदवारांच्या हातून निसटतो. 17 जून 2015 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अभियानाचे उद्दिष्ट पाचपटीने वाढवण्यास मान्यता दिली, आणि सरकारच्या स्वतःच्या निवेदनाचे शीर्षकच 'राष्ट्रीय सौर अभियानाच्या एकत्रित उद्दिष्टात 2021-22 पर्यंतच्या 20,000 मेगावॉटवरून 1,00,000 मेगावॉटपर्यंत फेरबदल' असे होते. म्हणजे प्रश्नात छापलेला आकडा आणि प्रश्नात छापलेले वर्ष ही दोन्ही सरकारच्याच निवेदनातली आहेत. नवीन 1,00,000 मेगावॉट म्हणजे 100 गिगावॉट, आणि त्याची विभागणी अशी होती — छतावरील जाळ्याशी जोडलेल्या सौर प्रकल्पांतून 40 गिगावॉट आणि मोठ्या व मध्यम आकाराच्या जाळ्याशी जोडलेल्या प्रकल्पांतून 60 गिगावॉट. त्यासाठी लागणारी गुंतवणूक सुमारे 6,00,000 कोटी रुपये मोजण्यात आली; पहिल्या टप्प्यात छतावरील प्रकल्पांसाठी आणि भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळामार्फत व्यवहार्यता तफावत निधीवर उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पांसाठी 15,050 कोटी रुपयांचे भांडवली अनुदान ठेवण्यात आले; आणि या उद्दिष्टामुळे त्याच्या आयुष्यभरात 17 कोटी टनांहून अधिक कर्ब-द्वि-प्राणिदाचे उत्सर्जन टळेल असा अंदाज मांडण्यात आला. म्हणून हे अभियान फक्त सुरुवातीच्या स्वरूपात लक्षात ठेवलेला उमेदवार 20,000 मेगावॉट हा आकडा घेऊन बसतो आणि विधान (b) खोटे वाटून घेतो. प्रत्यक्षात दोन्ही विधाने भक्कम असल्याने दोन्ही स्वीकारणारी ओळच उत्तर ठरते — पर्याय (3). एक पुढची नोंद, जी हा पेपर लिहिला गेल्यानंतरची आहे : भारताने 31 जानेवारी 2025 रोजी 100 गिगावॉट स्थापित सौर क्षमता ओलांडली.
- (1)(a) फक्त बरोबर आहे — ही ओळ सुरुवातीचे वर्ष बरोबर घेते आणि मग उद्दिष्ट नाकारते; हा प्रश्न गमावण्याचा सर्वांत नेहमीचा मार्ग हाच आहे. राष्ट्रीय सौर अभियान नवे असताना शिकून घेतलेल्या आणि नंतर आकडा कधीच अद्ययावत न केलेल्या उमेदवाराचे हे उत्तर असते : अभियान खरोखरच जाळ्याशी जोडलेल्या 20,000 मेगावॉटच्या एकत्रित उद्दिष्टासह जाहीर झाले होते, आणि त्या आकड्यासमोर विधानातले 1,00,000 मेगावॉट भरमसाट अतिशयोक्ती वाटते. ही दरी बुजवणारी गोष्ट म्हणजे 2015 चा फेरबदल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 17 जून 2015 रोजी उद्दिष्ट पाचपटीने वाढवून 1,00,000 मेगावॉट केले — छतावरील प्रकल्पांतून 40 गिगावॉट आणि मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांतून 60 गिगावॉट — आणि सरकारच्या निवेदनातच '2021-22 पर्यंतच्या 20,000 मेगावॉटवरून' असे शब्द आहेत, म्हणजे प्रश्नात छापलेले वर्षही तिथूनच आले आहे. योजनांचा अभ्यास करताना सुरुवातीचा आकडा आणि नंतरचा सुधारित आकडा हे दोन्ही, आणि फेरबदलाची तारीखही, एकाच ओळीत ठेवली की ही चूक टळते.
- (2)(b) फक्त बरोबर आहे — ही ओळ सुधारित उद्दिष्ट स्वीकारते आणि सुरुवातीचे वर्ष नाकारते; ही नेहमीच्या चुकीच्या उलट दिशा असून तिचे स्पष्टीकरण देणे अधिक अवघड आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर अभियान 11 जानेवारी 2010 रोजी सुरू झाले आणि याबाबत दुसरी कोणतीही स्पर्धक तारीख नाही. इथवर पोहोचण्याचा एक मार्ग म्हणजे हे अभियान हवामान बदलाबाबतच्या राष्ट्रीय कृती योजनेशी जोडणे आणि मग अभियानाला त्या योजनेचीच तारीख लावणे — ती योजना 30 जून 2008 ची असून अभियानापेक्षा दोन वर्षे जुनी आहे, आणि तिच्याखालची आठ अभियाने पुढच्या काही वर्षांत स्वतंत्रपणे सुरू झाली. दुसरा मार्ग म्हणजे या अभियानाची आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीशी गल्लत करणे; ती भारत व फ्रान्स यांनी 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी पॅरिसमध्ये सुरू केलेली स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय संस्था असून तिचे मुख्यालय गुरुग्राम येथे आहे. सौर धोरणातली नावे सारखी वाटतात, म्हणून प्रत्येक नावासोबत त्याचे वर्ष आणि ते चालवणारी संस्था लिहून ठेवावी.
- (4)(a) व (b) दोन्ही चूक आहेत — ही ओळ दोन्ही विधाने नाकारते आणि नकाराचे दोन्ही भाग पडतात. सुरुवातीचे वर्ष नोंदीचा भाग आहे — 11 जानेवारी 2010, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून — आणि 2021-22 च्या क्षितिजासह 1,00,000 मेगावॉटचा आकडा सरकारच्याच 17 जून 2015 च्या मंत्रिमंडळ निर्णयाच्या शब्दांत आहे. उमेदवार या ओळीपर्यंत सहसा याविरुद्ध काही माहीत असल्यामुळे पोहोचत नाही, तर काहीच नक्की माहीत नसताना नकाराची ओळ सुरक्षित वाटते म्हणून पोहोचतो. ती सुरक्षित नाही. दोन विधानांच्या प्रश्नात चार ओळी सर्व शक्यता संपवतात — फक्त पहिले खरे, फक्त दुसरे खरे, दोन्ही खरी, दोन्ही खोटी — त्यामुळे एखादी ओळ पानावर छापलेली आहे यातून कोणताही इशारा मिळत नाही, आणि नकाराची ओळ इतर तिघींपेक्षा अधिक सावध किंवा अधिक संभाव्य मुळीच नाही. दोन्ही विधाने वेगवेगळी ठरवा, खुणा करा, आणि खुणांशी जुळणारी ओळ वाचून घ्या.
हवामान बदलाबाबतची राष्ट्रीय कृती योजना 30 जून 2008 रोजी जाहीर झाली आणि तिने आठ राष्ट्रीय अभियाने मांडली : राष्ट्रीय सौर अभियान, वाढीव ऊर्जाकार्यक्षमतेसाठीचे राष्ट्रीय अभियान, शाश्वत निवाऱ्याचे राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय जल अभियान, हिमालयीन परिसंस्था टिकवण्यासाठीचे राष्ट्रीय अभियान, हरित भारतासाठीचे राष्ट्रीय अभियान, शाश्वत शेतीसाठीचे राष्ट्रीय अभियान, आणि हवामान बदलाविषयीच्या धोरणात्मक ज्ञानाचे राष्ट्रीय अभियान. जवाहरलाल नेहरू यांचे नाव असलेले आणि 11 जानेवारी 2010 रोजी सुरू झालेले सौर अभियान या योजनेचा केंद्रबिंदू होते. त्यामागचे तर्कशास्त्र असे होते की त्या काळात सौर वीज कोळशाच्या विजेपेक्षा कितीतरी महाग होती आणि ही दरी भरून काढण्याचा मार्ग म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर हमी असलेली मागणी तयार करणे. त्यासाठी अभियानाने सौर वीज स्वस्त औष्णिक विजेसोबत बांधून दर सुसह्य केले, भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळामार्फत उलट लिलाव घेऊन दशकभरात दर झपाट्याने खाली आणले, जमीन व वीज वाहून नेण्याचे प्रश्न आधीच सोडवणारी सौर उद्याने उभी केली, आणि छतावरील प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता तफावत निधी व भांडवली अनुदान दिले. मंत्रिमंडळाने 17 जून 2015 रोजी उद्दिष्ट 20,000 मेगावॉटवरून 1,00,000 मेगावॉट केले — 40 गिगावॉट छतावरील आणि 60 गिगावॉट मोठ्या प्रकल्पांतून. या अभियानाभोवती भारतीय सौर धोरणाची इतर साधने आहेत आणि परीक्षक ती एकत्रच विचारतो — वीज वितरण कंपन्यांवरचे नवीकरणीय खरेदीचे बंधन, सौर उद्यान योजना, सौर पंप व कृषी वाहिन्यांसाठीची पीएम-कुसुम योजना, आणि नोव्हेंबर 2015 मध्ये पॅरिसमध्ये फ्रान्ससोबत सुरू झालेली व गुरुग्राम येथे मुख्यालय असलेली आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी.
नवीकरणीय ऊर्जा हा एमपीएससीच्या अर्थव्यवस्था, भूगोल व पर्यावरण या तिन्ही विभागांतला कायमचा विषय आहे, आणि दोन विधानांचा हा प्रश्न आयोगाची आवडती तपासणी-पद्धत दाखवतो : एक सोपे तथ्य आणि एक फेरबदल झालेले तथ्य जोडीने छापायचे. एखाद्या अग्रणी अभियानाचे सुरुवातीचे वर्ष प्रत्येक उमेदवाराकडे असते; फेरबदलानंतरचे चालू उद्दिष्ट मात्र दरवर्षी योजना नव्याने वाचणाऱ्या उमेदवाराकडेच असते. अशा प्रश्नांना उत्तर देणारी सवय म्हणजे प्रत्येक मोठ्या योजनेसाठी एक छोटी ओळ ठेवणे — सुरुवातीचे वर्ष, मंत्रालय, मूळ उद्दिष्ट, आणि नंतरचा फेरबदल त्याच्या तारखेसह — कारण परीक्षकाची चूक नावात किंवा वर्षात नव्हे तर सुधारित आकड्यात कितीतरी अधिक वेळा पेरलेली असते. पर्यायांच्या रचनेकडेही लक्ष द्यावे. हा दोन विधानांचा प्रश्न आहे, त्यामुळे चार ओळी सर्व तार्किक शक्यता संपवतात आणि एखादी ओळ पानावर आहे यातून काहीही अनुमान काढता येत नाही. प्रत्येक विधान स्वतंत्रपणे ठरवा, त्यावर खूण करा, आणि खुणांशी जुळणारी ओळ वाचून घ्या; ओळखीचा वाटणारा आकडा चुकीच्या जागी दिसला तरी हा यांत्रिक क्रमच उमेदवाराला वाचवतो.
- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर अभियान नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने 11 जानेवारी 2010 रोजी सुरू केले; 30 जून 2008 च्या हवामान बदलाबाबतच्या राष्ट्रीय कृती योजनेतील आठ राष्ट्रीय अभियानांपैकी ते अग्रणी अभियान होते.
- त्याचे मूळ एकत्रित उद्दिष्ट जाळ्याशी जोडलेले 20,000 मेगावॉट होते; 17 जून 2015 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पाचपट वाढीस मान्यता दिली आणि सरकारी निवेदनाचे शीर्षक '2021-22 पर्यंतच्या 20,000 मेगावॉटवरून 1,00,000 मेगावॉटपर्यंत फेरबदल' असे होते.
- सुधारित 1,00,000 मेगावॉटची विभागणी छतावरील जाळ्याशी जोडलेल्या प्रकल्पांतून 40 गिगावॉट आणि मोठ्या व मध्यम आकाराच्या जाळ्याशी जोडलेल्या प्रकल्पांतून 60 गिगावॉट अशी होती, आणि एकूण गुंतवणूक सुमारे 6,00,000 कोटी रुपये मोजण्यात आली.
- मंत्रिमंडळाच्या त्याच निर्णयात पहिल्या टप्प्यासाठी 15,050 कोटी रुपयांचे भांडवली अनुदान ठेवण्यात आले — छतावरील प्रकल्पांसाठी आणि भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळामार्फत व्यवहार्यता तफावत निधीवर उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पांसाठी — आणि आयुष्यभरात 17 कोटी टनांहून अधिक कर्ब-द्वि-प्राणिदाचे उत्सर्जन टळेल असा अंदाज मांडला.
- भारताने 31 जानेवारी 2025 रोजी 100 गिगावॉट स्थापित सौर क्षमता ओलांडली — हा पेपर लिहिला गेल्यानंतरची घटना — आणि भारत व फ्रान्स यांनी 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी पॅरिसमध्ये सुरू केलेली, गुरुग्राम येथे मुख्यालय असलेली आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी ही या अभियानापेक्षा वेगळी संस्था आहे.
दोन्ही विधाने टिकतात, म्हणून जोडीला स्वीकारणारी ओळ — पर्याय (3). योजनेवरच्या प्रश्नात आयोगाची ही आवडती रचना आहे : एक सोपे तथ्य आणि एक सुधारित तथ्य एकत्र ठेवायचे, कारण सुरुवातीचे वर्ष प्रत्येक उमेदवाराकडे असते आणि सुधारणेनंतरचे लक्ष्य फक्त दरवर्षी योजना नव्याने वाचणाऱ्याकडे असते. म्हणून प्रत्येक मोठ्या योजनेसाठी एक ओळ लिहून ठेवावी — सुरुवातीचे वर्ष, मंत्रालय, मूळ लक्ष्य, आणि नंतरची सुधारणा तिच्या तारखेसह. आणखी दोन सावधगिरी. 1,00,000 मेगावॅट, 100 गिगावॅट आणि एक लाख मेगावॅट हा एकच आकडा आहे, त्यामुळे घाईतल्या रूपांतरामुळे बरोबर विधानही नाकारले जाऊ शकते. आणि भारत व फ्रान्सने 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी पॅरिसमध्ये सुरू केलेली व गुरुग्राम येथे मुख्यालय असलेली आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी ही या अभियानापेक्षा वेगळी संस्था आहे, त्याचे नंतरचे नाव नव्हे. नोंदीसाठी, आणि हा पेपर लिहिला गेल्यानंतरची गोष्ट : भारताने 31 जानेवारी 2025 रोजी 100 गिगावॅट स्थापित सौर क्षमता ओलांडली.
- एखाद्या योजनेचा फक्त सुरुवातीचा आकडा लक्षात ठेवणे आणि नंतरचा फेरबदल न नोंदवणे — या प्रश्नात नेमकी हीच चूक विधान (b) खोटे वाटायला लावते.
- अभियानाला त्याच्या मातृ-योजनेची तारीख लावणे : हवामान बदलाबाबतची राष्ट्रीय कृती योजना 2008 ची आहे आणि सौर अभियान 2010 चे.
- राष्ट्रीय सौर अभियान आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी एकत्र करणे — पहिली भारताची योजना आहे आणि दुसरी 2015 मध्ये स्थापन झालेली आंतरराष्ट्रीय संस्था.
- काहीच नक्की माहीत नसताना 'दोन्ही चूक' ही ओळ सुरक्षित मानणे; दोन विधानांच्या प्रश्नात चार ओळी सर्व शक्यता संपवतात आणि कोणतीही ओळ अधिक सावध नसते.
- मेगावॉट आणि गिगावॉट यांची अदलाबदल करणे — 1,00,000 मेगावॉट म्हणजेच 100 गिगावॉट, आणि पर्यायांत हा आकडा कोणत्या एककात छापला आहे ते आधी पाहावे.
सरकारी योजनांवरचे प्रश्न एमपीएससीच्या पेपरात नियमित येतात आणि नवीकरणीय ऊर्जेच्या बाबतीत ते चार आकार घेतात. पहिला आकार सुरुवातीचे वर्ष व मंत्रालय विचारतो. दुसरा आकार चालू उद्दिष्ट विचारतो, आणि नेमक्या इथेच फेरबदल झालेली योजना उमेदवाराला पाडते — म्हणून प्रत्येक योजनेचा मूळ आकडा, सुधारित आकडा आणि सुधारणेची तारीख एकत्र ठेवावी. तिसरा आकार अभियानांची किंवा संस्थांची जोडी लावतो : आठ राष्ट्रीय अभियाने समोर त्यांची मंत्रालये, किंवा योजना समोर त्यांचे लाभार्थी. चौथा आकार आकडेवारीचा असतो — स्थापित क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जेतला वाटा, किंवा राज्यनिहाय क्रमवारी — आणि तो पेपरच्या वर्षानुसार बदलतो, त्यामुळे त्यासाठी शेवटच्या आर्थिक पाहणीचा किंवा मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालाचा आधार घ्यावा. या प्रश्नासारखा दोन विधानांचा आकार या चारही आकारांना एकत्र आणतो, कारण त्यात एक विधान नावाचे व वर्षाचे असते आणि दुसरे आकड्याचे.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
राष्ट्रीय सौर अभियानाचे एकत्रित उद्दिष्ट 20,000 मेगावॉटवरून 1,00,000 मेगावॉट करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कधी मान्यता दिली ?
- (a)11 जानेवारी 2010
- (b)30 जून 2008
- (c)17 जून 2015
- (d)30 नोव्हेंबर 2015
उत्तर(c) 17 जून 2015 — याच दिवशी मंत्रिमंडळाने उद्दिष्ट पाचपटीने वाढवले आणि 1,00,000 मेगावॉटची विभागणी छतावरील प्रकल्पांतून 40 गिगावॉट व मोठ्या आणि मध्यम प्रकल्पांतून 60 गिगावॉट अशी ठरवली. 11 जानेवारी 2010 ही अभियानाच्या प्रारंभाची तारीख आहे, 30 जून 2008 ही हवामान बदलाबाबतच्या राष्ट्रीय कृती योजनेची, आणि 30 नोव्हेंबर 2015 ही पॅरिसमध्ये आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी सुरू झाल्याची तारीख आहे.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
हवामान बदलाबाबतच्या राष्ट्रीय कृती योजनेत खालीलपैकी कोणते राष्ट्रीय अभियान समाविष्ट नाही ?
- (a)राष्ट्रीय जल अभियान
- (b)हरित भारतासाठीचे राष्ट्रीय अभियान
- (c)राष्ट्रीय सौर अभियान
- (d)राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान
उत्तर(d) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान — 30 जून 2008 च्या हवामान बदलाबाबतच्या राष्ट्रीय कृती योजनेत आठ अभियाने आहेत : सौर, वाढीव ऊर्जाकार्यक्षमता, शाश्वत निवारा, जल, हिमालयीन परिसंस्था, हरित भारत, शाश्वत शेती आणि हवामान बदलाविषयीचे धोरणात्मक ज्ञान. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान हा आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचा 2005 चा स्वतंत्र कार्यक्रम असून त्याचा हवामान कृती योजनेशी संबंध नाही.