MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 43 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (4) — वरीलपैकी तीनही. पेपरने 'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना' अशी छापलेली ही योजना म्हणजे प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन, थोडक्यात पीएम-एसवायएम. फेब्रुवारी 2019 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तिची घोषणा झाली आणि कामगार व रोजगार मंत्रालयाने ती 15 फेब्रुवारी 2019 पासून लागू केली. ही असंघटित कामगारांसाठीची ऐच्छिक आणि अंशदायी वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना आहे. या प्रश्नाची किल्ली योजनेच्या पात्रतेच्या अटींत आहे. पात्रता कामगाराच्या व्यवसायावर नव्हे तर त्याच्या परिस्थितीवर ठरते: मासिक उत्पन्न 15,000 रुपये किंवा त्याहून कमी असलेला असंघटित कामगार, प्रवेशाच्या वेळी वय 18 ते 40 दरम्यान, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची योजना किंवा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना यांपैकी कशाचेही संरक्षण नसलेला, आणि आयकर न भरणारा. कसोटी उत्पन्नाची व संरक्षणाची असल्याने योजना कोणत्याही एका व्यवसायाला वेगळे न काढता अनेक व्यवसायांपर्यंत पोहोचते, आणि सरकारच्या स्वतःच्या वर्णनात व्यवसायांची लांबलचक यादी देऊन हे स्पष्ट केले आहे. मंत्रालयाची यादी अशी आहे — घरून काम करणारे कामगार, फेरीवाले, मध्यान्ह भोजनातील कामगार, हमाल, वीटभट्टी कामगार, चांभार, कचरा वेचणारे, घरकामगार, धोबी, रिक्षाचालक, भूमिहीन मजूर, स्वतःच्या हिशेबावर काम करणारे, शेतमजूर, बांधकाम कामगार, बिडी कामगार, हातमाग कामगार, चर्मोद्योगातील कामगार, दृक्-श्राव्य कामगार आणि यांसारखे इतर व्यवसाय. प्रश्नात छापलेले तिन्ही व्यवसाय — बांधकाम मजूर, दृक् श्राव्य कामगार आणि मध्यान्ह भोजन उपक्रमातील कामगार — याच एका वाक्यात येतात. म्हणूनच त्यांपैकी एकही स्वतंत्रपणे उत्तर होऊ शकत नाही आणि तिन्हींना एकत्र घेणारी ओळच उत्तर ठरते. लाभ काय मिळतो हेही लक्षात ठेवावे: वर्गणीदार साठ वर्षांचा झाल्यावर दरमहा 3,000 रुपये खात्रीशीर निवृत्तिवेतन. प्रवेशाच्या वयानुसार ठरणारी मासिक वर्गणी 18 व्या वर्षी प्रवेश घेणाऱ्यासाठी दरमहा 55 रुपये ते 40 व्या वर्षी प्रवेश घेणाऱ्यासाठी दरमहा 200 रुपये अशी असते, आणि केंद्र सरकार त्याच खात्यात तेवढीच रक्कम भरते. नोंदणी मोफत असून ती सामाईक सेवा केंद्रातून किंवा मान-धन संकेतस्थळावर स्वतः करता येते; त्यासाठी आधार क्रमांक आणि बचत किंवा जनधन खाते एवढेच लागते.

• (1)बांधकाम मजूर — ही ओळ खोटी नाही — या योजनेने व्यापलेल्या असंघटित व्यवसायांच्या सरकारी यादीत बांधकाम कामगारांचे नाव आहेच — आणि नेमके त्यामुळेच ती धोकादायक आहे. ज्या पर्यायसंचाची शेवटची ओळ तिन्ही व्यवसाय एकत्र घेते, तिथे खरी पण अपुरी निवड चूकच ठरते; कारण प्रश्न योजना कोणाला लागू आहे असे विचारतो आणि प्रामाणिक उत्तराने ती जिथवर पोहोचते ते सर्व सांगायला हवे. उमेदवार बहुधा इथेच थांबतो, कारण असंघटित रोजगाराचे पाठ्यपुस्तकी उदाहरण म्हणून बांधकाम मजुरीच शिकवली जाते आणि तिच्यासाठी इमारत व इतर बांधकाम कामगार कायदा, त्याखालील कल्याणकारी मंडळे व उपकर अशी स्वतंत्र वैधानिक यंत्रणाही आहे. हीच स्वतंत्र यंत्रणा बांधकामाला वेगळा वर्ग मानण्याचा मोह निर्माण करते. या योजनेत मात्र तो वेगळा वर्ग नाही: इथली कसोटी उत्पन्न, वय आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ किंवा भविष्य निर्वाह निधी संघटना यांचे संरक्षण नसणे एवढीच आहे — व्यवसाय ही कसोटी नाही.
• (2)दृक् श्राव्य कामगार — कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या यादीत दृक्-श्राव्य कामगारांचे नाव स्पष्ट येते, त्यामुळे ही ओळही खरी पण अपुरी आहे, आणि इथे अपुरी म्हणजे चुकीची. सर्वांत वाईट कारणासाठी सर्वांत लवकर वगळला जाणारा पर्याय हाच असतो — 'दृक् श्राव्य' हे शब्द कुशल माध्यमक्षेत्रातल्या नोकरीसारखे वाटतात, आणि 'असंघटित कामगार' म्हटल्यावर डोळ्यांसमोर येणाऱ्या अंगमेहनतीशी ते जुळत नाहीत; त्यामुळे हा पर्याय केवळ वगळण्यासाठीच घातला असावा असे वाटते. प्रत्यक्षात या शब्दांमागे तंत्रज्ञ, प्रकाश व कॅमेरा साहाय्यक, स्पॉटबॉय, कनिष्ठ कलाकार आणि सेटवरचे कामगार असा मोठा वर्ग आहे. त्यांना कामागणिक काम मिळते, कायम मालक नसतो, भविष्य निर्वाह निधी नसतो आणि निवृत्तिवेतनही नसते — म्हणजे नेमकी तीच परिस्थिती, जिच्यासाठी ही योजना लिहिली गेली. शब्द आधुनिक वाटतात एवढ्यावरून हा पर्याय वगळणारा उमेदवार नेमक्या त्याच गृहीतकात सापडतो, जे तपासण्यासाठी हा पर्याय तिथे ठेवला आहे.
• (3)मध्यान्ह भोजन उपक्रमातील कामगार — त्याच सरकारी वाक्यात नाव असलेला तिसरा व्यवसाय हा आहे, त्यामुळे ही ओळही पुन्हा खरी आणि पुन्हा उत्तर होण्याइतकी व्यापक नाही. मध्यान्ह भोजन योजनेत स्वयंपाक करणाऱ्या व वाढणाऱ्या स्त्रिया नियमित शासकीय कर्मचारी नसून मानधनावर काम करणाऱ्या कामगार म्हणून गणल्या जातात; म्हणूनच त्या असंघटित बाजूला येतात आणि म्हणूनच या योजनेच्या अपेक्षित लाभार्थ्यांत त्यांचे नाव आहे. शासकीय शाळेच्या कार्यक्रमात काम करणाऱ्याला काहीतरी सामाजिक सुरक्षा असेलच, या गृहीतकावरून उमेदवार हा पर्याय नाकारतो; ते गृहीतक चुकते, आणि योजनेची वगळण्याची अट का महत्त्वाची आहे तेही तिथेच दिसते — राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ किंवा भविष्य निर्वाह निधी संघटना यांचे प्रत्यक्ष सदस्यत्व असलेल्यांनाच ही योजना बंद आहे, आणि मध्यान्ह भोजनातील कामगार वर्ग म्हणून त्यांपैकी कशातही येत नाही. ही ओळ वगळली जाते ती फक्त एवढ्यासाठी की तिला इतर दोघांसह सामावून घेणारी चौथी ओळ पानावर उपलब्ध आहे.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन ही औपचारिक रोजगाराबाहेरच्या लोकांसाठी एकाच रचनेवर उभ्या असलेल्या अंशदायी निवृत्तिवेतन योजनांच्या कुटुंबातली आहे. कामगार वयाच्या 18 ते 40 दरम्यान योजनेत येतो, प्रवेशाच्या वयानुसार ठरलेली छोटी मासिक वर्गणी भरतो, केंद्र सरकार तेवढीच रक्कम जमा करते, आणि साठाव्या वर्षापासून त्याला दरमहा 3,000 रुपये खात्रीशीर निवृत्तिवेतन मिळते; वर्गणीदाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जोडीदाराला त्याच्या निम्मी रक्कम कुटुंब निवृत्तिवेतन म्हणून मिळते. याच रचनेवर आणि याच 3,000 रुपयांच्या वचनावर आणखी दोन भगिनी योजना उभ्या आहेत — अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठीची प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना, आणि छोटे दुकानदार व किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठीची व्यापारी व स्वयंरोजगारितांसाठीची राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना. या तिन्ही योजना ज्या अडचणीला भिडतात ती अशी : भारतातली सामाजिक सुरक्षेची यंत्रणा संघटित क्षेत्राभोवती वाढली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ ठरावीक आकारापेक्षा मोठ्या आस्थापनांनाच लागू होतात, त्यामुळे देशातल्या बहुसंख्य श्रमशक्तीच्या वतीने वर्गणी भरणारा मालकच अस्तित्वात नसतो. चार श्रम संहितांपैकी एक असलेली सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 हे संरक्षण अधिक दूरवर नेण्यासाठी तयार झाली, आणि असंघटित कामगारांची नोंदणी करून लाभ पोहोचवता यावेत यासाठी ई-श्रम ही नोंदवही तयार करण्यात आली. दरमहा 15,000 रुपयांची उत्पन्नमर्यादा, प्रवेशाच्या वयाची चौकट आणि तीन औपचारिक योजनांमध्ये आधीच असलेल्यांना वगळणे — ही पात्रतेची अट म्हणजे याच रचनेचे व्यवहारातले रूप आहे. ती व्यवसायाला नव्हे तर असुरक्षिततेला नेमकेपणाने गाठते.

शासकीय योजना हा एमपीएससीच्या अर्थव्यवस्था व राज्यशास्त्र विभागांतला सर्वाधिक भरवशाने विचारला जाणारा भाग आहे, कारण प्रत्येक योजनेला सुरुवातीचे वर्ष, मंत्रालय, पात्रतेची अट, लाभाची रक्कम आणि लक्ष्यगट असतो आणि यांपैकी प्रत्येक गोष्ट एक प्रश्न होऊ शकते. हा प्रश्न त्यांतला लक्ष्यगट घेतो आणि तो सर्वांत कठोर पद्धतीने तपासतो — तीन खरे लाभार्थी गट देऊन आणि त्यांना एकत्र गोळा करणारी चौथी ओळ ठेवून. हा आकार परीक्षागृहात ओळखता आला पाहिजे: जिथे तीन पर्याय एकाच वर्गाचे संभाव्य सदस्य असतात आणि चौथा त्यांना एकत्र घेतो, तिथे प्रश्नकर्ता एखाद्या तपशिलापेक्षा व्याख्येची व्याप्ती तपासत असतो, आणि एकत्र घेणाऱ्या ओळीला उमेदवार जो सवयीचा संशय देतो त्याऐवजी गंभीर वजन द्यायला हवे. हा आकार निर्धोक होण्यासाठी योजना शिकताना लाभार्थ्यांची यादी नव्हे तर पात्रतेची अट लक्षात ठेवावी — एकदा ही योजना उत्पन्नमर्यादा, वयाची चौकट आणि तीन औपचारिक योजनांतले संरक्षण नसणे यावर चालते हे कळले की पेपर कोणताही व्यवसाय छापो, उत्तर ठरवता येते. शेवटी नावाच्या स्पेलिंगकडेही लक्ष द्यावे: पेपरने 'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना' असे लिहिले आहे, तर अधिकृत नाव प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन असे आहे. प्रश्न जसा छापला आहे तसाच इथे दिला आहे.

• प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजनेची घोषणा फेब्रुवारी 2019 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात झाली आणि कामगार व रोजगार मंत्रालयाने ती 15 फेब्रुवारी 2019 पासून असंघटित कामगारांसाठीची ऐच्छिक अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना म्हणून लागू केली.
• पात्रता : मासिक उत्पन्न 15,000 रुपये किंवा त्याहून कमी असलेला असंघटित कामगार, प्रवेशाचे वय 18 ते 40, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची योजना किंवा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना यांचे संरक्षण नसलेला, आणि आयकर न भरणारा.
• मंत्रालयाच्या स्वतःच्या यादीत घरून काम करणारे कामगार, फेरीवाले, मध्यान्ह भोजनातील कामगार, हमाल, वीटभट्टी कामगार, चांभार, कचरा वेचणारे, घरकामगार, धोबी, रिक्षाचालक, भूमिहीन मजूर, शेतमजूर, बांधकाम कामगार, बिडी कामगार, हातमाग कामगार, चर्मोद्योगातील कामगार आणि दृक्-श्राव्य कामगार अशा व्यवसायांची नावे येतात.
• वर्गणीदार प्रवेशाच्या वयानुसार दरमहा 55 ते 200 रुपये भरतो, केंद्र सरकार तेवढीच रक्कम जमा करते, आणि साठाव्या वर्षापासून दरमहा 3,000 रुपये खात्रीशीर निवृत्तिवेतन मिळते; वर्गणीदाराच्या मृत्यूनंतर जोडीदाराला त्याच्या निम्मी रक्कम कुटुंब निवृत्तिवेतन म्हणून मिळते.
• नोंदणी सामाईक सेवा केंद्रातून किंवा मान-धन संकेतस्थळावर स्वतः, मोफत होते; याच रचनेवरच्या भगिनी योजना म्हणजे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठीची प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना आणि व्यापारी व स्वयंरोजगारितांसाठीची राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना.

• पुढची ओळ तिन्ही पर्याय एकत्र घेत असताना एकाच खऱ्या पर्यायावर थांबणे — या रचनेत अर्धसत्य निवड चूकच ठरते, आणि हा संपूर्ण प्रश्न त्याच एका गोष्टीवर उभा आहे.
• दृक्-श्राव्य कामगारांसारखा अपरिचित वाटणारा व्यवसाय 'हा फार आधुनिक किंवा फार कुशल आहे, तो असंघटित कसा असेल' असे मानून वगळणे.
• पात्रतेची अट न शिकता लाभार्थ्यांची यादी पाठ करणे; पेपरने यादीत नसलेला व्यवसाय छापला की अशा उमेदवाराच्या हातात काहीच उरत नाही.
• ही योजना अटल निवृत्तिवेतन योजनेत मिसळणे — दोन्ही अंशदायी वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना आहेत, पण वर्गणीची रचना, लाभाचे टप्पे आणि चालवणारे मंत्रालय वेगळे आहेत.
• शासकीय कार्यक्रमात काम करणाऱ्याला आधीच सामाजिक सुरक्षा असेल असे गृहीत धरणे, तर वगळण्याची अट प्रत्यक्ष सदस्यत्वावर चालते — राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली, राज्य विमा महामंडळ किंवा भविष्य निर्वाह निधी संघटना यांपैकी एकात प्रत्यक्ष नाव असणे.

एमपीएससीच्या पेपरात योजनांवरचे प्रश्न चार ठरावीक आकारांत येतात. पहिला आकार लक्ष्यगटाचा असतो — इथे विचारला आहे तसा — आणि तो अनेकदा तीन खरे लाभार्थी देऊन त्यांना एकत्र घेणारी ओळ ठेवतो. दुसरा आकार आकड्याचा असतो : निवृत्तिवेतनाची रक्कम, उत्पन्नमर्यादा, प्रवेशाच्या वयाची चौकट, हप्ता; हे आकडे परिच्छेदाच्या रूपात नव्हे तर छोट्या तक्त्याच्या रूपात लक्षात ठेवावेत. तिसरा आकार मंत्रालय किंवा सुरुवातीचे वर्ष विचारतो, आणि इथेच फक्त वृत्तपत्रांतून योजना वाचलेले उमेदवार पडतात, कारण बातमी पंतप्रधानांचे नाव देते आणि मंत्रालयाचे क्वचितच. चौथा आकार जोड्या लावण्याचा असतो — तीन-चार योजना समोर त्यांचे लाभ किंवा लक्ष्यगट — आणि नेमक्या इथे सारखी नावे असलेल्या भगिनी योजना नुकसान करतात. म्हणून पीएम-एसवायएम, प्रधानमंत्री किसान मान-धन आणि व्यापाऱ्यांची योजना या तिन्ही एकत्र शिकाव्यात आणि त्यांच्यातले फरक अनुमानावर न सोडता स्वतंत्रपणे लिहून ठेवावेत.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजनेखाली किती खात्रीशीर मासिक निवृत्तिवेतन आणि कोणत्या वयापासून मिळते ?

  • (a)58 व्या वर्षापासून 1,000 रुपये
  • (b)60 व्या वर्षापासून 3,000 रुपये
  • (c)60 व्या वर्षापासून 5,000 रुपये
  • (d)65 व्या वर्षापासून 2,000 रुपये

  उत्तर(b) 60 व्या वर्षापासून 3,000 रुपये — वर्गणीदार प्रवेशाच्या वयानुसार दरमहा 55 ते 200 रुपये भरतो, केंद्र सरकार तेवढीच रक्कम जमा करते, आणि निवृत्तिवेतन साठाव्या वर्षी सुरू होते. वर्गणीदाराच्या मृत्यूनंतर जोडीदाराला त्याच्या निम्मी रक्कम कुटुंब निवृत्तिवेतन म्हणून मिळते. याच रचनेवरच्या दोन भगिनी योजनांतही — प्रधानमंत्री किसान मान-धन आणि व्यापाऱ्यांसाठीची राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना — तेच 3,000 रुपयांचे वचन आहे.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  खालीलपैकी कोणती गोष्ट कामगाराला प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजनेत प्रवेश घेण्यास अपात्र ठरवते ?

  • (a)फेरीवाला म्हणून काम करणे
  • (b)वय 35 वर्षे असणे
  • (c)कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा आधीच सदस्य असणे
  • (d)दरमहा 12,000 रुपये कमावणे

  उत्तर(c) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा आधीच सदस्य असणे — भविष्य निर्वाह निधी संघटना, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली यांचे संरक्षण असलेल्यांना आणि आयकर भरणाऱ्यांना ही योजना बंद आहे, कारण ती अशा कामगारांसाठी आखली आहे ज्यांच्या वतीने वर्गणी भरणारा मालकच नाही. फेरीवाला हा योजनेत नाव असलेला लाभार्थी आहे, 35 हे वय 18 ते 40 या चौकटीत बसते आणि दरमहा 12,000 रुपये ही 15,000 च्या मर्यादेखालची रक्कम आहे; त्यामुळे उरलेल्या तिन्हींपैकी एकही अपात्रता नाही.