MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 41 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — सहा गट. अकरावी पंचवार्षिक योजना (2007-12) 'अधिक वेगवान आणि अधिक समावेशक वृद्धीकडे' या शीर्षकाखाली आखली गेली, आणि तिचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की सकल देशांतर्गत उत्पादनाची वाढ हे साधन आहे, साध्य नव्हे. हा युक्तिवाद नुसता राहू नये यासाठी योजनेच्या पहिल्या खंडातील पहिल्या प्रकरणात — 'समावेशक वृद्धी : दृष्टिकोन आणि रणनीती' — मोजता येण्याजोग्या उद्दिष्टांची यादी छापली आहे. तिथे स्पष्ट नोंद आहे की राष्ट्रीय पातळीवर 27 उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली असून त्यांपैकी 13 उद्दिष्टे स्वतंत्र राज्यांच्या पातळीवर विभागून देता येतात. ही 27 उद्दिष्टे सहा क्रमांकित शीर्षकांखाली छापली आहेत, आणि प्रश्न नेमके तेच शीर्षकांचे गणित विचारतो — (i) उत्पन्न व दारिद्र्य, (ii) शिक्षण, (iii) आरोग्य, (iv) महिला व बालके, (v) पायाभूत सुविधा, आणि (vi) पर्यावरण. प्रत्येक शीर्षकाखाली काय येते हे पाहिले की सहाचा आकडा लक्षात राहतो. उत्पन्न व दारिद्र्य या शीर्षकाखाली योजनाकाळात दरवर्षी सरासरी 9 टक्के वृद्धिदर, कृषी उत्पादनात 4 टक्के वाढ, 5.8 कोटी नव्या रोजगारसंधी, शिक्षित बेरोजगारी 5 टक्क्यांखाली, अकुशल कामगारांच्या खऱ्या वेतनदरात 20 टक्के वाढ आणि दारिद्र्याचे प्रमाण दहा टक्के बिंदूंनी कमी करणे अशी उद्दिष्टे येतात. शिक्षण या शीर्षकाखाली प्राथमिक स्तरावरील गळतीचे प्रमाण 2003-04 मधील 52.2 टक्क्यांवरून 2011-12 पर्यंत 20 टक्क्यांवर आणणे, सात वर्षांवरील लोकसंख्येची साक्षरता 85 टक्के करणे आणि स्त्री-पुरुष साक्षरतेतील तफावत दहा टक्के बिंदूंवर आणणे हे येते. आरोग्य या शीर्षकाखाली अर्भक मृत्यू दर 28 वर आणणे, एकूण प्रजनन दर 2.1 करणे आणि बालकुपोषण निम्म्यावर आणणे येते. महिला व बालके या शीर्षकाखाली 0-6 वयोगटातील लिंग गुणोत्तर सुधारणे येते, पायाभूत सुविधा या शीर्षकाखाली प्रत्येक गावाला वीज, बारमाही रस्ते आणि दूरध्वनी सुविधा येते, आणि पर्यावरण या शीर्षकाखाली वन व वृक्षाच्छादनात पाच टक्के बिंदूंची वाढ व ऊर्जाकार्यक्षमतेत 20 टक्के सुधारणा येते. एकाच परिच्छेदात तीन वेगवेगळे आकडे आहेत — 27 उद्दिष्टे, सहा शीर्षके आणि राज्यनिहाय विभागता येणारी 13 उद्दिष्टे. प्रश्न त्यांपैकी फक्त दुसरा आकडा विचारतो, आणि तोच पर्याय (1) मध्ये छापला आहे.

• (2)5 गटांत — पाच हा आकडा याच प्रकरणात खराच आहे, पण तो दुसऱ्या गोष्टीची मोजणी करतो. शिक्षण या शीर्षकाखाली नेमकी पाच उद्दिष्टे छापली आहेत — प्राथमिक स्तरावरील गळती, शैक्षणिक गुणवत्तेचे किमान निकष, 85 टक्के साक्षरता, स्त्री-पुरुष साक्षरतेतील दहा टक्के बिंदूंची तफावत आणि उच्च शिक्षणातील प्रवेशाचे प्रमाण 10 वरून 15 टक्क्यांवर नेणे. त्यामुळे प्रकरण प्रत्यक्ष वाचलेला उमेदवारही पाचचा आकडा घेऊन तो चुकीच्या नामाला जोडू शकतो. पाचवर येण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे 'महिला व बालके' हे शीर्षक 'आरोग्य' मध्ये मिसळून टाकणे — बालकांशी संबंधित काही उद्दिष्टे आरोग्याचीच असल्याने ते स्वाभाविक वाटते. पण योजनेने ती दोन शीर्षके जाणीवपूर्वक वेगळी छापली आहेत, आणि तेच वेगळेपण 'समावेशक' या शब्दाला अर्थ देते. प्रश्न उमेदवाराने कशी मांडणी करावी हे विचारत नाही; आयोगाच्या मूळ दस्तऐवजाने कशी मांडणी केली हे विचारतो.
• (3)4 गटांत — चार हा आकडाही याच परिच्छेदात जिवंत आहे — कृषी क्षेत्राच्या वाढीचे अकराव्या योजनेतील उद्दिष्ट दरवर्षी 4 टक्के आहे, आणि ते उत्पन्न व दारिद्र्य या शीर्षकाखालील सहा उद्दिष्टांपैकी एक आहे. परीक्षेच्या दडपणाखाली असे आकडे शेजारच्या प्रश्नात सहज सरकतात. शीर्षकांची मोजणी म्हणून चार कमी पडतो, आणि तो नेमक्या ओळखता येणाऱ्या कारणाने कमी पडतो: यादी चारवर आणणारा उमेदवार सहसा वृद्धी, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा ही परिचित चौकडी लक्षात ठेवतो आणि उरलेली दोन शीर्षके — महिला व बालके, आणि पर्यावरण — गाळून टाकतो. नेमकी हीच दोन शीर्षके अकरावी योजना नियोजनाच्या इतिहासात वेगळी ठरवतात, कारण त्यांच्यामुळेच शीर्षकातील 'समावेशक' हा शब्द मोजता येण्याजोगा झाला. ती गाळली की आकडा तर चुकतोच, पण योजनेचा हेतूही हातातून निसटतो.
• (4)9 गटांत — तिन्ही चुकीच्या आकड्यांपैकी नऊ सर्वाधिक मोहात पाडणारा आहे, कारण तोच अकराव्या योजनेचा मथळ्याचा आकडा आहे: दरवर्षी सरासरी 9 टक्के वृद्धिदर हे उत्पन्न व दारिद्र्य या शीर्षकाखालील पहिलेच उद्दिष्ट असून योजनेच्या प्रत्येक सारांशाची सुरुवात त्याच आकड्याने होते. ज्या उमेदवाराने ही योजना तिच्या रचनेतून नव्हे तर तिच्या वृद्धिदरातून लक्षात ठेवली आहे, त्याच्याजवळ नऊ तयार असतो आणि शीर्षकांची मोजणी मुळीच नसते. याच चुकीकडे नेणारा दुसराही मार्ग आहे — नववी योजना ही याच मालिकेतली खरी योजना आहे, आणि नववी, दहावी, अकरावी व बारावी अशा चार योजना वेळेच्या दडपणाखाली हाताळताना क्रमवाचक आकडा मोजणीच्या जागी सरकतो. यांपैकी कोणताही मार्ग प्रश्नाला भिडत नाही; प्रश्न फक्त 27 उद्दिष्टे किती शीर्षकांखाली छापली होती एवढेच विचारतो.

भारतातील पंचवार्षिक योजना नियोजन आयोगाने आखल्या. हा आयोग 1950 मध्ये मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने स्थापन झाला आणि 1 जानेवारी 2015 रोजी त्याच्या जागी नीती आयोग आला; बारावी योजना (2012-17) ही मालिकेतली शेवटची योजना ठरली. अकरावी योजना 2007 ते 2012 या काळाची असून तिचे शीर्षक 'अधिक वेगवान आणि अधिक समावेशक वृद्धीकडे' असे होते, आणि त्या शीर्षकातील उत्तरार्धावर पहारा ठेवण्यासाठीच मोजता येण्याजोगी उद्दिष्टे तयार करण्यात आली. योजनेचा स्वतःचा युक्तिवाद असा होता की मथळ्याचा वृद्धिदर वाढत असतानाही साक्षरता, बालकांचे पोषण, लिंग गुणोत्तर आणि मोठ्या शहरांची हवा जिथल्या तिथेच राहू शकतात; म्हणून वृद्धीला अशा परिणामांशी बांधणे भाग होते, जे वृद्धीपासून स्वतंत्रपणे मोजता येतात. त्यातून राष्ट्रीय पातळीवरची 27 उद्दिष्टे सहा शीर्षकांखाली उभी राहिली — उत्पन्न व दारिद्र्य, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालके, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरण. दुसऱ्या एका रचनेमुळे या उद्दिष्टांना खरा दात आला: 27 पैकी 13 उद्दिष्टे स्वतंत्र राज्यांसाठी वेगळी करून देण्यात आली, कारण ती हलवू शकणारे बहुतेक कार्यक्रम केंद्राकडे नव्हे तर राज्य सरकारांकडे चालतात. ही सहा शीर्षके क्रमाने वाचणे म्हणजे भारतीय नियोजनाचा शेवटचा टप्पा एका दृष्टिक्षेपात पाहणे — पहिले उत्पन्नाचे शीर्षक, त्यापेक्षा संख्येने अधिक झालेली तीन सामाजिक शीर्षके, आणि सर्वांत शेवटी आलेले पर्यावरणाचे शीर्षक.

एमपीएससीच्या अर्थव्यवस्था विभागात पंचवार्षिक योजना पुन्हा पुन्हा येतात, कारण त्या मोजक्या आहेत, दस्तऐवजबद्ध आहेत आणि त्यांतल्या कोणत्याही आकड्यावर प्रश्न उभा करता येतो. हा प्रश्न मात्र आशयाच्या आकड्यावर नव्हे तर रचनेच्या आकड्यावर उभा आहे: कोणते उद्दिष्ट काय होते हे तो विचारत नाही, फक्त उद्दिष्टांची यादी कशी मांडली होती एवढेच विचारतो. उमेदवाराने योजनेचे स्वतःचे प्रकरण उघडले आहे की तिचा सारांश वाचला आहे, हे तपासण्याचा हा जाणीवपूर्वक मार्ग आहे — सारांश वृद्धिदर आणि दारिद्र्याचे उद्दिष्ट न चुकता देतो आणि सहा शीर्षके जवळजवळ कधीच देत नाही. सुरक्षित तयारी म्हणजे प्रत्येक योजनेसाठी एक ओळ असलेला तक्ता ठेवणे — कालावधी, शीर्षक किंवा जाहीर केलेली मध्यवर्ती कल्पना, वृद्धीचे उद्दिष्ट आणि याप्रकारची एखादी रचनात्मक नोंद — आणि अकरावी व बारावी या दोन योजना एक पातळी अधिक खोलात वाचणे, कारण त्या अलीकडच्या असल्याने त्यांच्या अंतर्गत रचनेवरही प्रश्न विचारला जातो. या प्रश्नातील पर्यायांची मांडणीही लक्षात घेण्याजोगी आहे: चारही पर्याय नुसते आकडे असून त्यांच्यापुढे तेच नाम आहे, त्यामुळे शब्दांतून तर्क करण्यासारखे किंवा संभाव्यतेवरून वगळण्यासारखे काहीच उरत नाही. जिथे चार उघडे आकडे दिले आहेत तिथे प्रश्न फक्त स्मरण विचारतो, आणि परीक्षागृहात प्रामाणिक भूमिका एवढीच — आकडा पक्का असेल तर उत्तर द्यावे, नसेल तर पाव गुणाच्या वजावटीचा हिशेब मांडावा.

• अकरावी पंचवार्षिक योजना (2007-12), शीर्षक 'अधिक वेगवान आणि अधिक समावेशक वृद्धीकडे', हिने राष्ट्रीय पातळीवर 27 मोजता येण्याजोगी उद्दिष्टे निश्चित केली आणि त्यांपैकी 13 उद्दिष्टे स्वतंत्र राज्यांच्या पातळीवर विभागून देता येतात अशी नोंद केली.
• ही 27 उद्दिष्टे सहा शीर्षकांखाली छापली आहेत — (i) उत्पन्न व दारिद्र्य, (ii) शिक्षण, (iii) आरोग्य, (iv) महिला व बालके, (v) पायाभूत सुविधा आणि (vi) पर्यावरण — आणि प्रश्न नेमका हाच आकडा विचारतो.
• उत्पन्न व दारिद्र्य या शीर्षकाखाली दरवर्षी सरासरी 9 टक्के वृद्धिदर, कृषी क्षेत्रात 4 टक्के वाढ, 5.8 कोटी नव्या रोजगारसंधी, शिक्षित बेरोजगारी 5 टक्क्यांखाली, अकुशल कामगारांच्या खऱ्या वेतनात 20 टक्के वाढ आणि दारिद्र्याच्या प्रमाणात दहा टक्के बिंदूंची घट अशी उद्दिष्टे येतात.
• शिक्षण या शीर्षकाखाली प्राथमिक स्तरावरील गळती 2003-04 मधील 52.2 टक्क्यांवरून 2011-12 पर्यंत 20 टक्क्यांवर आणणे, सात वर्षांवरील लोकसंख्येची 85 टक्के साक्षरता, स्त्री-पुरुष साक्षरतेतील दहा टक्के बिंदूंची तफावत आणि उच्च शिक्षणातील प्रवेश 10 वरून 15 टक्क्यांवर नेणे ही उद्दिष्टे येतात.
• नियोजन आयोगाच्या जागी 1 जानेवारी 2015 रोजी नीती आयोग आला आणि बारावी योजना (2012-17) ही शेवटची पंचवार्षिक योजना ठरली, त्यामुळे अकराव्या योजनेची ही उद्दिष्ट-रचना भारतीय नियोजनाच्या अखेरच्या टप्प्यातली आहे.

• एकाच परिच्छेदातले तीन आकडे एकमेकांत मिसळणे — 27 राष्ट्रीय उद्दिष्टे, सहा शीर्षके आणि राज्यनिहाय विभागता येणारी 13 उद्दिष्टे — हाच या प्रश्नाचा संपूर्ण गाभा आहे.
• योजनेतला आकडा ज्या नामाचा आहे ते नाम सोडून नुसता आकडा लक्षात ठेवणे, म्हणजे 9 टक्के वृद्धी किंवा 4 टक्के कृषिवाढ हे आकडे शीर्षकांच्या मोजणीचे उत्तर म्हणून देणे.
• 'महिला व बालके' हे शीर्षक आरोग्यात किंवा 'पर्यावरण' हे शीर्षक पायाभूत सुविधांत मिसळून लहान आकड्यावर येणे — ती मांडणी तर्कसंगत वाटते, पण योजनेची नाही.
• योजनेचे पहिले प्रकरण न वाचता तिचा सारांश वाचणे; सारांश वृद्धिदर न चुकता देतो आणि ज्या रचनेवर हा प्रश्न उभा आहे ती रचना न चुकता गाळतो.
• योजनेचा क्रमवाचक आकडा आणि तिच्यातला एखादा आकडा एकत्र करणे, म्हणजे नववी योजना अकराव्या योजनेच्या प्रश्नाला नऊ उसना देते.

पंचवार्षिक योजनांवरचे प्रश्न एमपीएससीच्या पेपरात चार ओळखीच्या आकारांत येतात. पहिला आकार म्हणजे योजनेची मध्यवर्ती कल्पना किंवा तिच्यामागचे प्रारूप जुळवणे — पहिल्या योजनेचे हॅरॉड-डोमार गणित, दुसऱ्या योजनेची महालनोबीस रणनीती, पाचव्या योजनेचे 'गरिबी हटाओ' — आणि त्यांच्यासमोर योजनांचे क्रमांक. दुसरा आकार म्हणजे याच प्रकारचा उद्दिष्टविषयक प्रश्न, जो एखाद्या योजनेतला आकडा देऊन योजना विचारतो किंवा योजना देऊन आकडा विचारतो. तिसरा आकार संस्थात्मक असतो — नियोजन आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आणि नीती आयोग यांचे स्वरूप, योजनेला मान्यता कोण देत होते आणि तिच्यात बदल कोण करू शकत होते. चौथा आकार कालावधीचा किंवा योजना-सुट्टीचा असतो — कोणती योजना कोणत्या वर्षांची आणि दोन योजनांमधले खंड कोणते. हे चारही प्रकार प्रत्येक योजनेसाठी एक ओळ असलेल्या एका नीट तक्त्यातून सुटतात, आणि अकरावी व बारावी या दोन ओळींना प्रत्येकी एक जादा स्तंभ द्यावा, कारण त्यांच्या अंतर्गत रचनेवरही आयोग प्रश्न विचारतो.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  अकराव्या पंचवार्षिक योजनेने आपली 27 मोजता येण्याजोगी उद्दिष्टे ज्या शीर्षकांखाली मांडली, त्यांत खालीलपैकी कोणते शीर्षक नव्हते ?

  • (a)महिला व बालके
  • (b)पर्यावरण
  • (c)संरक्षण व अंतर्गत सुरक्षा
  • (d)उत्पन्न व दारिद्र्य

  उत्तर(c) संरक्षण व अंतर्गत सुरक्षा — अकराव्या योजनेने आपली 27 राष्ट्रीय उद्दिष्टे फक्त सहा शीर्षकांखाली मांडली : उत्पन्न व दारिद्र्य, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालके, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरण. संरक्षण त्यांत कधीच नव्हते, कारण ही उद्दिष्टे समावेशक वृद्धीचे असे परिणाम मोजण्यासाठी होती ज्यांची जबाबदारी केंद्र व राज्यांच्या कार्यक्रमांवर टाकता येते; म्हणूनच 27 पैकी 13 उद्दिष्टे स्वतंत्र राज्यांसाठी वेगळी करून देण्यात आली.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  अकराव्या पंचवार्षिक योजनेने योजनाकाळासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या सरासरी वार्षिक वाढीचे उद्दिष्ट किती ठेवले होते ?

  • (a)7 टक्के
  • (b)8 टक्के
  • (c)9 टक्के
  • (d)10 टक्के

  उत्तर(c) 9 टक्के — योजनेच्या पहिल्या खंडातील पहिल्या प्रकरणात उत्पन्न व दारिद्र्य या शीर्षकाखाली छापलेले हे पहिलेच उद्दिष्ट आहे. त्याच शीर्षकाखाली कृषी क्षेत्रात दरवर्षी 4 टक्के वाढ, 5.8 कोटी नव्या रोजगारसंधी, शिक्षित बेरोजगारी 5 टक्क्यांखाली, अकुशल कामगारांच्या खऱ्या वेतनदरात 20 टक्के वाढ आणि दारिद्र्याच्या प्रमाणात दहा टक्के बिंदूंची घट ही उद्दिष्टेही येतात.