MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 37 / 100

हा प्रश्न महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने रद्द केला आहे. आयोगाच्या अंतिम उत्तरतालिकेत त्याला कोणतेही उत्तर नाही, आणि इथे तसे कोणतेही उत्तर पुन्हा उभे करण्यात आलेले नाही. पुढे दिलेला मजकूर हा प्रश्नाच्या विषयाचा आहे, आणि प्रश्नाचे काहीही झाले तरी तो विषय शिकण्यासारखा आहेच. वातावरण बदलाबाबतचे भारताचे राष्ट्रीय कृती नियोजन ३० जून २००८ रोजी पंतप्रधानांच्या वातावरण बदलविषयक परिषदेच्या अंतर्गत जाहीर करण्यात आले, आणि त्यात आठ राष्ट्रीय अभियाने मांडण्यात आली — हीच ती अभियाने जी हे नियोजन शिफारस करते : राष्ट्रीय सौर अभियान; ऊर्जाकार्यक्षमता वाढवण्यासाठीचे राष्ट्रीय अभियान; शाश्वत निवाऱ्याविषयीचे राष्ट्रीय अभियान; राष्ट्रीय जल अभियान; हिमालयीन परिसंस्था टिकवण्यासाठीचे राष्ट्रीय अभियान; हरित भारत राष्ट्रीय अभियान; शाश्वत शेतीविषयीचे राष्ट्रीय अभियान; आणि वातावरण बदलासंबंधी धोरणात्मक ज्ञानाचे राष्ट्रीय अभियान. ही यादी आठ घटकांची बंदिस्त यादी म्हणूनच पाठ करावी, कारण परीक्षेत तपासला जाणारा आकडा तोच असतो. प्रत्येक अभियानाला एक नोडल मंत्रालय आहे : सौर अभियानासाठी नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जाकार्यक्षमतेसाठी ऊर्जा मंत्रालय, शाश्वत निवाऱ्यासाठी गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालय, जल अभियानासाठी जलशक्ती मंत्रालय, हिमालयीन परिसंस्था व धोरणात्मक ज्ञान या दोन्हींसाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग, हरित भारतासाठी पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालय, आणि शाश्वत शेतीसाठी कृषी मंत्रालय. छापलेल्या प्रश्नाबाबत दोन नोंदी करण्यासारख्या आहेत, कारण त्या पेपराच्या पानावर आणि प्रसिद्ध झालेल्या नियोजनात दोन्हीकडे उघडपणे दिसतात. पहिली : इथे छापलेल्या चारांपैकी एकही घटक — टाकाऊ पदार्थांपासून ऊर्जा, किनारपट्टी प्रांत, वात, आणि वातावरण बदल व आरोग्य — २००८ मध्ये नियोजन जाहीर झाले तेव्हाच्या आठ अभियानांत नाही. दुसरी : प्रश्न मागे घेण्यामागची कारणे आयोग प्रसिद्ध करत नाही, म्हणून हा प्रश्न नेमका का रद्द झाला हे नोंदीवर नाही आणि त्याविषयी इथे अंदाजही बांधलेला नाही. या नियोजनाभोवती एक मोठी रचना आहे आणि तीही सोबतच लक्षात ठेवावी : राज्ये स्वतःची वातावरण बदलविषयक राज्य कृती नियोजने तयार करतात, आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी पॅरिस कराराखालील राष्ट्रीय निर्धारित योगदानांतून व्यक्त होतात.

वातावरण बदलाबाबतचे राष्ट्रीय कृती नियोजन ही भारताच्या देशांतर्गत हवामान धोरणाची मध्यवर्ती चौकट आहे. ३० जून २००८ रोजी पंतप्रधानांच्या वातावरण बदलविषयक परिषदेने ते जाहीर केले, आणि त्याच्या मांडणीचा गाभा असा की राहणीमान उंचावण्यासाठी आणि देशाची स्वतःची हवामान बदलाविषयीची असुरक्षितता कमी करण्यासाठी उच्च वृद्धिदर आवश्यक आहे — म्हणून उत्सर्जन घटवण्याचे प्रयत्न विकासाच्या जागी नव्हे तर विकासाचा सहलाभ म्हणून केले जातात. हे नियोजन आठ राष्ट्रीय अभियानांतून काम करते आणि प्रत्येक अभियानाला स्वतःचे नोडल मंत्रालय व स्वतंत्र अभियान-दस्तऐवज आहे. राष्ट्रीय सौर अभियान २०१० मध्ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर अभियान या नावाने सुरू झाले आणि त्याने जाळ्याशी जोडलेल्या व जाळ्याबाहेरील सौर क्षमतेचा विस्तार घडवला. ऊर्जाकार्यक्षमता वाढवण्याच्या अभियानाने ऊर्जा-सघन उद्योगांसाठी 'परफॉर्म, अचीव्ह अ‍ॅन्ड ट्रेड' यासारखी बाजारसाधने उभी केली. शाश्वत निवाऱ्याचे अभियान शहरी ऊर्जा, नियोजन, वाहतूक, पाणी व कचरा यांचा विचार करते; त्याची २०२१ ते २०३० साठीची सुधारित आवृत्ती पाच विषयक्षेत्रांतून काम करते — ऊर्जा व हरित इमारती; शहरी नियोजन, हरित आच्छादन व जैवविविधता; वाहतूक व हवेची गुणवत्ता; जलव्यवस्थापन; आणि कचरा व्यवस्थापन. राष्ट्रीय जल अभियानाचा भर जलसंधारण व पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढवण्यावर आहे. हिमालयीन अभियान हिमनद्या व पर्वतीय यंत्रणांकडे पाहते, हरित भारत अभियान वनआच्छादन व परिसंस्था-सेवांकडे, शाश्वत शेतीचे अभियान हवामान-सहनशील शेतीकडे, आणि धोरणात्मक ज्ञानाचे अभियान संशोधनक्षमता उभारण्याकडे. या राष्ट्रीय नियोजनाच्या खाली प्रत्येक राज्य स्वतःचे वातावरण बदलविषयक राज्य कृती नियोजन तयार करते.

एमपीएससीच्या पर्यावरण विभागात हवामान धोरण हा सर्वाधिक तपासला जाणारा विषय असून राष्ट्रीय कृती नियोजन हे त्याचे केंद्र आहे, कारण उरलेली सर्व रचना त्यालाच लटकलेली आहे. आयोगाची नेहमीची पद्धत अशी : अभियानांची संख्या विचारणे, त्यांची नेमकी नावे विचारणे, नियोजनाचे वर्ष विचारणे, किंवा एखाद्या अभियानाचे नोडल मंत्रालय विचारणे — आणि चुकीचे पर्याय तयार करण्यासाठी पूर्णपणे विश्वसनीय वाटणारी नवी अभियान-नावे रचणे. वात अभियान, किनारपट्टीचे अभियान, आरोग्याचे अभियान, टाकाऊ पदार्थांपासून ऊर्जेचे अभियान — यांपैकी कोणतेही एका राष्ट्रीय हवामान नियोजनात असू शकते असे वाटते, आणि नेमक्या याच कारणाने ती चुकीचे पर्याय म्हणून चालतात. याविरुद्ध एकच बचाव आहे : आठ नावे बंदिस्त यादी म्हणून पाठ करणे आणि त्या यादीबाहेरचे कोणतेही नाव पडताळल्याशिवाय स्वीकारायचे नाही असे ठरवणे. या नियोजनाभोवती आंतरराष्ट्रीय साधने आहेत — १९९२ चा संयुक्त राष्ट्र वातावरण बदल चौकट करार, १९९७ चा क्योटो प्रोटोकॉल, २०१५ चा पॅरिस करार आणि त्याखालील भारताची राष्ट्रीय निर्धारित योगदाने — आणि उमेदवाराला देशांतर्गत अभियाने व आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी यांच्यात सहज ये-जा करता आली पाहिजे, कारण प्रश्न बहुधा या दोन्हींना जोडतात.

• वातावरण बदलाबाबतचे राष्ट्रीय कृती नियोजन ३० जून २००८ रोजी पंतप्रधानांच्या वातावरण बदलविषयक परिषदेच्या अंतर्गत जाहीर करण्यात आले आणि त्यात आठ राष्ट्रीय अभियाने मांडली आहेत.
• ती आठ अभियाने अशी : राष्ट्रीय सौर अभियान, ऊर्जाकार्यक्षमता वाढवण्यासाठीचे राष्ट्रीय अभियान, शाश्वत निवाऱ्याविषयीचे राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय जल अभियान, हिमालयीन परिसंस्था टिकवण्यासाठीचे राष्ट्रीय अभियान, हरित भारत राष्ट्रीय अभियान, शाश्वत शेतीविषयीचे राष्ट्रीय अभियान आणि वातावरण बदलासंबंधी धोरणात्मक ज्ञानाचे राष्ट्रीय अभियान.
• प्रत्येक अभियानाला नोडल मंत्रालय आहे — सौरसाठी नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जाकार्यक्षमतेसाठी ऊर्जा, शाश्वत निवाऱ्यासाठी गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार, पाण्यासाठी जलशक्ती, हिमालयीन व ज्ञान अभियानांसाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग, हरित भारतासाठी पर्यावरण मंत्रालय आणि शाश्वत शेतीसाठी कृषी मंत्रालय.
• शाश्वत निवाऱ्याच्या अभियानाची २०२१ ते २०३० साठीची सुधारित आवृत्ती पाच विषयक्षेत्रांतून काम करते : ऊर्जा व हरित इमारती; शहरी नियोजन, हरित आच्छादन व जैवविविधता; वाहतूक व हवेची गुणवत्ता; जलव्यवस्थापन; आणि कचरा व्यवस्थापन.
• राष्ट्रीय नियोजनाच्या खाली प्रत्येक राज्य स्वतःचे वातावरण बदलविषयक राज्य कृती नियोजन तयार करते, आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी २०१५ च्या पॅरिस कराराखालील राष्ट्रीय निर्धारित योगदानांतून व्यक्त होतात.

• राष्ट्रीय हवामान नियोजनात असावेसे वाटणारे कोणतेही अभियान-नाव खरे मानणे; आठ नावांची यादी बंदिस्त आहे आणि तिच्याबाहेरचे नाव पडताळल्याशिवाय स्वीकारू नये
• नियोजनाचे वर्ष चुकीचे लक्षात ठेवणे; ते ३० जून २००८ रोजी जाहीर झाले आणि नंतरच्या वर्षांशी त्याची गल्लत सहज होते
• अभियानाचे नोडल मंत्रालय आणि पर्यावरण मंत्रालय एकच मानणे; आठांपैकी फक्त हरित भारत अभियान पर्यावरण मंत्रालयाकडे आहे आणि उरलेली सात वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडे व विभागांकडे आहेत
• देशांतर्गत अभियाने आणि आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी एकमेकांत मिसळणे; राष्ट्रीय कृती नियोजन हे देशांतर्गत धोरण आहे तर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान ही पॅरिस कराराखालील आंतरराष्ट्रीय नोंद आहे

वातावरण बदलाचे राष्ट्रीय कृती नियोजन एमपीएससीच्या पेपरात तीन आकारांत येते. पहिला म्हणजे संख्येचा किंवा यादीचा प्रश्न : त्यात किती अभियाने आहेत, किंवा खालीलपैकी कोणते अभियान त्यात आहे व कोणते नाही. दुसरा म्हणजे जोड्यांचा प्रश्न : अभियान आणि त्याचे नोडल मंत्रालय जुळवा. तिसरा म्हणजे चौकटीचा प्रश्न : नियोजन कधी जाहीर झाले, राज्य कृती नियोजन कोण तयार करते, किंवा भारताची आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी कोणत्या कराराखाली येते. तिन्हींसाठी एकच पान पुरते — आठ अभियानांची नावे क्रमाने, प्रत्येकासमोर नोडल मंत्रालय आणि एक ठळक कार्यक्रम, आणि खाली नियोजनाचे वर्ष व आंतरराष्ट्रीय करारांची एक ओळ. या पानावर 'खरी वाटणारी पण यादीत नसलेली नावे' अशीही एक स्वतंत्र ओळ लिहावी, कारण या विषयातील चुकीचे पर्याय नेमके तिथूनच बांधले जातात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  वातावरण बदलाबाबतचे भारताचे राष्ट्रीय कृती नियोजन कधी जाहीर करण्यात आले आणि त्यात किती राष्ट्रीय अभियाने मांडली आहेत ?

  • (a)३० जून २००८ — आठ अभियाने
  • (b)३० जून २००८ — बारा अभियाने
  • (c)१ जानेवारी २०१५ — आठ अभियाने
  • (d)१२ डिसेंबर २०१५ — सहा अभियाने

  उत्तर(a) ३० जून २००८ — आठ अभियाने. पंतप्रधानांच्या वातावरण बदलविषयक परिषदेच्या अंतर्गत त्या दिवशी हे नियोजन जाहीर झाले आणि त्यात सौर, ऊर्जाकार्यक्षमता, शाश्वत निवारा, जल, हिमालयीन परिसंस्था, हरित भारत, शाश्वत शेती आणि धोरणात्मक ज्ञान अशी आठ राष्ट्रीय अभियाने मांडली आहेत. १ जानेवारी २०१५ ही नीति आयोगाच्या स्थापनेची तारीख आहे आणि डिसेंबर २०१५ मध्ये पॅरिस करार झाला.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  वातावरण बदलाबाबतच्या राष्ट्रीय कृती नियोजनातील अभियान आणि त्याचे नोडल मंत्रालय यांची पुढीलपैकी कोणती जोडी बरोबर आहे ?

  • (a)राष्ट्रीय सौर अभियान — ऊर्जा मंत्रालय
  • (b)राष्ट्रीय जल अभियान — जलशक्ती मंत्रालय
  • (c)हरित भारत अभियान — कृषी मंत्रालय
  • (d)शाश्वत शेती अभियान — विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग

  उत्तर(b) राष्ट्रीय जल अभियान — जलशक्ती मंत्रालय. राष्ट्रीय सौर अभियान नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडे आहे, हरित भारत अभियान पर्यावरण, वन व वातावरण बदल मंत्रालयाकडे आणि शाश्वत शेतीचे अभियान कृषी मंत्रालयाकडे; विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाकडे हिमालयीन परिसंस्था व धोरणात्मक ज्ञान ही दोन अभियाने आहेत.