निती आयोगाच्या 2017-2020 या त्रैवार्षिक आराखड्याची ही उद्दीष्ट्ये आहेत : (a) सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे. (b) सन 2022 पर्यंत प्रत्येक घरात वीजपुरवठा करणे. (c) सन 2022 पर्यंत प्रत्येक राज्यात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करणे.
- (1)(a) फक्त बरोबर आहे.
- (2)(b) आणि (c) फक्त बरोबर आहेत.
- (3)(a) आणि (c) फक्त बरोबर आहेत.
- (4)(a) आणि (b) फक्त बरोबर आहेत.
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — विधाने (a) आणि (b) फक्त बरोबर आहेत. नीति आयोगाचा — पेपरात 'निती आयोग' असे छापलेला — त्रैवार्षिक कृती आराखडा हा २०१७-१८ ते २०१९-२० या वर्षांसाठी धोरणबदल व कार्यक्रम सुचवणारा दस्तऐवज असून त्याच्या प्रस्तावनेत तो चौदाव्या वित्त आयोगाच्या कालखंडाची शेवटची तीन वर्षे असल्याचे स्वतःच नोंदवतो. विधान (a) त्या दस्तऐवजात स्पष्टपणे आहे : त्यातील शेतीविषयक प्रकरणाचे शीर्षकच 'शेती : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे' असे असून त्याची सुरुवात पंतप्रधानांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आवाहन केल्याच्या नोंदीने होते; अन्यत्र तेच उद्दिष्ट २०१५-१६ च्या पातळीवरून २०२२-२३ पर्यंत दुप्पट करणे असे मांडले आहे. मग ते साधण्याचे मार्गही तिथे दिले आहेत — शेतकऱ्याला किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी बाजारसुधारणा, सिंचनातून उत्पादकतावाढ, बियाणे बदलाचा वेग वाढवणे आणि अचूक शेती. विधान (b) देखील त्यातच आहे : ऊर्जेच्या प्रकरणात भारताने मे २०१८ पर्यंत प्रत्येक गावाला आणि २०२२ पर्यंत प्रत्येक घराला वीज पोहोचवण्याची बांधिलकी आधीच स्वीकारली आहे अशी नोंद असून पुढे त्याहून महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सुचवले आहे — प्रत्येक घराला चोवीस तास वीज. विधान (c) मात्र त्या दस्तऐवजात नाही. प्रत्येक राज्यात केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याचे कोणतेही उद्दिष्ट त्यात नाही; त्याचा उच्चशिक्षणविषयक कार्यक्रम पूर्णपणे वेगळा आहे — वीस जागतिक दर्जाची विद्यापीठे निवडणे, त्यांतली दहा सार्वजनिक व दहा खासगी, आणि त्यांना नेहमीच्या नियामक चौकटीबाहेर काढणे; सर्वोत्तम महाविद्यालये व विद्यापीठांना स्वायत्तता देणे; नियमनाची स्तरीय रचना उभारणे; प्रकल्पनिहाय संशोधन अनुदाने देणे; आणि व्यावसायिक शिक्षणाचा विस्तार करणे. म्हणजे (a) व (b) टिकतात आणि (c) कोसळते, म्हणून पहिली दोन विधाने घेणारी व तिसरे न घेणारी ओळच बरोबर ठरते — ती पर्याय (4) आहे. एक नोंद प्रश्नविचाराबाबत : तो कालावधी '2017-2020' असा सांगतो, तर दस्तऐवज स्वतः २०१७-१८ ते २०१९-२० अशी आर्थिक वर्षे सांगतो; ही सैलपणाची बाब आहे आणि तिने उत्तर बदलत नाही.
- (1)(a) फक्त बरोबर आहे. — ही ओळ फक्त विधान (a) स्वीकारते आणि विजेचे विधान (b) नाकारते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट सर्वाधिक प्रसिद्ध असल्याने ते आठवते आणि तिथेच थांबण्याचा मोह होतो, पण विजेचे उद्दिष्टही त्याच दस्तऐवजात आहे आणि तेवढेच स्पष्ट आहे : मे २०१८ पर्यंत प्रत्येक गावाला आणि २०२२ पर्यंत प्रत्येक घराला वीज, आणि पुढे प्रत्येक घराला चोवीस तास वीज हे अधिक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट. या दोन उद्दिष्टांचे वर्षही एकच — २०२२ — आहे, म्हणून एक आठवत असेल तर दुसरे नाकारण्याचे कारण उरत नाही. तीन विधानांच्या प्रश्नात एकच विधान घेणारी ओळ निवडण्याआधी उरलेली दोन प्रत्यक्षात खोटी आहेत का हे तपासावे; इथे त्यांतले एकच खोटे आहे.
- (2)(b) आणि (c) फक्त बरोबर आहेत. — ही ओळ विजेचे खरे विधान घेते आणि त्यासोबत केंद्रीय विद्यापीठांचे खोटे विधान जोडते, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे सर्वाधिक प्रसिद्ध उद्दिष्ट वगळते. दोन्ही बाजूंनी ती चुकते. आराखड्यात प्रत्येक राज्यात केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट नाही; त्याची उच्चशिक्षणविषयक मांडणी वीस जागतिक दर्जाची विद्यापीठे, स्वायत्तता, स्तरीय नियमन आणि प्रकल्पनिहाय संशोधन अनुदाने अशी आहे. आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट तर त्या दस्तऐवजातील एका संपूर्ण प्रकरणाचे शीर्षकच आहे. या ओळीचे आमिष असे की केंद्रीय विद्यापीठे हा खराखुरा सरकारी उपक्रम आहे आणि तो कोणत्यातरी योजनेत असावा असे वाटते; पण प्रश्न 'कोणत्या दस्तऐवजात' असा आहे, 'सरकारने कधी काही केले का' असा नाही.
- (3)(a) आणि (c) फक्त बरोबर आहेत. — ही ओळ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे खरे विधान घेते आणि त्यासोबत केंद्रीय विद्यापीठांचे खोटे विधान जोडते, तर विजेचे खरे विधान वगळते — म्हणजे नेमकी उलटी निवड करते. विधान (c) आराखड्यात नाही आणि हे केवळ 'आठवत नाही' या अर्थाने नाही : दस्तऐवजाच्या उच्चशिक्षणविषयक भागात प्रत्येक राज्यात केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याचा उल्लेखच नाही, आणि तिथला संपूर्ण कार्यक्रम नव्या संस्था उभारण्याऐवजी असलेल्या संस्थांना स्वायत्तता व दर्जा देण्याकडे झुकलेला आहे. दुसरीकडे विजेचे उद्दिष्ट त्यात शब्दशः नोंदलेले आहे. एक खरे विधान घेतले म्हणून ओळ बरोबर होत नाही; तीन विधानांच्या प्रश्नात तिन्हींचा स्वतंत्र निवाडा केल्याशिवाय कोणतीही ओळ स्वीकारता येत नाही.
नीति आयोगाची स्थापना १ जानेवारी २०१५ रोजी नियोजन आयोगाच्या जागी झाली, आणि या बदलाने भारताच्या नियोजनाची पद्धतच बदलली. नियोजन आयोग पंचवार्षिक योजना तयार करत असे आणि राज्यांना निधीचे वाटपही त्याच्याच शिफारशींवरून होत असे; नीति आयोग हा सल्लागार व विचारमंचाच्या स्वरूपाचा असून तो निधी वाटप करत नाही आणि 'सहकारी संघराज्यवाद' या कल्पनेवर भर देतो. मे २०१६ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने नीति आयोगाला तीन स्तरांची कागदपत्रे तयार करायला सांगितली — पंधरा वर्षांचा दृष्टिकोन, सात वर्षांची व्यूहरचना आणि तीन वर्षांचा कृती आराखडा. यांतील तिसरा म्हणजेच हा त्रैवार्षिक कृती आराखडा, आणि तो २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांसाठी आहे. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेनंतर नवी पंचवार्षिक योजना आलीच नाही, म्हणून हा आराखडा भारतातील नियोजनाच्या एका युगाचा शेवट आणि दुसऱ्याची सुरुवात नोंदवतो. आराखड्याची रचना क्षेत्रनिहाय प्रकरणांची असून त्यात शेती, उद्योग व सेवा, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, प्रशासन, कररचना, शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यावरण अशी प्रकरणे येतात, आणि प्रत्येक प्रकरणात मोजता येण्याजोगी उद्दिष्टे व कृतीच्या सूचना दिलेल्या आहेत. परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे की या दस्तऐवजातील अनेक उद्दिष्टे इतर योजनांतूनही ओळखीची असतात — शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, प्रत्येक घराला वीज — म्हणून उद्दिष्ट खरे आहे का एवढेच नव्हे तर ते या दस्तऐवजात आहे का हेही तपासावे लागते.
एमपीएससीच्या अर्थशास्त्र व प्रशासन विभागात नीति आयोग हा नियमित विषय आहे आणि तो तीन अंगांनी येतो — रचना व अधिकार, त्याने तयार केलेली कागदपत्रे, आणि त्याने प्रसिद्ध केलेले निर्देशांक. हा प्रश्न दुसऱ्या अंगातला असून त्याची रचना विधानांची आहे. अशा प्रश्नात यश मिळवण्याची पद्धत 'हे विधान खरे वाटते का' अशी नसून 'हे विधान नेमके या दस्तऐवजात आहे का' अशी असावी. इथे तिन्ही विधाने सरकारी धोरणाच्या भाषेत लिहिलेली आहेत आणि तिन्ही ओळखीची वाटतात; फरक एवढाच की पहिली दोन त्या आराखड्यात प्रत्यक्ष आहेत आणि तिसरे नाही. तयारीसाठी उपयुक्त सवय अशी : प्रत्येक मोठ्या धोरणदस्तऐवजाची 'कोणी तयार केला, कोणत्या वर्षांसाठी, तीन-चार ठळक उद्दिष्टे, आणि त्यात नसलेली पण नेहमी चुकून जोडली जाणारी एक गोष्ट' अशी नोंद ठेवावी. दुसरे, या प्रश्नाचा कालावधी सैल छापला आहे — प्रश्न '2017-2020' म्हणतो तर दस्तऐवज २०१७-१८ ते २०१९-२० अशी आर्थिक वर्षे सांगतो. अशा सैलपणाने उत्तर बदलत नाही, पण स्वतःच्या नोंदीत आर्थिक वर्षे नेमकी लिहावीत, कारण दुसरा प्रश्न नेमका त्याच फरकावर येऊ शकतो. तिसरे, हा या पेपरातील तीन विधानांच्या दहा प्रश्नांपैकी एक आहे — म्हणजे चौथ्या विधानाची वाट पाहू नये.
- नीति आयोगाची स्थापना १ जानेवारी २०१५ रोजी नियोजन आयोगाच्या जागी झाली, आणि मे २०१६ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने त्याला पंधरा वर्षांचा दृष्टिकोन, सात वर्षांची व्यूहरचना आणि तीन वर्षांचा कृती आराखडा अशी तीन कागदपत्रे तयार करायला सांगितली.
- त्रैवार्षिक कृती आराखडा २०१७-१८ ते २०१९-२० या वर्षांसाठी असून तो चौदाव्या वित्त आयोगाच्या कालखंडाची शेवटची तीन वर्षे व्यापतो; बारावी पंचवार्षिक योजना ही शेवटची योजना ठरल्याने हा आराखडा नियोजनाच्या नव्या पद्धतीची सुरुवात नोंदवतो.
- आराखड्याच्या शेतीविषयक प्रकरणाचे शीर्षक 'शेती : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे' असे असून त्यात २०१५-१६ च्या पातळीवरून २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट नोंदवलेले आहे.
- आराखड्याच्या ऊर्जाविषयक प्रकरणात भारताने मे २०१८ पर्यंत प्रत्येक गावाला आणि २०२२ पर्यंत प्रत्येक घराला वीज पोहोचवण्याची बांधिलकी स्वीकारल्याची नोंद असून प्रत्येक घराला चोवीस तास वीज हे अधिक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टही सुचवले आहे.
- आराखड्याचा उच्चशिक्षणविषयक कार्यक्रम म्हणजे वीस जागतिक दर्जाची विद्यापीठे — दहा सार्वजनिक व दहा खासगी — निवडणे, सर्वोत्तम संस्थांना स्वायत्तता देणे, नियमनाची स्तरीय रचना, प्रकल्पनिहाय संशोधन अनुदाने आणि व्यावसायिक शिक्षणाचा विस्तार; प्रत्येक राज्यात केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट त्यात नाही.
दोन आत, एक बाहेर — म्हणून पहिली दोन विधाने घेणारी आणि तिसरे न घेणारी ओळ : पर्याय (4). मांडणीबाबत दोन सावधगिऱ्या. प्रश्न कालावधी '2017-2020' असा आखडून सांगतो; आराखड्याचा स्वतःचा कालावधी 2017-18 ते 2019-20 ही आर्थिक वर्षे आहे, ज्यांना त्याच्या प्रस्तावनेत चौदाव्या वित्त आयोगाच्या कालखंडातील शेवटची तीन वर्षे म्हटले आहे. आणि ज्या पंचवार्षिक योजनांची जागा नीति आयोगाने घेतली त्यांच्याप्रमाणे हा आराखडा निधीची तरतूद करत नाही, फक्त कृती सुचवतो — म्हणून सरकारने आधीच स्वीकारलेली वचने आणि दस्तऐवजाने नुसत्या सुचवलेल्या गोष्टी यांत फरक करा. मराठी स्तंभात आयोगाचे नाव 'निती आयोग' असे — ऱ्हस्व इ देऊन — छापले आहे; ते नीति आयोग असे हवे.
- विधान खरे वाटते म्हणून ते विचारलेल्या दस्तऐवजात असावे असे गृहीत धरणे; प्रश्न 'सरकारने असे काही केले का' नव्हे तर 'हे या आराखड्यात आहे का' असा आहे
- त्रैवार्षिक कृती आराखड्याचा कालावधी आठवताना आर्थिक वर्षे न लिहिणे; दस्तऐवज २०१७-१८ ते २०१९-२० असा आहे, तर पेपरात तो '2017-2020' असा सैलपणे छापला आहे
- नीति आयोग आणि नियोजन आयोग यांचे अधिकार एकसारखे मानणे; नियोजन आयोग राज्यांना निधी वाटप करत असे तर नीति आयोग तसे करत नाही आणि तो सल्लागार व विचारमंचाच्या स्वरूपाचा आहे
- तीन विधानांच्या प्रश्नात दोन विधाने तपासून थांबणे; इथे चारही पर्याय दोन-दोन विधानांची वेगवेगळी जोडणी करतात आणि तिन्ही विधानांचा स्वतंत्र निवाडा केल्याशिवाय ओळ निवडता येत नाही
नीति आयोग एमपीएससीच्या पेपरात तीन आकारांत येतो. पहिला म्हणजे हाच — त्याच्या एखाद्या दस्तऐवजातील उद्दिष्टांविषयीची विधाने देऊन कोणती बरोबर आहेत असे विचारणे. दुसरा म्हणजे रचनेचा प्रश्न : प्रशासकीय परिषदेत कोण असते, अध्यक्ष कोण असतो, किंवा नियोजन आयोगापेक्षा तो कसा वेगळा आहे. तिसरा म्हणजे निर्देशांकांचा व चालू घडामोडींचा प्रश्न : एसडीजी भारत निर्देशांकात महाराष्ट्राचा क्रमांक, किंवा आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाची रचना. तिन्हींसाठी एकच पान पुरते — आयोगाची रचना, त्याने तयार केलेली तीन प्रमुख कागदपत्रे व त्यांचे कालावधी, आणि त्याचे नियमित निर्देशांक. या पानावर प्रत्येक दस्तऐवजासमोर 'त्यात नसलेली पण नेहमी चुकून जोडली जाणारी एक गोष्ट' अशी एक ओळ मुद्दाम लिहावी, कारण या प्रकारचे प्रश्न नेमके तिथेच बांधले जातात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
नीति आयोगाचा त्रैवार्षिक कृती आराखडा कोणत्या आर्थिक वर्षांसाठी तयार करण्यात आला होता ?
- (a)२०१५-१६ ते २०१७-१८
- (b)२०१६-१७ ते २०१८-१९
- (c)२०१७-१८ ते २०१९-२०
- (d)२०१८-१९ ते २०२०-२१
उत्तर(c) २०१७-१८ ते २०१९-२०. आराखडा स्वतःच्या प्रस्तावनेत ही तीन वर्षे चौदाव्या वित्त आयोगाच्या कालखंडाची शेवटची तीन वर्षे असल्याचे नोंदवतो. मे २०१६ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने नीति आयोगाला पंधरा वर्षांचा दृष्टिकोन, सात वर्षांची व्यूहरचना आणि तीन वर्षांचा कृती आराखडा अशी तीन कागदपत्रे तयार करायला सांगितली होती, आणि हा त्यांतील तिसरा दस्तऐवज आहे.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
नीति आयोगाच्या त्रैवार्षिक कृती आराखड्यातील उच्चशिक्षणविषयक प्रमुख शिफारस पुढीलपैकी कोणती होती ?
- (a)प्रत्येक राज्यात एक केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करणे
- (b)वीस जागतिक दर्जाची विद्यापीठे निवडणे — दहा सार्वजनिक व दहा खासगी
- (c)सर्व खासगी विद्यापीठे बंद करणे
- (d)विद्यापीठ अनुदान आयोग रद्द करून त्याजागी राज्य मंडळे स्थापणे
उत्तर(b) वीस जागतिक दर्जाची विद्यापीठे निवडणे — दहा सार्वजनिक व दहा खासगी. त्यांना नेहमीच्या नियामक चौकटीबाहेर काढणे, सर्वोत्तम महाविद्यालये व विद्यापीठांना स्वायत्तता देणे, नियमनाची स्तरीय रचना उभारणे, प्रकल्पनिहाय संशोधन अनुदाने देणे आणि व्यावसायिक शिक्षणाचा विस्तार करणे हा त्या आराखड्याचा उच्चशिक्षणविषयक कार्यक्रम होता. प्रत्येक राज्यात केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट त्यात नाही.