घातक कचऱ्याची हालचाल विकसित देशामधून कमी विकसित देशामध्ये होऊ नये म्हणून बेसेल अधिवेशनात ________ मध्ये ________ येथे आंतरराष्ट्रीय करारावर सह्या केल्या.
- (1)मार्च 1999 - जर्मनी
- (2)एप्रिल 1980 - जपान
- (3)मे 1979 - नॉर्वे
- (4)मार्च 1989 - स्वित्झरलँड
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — मार्च 1989 - स्वित्झरलँड. घातक कचऱ्याची सीमापार वाहतूक व त्याची विल्हेवाट यांच्या नियंत्रणासाठीचा बेसेल करार २१ मार्च १९८९ रोजी स्वित्झरलँडमधील बेसेल इथे सह्यांसाठी खुला करण्यात आला आणि ५ मे १९९२ रोजी तो अंमलात आला. प्रश्नातील दोन्ही रिकाम्या जागा त्यामुळे एकाच पर्यायाने भरतात, आणि त्यांतली दुसरी जागा तर कराराच्या नावानेच उघड होते : जवळपास प्रत्येक बहुपक्षीय पर्यावरण कराराचे नाव तो ज्या शहरात पूर्ण झाला त्या शहराचे असते, आणि बेसेल हे ऱ्हाईन नदीकाठचे स्विस शहर आहे. हा करार १९८० च्या दशकातील एका विशिष्ट पेचप्रसंगातून जन्माला आला : औद्योगिक देशांतील घातक कचरा स्वस्त विल्हेवाटीसाठी गरीब देशांकडे जहाजांतून पाठवला जात होता, कधी पुनर्वापराच्या नावाखाली तर कधी सरळ ओतून देण्यासाठी. या प्रश्नाच्या प्रश्नविचारातच कराराचा उद्देश दिलेला आहे — विकसित देशांकडून कमी विकसित देशांकडे होणारी घातक कचऱ्याची हालचाल कमी करणे — आणि तो साधण्याचे कराराचे मुख्य साधन म्हणजे पूर्वसूचित संमतीची पद्धत : आयात करणाऱ्या देशाला लेखी सूचना देऊन त्याची लेखी संमती घेतल्याशिवाय कोणताही देश घातक कचरा निर्यात करू शकत नाही, आणि ठरल्याप्रमाणे पाठवणी पूर्ण झाली नाही तर निर्यात करणाऱ्या देशाला तो कचरा परत घ्यावाच लागतो. जून २०२४ पर्यंत या करारात १९१ पक्षकार होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या पाच सदस्य देशांनी तो स्वीकारलेला नाही — पूर्व तिमोर, फिजी, हैती, दक्षिण सुदान आणि अमेरिका — आणि ही यादी लक्षात ठेवण्यासारखी आहे, कारण अमेरिकेची अशीच भूमिका इतर पर्यावरण करारांवरील प्रश्नांतही परत परत येते. उत्तर तपासण्याची झटपट पद्धत : पर्यायातील देश आणि कराराचे नाव यांची जोडी जुळते का ते पाहावे; बेसेल हे स्विस शहर असल्याने स्वित्झरलँड नसलेला कोणताही पर्याय आपोआप बाद होतो.
- (1)मार्च 1999 - जर्मनी — या पर्यायाचे दोन्ही भाग चुकीचे आहेत आणि महिना बरोबर असणे हेच त्याचे आमिष आहे. बेसेल करार मार्च महिन्यातच खुला झाला, पण १९८९ मध्ये, १९९९ मध्ये नाही — म्हणजे इथे फक्त एका अंकाचा फरक आहे आणि तोच निर्णायक ठरतो. १९९९ हे वर्ष कराराच्या इतिहासात वेगळ्याच कारणासाठी येते : त्या वर्षी घातक कचऱ्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाबाबतचा बेसेल प्रोटोकॉल स्वीकारला गेला. देशही चुकीचा आहे : करार स्वित्झरलँडमधील बेसेल इथे झाला, जर्मनीत नाही. जर्मनी हा पर्याय म्हणून इथे ठेवण्याचे कारण उघड आहे — बेसेल हे शहर जर्मनी व फ्रान्सच्या सीमेजवळ आहे आणि जर्मन भाषिक आहे — पण करार ज्या देशात झाला तो स्वित्झरलँडच आहे. तारखेतील एका अंकाकडे दुर्लक्ष करणे हा अशा प्रश्नांत सर्वात महागडा प्रकार आहे.
- (2)एप्रिल 1980 - जपान — हा पर्याय कराराची तारीख जवळपास दहा वर्षे मागे नेतो आणि देशही बदलतो. १९८० मध्ये घातक कचऱ्याच्या सीमापार वाहतुकीचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अजून करारापर्यंत पोहोचलेलाच नव्हता; ज्या घटनांमुळे तो ऐरणीवर आला त्या १९८० च्या दशकाच्या मध्यानंतरच्या आहेत, आणि वाटाघाटी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या पुढाकाराने त्यानंतर सुरू झाल्या. जपानचा या करारावर वेगळाच संबंध जोडला जातो आणि तो या प्रश्नात गोंधळ घालू शकतो : पाऱ्याविषयीचा मिनामाता करार जपानमधील मिनामाता या शहराच्या नावाने ओळखला जातो, कारण तिथे पाऱ्याच्या विषबाधेची मोठी दुर्घटना घडली होती. म्हणजे 'जपान' हा पर्याय पर्यावरण करारांच्या आठवणीतून येतो, पण तो दुसऱ्या कराराचा आहे. करार आणि त्याचे शहर यांची जोडी पक्की असली की असे पर्याय आपोआप गळून पडतात.
- (3)मे 1979 - नॉर्वे — हा पर्याय तारीख आणखी मागे — १९७९ मध्ये — नेतो आणि देश नॉर्वे सांगतो; दोन्ही चुकीचे आहेत. १९७९ हे वर्ष पर्यावरण करारांच्या इतिहासात दूरवरच्या सीमापार वायुप्रदूषणाच्या जिनिव्हा करारासाठी ओळखले जाते, घातक कचऱ्यासाठी नाही. 'मे' हा महिना मात्र इथे धोकादायक आहे, कारण बेसेल कराराशी तो खरोखर जोडलेला आहे — पण तो सह्यांचा महिना नाही, तर करार अंमलात येण्याचा : ५ मे १९९२. सह्यांसाठी खुला होणे आणि अंमलात येणे या दोन वेगळ्या तारखा असतात आणि परीक्षेत त्या मुद्दाम मिसळल्या जातात, म्हणून प्रत्येक करारासाठी दोन्ही तारखा वेगवेगळ्या नोंदवाव्यात. नॉर्वेचा या करारावर विशेष संबंध नाही; उत्तर युरोपातील एखादा देश पर्यावरण करारामागे असावा या ढोबळ समजुतीवर हा पर्याय बांधलेला आहे.
घातक कचरा म्हणजे विषारी, ज्वालाग्राही, स्फोटक, संक्षारक किंवा संसर्गजन्य असल्याने माणसाच्या आरोग्याला व पर्यावरणाला धोका पोहोचवणारा टाकाऊ पदार्थ — रासायनिक कारखान्यांचा गाळ, जड धातू असलेला कचरा, वापरलेले द्रावक, जुन्या बॅटऱ्या, वैद्यकीय कचरा आणि इलेक्ट्रॉनिक कचरा. १९८० च्या दशकात औद्योगिक देशांत अशा कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे नियम कडक झाले आणि खर्च वाढला; त्याचा थेट परिणाम म्हणून हा कचरा जहाजांतून आफ्रिका, आशिया व पूर्व युरोपकडे स्वस्त विल्हेवाटीसाठी पाठवला जाऊ लागला. या व्यापाराला आळा घालण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या पुढाकाराने बेसेल करार तयार झाला. त्याची रचना तीन स्तंभांवर उभी आहे : कचऱ्याची निर्मिती जिथल्या तिथे कमी करणे, शक्य तिथे त्याची विल्हेवाट त्याच देशात लावणे, आणि सीमापार वाहतूक अपरिहार्य असेल तर ती पूर्वसूचित संमतीच्या कडक पद्धतीने करणे. पुढे १९९५ मध्ये स्वीकारलेल्या बंदी-दुरुस्तीने विकसित देशांकडून विकसनशील देशांकडे होणारी घातक कचऱ्याची निर्यातच प्रतिबंधित केली, आणि मे २०१९ मध्ये मान्य झालेल्या दुरुस्त्यांनी बहुतांश प्लास्टिक भंगारही याच नियंत्रणाखाली आणला. रसायने व कचऱ्याविषयीचे इतर तीन करार सोबत लक्षात ठेवावेत : व्यापारातील घातक रसायने व कीटकनाशकांसाठी रॉटरडॅम, चिवट सेंद्रिय प्रदूषकांसाठी स्टॉकहोम आणि पाऱ्यासाठी मिनामाता.
पर्यावरणविषयक आंतरराष्ट्रीय करार हा एमपीएससीच्या पर्यावरण विभागातील ठरलेला घटक असून त्याची तयारी एका तक्त्याने होते : कराराचे नाव, तो कशाविषयी आहे, कोणत्या शहरात व देशात झाला, सह्यांचे वर्ष आणि अंमलात येण्याचे वर्ष. या तक्त्यातील शेवटच्या दोन स्तंभांची गल्लत हीच परीक्षेत सर्वाधिक वेळा होणारी चूक आहे, आणि याच प्रश्नातील एक चुकीचा पर्याय नेमक्या त्या गल्लतीवर बांधलेला आहे. दुसरे उपयुक्त सूत्र : बहुतेक पर्यावरण करार ज्या शहरात पूर्ण झाले त्याच शहराच्या नावाने ओळखले जातात — बेसेल, रॉटरडॅम, स्टॉकहोम, मिनामाता, मॉन्ट्रियल, क्योटो, पॅरिस, रामसर, व्हिएन्ना — म्हणून कराराचे नाव आठवले की देश जवळपास आपोआप मिळतो. या प्रश्नात नेमके तेच काम करते : बेसेल हे स्विस शहर आहे हे ठाऊक असले की चारांपैकी तीन पर्याय एका क्षणात बाद होतात आणि उरलेल्या एकाच पर्यायातील वर्ष तपासले की काम संपते. तिसरे, भारताच्या दृष्टीने हा करार केवळ सैद्धांतिक नाही : भारत त्याचा पक्षकार आहे आणि घातक व इतर कचरा व्यवस्थापन नियमांच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी करतो, आणि इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याच्या आयातीवरील निर्बंध याच चौकटीतून येतात.
- घातक कचऱ्याची सीमापार वाहतूक व त्याची विल्हेवाट यांच्या नियंत्रणासाठीचा बेसेल करार २१ मार्च १९८९ रोजी स्वित्झरलँडमधील बेसेल इथे सह्यांसाठी खुला करण्यात आला आणि ५ मे १९९२ रोजी तो अंमलात आला.
- कराराचा उद्देश देशांदरम्यानची घातक कचऱ्याची हालचाल कमी करणे आणि विशेषतः विकसित देशांकडून कमी विकसित देशांकडे होणारी वाहतूक थांबवणे हा असून तो पूर्वसूचित संमतीच्या पद्धतीने काम करतो — आयात करणाऱ्या देशाची लेखी संमती घेतल्याशिवाय निर्यात करता येत नाही.
- जून २०२४ पर्यंत या करारात १९१ पक्षकार होते; संयुक्त राष्ट्रांचे पाच सदस्य देश त्याचे पक्षकार नाहीत — पूर्व तिमोर, फिजी, हैती, दक्षिण सुदान आणि अमेरिका.
- १९९५ मधील बंदी-दुरुस्तीने विकसित देशांकडून विकसनशील देशांकडे घातक कचऱ्याची निर्यात करण्यास मनाई केली, आणि मे २०१९ मध्ये मान्य झालेल्या प्लास्टिकविषयक दुरुस्त्यांनी बहुतांश प्लास्टिक भंगार कराराच्या नियंत्रणाखाली आणला.
- याच कुटुंबातील इतर करार लक्षात ठेवावेत : व्यापारातील घातक रसायने व कीटकनाशकांच्या पूर्वसूचित संमतीसाठी रॉटरडॅम करार, चिवट सेंद्रिय प्रदूषकांसाठी स्टॉकहोम करार आणि पाऱ्यासाठी मिनामाता करार.
मार्च 1989 आणि स्वित्झरलँड — म्हणजे पर्याय (4). प्रत्येक करारासाठी दोन तारखा वेगळ्या ठेवा : मंजुरी किंवा सह्यांची तारीख, आणि अंमलात येण्याची तारीख. बेसेल मार्च 1989 मध्ये सह्यांसाठी खुला झाला आणि 5 मे 1992 रोजी अंमलात आला, आणि एक चुकीचा पर्याय तो 'मे' महिना गुपचूप उचलून वापरतो. मूळ कराराबाहेरच्या दोन गोष्टीही सोबत ठेवा : 1995 ची बंदी-दुरुस्ती, जी विकसित देशांकडून विकसनशील देशांकडे घातक कचऱ्याची निर्यात सरळ प्रतिबंधित करते, आणि मे 2019 मध्ये मान्य झालेल्या प्लास्टिक-भंगाराविषयीच्या दुरुस्त्या, ज्या 186 देशांना बांधील आहेत आणि ज्यांनी जानेवारी 2021 पासून जगातील प्लास्टिक कचऱ्याचा व्यापार नव्याने आखला.
- करार सह्यांसाठी खुला होण्याची तारीख आणि तो अंमलात येण्याची तारीख यांची गल्लत करणे; बेसेल करार २१ मार्च १९८९ रोजी खुला झाला आणि ५ मे १९९२ रोजी अंमलात आला, आणि 'मे' हा महिना एका चुकीच्या पर्यायात मुद्दाम ठेवला आहे
- वर्षातील एका अंकाकडे दुर्लक्ष करणे — इथे १९८९ आणि १९९९ असे दोन पर्याय आहेत आणि दोघांचा महिना मार्चच आहे
- करार ज्या शहराच्या नावाने ओळखला जातो ते शहर कोणत्या देशात आहे हे न तपासणे; बेसेल हे स्विस शहर आहे, जर्मन नाही, जरी ते जर्मन भाषिक व जर्मनीच्या सीमेजवळ असले तरी
- एका पर्यावरण कराराची आठवण दुसऱ्यावर लादणे; मिनामाता करार जपानचा आहे आणि तो पाऱ्याविषयीचा आहे, घातक कचऱ्याच्या वाहतुकीविषयीचा नाही
आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण करार एमपीएससीच्या पेपरात तीन आकारांत येतात. पहिला म्हणजे हाच — करार, वर्ष व ठिकाण यांच्या रिकाम्या जागा भरणे किंवा त्यांची जोडी लावणे. दुसरा म्हणजे विषयाचा प्रश्न : अमुक करार कशाविषयी आहे, किंवा प्लास्टिक भंगार कोणत्या कराराखाली आणला गेला. तिसरा म्हणजे भारताच्या भूमिकेचा प्रश्न : भारत अमुक कराराचा पक्षकार आहे का, आणि त्याची अंमलबजावणी कोणत्या नियमांतून होते. तिन्हींसाठी एकच तक्ता पुरतो — कराराचे नाव, विषय, शहर, देश, सह्यांचे वर्ष, अंमलात येण्याचे वर्ष आणि भारताची स्थिती. या तक्त्यात दुरुस्त्यांची स्वतंत्र ओळ ठेवावी, कारण चालू घडामोडींचे प्रश्न मूळ करारापेक्षा त्याच्या दुरुस्त्यांवर अधिक येतात — बेसेलची १९९५ ची बंदी-दुरुस्ती आणि २०१९ ची प्लास्टिक दुरुस्ती ही त्याची उदाहरणे.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
बेसेल करार कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे आणि तो कोणत्या शहरात पूर्ण झाला ?
- (a)पाऱ्याचे प्रदूषण — मिनामाता
- (b)घातक कचऱ्याची सीमापार वाहतूक — बेसेल
- (c)चिवट सेंद्रिय प्रदूषक — स्टॉकहोम
- (d)ओझोनक्षयी पदार्थ — मॉन्ट्रियल
उत्तर(b) घातक कचऱ्याची सीमापार वाहतूक — बेसेल. स्वित्झरलँडमधील बेसेल इथे २१ मार्च १९८९ रोजी सह्यांसाठी खुला झालेला हा करार घातक कचऱ्याची सीमापार वाहतूक व विल्हेवाट नियंत्रित करतो आणि ५ मे १९९२ रोजी अंमलात आला. पाऱ्यासाठी मिनामाता करार, चिवट सेंद्रिय प्रदूषकांसाठी स्टॉकहोम करार आणि ओझोनक्षयी पदार्थांसाठी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आहे.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
बेसेल करार घातक कचऱ्याची निर्यात रोखण्यासाठी मुख्यतः कोणती पद्धत वापरतो ?
- (a)निर्यातीवर सरसकट जागतिक बंदी
- (b)पूर्वसूचित संमतीची पद्धत
- (c)निर्यातीवर आंतरराष्ट्रीय कर
- (d)कचऱ्याच्या प्रमाणावर देशनिहाय कोटा
उत्तर(b) पूर्वसूचित संमतीची पद्धत. आयात करणाऱ्या देशाला लेखी सूचना देऊन त्याची लेखी संमती घेतल्याशिवाय कोणताही देश घातक कचरा निर्यात करू शकत नाही, आणि ठरल्याप्रमाणे पाठवणी पूर्ण न झाल्यास निर्यात करणाऱ्या देशाला तो कचरा परत घ्यावा लागतो. सरसकट बंदी मूळ करारात नाही; विकसित देशांकडून विकसनशील देशांकडे होणाऱ्या निर्यातीवरची बंदी १९९५ च्या स्वतंत्र बंदी-दुरुस्तीतून आली.