MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 2 / 100

हा प्रश्न महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने रद्द केला. अंतिम उत्तरतालिकेत आयोगाने या प्रश्नपत्रिकेतून काढून टाकलेल्या प्रश्नांमध्ये तो येतो, त्यामुळे त्याला कोणताही अधिकृत पर्याय नाही आणि हे कार्डही कोणत्याही पर्यायाचे नाव घेत नाही. आयोग रद्द करण्याची कारणे प्रसिद्ध करत नाही; पुढे जे दिले आहे ते या प्रश्नाने ज्या विषयाला स्पर्श केला तो विषय शिकवण्यासाठी आहे — म्हणजे हिंदू कोड बिलावरचा संघर्ष. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या दशकातील तो एक मध्यवर्ती प्रसंग आहे. या कामाची सुरुवात स्वातंत्र्यापूर्वीच झाली : हिंदू कायद्याच्या संहिताकरणाचा विचार करण्यासाठी 1941 साली बी. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली आणि 1947 साली तिने विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा, दत्तक, पालकत्व व एकत्र कुटुंब या सगळ्यांना व्यापणारा सविस्तर मसुदा सादर केला. विधिमंडळ म्हणून काम करणाऱ्या संविधान सभेपुढे तो मसुदा आला आणि कायदेमंत्री या नात्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तो पुढे नेण्याची जबाबदारी घेतली. त्यांनी संसदेला जे करायला सांगितले ते भाषेत नव्हे तर आशयात क्रांतिकारक होते : हिंदूंसाठी एकपत्नीत्व सक्तीचे, ठरावीक कारणांवरून पत्नीला घटस्फोटाचा हक्क, वडिलांच्या मालमत्तेत मुलाच्या बरोबरीने मुलीलाही वाटा, आणि विधवेच्या मर्यादित हक्काचे रूपांतर पूर्ण मालकीत. सभागृहातील विरोध जवळजवळ पूर्णपणे पुरुष सदस्यांकडून आणि मुख्यतः बिल मांडणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्याच आतून आला; धर्माधारित व्यक्तिगत कायदा नव्याने लिहिण्याचा अधिकार धर्मनिरपेक्ष विधिमंडळाला नाही आणि हिंदू समाज स्वतःहून बदलेपर्यंत थांबावे, असा तो युक्तिवाद होता. दुसरीकडे सभागृहाबाहेर अखिल भारतीय महिला परिषदेसारख्या स्त्री-संघटनांनी बिलाच्या बाजूने उघड पाठिंबा उभा केला; नव्या संविधानाने दिलेल्या समतेच्या वचनाचा प्रत्यक्ष आशय त्यांच्या दृष्टीने हेच बिल होते. चर्चेत बिल तुकड्यातुकड्यांनी झिजत गेले, त्यातला थोडाच भाग संमत झाला आणि त्याच्या अखेरीवरून आंबेडकरांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक अंशतः याच मुद्द्यावर लढल्यानंतर हे काम परत आले आणि ते चार वेगवेगळ्या कायद्यांच्या रूपात पूर्ण झाले — 1955 चा हिंदू विवाह कायदा, आणि 1956 चे हिंदू वारसा कायदा, हिंदू अल्पवयीनत्व व पालकत्व कायदा आणि हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा.

भारतातील व्यक्तिगत कायदा विवाह, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक, पालकत्व, वारसा व कौटुंबिक मालमत्ता या गोष्टी ठरवतो, आणि तो माणसाला त्याच्या राहत्या प्रदेशानुसार नव्हे तर त्याच्या धार्मिक समुदायानुसार लागू होतो. स्वातंत्र्याच्या वेळी त्याची हिंदू शाखा हा कायदा नव्हताच — ती शास्त्रग्रंथ, वारशाच्या दोन परस्परविरोधी परंपरा (देशाच्या बहुतांश भागात मिताक्षरा आणि बंगाल-आसाममध्ये दायभाग) आणि दीड शतक वसाहती न्यायालये तुकड्यातुकड्यांनी लावत आलेल्या स्थानिक रूढी यांची गोळाबेरीज होती. संहिताकरण म्हणजे एकाच वेळी तीन गोष्टी : ती गोळाबेरीज बाजूला सारून एक लिखित कायदा आणणे, तो बौद्ध, जैन व शीख यांच्यासह सर्व हिंदूंना सारखा लागू करणे, आणि याच निमित्ताने स्त्रियांच्या बाजूने मूळ नियमच बदलणे. यांतील तिसरी गोष्टच स्फोटक ठरली. संविधानाच्या अनुच्छेद 44 ने समान नागरी कायदा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ठेवला — न्यायालयात मागता न येणारा, दिशादर्शक; आणि अनुच्छेद 44 ने जे सर्वांसाठी कल्पिले होते ते हिंदू कोड बिलाने एका समुदायापुरते करून पाहिले. म्हणूनच त्यावरचा वाद आजही संपलेला नाही.

समाजसुधारणा आणि आधुनिक भारतीय कायद्याची जडणघडण हे दोन्ही विषय एमपीएससी भरपूर विचारते, आणि हिंदू कोड बिल नेमके त्यांच्या सांध्यावर बसते. शिवाय आयोग सतत विचारत असलेल्या दोन व्यक्तींच्या चरित्रांचाही तो जोड आहे — डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांचे कार्य आयोग महाराष्ट्राच्या गाभ्याचा भाग मानते, आणि जवाहरलाल नेहरू. हा प्रसंग लक्षात ठेवण्याची उपयुक्त पद्धत म्हणजे तारखांसह क्रम लावणे : 1941 ची राव समिती व तिचा 1947 चा दुसरा अहवाल, 1940 च्या दशकाच्या अखेरीस बिलाची मांडणी व निवड समिती, बिलाचा पडाव आणि आंबेडकरांचा राजीनामा, 1951-52 ची सार्वत्रिक निवडणूक, आणि 1955 व 1956 चे चार कायदे. या सांगाड्याभोवती परीक्षक विचारतात — चार कायद्यांपैकी प्रत्येकाने काय बदलले, 'हिंदू' या संज्ञेत कोणकोणते समुदाय धरले गेले, आणि एकपत्नीत्व, मुलीचा वाटा, विधवेची पूर्ण मालकी व घटस्फोट यांपैकी कोणती सुधारणा कोणत्या कायद्यात आहे. हा प्रश्न रद्द झालेला असल्याने त्याकडे पाठ करण्याजोगे ठरलेले उत्तर म्हणून न पाहता संपूर्ण प्रकरणाची उजळणी करण्याची सूचना म्हणून पाहावे.

• हिंदू कायद्याच्या संहिताकरणाचा विचार करण्यासाठी 1941 साली बी. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली आणि 1947 साली तिने सविस्तर मसुदा सादर केला; पुढे कायदा मंत्रालयात त्यात फेरफार होऊन तो विधिमंडळाच्या भूमिकेतील संविधान सभेपुढे मांडला गेला.
• कायदेमंत्री या नात्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल सभागृहात पुढे नेले आणि त्यावरील निवड समितीचे अध्यक्षपदही भूषवले; बिल आशयाच्या दृष्टीने पराभूत झाल्यानंतर त्यांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला आणि त्यामागे दिलेल्या कारणांत बिलाची अखेर हे एक कारण होते.
• संसदेतील विरोध जवळजवळ पूर्णपणे पुरुष सदस्यांकडून आणि मुख्यतः बिल मांडणाऱ्या नेहरूंच्याच काँग्रेस पक्षातून आला; धर्माधारित व्यक्तिगत कायदा नव्याने लिहिण्याचे काम धर्मनिरपेक्ष विधिमंडळाने करू नये, हा त्यांचा युक्तिवाद होता.
• संसदेबाहेर बिलाला सर्वांत दृश्य संघटित पाठिंबा अखिल भारतीय महिला परिषद व तत्सम स्त्री-संघटनांचा होता; संविधानाने नुकत्याच दिलेल्या समतेच्या वचनाचा प्रत्यक्ष आशय त्यांच्यासाठी हेच बिल होते.
• पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ही संहिता चार तुकड्यांत कायद्यात आली : 1955 चा हिंदू विवाह कायदा, आणि 1956 चे हिंदू वारसा कायदा, हिंदू अल्पवयीनत्व व पालकत्व कायदा आणि हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा.

• हिंदू कोड बिल हा एकच कायदा संमत झाला असे समजणे — संयुक्त स्वरूपातले बिल पडले आणि प्रत्यक्षात कायद्याच्या पुस्तकात आले ते 1955 व 1956 मधील चार स्वतंत्र कायदे
• संविधान 1950 साली लागू झाले म्हणून या सुधारणाही 1950 च्याच मानणे — संविधानाने समतेचे वचन दिले, पण व्यक्तिगत कायदा नव्याने लिहिला जाईपर्यंत दशकाचा मध्य उजाडला
• हिंदू कायद्याचे संहिताकरण आणि समान नागरी कायदा यांची गल्लत करणे — हिंदू कोड बिल एकाच समुदायाला लागू होते, आणि नेमका तोच अनुच्छेद 44 वरील चर्चेचा मुद्दा आहे
• पाठिंबा व विरोध पक्षानुसार वाटले गेले असे गृहीत धरणे — सर्वांत तीव्र विरोध बिल मांडणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्याच आतून आला

हिंदू कोड बिलाकडे एमपीएससी तीन दिशांनी येते. पहिली म्हणजे शुद्ध कालक्रम — त्याच्या आधीच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण, बिल कधी मांडले गेले, पुढचे कायदे कोणत्या वर्षी संमत झाले. दुसरी डॉ. आंबेडकरांच्या चरित्रातून : याच बिलामुळे त्यांच्या मंत्रिमंडळ-राजीनाम्याचे कारण मिळते आणि त्यांच्या आयुष्यातील संविधानाचे पर्व समाजसुधारणेच्या पर्वाशी जोडले जाते. तिसरी दिशा प्रत्यक्ष कायद्याची — चार कायद्यांपैकी कोणती सुधारणा कोणत्या कायद्यात येते, किंवा या कायद्यांनी 'हिंदू' म्हणून कोणकोणते समुदाय धरले. आयोगाला हा प्रसंग एकोणिसाव्या शतकातील सुधारणा-कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर ठेवायलाही आवडते; त्यामुळे 1829, 1856, 1891, 1929, 1955 व 1956 या तारखांना त्यांच्या त्यांच्या सुधारणेसह क्रमाने लावता येणारा उमेदवार या प्रश्नाच्या बहुतेक रूपांसाठी तयार असतो.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर संयुक्त हिंदू कोड बिल चार स्वतंत्र कायद्यांच्या रूपात संमत झाले. यांपैकी 1956 ऐवजी 1955 साली संमत झालेला कायदा कोणता ?

  • (a)हिंदू वारसा कायदा
  • (b)हिंदू विवाह कायदा
  • (c)हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा
  • (d)हिंदू अल्पवयीनत्व व पालकत्व कायदा

  उत्तर(b) हिंदू विवाह कायदा — तो 1955 साली, म्हणजे उरलेल्या तिन्ही कायद्यांच्या एक वर्ष आधी संमत झाला. हिंदू वारसा कायदा, हिंदू अल्पवयीनत्व व पालकत्व कायदा आणि हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा हे तिन्ही 1956 चे आहेत; म्हणूनच हा संच नेहमी '1955 चा एक आणि 1956 चे तीन' अशा जोडीने उजळला जातो.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  हिंदू व्यक्तिगत कायद्याच्या संहिताकरणाचा विचार करण्यासाठी 1941 साली नेमलेल्या व ज्या समितीचा मसुदा पुढे हिंदू कोड बिलाचा आधार ठरला, त्या समितीचे अध्यक्ष कोण होते ?

  • (a)बी. एन. राव
  • (b)बी. आर. आंबेडकर
  • (c)के. एम. मुन्शी
  • (d)अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

  उत्तर(a) बी. एन. राव — 1941 साली नेमलेल्या राव समितीने 1947 साली सविस्तर मसुदा सादर केला आणि पुढे कायदा मंत्रालयाने त्यात फेरफार केले. आंबेडकरांची भूमिका त्यानंतरची असून ती मूळ मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नव्हे, तर त्यातून तयार झालेले बिल कायदेमंत्री म्हणून सभागृहात पुढे नेणे आणि त्यावरील निवड समितीचे अध्यक्षपद सांभाळणे अशी होती.