MPSC 2021 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 12 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (1) — फक्त विधान (a). दोन्ही विधाने ऐकायला सारखी वाटतात, पण ती सारखी नाहीत; म्हणून प्रत्येक विधान नेमके काय म्हणते ते बारकाईने पाहावे लागते. विधान (a) म्हणते की या कायद्याने सावकारापासून शेतकऱ्यांचे रक्षण होणार होते. 1879 चा 'डेक्कन ॲग्रिकल्चरिस्ट्स रिलीफ ॲक्ट' म्हणजे अधिनियम क्रमांक 17, नेमके तेच करण्यासाठी उभा केला गेला होता — आणि त्याने ते कर्जाच्या रकमेत बदल करून नव्हे तर न्यायालयाची कार्यपद्धती बदलून केले. कायद्याआधी लेखी कर्जरोखा हातात असलेला सावकार दिवाणी न्यायालयात जाऊन तो जसाच्या तसा वसूल करून घेऊ शकत असे, आणि अनेकदा वाचताही न येणाऱ्या कुळाला त्या कागदापुढे कोणताच बचाव उरत नसे. या कायद्याने तीच रचना मोडली. न्यायालयाला कर्जरोख्याच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण व्यवहाराचा इतिहास उघडून पाहण्याची मुभा त्याने दिली, म्हणजे मुद्दलात मिसळून टाकलेले चक्रवाढ व जबरदस्तीचे व्याज बाजूला काढता येऊ लागले. सावकाराचे अखेरचे हत्यार त्याने काढून घेतले — शेतकऱ्याला कर्जापोटी कैद करता येणार नाही, अशी तरतूद त्यात होती. पक्षकारांच्या मध्ये गावपातळीवरचे समेट अधिकारी बसवले गेले, आणि समेटाचा प्रयत्न झाल्याचा त्यांचा दाखला असल्याशिवाय शेतकऱ्याविरुद्ध दिवाणी दावा किंवा वसुलीची कार्यवाही दाखलच करून घेतली जाणार नाही असे ठरले. शिवाय शेतकऱ्याला दिवाळखोरीचा दिलासा उपलब्ध करून दिला गेला. यांतील प्रत्येक तरतूद म्हणजे शेतकरी व सावकार यांच्यामध्ये उभी केलेली ढाल आहे — म्हणजेच विधान (a). विधान (b) म्हणते की या कायद्याने शेतकऱ्यांची कर्जाच्या भारापासून मुक्तता होणार होती, आणि तेवढे मात्र कायद्याने केले नाही. त्याने कोणतेही कर्ज रद्द केले नाही. वैध रीतीने घेतलेले कर्ज देणे लागतच राहिले; बदलले ते एवढेच की ते कसे शाबीत करावे लागेल, साचलेल्या व्याजापैकी किती वसूल करता येईल, आणि कर्जदाराच्या शरीरावर सावकार काय करू शकेल. दख्खनमधील कर्जबाजारीपणा या कायद्याने कमी झाला नाही आणि विसाव्या शतकातही ग्रामीण जीवनाचे तेच मध्यवर्ती वास्तव राहिले; म्हणूनच 1930 च्या दशकातील कर्ज-समेट कायद्यांमध्ये तोच प्रश्न पुन्हा येतो. प्रश्न ज्या भेदावर बोट ठेवतो तो नेमका हाच आहे : कार्यपद्धतीचे संरक्षण विरुद्ध प्रत्यक्ष कर्जमुक्ती; आणि कायद्याने प्रत्यक्षात जे दिले ते फक्त पहिले विधान सांगते. एक छपाईची नोंद : मराठी स्तंभात विधान (a) मध्ये 'या काद्याने' असे छापले आहे, तर प्रश्नाच्या ओळीत व विधान (b) मध्ये 'कायद्याचे' व 'कायद्याने' असे बरोबर छापले आहे. ही आयोगाच्या पानावरची चूक असून ती तशीच पुनरुत्पादित केली आहे, दुरुस्त केलेली नाही.

• (2)(b) फक्त — हा पर्याय स्वीकारला तर हा कायदा कर्जमाफीचा कायदा ठरतो, आणि तो तसा नव्हता. 1879 च्या कायद्याने अस्तित्वात असलेली कर्जे जशीच्या तशी ठेवली आणि फक्त ती वसूल करण्याची यंत्रणा बदलली — दाव्याआधी समेट, लेखी कर्जरोख्याच्या पलीकडे पाहण्याचा न्यायालयाचा अधिकार, कर्जापोटी होणाऱ्या कैदेचा शेवट आणि दिवाळखोरीचा दिलासा. 'रिलीफ' म्हणजे 'दिलासा' हा शब्द कायद्याच्या नावातच असल्याने तो कर्जमुक्ती देत असावा असे वाटणे स्वाभाविक आहे, आणि परीक्षक नेमक्या त्याच अपेक्षेवर हा पर्याय उभा करतो. प्रत्यक्षात दिलासा कर्जाच्या रकमेत नव्हे तर कर्जवसुलीच्या पद्धतीत होता, आणि हा फरक ओळखणे हाच या प्रश्नाचा गाभा आहे.
• (3)(a) व (b) — दोन्ही विधाने एकच गोष्ट वेगळ्या शब्दांत सांगत आहेत असे वाटणाऱ्या उमेदवाराचा नैसर्गिक थांबा म्हणजे हा पर्याय, आणि प्रश्नाची रचनाच त्यावर अवलंबून आहे. सावकारापासून संरक्षण आणि कर्जाच्या भारापासून मुक्तता हे समानार्थी नाहीत : पहिले वाक्य सावकार व कर्जदार यांच्यातील कायदेशीर नात्यातील बदल सांगते, तर दुसरे कर्जाच्या रकमेतील बदल सांगते. कायद्याने पहिले केले आणि दुसरे केले नाही. फक्त दोनच विधाने असलेल्या प्रश्नात अशी जवळजवळ समानार्थी वाटणारी जोडी छापणे ही आयोगाची ठरलेली पद्धत आहे — तिथे प्रत्यक्षात दोन विधानांतला सूक्ष्म फरक हाच खरा प्रश्न असतो, आणि तो फरक सापडेपर्यंत पर्यायाकडे वळू नये.
• (4)कोणतेही वाक्य बरोबर नाही — हा पर्याय विधान (a) नाकारतो, पण कायदा कशासाठी होता व त्याने काय केले याचे ते वर्णन योग्यच आहे. ही अतिदुरुस्तीची निवड आहे : डेक्कन ॲग्रिकल्चरिस्ट्स रिलीफ ॲक्टचे वर्णन बहुतेक पुस्तकांत 'मर्यादित' किंवा 'फारसा परिणामकारक नसलेला' असे येते, ते वाचलेला उमेदवार त्यावरून 'या कायद्याविषयी काहीच अनुकूल म्हणता येणार नाही' असा निष्कर्ष काढतो. पण मर्यादित असणे आणि निरुपयोगी असणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. कर्जबाजारीपणा संपवण्यात कायदा अपयशी ठरला हे खरे; तरीही न्यायालयात कर्जरोख्यामागचा व्यवहार उघडून पाहणे, कर्जापोटी कैद बंद करणे आणि समेटाची सक्ती करणे या तरतुदी प्रत्यक्षात होत्या आणि त्याच विधान (a) मध्ये वर्णन केलेल्या आहेत.

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात दख्खनमधील शेतकरी दोन बाजूंनी कोंडीत सापडला होता. एका बाजूला रयतवारी पद्धतीत महसूल थेट शेतकऱ्याकडून, रोखीने आणि ठरलेल्या मुदतीत वसूल होत असे; दुसऱ्या बाजूला अमेरिकन यादवी युद्धाच्या काळात वाढलेले कापसाचे भाव युद्ध संपताच कोसळले. रोख गरज भागवण्यासाठी सावकाराकडे जाणे भाग पडले, आणि नव्या न्यायव्यवस्थेने सावकाराच्या हातात असे हत्यार दिले जे पूर्वी नव्हते — लेखी कर्जरोखा, जो न्यायालय जसाच्या तसा वसूल करून देत असे, आणि त्याच्या आधारे जमीन विकत घेता येत असे. 1875 साली पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथून सुरू होऊन दंगे पसरले; शेतकऱ्यांचा रोख माणसांवर नव्हे तर कागदपत्रांवर होता — त्यांनी सावकारांचे बंधपत्र व हिशेबवह्या जाळल्या. 1878 च्या दख्खन दंगे आयोगाच्या अहवालानंतर 1879 चा कायदा आला. त्याचा गाभा प्रक्रियात्मक होता : कर्ज रद्द न करता कर्जवसुलीची पद्धत बदलणे, न्यायालयाला व्यवहाराच्या मुळाशी जाऊ देणे, आणि शेतकऱ्याचे शरीर व जमीन यांवरचा दाब कमी करणे.

वसाहतकालीन शेतीविषयक कायदे व दख्खनमधील शेतकरी असंतोष हा एमपीएससीचा नियमित विषय आहे, कारण त्यात महाराष्ट्राचा इतिहास, अर्थव्यवस्था व प्रशासन हे तिन्ही एकत्र येतात. या प्रश्नाची रचना विशेष लक्षात घेण्याजोगी आहे : फक्त दोन विधाने छापली आहेत — (a) व (b) — त्यापुढे (c) किंवा (d) नाही; त्यामुळे न छापलेल्या विधानाविषयी कधीही युक्तिवाद करू नये. आणि दोन विधाने जवळजवळ समानार्थी वाटावीत अशी लिहिली आहेत, म्हणजे प्रश्न प्रत्यक्षात भाषिक बारकाव्याचा आहे. अशा प्रश्नांची तयारी करताना कायद्याविषयी 'तो कोणाच्या बाजूचा होता' एवढे लक्षात ठेवणे पुरत नाही; 'त्याने नेमके काय बदलले आणि काय बदलले नाही' अशा दोन याद्या तयार असाव्या लागतात. दख्खन दंगे व 1879 चा कायदा यांच्याभोवती आयोग विचारणारे इतर मुद्दे : दंग्यांचे वर्ष व ठिकाण, आयोगाचे वर्ष, कायदा कोणत्या जिल्ह्यांना लागू होता, आणि त्याच्या मर्यादा. या कायद्याविषयी आणखी दोन तपशील आयोग विचारू शकतो आणि ते स्वतंत्रपणे लक्षात ठेवावेत : तो कोणत्या चार जिल्ह्यांना लागू होता, आणि त्याच्या आधी नेमलेल्या चौकशी आयोगाचे नाव व वर्ष. या प्रश्नाच्या रचनेतून घेण्याजोगा शेवटचा धडा भाषेचा आहे — विधानातील क्रियापद नीट वाचणे. 'रक्षण होणार होते' आणि 'मुक्तता होणार होती' या दोन क्रियापदांतच संपूर्ण फरक दडलेला आहे, आणि तेवढाच फरक उत्तर ठरवतो.

• 1879 चा 'डेक्कन ॲग्रिकल्चरिस्ट्स रिलीफ ॲक्ट' म्हणजे अधिनियम क्रमांक 17; तो पुणे, सातारा, सोलापूर व अहमदनगर या जिल्ह्यांना लागू होता आणि 1875 च्या दख्खनमधील दंग्यांचा व 1878 च्या दख्खन दंगे आयोगाच्या अहवालाचा तो विधिनिष्ठ परिणाम होता.
• या कायद्याने न्यायालयाला लेखी कर्जरोख्याच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण व्यवहाराचा इतिहास तपासण्याचा अधिकार दिला, त्यामुळे मुद्दलात मिसळलेले चक्रवाढ व जबरदस्तीचे व्याज वसुलीतून वगळता येऊ लागले.
• शेतकऱ्याला कर्जापोटी कैद करता येणार नाही अशी तरतूद त्यात होती आणि शेतकऱ्यांना दिवाळखोरीचा दिलासाही उपलब्ध करून दिला गेला.
• गावपातळीवर समेट अधिकारी नेमले गेले; समेटाचा प्रयत्न झाल्याचा त्यांचा दाखला असल्याशिवाय शेतकऱ्याविरुद्ध दिवाणी दावा किंवा वसुलीचा अर्ज दाखल करून घेतला जात नसे.
• या कायद्याने कोणतेही कर्ज रद्द केले नाही आणि दख्खनमधील कर्जबाजारीपणा त्याने कमी झाला नाही; ग्रामीण कर्ज हा प्रश्न पुढे 1930 च्या दशकातील कर्ज-समेट कायद्यांचा विषय म्हणून पुन्हा आला.

• कायद्याच्या नावातील 'रिलीफ' म्हणजे 'दिलासा' या शब्दावरून तो कर्जमाफीचा कायदा असावा असे मानणे — दिलासा कर्जाच्या रकमेत नव्हे तर कर्जवसुलीच्या पद्धतीत होता
• दोन्ही विधाने समानार्थी समजून 'दोन्ही बरोबर' निवडणे — सावकारापासून संरक्षण हे कायदेशीर नात्यातील बदलाबद्दल आहे आणि कर्जाच्या भारापासून मुक्तता ही रकमेबद्दल
• कायदा मर्यादित होता हे वाचून त्याविषयी काहीच अनुकूल म्हणता येणार नाही असे मानणे — कर्जबाजारीपणा संपवण्यात तो अपयशी ठरला, तरी त्यातील संरक्षक तरतुदी प्रत्यक्षात होत्या
• या प्रश्नात न छापलेल्या विधानांची कल्पना करून युक्तिवाद करणे — इथे फक्त (a) व (b) ही दोनच विधाने छापलेली आहेत आणि तिसरे-चौथे विधान अस्तित्वातच नाही

दख्खनचे दंगे व 1879 चा कायदा हा जोडगोळीचा विषय एमपीएससीच्या इतिहास व अर्थशास्त्र या दोन्ही भागांत येतो. प्रश्न बहुधा चार पैकी एका रूपात असतो : दंग्यांचे वर्ष व ठिकाण, आयोगाचे नाव व वर्ष, कायद्याच्या तरतुदी, किंवा कायद्याच्या मर्यादा. यांतील तिसरे व चौथे रूप इथल्यासारखे विधान-निवाड्याच्या स्वरूपात येते आणि तिथे भाषेचा बारकावा निर्णायक ठरतो — 'संरक्षण' व 'मुक्तता', 'कमी करणे' व 'रद्द करणे', 'कार्यपद्धती' व 'हक्क' यांसारख्या जोड्या ओळखता आल्या पाहिजेत. वसाहतकालीन कोणत्याही कायद्याची उजळणी करताना दोन याद्या शेजारी लिहून ठेवणे उपयुक्त ठरते : कायद्याने काय बदलले आणि काय अजिबात बदलले नाही. दुसरी यादी बहुतेक उमेदवार लिहीतच नाहीत, आणि नेमकी तीच परीक्षेत विचारली जाते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  1879 चा डेक्कन ॲग्रिकल्चरिस्ट्स रिलीफ ॲक्ट प्रामुख्याने कोणत्या घटनेचा विधिनिष्ठ परिणाम होता ?

  • (a)1857 चा उठाव
  • (b)1875 चे दख्खनमधील शेतकरी दंगे
  • (c)1859 चे बंगालमधील नीळ बंड
  • (d)1899-1900 चा दुष्काळ

  उत्तर(b) 1875 चे दख्खनमधील शेतकरी दंगे — पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथून सुरू झालेल्या या दंग्यांत शेतकऱ्यांनी सावकारांची बंधपत्रे व हिशेबवह्या जाळल्या. त्यानंतर नेमलेल्या दख्खन दंगे आयोगाचा अहवाल 1878 साली आला आणि त्यातूनच 1879 चा कायदा उभा राहिला, जो पुणे, सातारा, सोलापूर व अहमदनगर या जिल्ह्यांना लागू होता.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  डेक्कन ॲग्रिकल्चरिस्ट्स रिलीफ ॲक्ट, 1879 अन्वये शेतकऱ्याविरुद्ध दिवाणी दावा दाखल करून घेण्यापूर्वी कोणती अट पूर्ण करावी लागत असे ?

  • (a)जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी
  • (b)गाव समेट अधिकाऱ्याचा दाखला
  • (c)महसूल न्यायालयाचा अभिप्राय
  • (d)सावकाराचा परवाना नूतनीकरण

  उत्तर(b) गाव समेट अधिकाऱ्याचा दाखला — समेटाचा प्रयत्न झाल्याचा दाखला असल्याशिवाय शेतकऱ्याविरुद्ध दिवाणी दावा किंवा वसुलीचा अर्ज दाखल करून घेतला जात नसे. न्यायालयाला कर्जरोख्यामागचा संपूर्ण व्यवहार तपासण्याचा अधिकार आणि कर्जापोटी कैदेवरची बंदी या तरतुदींबरोबरच ही अट कायद्याच्या प्रक्रियात्मक संरक्षणाचा भाग होती.